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12th March | Current Affairs | MB Books


1. क्वाड (Quad) नेताओं का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन, जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाईडेन Quadrilateral Framework (QUAD) के पहले नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन वर्चुअली 12 मार्च, 2021 को होगा।

मुख्य बिंदु : QUAD नेता उन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो साझा हित के हैं। वे स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के लिए सहयोग के कई व्यावहारिक क्षेत्रों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। इस वर्चुअल समिट में देशों को लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों जैसी समकालीन चुनौतियों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान यह नेता कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे।

चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue-QUAD) : इसे एशियाई नाटो के रूप में देखा जाता है। यह जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। यह अर्ध-नियमित शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। यह 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा शुरू किया गया था। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास द्वारा समरूप था।

महत्व : इस समूह के सभी चार सदस्य देश इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को मुक्त और समावेशी बनाने का लक्ष्य रखते हैं। यह समूह प्रसार और आतंकवाद जैसी आम चुनौतियों से निपटता है। इसके सदस्य उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर लगाम लगाने में सहयोग करते हैं।

क्वाड की आवश्यकता : भारत और भूटान जैसे अपने पड़ोसियों की सीमाओं के साथ चीन के आक्रामक कदमों ने क्वाड को चीनी चालों का मुकाबला करने के लिए मजबूर किया है। पूर्वी सागर और दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में व्यापार और नेविगेशन को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं।


2. “आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह” की पहली बैठक आयोजित की गयी

आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह (CGETI) ने भारत की अध्यक्षता में अपनी पहली बैठक आयोजित की। यह बैठक 9 मार्च से 11 मार्च, 2021 के बीच आयोजित की गई।

थीम – “BRICS@15: Intra BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation, and Consensus”

मुख्य बिंदु : भारत ने 2021 के लिए अपनी अध्यक्षता के तहत BRICS CGETI 2021 के लिए इवेंट्स का एक कैलेंडर प्रस्तुत किया।

ब्रिक्स 2021 – 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन : ब्रिक्स 2021 या 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ‘BRICS @ 15: Intra-BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation and Consensus’ विषय के तहत भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में तीन स्तंभों के बारे में चर्चा होगी:

राजनीतिक और सुरक्षा – इस दौरान सदस्य वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल हैं- आतंकवाद रोधी सहयोग और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार।

आर्थिक और वित्तीय – सदस्य देश कृषि, व्यापार, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, वित्त और बैंकिंग, छोटे और मध्यम उद्यमों सहित क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

सांस्कृतिक स्तम्भ – संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान से सदस्यों के बीच संबंध और मज़बूत होंगे।


3. नाइजर के राष्ट्रपति महामदौ इस्सौफू ने जीता अफ्रीका का शीर्ष पुरस्कार

महामदौ इस्सौफू (Mahamadou Issoufou), नाइजर के राष्ट्रपति ने दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज़, "इब्राहिम प्राइज़ फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप-2020", जीता, जिसका नकद पुरस्कार 5 मिलियन डॉलर है।

सूडानी अरबपति मो इब्राहिम की संस्था द्वारा दुनिया के सबसे गरीब महाद्वीप में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए 2006 में शुरू किए गए इब्राहिम पुरस्कार के वह छठवें विजेता है।

69 वर्षीय इस्सौफू दो कार्यकाल के बाद अप्रैल 2021 में नाइजर के राष्ट्रपति पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने पहली बार 2011 में पद संभाला और फिर 2016 में फिर से निर्वाचित हुए थे।


4. जापान-ऑस्ट्रेलिया ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया

एक जापानी-ऑस्ट्रेलियाई उद्यम ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने $500 मिलियन के इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए सहयोग किया है जिसका उद्देश्य यह दिखाना है कि तरलीकृत हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है और इसे विदेशों में सुरक्षित रूप से निर्यात किया जा सकता है।

