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20th October | Current Affairs | MB Books


1. भारतीय पर्यटक सांख्यिकी में UP ने हासिल किया पहला स्‍थान

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) ने भारतीय पर्यटक सांख्यिकी (Indian Tourist Statistics) में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार (State government) के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) द्वारा प्रदेश में पर्यटन विकास (Tourism development) को प्रदान की जा रही प्राथमिकता के उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं।

भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2020 में भारतीय पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। वर्ष 2019 में वह दूसरी पायदान पर था. उन्होंने बताया कि भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020 में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। वर्ष 2019 में 53,58,55,162 भारतीय पर्यटक प्रदेश में भ्रमण के लिए आये थे।

इसी दौरान 47,45,181 विदेश पर्यटक भी प्रदेश में आये थे। विदेशी पर्यटकों की संख्या के आधार पर राज्य का स्थान तीसरा रहा। गौरतलब है कि भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020 में उत्तर प्रदेश ने 23.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पहला स्थान हासिल किया है। तमिलनाडु (21.3 प्रतिशत) दूसरे और तमिलनाडु (10.2 प्रतिशत) तीसरे स्थान पर है।

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में अनेक परिपथ चिन्हित किये गये हैं। इसमें रामायण सर्किट, बृज सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, जैन सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट आदि प्रमुख हैं। इन परिपथों के सभी पर्यटक स्थलों के उच्चीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है।

2. राजकिरण राय बने IBA के नए अध्यक्ष

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ राजकिरण राय जी को वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ (Indian Banks’ Association) का अध्यक्ष चुना गया है।

उनकी नियुक्ति हाल ही में एसबीआइ प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए रजनीश कुमार के स्थान पर की गई है।

इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया है।

IBA भारत में बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में बैंकों और अन्य संस्थाओं का एक संघ है जो अपने सदस्यों का प्रबंधन करता है।

3. केंद्र सरकार ने चुनाव प्रचार खर्च की सीमा 10 प्रतिशत बढ़ा दी

केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा 10 प्रतिशत बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने यह फैसला किया है क्योंकि कोविड-19 के कारण जारी दिशा-निर्देशों के चलते उन्हें प्रचार करने में परेशानी का सामना कर पड़ सकता है। इससे बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा की एक तथा विधानसभा की 59 सीटों पर होने वाले उप चुनाव में उम्मीदवारों को सहायता मिलेगी।

चुनाव आयोग ने एक महीने पहले कोविड-19 के मद्देनजर उम्मीदवारों के धन व्यय की सीमा 10 प्रतिशत बढ़ाने का सुझाव दिया था। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर 10 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।

कानून मंत्रालय ने क्या कहा?

कानून मंत्रालय द्वारा 19 अक्टूबर 2020 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एक उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अधिकतम खर्च अब 77 लाख रुपये हो सकता है। यह अब तक 70 लाख रुपये था। विधानसभाओं के लिए इसे 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 30.8 लाख रुपये कर दिया गया है।

मुख्य बिंदु

• चुनाव नियमों के आचरण में संशोधन करने वाली अधिसूचना में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि सीमा को महामारी को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया है।

• उम्मीदवारों को उनके प्रचार के लिए खर्च करने की अधिकतम सीमा सीमा राज्य-दर-राज्य बदलती रहती है। लोकसभा चुनाव से पहले साल 2014 में आखिरी बार अधिकतम व्यय सीमा बढ़ाई गई थी।

• अधिसूचना में कहा गया है कि आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होगा और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने तक ऐसी तिथि तक लागू रहेगी।

4. रोहन जेटली निर्विरोध चुने गए DDCA के नए अध्यक्ष

दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के पुत्र एडवोकेट रोहन जेटली को निर्विरोध दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (Delhi and District Cricket Association) का नया अध्यक्ष चुना गया है।

वे इस पद के लिए मैदान में अकेले उम्मीदवार थे, क्योंकि उनके खिलाफ नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया था।

पेशे से वकील 31 वर्षीय रोहन जेटली इस पद पर 30 जून, 2021 तक बने रहेंगे।

जाने -माने राजनेता स्वर्गीय अरुण जेटली ने 1999 से 2013 के बीच DDCA के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।


