1. भारत ने एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया : मुख्य तथ्य
10 नवंबर, 2020 को भारत ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व पीएम मोदी ने किया। यह संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन है। 2005 से भारत SCO में एक पर्यवेक्षक था, 2017 में भारत इसका सदस्य बना। 2017 के बाद से इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पीएम मोदी कर रहे हैं।
मुख्य बिंदु
इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य देश पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान थे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान, नेताओं ने मास्को घोषणा को अपनाया।
इस शिखर सम्मेलन में द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ, COVID-19, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आतंकवाद के प्रसार का मुकाबला करने जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया ।
चीन और पाकिस्तान को पीएम मोदी कड़ा सन्देश
इस शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान और चीन दोनों को सख्त संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एससीओ देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है और एससीओ के एजेंडे में द्विपक्षीय मुद्दों को लाना अनावश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि एक-दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है।
एससीओ
एससीओ को नाटो के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है। एससीओ सुरक्षा, व्यापार, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर केंद्रित है। इस बार, चार पर्यवेक्षक देशों जैसे अफगानिस्तान, ईरान, मंगोलिया और बेलारूस के प्रमुखों ने भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जो 2015 में स्थापित किया गया था। हाल ही में, बैंक ने COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को 750 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत किया है।
इसकी स्थापना के बाद, एआईआईबी ने जुलाई 2020 तक भारत को 4.3 बिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया है। कुल मिलाकर, बैंक ने 24 देशों को 19.6 बिलियन अमरीकी डालर की मंजूरी दी है।
भारत एआईआईबी का सबसे बड़ा कर्जदार है। यह AIIB के कुल ऋण का 25% है।
2. उत्तराखंड में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल-लेन पुल का हुआ उद्घाटन
उत्तराखंड के टिहरी-गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल-लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है।
राज्य के 20वें स्थापना दिवस 9 नवंबर 2020 को चिह्नित करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा डोबरा-चांटी झूला (सस्पेंशन) पुल का उद्घाटन किया गया था।
यह पुल 725 मीटर लंबा है और इसे 14 सालों में टिहरी झील के ऊपर 2.95 करोड़ रु की लागत से बनाया गया है।
यह टिहरी और प्रतापनगर के बीच यात्रा के समय को 5 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे कर देगा।
3. PM-KUSUM : 2022 तक 30.8 गीगावॉट सौर क्षमता का लक्ष्य तय किया गया
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) के विस्तार के आदेश जारी किए हैं। तदनुसार, योजना का नया लक्ष्य 2022 तक 30.8 GW की सौर क्षमता प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। यह 34,035 करोड़ रुपये के संशोधित केंद्रीय वित्तीय समर्थन के साथ किया प्राप्त किया जायेगा।
मुख्य बिंदु
सितंबर 2020 में, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीकृत निविदा प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 4.5 लाख स्टैंडअलोन सौर पंपों का लक्ष्य तय किया गया था। इस योजना के पहले वर्ष में, लक्ष्य 1.75 लाख सोलर पंप का था। ईईएसएल द्वारा निविदा प्रक्रिया की जा रही है।
योजना के बारे में
किसानों को सौर पंप, ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय बिजली संयंत्रों को स्थापित करने में मदद करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। प्रारंभ में इस योजना का लक्ष्य 2022 तक 25,720 मेगावाट प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया था।
योजना के घटक
इस योजना के तीन घटक निम्नानुसार हैं
