1. डेनमार्क विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करेगा
डेनमार्क ने हाल ही में दुनिया के पहले ऊर्जा क्षेत्र द्वीप के निर्माण की योजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस ऊर्जा द्वीप का निर्माण उत्तरी सागर में किया जाएगा।
मुख्य बिंदु : इस ऊर्जा द्वीप का उपयोग लगभग 3 मिलियन यूरोपीय घरों की बिजली की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरी ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करने के लिए किया जाएगा।
उत्तरी सागर में यह कृत्रिम द्वीप 18 फुटबॉल मैदानों के आकार के बराबर होगा।
इस ऊर्जा द्वीप को सैकड़ों अपतटीय पवन टरबाइनों से जोड़ा जाएगा ताकि घरों में बिजली की आपूर्ति की जा सके।
इसका उपयोग भारी परिवहन, शिपिंग, विमानन और उद्योग में उपयोग करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति के लिए भी किया जाएगा।
ऊर्जा द्वीप : इस ऊर्जा द्वीप का निर्माण उत्तरी सागर में किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 210 बिलियन डेनिश क्राउन का निवेश किया जायेगा। इसका निर्माण डेनमार्क के पश्चिमी तट से 80 किलोमीटर दूर किया जाएगा। यह ऊर्जा द्वीप पवन टरबाइन से घिरा होगा और इसकी शुरूआती क्षमता 3 गीगावाट होगी। डेनमार्क ने 2033 तक ऊर्जा द्वीप को चालू करने की योजना बनाई है।
डेनमार्क की नवीकरणीय ऊर्जा नीति : डेनमार्क ने 1990 में स्तरों की तुलना में 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 70% तक कटौती करने के प्रयास के रूप में इस ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यह लक्ष्य देश का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जो कानूनन बाध्यकारी है।
उत्तरी सागर (North Sea) : यह अटलांटिक महासागर का एक समुद्र है। यह समुद्र ग्रेट ब्रिटेन से घिरा हुआ है, इसके अलावा डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, बेल्जियम, फ्रांस और नीदरलैंड से भी इसकी सीमा लगती है। उत्तरी सागर इंग्लिश चैनल द्वारा दक्षिण में महासागर और उत्तर में नॉर्वेजियन सागर से जुड़ता है।
2. 4 अन्य राज्यों ने पूरा किया ’ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रिफॉर्म्स
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, चार अन्य राज्यों ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में सुधारों को पूरा कर लिया है, जैसा कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है।
ये चार राज्य हैं- असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ये राज्य खुले बाजार ऋण के माध्यम से 5,034 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के पात्र बन गए हैं।
अब राज्य की कुल संख्या जिसने अब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सुधार किए हैं, 12 हो गई हैं। अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना हैं।
3. राजस्थान में शुरू हुआ भारत-अमेरिका के बीच ‘युद्ध अभ्यास’
भारत-अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘युद्ध अभ्यास’ का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी को शुरू हुआ और इसका समापन 21 फरवरी, 2021 को होगा।
मुख्य बिंदु :
यह अभ्यास भारत-पाकिस्तान सीमा के पास आयोजित किया जाएगा।
यह भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच सहयोग और इंटरओपेराबिलिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा।
यह अभ्यास आतंकवाद-निरोधी कार्रवाई पर भी केंद्रित होगा।
इससे पहले जनवरी 2021 में राजस्थान में भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच पाँच दिनों का अभ्यास भी आयोजित किया गया था।
दोनों सेनाओं का द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा।
भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 11वीं बटालियन द्वारा किया जाएगा जो दक्षिण पश्चिमी कमान का हिस्सा है।
अमेरिकी सेना का प्रतिनिधित्व द्वितीय बटालियन, तृतीय इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जाएगा।ये सैनिक 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के हैं।
युद्ध अभ्यास : दोनों देशों की सेनाओं के बीच 2004 से ‘युद्ध अभ्यास’ आयोजित किया जा रहा है। दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस अभ्यास की रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें दोनों पक्ष अपनी प्रशिक्षण तकनीकों, अपनी संस्कृति को साझा करते हैं।
