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5th to 9th December | Current Affairs | MB Books


1. अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस : 9 दिसम्बर

प्रतिवर्ष विश्व भर में 9 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता फैलाना है।

हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया, उस सर्वेक्षण के मुताबिक एशिया के 74% लोगों का मानना ​​है कि सरकारी भ्रष्टाचार उनके देशों को परेशान करने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वेक्षण में 17 देशों में 20,000 उत्तरदाता शामिल थे। पिछले 12 महीनों में सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँचने के दौरान पाँच में से एक व्यक्ति (19 प्रतिशत) ने रिश्वत दी।

अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस

अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की स्थापना 31 अक्टूबर, 2003 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद की गयी थी। वर्तमान में विश्व का कोई देश व क्षेत्र भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है, भ्रष्टाचार का स्वरुप राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक हो सकता है। इस दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स व अपराध कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस दिवस पर कई सम्मेलन, अभियान इत्यादि शुरू किये जाते हैं, इसके द्वारा भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता है।

टेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स में भारत

19 नवंबर 2020 को ट्रेस द्वारा Global Bribery Risk Matrix जारी किया गया था। वैश्विक सूची में भारत 45 के स्कोर के साथ 77वें स्थान पर है। 2019 में, भारत 48 के स्कोर के साथ 78वें स्थान पर था। 2020 में, भारत ने चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। भूटान एकमात्र ऐसा पड़ोसी था जिसने भारत से बेहतर रैंकिंग प्राप्त की है। भूटान ने सूची में 48वां रैंक हासिल किया है

2. संयुक्त राष्ट्र ने महामारी तैयारी दिवस को मंजूरी दी

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिह्नित करने की घोषणा की, इसके लिए एक प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गयी है।

मुख्य बिंदु

इस दिन को सूचना के आदान-प्रदान, वैज्ञानिक ज्ञान के संचरण और स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को चिह्नित करने के लिए मनाया जाएगा। यह महामारी को रोकने और प्रतिक्रिया करने में मदद करेगा।

यह दिन मुख्य रूप से COVID-19 जैसी परिस्थितियों को रोकने और दुनिया को ऐसे परिदृश्यों से लड़ने के लिए लैस करने पर केन्द्रित है।

दुनिया में प्रमुख महामारियां

महामारी में ज्यादातर संक्रामक रोग शामिल हैं। इसमें कैंसर और हृदय रोग और अन्य गैर-संचारी रोग शामिल नहीं हैं। एक महामारी वह बीमारी है जो कम समय के भीतर बड़े पैमाने पर लोगों में तेजी से फैलती है। • 1200 ईसा पूर्व में, बैबिलोन इन्फ्लूएंजा महामारी ने फारसियों, मेसोपोटामियंस, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया को प्रभावित किया। • 429 ईसा पूर्व और 426 ईसा पूर्व के बीच प्लेग ने लीबिया, ग्रीस, मिस्र और इथियोपिया के क्षेत्रों को संक्रमित किया। • 737 ईसा पूर्व में, चेचक ने जापान को संक्रमित किया। • 2019 में, नाइजीरिया में लासा बुखार का प्रकोप हुआ। • एक नए प्रकार का खसरा जिसे खसरा संक्रमित समोआ कहा जाता है। कुआला कोह खसरा ने 2019 में मलेशिया को प्रभावित किया। • 2018 में, निप्पा वायरस ने भारत में केरल में कई लोगों को संक्रमित किया। • 2017 में, जापानी एन्सेफलाइटिस ने यूपी को संक्रमित किया। • 2016 में, यमन में हैजा का प्रकोप हुआ और यह आज तक जारी है। • 2015 और 2016 के बीच, जीका वायरस ने दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया। • 2015 में, भारत में स्वाइन फ्लू का प्रकोप हुआ। • 2014 में, भारत के ओडिशा राज्य ने मुख्य रूप से हेपेटाइटिस ए के कारण पीलिया के प्रकोप का सामना किया। • 2013 में, चिकनगुनिया के प्रकोप ने अमेरिका को प्रभावित किया।

3. 8,848.86 मीटर है माउंट एवेरेस्ट की नई ऊँचाई

हाल ही में चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से माउंट एवेरेस्ट की नयी ऊँचाई 8,848.86 मीटर की घोषणा की। गौरतलब है कि माउंट एवेरेस्ट की उंचाई में 86 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गयी है। पिछली बार 1954 में भारत ने माउंट एवेरेस्ट की ऊँचाई मापी थी।