5. असम में बनेगा देश का पहला Multimodal logistic park

असम को मोदी सरकार ने नई सौगात दी है। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (Multi modal park) असम में बनाया जाएगा, आज सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने इस योजना की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी। देश में कुल 25 Multi modal logistic parks बनाए जाएंगे। असम में बनने वाले Multimodal logistics park पर कुल 694 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

सभी मोड से कनेक्टिविटी

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को भारतमला परियोजना (Bharatmala Pariyojana) के तहत बनाया जाएगा। इस लॉजिस्टिक पार्क से सड़क, रेल, जल और हवाई यातायत की सीधी कनेक्टिविटी होगी। इस मल्टी मॉडल पार्क से असम समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखने के बाद नितिन गडकरी ने कहा कि असम सरकार को टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सी-प्लेन चलाने पर विचार करना चाहिए। इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री सर्बनंदा सोनावाल, केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह और वीके सिंह भी मौजूद रहे।

Multi modal logistic parks से क्या होगा फायदा

सरकार Logistics Efficiency Enhancement Program (LEEP) के तहत देश के कई हिस्सों में ऐसे लॉजिस्टिक पार्क बना रही है। इस योजना से देश के लॉजिस्टिक सेक्टर को नई ताकत मिलेगी। इस योजना के पूरा होने के बाद असम से देश के बाकी हिस्सों की कनेक्टिविटी सुधर जाएगी। देश-विदेश की कंपनियां असम के जोगीघोपा में कारोबार करने के लिए आएंगी।

इसके साथ ही इस इलाके को लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश की अर्थव्‍यवस्‍था को सहारा मिलेगा। इस पार्क से लोगों के साथ ही सामान की आवाजाही भी बहुत आसान हो जाएगी।

इस योजना के शुरू होने के बाद लॉजिस्टिक सेक्टर की लागत में कमी आएगी, उनका वेयरहाउस का खर्चा भी कम होगा। गाड़ियों से फैलने वाला प्रदूषण कम होगा और कंजेशन में भी कटौती होगी। भारत में अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट सामान की कुल वैल्यू का 13 परसेंट होता है, जबकि दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में ये सिर्फ 8 परसेंट ही है।

6. केंद्र सरकार ने 2021 तक बढ़ाया गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के कार्यकाल को 22 अगस्त, 2021 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी।

असम-मेघालय कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी भल्ला को अगस्त 2019 में गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। 30 नवंबर, 2020 को उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था।

7. भारत ने SANT Missile का किया सफल परीक्षण

भारत ने ओडिशा के तट से दूर एंटी-टैंक (सैंट) मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को भारतीय वायु सेना के लिए विकसित किया है। यह मिसाइल लॉन्च के बाद लॉक-ऑन और लॉन्च से पहले लॉक-ऑन दोनों तरह की क्षमता से लैस होगी।

भारत ने इससे पहले ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर अंतरिम परीक्षण परिसर आइटीआर से पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का 16 अक्टूबर 2020 को शाम 7:30 बजे सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ की ओर से विकसित पृथ्वी-2 मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर आइटीआर के लॉचिंग कॉम्प्लेक्स 3 से सफलतापूर्वक किया गया।

सैंट मिसाइल: एक नजर में

सैंट मिसाइल एंटी टैंक मिसाइलों में सबसे बेहतरीन में से एक मानी जाती है। इसका पहला परीक्षण 2018 में राजस्‍थान के जैसलमेर के पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। इसने तब एक डमी ट्रैंक को तहत-नहस कर दिया था। भारत की ये पूर्ण रुप से स्‍वदेशी मिसाइल है जिसका टेस्‍ट परीक्षण ओडिसा के एपीजे अब्दुल कलाम आईलैंड पर किया गया था।

मुख्य बिंदु

• पृथ्वी-2 मिसाइल 1000 किलोग्राम तक अस्त्र धोने की ताकत रखती है। यह मिसाइल सतह से सतह पर 500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने की ताकत रखती है।

• इस मिसाइल को तरल ईंधन वाले दो इंजन लगाए गए हैं। इसे तरल और ठोस दोनों तरह के ईंधन से संचालित किया जा सकता है।

• यह मिसाइल परंपरागत और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। 8.56 मीटर लंबी 1.1 मीटर चौड़ी और 4600 किलोग्राम वजन वाली यह मिसाइल 483 सेकेंड तक और 43.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है।

• यह पहला मौका नहीं है, जब पृथ्वी मिसाइल को रात्रि कालीन परीक्षण किया गया है। इसके पहले कई कई बार पृथ्वी मिसाइल का रात्रि कालीन सफलतापूर्वक प्रायोगिक परीक्षण किया जा चुका है।

