Search

20th April | Current Affairs | MB Books


1. इज़राइल और ग्रीस ने रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए

इजरायल और ग्रीस ने अपने सबसे बड़े रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 1.65 बिलियन अमरीकी डालर का था। यह दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा। साथ ही, दोनों देशों ने एक संयुक्त अभ्यास भी लांच किया।

मुख्य बिंदु :

  • इस समझौते के तहत, हेलेनिक एयर फोर्स (ग्रीस की वायु सेना) के संचालन के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र इजरायल डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर एल्बिट सिस्टम्स द्वारा 22 साल की अवधि के लिए स्थापित किया जायेगा।

  • इस प्रशिक्षण केंद्र को इजरायल की उड़ान अकादमी में तैयार किया जायेगा।

  • इस केंद्र को दस M-346 प्रशिक्षण हवाई जहाजों से सुसज्जित किया जायेगा।ये विमान इटली के लियोनार्डो द्वारा निर्मित किए गए थे।

  • इस समझौते के तहत, एल्बिट ग्रीस के टी-6 हवाई जहाजों के संचालन और उन्नयन के लिए किट की आपूर्ति करेगा।

पृष्ठभूमि : ग्रीक, यूएई, साइप्रस और इजरायल के बीच साइप्रस में हुई बैठक के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इजरायल और ग्रीस ने अतीत में अपने अभ्यास के दौरान एस-300 मिसाइलों के खिलाफ अभ्यास किया है। S-300, एक रूसी निर्मित वायु रक्षा प्रणाली ईरान और सीरिया में तैनात की गई है। हालांकि, हालिया संयुक्त अभ्यास में एस-300 मिसाइलों का उपयोग नहीं किया गया। इजरायल ईरान और सीरिया को अपना दुश्मन मानता है।

नई गतिविधियाँ : ग्रीस, साइप्रस और इजरायल ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए हैं। इसमें 2,000 मेगावाट की जलमग्न बिजली की केबल और 1,900 किलोमीटर की जलमग्न गैस पाइपलाइन का निर्माण शामिल है।

हाल ही में, तीन देशों इजरायल, साइप्रस और ग्रीस ने एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी किया।


2. 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू किया जायेगा

1 मई, 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू हो जायेगा। फ़िलहाल, वर्तमान में 45 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है।

टीकाकरण की लागत कितनी है? : टीकाकरण अभियान सभी 10,000 सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चलेगा। लेकिन लाभार्थी को 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर अपना टीकाकरण कराने के लिए भुगतान करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अभी तक टीकों का शुल्क तय नहीं किया गया है।

कोविड-19 टीकाकरण का पहला चरण : कोविड-19 टीकाकरण अभियान का पहला चरण 16 जनवरी, 2021 को शुरू किया गया था। यह अभियान पूरे देश में 3006 टीकाकरण केंद्रों पर शुरू किया गया था। पहले चरण में केवल स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन श्रमिकों का टीकाकरण शुरू किया गया था। चरण 1 के तहत, लगभग 1,26,71,163 लोगों को अब तक टीका की पहली खुराक दी गयी है। उनमें से, लगभग 14 लाख लोगों ने दूसरी खुराक भी प्राप्त की है। टीकाकरण अभियान में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी शामिल किया गया है।

दूसरा चरण : कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जा रहा है।

इसके अलावा, दिशानिर्देशों के अनुसार, 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और रोगों से पीड़ित लोगो का टीकाकरण भी किया जा रहा है। लाभार्थी देश भर में 10,000 सरकारी और लगभग 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर अपना टीकाकरण करवा सकते हैं।

COVAXIN : COVAXIN भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक सरकारी समर्थित टीका है। इसकी प्रभावकारिता दर 81% है। COVAXIN वैक्सीन के चरण तीन परीक्षणों में 27,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। COVAXIN दो खुराक में दिया जाता है। खुराक के बीच का समय अंतराल चार सप्ताह है। COVAXIN को मृत COVID-19 वायरस से तैयार किया गया था।

