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14th July |Current Affairs|MB Books


1. Coronavirus: बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में COVID-19 के सबसे ज्यादा नए केस, शीर्ष 5 राज्यों से दिल्ली बाहर

India Coronavirus Updates: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 9 लाख के पार पहुंच गए हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे यानी एक दिन में 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में जिन शीर्ष राज्यों में COVID-19 के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, उनमें महाराष्ट्र पहले पायदान पर है। महाराष्ट्र में एक दिन 6497 नए कोरोना के मामले आए हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। महाराष्ट्र के बाद नए कोरोना मामलों के लिहाज से दूसरे स्थान पर तमिलनाडु (4328) है। तीसरे स्थान पर कर्नाटक (2738), चौथे पर आंध्र प्रदेश (1935), और पांचवें पर उत्तर प्रदेश (1654) है। हालिया आंकड़ों में जिन 5 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले आए हैं, उनमें दिल्ली नहीं है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के मामलों में वृद्धि को देखते हुए हर शनिवार और रविवार बंदी की घोषणा की है।

वहीं, पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौतें भी महाराष्ट्र में ही हुई हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 193 लोगों की मौत हुई है। इसी प्रकार, कर्नाटक में 73, तमिलनाडु में 66, दिल्ली में 40 और आंध्र प्रदेश में 37 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 9,06,752 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 553 लोगों की वायरस से मौत हुई है जबकि 28,498 नए COVID-19 मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 23,727 हो गई है। देश में अभी तक कुल 5,71,460 लोग इस वायरस से ठीक हो चुके हैं। मरीजों का रिकवरी रेट 63.02 प्रतिशत पर है।


2. चीन की चाल में उलझा ईरान, भारत को चाबहार बंदरगाह परियोजना समझौते से किया बाहर

भारत को एक बड़ा कूटनीतिक झटका देते हुए ईरान ने भारत के साथ एक अहम समझौता तोड़ दिया है। उल्लेखनीय है कि 4 साल पहले हुए एक महत्वकांक्षी समझौते के तहत दोनों देश चर्चित चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान की सीमा तक सटे जाहेदान तक करीब 628 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने वाले थे।diab 99.9

लेकिन अब ईरान ने यह काम अकेले ही करने का फैसला किया है। ईरान ने इसके पीछे की वजह परियोजना के लिए भारत से मिलने वाले फंड में हो रही देरी को बताया है।

क्या है चाबहार परियोजना: इस रेल परियोजना को ईरानियन रेलवेज और इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लि. (इरकॉन) मिलकर बनाने वाले थे। यह भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच हुए एक त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा थी। इसके बनने से अफगानिस्तान और मध्य एशिया में व्यापार के लिए भारत को एक वैकल्पिक रास्ता मिल जाता। ईरान का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब उसने चीन के साथ 400 अरब डॉलर की एक साझेदारी को अंतिम रूप दे दिया है।

इस मामले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधाते हुए इसे देश का बड़ा नुकसान बताया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट में कहा कि यह एक बड़ा नुकसान है। उनका कहना था, ‘भारत को चाबहार बंदरगाह परियोजना समझौते से बाहर कर दिया गया। यह मोदी सरकार की कूटनीति है जिसमें काम हुए बिना ही तारीफ हो जाती है। चीन ने चुपचाप काम किया, लेकिन उन्हें बेहतर डील दी। भारत का बड़ा नुकसान, लेकिन आप सवाल नहीं कर सकते!’