मुख्य बिंदु

माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई ने दो पड़ोसियों के बीच दशकों से चल रहे विवाद को समाप्त कर दिया है जो उनकी साझा सीमा का विस्तार करता है। भारत में ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ताओं के एक समूह ने इस पर्वत की ऊंचाई 1847 में 8,778 मीटर घोषित की थी, उस समय माउंट एवेरेस्ट को पीक XV कहा जाता था। नेपाल सरकार ने इस पर्वत की सही ऊँचाई मापने का निर्णय लिया क्योंकि कुछ भूवैज्ञानिकों ने सुझाव दिया था कि 2015 के विनाशकारी भूकंप सहित विभिन्न कारणों से कुछ बदलाव हो सकते हैं। माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई की घोषणा आधिकारिक तौर पर नेपाली और चीनी विदेश मंत्रियों द्वारा एक आभासी कार्यक्रम की गई। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने इस वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लिया।

माउंट एवेरेस्ट

माउंट एवेरेस्ट विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत है, इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। इस पर्वत को नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है। यह चीन-नेपाल सीमा पर है।


4. बांग्लादेश ने पहले व्यापार सहयोग समझौते (PTA) पर किए हस्ताक्षर

बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले व्यापार सहयोग समझौते (PTA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच एक सीमा तक माल की ड्यूटी-फ्री पहुंच को सक्षम बनाएगा और इस तरह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

PTA के तहत, 100 बांग्लादेशी उत्पादों को भूटान में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, जबकि भूटान की 34 वस्तुओं को बांग्लादेश में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा।

इस सूची में आगे चलकर ओर अधिक वस्तुओं को बाद में दोनों देशों के बीच चर्चा के आधार पर जोड़ा जा सकता है।

वर्ष 1971 में स्वतंत्रता के बाद से दुनिया के किसी भी देश के साथ बांग्लादेश द्वारा हस्ताक्षरित यह पहला पीटीए है।

बांग्लादेश और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर 6 दिसंबर 2020 को पीटीए पर हस्ताक्षर किए गए थे।

1971 में, बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला भूटान दुनिया का पहला देश था।

5. 2021 में सिंगापुर विश्व आर्थिक फोरम की मेजबानी करेगा

2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF 2021) का आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा, आमतौर पर इसका आयोजन स्विट्ज़रलैंड के दावोस में किया जाएगा। इस फोरम का आयोजन मई 2021 में सिंगापुर में किया जायेगा।

मुख्य बिंदु

WEF दुनिया भर के राजनीतिक और व्यापारिक नेताओं की एक वार्षिक सभा है। 1971 के बाद यह दूसरी बार है जब इस इवेंट का आयोजन दावोस के बाहर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आमतौर पर जनवरी में आयोजित किया जाता है। WEF 2021 पहली बार एशिया में आयोजित किया जाएगा। सिंगापुर को WEF 2021 के लिए नए स्थान के रूप में चुना गया है। इसे इसलिए चुना गया है क्योंकि सिंगापुर COVID-19 महामारी से निपटने में काफी हद तक सफल रहा है।

विश्व आर्थिक फोरम का आयोजन 13 मई से 16 मई, 2021 तक सिंगापुर में किया जाएगा। WEF इवेंट में एक विशेष वर्चुअल कॉम्पोनेन्ट भी शामिल होगा। यह यात्रा प्रतिबंधों के बीच अधिक से अधिक भागीदारी की के लिए आवश्यक है।

विश्व आर्थिक फोरम (WEF)

यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना क्लाउस श्वाब ने सार्वजनिक-निजी सहयोग के द्वारा विश्व की स्थिति में सुधार के लिए की थी। इसकी स्थापना 1971 में की गयी थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है। यह एक गैर-लाभकारी संगठन है, यह अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। यह संगठन राजनीती, व्यापार, शिक्षा तथा उद्योग इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों के लीडर्स के भी कार्य करता है।

6. यूके में कानूनी रूप से वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु दर्ज की गयी