अभ्यास का महत्व : यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। यह बदले में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ावा देगा। यह अभ्यास भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की प्रमुख भूमिका को भी दर्शाता है। चीन के साथ उत्तरी सीमा पर हालिया घटनाओं के संबंध में भी यह अभ्यास भी महत्वपूर्ण है।
4. भारत के लिए Google क्लाउड ने बिक्रम सिंह बेदी को एमडी नियुक्त किया
Google क्लाउड ने अपने इंडिया बिजनेस के लिए बिक्रम सिंह बेदी को नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह करण बाजवा की जगह लेंगे, जिसे Google क्लाउड में एशिया प्रशांत (APAC) क्षेत्र के क्लाउड संचालन के लिए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
Google पर, बिक्रम बेदी इस गतिशील बाजार में Google क्लाउड की बिक्री और संचालन टीमों का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
Google क्लाउड, 2017 में मुंबई में लॉन्च के बाद इस साल भारत में अपने दूसरे दिल्ली क्लाउड क्षेत्र को लॉन्च करने के लिए भी ट्रैक पर है।
5. ‘समग्र शिक्षा’ द्वारा वित्तपोषित स्कूलों का नाम नेताजी के नाम पर रखा जायेगा
शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्तपोषित स्कूलों और छात्रावासों का नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा।
मुख्य बिंदु : इस योजना का नाम बदलने से दुर्गम क्षेत्रों में इन आवासीय स्कूलों और छात्रावासों की सुविधा के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद मिलेगी।
यह इन स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करेगा।
समग्र शिक्षा योजना :
यह स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है।
यह योजना प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक केन्द्रितहै।
यह योजना स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करती है।
इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान (SSA), शिक्षक शिक्षा (TE), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) जैसी तीन योजनाओं को समाहित करने के बाद शुरू किया गया था।
यह योजना शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर देती है।
इसके अलावा, इस योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पहाड़ी इलाकों में आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोलने और चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
यह उन बच्चों के लिए छोटे और कम आबादी वाले क्षेत्रों में स्कूल और आवासीय खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्हें आश्रय और देखभाल की आवश्यकता होती है।
आवासीय सुविधाएं : प्रवासी और बाल श्रमिकों से बचाए गए बच्चों को योजना के तहत आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह उन बच्चों को भी प्रदान की जाती है जो अपने परिवारों से अलग हो गए हैं और जो वयस्क सुरक्षा के बिना हैं। अब तक, इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 383 आवासीय स्कूलों और 680 छात्रावासों सहित कुल 1,063 आवासीय सुविधाओं को मंजूरी दी गई है।
कौशल प्रशिक्षण : इस योजना के तहत, बच्चों को विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण, चिकित्सा देखभाल, शारीरिक आत्मरक्षा, सामुदायिक भागीदारी और मासिक वजीफा भी प्रदान किया जाता है।
6. नाइजीरिया की ओकोंजो-इविला बनी WTO की पहली महिला प्रमुख
नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोज़ी ओकोंजो-इविला को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है।
वह संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी। नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओकोंजो-इविला, रॉबर्टो अजेवेदो की जगह लेंगी, जिन्होंने अगस्त 2020 में पद छोड़ दिया।
7. माइकल ब्लूमबर्ग फिर बने संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन और समाधान पर अपने विशेष दूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से नियुक्त किया।
ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग न्यूज की मूल कंपनी ब्लूमबर्ग एलपी के संस्थापक और मालिक हैं। उन्हें पहले मार्च 2018 और नवंबर 2019 के बीच जलवायु कार्रवाई के लिए अमेरिकी विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया था।
ब्लूमबर्ग पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप, 2050 तक कार्बन तटस्थता तक पहुंचने के लिए काम कर रही सरकारों, कंपनियों, शहरों और वित्तीय संस्थानों के समूह को मजबूत करने के लिए काम करेंगे।