3. परियोजना के लिए फंडिंग में विलंब के बाद चाबहार-ज़ाहेदान रेल परियोजना के निर्माण से भारत को अलग किया गया

ईरान सरकार ने चाबहार पोर्ट-ज़ाहेदान रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण से भारत को छोड़ने का फैसला किया है और अब अपने दम पर परियोजना के निर्माण के साथ आगे बढ़ेगा। पिछले दिनों चाबहार पोर्ट-ज़ाहेदान रेलवे ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया के उद्घाटन के दौरान ईरान के परिवहन और शहरी विकास मंत्री ने इसकी जानकारी दी।

रेल परियोजना से भारत को हटाने की वजह के रूप में मंत्री ने भारत से फंड की देरी का उल्लेख किया है। उन्होंने आगे कहा कि ईरानी रेलवे अब उस परियोजना के साथ आगे बढ़ेगा जो मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी और परियोजना के लिए लगभग 400 मिलियन अमरीकी डालर का धन ईरानी राष्ट्रीय विकास कोष से इस्तेमाल जाएगा।

चाबहार पोर्ट-ज़ाहेदान रेल लाइन परियोजना

चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए और चाबहार बंदरगाह से ज़ाहेदान के लिए 628 किलोमीटर रेलवे लाइन के निर्माण के लिए समझौते (त्रि-बिंदु से 41 किलोमीटर: तीन देशों- ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा) पर ईरान और अफगानिस्तान के साथ व्यापार के विकास में भारत की प्रतिबद्धता एक हिस्से के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे।

यदि भारत द्वारा यह रेलवे प्रोजेक्ट पूरा किया जाता तो यह भारत को अफगानिस्तान और शेष मध्य एशियाई देशों के साथ एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग की सेवा देता।

इस रेलवे लाइन निर्माण के लिए, 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान भारत सरकार की इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (Indian Railway Construction Limited) और ईरानी रेलवे के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।


4. नेपाल के प्रधामंत्री ने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए भगवान् श्रीराम के नेपाली होने का दावा किया

भानु जयंती के अवसर पर, नेपाल के प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली ने काठमांडू में अपने निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया जिसमें उन्होंने अब भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाया है।

रामायण पर नेपाल के प्रधानमंत्री की टिप्पणी

नेपाल के प्रधानमंत्री के अनुसार, भारत ने इतिहास में हेरफेर किया है, भगवान श्रीराम नेपाली थे, भारतीय नहीं थे और अयोध्या शहर, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था, नेपाल के परसा जिले के बीरगंज शहर का एक हिस्सा है।

उन्होंने आगे कहा है कि राजा दशरथ ने पवित्र स्थान पर पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार किए थे और बाल्मीकि आश्रम,दोनों नेपाल में हैं।

नेपाली प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए अपने शब्दों का बचाव किया कि कैसे भगवान श्रीराम ने (भारत में अयोध्या से) जनकपुरी (नेपाल में) की यात्रा की, उस समय परिवहन के साधन उपलब्ध नही थे। उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी टेलीफोन या मोबाइल फोन के भगवान श्रीराम (भारत में अयोध्या से) जनकपुरी के बारे में कैसे जान सकते थे।

भारतीय महाकाव्य ‘रामायण’ को बदलकर जिसमें भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में अयोध्या शहर में भगवान राम का जन्म हुआ है, नेपाली प्रधानमंत्री के इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं क्योंकि वे चीन के प्रभाव में भारत के साथ संबंध खराब कर रहे हैं।


5. 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए वेबसाइटों को साफ करने के लिए चीन में दो महीने का अभियान शुरू किया गया

चीन की इंटरनेट नियंत्रण और रेगुलेटरी एजेंसी- साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ चाइना ने 13 जुलाई, 2020 से दो महीने के लिए एक अभियान शुरू किया है, अभियान के द्वारा सभी के लिए एक स्वस्थ ऑनलाइन वातावरण को बढ़ावा दिया जायेगा, जिन वेबसाइटों पर 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के आधार के उद्देश्य से सामग्री है, उनकी निगरानी की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो चीन में पहुंच के लिए अवरुद्ध या हटा दिया जाएगा।

मुख्य बिंदु

यह अभियान दो महीने की अवधि के लिए होगा, ज्यादातर वेबसाइटें लाइव स्ट्रीमलाइनिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण सामग्री प्रदान करती हैं, अभियान के एक हिस्से के रूप में उनकी जाँच की जाएगी, इंस्टेंट मैसेजिंग टूल्स और मनोरंजक एंड्रॉइड एप्लिकेशन आदि की जाँच की जाएगी।

