1. भारत और मॉरीशस ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत और मॉरीशस ने एक व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (CECPA) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह किसी भी अफ्रीकी देश के साथ इस प्रकार क पहला व्यापार समझौता था। इस पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनाथ और भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे। CECPA को भारतीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी, 2021 को मंजूरी दी थी। यह मार्च, 2021 से लागू होगा।
व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (CECPA) :
इस सीमित समझौते के अनुसार, भारत को मॉरीशस में बाजारों में तरजीही पहुँच दी जाएगी।
दूसरी ओर भारत को 310 उत्पादों तक पहुंच मिलेगी, मॉरीशस को 615 उत्पादों तक पहुंच मिलेगी।
भारत को 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों में 115 उप-क्षेत्रों तक भी पहुंच मिलेगी।
भारत को खाद्य और पेय पदार्थ, कृषि उत्पाद, वस्त्र और वस्त्र आदि जैसे सामान तक पहुंच मिलेगी, जबकि मॉरीशस में जमी हुई मछली, बिस्कुट, चीनी, ताजे फल, रस इत्यादि तक पहुंच मिलेगी।
इन क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं, सॉफ्टवेयर और दूरसंचार शामिल हैं।
यह समझौता कुशल पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही की अनुमति भी देता है।
समझौते का महत्व : यह पहला व्यापार समझौता है, जिस पर “आत्मनिर्भर भारत पहल” लांच होने के बाद हस्ताक्षर किये गये हैं। इसके अलावा, यह पहला समझौता था जिसमें भारत ने किसी अफ्रीकी राष्ट्र के साथ हस्ताक्षर किए जहां चीन का आर्थिक प्रभुत्व है। इस प्रकार, यह समझौता चीन का मुकाबला करने के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा, संधि अन्य अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ इस तरह की और अधिक संधि के लिए मंच तैयार करेगी।
भारत-मॉरीशस व्यापार संबंध : भारत और मॉरीशस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2005-06 में 207 मिलियन डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020 में $690 मिलियन हो गया है। इस व्यापार में 233% की वृद्धि हुई है। साथ ही, मॉरीशस को भारत का निर्यात उसी अवधि में $ 199 मिलियन से बढ़कर $ 662 मिलियन हो गया है। इसमें 232% की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, मॉरीशस से भारत का आयात $ 7 मिलियन से बढ़कर लगभग $ 28 मिलियन हो गया है।
2. इंसानों तक पहुंचा बर्ड फ्लू का घातक वायरस H5N8, रूस में आया पहला केस
रूस में बर्ड फ्लू (Bird Flu Virus) के वायरस से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। रूस के वेक्टर रिसर्च सेंटर ने पुष्टि की है कि उनके देश में सात लोगों के अंदर एच5एन8 (H5N8) वायरस मिला है। ये सभी लोग एक ही पोल्ट्री फॉर्म में काम करते थे।
रूस के साथ ही यूरोप, चीन, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में यह वायरस (H5N8 strain) अभी तक सिर्फ पॉल्ट्री में पाया गया था। यह पहली बार है जब इस वायरस को इंसान में पाया गया है। इंसान में बर्ड फ्लू के वायरस मिलने के बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है।
H5N8 वायरस क्या है? : H5N8 वायरस स्ट्रेन इन्फ्लूएंजा ए वायरस का एक उपप्रकार है जो पक्षियों और मुर्गी में फ्लू में पाया जाता है। इससे लोगों को कम खतरा है, लेकिन यह पक्षियों के लिए घातक है। पिछले दिनों यह भारत के कई राज्यों में तेजी से फैला था, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौवों में भी पाया गया था।
बर्ड फ्लू फैलाने के लिए कई वायरस जिम्मेदार : बर्ड फ्लू फैलाने के लिए कई वायरस जिम्मेदार होते हैं। लेकिन इसमें H5N1 को खतरनाक माना जाता है क्योंकि यही वायरस इंसानों में बर्ड फ्लू के संवाहक के तौर पर काम करता है। उन्हें इसका शिकार बनाता है। मानवों में बर्ड फ्लू के संक्रमण का पहला मामला साल 1997 में आया था जब हॉन्ग-कान्ग में मुर्गियों से एक शख्स में यह वायरस फैला था।
बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि : हाल के दिनों में भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई थी। कई जगहों पर कौए और अन्य पक्षी मरे हुए भी पाए गए थे।
बर्ड फ्लू बीमारी क्या है? : बर्ड फ्लू पक्षियों से फैलने वाला रोग है। संक्रमित पक्षी के संपर्क में आने से यह रोग इंसानों को हो जाता है चाहे पक्षी मरा हो या जिंदा हो दोनो से ही रोग फैलने का खतरा रहता है। बर्ड फ्लू के लिए एच5एन1 वायरस जिम्मेदार होता है। इसके एक अन्य स्ट्रेन को एच5एन8 के नाम से जाना जाता है। यह अपने पुराने वैरियंट की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक है।
बर्ड फ्लू के लक्षण : बर्ड फ्लू एक खास तरह का श्वास रोग होता है यह रोग इतना खतरनाक होता है कि इससे संक्रमित व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इस रोग में गले में खराश, खांसी, निमोनिया, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं।