COVISHIELD : COVISHIELD वैक्सीन एस्ट्राज़ेनेका द्वारा निर्मित है। स्थानीय रूप से, COVISHIELD सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया द्वारा निर्मित किया जा रहा है। यह चिम्पांजी के एडेनोवायरस नामक एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमजोर संस्करण से तैयार किया गया था। COVID-19 वायरस की तरह दिखने के लिए वायरस को संशोधित किया गया है। यह दो खुराक में लगाया जाता है।


3. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया गया जेंडर संवाद कार्यक्रम

ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने हाल ही में जेंडर संवाद कार्यक्रम (Gender Samvaad Event) का शुभारंभ किया। ​यह DAY-NRLM और IWWAGE के बीच एक संयुक्त पहल है।

जेंडर संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य DAY-NRLM के तहत लिंग संबंधी हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता पैदा करना था।DAY-NRLM का अर्थ दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission) है।

IWWAGE का अर्थ Initiative for What Works to Advance Women and Girls in the Economy है।

यह महिला एजेंसियों को बेहतर बनाने के लिए अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने के अवसर प्रदान करता है।

मिसाल के तौर पर, किसान उत्पादक संगठनों में महिलाओं के लिए भूमि के अधिकार और उनके जुड़ाव तक पहुँच को आसान बनाना, सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए मज़बूत संस्थाएँ स्थापित करना, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और पानी एवं स्वच्छता के बारे में सर्वोत्तम अभ्यास।


4. नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया ने लांच की 3 पहलें

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया की 3 नई पहलें शुरू की हैं। वे NIXI Academy, IP Guru और NIXI-IP-INDEX हैं।

NIXI की तीन पहलें :

IP Guru : इसे IPv6 भी कहा जाता है जो सभी भारतीय संस्थाओं को समर्थन प्रदान करता है जिन्हें IPv6 को अपनाना चुनौतीपूर्ण लग रहा है। IPv6 सेवाओं को निःशुल्क प्रदान करेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग का एक संयुक्त प्रयास है।

NIXI-IP Index : यह इंटरनेट समुदाय के लिए विकसित एक पोर्टल है। यह भारत और दुनिया में IPv6 को अपनाने की दर को प्रदर्शित करेगा।

NIXI Academy : यह देश में गैर-तकनीकी और तकनीकी लोगों को शिक्षित करने के लिए बनाई गई है। यह IPv6 जैसी तकनीकों को सिखाएगा जो आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों में नहीं सिखाई जाती हैं।

IPv6 : आईपी का अर्थ ​​इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यह सार्वजनिक नेटवर्क पर डेटा वितरण के नियम निर्धारित करता है। संस्करण 6 आईपी का सबसे नया संस्करण है। इसे IPng भी कहा जाता है।

National Internet Exchange of India (NIXI) : NIXI एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित किया गया था। यह 2003 में भारत के नागरिकों के लिए इंटरनेट के बुनियादी ढांचे को फैलाने के लिए स्थापित किया गया था। यह निम्नलिखित कार्य करता है:

IRINN: इंटरनेट प्रोटोकॉल के प्रबंधन और संचालन के लिए Indian Registry for Internet Names and Numbers

.IN रजिस्ट्री: यह .IN देश कोड डोमेन का प्रबंधन और संचालन करता है।

यह इंटरनेट सेवा प्रदाता और सामग्री वितरण नेटवर्क भी संचालित करता है जिसके माध्यम से इंटरनेट डेटा का आदान-प्रदान होता है।

Res.in, gov.in, ac.in ERNET, भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज और रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित हैं।


5. DCB बैंक के MD और CEO के रूप में RBI ने मुरली नटराजन की पुन: नियुक्ति की

निजी क्षेत्र के ऋणदाता, DCB बैंक को 29 अप्रैल, 2021 से एक साल की अवधि के लिए मुरली एम. नटराजन (Murali M. Natrajan) की प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पुन:नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है।