ब्रिटेन ने दुनिया की ऐसी पहली मृत्यु को कानूनी रूप से प्रमाणित किया है जो वायु प्रदूषण के कारण हुई है। लंदन में एक व्यस्त सड़क के पास रहने वाली एक 9 साल की लड़की की सांस की तकलीफ के कारण मृत्यु हो गयी है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, दुनिया भर में वायु प्रदूषण से प्रति वर्ष 4.2 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है। इसके अलावा, लगभग 3.8 मिलियन मौतें घरेलू वायु प्रदूषकों के कारण होती हैं। वैश्विक जनसंख्या का 91% ऐसे वायु गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में रहता है जो डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।

मुख्य बिंदु

फ़रवरी 2013 में, नौ वर्षीय एला एदो किसी-डेबराह दक्षिण पूर्व लंदन में एक व्यस्त भीड़भाड़ वाली सड़क से 30 मीटर की दूरी पर रहती थीं। 2014 में, एक जांच में पाया गया कि उनकी मृत्यु श्वसन सम्बन्धी समस्या के कारण हुई है। 2019 में, लड़की के परिवार ने जांच को फिर से खोलने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया। दूसरी जांच हाल ही में की गयी।

वायु प्रदूषण का प्रभाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वायु प्रदूषण को ‘साइलेंट किलर’ माना जाता है। दुनिया के 90% से अधिक बच्चे हर दिन जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं।

भारत में वायु प्रदूषण

दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 भारत में हैं । भारत में 51% वायु प्रदूषण उद्योगों द्वारा, 27% वाहनों द्वारा, 17% फसल जलने और 5% आतिशबाजी के कारण होता है। भारत में कम से कम 140 मिलियन लोग ऐसी हवा में सांस लेते हैं जो WHO द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से दस गुना अधिक है।

भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं :

वायु प्रदूषण को विनियमित करने के लिए, भारत ने1981 में वायु (प्रदूषण पर रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम पारित किया था। हालांकि, अधिनियम नियमों के खराब प्रवर्तन के कारण प्रदूषण को कम करने में विफल रहा।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांकशुरू किया गया था।

2019 में, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रमशुरू किया गया था।


7. चीन चांद पर झंडा फहराने वाला बना दुनिया का दूसरा देश

चीन चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है।

इससे पहले यह उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने के बाद हासिल की गई थी।

चीन ने ‘Chang’e 5‘ मिशन के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जिसे मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करने के लिए चाँद पर भेजा गया था, और चांद की सतह पर 3 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय ध्वज लगाने के बाद पृथ्वी पर लौटने के लिए निकल चुका है।

अगर चांद से वापसी की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है, तो चीन चाँद से नमूने लाने वाला विश्व का तीसरा देश बन जाएगा।

अब तक, यह रिकॉर्ड केवल 1960 और 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नाम है।

8. अर्जेंटीना ने कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए धनी लोगों पर कर लगाया

अर्जेंटीना की संसद ने कोरोनवायरस का मुकाबला करने के उपायों को फण्ड देने के लिए देश के सबसे अमीर लोगों में से लगभग 12,000 लोगों पर ‘मिलियनेयर्स टैक्स’ लगाया है। इस योजना के तहत, 200 मिलियन से अधिक पेसो की घोषित संपत्ति वाले लोगों को अर्जेंटीना में धन पर 3.5% तक और देश के बाहर धन पर 5.25% तक की प्रगतिशील दर का भुगतान करना होगा।

मुख्य बिंदु

इस कर से उत्पन्न होने वाले राजस्व का उपयोग स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, छात्रवृत्ति और प्राकृतिक गैस उपक्रमों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। यह देश में गरीबों और छोटे व्यवसायों को राहत देने के लिए किया जा रहा है।

‘मिलियनेयर्स टैक्स’एकमुश्त योगदान है। यह अर्जेंटीना को 3.7 बिलियन अमरीकी डालर जुटाने में मदद करेगा। इन करों के माध्यम से एकत्र किए गए धन को 8 छोटे और मध्यम व्यापार, चिकित्सा उपकरण और आपूर्ति, प्राकृतिक गैस परियोजनाओं और छात्रों व सामाजिक कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए आवंटित किया जायेगा। इन क्षेत्रों में फंड्स का विभाजन इस प्रकार किया जाएगा :

मेडिकल सप्लाई : 20%

छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय : 20%

छात्रवृत्ति : 20%

सामाजिक विकास : 15%

प्राकृतिक गैस : 25%

यह योजना 12000 करदाताओं को प्रभावित करेगी। हालांकि, यह देश की समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी।