मुख्य बिंदु : दोनों देशों ने तरलीकृत हाइड्रोजन के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने की योजना बनाई है। आगे उन्होंने दुनिया के पहले तरलीकृत हाइड्रोजन कैरियर पर कार्गो शिपिंग के लिए भी योजना बनाई। यह परियोजना उच्च ताप व दाब में ऑक्सीजन और भाप के साथ कोयले पर प्रतिक्रिया करके कार्बन-डाई-ऑक्साइड और अन्य गैसों के साथ हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी।

जापान के लिए इस परियोजना का महत्व : यह परियोजना विक्टोरिया राज्य में ब्राउन कोल रिज़र्व में स्थित है और कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित है। यह परियोजना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2050 तक जापान को अपने “शुद्ध शून्य उत्सर्जन” लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेग। जापान, जो दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, ने 2050 तक वार्षिक हाइड्रोजन मांग को दस गुना बढ़ाकर 20 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। यह देश की वर्तमान बिजली उत्पादन के 40% के बराबर है।

ऑस्ट्रेलिया के लिए इस परियोजना का महत्व : ऑस्ट्रेलिया वैश्विक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) व्यापार पर हावी है। इसलिए, देश को उम्मीद है कि “तरलीकृत हाइड्रोजन” इसके गैस और कोयले के लिए एक ग्रीन मार्केट प्रदान करेगा।

भूरा कोयला (Brown Coal) : इसे लिग्नाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक नरम, भूरी, दहनशील, तलछटी चट्टान है जो प्राकृतिक रूप से संकुचित पीट से बनती है। अपेक्षाकृत कम ताप सामग्री के कारण यह कोयले की सबसे निचली श्रेणी है। इस कोयले में लगभग 25 से 35 प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है। दुनिया भर में इस कोयले का खनन किया जाता है। यह विशेष रूप से भाप-विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक कोयला है।


5. लूनर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए चीन और रूस ने किया समझौता

चीन और रूस की स्पेस एजेंसियों ने संयुक्त रूप से एक लूनर स्पेस स्टेशन (lunar space station) का निर्माण करने के लिए अपनी राष्ट्रीय सरकारों की ओर से एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह स्पेस स्टेशन सभी देशों के लिए खुला होगा। MoU आधिकारिक तौर पर चीनी स्पेस एजेंसी, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (CNSA) और रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस के बीच 09 मार्च, 2021 को हस्ताक्षरित किया गया था।

"अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक चंद्र स्टेशन (ISLS)" के रूप में, केंद्र चंद्रमा की सतह और / या चंद्रमा की कक्षा में निर्मित "प्रायोगिक और अनुसंधान सुविधाओं का एक समूह" होगा।

ISLS की स्थापना का लक्ष्य अनुसंधान सहयोग को मजबूत करना और सभी मानव जाति के हितों में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी स्पेस की खोज और उपयोग को बढ़ावा देना है।


6. हरियाणा सरकार का 1.55 लाख करोड़ का बजट, स्वास्थ्य और कृषि पर जोर

हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1.55 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश किया। खट्टर के पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है। खट्टर ने बजट अनुमानों में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया है। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट बढ़ाकर 1,55,645 करोड़ रुपए किया गया है। यह इससे पिछले वित्त वर्ष के 1,37,738 करोड़ रुपए के बजट से 13 प्रतिशत अधिक है। बजट व्यय में 25 प्रतिशत या 38,718 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय और 75 प्रतिशत या 1,16,927 करोड़ रुपए राजस्व व्यय है।

खट्टर ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने असाधारण चुनौतियां पैदा की हैं और इसने ‘हमें कई सबक भी सिखाएं हैं’।

उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि विशेषरूप से इस संकट के समय बजट में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए, जो अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए जरूरी है। हमने स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रखा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हरियाणा की आर्थिक वृद्धि के लिए किसानों को समर्थन जारी रखेगी। बजट में क्षेत्र के लिए 6,110 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव किया गया है। यह 2020-21 के 5,052 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में 20.9 प्रतिशत अधिक है।

इसमें से 2,998 करोड़ रुपए कृषि और कृषक कल्याण, 489 करोड़ रुपए बागवानी, 1,225 करोड़ रुपए पशुपालन और डेयरी, 125 करोड़ रुपये मत्स्यपालन और 1,274 करोड़ रुपए सहकारिता के लिए रखे गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम अपने किसानों के ऋणी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से आज हरियाणा को देश का प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक बनाया है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। हम किसानों की आय को दोगुना करने को प्रतिबद्ध हैं।


7. एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया "वियर एन पे" कांटेक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस

एक्सिस बैंक ने ब्रांड वियर 'एन’ पे (Wear ‘N’ Pay) के तहत पहनने योग्य संपर्क रहित भुगतान उपकरणों की एक श्रृंखला शुरू की है। ये डिवाइस बैंड, की चेन और वॉच लूप जैसे पहनने योग्य उपकरण के विभिन्न रूपों में आते हैं और 750 रुपये की शुरूआती कीमत से उपलब्ध हैं।

ये पहनने योग्य उपकरण सीधे एक्सिस बैंक के ग्राहक के बैंक खाते से जुड़े होते हैं और नियमित डेबिट कार्ड की तरह कार्य करते हैं। यह किसी भी व्यापारी की दुकान पर खरीद की अनुमति देता है जो संपर्क रहित लेनदेन को स्वीकार करता है।

एक्सिस बैंक के नए 'वियर एन पे' डिवाइस बैंड, की चेन और वॉच लूप जैसी कई तरह की एक्सेसरीज में उपलब्ध हैं।

उपयोगकर्ताओं को अब भुगतान के लिए अपने स्मार्टफोन और वॉलेट को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। चलते-फिरते संपर्क रहित लेनदेन करने के लिए इन पहनने योग्य उपकरणों को आसानी से पहना जा सकता है।


8. ISRO-JAXA ने चन्द्र ध्रुवीय अन्वेषण (Lunar Polar Exploration) पर सहयोग की समीक्षा की

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) ने 11 मार्च, 2021 को पृथ्वी अवलोकन, चंद्र सहयोग और उपग्रह नेविगेशन सहित सहयोग की समीक्षा की।

मुख्य बिंदु : दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने “अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता और पेशेवर विनिमय कार्यक्रम” (Space Situational Awareness and Professional Exchange Programme) में सहयोग के बारे में अवसरों का पता लगाने के लिए भी सहमति व्यक्त की। एजेंसियों ने उपग्रहों के डेटा का उपयोग करके चावल फसल क्षेत्र और वायु गुणवत्ता निगरानी पर गतिविधियों के लिए सहयोग करने के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए।

LUPEX मिशन : LUPEX मिशन का अर्थ (Lunar Polar Exploration Mission) है जिस पर भारत और जापान पहले से ही काम कर रहे हैं। दोनों एजेंसियां ​​इस मिशन पर काम कर रही हैं और वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजने का लक्ष्य रखा है।

चंद्रमा मिशनों पर भारत के सहयोग : हाल ही में, अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी अवलोकन, रोबोट और मानव अन्वेषण में अवसरों का पता लगाने के लिए भारत ने इटली के साथ सहयोग किया था। फरवरी 2021 के महीने में, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसने मौजूदा एमओयू में संशोधन किया था। यह समझौता व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर निर्माण करेगा।

गगनयान : यह भारत का मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इसे तीन लोगों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पहला क्रू मिशन होगा। यह अंतरिक्ष यान दो या तीन-व्यक्ति के साथ सात दिन तक 400 किमी की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इस मिशन को दिसंबर 2021 में इसरो के GSLV Mk III पर लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसे 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। क्रू मॉड्यूल का निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा किया जा रहा है, जबकि इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिजाइन किया गया है। DRDO क्रिटिकल हेल्थकेयर, स्पेस ग्रेड फूड, सुरक्षित रिकवरी के लिए पैराशूट जैसी महत्वपूर्ण मानव-केंद्रित प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के लिए सहायता प्रदान करेगा।


9. इसरो ने नासा के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार विकसित किया

इसरो ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए अत्यंत उच्च-रिज़ॉल्यूशन की छवियों का निर्माण करने में सक्षम सिंथेटिक एपर्चर रडार (Synthetic Aperture Radar - SAR) का विकास पूरा कर लिया है। NASA-ISRO SAR (NISAR) पृथ्वी अवलोकन के लिए दोहरी आवृत्ति L और S- बैंड SAR के लिए एक संयुक्त सहयोग है।

