1. यूके में कानूनी रूप से वायु प्रदूषण के कारण पहली मृत्यु दर्ज की गयी
हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण एक लड़की की मौत हुई है। लंदन में एक व्यस्त सड़क के पास रहने वाली एक 9 साल की लड़की की सांस की तकलीफ के कारण मृत्यु हुई है।
मुख्य बिंदु
फ़रवरी 2013 में, नौ वर्षीय एला एदो किसी-डेबराह दक्षिण पूर्व लंदन में एक व्यस्त भीड़भाड़ वाली सड़क से 30 मीटर की दूरी पर रहती थीं। 2014 में, एक जांच में पाया गया कि उनकी मृत्यु श्वसन सम्बन्धी समस्या के कारण हुई है। 2019 में, लड़की के परिवार ने जांच को फिर से खोलने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया तजा।
फैसला में यह कहा गया है कि, एला की मृत्यु अस्थमा के कारण हुई, जो कि अत्यधिक वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से हुआ था। एला दुनिया की पहली व्यक्ति है जिनकी मृत्यु का कारण उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर वायु प्रदूषण बताया गया है।
ब्रिटेन में वायु प्रदूषण
यूनाइटेड किंगडम में वायु प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है। ब्रिटेन में बाहरी प्रदूषकों के कारण प्रति वर्ष लगभग 40,000 मौतें समय से पहले होती हैं। गौरतलब है कि इसमें इनडोर वायु प्रदूषण से होने वाली मौतें शामिल नहीं हैं। इनडोर प्रदूषण ऊर्जा, सफाई उत्पादों, सिगरेट के धुएं, लकड़ी या कोयला जलने से उत्पन्न होता है। वायु प्रदूषण से अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी बीमारियाँ पैदा होती हैं।
भारत में वायु प्रदूषण
दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 भारत में हैं । भारत में 51% वायु प्रदूषण उद्योगों द्वारा, 27% वाहनों द्वारा, 17% फसल जलने और 5% आतिशबाजी के कारण होता है। भारत में कम से कम 140 मिलियन लोग ऐसी हवा में सांस लेते हैं जो WHO द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से दस गुना अधिक है।
भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं :
वायु प्रदूषण को विनियमित करने के लिए, भारत ने1981 में वायु (प्रदूषण पर रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम पारित किया था। हालांकि, अधिनियम नियमों के खराब प्रवर्तन के कारण प्रदूषण को कम करने में विफल रहा।
राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांकशुरू किया गया था।
2019 में, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रमशुरू किया गया था।
2. महाराष्ट्र सरकार ने रियल एस्टेट के लिए नए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल नियमों को दी मंजूरी
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने के लिए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस (UDCPR) को मंजूरी दे दी है।
नियमों का यह एकसमान सेट इमारतों की ऊंचाई से लेकर सड़कों की चौड़ाई और सुख सुविधा स्पेस के आकार तक सब कुछ निर्दिष्ट करेगा।
नियमों का यह नया सेट मुंबई और कुछ निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे हिल स्टेशन, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र और निर्दिष्ट निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य के सभी नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगा।
यह किफायती आवास परियोजनाओं के स्टॉक को बढ़ाने में मदद करेगा और व्यापार करने में आसानी के साथ-साथ डेवलपर्स को अपने संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
3. ‘2020 State of the Education Report for India: Vocational Education First’ जारी की गयी
हाल ही में ‘2020 State of the Education Report for India: Vocational Education First’ (TVET) रिपोर्ट को नई दिल्ली में यूनेस्को ने लांच किया। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक लोगों ने भाग लिया।
मुख्य बिंदु
यह शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है। यह रिपोर्ट तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (TVET) पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य स्किल इंडिया मिशन के लिए भारत सरकार का समर्थन करना है। स्किल इंडिया मिशन के तहत भारत सरकार ने कौशल निर्माण को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी है। इस रिपोर्ट में पिछली शिक्षा नीतियों पर भी चर्चा की गई है।
इस रिपोर्ट को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने यूनेस्को के मार्गदर्शन में विकसित किया है। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन (एआईएफ) इसका तकनीकी और वित्तीय भागीदार है।
रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें
इस रिपोर्ट में दस सिफारिशें की गई हैं:
शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र में रखना
शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए एक उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
आजीवन सीखने और निरंतर कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना।
महिलाओं के लिए TVET के लिए समावेशी पहुंच सुनिश्चित करना।
व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के डिजिटलीकरण का विस्तार।
आजीविका प्रदान करने के लिए स्थानीय समुदायों का समर्थन करना।
सतत विकास के 2030 एजेंडा के साथ संरेखित करना।
TVET के वित्तपोषण के नवीन मॉडल का उपयोग।
बेहतर नियोजन और निगरानी।
अंतर-मंत्रालयी सहयोग के लिए एक मजबूत समन्वय तंत्र स्थापित करना।
4. नॉर्वे ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर
नार्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइकोनॉमी रिसर्च (NIBIO) ने भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन (NMCG) के थिंक-टैंक cGanga के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस पहल के माध्यम से, नॉर्वे भारत के साथ विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संरक्षण की रोकथाम में संबंधों को मजबूत करेगा।
एमओयू पर हस्ताक्षर 10-15 दिसंबर 2020 तक आयोजित भारत जल प्रभाव 2020 के 5 वें संस्करण के दौरान किए गए।
यह कार्यक्रम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज द्वारा सह-आयोजित किया गया है।
5. भारत सरकार और विश्व बैंक ने 400 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार और विश्व बैंक ने 400 मिलियन डॉलर की परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना COVID-19 के प्रभाव से भारत के गरीब और कमजोर वर्ग की रक्षा करेगी।
मुख्य बिंदु
यह परियोजना, दो परियोजनाओं की श्रृंखला में दूसरा ऑपरेशन है। पहले ऑपरेशन को मई 2020 में मंजूरी दी गई थी। इसकी लागत 750 मिलियन डॉलर थी। यह परियोजना गरीब और कमजोर वर्ग के लिए समन्वित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी।
इस समझौते पर विश्व बैंक की ओर से कार्यवाहक प्रमुख और भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव ने हस्ताक्षर किए।
पृष्ठभूमि
यह कार्यक्रम देश में COVID-19 महामारी के बाद शुरू किया गया था। COVID-19 संकट ने देश में भविष्य की आपदाओं के लिए तैयारियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। इसलिए, यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम भारत के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कमजोर समूहों की मदद करके भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के कवरेज का विस्तार करेगा।
भारत-विश्व बैंक संबंध
विश्व बैंक और भारत के बीच सहयोग की शुरुआत वर्ष 1944 में इंटरनेशनल बैंक ऑफ़ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की नींव के साथ हुई थी। 44 अन्य देशों के साथ भारत ने जून, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का एजेंडा तैयार किया था। भारत को पहला बैंक ऋण नवंबर 1948 में रेलवे पुनर्वास के लिए इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से प्राप्त हुआ था, इसकी ऋण राशि 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
6. एसएंडपी ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के GDP संकुचन के पूर्वानुमान को संशोधित कर किया -7.7%
S&P ग्लोबल रेटिंग्स (पूर्व स्टैंडर्ड एंड पूअर्स) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने अपने पूर्वानुमान -9 प्रतिशत में संशोधित कर बढ़ाकर -7.7 कर दिया हैं।
यह कम संकुचन दर बढ़ती मांग और COVID संक्रमण दर गिरने पर आधारित है।
इसके अलावा अमेरिका स्थित एसएंडपी रेटिंग एजेंसी ने भारत के विकास को अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 (FY22) में रिकवरी कर 10 फीसदी तक रहने का अनुमान जताया है।
7. कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंज़ूरी दी
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। यह नीलामी जनवरी 2021 में शुरू होगी।
मुख्य बिंदु
700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए मंजूरी दी गई है। यह स्पेक्ट्रम 20 साल के लिए वैध होगा। 25 मेगाहर्ट्ज को 3,92,332.70 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पेश किया जायेगा। अंतिम नीलामी वर्ष 2016 में की गई थी।
बदलाव
टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को नए विश्वसनीय उपकरणों का उपयोग करना होगा। इसके लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा पैनल का गठन भी किया जायेगा। एक बार टेलीकॉम प्रोवाइडर्स, नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार जीत लेते हैं, तो वे अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने में सक्षम होंगे।
नीलामी प्रक्रिया