दो महीनों में 12 मिसाइलों का परीक्षण

भारत ने पिछले दो महीनों में 12 मिसाइलों का परीक्षण किया है। इसके पहले पिछले हफ्ते ही कई मिसाइलों की टेस्टिंग हुई थी। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल रूद्रम-1 और हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य शामिल हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल रूद्रम-1 भारत का प्रथम स्वदेश विकसित एंटी रेडिएशन हथियार है। इसके अतिरिक्त हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम हैं।

8. जाने-माने बंगाली वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का निधन

प्रख्यात बंगाली वक्ता प्रदीप घोष का निधन।

घोष एक प्रमुख रंगकर्मी और प्रसिद्ध मुखर कलाकार थे, जो अपनी सरल शैली के लिए प्रसिद्ध थे।

उनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में विशेष रूप से बच्चों के लिए किए टैगोर की कविताओं का पाठ शामिल है।

9. केंद्र सरकार ने लॉन्च की 'आयुष्मान सहकार योजना’

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकारी समितियों द्वारा स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा बनाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का एनसीडीसी आयुष्मान सहकार फंड लॉन्च किया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कोष (एनसीडीसी) स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देगा।

इस योजना के अंतर्गत एनसीडीसी सहकारी समितियों को 10 हजार करोड़ रुपये का ऋण बांटेगी और समितियां उससे स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करेंगी। सरकारी चिकित्सा तंत्र को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ सरकार ने सहकारी संस्थाओं को भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है।

मुख्य बिंदु

• आयुष्मान सहकार योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने अगले कुछ वर्षो में इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये कर्ज देने का घोषणा किया है।

• एनसीडीसी की तरफ से यह वित्तीय मदद या तो राज्य सरकारों के माध्यम से या पात्र सहकारी समितियों को सीधे प्राप्त होगी। अन्य स्रोतों से सब्सिडी या अनुदान परस्पर अनुबंध के हिसाब से होगा।

• केंद्र सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जिन भी सहकारी समितियों के उपनियमों में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित गतिविधियों के लिए उचित प्रावधान है, वे एनसीडीसी से ऋण प्राप्त कर सकेंगी।

• केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने आयुष्मान सहकार योजना लांच करते हुए कहा कि यह किसानों को बेहतर सुविधाएं पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है।

• इस स्टार्ट-अप योजना के तहत राशि प्राप्त करने के लिए सहकारी समिति को तीन साल पुराना होना चाहिए। एनसीडीसी ने केरल के लगभग 30 अस्पतालों और पूरे देश में कुल 52 अस्पतालों को मदद दी है।

स्कीम क्या-क्या कवर करेगी

आयुष्मान सहकार स्कीम हॉस्पिटल, हेल्थकेयर व एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, रिनोवेशन को कवर करेगी। यह सहकारी अस्पतालों की मेडिकल व आयुष शिक्षा शुरू करने में मदद भी करेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव आने की आशा

केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने वर्चुअल तरीके से आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ करने के बाद कहा कि मौजूदा महामारी के दौर में और अधिक सुविधाओं के निर्माण की जरूरत महसूस हुई है। एनसीडीसी की योजना केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के कल्याण की गतिविधियों की दिशा में एक ओर कदम है। सरकार ने बयान में कहा है कि एनसीडीसी की आयुष्मान सहकार योजना राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अनुरूप है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाएगी। इस योजना का फायदा उठा कर सहकारी समितियां व्यापक हेल्थकेयर सर्विसेज में क्रांति लाएंगी।

10. CRPF ने अपनी R&D क्षमताओं को बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली, DRDO, JATC के साथ की साझेदारी

देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने IIT दिल्ली, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (JATC) के साथ मिलकर अपनी अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है।

सीआरपीएफ अधिकारी / एसओ (अधीनस्थ अधिकारी) जिन्हें आईआईटी दिल्ली द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, वे रक्षा/सुरक्षा तकनीक समाधान के क्षेत्र में डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली द्वारा संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं से भी जुड़े होंगे।

CRPF में 3 लाख से अधिक कर्मचारी हैं, जिनमें से 500 से अधिक अधिकारी / एसओ के पास इंजीनियरिंग की डिग्री हैं।

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