वह नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड में 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की अगुवाई में मजबूत और अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई को संगठित करने के लिए भी काम करेगा।
8. NCAER का बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स
बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स (BCI) को हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा प्रकाशित किया गया।
मुख्य बिंदु : वित्त वर्ष 2020-2021 की दूसरी और तीसरी तिमाही के बीच सूचकांक में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।
यह भारत सहित कई देशों में COVID-19 टीकाकरण अभियान के बाद बढ़ा है।
उत्तरदाताओं को उम्मीद है कि अगले छह महीनों में ‘समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
वित्त वर्ष 2020-2021 की तीसरी तिमाही में इसमें8 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।
अगले छह महीनों में फर्मों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) : NCAER (National Council of Applied Economic Research) एक नई दिल्ली बेस्ड गैर-लाभकारी आर्थिक थिंक टैंक है। NCAER अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शोध करता हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। वर्तमान में, नंदन नीलेकणी इसके शासी निकाय के अध्यक्ष हैं। इस थिंक टैंक के महानिदेशक डॉ. शेखर शाह हैं।
9. दक्षिण कोरिया स्थापित करेगा दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म
दक्षिण कोरिया सरकार ने राष्ट्रपति मून जे-इन (Moon Jae-in) के नेतृत्व में 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र (Offshore Wind Farm) स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म ब्रिटेन में हॉर्नसी 1 है, जिसकी क्षमता 1.12 गीगावाट (GW) है।
यह परियोजना COVID-19 महामारी से पर्यावरण के अनुकूल रिकवरी करने और 2050 तक कार्बन तटस्थ बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करेगी।
इस परियोजना की अनुमानित लागत 48.5 ट्रिलियन वोन (43.2 बिलियन डॉलर) है।
ये विंडपावर प्लांट दक्षिण-पश्चिमी तटीय शहर सिनान में स्थित होगा। इसकी अधिकतम क्षमता 8.2 गीगावाट होगी।
10. पीएम मोदी ने असम के सोनितपुर जिले में किया असोम माला का शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में ‘असोम माला’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
पीएमओ के अनुसार, यह पहल राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी और असम की आर्थिक प्रगति और कनेक्टिविटी में सुधार में योगदान करेगी।
कार्यक्रम निरंतर क्षेत्र डेटा संग्रह के माध्यम से प्रभावी रखरखाव पर जोर देने और सड़क संपत्ति प्रबंधन प्रणाली के साथ इसके जुड़ाव के लिए अद्वितीय है।
पीएम मोदी ने असम के स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिश्वनाथ और चराइदेव में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की नींव रखी।
इन दोनों मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना बिश्वनाथ और चराइदेव में कुल अनुमानित परियोजना लागत 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की जा रही है। प्रत्येक अस्पताल में 500 बेड की क्षमता और 100 एमबीबीएस सीट की क्षमता होगी।
11. 7 वर्षों में आंगनबाड़ी लाभार्थियों में 2 करोड़ की गिरावट आई
संसद में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, सरकार के आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की संख्या में लगभग दो करोड़ की गिरावट आई है।
मुख्य बिंदु : 45 करोड़ गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और छह महीने से छह वर्ष की आयु के बच्चों को 2014-2015 के दौरान लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में भर्ती कराया गया था।
मार्च, 2020 तक यह संख्या घटकर 55 करोड़ रह गई।
बच्चों की संख्या भी 2014-2015 में 49 करोड़ से घटकर मार्च 2020 में 6.86 करोड़ हो गई है।
गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या मार्च 2014 में 95 करोड़ से घटकर मार्च 2020 में 1.68 करोड़ हो गई।
इस गिरावट का कारण सरकार द्वारा उजागर नहीं किया गया है।
नामांकित बच्चों की संख्या में गिरावट क्यों आई है? : यद्यपि बच्चों की संख्या में गिरावट के वास्तविक कारण अज्ञात हैं, गिरावट के कुछ संभावित कारण हो सकते हैं:
जो बच्चे आधार जमा करने में असमर्थ थे, उन्हें ‘फर्जी’ करार दिया जा सकता है।