पृष्ठभूमि

अर्जेंटीना की जनसंख्या 44 मिलियन हैं और देश में लगभग 1.4 मिलियन लोग कोविड-19 के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा, अर्जेंटीना वर्तमान में मंदी के तीसरे वर्ष का सामना कर रहा है। देश में आर्थिक गतिविधि 2020 में घटकर 12% रह गई है।

न्यू जर्सी

इसी तरह का कानून अमेरिका के न्यू जर्सी द्वारा भी पारित किया गया था। सितंबर 2020 में न्यू जर्सी सरकार ने 1 मिलियन डालर से अधिक की सालाना आय वाले लोगों के लिए कर की दर को बढ़ा दिया है। उनकी कर दरों को 8.97 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.75% कर दिया गया। पहले 10.75% कर केवल 5 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक आय वाले लोगों पर लगाया जाता था।

भारत

भारत में, 2016 में धन कर (wealth tax) को समाप्त कर दिया गया था। इसे देश में अत्यधिक धनी व्यक्तियों (super-rich) पर 2% अधिभार के साथ रीप्लेस किया गया था। सुपर-रिच व्यक्ति वे हैं जिनकी आय सालाना 10 करोड़ रुपये से अधिक है।


9. जो बाईडेन ने विवेक मूर्ति को सर्जन जनरल नियुक्त किया

अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाईडेने हाल ही में भारतीय मूल के विवेक मूर्ति को सर्जन जनरल के रूप में चुना है। अमेरिका में कोरोनावायरस महामारी में उनकी भूमिकी काफी अहम होगी।

विवेक मूर्ति कौन हैं?

विवेक का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, उनके माता-पिता कर्नाटक के प्रवासी थे। विवेक के तीन साल का होने पर उनका परिवार फ्लोरिडा, यूएस चला गया। विवेक के माता-पिता दोनों चिकित्सा क्षेत्र से सम्बंधित हैं।

विवेक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के उन्नीसवें सर्जन जनरल के रूप में कार्य किया। उसने VISIONS की स्थापना की थी। यह संगठन एचआईवी/एड्स शिक्षा पर केंद्रित है। उन्होंने ग्रामीण भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्वास्थ सामुदायिक स्वास्थ्य साझेदारी की सह-स्थापना की।

जब उन्होंने अमेरिकी सर्जन जनरल के रूप में पदभार संभाला, तब वह इस पद के लिए क्वालीफाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे।

2011 में, राष्ट्रपति ओबामा द्वारा उन्हें रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन और एकीकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रपति सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया था।

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्जन जनरल

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्जन जनरल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसकी पुष्टि सीनेट द्वारा की जाती है। वह चार साल की अवधि के लिए कार्य करता है। वह कमीशन कोर का प्रमुख है, जिसमें वर्दीधारी स्वास्थ्य पेशेवरों के 6,500 सदस्य कैडर हैं।


10. सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के कारण रिक्त हुई राज्यसभा सीट के उपचुनाव में नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि पर सोमवार को उच्च सदन के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। बिहार विधानसभा के पुस्तकालय में विजयी प्रत्याशी को प्रमाण-पत्र सौंपे जाने के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए।

राजग प्रत्याशी सुशील कुमार मोदी के निर्विरोध विजयी होने की घोषणा करने के बाद पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने उन्हें प्रमाणपत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने सुशील को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं रेणुदेवी, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित बिहार सरकार के मंत्री, विधायक, विधान पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

सुशील के अलावा केवल 1 निर्दलीय उम्मीदवार श्याम नंदन प्रसाद ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। इसे जांच के दौरान खारिज कर दिया गया, क्योंकि नियम के तहत 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के कम से कम 10 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव किया जाना अनिवार्य था लेकिन प्रसाद ने अपने प्रस्तावकों की सूची नामांकन के समय संलग्न नहीं की थी।

सुशील ने राज्यसभा के लिए अपने निर्विरोध निर्वाचन के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, अपनी पार्टी भाजपा, विपक्षी दलों और उन सभी का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उनके नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर किए थे।

उन्होंने कहा कि राज्यसभा में वे जहां बिहार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे, वहीं केंद्र सरकार और उसके विभिन्न मंत्रालयों से बिहार को अधिक से अधिक मदद दिलाने की कोशिश भी करते रहेंगे। सुशील ने निर्विरोध निर्वाचन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विपक्ष का भी आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए कहा कि नीतीश ने नामांकन और आज प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के दौरान उपस्थित होकर उनका हौसला बढ़ाया है।

