1. संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीकी मूल के लोगों का स्थायी मंच बनाया
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2 अगस्त, 2021 को अफ्रीकी मूल के लोगों का एक स्थायी मंच (Permanent Forum of People of African Descent) स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
मुख्य बिंदु :
लोगों का यह स्थायी मंच नस्लवाद, ज़ेनोफोबिया, नस्लीय भेदभाव और असहिष्णुता की चुनौतियों का समाधान करने में विशेषज्ञ सलाह प्रदान करेगा।
193 सदस्यीय विश्व निकाय द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अपनाया गया था।
पृष्ठभूमि : इस फोरम की स्थापना अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के दौरान हुई है जिसे महासभा द्वारा स्थापित किया गया था और यह 1 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। यह 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त होगा। यह मान्यता, न्याय और विकास जैसे विषयों पर केंद्रित है।
इस मंच की स्थापना क्यों की गई? : इस मंच की स्थापना गुलामी पर चिंता की पृष्ठभूमि में की गई थी। दस्तावेज़ ने दासता के कारण हुई मानवीय पीड़ा पर गहरा खेद व्यक्त किया है। इसने स्वीकार किया कि दास व्यापार और दासता मानवता के विरुद्ध अपराध हैं।
फोरम के सदस्य : नए फोरम में 10 सदस्य होंगे, जिनमें से 5 सभी क्षेत्रों से महासभा द्वारा चुने जाएंगे और 5 को मानवाधिकार परिषद द्वारा क्षेत्रीय समूहों के साथ-साथ अफ्रीकी मूल के लोगों के संगठनों के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा।
2. 2021-22 में मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर 3 ट्रिलियन रुपये किया गया
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए पीएम मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana – PMMY) के तहत 3 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित किया है।
मुख्य बिंदु :
वित्त वर्ष 2020-2021 में ऋण वितरण का लक्ष्य 3.21 लाख करोड़ रुपये था।
वित्त वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ( PMMY के तहत मंजूर 3.21 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में से 3.12 लाख करोड़ रुपये उद्यमियों को वितरित किए गए।
वित्त वर्ष 2019-2021 में कुल 3.37 लाख करोड़ के कर्ज के साथ यह आंकड़ा और भी ज्यादा था। इस राशि में से 3.29 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए।
इस योजना के तहत ऋण कैसे प्रदान किया जाता है? : PMMY के तहत, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लघु व्यवसाय इकाइयों को उद्यमशीलता गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं और कृषि से जुड़ी गतिविधियों जैसी इकाइयों को भी ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार ऋण स्वीकृत करने के लिए वार्षिक लक्ष्य आवंटित करती है। वित्तीय वर्ष 2022 में 25 जून तक, 13 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) द्वारा 3,804 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। छोटे व्यवसायों को बैंकों के प्राथमिकता वाले क्षेत्र के उधार के आधार पर मुद्रा ऋण प्रदान किया जाता है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना : PMMY को सरकार द्वारा 2015 में गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। ‘मुद्रा’ (MUDRA – Micro Units Development & Refinance Agency Ltd) नामक वित्तीय संस्थान के माध्यम से ऋण वितरित किए जाते हैं। यह बैंकों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (MFIs) और गैर-वित्तीय संस्थानों जैसे अंतिम-मील वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्त पोषण प्रदान करता है।
3. SBI का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 55 प्रतिशत बढ़कर 6,504 करोड़ रहा, NPA भी घटकर 1.7 प्रतिशत हुआ
देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने बुधवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसका एकल शुद्ध लाभ 55 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6,504 करोड़ रुपए रहा। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बताया कि इस दौरान खराब ऋणों में गिरावट से उससे मदद मिली। बैंक ने 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही में 4,189.34 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।
शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक बैंक की कुल एकल आय 2021-22 की पहली तिमाही में बढ़कर 77,347.17 करोड़ रुपए हो गई, जो 1 साल पहले इसी अवधि में 74,457.86 करोड़ रुपए थी। एसबीआई का एनपीए जून के अंत में घटकर 5.32 प्रतिशत रह गया, जो पिछले साल जून के अंत में 5.44 प्रतिशत था। इसी तरह शुद्ध एनपीए भी जून 2020 में घटकर 1.7 प्रतिशत हो गया, जो 1 साल पहले 1.8 प्रतिशत था।
समीक्षाधीन अवधि में समेकित आधार पर एसबीआई का शुद्ध लाभ 55 प्रतिशत बढ़कर 7,379.91 करोड़ रुपए रहा, जो 1 साल पहले इसी तिमाही में 4,776.50 करोड़ रुपए था। इसी तरह समेकित आधार पर कुल आय 87,984.33 करोड़ रुपए से बढ़कर 93,266.94 करोड़ रुपए हो गई।
4. आर्यन घाटी (कारगिल जिला) को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा गया