​उन्हें मई 2009 में DCB बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया था।DCB में शामिल होने से पहले, नटराजन ने विदेशी बैंकों स्टैंडर्ड चार्टर्ड और सिटी बैंक के साथ काम किया है।


6. ट्रिब्यूनल सुधार अध्यादेश, 2021 : मुख्य बिंदु

भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में The Tribunals Reforms (Rationalisation and conditions of Service) Ordinance, 2021 को लागू किया। इसने 9 अधिनियमों के तहत अपीलीय अधिकारियों को भंग कर दिया और उनके कार्यों को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया।

संशोधन : इस अध्यादेश ने 9 अधिनियमों के तहत अपीलीय न्यायाधिकरणों को भंग कर दिया:

  • सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952

  • कॉपीराइट अधिनियम, 1957

  • ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999

  • सीमा शुल्क अधिनियम, 1962

  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994

  • सामान का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

  • राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002

  • पौध किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2001

  • पेटेंट अधिनियम, 1970

इसके साथ ही, अध्यादेश में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक खोज-व चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय सरकारों द्वारा नामित सचिव, मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे, जिसके तहत न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है और निवर्तमान चेयरपर्सन या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश या सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं।

वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 : इन 9 अधिनियमों के अलावा, Tribunal Reforms Ordinance, 2021 ने वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 में भी संशोधन किया। इसने वित्त अधिनियम, 2017 के दायरे में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को जोड़ा है। इसने वित्त अधिनियम, 2017 के दायरे से निम्नलिखित निकायों को हटा दिया है:

  • एयरपोर्ट अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत की गई।

  • सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत फिल्म प्रमाणन अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की गई।

  • आयकर अधिनियम, 1961 के तहत Authority of Advanced Ruling का गठन।

  • व्यापार मंडल अधिनियम, 1999 के तहत अपीलीय बोर्ड की स्थापना।

अनुच्छेद 123 : भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत निर्धारित अध्यादेश का एक अधिनियम के समान प्रभाव होता है।


7. DRDO ने विकसित की ऑक्सीजन की कमी दूर करने वाली प्रणाली

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने दुर्गम पहाड़ियों में अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों पर तैनात सैनिकों के लिए एसपीओ2 यानी ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन आधारित पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है जो कोरोनावायरस (Coronavirus) की महामारी में वरदान साबित हो सकती है। यह प्रणाली डीआरडीओ की डिफेन्स बायो-इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लैबोरेट्री (डीईबीईएल) बेंगलुरु ने विकसित की है और यह अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन आपूर्ति करती है तथा व्यक्ति को ऐसी बेहोशी- हाईपोक्सिया में जाने से बचाती है जो कई स्थितियों में घातक सिद्ध होती है। यह स्वचालित प्रणाली वैश्विक महामारी कोविड-19 की परिस्थितियों में भी एक वरदान सिद्ध हो सकती है। हाईपोक्सिया वह स्थिति है जब शरीर के ऊतकों में पहुंच रही ऑक्सीजन की मात्रा शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए अपर्याप्त हो, ठीक ऐसी ही स्थिति वायरस संक्रमण से ग्रस्त कोविड रोगियों में दिखती है और इस समय चल रही संकटपूर्ण स्थिति का प्रमुख कारण भी है। इस प्रणाली का इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर अत्यधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी स्थानों के कम बैरोमेट्रीक दवाब, कम तापमान और आर्द्रता वाली स्थितियों में काम करने के लिए बनाया गया है। इसमें लगाए गए सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी चेक्स (अवरोधक) जमीनी परिस्थितियों में इस प्रणाली की कार्यात्मक विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण हैं। इस प्रणाली में ऑक्सीजन की आपूर्ति एक पोर्टेबल कम भार वाले ऑक्सीजन सिलेंडर से नाक में की जाती है। यह प्रणाली एक लीटर से एक किलोग्राम भार वाले सिलेंडर जिसमें 10 लीटर से 150 लीटर तक की ऑक्सीजन आपूर्ति से लेकर 10 लीटर एवं 10 किलोग्राम भार वाले 1500 लीटर की ऑक्सीजन को दो लीटर प्रति मिनट (एलपीएम) की दर से 750 मिनट तक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सक्षम है।