सुशील ने कहा कि पार्टी ने उन्हें बिहार विधानसभा में मुख्य सचेतक, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष, उपमुख्यमंत्री और भागलपुर से सांसद के तौर पर बिहार की जनता की सेवा करने का जो मौका दिया, उसके लिए वे कृतज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि अब पार्टी ने उन्हें देश के उच्च सदन राज्यसभा में भेजकर बिहारवासियों की सेवा का अवसर दिया है और वे हर क्षण पार्टी तथा बिहार की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।

नवंबर 2005 के बाद से जब वे पहली बार उपमुख्यमंत्री बने, सुशील विधान परिषद के सदस्य रहे। वे 2004 में जीती गई भागलपुर लोकसभा सीट को छोड़कर राज्य की राजनीति में लौट आए थे। सुशील ने 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद 2 दशक पूर्व समाप्त हो चुके पटना मध्य निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में मुख्य धारा की राजनीति में अपना करियर शुरू किया था।

आपातकाल के पूर्व के समय में पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ के प्रमुख नेताओं में रहे अपने पुराने साथी एवं राजद प्रमुख लालूप्रसाद के 2000 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद सुशील उनके खिलाफ चारा घोटाला मामले को उठाने में काफी सक्रिय रहे थे। सुशील उन याचिकाकर्ताओं में से एक थे जिनकी जनहित याचिका पर पटना उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

इस मामले में लालू वर्तमान में रांची में सजा काट रहे हैं। इसके अतिरिक्त सुशील राजद प्रमुख और उनके परिवार के सदस्यों की बेनामी संपत्ति को भी उजागर करने को लेकर लगातार सक्रिय रहे। उनके लगातार हमलों ने नीतीश कुमार की राजग में वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

हाल ही में सुशील ने सोशल मीडिया पर लालू की उस कथित फोन कॉल को वायरल किया था जिसमें राजद प्रमुख रांची में न्यायिक हिरासत से बिहार के एक नवनिर्वाचित भाजपा विधायक को विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान कथित तौर पर अनुपस्थित होने और मंत्री पद का लालच देने की बात कहते सुनाई देते हैं। सुशील के करीबी एवं राजग उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा बहुमत से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे।

केंद्र में राजग के घटक दल लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के कारण राज्यसभा की सीट खाली हुई थी जिस पर आज सोमवार को सुशील कुमार मोदी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। रामविलास अपने मंत्रिमंडल सहयोगी रविशंकर प्रसाद के पटना साहिब लोकसभा सीट जीतने के बाद पिछले साल रिक्त हुई राज्यसभा की संबंधित सीट के लिए हुए उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए थे।


11. अनिल सोनी बने WHO फाउंडेशन के सीईओ

हाल ही में भारतीय मूल के अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। वे 1 जनवरी, 2020 को पदभार संभालेंगे। गौरतलब है कि वे WHO फाउंडेशन के पहले सीईओ होंगे।

इससे पहले अनिल सोनी Viatris नामक हेल्थकेयर कंपनी में कार्य करते थे। इससे पहले वे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और MDG हेल्थ अलायन्स के वरिष्ठ सलाहकार रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई मैकिंजी और हार्वर्ड कॉलेज से की है। 2005 से 2010 के बीच उन्होंने क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव के सीईओ के रूप में भी कार्य किया।

WHO फाउंडेशन

WHO फाउंडेशन एक स्वतंत्र एजेंसी है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इस एजेंसी की स्थापना मई 2020 में विश्व की सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए की गयी थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने वाली संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गयी थी। इसके 193 सदस्य देश तथा दो संबद्ध सदस्य हैं। इसका उद्देश्य विश्व के लोगो के स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा करना है। स्विटजरलैंड के जेनेवा शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। भारत भी इसका सदस्य देश है भारत की राजधानी दिल्ली में इसका भारतीय मुख्यालय स्थित है।


12. पीएनबी ने ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लॉन्च किया 'LenS-The Lending Solution'

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया और ऋण प्रस्तावों की मंजूरी में सटीकता को बनाए रखने के लिए तकनीक-आधारित एक ऋण प्रबंधन समाधान 'LenS-The Lending Solution' लॉन्च किया है।