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आर्यन घाटी (कारगिल जिला) में 40 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है।
मुख्य बिंदु :
प्रधानमंत्री के विकास कार्यक्रम के तहत, पावर ग्रिड ने लालुंग से दारचिक के बीच लालुंग, दारचिक, सिल्मू, बटालिक, सिनिकसी, हरदास, गारकोन और आसपास के अन्य गांवों को जोड़ा।
इस कनेक्शन से कारगिल जिले की आर्यन घाटी (Aryan Valley) के सभी गांव अब 220 केवी श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से नेशनल ग्रिड से जुड़ गए हैं।
इसके अलावा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने लेह जिले की नुब्रा घाटी (Nubra valley) में लार्गियाब जैसे 20 अन्य गांवों का विद्युतीकरण भी पूरा किया।
लगभग 150 किलोमीटर की दूरी वाली विभिन्न 11 केवी लाइनों ने वानला को फोटोकसर, लामायुरु से आतिश और फोटोरसे और सास्पोल को भी जोड़ा है।
पावर ग्रिड ने द्रास, कारगिल, खलत्सी और लेह में अत्याधुनिक 220/66 केवी गैस-इन्सुलेटेड सब-स्टेशन स्थापित किए हैं। इसने श्रीनगर से शुरू होने वाली 220kV ट्रांसमिशन लाइन के 341 किलोमीटर द्वारा लद्दाख क्षेत्र को नेशनल ग्रिड से जोड़ा गया है।
कनेक्शन का महत्व : दुर्गम इलाकों में ग्रामीण विद्युतीकरण इन गांवों में डीजल जनरेटर सेट को अलग करके कार्बन तटस्थता लाने में मदद करेगा। ग्रिड से विश्वसनीय बिजली कनेक्टिविटी भी लद्दाख क्षेत्र के दूरदराज के गांवों में आर्थिक विकास में मदद करेगी।
भारत में राष्ट्रीय ग्रिड : भारत में नेशनल ग्रिड हाई-वोल्टेज बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क है जो बिजली स्टेशनों और प्रमुख सब-स्टेशनों को जोड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि पूरे भारत में कहीं भी उत्पन्न बिजली का उपयोग कहीं और मांग को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। भारत में नेशनल ग्रिड का स्वामित्व और रखरखाव सरकारी स्वामित्व वाली पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। यह सरकारी स्वामित्व वाली पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन द्वारा संचालित है। 371.054 GW (2020 तक) की बिजली उत्पादन क्षमता के साथ, यह दुनिया भर में सबसे बड़ा ऑपरेशनल सिंक्रोनस ग्रिड है। इस ग्रिड का भूटान के साथ सिंक्रोनस इंटरकनेक्शन और बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के साथ एसिंक्रोनस लिंक भी है।
5. इसरो इजरायल, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ करेगा उच्च कक्षा में सहयोग
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) सहयोग बढ़ाने और एक साथ काम करने के संभावित अवसरों की पहचान करने के लिए आजकल इजरायल और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ बातचीत कर रहा है।
अंतरिक्ष विभाग में सचिव और इसरो अध्यक्ष के. सिवन ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के महानिदेशक जोसेफ असचबैकर और इज़राइल अंतरिक्ष एजेंसी (ISA) के महानिदेशक एवी ब्लैसबर्गर के साथ आभासी बैठकें कीं।
अध्यक्ष, इसरो एवं सचिव, अंतरिक्ष विभाग डॉ. के. सिवन ने आज इजरायल अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक के साथ बैठक की।
इसरो प्रमुख की ISA के साथ बैठक : के. सिवन ने इज़राइल स्पेस एजेंसी के ब्लैसबर्गर के साथ अपनी बैठक के दौरान, इसरो और ISA के बीच चल रही गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें छोटे उपग्रहों के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन (विद्युत प्रणोदन) प्रणाली में सहयोग और GEO-LEO (जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट - लो अर्थ ऑर्बिट) ऑप्टिकल लिंक शामिल हैं।
इसरो के एक बयान के अनुसार, उन्होंने ऐसे संभावित अवसरों पर भी चर्चा की, जिन पर भविष्य में सहयोग किया जा सकता है, जिसमें भारतीय लॉन्चर में इजरायली उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ-साथ वर्ष, 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के साथ ही, एक उपयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से भारत और इजरायल के बीच 30 साल के राजनयिक संबंधों की स्मृति शामिल है।
इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच बैठक : के. सिवन और जोसेफ असचबैकर ने अपनी आभासी बैठक के दौरान अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी अवलोकन, अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता, उपग्रह नेविगेशन और मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए मौजूदा सहयोग गतिविधियों की स्थिति की समीक्षा की।
इसरो और ESA के बीच नेटवर्क और संचालन क्रॉस-सपोर्ट से संबंधित एक ऐसी व्यवस्था, जो एक दूसरे के अंतरिक्ष यान मिशनों का समर्थन करने के लिए ग्राउंड स्टेशनों के उपयोग को सक्षम करेगी, पर भी हाल ही में हस्ताक्षर किए गए थे।
वे दोनों विषयगत कार्य समूह बनाने पर भी सहमत हुए, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग को और बढ़ाने के लिए, मिलकर काम करने के संभावित अवसरों की पहचान करने के लिए चर्चा करेंगे।
6. लोकसभा ने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक-2021 पारित किया