मई 2020 में चीन के साइबरस्पेस प्रशासन ने एक साफ-सुथरा इंटरनेट अभियान भी शुरू किया है, जिसके तहत चीन में एक निश्चित संख्या में विदेशी मीडिया वेबसाइटों तक पहुंच अवरुद्ध हो गई थी।

इसके अलावा, चीनी सोशल मीडिया वेबसाइटों से विदेशी मीडिया के सोशल मीडिया खातों और अनुप्रयोगों को भी इस अभियान के तहत बंद या हटा दिया जाएगा। यह अभियान वर्ष 2020 के अंत तक चलेगा।

चीनी अधिकारियों ने व्यक्तिगत जानकारी की चोरी से अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा उपायों के एक भाग के रूप में इस कार्रवाई को सही ठहराया है।

6. नीति आयोग ने HLPF में प्रस्तुत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 रिपोर्ट

नीति आयोग द्वारा सतत विकास, 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (Voluntary National Review -VNR) रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय राजनीतिक फोरम (United Nations High-level Political Forum) में प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक "Decade of Action: Taking SDGs from Global to Local" है, और यह भारत में 2030 एजेंडा को अपनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। नीति आयोग को इसे लागू करने के साथ-साथ राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर SDG की निगरानी के लिए अधिकृत किया गया है। उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF) 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को लागू करने की प्रगति और समीक्षा करने का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है।

7. नीति आयोग ने "ATL App Development Module" किया लॉन्च

नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) द्वारा देश भर के स्कूली छात्रों के लिए "ATL App Development Module" लॉन्च किया गया। इन मॉड्यूल्स को भारतीय स्टार्टअप प्लेज़्मो (Plezmo) के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल टिंकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करेगा और उन्हें ऐप उपयोगकर्ता से ऐप का विकसित करने वाला बनाएगा। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन (AIM) ऐप डेवलपमेंट के लिए क्षमता और कौशल का निर्माण करने के लिए स्कूल के शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने का काम कर रहा है। यह किसी भी देश में अभी तक की स्कूल स्तर पर ऐप सीखने और विकास की सबसे बड़ी पहल होगी।

  • Plezmo के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: अमोल पलशीकर

  • नीति आयोग के सीईओ (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया): अमिताभ कांत

8. भारत ब्रिटेन में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला बना दूसरा सबसे बड़ा देश

  • भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign direct investment - FDI) के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है।

  • यूके सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग (Department for International Trade) द्वारा 2019-2020 के लिए जारी किए गए आंतरिक निवेश आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया और ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार सृजित किए।

  • आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन में 462 परियोजनाओं में निवेश किया और 20,131 रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए, जिसके साथ वह ब्रिटेन में एफडीआई में निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश है।

  • निवेश के मामले में भारत के बाद जर्मनी, फ्रांस और चीन और हांगकांग का स्थान है।

9. Income Tax Department ने शुरू की कैश निकालने पर TDS दरों का पता लगाने की सुविधा

एक करोड़ से अधिक नकदी निकालने पर पांच प्रतिशत टीडीएस कटेगा। यह नियम पहले से है कि अगर किसी व्यक्ति का टीडीएस काटा जाता है और उसके पास पैन नहीं है तो टीडीएस की दर 20 प्रतिशत होगी।

आयकर विभाग ने 12 जुलाई 2020 को कहा कि उसने बैंकों और डाकघरों को एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके माध्यम से आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों (नॉन फाइलर्स) के मामले में 20 लाख रुपये से अधिक और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक नकद निकासी पर लागू टीडीएस दर का पता लगाया जा सकता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस सुविधा का ब्यौरा देते हुए कहा कि अब बैंक या डाकघर को टीडीएस दर का पता लगाने के लिए केवल उस व्यक्ति का पैन भरना होगा, जो नकद निकासी कर रहा है। बयान में कहा गया कि अभी तक इस सुविधा के तहत 53,000 से ज्यादा सत्यापन अनुरोधों को पूरा किया जा चुका है।