NISAR हमारे ग्रह की सतह में एक सेंटीमीटर से कम के परिवर्तनों को मापने के लिए दो अलग-अलग रडार आवृत्तियों (L-बैंड और S-बैंड) का उपयोग करने वाला पहला उपग्रह मिशन होगा।

मिशन को चेन्नई के उत्तर से लगभग 100 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से 2022 के आरंभ में लॉन्च करने का लक्ष्य है।


10. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल्स के लिए पीएलआई योजना को मंज़ूरी दी

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम के तहत महत्वपूर्ण की स्टार्टिंग मटीरियल्स, ड्रग इंटरमीडिएट और एक्टिव फ़ार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दे दी है।

फार्मा सेक्टर में पीएलआई : सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स के लिए 15,000 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को बढ़ाया है। आयात को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया था। वर्तमान में, भारतीय दवा उद्योग $40 बिलियन का है और वैश्विक बाजार में इसका योगदान लगभग 3.5 प्रतिशत है। लेकिन हाई-एंड पेटेंट दवाओं अभी भी आयात किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स को पीएलआई योजना का विस्तार इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना देगा।

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) योजना : घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को मार्च 2020 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य आयात में कटौती करना है। यह योजना घरेलू निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजनास्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए प्रोत्साहित करती है।


11. यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में दीपिका पादुकोण शामिल

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स (YGLs) की सूची में शामिल हो गई हैं। सूची में कई भारतीय नागरिक और भारत मूल के व्यक्ति भी शामिल हैं।

वे दुनिया के राज्य में सुधार के लिए प्रतिबद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं, पुलित्जर विजेताओं, राज्य के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक समूह में शामिल हैं।

फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स की स्थापना 2005 में WEF के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब (Klaus Schwab) द्वारा की गई थी, ताकि एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जा सके जहाँ नेता एक सतत भविष्य की जिम्मेदारी लेते हुए तेजी से जटिल और परस्पर चुनौतियों का सामना कर सकें।


12. कोरोनोवायरस के प्रभाव पर मूडीज की रिपोर्ट

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और कहा है कि, हालांकि दुनिया भर में व्यवसायों और आर्थिक गतिविधियों को महामारी से संबंधित लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू किया है, लेकिन वर्ष 2022 तक अधिकांश देशों के लिए अपने पूर्व-महामारी गतिविधि के स्तर तक वापस आना कठिन होगा।

मुख्य बिंदु : इस रिपोर्ट में कहा गया है कि, वैश्विक सुधार धीमा होगा। हालांकि अप्रैल 2020 से इसके पूर्वानुमानों में सापेक्ष स्थिरता आई है, लेकिन व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में अनिश्चितता सामान्य से अधिक रहेगी।

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस या मूडीज : यह मूडीज कॉर्पोरेशन का बांड क्रेडिट रेटिंग व्यवसाय है। यह मूडीज के व्यापार की पारंपरिक रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। मूडीज की इन्वेस्टर्स सर्विस वाणिज्यिक और सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जारी किए गए बॉन्ड पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान के लिए भी जानकारी प्रदान करती है। मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पूअर्स और फिच ग्रुप दुनिया भर की तीन बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ​​हैं। यह मानकीकृत रेटिंग पैमाने का उपयोग करके उधारकर्ताओं की साख को रैंक करता है जिसका उपयोग डिफ़ॉल्ट के मामले में अपेक्षित निवेशक हानि को मापने के लिए किया जाता है।


13. गिरीश मुर्मू फिर बने UN के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India-CAG), गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इससे पहले, 2020 के लिए भी श्री मुर्मू को पैनल के अध्यक्ष के लिए चुना गया था।

वर्तमान में, पैनल में 13 देश शामिल हैं जो भारत, जर्मनी, चिली, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, इटली, घाना, इंडोनेशिया, कनाडा और रूस हैं।