लोकसभा ने 3 अगस्त, 2021 को आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक-2021 (Essential Defence Services Bill 2021) पारित किया, जो इकाइयों के निगमीकरण का विरोध करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली आयुध कारखानों (ordnance factories) के श्रमिकों को हड़ताल पर जाने से रोकने का प्रयास करता है।
आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक-2021 :
यह विधेयक सरकार को इसमें उल्लिखित सेवाओं को आवश्यक रक्षा सेवाओं (essential defence services) के रूप में घोषित करने की शक्ति देता है।
इस तरह की आवश्यक सेवाओं के काम को बंद करने से रक्षा उपकरण या सामान के उत्पादन, उद्योगों के संचालन या रखरखाव या माल या उपकरण के उत्पादन में लगी इकाई या रक्षा से जुड़े उत्पादों की मरम्मत या रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
यह विधेयक आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठानों या इकाई में हड़ताल और तालाबंदी पर भी रोक लगाता है।
पृष्ठभूमि :
जून 2021 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) के निगमीकरण को मंजूरी दी थी, जिसके तहत सशस्त्र बलों के लिए गोला-बारूद और अन्य उपकरणों के उत्पादन में शामिल 41 कारखाने सात सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट इकाइयों का हिस्सा बन जाएंगे।
OFB को पहले रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता था और यह सरकार की एक शाखा के रूप में काम करता था।
41 इकाइयों की दक्षता और जवाबदेही में सुधार के उद्देश्य से OFB का निगमीकरण किया जा रहा है।
7. दिल्ली ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दी
दिल्ली कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र को मेडिकल ऑक्सीजन के लिए उत्पादन संयंत्रों, टैंकरों और भंडारण सुविधाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की अपनी नीति को मंजूरी दे दी है।
मुख्य बिंदु :
मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन नीति (Medical Oxygen Production Policy) ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने, ऑक्सीजन टैंकरों में निवेश करने और ऑक्सीजन भंडारण सुविधाओं की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र को कई प्रोत्साहन प्रदान करती है।
यह दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता में सुधार करने में भी मदद करेगी।
इससे पहले जुलाई में, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने 160 PSA ऑक्सीजन संयंत्रों की प्रगति की समीक्षा की थी जो दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के अस्पतालों दोनों में स्थापित किए जाने थे।
इन 160 PSA की सामूहिक रूप से प्रति दिन लगभग 148 एमटी मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता है।
31 अक्टूबर तक विभिन्न अस्पतालों में 34 PSA ऑक्सीजन प्लांट चालू कर दिए जाएंगे।
PMCARE फण्ड के तहत 17 सहित 66 PSA प्लांट दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में स्थापित किए जा रहे हैं जबकि 10 केंद्र सरकार के अस्पतालों में स्थापित किए जा रहे हैं। 84 निजी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे।
दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 66 संयंत्रों में से 36 चालू हो चुके हैं, 3 तैयार हैं. शेष PSA 31 अगस्त तक चालू कर दिए जायेंगे।
पृष्ठभूमि : अप्रैल 2021 में, दिल्ली में कोविड-19 मामलों में भारी वृद्धि देखी गई थी। मामलों में अचानक वृद्धि ने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह से प्रभवित किया था। दिल्ली में अप्रैल में रोजाना औसत 25,294 नए कोविड -19 मामले आ रहे थे। मेडिकल ऑक्सीजन के गंभीर संकट से यह स्थिति और बिगड़ गई।
8. स्वतंत्रता दिवस पर अतिथि होंगे भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले में भारत के ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे।
मुख्य बिंदु :
पीएम मोदी बातचीत के लिए भारतीय ओलिंपिक दल को अपने आवास पर भी आमंत्रित करेंगे।
इस वर्ष, भारत का प्रतिनिधित्व 228 दल द्वारा किया गया है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में 120 एथलीट शामिल हैं।
भारत का ओलंपिक दल : टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के 228 सदस्यीय दल भेजा गया है, भारतीय खिलाड़ी 18 खेल आयोजनों में भाग ले रहे हैं। टोक्यो 2020 के लिए भारत के ओलंपिक दल में 18 खेलों के 127 प्रतिभागी शामिल हैं।
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल : ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल या ओलंपियाड के खेल प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन हैं जो हर चार साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। पहले ओलिंपिक खेल 1896 में एथेंस, ग्रीस में आयोजित किये गये थे। इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा किया जाता है। IOC मेजबान शहर की तैयारियों की निगरानी भी रखती है। ओलंपिक स्पर्धा में प्रथम स्थान के लिए स्वर्ण पदक, दूसरे स्थान के लिए रजत पदक और तीसरे स्थान के लिए कांस्य पदक देने की परंपरा 1904 में शुरू हुई थी।
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