चूंकि यह प्रणाली क्षेत्रीय स्थितियों में काम करने के लिए स्वदेश में ही विकसित की गई है इसलिए इसका मजबूत, दुरुस्त और कम लागत वाला होना इसकी विशेषता है। इसका उद्योग जगत पहले से ही बड़ी मात्रा में उत्पादन भी कर रहा है।

वैश्विक महामारी की परिस्थितियों में यह प्रणाली एक वरदान ही है, क्योंकि 2/5/7/10 एलपीएम के नियंत्रित ऑक्सीजन बहाव के साथ इसे मध्यम श्रेणी के कोविड रोगियों को उनके घरों में ही ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसका स्वचालित होना ही घरों में सबसे अधिक लाभकारी है, क्योंकि एसपीओ2 स्तर कम होते ही इसका ऑक्सीमीटर चेतावनी (अलार्म) देने लगता है।

एसपीओ2 सेटिंग पर आधारित इसका प्रवाह स्वयं ही ऑक्सीजन की मात्रा को घटा/ बढ़ा सकता है और इसे 2,5,7,10 एलपीएम दर पर एडजस्ट किया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ ऑक्सीजन प्रवाह शरीर में ऑक्सीजन के स्रोत/ प्रबंधन को सुरक्षित रखता है और व्यक्ति की सहनशक्ति को बहुत बढ़ा देता है। इस स्वचालित आसानी से प्रयोग की जा सकने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली का ऐसे संकट के समय उपलब्ध हो जाना किसी वरदान जैसा ही है जब उपलब्ध चिकित्सीय संसाधनों का उनकी अधिकतम सीमा तक उपयोग कर लिया गया हो। इसकी उपलब्धता को बढ़ाने से देशभर में बहुत बड़ी संख्या में सामने आ रहे कोविड-19 रोगियों के उपचार का प्रबन्धन करने में आ रही कठिनाइयों से निजात मिल सकेगी।


8. JDU विधायक मेवालाल चौधरी का कोरोना से निधन

बिहार के पूर्व मंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड (JDU) के तारापुर से विधायक मेवालाल चौधरी का कोरोना संक्रमण से आज तड़के निधन हो गया। वे 68 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि चौधरी तीन दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे। सांस लेने में दिक्‍कत होने के बाद उन्हें पटना के पारस अस्‍पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन, उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। इलाज के दौरान सोमवार तड़के उनका निधन हो गया।

चौधरी ने वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के टिकट से मैदान में उतरे और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के उम्मीदवार शकुनी चौधरी को पराजित कर जीत हासिल की। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में जूनियर साइंटिस्ट और प्रोफेसर की नियुक्ति में अनियमितता का आरोप लगने के बाद वर्ष 2017 में जदयू से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। बाद में उनकी पुनः जदयू में वापसी हुई।

बिहार में वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने मुंगेर जिले के तारापुर से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और वे विजयी भी हुए। उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया लेकिन पूर्व में उन पर लगे आरोपों को लेकर विपक्ष के विरोध के बाद उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा।


9. प्रसिद्ध तमिल अभिनेता और हास्य अभिनेता विवेक का निधन

सुप्रसिद्ध तमिल अभिनेता और कॉमेडियन विवेक (Vivek) का निधन हो गया है। उन्हें 1980 के दशक के अंत में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता के. बालाचंदर ने लॉन्च किया था। वे 1990 के दशक में तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय कॉमेडी अभिनेताओं में से एक बन गए और इंडस्ट्री में एक मजबूत गढ़ बनाए रखा।

अभिनेता को तमिल सिनेमा में उत्कृष्ट काम के लिए 2009 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें आखिरी बार धरला प्रभु (Dharala Prabhu) में देखा गया था, जो हिंदी फिल्म विक्की डोनर की तमिल रीमेक थी।


10. राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का निधन

मराठी फिल्म निर्माता और राइटर सुमित्रा भावे का हाल ही में लंबी बीमारियों के कारण पुणे में निधन हो गया। 19 अप्रैल 2021 की सुबह पुणे के एक निजी अस्पताल में 78 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली।

भावे, अपने सहयोगी और सह-निर्देशक सुनील सुखथंकर के साथ बेहतरीन फिल्म-निर्माता मानी जाती थीं, जिन्होंने मराठी फिल्म इंड्रस्टीज में एक बड़ा बदलाव लाया, जिससे इसे व्यावसायिक सफलता और आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। पुणे में जन्मी सुमित्रा भावे ने अपना एमए राजनीति विज्ञान में पूरा किया और बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई से राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में डबल एम.ए किया।

उन्होंने पुणे के कर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एक एनजीओ और ऑल इंडिया रेडियो के साथ मराठी न्यूजरीडर के रूप में भी काम किया। उन्होंने साल 1985 में स्त्री वाणी के लिए अपनी पहली लघु फिल्म 'बाई' बनाई, जिसके लिए फैमिली वेलफेयर (1986) में सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म के लिए उन्हें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके बाद उनकी एक और लघु फिल्म 'पानी' को 1988 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

उन्होंने एक मराठी फिल्म 'दोगी' (1995) बनाई, जिसके लिए उन्हें महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार और 1996 में एक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।


11. पूर्व फुटबॉलर अहमद हुसैन का निधन

COVID-19 के कारण भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल डिफेंडर, अहमद हुसैन लाला (Ahmed Hussain Lala) का निधन हो गया है। ​उन्होंने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके अलावा, वह 1951 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे।

अहमद ने जापान के टोक्यो में 1958 में एशियाई खेलों में भी भाग लिया था, जिसमें भारत चौथे स्थान पर रहा था। ​क्लब फुटबॉल में, अहमद हैदराबाद सिटी पुलिस, मोहन बागान और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के लिए खेले थे। अपने करियर में, उन्होंने दो संतोष ट्रॉफी, तीन डूरंड कप और छह रोवर्स कप जीते थे।


12. केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माण के लिए देगी 4500 करोड़ रुपये

सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण को 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी नागरिकों हेतु खोलने के फैसले के बाद आपूर्ति तेज करने हेतु सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) और भारत बायोटेक को भविष्य में वैक्सीन की आपूर्ति के लिए 4,500 करोड़ रुपये देने को मंजूरी दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार को जुलाई तक एसआईआई 20 करोड़ खुराक की आपूर्ति करेगा, जबकि भारत बायोटेक को नौ करोड़ खुराक देनी हैं। इसके लिए 150 रुपये प्रति खुराक कीमत तय की गई है।

वैक्सीन निर्माण के लिए 4500 करोड़ रुपये : सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने वैक्सीन विनिर्माताओं को उत्पादन में मदद करने के लिए बैंक गारंटी के बिना अग्रिम भुगतान की अनुमति देने के लिए नियमों में ढील दी है। इसके तहत एसआईआई को अग्रिम के तौर पर 3,000 करोड़ रुपये और भारत बायोटेक को लगभग 1,500 करोड़ रुपये मिलेंगे।

सीईओ अदार पूनावाला ने क्या कहा? : इस महीने की शुरुआत में एसआईआई के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा था कि कंपनी को कोविड-19 की वैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु लगभग 3,000 करोड़ रुपये की जरूरत है।

टीकाकरण अभियान में ढील : केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल 2021 को कहा था कि एक मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 से रोकथाम के लिए टीका लगवा सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने टीकाकरण अभियान में ढील देते हुए राज्यों, निजी अस्पतालों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सीधे टीका विनिर्माताओं से खुराक खरीदने की अनुमति भी दे दी।

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण : भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,59,170 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,53,21,089 हो गई, जिनमें से 20 लाख से अधिक लोग उपचाराधीन हैं।

भारत, अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अमेरिका में वायरस संक्रमण के 3.1 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आए थे। भारत में हालिया आंकड़े के अनुसार, कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1.8 लाख के पार पहुंच गई है।


13. रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के जरिए चलाई 'ऑक्सीजन एक्सप्रेस' ट्रेनें

कोविड -19 मामलों की संख्या में वृद्धि के बाद, भारतीय रेलवे राज्यों से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से देश भर में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर परिवहन करने वाली 'ऑक्सीजन एक्सप्रेस' ट्रेनें चलाएगी। इन ट्रेनों की तेज गति सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं।

खाली टैंकर राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर, विजाग, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लोड करने के लिए मुंबई के निकट कालांबोली और बोईसर रेलवे स्टेशनों से अपनी यात्रा शुरू करेंगे।


14. हॉन्ग कॉन्ग ने 14 दिनों के लिए भारत से जुड़ी सभी उड़ानें की स्थगित

हॉन्ग कॉन्ग ने देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेज वृद्धि के मद्देनजर 20 अप्रैल, 2021 से 03 मई, 2021 तक 14 दिनों के लिए भारत से जुड़ी सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। भारत के अलावा, हॉन्ग कॉन्ग के अधिकारियों ने पाकिस्तान और फिलीपींस से जुड़ी उड़ानें भी निलंबित कर दी हैं।

हॉन्ग कॉन्ग सरकार ने 18 अप्रैल, 2021 को यह घोषणा की थी। देश के सरकारी बयान में यह उल्लिखित किया गया है कि, 20 अप्रैल को 00:00 बजे, भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस से जुड़ी सभी यात्री उड़ानों को 14 दिनों के लिए हॉन्ग कॉन्ग में उतरने से रोक दिया जाएगा।

हॉन्ग कॉन्ग के अधिकारियों ने इन स्थानों पर रहने वाले लोगों के हॉन्ग कॉन्ग में आवागमन को प्रतिबंधित करने के लिए, रोग निवारण एवं नियंत्रण (सीमा-पारगमन और यात्रियों का विनियमन) विनियमन (कैप. 599H) के तहत, इन क्षेत्रों को अत्यंत उच्च जोखिम वाले समूह ए निर्दिष्ट स्थान के तौर पर निर्दिष्ट किया है।

मुख्य विवरण :

• निलंबन की इस घोषणा के कुछ ही घंटे बाद, हॉन्ग कॉन्ग ने मुंबई से एक विस्तारा उड़ान सहित दो अन्य एयरलाइनों द्वारा संचालित उड़ानों की लैंडिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक उड़ान-विशिष्ट निलंबन प्रणाली लागू कर दी है। • हॉन्ग कॉन्ग सरकार के एक बयान यह उल्लखित किया गया है कि, यह रोग निवारण एवं नियंत्रण (सीमा-पारगमन और यात्रियों का विनियमन) विनियमन 19 अप्रैल से 2 मई तक हॉन्ग कॉन्ग में दो उड़ानों की लैंडिंग को प्रतिबंधित करने के लिए लागू किया गया था:

1) मनीला, फिलीपींस से कैथे पैसिफिक यात्री उड़ानें

2) मुंबई, भारत से टाटा SIA एयरलाइंस (विस्तारा) की यात्री उड़ानें

पृष्ठभूमि : 08 अप्रैल, 2021 को इसी तरह की घोषणा में, न्यूजीलैंड ने भारत में COVID-19 मामलों की अधिक संख्या के कारण अपने देश के नागरिकों सहित, भारत के सभी यात्रियों के अस्थायी तौर पर प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी। न्यूजीलैंड द्वारा अपनी सीमा पर 23 नए COVID-19 मामले दर्ज किए जाने के लगभग दो सप्ताह बाद इस निलंबन की घोषणा की थी क्योंकि ऐसे मामलों में से 17 मामले भारत के थे।

भारत में COVID-19 संक्रमणों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच यह निलंबन घोषित किया गया है और पिछले तीन दिनों में दो लाख से अधिक सकारात्मक मामले रोजाना सामने आए हैं।


  • Source of Internet

7 views0 comments

Recent Posts

See All