1. न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा की शानदार जीत, दूसरे कार्यकाल के लिए हुआ चुनाव
न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए आम चुनाव में शनिवार को शानदार जीत दर्ज की। वे विश्व की दूसरी ऐसी नेता हैं, जिन्होंने इस संवैधानिक पद पर रहने के दौरान 2017 में एक बच्चे को जन्म दिया था और पूरी दुनिया में कामकाजी माताओं के लिए ‘रोल मॉडल’ बन गईं। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने की सफल कोशिशें करने को लेकर भी इस साल की शुरुआत में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर चढ़ गया था। साथ ही 50 लाख की आबादी वाले इस देश में अभी सामुदायिक स्तर पर इस वायरस का प्रसार नहीं हो रहा है। ज्यादातर वोटों की गिनती हो चुकी है और 40 वर्षीय जेसिंडा की लिबरल लेबर पार्टी ने कुल मतों में अब तक 49 प्रतिशत मत हासिल किए हैं, जबकि प्रमुख प्रतिद्वंद्वी एवं कंजरवेटिव नेशनल पार्टी को सिर्फ 27 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए हैं। लिबरल लेबर पार्टी संसद में काफी समय से प्रचंड बहुमत हासिल करना चाहती थी, जो देश में 24 साल पहले आनुपातिक मतदान प्रणाली लागू होने के बाद से नहीं हुआ था। सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों को गठबंधन करना पड़ता था लेकिन इस बार जेसिंडा और उनकी पार्टी अपने बूते सरकार बनाएगी। यहां एक विजयी भाषण में हजारों की संख्या में समर्थकों के समक्ष जेसिंडा ने कहा कि उनकी पार्टी को देशवासियों से कम से कम 50 साल के इतिहास में इस बार जबरदस्त समर्थन मिला है। उन्होंने कहा, यह कोई सामान्य समय नहीं है। हम ऐसे धुव्रीकृत हो जा रहे विश्व में रह रहे हैं जहां अधिक से अधिक लोगों ने दूसरों का नजरिया सुनने की क्षमता खो दी है। इस साल मार्च के अंत में जब देश में सिर्फ 100 लोगों के कोरोनावायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी, जब उन्होंने न्यूजीलैंड में कठोर पाबंदियों वाला लॉकडाउन लागू कर दिया। उनकी यह योजना काम कर गई और देश ने 102 दिनों तक सामुदायिक स्तर पर संक्रमण नहीं होने दिया। हालांकि अगस्त में ऑकलैंड में कोविड-19 के नए मामले सामने आए। इसके बाद उन्होंने यहां तत्परता से दूसरा लॉकडाउन लागू किया और वायरस के नए प्रसार को रोक दिया। नए मामले सिर्फ उन लोगों में गए जो विदेशों से लौट रहे थे। ऑकलैंड में महामारी फैलने के कारण जेसिंडा ने चुनाव को भी एक महीने के लिए टाल दिया। वर्ष 2017 के चुनाव में लेबर पार्टी के दो अन्य दलों के साथ गठजोड़ करने के बाद जेसिंडा प्रधानमंत्री बनीं थी। वहीं नेशनल पार्टी नेता जुडिथ कोलिंस ने ऑकलैंड में अपने समर्थकों से कहा कि वे जेसिंडा को कॉल कर उन्हें शुभकामनाएं देंगी।
कोलिंस वकील रह चुकी हैं। उन्होंने कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था में आई मंदी को लेकर करों में कटौती का चुनावी वादा किया था।
2. IWF ने माइकल ईरानी को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया
ग्रेट ब्रिटेन (GBR) के डॉ. माइकल ईरानी को IWF के संविधान के अनुसार IWF के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF) के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
माइकल ईरानी को IWF के अध्यक्ष तामस अजान के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया था। इससे पहले, माइकल ईरानी IWF चिकित्सा समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे।
3. यूरोप में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 250,000 के पार
कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है। इस वायरस से बुरी तरह प्रभावित यूरोप में मरने वालों का आंकड़ा 250000 के पार हो गया है। यूरोप में अब तक कुल 250,030 लोगों की जान इस जानलेवा वायरस के संक्रमण से जा चुकी है जबकि 7,366,028 दर्ज किए जा चुके हैं। इन मौतों में से दो तिहाई केवल सबसे ज्यादा प्रभावित 5 देशों में हुई हैं। अकेले ब्रिटेन में 722,409 संक्रमितों में से 43,646 मरीजों की मौत हुई है। वहीं ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित इटली में 36,543, स्पेन में 33,775, फ्रांस में 33,392 और रूस में 24,187 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 7 दिनों में पूरे यूरोप में 8,342 लोगों की मौत हुई है जो कि यहां मई के मध्य के बाद से सबसे ज्यादा है।
बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई यूरोपिय देशों ने सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में कई तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप कार्यालय ने कहा है कि यहां कोरोना के बढ़ते मामले बड़ी चिंता का विषय है।
गौरतलब है कि यूरोप में फ्लू के मौसम की शुरुआत होने से पहले ही कोरोना वायरस के मामले फिर से जोर पकड़ने लगे हैं, जिसके कारण कई देशों में गहन चिकित्सा इकाइयों में मरीजों की संख्या पुन: बढ़ने लगी है और प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं।
4. सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए, किया नए आयोग का गठन
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में जलने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय निगरानी समिति (one man monitoring committee) का गठन किया है।
बेंच ने अदालत द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) और हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को भी निर्देश दिया कि वे पराली के जलने और अन्य संबंधित मामलों की जाँच करने के लिए खेतों की निगरानी के साथ लोकुर पैनल की मदद करें।
5. केंद्र ने भारत और ईरान के चाबहार पोर्ट के बीच कार्गो की आवाजाही पर 01 साल के लिए बढ़ाई रियायत दर
भारत सरकार ने भारत और ईरान के चाबहार पोर्ट के बीच माल की आवाजाही पर मौजूदा 40% रियायती दर को 01 साल तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और दीनदयाल पोर्ट से शहीद बेहेश्टी पोर्ट, चाबहार की ओर आने-जाने वाले पोतों और कार्गो से संबंधित तटीय आवाजाही के लिए 40% की छूट लागू होगी।
उद्देश्य
इस रियायत अवधि को बढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य ईरान के शाहिद बेहेश्टी पोर्ट, चाबहार के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना है।
यह कदम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और दीनदयाल पोर्ट से/ पर शहीद बेहेश्टी पोर्ट के बीच जारी कार्गो के तटीय आवागमन को भी बढ़ावा देगा।
रियायती दरों की समयावधि में हुई बढ़ोतरी
इस रियायती पोत संबंधित शुल्क (VRC) टैक्स को आनुपातिक तौर पर लागू किया जाना है। इसे शहीद बेहेश्टी पोर्ट के लिए विभिन्न पोतों पर कम से कम 5000 मीट्रिक टन या 50 TEUs कार्गो को लोड करने के तहत लागू किया जाएगा।
भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के समन्वय में जो बंदरगाह हैं, वे संयुक्त रूप से एक SOP - मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि, कार्गो को दी जाने वाली यह छूट/ रियायत वास्तव में चाबहार पोर्ट के शहीद बेहेश्टी टर्मिनल पर लोड किये गये इस बंदरगाह पर उतारे गये माल के लिए ही दी जा रही है।
6. विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया
विशाल वी शर्मा को राजदूत के पद के साथ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है।
वह जावेद अशरफ की जगह लेंगे। शर्मा के शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है।
7. सीमा मुस्तफा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष निर्वाचित
‘द सिटिजन' की संपादक सीमा मुस्तफा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। संस्था की तरफ से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई।
यह घोषणा 16 अक्टूबर को डिजिटल तरीके से संपन्न हुए चुनावों के नतीजे आने के बाद की गई। बयान में कहा गया कि ‘हार्डन्यूज' के संपादक संजय कपूर महासचिव निर्वाचित हुए हैं। कारवां पत्रिका के संपादक अनंत नाथ को निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुना गया है।
मुस्तफा द प्रिंट के प्रधान संपादक शेखर गुप्ता की जगह लेंगी जबकि कपूर बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादकीय निदेशक ए के भट्टाचार्य की जगह लेंगे। नाथ रेडिफ.कॉम की कंट्रिब्यूटिंग एडिटर शीला भट्ट की जिम्मेदारी संभालेंगे। आम तौर पर सर्वसम्मति से पदाधिकारियों की नियुक्ति की सामान्य व्यवस्था को दरकिनार कर, इस बार पदों के लिये चुनाव हुए।
8. कोविड -19 महामारी से निपटने में सबसे गरीब देशों की सहायता के लिए विश्व ने बनाई 25 बिलियन डॉलर देने की योजना
विश्व बैंक के अध्यक्ष, डेविड मेल्पस ने यह सूचित किया है कि, बैंक ने 25 मिलियन डॉलर के आपातकालीन वित्तपोषण के लिए प्रस्ताव रखा है। यह राशि उन गरीब देशों की मदद करने के लिए है, जो मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण बड़े पैमाने पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
विश्व बैंक के अध्यक्ष ने केंद्रीय बैंक के राज्यपालों और जी 20 प्रमुख देशों के वित्त मंत्रियों को भी यह बताया है कि, वे अक्टूबर, 2020 के अंत तक पूरक वित्तपोषण पैकेज का प्रस्ताव रखेंगे। यह पैकेज प्रस्ताव इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन (IDA) के प्रतिनिधियों के सामने रखा जाएगा।
सबसे गरीब देशों के वित्त पोषण के पीछे कारण
विश्व बैंक के अध्यक्ष, डेविड मेल्पस ने कोविड - 19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए सबसे गरीब देशों के वित्तपोषण की अपनी इस योजना की घोषणा करते हुए, दुनिया-भर में कम आय वाले देशों में अव्यवस्थित चूक (भुगतान न करने) के बढ़ते जोखिम के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है।
उन्होंने आगे यह कहा कि, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने सबसे अधिक ऋणग्रस्त IDA देशों की मदद करने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना का भी प्रस्ताव पेश किया है।