पांच प्रतिशत तक कटेगा टीडीएस

एक करोड़ से अधिक नकदी निकालने पर पांच प्रतिशत टीडीएस कटेगा। यह नियम पहले से है कि अगर किसी व्यक्ति का टीडीएस काटा जाता है और उसके पास पैन नहीं है तो टीडीएस की दर 20 प्रतिशत होगी।

केंद्र सरकार ने नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए बैंकों या डाकघरों से एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाने की व्यवस्था की है।

टीडीएस क्या है?

आय से टैक्स काटकर अगर व्यक्ति को बाकी रकम दी जाए तो टैक्स के रूप में काटी गई रकम को टीडीएस कहते हैं। सरकार टीडीएस के जरिये टैक्स जुटाती है। यह वेतन, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि स्रोतों पर काटा जाता है।

इससे संबंधित मुख्य बातें

पिछले तीन सालों से सेक्शन 194 के तहत 20 लाख रुपये से ज्यादा की नकद निकासी पर टीडीएस कट रहा है। टैक्स रिटर्न न भरने की दशा में यह टैक्स देना होगा।

20 लाख से एक करोड़ रुपये तक नकदी बैंक से निकाली तो उसकी जांच होगी। यदि आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो दो प्रतिशत टीडीएस की कटौती होगी। इतनी राशि खाते में कैसे आई, आयकर विभाग यह भी जांच कर सकता है।

सीबीडीटी ने कहा कि अब बैंक/डाकघर को TDS की दर का पता लगाने के लिए सिर्फ पैसा निकालने वाले व्यक्ति का पैन नम्बर भरना होगा। पैन नम्बर डालते ही, सिस्टम पर मैसेज आ जाएगा।

नया टीडीएस 1 जुलाई से लागू

कैश निकासी पर नया टीडीएस 01 जुलाई से लागू हो गया है। लेकिन इसकी गणना वित्त वर्ष 2020-21 के तहत 01 अप्रैल 2020 से ही होगी। सरकार की कोशिश है कि डिजिल ट्रांजेक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। डिजिटल ट्रांजेक्शन से ट्रांसपरेंसी बढ़ती है और काले धन और टैक्स चोरी पर अंकुश लगता है। कैश ट्रांजैक्शन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है। लिहाजा सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन के नियम कड़े किए हैं।

10. छत्तीसगढ़ सरकार ने किया भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन

  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया है।

  • ई-लोक अदालत के तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई।

  • "ई-लोक अदालत" का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया और जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी आर रामचंद्र मेनन ने किया था।

  • लोगों को राहत पहुंचाने और मामलों की पेंडेंसी को कम करने के लिए COVID-19 महामारी के बीच "ई-लोक अदालत" का आयोजन किया गया था।

  • छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री: भूपेश बघेल; राज्यपाल: अनुसुइया उइके

11. मर्सिडीज के लुईस हैमिल्टन ने जीती Styrian Grand Prix 2020 रेस

  • लुईस हैमिल्टन (मर्सिडीज-ब्रिटेन रेसर) ने ऑस्ट्रिया में स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई Styrian Grand Prix 2020 जीत ली है।

  • इसमें वाल्टेरी बोटास (मर्सिडीज-फ़िनलैंड रेसर) दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैक्स वेरस्टैपेन (रेड बुल- बेल्जियम रेसर) तीसरे स्थान पर रहे।

  • यह साल 2020 फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैम्पियनशिप की दूसरी रेस थी और स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स की पहली रेस थी।