घटक A: विकेन्द्रीकृत भूमि पर 10,000 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित करना।
घटक B: 7.5 HP तक की क्षमता वाले 5 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा कृषि पंप स्थापित करना।
घटक C: 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सोलराइज करना।
लाभ
यह योजना 25 वर्षों की अवधि के लिए ग्रामीण भूमि मालिकों की आय को स्थिर करेगी। योजना यह सुनिश्चित करती है कि सौर पंप, डीजल पंप चलाने के लिए डीजल पर खर्च को बचाएंगे।
सौर पंप सिंचाई का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करेंगे और डीजल पंपों के कारण होने वाले हानिकारक प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेंगे। यह योजना चार वर्षों की अवधि में 17.5 लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित करेगी।
4. पूर्व मुख्य सचिव एमएम कुट्टी होंगे CAQM के अध्यक्ष
दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव एम.एम. कुट्टी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों के कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
CAQM का गठन 28 अक्टूबर को कई प्रदूषण-निगरानी निकायों को भंग करने के बाद किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से 22 वर्षीय पुराने पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण प्राधिकरण (Environment Pollution Prevention & Control Authority) शामिल है, जो अब तक दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित समस्या को देखता था।
यह निकाय राज्यों के बीच समन्वय बिठाने का काम करेगा।
केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग को अधिसूचित किया है, इसके संबंध में 29 अक्टूबर को एक अध्यादेश जारी किया था जिसमें पांच उत्तर भारतीय राज्यों में वायु प्रदूषण के स्रोतों के खिलाफ निगरानी करने और कार्रवाई करने के लिए नई एजेंसी की स्थापना की गई थी।
अध्यादेश एजेंसी को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ उत्सर्जन मानकों को निर्धारित करने और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माना या पांच साल तक का कारावास का अधिकार देता है।
अध्यादेश के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में एक चयन पैनल ने कुट्टी का चयन किया।
केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, हर्षवर्धन; और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने संयुक्त सचिव अरविंद कुमार नौटियाल को आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नामित किया है।
5. भारत-चीन ने पैंगोंग त्सो में तीन चरण के डिस-इंगेजमेंट पर सहमती प्रकट कीइंगेजमेंट
11 नवंबर, 2020 को भारत और चीन पैंगोंग त्सो में तीन कदम के डिस-इंगेजमेंट को लागू करने के लिए सहमत हुए। नई योजना के तहत, दोनों देशों के सैन्य बलों को अप्रैल-मई 2021 से पहले अपने संबंधित पोजीशन पर वापस होगा।
मुख्य बिंदु
6 नवंबर, 2020 को दोनों देशों के बीच आयोजित 8वीं कोर कमांडर स्तर की वार्ता के दौरान डिस-इंगेजमेंट योजना को अंतिम रूप दिया गया ।
योजना क्या है?
इस योजना के पहले चरण में टैंकों और बख्तरबंद वाहकों को एक सप्ताह के भीतर संबंधित सीमा पर तैनाती की स्थिति से वापस होगा।
चरण दो में, दोनों देशों को पैंगोंग त्सो झील के किनारे तैनात अपने सैनिकों का 30% वापस लेना है। भारतीय पक्ष अपने प्रशासनिक धन सिंह थापा पोस्ट के करीब आने के लिए सहमत हो गया था। चीनी पक्ष अपनी स्थिति पर वापस जाने के लिए सहमत हुए, जो कि फिंगर 8 से पूर्व में है।
तीसरे चरण में, दोनों पक्ष पैंगोंग त्सो झील क्षेत्र के दक्षिणी तट के साथ अपने-अपने स्थान से हटेंगे। इसमें रेजांग ला और चुशुल के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं।
6. इंडियन ऑयल कॉर्प के निदेशक ए के सिंह होंगे पेट्रोनेट LNG के नए अध्यक्ष
इंडियन ऑयल कॉर्प (IOC) के निदेशक-पाइपलाइन अक्षय कुमार सिंह देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी होंगे।
वह प्रभात सिंह की जगह लेंगे जिन्होंने हाल ही में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है।
पेट्रोनेट IOC, GAIL, आयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प (ONGC) और BPCL का एक संयुक्त उद्यम है।