बर्ड फ्लू से बचने के लिए तरीका : बर्ड फ्लू से बचने के लिए एक ही तरीका है कि मरे हुए और संक्रमित पक्षियों से दूर रहे हैं और जिन लोगों को यह रोग हुआ है उनसे भी थोड़ी दूरी बना कर रखें।
3. सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल में दिया संसद बहाल करने का आदेश
नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 20221 को देश की संसद बहाल करने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का फैसला पलट दिया। नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटा लगा है।
नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के फैसले को पलटते हुए नेपाली संसद को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। केपी ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति बिद्या देब भंडारी ने पिछले साल 20 दिसंबर को नेपाली संसद भंग कर दी थी।
सरकार के फैसले पर रोक : चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर जेबीआर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 275 सदस्यों वाले संसद के निचले सदन को भंग करने के सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए सरकार को अगले 13 दिनों के अंदर सदन का सत्र बुलाने का आदेश दिया।
सभी नियुक्तियां रद्द : सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2020 को संसद भंग होने के बाद प्रधानमंत्री ओली द्वारा लिए गए फैसलों को भी रद्द कर दिया है। ओली के विभिन्न संवैधानिक निकायों में की गई सभी नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त कोर्ट ने उस अध्यादेश को भी रद्द कर दिया है जिसे ओली ने इन नियुक्तियों के लिए पारित किया था।
कोर्ट ने जताई नाराजगी : नेपाल की शीर्ष अदालत ने ओली के इस फैसले पर भी नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी करके सरकार से जवाब मांगा। इस नोटिस में कहा गया है कि वह संसद को अचानक भंग करने के अपने निर्णय पर एक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
ओली ने ये दलील दी थी : ओली ने सदन भंग किए जाने की अनुशंसा करते हुए राष्ट्रपति भंडारी को लिखे अपने पत्र में दलील दी थी कि वह सदन में 64 प्रतिशत बहुमत रखते हैं और नई सरकार के गठन की कोई संभावना नहीं है स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए देश को लोगों के नए जनादेश की आवश्यकता है।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी: एक नजर में : ओली के नेतृत्व वाला सीपीएन-यूएमएल और प्रचंड के नेतृत्व वाला एनसीपी (माओवादी सेंटर) का, 2017 के आम चुनावों में गठबंधन को मिली जीत के बाद विलय हो गया था और एकीकृत होकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का मई 2018 में गठन हुआ था।
4. 24 फरवरी : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस
प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस (Central Excise Day) मनाया जाता है। इस दिवस को देश के प्रति केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है।
मुख्य बिंदु : इस दिवस के माध्यम से केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के अफसरों के प्रति उनकी सेवाओं के लिए सम्मान व्यक्त किया जाता है। इसके द्वारा अफसरों को इमानदारी व निष्ठा से सेवा का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस दिवस को 24 फरवरी, 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है।
पहले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) का नाम केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) था, बाद में इसे केंद्र सरकार द्वारा बदला गया।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) : CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) भारत में सेवा कर, जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स के लिए उत्तरदायी मुख्य राष्ट्रीय एजेंसी है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का हिस्सा है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने सरकारी विभागों में से एक है जो 1855 में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर द्वारा भारत में सीमा शुल्क कानूनों, आयात शुल्क और भूमि राजस्व संग्रह के प्रशासन के लिए स्थापित किया गया था। मार्च 2017 में इसका नाम परिवर्तित करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (सीबीईसी) रख दिया गया था। यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्तों, कस्टम सदनों और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला सहित अपने अधीनस्थ संगठनों के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है।
5. 24 फरवरी : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 वर्ष पूरे हुए
24 फरवरी, 2021 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 साल पूरे हो गये हैं। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लांच किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लांच किया था। इसका क्रियान्वयन केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) :
केंद्र सरकार छोटे व सीमान्त किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी।