12. नेल्सन मंडेला की बेटी जिंजी मंडेला का निधन

दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी नेता नेल्सन और विनी मंडेला की बेटी जिंजी मंडेला का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे अपनी मृत्यु के समय डेनमार्क में दक्षिण अफ्रीका की राजदूत के तौर पर सेवाएं दे रही थीं। सरकारी टेलीविजन साउथ अफ्रीका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने बताया कि मंडेला का सोमवार सुबह जोहानसबर्ग के एक अस्पताल में निधन हो गया। मंडेला की बेटी 1985 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों की नजरों में तब आईं जब श्वेत अल्पसंख्यक सरकार ने नेल्सन मंडेला को कैद से रिहा करने की पेशकश की बशर्ते वह रंगभेद के खिलाफ अपने आंदोलन, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस द्वारा की गई हिंसा की निंदा करें। दक्षिण अफ्रीका में उस वक्त रंगभेद का कट्टर भेदभाव प्रभावी था। जिंजी मंडेला ने एक सार्वजनिक बैठक में प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अपना पत्र पढ़ा था। इस बैठक का प्रसारण दुनियाभर में हुआ था।

13. जाने-माने कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन

  • जाने-माने गुजराती कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन।

  • उनके कार्टून पिछले दो दशकों से गुजरात की प्रमुख पत्रिका "अभियान" में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे है।

  • इसके अलावा उन्होंने गुजराती अख़बार Phhulchhab में एक कार्टूनिस्ट के रूप में भी काम किया था।

  • वे केन्‍द्रीय विद्यालय जामनगर में चित्रकला अध्‍यापक थे, जहां सेवानिवृत्ति के बाद वे पूरी तरह से कार्टूनिस्‍ट बन गये थे।

14. NATGRID 14,000 पुलिस स्टेशनों से डेटाबेस एक्सेस के लिंक के साथ 2020 के अंत तक शुरू हो जायेगा

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) देश भर के 14,000 पुलिस स्टेशनों के डेटा के बीच एक लिंक प्रदान करेगा। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के वर्ष 2020 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है।

यह देश के 14000 पुलिस स्टेशनों से एफआईआर, बैंकिंग और संदिग्धों के फ़ोन विवरण, चुराए गए वाहनों की जानकारी आदि के लिए सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस के रूप में काम करेगा।

NATGRID क्या है?

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) एक शक्तिशाली इंटेलिजेंस एकत्रीकरण मैकेनिज्म है। इस परियोजना की लागत लगभग 3400 करोड़ रुपये है, इसकी परिकल्पना 26 /11 मुंबई आतंकी हमले के बाद की गयी थी।

NATGRID में आप्रवासन प्रवेश तथा प्रस्थान, हवाई यात्रा, क्रेडिट कार्ड के खरीददारी, बैंकिंग तथा वित्तीय लेनदेन, कर दाता, दूरसंचार तथा ट्रेन यात्रियों से सम्बंधित डाटा एकत्रित होगा।

NATGRID के डाटा रिकवरी केन्द्र का निर्माण बंगलुरु में किया गया है, जबकि इसके मुख्यालय के निर्माण दिल्ली में लगभग पूरा हो चुका है।

पहले चरण में NATGRID में 10 यूजर एजेंसियां तथा 21 सर्विस प्रोवाइडर शामिल होंगे। बाद में इसमें 950 संगठन इसमें जोड़े जायेंगे।

10 एजेंसियां जो NATGRID से रियल टाइम बेसिस पर डाटा प्राप्त कर सकती हैं :

  • इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)

  • रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW)

  • केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)

  • प्रवर्तन निदेशालय (ED)

  • राजस्व इंटेलिजेंस निदेशालय (DRI_

  • फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU)

  • केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)

  • सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (CBEC)

  • डायरेक्टर जनरल ऑफ़ सेंट्रल एक्साइज एंड इंटेलिजेंस (DGCEI)

  • नारकोटिक्स कण्ट्रोल बोर्ड (NCB)