2011 की जनगणना से पता चलता है कि कम प्रजनन दर वाले राज्यों में कम आयु वर्ग में निरपेक्ष जनसंख्या घट रही थी।इसलिए, जनसांख्यिकी बदलने के कारण भी संख्या में गिरावट हो सकती है।
आंगनवाड़ी : यह भारत में एक प्रकार का ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र है। ये केंद्र भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में शुरू किए गए थे। इन केंद्रों की स्थापना बाल भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) कार्यक्रम के तहत की गई थी।
समेकित बाल विकास योजना (Integrated Child Development Scheme) : यह योजना वर्ष 1975 में लांच की गई थी। हालांकि 1978 में, मोरारजी देसाई सरकार ने इसे बंद कर दिया था, लेकिन दसवीं पंचवर्षीय योजना में इसे फिर से शुरू कर दिया गया था। इस योजना में छह सेवाओं का एक पैकेज शामिल है, जो विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रशासित हैं। इन सेवाओं में टीकाकरण, पूरक पोषण, प्री-स्कूल गैर-औपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य शिक्षा और रेफरल सेवाएं शामिल हैं।
12. भारतीय टेनिस दिग्गज अख्तर अली का निधन
भारतीय टेनिस में पिता के रूप में प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हो गया। उन्होंने 1958 और 1964 के बीच पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान, मैक्सिको, जापान और मोनाको के खिलाफ आठ डेविस कप संबंधों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
5 जुलाई, 1939 को जन्मे, अख्तर ने 1955 में अपनी छाप छोड़ी, जब वे नेशनल जूनियर चैंपियन बने और जूनियर विंबलडन सेमीफाइनल तक पहुंचे। उन्होंने रामनाथन कृष्णन, नरेश कुमार, प्रेमजीत लाल और जयदीप मुखर्जी जैसे दिग्गजों के साथ खेला।
13. ऑस्कर विजेता कनाडाई अभिनेता क्रिस्टोफ़र प्लमर का निधन
ऑस्कर विजेता अभिनेता क्रिस्टोफ़र प्लमर, जिन्हें 'साउंड ऑफ म्यूजिक' (Sound of Music) में उनकी भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, का निधन हो गया है। उन्होंने 82 साल की उम्र (2010) में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार जीता, अभिनय पुरस्कार जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने।
विपुल और बहुमुखी कनाडाई मूल के अभिनेता को उनके काम के लिए विभिन्न पुरस्कार मिले हैं, जिसमें अकादमी पुरस्कार, दो प्राइमटाइम एमी अवार्ड, दो टोनी अवार्ड, एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड, एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और एक ब्रिटिश अकादमी फ़िल्म अवार्ड शामिल हैं।
14. FSSAI ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की सीमा निर्धारित की
हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैटी एसिड (TFAs) पर सीमा निर्धारित करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। यह निर्णय तेल और वसा के मानदंडों में संशोधन के एक सप्ताह बाद लिया गया है।
मुख्य बिंदु : नए नियमों के तहत, खाद्य उत्पादों में जो खाद्य तेल और वसा शामिल होते हैं उसमें औद्योगिक ट्रांस वसा की कुल मात्रा उत्पाद में मौजूद कुल तेलों या वसा के 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह विनियमन 1 जनवरी2022 से लागू होगा ।
पृष्ठभूमि : FSSAI ने दिसंबर 2020 में तेल और वसा के टीएफए की मात्रा को 3% तक सीमित कर दिया था, जिसे 2021 तक करने की आवश्यकता थी। इसने 2022 तक 5% के वर्तमान स्तर से इसे 2% तक सीमित कर दिया है।
ट्रांस-फैट क्या है? : तरल वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन को जोड़कर एक औद्योगिक प्रक्रिया में जो अम्ल बनाए जाते हैं, उन्हें ट्रांस-फैट कहा जाता है। वसा में ट्रांस-फैट को जोड़ने से खाद्य पदार्थों के जीवन में वृद्धि होती है। वे मिलावट के रूप में अत्यधिक उपयोग किए जाते हैं क्योंकि वे बहुत सस्ते हैं। ट्रांस-फैट्स बेक्ड, फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड में मौजूद होते हैं। यह मिलावटी घी में भी मौजूद होता है जो कमरे के तापमान पर ठोस हो जाता है। इस तरह के वसा का सबसे हानिकारक रूप माना जाता है क्योंकि वे धमनियों को अवरुद्ध करते हैं। इसके सेवन से उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा और कई अन्य हृदय रोग हो सकते हैं।