इस नीलामी के दौरान, बोलीदाताओं को मापदंडों या शर्तों का पालन करना होगा। सफल बोलीदाता को एक बार में पूरी राशि का भुगतान कर सकते हैं या वे किश्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। बोली कीराशि के अलावा, सफल बोलीदाताओं को समायोजित सकल राजस्व (AGR) के 3% का भुगतान भी करना होगा।
स्पेक्ट्रम नीलामी
यह स्पेक्ट्रम प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पारदर्शी तरीके से सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम प्रदान किया जाता है। पर्याप्त स्पेक्ट्रम के साथ उपभोक्ताओं के लिए दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होती है।
8. RBI ने उदय कोटक को फिर नियुक्त किया कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक (Managing Director) के रूप में उदय कोटक की पुन: नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो एक जनवरी, 2021 से प्रभावी होगी।
कोटक, बैंक के संस्थापक प्रबंध निदेशक और प्रमोटर हैं।
इसके अतिरिक्त RBI ने अंशकालिक (part-time) चेयरमैन प्रकाश आप्टे और दीपक गुप्ता को तीन साल की अवधि के लिए बैंक का संयुक्त एमडी नियुक्त करने की भी मंजूरी दी है।
9. कैबिनेट ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपये की सहायता को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपये की सहायता को मंज़ूरी दी।
मुख्य बिंदु
वर्तमान में, भारत में लगभग पाँच करोड़ गन्ना किसान और उनके आश्रित हैं। इसके अलावा, चीनी मिलों और सहायक गतिविधियों में लगभग पाँच लाख कर्मचारी कार्यरत्त हैं। उनकी आजीविका चीनी उद्योग पर निर्भर है। सरकार द्वारा प्रदान की जा रही इस सहायता से गन्ना उद्योग से जुड़े किसानों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
फंड का उपयोग
वर्तमान में, किसान चीनी मिलों को अपना गन्ना बेचते हैं। लेकिन उन्हें चीनी मिल मालिकों से अपना पैसा नहीं मिलता क्योंकि उनके पास ज्यादा चीनी स्टॉक है। इस प्रकार, इस मुद्दे को हल करने के लिए, सरकार अधिशेष चीनी स्टॉक की निकासी की सुविधा प्रदान कर रही है। ऐसा करने से, गन्ना किसानों को उनकी बकाया राशि का भुगतान किया जायेगा। इसके लिए, सरकार लगभग 3,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की जाएगी। यह राशी चीनी मिलों की ओर से गन्ने के मूल्य के लिए दी जायेगी।
सब्सिडी का उद्देश्य
यह सब्सिडी विपणन लागत पर खर्च को कवर करने के उद्देश्य से दी जा रही है। इसमें हैंडलिंग, अपग्रेडेशन और अन्य प्रसंस्करण लागत शामिल है। इसमें चीनी के 60 LMT तक के निर्यात पर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, आंतरिक परिवहन और माल ढुलाई की लागत को भी शामिल किया गया है।
10. UNEP ने की साल 2020 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कारों की घोषणा
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UN Environment Programme-UNEP) ने साल 2020 के चैंपियंस ऑफ़ अर्थ अवार्ड के छह पुरस्कारों की घोषणा की है, जो UN का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है।
चैंपियंस को पर्यावरण और उनके नेतृत्व से पृथ्वी और इसके निवासियों की ओर से साहसिक और निर्णायक कार्रवाई का आग्रह करने के लिए उनके परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए चुना गया है।
11. भारत-बांग्लादेश में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर, 55 साल बाद शुरू होगी चिल्हाटी-हल्दीबाड़ी रेल लिंक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज डिजिटल शिखर सम्मेलन के जरिए द्विपक्षीय वार्ता हुई। हाइड्रोकार्बन, कृषि, कपड़ा और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश ने सात समझौतों पर किए हस्ताक्षर। 55 साल बाद चिल्हाटी-हल्दीबाड़ी रेल लिंक शुरू करने पर भी समझौत हुआ।
शिखर सम्मेलन की शुरुआत में प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश लंबे समय से वर्चुअल तरीके से एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। विजय दिवस के बाद हमारी मुलाकात काफी अहम है।
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करना मेरी महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के बावजूद अच्छा सहयोग बना रहा। आजादी-विरोधी ताकतों के खिलाफ बांग्लादेश की विजय के तौर पर हमें आपके साथ ‘विजय दिवस’ मनाने पर गर्व है।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि मैं भारत के कोविड-19 से निपटने के तरीके की सराहना करना चाहती हूं, उम्मीद है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में भारत महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने भारत को सच्चा दोस्त बताया।
12. संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक की 189 देशों की सूची में भारत का 131वां स्थान