इस योजना से सरकार खजाने से 75,000 करोड़ रुपये व्यय किया जायेंगे।
इस योजना का उद्देश्य उन किसानों की सहायता करना है जिन्हें ख़राब मौसम अथवा कम कीमत के कारण नुकसान होता है।
यह 6000 रुपये की राशि 2000-2000 हज़ार की तीन किश्तों में सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जायेगी।
इस योजना का लाभ वे किसान ले सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है।
इस योजना से लगभग 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।
6. DAC ने तीन सशस्त्र बलों के अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 23 फरवरी, 2021 को 118 अर्जुन मार्क 1A टैंकों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
मुख्य बिंदु :
6,000 करोड़ की लागत से भारतीय सेना के लिए यह मंजूरी दी गई है।
यह कदम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगा।
डीआरडीओ द्वारा विकसित 58 टन वजनी टैंकों के लिए यह मंजूरी दी गई है।
ये टैंक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 30 महीनों के भीतर डिलीवरी के लिए तैयार होंगे।
भारतीय सेना के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा इन टैंकों को डिजाइन और विकसित किया गया है।
118 टैंक 124 अर्जुन टैंक के पहले बैच के बेड़े में शामिल होंगे।
अर्जुन टैंकों को पहले ही भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है और उन्हें पश्चिमी रेगिस्तान में पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया गया है।
अन्य अनुमोदन : इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रूप से विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अरुधरा मीडियम पॉवर रडार के अधिग्रहण के लिए भी मंजूरी दी।
डीएसी ने 13,700 करोड़ की समग्र लागत पर तीन Acceptance of Necessities (AoNs) को भी मंज़ूरी दी।
नाग मिसाइल : यह तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसमिसाइल में शीर्ष हमले की क्षमता है, जिसके कारण यह दिन में और रात के समय में दुश्मन के सभी ज्ञात टैंकों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकती है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण अक्टूबर 2020 में किया गया था और अब यह मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है।
अर्जुन टैंक : यह तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसे भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया था। इसमें 120 मिमी मेन राइफल्ड वाली गन शामिल है।
7. राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन लांच किया गया
केंद्र सरकार ने 23 फरवरी 2021 को ‘राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन’ लांचकिया है।
मुख्य बिंदु : राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का शुभारंभ केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री, हरदीप सिंह पुरी और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री, रवि शंकर प्रसाद द्वारा किया गया था।
इस मिशन को लांच करते हुए, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने कहा कि, यह मिशन वर्ष 2022 तक शहरों में शहरी शासन और शहरों में सेवा प्रदान करने के लिए नागरिक-केंद्रित और पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संचालित दृष्टिकोण को संस्थागत रूप देगा। ये सेवा
इस वर्चुअल इवेंट में स्मार्ट-कोड, इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX), स्मार्ट सिटीज़ 0 वेबसाइट और जियोस्पेशियल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GMIS) जैसी पहल भी लांच की गईं।
“इंडियन अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX)” पहल को भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के साथ साझेदारी में स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा विकसित किया गया है।
राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन : यह मिशन देश के सभी शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए शुरू किया गया था।
यह मिशन एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद करेगा, जिसका उपयोग आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की कई डिजिटल पहलों को समेकित करने के लिए किया जा सकता है।
भारत शहरी डेटा एक्सचेंज (IUDX) : यह एक ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें कई डेटा प्लेटफ़ॉर्म, डेटा उत्पादकों, थर्ड पार्टी एप्लिकेशन और उपभोक्ताओं के डेटा के सुरक्षित और प्रामाणिक विनिमय की सुविधा है। IUDX डेटा शेयरिंग के बारे में डेटा मालिकों को पूर्ण नियंत्रण प्रदान करेगा।
स्मार्ट सिटीज मिशन : यह एक शहरी नवीनीकरण और रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम है जो पूरे भारत में स्मार्ट शहरों को विकसित करने का प्रयास करता है ताकि शहरों को नागरिक के अनुकूल और सतत बनाया जा सके। यह मिशन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें शुरुआत में 100 शहर शामिल थे।
8. चीन बना भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार
वर्ष 2020 में चीन फिर से भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है। इसका कारण यह था कि भारत अभी भी चीन से भारी मशीनों, दूरसंचार उपकरणों और घरेलू उपकरणों के आयात पर निर्भर था।
मुख्य बिंदु :
वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच व्यापार 7 बिलियन डॉलर था।
हालांकि, 2019 के व्यापार की कुल 5 बिलियन डॉलर की तुलना में व्यापार घट गया था।
भारी मशीनों आदि के आयात ने चीन पर निर्भरता को कम करने के भारत के प्रयासों को कमजोर कर दिया।
जिसके परिणामस्वरूप, चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार अंतर वर्ष 2020 में $40 बिलियन था।
चीन से कुल आयात $ 58.7 बिलियन रहा जो कि भारत का अमेरिका और यूएई से संयुक्त आयात के बराबर है।
इस आंकड़े में यह भी बताया गया है कि भारत अपने एशियाई पड़ोसियों से आयात कम करने में सक्षम था।
पृष्ठभूमि : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादित हिमालयी सीमा में गलवान घाटी में चीन के साथ घातक संघर्ष के बाद भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था और चीन से निवेश पर मंजूरी को धीमा कर दिया था।
भारत-चीन संबंध : समय के साथ दोनों देशों के बीच संबंध भिन्न-भिन्न रहे हैं। भारत और चीन के बीच आधुनिक संबंध 1950 में शुरू हुए जब भारत ने चीन गणराज्य (ताइवान) के साथ औपचारिक संबंधों को समाप्त कर दिया। इसने मुख्य भूमि चीन में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को वैध सरकार के रूप में मान्यता दी। दोनों देश एशिया क्षेत्र में दो प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियां हैं। वे सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। राजनयिक और आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है।
9. MPEDA और NCDC ने निर्यात-उन्मुख समुद्री उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किये
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ने निर्यात-उन्मुख समुद्री उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
मुख्य बिंदु : मत्स्य क्षेत्र और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में निर्यात उन्मुख उत्पादों से संबंधित कार्यक्रमों के समन्वय के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इस पर MPEDA के अध्यक्ष के.एस. श्रीनिवास और एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक सुदीप कुमार नायक ने हस्ताक्षर किए।
यह समझौता ज्ञापन निर्यात फ़ोकस सहित कई गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
इस एमओयू के तहत MPEDA और NCDC प्राथमिक उत्पादन के उद्देश्य से बनाए गए बुनियादी ढाँचे को बड़ा करने के लिए सहकारी समितियों को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यक्रम तैयार करेंगे।
यह समुद्री उत्पाद निर्यात क्षेत्र में उत्पाद प्रबंधन के लिए भी सहायता प्रदान करेगा।
इस एमओयू के तहत, MPEDA NCDC के साथ राज्यों के सभी समूहों की सूची साझा करेगा।
वे जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा कई हितधारकों के क्षमता विकास के लिए सहयोग में काम करेंगे और हितधारकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
MPEDA और NCDC संयुक्त रूप से निर्यात लक्ष्य और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करेंगे।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) : यह एक वैधानिक निगम है जिसे 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कृषि उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, निर्यात और आयात से संबंधित कार्यक्रमों की योजना बनाने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) : यह प्राधिकरण समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कोच्चि में है। MPEDA की भूमिका सभी प्रकार की मछलियों को कवर करने, निर्यात बढ़ाने, मानकों को निर्दिष्ट करने, विपणन, विस्तार और प्रसंस्करण से लेकर है। यह वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
10. बांग्लादेश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया
बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया है जिसने दर्द निवारक किटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। लेकिन यह दर्द निवारक दवा गिद्धों के लिए विषैली है।
मुख्य बिंदु : इससे पहले, कुछ 10 साल पहले डाइक्लोफेनाक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।
विश्व स्तर पर संकटग्रस्त गिद्धों की शेष आबादी को बचाने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है।
विशेषज्ञों का कहना है, गिद्धों की आबादी को बचाने के लिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल और कंबोडिया द्वारा इसी तरह के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
Saving Asia’s Vultures from Extinction (SAVE) की रिपोर्ट में कहा गया है कि केटोप्रोफेन को व्यापक रूप से बांग्लादेश में एक मुख्य एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन, नॉन-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAID) जैसे डाइक्लोफेनाक और केटोप्रोफेन दक्षिण एशिया के गिद्धों के लिए एक बड़ा खतरा हैं।