चार राज्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों के पास प्रत्येक कंपनी में 12.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसके अध्यक्ष तेल सचिव हैं।
पेट्रोनेट गुजरात और कोच्चि में केरल में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आयात टर्मिनल संचालित करता है।
7. राष्ट्रीय शिक्षा दिवस : 11 नवम्बर
11 नवम्बर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में मनाया जाता है। 11 नवम्बर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती होने के कारण 11 नवम्बर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की स्थापना वर्ष 2008 में की गयी थी।
मौलाना अबुल कलाम आजाद
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रत भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे 15 अगस्त, 1947 से 2 फरवरी, 1958 तक देश के शिक्षा मंत्री रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवम्बर, 1888 को हुआ था। वे गांधीजी की विचारधारा से काफी प्रभावित थे। उन्होंने खिलाफत आन्दोलन में हिस्सा लिया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रहे। वे 1923 में 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे सबसे युवा अध्यक्ष बने। उन्होंने असहयोग आन्दोलन, स्वदेशी आन्दोलन, धरसना सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आन्दोलन में हिस्सा लिया तथा देश की स्वतंत्रता के लिए सक्रीय होकर कार्य किया।
भारतीय शिक्षा प्रणाली में मौलाना अबुल कलाम की भूमिका
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्माण में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का योगदान उल्लेखनीय था। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी थी। उनका यह भी मानना था कि प्राथमिक शिक्षा केवल मातृभाषा में ही होनी चाहिए। भारत के सबसे महत्वपूर्ण साहित्य अकादमियों की स्थापना भी उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी सभी शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में स्थापित किए गए थे। साथ ही, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना भी उनके कार्यकाल में हुई थी।
लेखन
स्वतंत्रता के बाद, उन्होंने आधुनिक विज्ञान में जानकारी प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उर्दू में अल-हिलाल नामक एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की जिसने ब्रिटिश सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना की। इसके प्रतिबंधित होने के बाद, उन्होंने “अल-बगाह” नामक एक अन्य पत्रिका शुरू की। इसके बाद, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रक्षा नियमों, 1916 के तहत प्रतिबंधित कर दिया था।
8. हरदीप सिंह पुरी ने किया 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन (UMI) आयोजन किया गया।
इसका उद्घाटन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने किया।
दिन भर चलने वाला यह सम्मलेन "शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान" के विषय वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित किया गया था।
यह सम्मेलन लोगों को सुलभ और सुविधाजनक परिवहन प्रदान करने के लिए कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अभिनव उपायों पर ध्यान केंद्रित किया।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नौकरी, शिक्षा, मनोरंजन और ऐसी अन्य जरूरतों के लिए शहर में बढ़ती संख्या के लिए सुरक्षित, सस्ती, त्वरित, आरामदायक, विश्वसनीय और टिकाऊ पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 (NUTP) जारी की थी।
एनयूटीपी के तहत, मंत्रालय यूबीआई के नाम से लोकप्रिय शहरी गतिशीलता भारत पर वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है।
इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य शहरों तक सूचना का प्रसार करना है, जिसके अधिकारी सम्मेलन में भाग लेते हैं, जो विश्व स्तर पर नवीनतम और सर्वश्रेष्ठ शहरी परिवहन प्रथाओं के साथ अद्यतित रखने में मदद करते हैं।
9. मलयालम लेखक एस हरेश ने जीता जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020
मलयालम लेखक एस हरेश ने अपने उपन्यास "Moustache" के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है।
इसका अनुवाद अंग्रेजी में जयश्री कलाथिल द्वारा किया गया और इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया।