ट्रांस-फैट पर डब्ल्यूएचओ डेटा : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने सिफारिश की है कि औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड के सेवन के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर हर साल लगभग 5.4 लाख मौतें होती हैं। डब्ल्यूएचओ का उद्देश्य 2023 तक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करना है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) : यह एक स्वायत्त निकाय है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया था। यह खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसकी अध्यक्षता एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाती है। चेयरपर्सन की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में, रीता तेवतिया FSSAI की अध्यक्ष हैं और वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण सिंघल हैं।
15. यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सभी जमीनों को मिलेगा 16 अंकों का यूनिकोड
उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने जमीनों को लेकर धोखाधड़ी रोकने के लिए एक नई पहल की है। सरकार राज्य में सभी तरह की जमीनों को 16 अंकों का एक यूनीक कोड देने जा रही है। अब से राज्य में सभी तरह की जमीनों की अपनी एक खास पहचान होगी। इसमें जमीन विवादों से जुड़े मामलों की जानकारी होगी और लोग धोखाधड़ी से भी बच पाएंगे।
यूपी सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के साथ ही भू-माफिया पर शिकंजा कसने हेतु हर जमीन का 16 अंक का यूनीक आइडी नंबर जारी करने का फैसला किया है। इससे जमीनों पर होने वाला फर्जीवाड़ा रूकेगा। जमीन की खरीद में हेरफेर और धोखाधड़ी रोकने के लिहाज से योगी सरकार की इस योजना को बेहद अहम माना जा रहा है।
एक क्लिक से जमीन का पूरा ब्योरा : राजस्व विभाग कृषि, आवासीय व व्यवसायिक भूमि को चिह्नति कर यूनिक आईडी नंबर जारी कर रहा है। इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक से जमीन का पूरा ब्योरा जान सकेगा। सभी राजस्व गांवों में भूखंडों के लिए यूनिकोड का मूल्यांकन शुरू हो गया है, लेकिन कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली में विवादित भूखंडों को चिह्नति करने का काम राजस्व न्यायालय कर रहे हैं। प्रदेश भर में इस योजना को लागू किया जा रहा है।
ज्यादातर जिलों में इस पर काम शुरू : इस पर ज्यादातर जिलों में काम शुरू हो गया है। सभी राजस्व गांवों में अवस्थित भूखंडों के लिए यूनीक कोड निर्धारण और वादग्रस्त भूखंडों का राजस्व न्यायालय कम्प्युटरीकरण प्रबंध प्रणाली में अंकन करने का काम किया जा रहा है। योजना में जमीन के पुराने मालिक के साथ ही नए मालिक का भी नाम दर्ज होगा।
यूनीक कोड 16 अंकों का : जमीनों के गाटे का यह यूनीक कोड (Unique Code) सोलह अंकों का होगा। पहले एक से लेकर छह अंक गांव की जनगणना के आधार पर होगा। सात से दस तक भूखंड की गाटा संख्या और ग्यारह से चौदह अंक जमीन के विभाजन का नंबर होगा। 15 से 16 नंबर भूमि की श्रेणी होगी। जिससे कृषि, आवासीय और व्यवसायिक भूमि चिन्हित की जा सकेगी।
भू-माफिया पर शिकंजा : यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद कोई भी जमीन के मामले में धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जमीन और विरासत से जुड़े विवादों को खत्म करने के लिए योगी सरकार विरासत और स्वामित्व योजना भी चला रही है।
16. मार्च 2021 में रूस 40 उपग्रह लांच करेगा
रूस के अंतरिक्ष उद्योग ने घोषणा की कि देश मार्च 2021 में दुनिया के 18 विभिन्न देशों से 40 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करने जा रहा है।
मुख्य बिंदु : इन उपग्रहों को सोयुज-2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा।
नवंबर 2020 में यह भी बताया गया था कि अंतरिक्ष उद्योग 20 मार्च, 2021 को सोयूज-1 लांच करेगा।
सोयूज 1 फ्रीगैट बूस्टर के साथ एक कैरियर रॉकेट है।
यह दक्षिण कोरियाई कॉम्पैक्ट एडवांस्ड सैटेलाइट 500 अंतरिक्ष यान के साथ लांच किया जायेगा।
18 देशों के पेलोड भी सोयूज 1 और CAS500-1 के साथ कक्षा में लॉन्च किए जाएंगे।
हालांकि, अभी उपग्रहों की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
सोयुज-1 रूस, सऊदी अरब, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई, इजरायल, थाईलैंड, जर्मनी, ब्राजील, कनाडा, इटली, हंगरी, अर्जेंटीना, नीदरलैंड, स्लोवाकिया, स्पेन, ट्यूनीशिया और यूनाइटेड किंगडम के उपग्रहों को लॉन्च करेगा ।