इसे सभी प्रकार के ऋणों के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की योजना तैयार की गई है।

मुद्रा योजना के तहत, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) ऋण (नए, नवीकरण, टॉप-अप और समीक्षा) सहित 10 लाख रुपये तक के क्रेडिट ऋणों की प्रक्रिया और मंजूरी LenS के जरिए होगी।


13. भारत में तस्करी रिपोर्ट 2019-20 : मुख्य बिंदु

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘Smuggling in India Report, 2019-20’ जारी की है। इस रिपोर्ट का विमोचन राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के 63वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर किया गया था।

रिपोर्ट का उद्देश्य

यह रिपोर्ट सोने और विदेशी मुद्रा, नारकोटिक ड्रग्स, पर्यावरण, सुरक्षा और वाणिज्यिक धोखाधड़ी में संगठित तस्करी के रुझान का विश्लेषण करती है।

मुख्य बिंदु

इस रिपोर्ट को राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा संकलित किया गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने अब तक तस्करी के 412 मामलों का पता लगाया है। इन मामलों के परिणामस्वरूप 2019-20 में 1,949 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त हुई है। इस संगठन ने 837 आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसने सीमा शुल्क चोरी के 761 जटिल मामलों का खुलासा किया है जो 2,183 करोड़ रुपये के हैं।

DRI उत्कृष्ट सेवा सम्मान , 2020

हाल ही में इस संगठन ने DRI उत्कर्ष सेवा सम्मान, 2020 भी प्रदान किया था। यह पुरस्कार शंकरन नामक भारतीय राजस्व सेवा के 1961 बैच के अधिकारी को प्रदान किया गया।

राजस्व खुफिया निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence)

यह निदेशालय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है। यह भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसियों में से एक है।इसकी अध्यक्ष भारत सरकार के विशेष सचिव के स्तर के महानिदेशक द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कारण भारत के राष्ट्रीय और आर्थिक हितों की रक्षा करना है। यह प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका अलावा यह काला धन औरट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग और वाणिज्यिक फ्रॉड के विरुद्ध भी कार्य करता है।

यह मुख्य रूप से नशीली दवाओं, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा, नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी को रोकने के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, देश भर में इसके 7 जोन हैं, जिनके कार्यभार अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा संभाला जाता है। वर्तमान में राजस्व ख़ुफ़िया निदेशालय के महानिदेशक भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी बलेश कुमार हैं।


14. 14 दिसंबर से 24*7 यानि कभी किया जा सकेगा RTGS: रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) प्रणाली को साल के सभी दिनों चौबीस (24*7) घंटे किए जाने की घोषणा की है, जो 14 दिसंबर, 2020 को 00:30 बजे से प्रभावी होगा।

वर्तमान में RTGS प्रणाली ग्राहकों के लिए सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच उपलब्ध है।

RTGS, RTGS सिस्टम विनियम, 2013 द्वारा शासित होना जारी रहेगा।

आरटीजीएस ग्राहक के लिए और अंतर बैंक लेनदेन के लिए हर समय उपलब्ध होगा, 'एंड-ऑफ-डे' और 'स्टार्ट-ऑफ-डे' प्रक्रियाओं के बीच के अंतराल को छोड़कर, जिसका समय आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।

सुचारू संचालन की सुविधा के लिए इंट्रा-डे लिक्विडिटी (IDL) सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

15. पीएम मोदी ने किया इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन

इस बार इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन वर्चुअली किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नने 8 दिसंबर, 2020 को चौथी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। यह शिखर सम्मेलन 10 दिसंबर, 2020 को समाप्त होगा।

थीम : Inclusive Innovation – Smart, Secure and Sustainable

मुख्य बिंदु

इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन की पुष्टि सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (COAI) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल एस.पी. कोचर ने की है। गौरतलब है कि इसमें मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल, दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, संचार राज्य मंत्री और आईटी संजय धोत्रे जैसे दिग्गज शामिल होंगे। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रवक्ता भाग लेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। पिछले वर्ष का इंडिया मोबाइल कांग्रेस का संस्करण काफी सफल रहा था, उस संस्करण में 75,000 विजिटर्स ने भाग लिया था।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC)

यह भारत और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है। इस फोरम में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक प्रौद्योगिकी प्