साहित्य में दिया जाने वाले जेसीबी पुरस्कार को भारत में सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है।
इस पुस्कार के तहत मलयालम लेखक को 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और अनुवादक को 10 लाख रुपये अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
10. अज़ीम प्रेमजी बने ‘सबसे दानवीर भारतीय’, जानें दूसरे स्थान पर कौन
हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अज़ीम प्रेमजी सबसे बड़े दानवीर भारतीय हैं। दिग्गज सूचना तकनीक कंपनी विप्रो के संस्थापक अज़ीम प्रेमजी ने परोपकारियों की सूची में पहला स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में लगभग 7,904 करोड़ रुपये तक दान किये हैं। यह बात हारुन इंडिया द्वारा जारी परोपकारियों की सूची से सामने आयी है।
अज़ीम प्रेमजी एक दिन में 22 करोड़ रुपये और एक साल में 7904 करोड़ रुपये दान करने वाले वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय बन गए हैं। हुरून रिपोर्ट इंडिया और एडेलगिव फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रेमजी ने एचसीएल टेक्नोलॉजी के शिव नाडर को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है, जो इससे पहले परोपकारियों की लिस्ट में शीर्ष पर चल रहे थे।
शिव नाडर दूसरे स्थान पर
एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शिव नाडर इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। इसके पिछले वित्त वर्ष में वह इस सूची में पहले स्थान पर थे। नाडर ने शिक्षा और स्कॉलरशिप के क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हुए करीब 30 हजार स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाया है। नाडर ने वित्त वर्ष 2020 में 795 करोड़ रुपये का दान दिया जो एक साल पहले की अवधि में 826 करोड़ था। साल 2019 में शिव नाडर देश के सबसे बड़े दानवीर व्यक्ति थे। वहीं, अजीम प्रेमजी ने साल 2019 में 426 करोड़ रुपये का दान दिया था।
मुकेश अंबानी तीसरे स्थान पर
इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी तीसरे स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने 458 करोड़ रुपये का दान वित्त वर्ष 2019-20 में किया है। इस साल 30 मार्च को रिलायंस ने कोरोना से लड़ाई के लिए पीएम केयर्स फंड में 500 करोड़ रुपये देने का घोषणा किया था। वहीं, पिछले साल उन्होंने 402 करोड़ रुपये का दान दिया था।
कुमार मंगलम बिड़ला चौथे स्थान पर
इस सूची में आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला चौथे स्थान पर हैं। इन्होंने एक साल में कुल 276 करोड़ रुपये परोपकार के काम में लगाये हैं। बिड़ला समूह का आदित्य बिड़ला फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रहा है।
अनिल अग्रवाल पांचवें स्थान पर
इस सूची में आदित्य वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पांचवें स्थान पर हैं। इन्होंने कुल 215 करोड़ रुपये का दान किया है। अनिल अग्रवाल के समूह का वेदांता फाउंडेशन शिक्षा, सामुदायिक विकास, महिला सशक्तीकरण की दिशा में काम कर रहा है।
अजय पीरामल छठे स्थान पर
पीरामल समूह के अजय पीरामल और उनका परिवार इस सूची में छठे स्थान पर है। अजय पीरामल परिवार ने 196 करोड़ रुपये दान किये हैं।
नंदन नीलेकणि सातवें स्थान पर
इस सूची में इन्फोसिस के को-फाउंडर और चेयरमैन नंदन नीलेकणि सातवें स्थान पर हैं। इन्होंने कुल 159 करोड़ रुपये का दान किया है।
हिंदुजा ब्रदर्स आठवें स्थान पर
हारुन की परोपकारियों की सूची में हिंदुजा ब्रदर्स आठवें स्थान पर हैं। हिंदुजा ब्रदर्स ने एक साल में कुल 133 करोड़ रुपये का दान किया है।
गौतम अडानी नौवें स्थान पर
गौतम अडानी एवं उनका परिवार नौवें स्थान पर है। गौतम अडानी ने एक साल में कुल 88 करोड़ रुपये का दान किये है।
बजाज समूह दसवें स्थान पर
इस सूची में दसवें स्थान पर बजाज समूह के राहुल बजाज और उनका परिवार हैं। उन्होंने एक साल में कुल 74 करोड़ रुपये का दान किया है। बजाज परिवार का जमनालाल बजाज फाउंडेशन हेल्थकेयर, शिक्षा, ग्रामीण विकास जैसे बहुत से क्षेत्रों में बदलाव के लिए काम करता है।
11. भारतीय फिल्म कारखीनीसांची वारी को टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में मिली एंट्री
