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15th April | Current Affairs | MB Books


1. न्यूजीलैंड ने वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया

न्यूजीलैंड ने हाल ही में वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन पर एक बिल पेश किया। यह बिल दुनिया में इस तरह का पहला बिल है।न्यूजीलैंड ने कार्बन तटस्थ बनने की समय सीमा 2050 तय की है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं :

  • बीमाकर्ताओं, बैंकों और निवेश प्रबंधकों को जलवायु परिवर्तन अपनी फंडिंग के प्रभावों की रिपोर्ट देनी होगी।

  • यह वित्तीय फर्मों को उन कंपनियों का मूल्यांकन करने के लिए भी मजबूर करेगा जो वे पर्यावरणीय प्रभावों के संदर्भ में उधार दे रही हैं।

  • न्यूजीलैंड में जिन बैंकों की कुल संपत्ति 1 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर से अधिक है उन्हें अब परिसंपत्ति प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी।

  • वित्तीय फर्मों को अब यह बताना होगा कि वे जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों का प्रबंधन कैसे करेंगे।

जलवायु परिवर्तन पर अन्य विधान :

  • न्यूजीलैंड सरकार ने हाल ही में देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कई जलवायु परिवर्तन उपाय किए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

  • 2019 में, जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के अनुसार, न्यूजीलैंड का इरादा पेरिस समझौते के अनुसार जलवायु परिवर्तन नीतियों को लागू करना था।

  • सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर उत्सर्जन में कमी लाने के लिए Carbon Neutral Government Programme की स्थापना की गई।

  • ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए New Zealand Green Investment Finance शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उन परियोजनाओं के वित्तपोषण में तेजी लाना है जो उत्सर्जन को कम करने की क्षमता रखती हैं।

न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान :

  • 2015 में, न्यूजीलैंड ने पेरिस समझौते की पुष्टि की। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान इस प्रकार हैं:

  • 2030 तक 2005 के स्तर से 30% नीचे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना।

2. डेनमार्क ने AstraZeneca वैक्सीन के उपयोग को स्थापयी तौर पर रोका

डेनमार्क ने 13 अप्रैल 2021 को घोषणा किया है कि वह कोविड-19 वैक्‍सीन AstraZeneca के उपयोग को पूरी तरह से रोक देगा। साइड इफेक्‍ट के संदेह के चलते AstraZeneca वैक्‍सीन पर रोक लगाने वाला डेनमार्क, यूरोप का पहला देश है।

विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) और यूरोपीय मेडिसिन्‍स की नियामक इकाई की ओर से वैक्‍सीन के पक्ष में राय जताए जाने के बाद भी डेनमार्क ने यह फैसला किया है। हेल्‍थ अथॉरिटी डायरेक्‍टर सोरेन ब्रोस्‍ट्रॉम ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा कि डेनमार्क का टीकाकरण अभियान अब AstraZeneca वैक्‍सीन के बिना आगे बढ़ेगा।

वैक्‍सीन से ब्‍लड क्‍लॉटिंग की कुछ शिकायत : डेनमार्क यूरोप का पहला देश था जिसने अपने टीकाकरण प्रोग्राम से AstraZeneca वैक्‍सीन के उपयोग को सस्‍पेंड किया था। वैक्‍सीन से ब्‍लड क्‍लॉटिंग की कुछ शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया था। डेनमार्क ने ब्‍लड क्‍लॉटिंग के कुछ मामलों के बाद एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल पर सबसे पहले रोक लगाई थी।

डेनमार्क के स्वास्थ्य अधिकारी ने क्या कहा? : डेनमार्क के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि ऐहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है कि वैक्सीन और रक्त के थक्के जमने की बीच कोई संबंध है। बाद में फ्रांस, नॉर्वे और जर्मनी सहित करीब एक दर्जन देशों ने AstraZeneca वैक्‍सीन के उपयोग को अस्‍थायी तौर पर सस्‍पेंड किया था।

यूरोपियन मेडिसिन्‍स एजेंसी ने क्या कहा? : हालांकि यूरोपियन मेडिसिन्‍स एजेंसी (EMA) की तरफ वे वैक्‍सीन को सुरक्षित और प्रभावी बताए जाने के बाद ज्‍यादातर देशों ने इस वैक्‍सीन का फिर से उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। हालांकि डेनमार्क ने AstraZeneca का उपयोग बंद ही रखा था और इस संबंध में अपनी तरफ से जांच की थी।


3. पीएम मोदी ने किया 6 वीं रायसीना संवाद का उद्घाटन

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2021 "रायसीना संवाद (Raisina Dialogue)" का उद्घाटन किया।

रायसीना संवाद 2021 वार्षिक संवाद का छठा संस्करण है, जो 13 अप्रैल से 16 अप्रैल, 2021 तक आयोजित किया गया था, जो कोरोनोवायरस महामारी के कारण पहली बार पूर्णत: डिजिटल रूप में था। रायसीना संवाद 2016 के बाद से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है।

2021 सम्मेलन के लिए विषय "#वायरल वर्ल्ड: आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल' (#Viral World: Outbreaks, Outliers and Out of Control)" है।