15. SHUDH : IIT कानपुर द्वारा विकसित यूवी सेनिटाइजिंग डिवाइस

IIT कानपुर ने “शुध” नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। यह डिवाइस केवल 15 मिनट में 10 × 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणुरहित करने में सक्षम है

मुख्य बिंदु

कीटाणुशोधन सहायक, SHUDH स्मार्टफोन संचालित है और आसान है। इसमें छह यूवी लाइट हैं। प्रत्येक यूवी प्रकाश 15 वाट का होता है। इस डिवाइस का उपयोग अत्यधिक प्रवण स्थानों जैसे कि होटल, अस्पताल, मॉल, कार्यालय और स्कूलों में सहायता के लिए किया जा सकता है।

यू.वी. सैनिटाइजेशन

आमतौर पर सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए UVC (अल्ट्रा वायलेट-सी) का उपयोग किया जाता है। इसमें दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया भी शामिल हैं। UVC मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक है, खासकर उनकी त्वचा और आंखों के लिए। अन्य UV रूप जैसे UV-A और UV-B सनबर्न और समय से पहले बूढ़ा होने का कारण बन सकते हैं।

UVC प्रकाश पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचता है क्योंकि वायुमंडल इसे अवशोषित करता है। सैनिटाइज़र में इस्तेमाल किया गया UVC मानव निर्मित है।


16. आंध्र प्रदेश में फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुआ

राज्य में रयुतु भरोसा केन्द्र (RBK) के तहत फसलों के मानचित्रण के लिए एक व्यापक अभ्यास 13 जुलाई, 2020 से आंध्र प्रदेश में शुरू हो गया है।

आंध्र प्रदेश सरकार के राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को राज्य में प्रत्येक किसान द्वारा बोई गई फसलों के विवरण को संयुक्त रूप से ऑनलाइन दर्ज करने का काम सौंपा गया है।

इलेक्ट्रॉनिक फसल पंजीकरण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे या आपूर्ति की जाएगी। साथ ही, ऑनलाइन पंजीकरण के इस डेटा से राज्य सरकार को योजनाओं और पहलों में मदद मिलेगी जैसे ब्याज-मुक्त ऋण, फसल बीमा, रयुतु भरोसा, एमएसपी- न्यूनतम समर्थन मूल्य, आदि।

ऑनलाइन पंजीकरण (ई-फसल) के बारे में

ऑनलाइन पोर्टल के तहत किसान का नाम, उसके गाँव का विवरण, बैंक विवरण, संपर्क नंबर, खेती के लिए जमीन का क्षेत्रफल और किसान द्वारा खेती की जाने वाली फसल का विवरण पूछा जाएगा।

यदि भूमि का कृषक भूस्वामी के अलावा अन्य है, तो कृषक को एक CCRC- फसल संवर्धन पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

राज्य भर में मछली पालन जिस भूमि पर किया जाता है, उसे भी अलग से पंजीकृत किया जाएगा।


17. मध्य प्रदेश सरकार ने ‘रोको-टोको’ अभियान की घोषणा की

COVID-19 महामारी का मुकाबला करने के खिलाफ अपनी लड़ाई में, मध्य प्रदेश सरकार आगामी दिनों में ‘रोको-टोको’ नाम से एक अभियान शुरू करेगी। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं।

‘रोको-टोको’ अभियान

राज्य में रोको-टोको अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा। चूंकि राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है, इसलिए इस अभियान के तहत स्वयंसेवकों को उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा, जिन्होंने इसे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं पहना है और उस व्यक्ति से मास्क की कीमत के एवज में 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

इस अभियान के दिशानिर्देशों के तहत, यह सूचित किया गया है कि राज्य भर के प्रत्येक जिले में, स्वयंसेवकों के लिए संगठनों का चयन करने के लिए कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। अभियान के तहत मास्क शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ‘जीवन शक्ति योजना’ (शहरी महिलाओं के लिए अप्रैल 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू) के तहत स्वयंसेवकों या संगठनों को क्रेडिट पर प्रदान किए जाएंगे।

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