पुणे के आखिरी संयुक्त परिवार कारखनीस की 149 मिनट की कहानी पर आधारित मराठी फिल्म कारखीनीसांची वारी (एशेज ऑन ए रोड ट्रिप) को टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिली है।
इस फिल्म का निर्देशन मंगेश जोशी ने किया है। 33 वें टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर होगा। यह फेस्टिवल में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म है।
12. SCO शिखर सम्मेलन 2020: प्रधानमंत्री मोदी ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के महत्व पर प्रकाश डाला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नवंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों के 20वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह कहा कि, भारत के शंघाई सहयोग संगठन के देशों के साथ मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस संबोधन में आगे यह भी कहा कि, भारत का यह मानना है कि, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें।
प्रधानमंत्री ने SCO समूह में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान द्वारा किये गये प्रयास पर चर्चा करते हुए आगे यह कहा कि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि SCO एजेंडे में द्विपक्षीय मुद्दों को लाने के लिए अनावश्यक प्रयास किये जा रहे हैं, जोकि SCO चार्टर और शंघाई भावना का उल्लंघन है।
मौजूदा SCO शिखर सम्मेलन में सभी 8 SCO सदस्य देशों - रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के प्रमुखों ने भाग लिया है। 04 पर्यवेक्षक राज्यों - ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस के प्रमुख भी इस SCO शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सदस्य देशों के सभी नेता इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
मुख्य विशेषताएं
यह पहला शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन है जो आभासी प्रारूप में आयोजित हो रहा है और ऐसी तीसरी बैठक है जिसमें भारत SCO के पूर्ण सदस्य के तौर पर भाग ले रहा है।
भारत वर्ष, 2017 में शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया था। इससे पहले, भारत को वर्ष 2005 से एक पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त था।
भारत ने पिछले तीन वर्षों में SCO ढांचे के तहत विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक संपर्क और कार्यशीलता को बनाए रखा है।
SCO शिखर सम्मेलन के सदस्य राज्यों के प्रमुखों का उद्देश्य अगले वर्ष के लिए इस संगठन का एजेंडा और मुख्य निर्देशों को निर्धारित करना है।
यह बैठक राजनीतिक, सुरक्षा, व्यापार, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों सहित इस संगठन की गतिविधि के सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करेगी।
महत्व
मास्को घोषणापत्र को अपनाने के साथ ही यह SCO शिखर सम्मेलन समाप्त होने की उम्मीद है। SCO से द्वितीय विश्व युद्ध की 75 वीं वर्षगांठ, कोविड -19, डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने, इंटरनेट पर वैश्विक आतंकवाद के प्रसार का मुकाबला करने के साथ ही नशीली दवाओं के खतरों का मुकाबला करने सहित विभिन्न मुद्दों पर बयान देने की उम्मीद है।
13. असम: तेजपुर लीची को मिला GI टैग
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority) ने असम की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग दिए जाने की घोषणा की है, हालांकि जीआई टैग सूची में लीची का नाम 2015 से शामिल था।
जीआई टैगिंग के लिए 28 अगस्त 2013 को उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd) द्वारा आवेदन किया गया था।
असम के तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिलने इस वस्तु को राज्य में उसकी उत्पत्ति का एक विशिष्ट उत्पाद बनाता है, जो इसे इससे मिलते-जुलते उत्पाद से बचाता है।
तेजपुर की लीची को उत्कृष्ट गुणवत्ता, सुखद स्वाद, आकर्षक लाल रंग के साथ रसदार गूदे के लिए जाना जाता है।
14. मुंबई इंडियंस ने पांचवीं बार आईपीएल जीता
10 नवंबर, 2020 को मुंबई इंडियंस ने पांचवीं बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती। फाइनल में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को पराजित किया। मुंबई ने अब तक 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब जीता है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान हैं।