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में 189 देशों में मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) की सूची में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ। मानव विकास सूचकांक किसी राष्ट्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर का मापन है।
मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 साल थी। बांग्लादेश में यह 72.6 साल और पाकिस्तान में 67.3 साल थी। रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक में भूटान 129वें स्थान पर, बांग्लादेश 133वें स्थान पर, नेपाल 142वें स्थान पर और पाकिस्तान 154वें स्थान पर रहा।
सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर रहा और उसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड का स्थान रहा। यूएनडीपी के रेजिडेंट प्रतिनिधि शोको नोडा ने संवाददाताओं से कहा कि भारत की रैंकिंग में गिरावट का यह अर्थ नहीं कि 'भारत ने अच्छा नहीं किया, बल्कि इसका अर्थ है कि अन्य देशों ने बेहतर किया।' नोडा ने कहा कि भारत दूसरे देशों की मदद कर सकता है। उन्होंने भारत द्वारा कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों की भी सराहना की।
यूएनडीपी की ओर से मंगलवार को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के आधार पर 2018 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 6,829 अमेरिकी डॉलर थी जो 2019 में गिरकर 6,681 डॉलर हो गई।
13. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का निधन
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन (Eric Freeman) का निधन। उन्होंने 1968 में भारत के खिलाफ गाबा (ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड) में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था, जिसके दौरान उन्होंने शुरुआती स्कोरिंग छक्का लगाकर की थी, और जिसे वह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे।
फ्रीमैन को खेल के लिए उनकी सेवाओं के लिए 2002 में मैडल ऑफ द ऑडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था।
1973-74 सीज़न में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने प्रशासक, कोच और ब्रॉडकास्टर के रूप में काम किया था।
फ्रीमैन एक कुलीन फुटबॉल खिलाड़ी भी थे, जो पोर्ट एडिलेड का प्रतिनिधित्व करते थे और जो अपने सभी पांच सत्रों में क्लब की गोलकीपिंग सूची में सबसे ऊपर था।
14. भारत ने स्वदेशी पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया
भारत ने 16 दिसंबर 2020 को ओडिशा के बालासोर के तट से दो पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डीआरडीओ की तरफ से विकसित की गई इन मिसाइलों का परीक्षण सफल रहा। परीक्षण के मौके पर डीआरडीओ और आइटीआर से जुड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक और अधिकारी मौजूद रहे।
यह परमाणु संपन्न मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। एक महीने के अंदर पृथ्वी-2 मिसाइल का यह परीक्षण है। इसी साल 20 नवंबर को ओडिशा तट से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। भारत ने एक महीने में आठ नई और पुराने किस्म की मिसाइलों का सुबह और रात को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
मोबाइल लॉन्चर से दागा गया
डीआरडीओ के एक अधिकारी के अनुसार, 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल को आईटीआर के प्रक्षेपण परिसर-3 से एक मोबाइल लॉन्चर से दागा गया। उन्होंने कहा कि मिसाइल के प्रक्षेपण पथ पर रडारों, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणाली और टेलीमेट्री केंद्रों से नजर रखी गई जिसने सभी मानकों को प्राप्त कर लिया।
पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल
पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने स्वदेशी तरीके से विकसित किया है। पृथ्वी-2 मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। इस मिसाइल का नाइट ट्रायल लाउंच कॉम्पैक्स-3 से मोबाइल लाउंचर से 7pm से 7.15pm के बीच किया गया।
इससे पहले 01 दिसंबर को, डीआरडीओ द्वारा 300 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज-रोधी संस्करण ने अपने लक्ष्य जहाज को एक परीक्षण आग में सफलतापूर्वक मार गिराया था।
पृथ्वी-2 मिसाइल की विशेषताएं
पृथ्वी-2 मिसाइल 500 से 1,000 किलोग्राम भार तक के हथियारों को लेकर जाने में सक्षम है। सतह से सतह पर साढ़े तीन सौ किलोमीटर मार करने वाली इस मिसाइल में तरल ईंधन वाले दो इंजन लगाए गए हैं। इसे तरल और ठोस दोनों तरह क ईंधन से संचालित किया जाता है।
यह मिसाइल परंपरागत और परमाणु, दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। 8.56 मीटर लंबी,1.1 मीटर चौड़ी और 4,600 किलोग्राम वजन वाली यह मिसाइल 483 सेकेंड तक और 43.5 किमी की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है।
15. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च की नई डिजिटल भुगतान ऐप "DakPay"
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने डाक विभाग के साथ मिलकर पूरे भारत के आखिरी कोने तक डिजिटल वित्तीय सेवाए प्रदान करने के प्रयास में 15 दिसंबर 2020 को ‘DakPay’ नामक एक डिजिटल पेमेंट एप्लिकेशन लॉन्च की है। इस ऐप को केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कानून और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने लॉन्च किया था।
ऐप ‘DakPay’ DoP और IPPB के ग्राहकों को आसान डिजिटल लेनदेन और अन्य बैंकिंग और डाक सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगा।
यह इनोवेटिव ऐप लोगों को आसानी से पैसे ट्रांसफर करने और प्राप्त करने में मदद करेगा और जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं हैं, वे पोस्टमैन की सहायता से इस ऐप पर पैसे का लेनदेन भी कर सकते हैं।
DakPay, सिर्फ एक डिजिटल भुगतान ऐप नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में विश्वसनीय डाक नेटवर्क के माध्यम से इंडिया पोस्ट और आईपीपीबी द्वारा प्रदान की गई डिजिटल वित्तीय और सहायक बैंकिंग सेवाओं का एक सेट है।
16. FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए दूसरे स्थान के तौर पर चुना गया राउरकेला
FIH पुरुष हॉकी विश्व कप, 2023 के लिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के अलावा, दूसरे स्थान के तौर पर ओडिशा के राउरकेला को चुना गया है। FIH के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा और राज्य के खेल मंत्री तुषारकांति बेहरा ने 11 दिसंबर, 2020 को इस शहर में मौजूदा आधारभूत कार्यों की समीक्षा की और बाद में किये जाने वाले कार्यों के लिए भी रोड मैप तैयार किया।
वर्ष, 2018 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की सफल मेजबानी के बाद, नवंबर, 2019 में हॉकी इंडिया द्वारा लगातार दूसरी बार वर्ष, 2023 में हॉकी विश्व कप के मेजबान के तौर पर ओडिशा की घोषणा की गई। वर्ष, 2018 में नवंबर और दिसंबर माह के बीच भारत के भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में हॉकी का विश्व कप भी आयोजित किया गया था।
हॉकी विश्व कप, 2023 में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के साथ दूसरे स्थान के तौर पर राउरकेला शहर को चुना गया है। सुंदरगढ़ जिले में राउरकेला को हॉकी के पालने के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने कई अंतरराष्ट्रीय हॉकी सितारों को तैयार किया है।
मुख्य विशेषताएं
• राउरकेला शहर को विश्व कप के लिए तैयार करने के लिए, इस शहर के मौजूदा स्टेडियम को FIH मानक स्टेडियम में अपग्रेड करने के लिए काम किया जाएगा। इसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। • मौजूदा स्टेडियम में बैठने की क्षमता को बढ़ाने, टर्फ (घास) लगाने, गैलरी निर्माण, फ्लड लाइट्स, खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए कमरों और पार्किंग की जगह सहित अन्य जरुरी काम करके इस स्टेडियम को FIH मानक स्टेडियम के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। • FIH के अध्यक्ष द्वारा हवाईअड्डे के अपग्रेडेशन कार्य के साथ-साथ चिकित्सा और आवास सुविधाओं से संबंधित अन्य मुद्दों की भी समीक्षा की गई है। • हॉकी इंडिया ने भुवनेश्वर और राउरकेला के बीच स्थानीय परिवहन सुविधाओं, यातायात और सुरक्षा की भी समीक्षा की है। इस स्टील सिटी को इस मेगा इवेंट से पहले एक भव्य मेकओवर भी मिलेगा।
महत्त्व
• वर्ष, 2023 का हॉकी विश्व कप, वर्ष, 2018 के हॉकी विश्व कप की तुलना में बहुत बड़ा होने की उम्मीद है। इसके लिए राउरकेला, जो पहले से ही एक नियोजित शहर है, बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन की प्रक्रिया से गुजरेगा। • इन दोनों स्थानों पर विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाएं एक बार फिर, ओडिशा को एक सफल और यादगार टूर्नामेंट देने और एक मूल्यवान और स्थायी विरासत प्रदान करने में सक्षम बनायेगा। • ओडिशा राज्य के खेल मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि, राज्य सरकार दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, अधिकारियों और खेल प्रेमियों की मेजबानी के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध करवायेगी। • राज्य प्रशासन ने भी इन दोनों स्थानों पर सभी आधारभूत कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन देने की पेशकश की है।
पुरुष हॉकी विश्व कप, 2023
वर्ष, 2023 में पुरुषों का FIH हॉकी विश्व कप 13-29 जनवरी, 2023 तक भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत में इस विश्व कप का 15 वां एडिशन भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला, ओडिशा के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।