सोयूज-2 : यह रूसी सोयूज रॉकेट का एडवांस्ड संस्करण है। इस रॉकेट का आधार संस्करण तीन चरण वाला प्रक्षेपण यान है जिसका उपयोग पेलोड को निम्न पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। इस रॉकेट प्रणाली में डिजिटल उड़ान नियंत्रण और टेलीमेट्री सिस्टम भी शामिल हैं। यह रॉकेट को एक निश्चित लॉन्च प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की अनुमति देता है।
सोयूज : यह सोवियत लॉन्च सिस्टम का एक परिवार है। इसे OKB-1 द्वारा विकसित किया गया है जबकि Progress Rocket Space Centre ने इसे समारा, रूस में निर्मित किया है। इसने 1966 में अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था। अब तक यह 1,700 से अधिक लॉन्च कर चुका है। यह दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला लॉन्च व्हीकल है।
17. अमेरिकी विश्वविद्यालय ने श्रीश्री रविशंकर को वैश्विक नागरिकता दूत के तौर पर दी मान्यता
भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर को अमेरिका के एक प्रख्यात विश्वविद्यालय ने 'वैश्विक नागरिकता दूत' के तौर पर मान्यता दी है। विश्वविद्यालय ने रविशंकर को उनके शांति कार्यों, मानवीय कार्यों, आध्यात्मिक गुरु और वैश्विक अंतरधार्मिक नेता के तौर पर काम करने के लिए यह सम्मान दिया है।
सोमवार को जारी एक वक्तव्य के अनुसार 'नॉर्थ-ईस्टर्न यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर स्पिरिचुअल्टी, डायलॉग एंड सर्विस' ने रविशंकर को पिछले सप्ताह वैश्विक नागरिकता दूत के तौर पर मान्यता दी। विश्वविद्यालय में कार्यकारी निदेशक और आध्यात्मिक सलाहकार (चैपलेन) अलेक्जेंडर लेवेरिंग कर्न ने कहा कि हम श्रीश्री के आभारी हैं।
वैश्विक नागरिकता दूत कार्यक्रम शुरू करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। हम एक प्रसन्नचित्त मानवीय कार्यकर्ता से वार्ता करेंगे और उनसे सीखेंगे। उन्होंने हमारे सर्वोत्तम साझा मानवीय मूल्यों को जीवन में उतारा है।
18. क्रिकेट मैचों में होगा ड्रोन का इस्तेमाल, बीसीसीआई को मिली मंजूरी
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और नागरिक विमानन मंत्रालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को इस साल क्रिकेट मैच को मैदान के ऊपर ड्रोन के जरिए फिल्मांकन के लिए लिए सशर्त मंजूरी दे दी है। देश में इस साल होने वाले क्रिकेट मैचों की लाइव एरियल सिनेमैटोग्राफी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अंबर दुबे ने बताया कि हमारे देश में 'ड्रोन इकोसिस्टम' का तेजी से विस्तार हो रहा है। कृषि, खनन, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से लेकर खेल और मनोरंजन क्षेत्र में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में ड्रोन के वाणिज्यिक इस्तेमाल को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार के उद्देश्यों के तहत यह अनुमति प्रदान की गई है।
बीसीसीआई और क्विडिक से अनुरोध मिला : मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नागरिक विमानन मंत्रालय को मंजूरी प्रदान करने और सीधे प्रसारण के संबंध में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) के इस्तेमाल के लिए बीसीसीआई और क्विडिक से अनुरोध मिला था।
अनुमति देने के पीछे उद्देश्य : क्रिकेट में ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति देने के पीछे उद्देश्य है कि देश में इसके कमर्शियल इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही कहा कि ड्रोन नियम 2021 को लेकर कानून मंत्रालय के साथ बातचीत अंतिम दौर में है। उम्मीद है कि मार्च 2021 तक इसकी मंजूरी मिल जाएगी।
इससे लेनी होगी मंजूरी : बीसीसीआई को इसका इस्तेमाल करने से पहले स्थानीय प्रशासन, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों से मंजूरी लेनी होगी। बीसीसीआई ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल सबसे पहले आईपीएल 2021 में करेगी।
भारत में क्रिकेट मैचों के फिल्मांकन : बयान में कहा गया कि बीसीसीआई और क्विडिक को 31 दिसंबर 2021 तक भारत में क्रिकेट मैचों के फिल्मांकन के लिए विमानन नियम, 1937 के विभिन्न प्रावधानों से सशर्त छूट दी गयी है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीआई) और नागरिक विमानन मंत्रालय ने सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए चार फरवरी को अलग-अलग आदेश जारी किया।
पृष्ठभूमि : साल 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा चुका है। हालांकि, तब यह मैच शुरू होने से पहले पिच का विश्लेषण करने तक सीमित था। अब डीजीसीए और नागर विमानन मंत्रालय की ताजा मंजूरी मिलने के बाद ड्रोन का इस्तेमाल मैच कवर करने के लिए भी किया जा सकता है।
Source of Internet