मुख्य बिंदु
मुंबई इंडियंस की टीम का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है।
पृष्ठभूमि
बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने इंडियन प्रीमियर लीग की स्थापना के बारे में 2007 में घोषणा की। 2008 में, इसने आठ शहर-आधारित फ्रेंचाइजी के मालिकों का अनावरण किया। टीमों के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान में निम्नलिखित हैं :
चेन्नई सुपर किंग्स: इंडिया सीमेंट्स
दिल्ली कैपिटल: जीएमआर ग्रुप और जेएसडब्ल्यू ग्रुप
किंग्स इलेवन पंजाब: प्रीति जिंटा, मोहित बर्मन और करण पॉल
कोलकाता नाइट राइडर्स: रेड चिलीज एंटरटेनमेंट
मुंबई इंडियंस: रिलायंस इंडस्ट्रीज
राजस्थान रॉयल्स: मनोज बदले
सनराइजर्स हैदरबाद: सन टीवी नेटवर्क
आईपीएल
बीसीसीआई के अनुसार, 2015 में आईपीएल ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में 160 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान दिया था। यह Youtube पर सीधा प्रसारित होने वाला पहला खेल आयोजन था। टीमें होम-एंड-राउंड रॉबिन प्रारूप में खेलती हैं।
राउंड रॉबिन प्रारूप
यह एक प्रारूप है जिसमें प्रत्येक प्रतियोगी अन्य सभी प्रतियोगियों के साथ खेलता है।
आईपीएल बनाम आईसीएल
इंडियन क्रिकेट लीग की स्थापना 2007 में हुई थी, इसकी स्थापना ज़ी एंटरप्राइजेज की फंडिंग के माध्यम से की गई थी। हालाँकि, ICL को BCCI, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा मान्यता नहीं मिली थी। खिलाड़ियों को ICL में शामिल होने से रोकने के लिए, BCCI ने अपने घरेलू टूर्नामेंटों में पुरस्कार राशि बढ़ाई और ICL में शामिल होने वाले खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध भी लगाया।
15. खेलो इंडिया : खेल मंत्रालय ने छह उत्कृष्टता केन्द्रों को मंज़ूरी दी
खेल मंत्रालय ने छह अलग-अलग राज्यों में 6 खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी है। खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा खेल बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए खेल मंत्रालय की एक पहल है। मंत्रालय ने इन छह खेलो इंडिया केंद्रों को अपग्रेड करने के लिए 64 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता की घोषणा की है।
इन खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्रों को बनाने का उद्देश्य देश में एक मजबूत और स्वस्थ खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
खेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
खेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित छह खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम के इस प्रकार हैं :
स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी, सुरजसई, असम (96 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता)।
जेएनएस कॉम्प्लेक्स, शिलांग, मेघालय (39 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता)।
न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिलवासा, दमन और दीव (05 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता)।
एमपी स्टेट अकैडमी, मध्य प्रदेश (19 करोड़ की वित्तीय सहायता)।
श्री शिवछत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बालेवाड़ी, पुणे (16 करोड़ की वित्तीय सहायता)।
पलजोर स्टेडियम, गंगटोक, सिक्किम (91 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता)।
खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से संबंधित मुख्य बातें
प्रत्येक खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक विशिष्ट खेल में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करेगा और देश भर में विशेष खेल की मुख्य प्रशिक्षण सुविधा बन जाएगा।एक विशेष खेल के बेहतरीन खिलाड़ी इन केंद्रों पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
प्रत्येक खेलो-इंडिया केंद्र को 14 ओलंपिक खेलों के लिए समर्थन दिया जाएगा और प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अधिकतम तीन खेलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस पहल के बारे में बात करते हुए, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन उत्कृष्टता केंद्रों का निर्माण सरकार का प्रयास एक है, जिससे कि ओलंपिक 2028 में भारत को शीर्ष 10 देशों में लाया जा सके।