14. प्रसिद्ध मराठी अभिनेता श्रीकांत मोघे का निधन

मराठी मंच और फिल्म अभिनेता, श्रीकांत मोघे (Shrikant Moghe) का निधन हो गया है। वह मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में अपने काम के लिए लोकप्रिय थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले के किर्लोस्करवाड़ी में हुआ था।

उन्हें मधुचंद्र, सिंहासन, गम्मत जम्मत और उम्बर्था जैसी मराठी फिल्मों, और वार्‍यावरची वरात और तुझे आहे तुजपाशी जैसे नाटक में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है।


15. फुगाकू : दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर

RIKEN और Fujitsu नामक जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने छह साल पहले “फुगाकू” विकसित करना शुरू किया था। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। अब यह सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से तैयार है और जापान में विकसित किया गया है और अब यह अनुसंधान के उपयोग के लिए उपलब्ध है।

मुख्य बिंदु : इस सुपरकंप्यूटर को जापान के कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का कोर बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। फिर अप्रैल 2020 में COVID-19 महामारी से निपटने के लिए विशेष परियोजनाओं के लिए इस सुपरकंप्यूटर का परीक्षण किया गया था। अब फुगाकू पूरी तरह से खुला है और साझा उपयोग के लिए उपलब्ध है। जापान के सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसंधान संगठन (RIST) ने कुछ 74 परियोजनाओं का चयन किया है जो वित्त वर्ष 2021 में इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग करेंगी।

फुगाकु : यह एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी है जिसे अनुसंधान परिणामों को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ विकसित किया गया है जो अंततः स्वस्थ समाज, बेहतर ऊर्जा उपयोग और आपदा न्यूनीकरण को बनाने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य “अल्ट्रा-स्मार्ट सोसायटी 5.0” बनाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को स्थापित करना है। इस सुपरकंप्यूटर ने शीर्ष 500 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो कि “सुपरकंप्यूटर बेंचमार्क इंडेक्स” है। इस कंप्यूटर में K सुपरकंप्यूटर से 100 गुना एप्लीकेशन परफॉरमेंस है। इसे उच्च-रिज़ॉल्यूशन, बड़े पैमाने पर और लंबी अवधि के सिमुलेशन के लिए विकसित किया गया है। फुगाकू का नाम माउंट फ़ूजी के लिए एक वैकल्पिक नाम के नाम पर रखा गया है। इसका विकास K कंप्यूटर के उत्तराधिकारी के रूप में वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। इसे Fujitsu A64FX माइक्रोप्रोसेसर के साथ बनाया गया है।


16. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर (baton of honour) और एक प्रशंसा पत्र प्रदान किया।

पुडुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारतीय गणराज्य के प्रतीक के साथ सजाया गया बैटन ऑफ ऑनर और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में उनकी सेवा को मान्यता देने वाला प्रशंसा पत्र प्राप्त किया।

किरण बेदी को 16 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया था और तमिलिसै सौंदरराजन ने 18 फरवरी को उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला था।


17. नीति आयोग ने निजीकरण के लिए 12 सार्वजनिक उपक्रमों की पहली सूची प्रस्तुत की

सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के लिए पहली सूची प्रस्तुत की है।

मुख्य बिंदु : नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत सूची में रणनीतिक क्षेत्रों के PSU भी शामिल हैं। इस सूची की समीक्षा

अब निवेश विभाग और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) और Core Group of Secretaries on Divestment (CGD) द्वारा की जाएगी जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे।

पृष्ठभूमि : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2021 में सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की योजना की घोषणा की गई थी। इससे वित्त वर्ष 2021-1722 में विनिवेश के 1.75 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र के रास्ते साफ हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की थी। नीति आयोग को रणनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नाम सुझाने का काम सौंपा गया है, जिन्हें नए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSE) की नीति के अनुसार अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के विलय, निजीकरण या सहायक बनाने की आवश्यकता है।

रणनीतिक क्षेत्र क्या हैं? : रणनीतिक क्षेत्रों में पेट्रोलियम, बिजली, परमाणु ऊर्जा, कोयला और अन्य खनिज, अंतरिक्ष, रक्षा, बीमा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, परिवहन और दूरसंचार शामिल हैं।





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