IDA एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। यह विश्व बैंक की एक ऐसी एसोसिएशन है जो किसी भी आर्थिक संकट के दौरान दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करती है।
9. बिहार के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन
जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता कपिल देव कामत का निधन COVID-19 के चलते हो गया, वह बिहार के पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यरत थे।
वह मधुबनी जिले, बिहार में बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक थे।
10. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा के लिए 'मिशन शक्ति' की शुरुआत की
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अक्टूबर 2020 को ‘मिशन शक्ति’ अभियान की शुरूआत बलरामपुर से की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार हर बेटी-हर महिला का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिजर्व पुलिस लाइंस में आयोजित समारोह में कहा कि ‘मिशन शक्ति’ के तहत प्रदेश भर में शोहदों व मनचलों को चिह्नित कर उनकी धरपकड़ की जाएगी। इसके साथ ही सभ्य समाज के दुश्मनों की तस्वीर चौराहों पर लगेगी।
मिशन का उद्देश्य
इस मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मिशन के तहत टीम प्रदेश में मनचलों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ करेगी। इसके अलावा योगी सरकार राज्य में शांति व्यवस्था भंग करने वाले उपद्रवियों के पोस्टर चौराहों पर लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्य के 1535 पुलिस स्टेशन में महिला शिकायतकर्ताओं के लिए अलग से रूम होगा जिसे महिला हेल्पडेस्क बनाया जाएगा। मिशन शक्ति का उद्देश्य राज्य की प्रत्येक महिला के लिए सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देना है।
मुख्य बिंदु
• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटियों व महिलाओं की सुरक्षा एवं विघटनकारियों को कठोर सजा का संदेश देने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है।
• उन्होंने कहा कि बिटिया के दुष्कर्मियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर शीघ्र ही कठोर सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।
• प्रदेश के सभी थानों में एक विशेष कमरे में महिला हेल्पडेस्क बनाया जाएगा। यहां महिला अधिकारी व सिपाही की तैनाती होगी।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश की हर बेटी-हर महिला का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो लोग नारी गरिमा और स्वाभिमान को दुष्प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, बेटियों पर बुरी नजर डालेंगे, उनके लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं है।
• उन्होंने कहा कि यह बड़ा अभियान तीन चरण में 180 दिनों तक चलेगा। इसमें प्रदेश के 24 विभागों का सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ ही इस अभियान से अंतरराष्ट्रीय व स्थानीय सामाजिक संगठन अभियान से जुड़ेंगे।
• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शक्ति के स्वरूप का अहसास कराने के लिए यूपी में अब 20 प्रतिशत भर्ती बेटियों की होगी।
11. जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये उधार
केंद्र सरकार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशल विंडो के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी।
स्पेशल विंडो के तहत, उपयुक्त किश्त में अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए, भारत सरकार द्वारा 1.1 लाख करोड़ रुपये (सभी राज्यों को मिलाकर) का उधार लिया जायेगा।
जीएसटी मुआवजा के बदले में उधार ली गई राशि को राज्यों को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में पारित किया जाएगा। इससे भारत सरकार के राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
12. INS चेन्नई से ब्रह्मोस का सफल परीक्षण
भारत ने रविवार को नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलता परीक्षण किया। मिसाइल ने इस दौरान अरब सागर में एक लक्ष्य पर निशाना लगाया।
ब्रह्मोस प्राइम स्ट्राइक हथियार के रूप में नेवल सर्फेस लक्ष्यों को लंबी दूरी तक निशाना बनाकर युद्धपोतों की अजेयता सुनिश्चित करेगा।
उल्लेखनीय है कि भारत ने ओडिशा स्थित एक प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बुधवार को सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर से ज्यादा है। डीआरडीओ और रूस के प्रमुख एरोस्पेस उपक्रम एनपीओएम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल 'मध्यम रेंज की रेमजेट सुपरसोनिक क्रूज' मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों, युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों तथा जमीन से दागा जा सकता है। यह मिसाइल पहले से ही भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना के पास है। इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है।