अन्य देशों द्वारा उठाए गए कदम : भारत सरकार ने वर्ष 2006 में पशु चिकित्सा उद्देश्य के लिए डाइक्लोफेनाक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, यह कदम उतना प्रभावी नहीं है, क्योंकि अन्य जहरीली दवाएं उपयोग में हैं। दिसंबर 2020 में, ओमान अरब प्रायद्वीप में पहला देश बन गया, जहां गिद्धों जैसे लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
भारतीय गिद्ध : इस गिद्ध का वैज्ञानिक नाम जिप्सस इंडिकस है। यह गिद्ध भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाया जाता है। यह मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रजनन करता है। गिद्धों की नौ भारतीय प्रजातियों में से तीन की जनसंख्या में 90 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह, गिद्ध 2002 के बाद से IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
11. कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जायेगा
कर्नाटक का बागवानी विभाग International Flower Auction Bangalore (IFAB)के सहयोग से एक फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा। अनबिके हुए फूलों को उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए इस केंद्र की स्थापना की जाएगी।
मुख्य बिंदु : यह फूल प्रसंस्करण केंद्र फूलों को संसाधित करेगा और उन्हें पुष्प-कला, प्राकृतिक रंगों, अगरबत्ती, कॉस्मेटिक उपयोग के लिए मूल्य-वर्धित उत्पादों में परिवर्तित करेगा।
यह फूल प्रसंस्करण सुविधा बहुत आवश्यक है क्योंकि जब भी बाजार में व्यवधान होता है तो फूल के किसानों को भारी नुकसान होता है।
इस प्रकार, इस सुविधा की स्थापना के साथ, किसान इस केंद्र से फूल प्रसंस्करण की कला सीख सकते हैं।
इस इकाई का उपयोग सभी प्रकार के फूलों को संसाधित करने के लिए किया जाएगा।
कर्नाटक में जैव विविधता : कर्नाटक में वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता है।राज्य का कुल दर्ज वन क्षेत्र 38,720 वर्ग किमी है। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% है।
कर्नाटक के जंगल भारत की बाघों की आबादी के 10% और 25% हाथियों की आबादी का आवास है।
पश्चिमी घाट जो एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, में पश्चिमी कर्नाटक का क्षेत्र शामिल है।
तालाकावेरी और कुद्रेमुख कर्नाटक में पश्चिमी घाट के दो क्लस्टर हैं, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में है। चंदन कर्नाटक का राज्य वृक्ष है।
कर्नाटक में फूल उत्पादन : कमल कर्नाटक का राज्य पुष्प है। कर्नाटक फूलों की खेती में अग्रणी राज्य है। यह भारत में कुल फूलों के उत्पादन का 75% हिस्सा है। कर्नाटक में भारत का पहला और एकमात्र फूल नीलामी केंद्र भी है। इसमें फूलों की खेती के तहत 18,000 हेक्टेयर भूमि है। यह भारत में फूलों की खेती के तहत कुल क्षेत्रफल का 14% हिस्सा है।
12. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया
भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 24 फरवरी 2021 को गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया है।
मुख्य बिंदु : मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर बाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया।
यह स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है।
भारत और इंग्लैंड के बीच 24 फरवरी को होने वाले पिंक-बॉल टेस्ट मैच की मेजबानी करके यह स्टेडियम इतिहास बनाने जा रहा है।
स्टेडियम में सुविधाएं :
इस नवनिर्मित स्टेडियम को सभी आधुनिक सुविधाओं और तकनीकों से लैस करके बनाया गया था जो वर्तमान क्रिकेट के लिए आवश्यक है।
इसमें चार ड्रेसिंग रूम शामिल हैं जो आजकल 20-20 मैचों की मेजबानी के लिए आवश्यक हैं।
यह स्टेडियम 63 एकड़ में बनाया गया है।
मेलबर्न स्टेडियम में 90,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, इसमें 10 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है।
इसे 800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बनाया गया है।
इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया गया है।
स्टेडियम में 25 लोगों की बैठने की क्षमता के साथ 76 कॉर्पोरेट बॉक्स भी शामिल हैं।
इसके अलावा, इसमें एक इनडोर अकादमी, एक ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल, एथलीटों के लिए चार ड्रेसिंग रूम, क्लबहाउस और फूड कोर्ट हैं।
इस क्रिकेट स्टेडियम में, पांच काली मिट्टी और छह लाल मिट्टी की पिच बनाई गयी हैं।
यह पहला स्टेडियम है जो अभ्यास और मुख्य पिचों के लिए रंगीन मिट्टी का उपयोग करता है।
इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि, बारिश में पिच को केवल 30 मिनट में सुखाया जा सकता है।
पृष्ठभूमि : पुराने मोटेरा स्टेडियम को वर्ष 2016 में ध्वस्त कर दिया गया था जिसमें 54,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता थी। इसलिए, जनवरी 2018 में नए क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी गई थी। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा यह आधारशिला रखी गई थी। इसका निर्माण दो साल में पूरा हुआ है।
Source of Internet