चार दिवसीय संवाद विदेश मंत्रालय (MEA) और थिंक-टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है।


4. राजनाथ सिंह ने किया IAF कमांडर्स सम्मेलन 2021 का उद्घाटन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय, वायु भवन में प्रथम द्वि-वार्षिक भारतीय वायु सेना, IAF कमांडर्स सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया।

इस सम्मेलन में वायुसेना के सभी कमांड के वायु सेना के कमांडिंग-इन-चीफ, सभी प्रधान कर्मचारी अधिकारी और वायुसेना मुख्यालय में तैनात सभी निदेशक जनरल शामिल हुए।

शीर्ष स्तर के नेतृत्व का सम्मेलन आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं के मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से है।

क्षमताओं से संबंधित रणनीतियों और नीतियों को संबोधित करने के लिए तीन दिनों की अवधि में चर्चाओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जो भारतीय वायुसेना को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर एक महत्वपूर्ण बढ़त देगी।

मानव संसाधन और प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न कल्याण और मानव संसाधन उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। यह सम्मेलन संचालन, रखरखाव और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ नेतृत्व को एक मंच प्रदान करता है।


5. सुशील चंद्रा (Sushil Chandra) बने भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त

सुशील चंद्रा (Sushil Chandra) ने भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल, 2021 को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सुनील अरोड़ा (Sunil Arora) का स्थान लिया। इससे पहले सुशील चंद्रा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes – CBDT) के अध्यक्ष रह चुके हैं।

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) :

  • यह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है।

  • यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राज्य विधान परिषदों के चुनाव भी आयोजित करता है।

  • राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव भी निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

  • इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के अनुसार की गई थी।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस : 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश में चुनावों में मतदान करने के लिए लोगों को बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। इस दिवस के अवसर पर चुनावी प्रक्रिया में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले निर्वाचन अधिकारियों को सम्मानित (National Awards for the Best Electoral Practices) किया जाता है।


6. नाडा के महानिदेशक बने सिद्धार्थ लोंगजाम

IAS अधिकारी, सिद्धार्थ सिंह लोंग्जाम Siddharth Singh Longjam) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ​लोंगजम वर्तमान में खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं और वर्तमान में निलंबित नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी (NDTL) के सीईओ भी हैं।

वह नवीन अग्रवाल (Navin Agarwal) का स्थान लेंगे जिन्होंने अपने कार्यकाल के मुख्य आकर्षण में से लगभग 60 विशिष्ट भारतीय खिलाड़ियों के लिए एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट (ABP) के निर्माण को सूचीबद्ध किया था।


7. एशिया के विकास पर IMF का पूर्वानुमान

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने हाल ही में अपनी World Economic Outlook Report जारी की। इस रिपोर्ट के तहत, आईएमएफ ने दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूर्वानुमान को घटा दिया है। दूसरी ओर, यह एशिया-प्रशांत और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अधिक आशावादी है।

मुख्य बिंदु :

  • आईएमएफ की World Economic Outlook Report के अनुसार, 2021 में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों में 9% की वृद्धि होगी। पहले आईएमएफ ने अनुमान लगाया था कि इन देशों की वृद्धि दर 5.2% तक हो सकती है।

  • इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया द्वारा प्रतिबंधों को कड़ा करने की उम्मीद है क्योंकि वे COVID-19 मामलों में वृद्धि का सामना कर रहे हैं।

  • इंडोनेशिया में केवल 76% लोगों को COVID-19 टीके मिले हैं।यह वैश्विक स्तर से कम है, जो कि 5.76% है।

  • मलयेशिया के लगभग 8% और फिलीपींस के 0.96% लोगों ने अब तक COVID-19 वैक्सीन प्राप्त की है।

  • IMF ने इंडो-पैसिफिक की सीमा वाले देशों की विकास दर 3% से बढ़ाकर 7.6% कर दी है।

चीन के लिए पूर्वानुमान : आईएमएफ के अनुसार, चीन 2021 में 8.4% की दर से बढ़ेगा। इससे पहले, आईएमएफ ने भविष्यवाणी की थी कि चीन 8.1% की दर से बढ़ेगा।

भारत के लिए पूर्वानुमान : आईएमएफ के अनुसार, भारत 2021 में 12.5% ​​की वृद्धि दर्ज करेगा। इससे पहले, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भविष्यवाणी की थी कि भारत 11.5% बढ़ेगा। हालाँकि, भारत में मौजूदा COVID-19 लहर विकास में बाधा बन सकती है।

विश्व आर्थिक आउटलुक (World Economic Outlook) : IMF ने अनुमान लगाया है कि 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.5% और 2022 में 4.2% की वृद्धि होगी। वैश्विक स्तर पर 2020 की तुलना में 2021 में तेल की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, गैर-तेल वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने की उम्मीद है, विशेष रूप से, धातुओं में।


8. सविल करेगा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 की मेजबानी

स्पेन के सविल शहर कोविड -19 महामारी के कारण एक वर्चुअल समारोह में 22 वें लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार की मेजबानी करेगा।

​पुरस्कार शो, प्रस्तुतियां और संबंधित समाचारों को दुनिया के मीडिया के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और लॉरियस सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जाएगा।

लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के विजेताओं का चयन जूरी द्वारा किया जाता है जिसमें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकादमी के 69 सदस्य शामिल हैं। आखिरी बार यह 2007 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था।

कई बड़े नामों में, जिन्हें एक साल में याद किया जाता है और जो पुरस्कार के लिए नामित होंगे, उनमे राफेल नडाल, लुईस हैमिल्टन, लेब्रोन जेम्स, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की (स्पोर्ट्समैन), नाओमी ओसाका, फेडेरिकिका ब्रैगनोन (स्पोर्ट्सवुमन) हैं।


9. 15 अप्रैल : हिमाचल दिवस (Himachal Day)

हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के निर्माण की स्मृति में हिमाचल दिवस में मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि : स्वतंत्रता के बाद 15 अप्रैल, 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में किया गया था। बाद में 25 जनवरी, 1950 को हिमाचल को “ग” श्रेणी का राज्य बनाया गया। तत्पश्चात 1 नवम्बर, 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। 18 दिसम्बर, 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया तथा 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य था।

हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है “बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र”। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में जम्मू-कश्मीर, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण-पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण—पूर्व में उत्तराखंड तथा पूर्व में तिब्बत स्थित है। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषाएँ हिंदी और संस्कृत हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं।


10. भुवनेश्वर कुमार ने जीता ICC प्लेयर्स ऑफ़ द मंथ अवार्ड

भारत के सीमर भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) ने मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में सीमित ओवर श्रृंखला में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। भुवनेश्वर इस साल की शुरुआत में पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय हैं।

दक्षिण अफ्रीकी लिजेल ली (Lizelle Lee), जिन्होंने भारत के खिलाफ चार एकदिवसीय मैच खेले, जहां उन्होंने महिला एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए एक शतक और दो अर्धशतक बनाए, मार्च के लिए ICC वीमेन प्लेयर ऑफ़ द इयर के रूप में नामित किया है।


11. सुप्रसिद्ध इतिहासकार योगेश प्रवीण का निधन

सुप्रसिद्ध इतिहासकार और अवध विशेषत: लखनऊ के विशेषज्ञ योगेश प्रवीण (Yogesh Praveen) का निधन हो गया है। ​अपनी पुस्तकों और लेखों के माध्यम से, उन्होंने जनता को अवध की समृद्ध विरासत और संस्कृति के बारे में जानने में सक्षम बनाया। उन्हें 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

उनकी किताबों के शीर्षक जैसे 'दास्तान-ए-अवध', 'ताजदारे-अवध', 'बहारे-अवध', 'गुलिस्तान-ए-अवध', 'डूबता अवध', 'दास्ताँ-ए-लखनऊ' और 'आपका लखनऊ' शहर के साथ उनके लंबे-चौड़े संबंध है।


12. पीएलआई योजना : क्रिटिकल बल्क ड्रग्स को मंजूरी दी गयी

रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme) के तहत 16 आवेदकों को मंजूरी दी है। यह मंज़ूरी देश में दवा मध्यवर्ती और सक्रिय दवा सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी।

मुख्य बिंदु : अनुमोदित आवेदक देश में दवा निर्माण संयंत्र स्थापित करेंगे। वे इन इकाइयों की स्थापना में लगभग 348 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। इन संयंत्रों से 3,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इन प्लांट्स का काम अप्रैल, 2023 से शुरू होने की उम्मीद है।

महत्व : भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय फार्मास्यूटिकल्स के लिए बाजार अच्छे हैं। इसके अलावा, भारतीय दवा उद्योग सस्ती दवाओं के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है।

एकमात्र समस्या यह है कि भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग अपने सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयवों (Active Pharmaceutical Ingredients – API) के लिए विदेशों, विशेष रूप से चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। इन 16 प्लांट्स के लॉन्च से विदेशों पर भारत की निर्भरता कम होगी।

सक्रिय दवा सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients) : सक्रिय दवा सामग्री थोक दवाओं के समान हैं। भारत 1990 के दशक में एपीआई में आत्मनिर्भर था। हालांकि, सस्ते उत्पादों के साथ चीन ने विदेशों में भारतीय दवा बाजारों पर कब्जा कर लिया। चीन ने एक अपराजेय कम लागत वाला एपीआई विनिर्माण उद्योग बनाया। यह मुख्य रूप से कर प्रोत्साहन और आक्रामक सरकारी फंडिंग के माध्यम से किया गया। चीनी दवा कंपनियों के संचालन की लागत भारतीय लागत का एक-चौथाई है!

इस प्रकार, भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह फार्मास्युटिकल उद्योग में अधिक धनराशि लगाए और खोए हुए बाजारों में फिर से नियंत्रण हासिल करे।

COVID-19 सबक : 2018-19 में, भारत सरकार ने चीन से 2.4 बिलियन अमरीकी डालर के API का आयात किया। हालाँकि, COVID-19 के कारण, यह आयात बाधित हो गये। इससे भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसलिए, भारत सरकार अब एपीआई के घरेलू उत्पादन के वैकल्पिक मार्ग को लागू कर रही है।





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