1. भारत और मालदीव ने आतंकवाद से निपटने हेतु वैश्विक सहयोग मजबूत करने की अपील की
भारत और मालदीव ने 08 अप्रैल 2021 को सीमापार आतंकवाद समेत दहशतगर्दी के सभी स्वरूपों की पुरजोर निंदा की और सतत तरीके से इस समस्या से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत बताई।
दोनों देशों ने इस बात की आवश्यकता बताई कि सभी देश तत्काल, सतत, सत्यापन योग्य कार्रवाई करें ताकि उनके नियंत्रण वाले किसी क्षेत्र का इस्तेमाल दूसरों पर आतंकवादी हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए।
संयुक्त कार्यसमूह की पहली बैठक : दोनों देशों ने आतंकवाद निरोधक कार्रवाई, हिंसक उग्रवाद को रोकने तथा कट्टरपंथ को कम करने पर संयुक्त कार्यसमूह की पहली बैठक में यह बात कही। विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) विकास स्वरूप के नेतृत्व में भारतीय पक्ष ने इस बैठक में भाग लिया, जबकि मालदीव के दल का नेतृत्व विदेश सचिव अब्दुल गफूर मुहम्मद ने किया।
आतंकवाद के सभी स्वरूपों की जोरदार निंदा : विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत और मालदीव ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों की जोरदार निंदा की, जिसमें सीमापार आतंकवाद भी शामिल है। उन्होंने सतत और व्यापक तरीके से आतंकवाद से निपटने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।
आतंकवादी नेटवर्कों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत : विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि सभी आतंकवादी नेटवर्कों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की जरूरत है। उसने कहा कि दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के दायरों में आने वाले आतंकवादी संगठनों की ओर से खतरों पर समीक्षा की।
भारत-मालदीव संबंध : ध्यातव्य है कि मालदीव, भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों को दी गई आर्थिक सहायता का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है, जब वैश्विक स्तर पर महामारी ने आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया था तो भारत ने मई माह में 580 टन खाद्य पदार्थ समेत मालदीव को आवश्यक खाद्य और निर्माण सामग्री की आपूर्ति की थी। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में और मज़बूती आई थी।
भारत-मालदीव संबंध दक्षिण एशिया की नजर से काफी महत्वपूर्ण हैं। भारत-मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत मालदीव के साल 1965 में ब्रितानी शासन से आज़ादी के साथ हुई। भारत-मालदीव ने अपनी समुद्री सीमाओं का आधिकारिक रूप से साल 1976 में फैसला कर लिया था। दोनों देशों के मध्य साल 1982 में व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए थे।
2. कोसोवो की संसद ने वोजोसा उस्मानी को राष्ट्रपति के रूप निर्वाचित किया
कोसोवो (Kosovo) की संसद ने वोजोसा उस्मानी (Vjosa Osmani) को देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया है। उस्मानी को कोसोवो की विधानसभा में तीसरे दौर के मतदान में सांसदों से 71 वोट मिले।
जबकि 120 सदस्यीय संसद में 82 प्रतिनिधियों ने वोट में भाग लिया, 11 वोट अवैध घोषित किए गए। 38 वर्षीय राजनीतिज्ञ ने कोसोवो के प्रिस्टिना विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया और अमेरिका में पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।
3. 9 अप्रैल : सीआरपीएफ शौर्य दिवस (CRPF Valour Day)
हर साल 9 अप्रैल को पूरे भारत में सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
सीआरपीएफ शौर्य दिवस (CRPF Valour Day) : 9 अप्रैल, 1965 को सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ कच्छ के रण में 34 पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया किया था। यह पहली बार था जब पूर्ण रूप से पैदल सेना की टुकड़ी ने पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध सफल लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई के दौरान सीआरपीएफ के छह जवानों ने अपनी जान गंवा दी। इन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए, शौर्य दिवस को हर साल चिह्नित किया जा रहा है।
CRPF की उपलब्धियां : सीआरपीएफ के जवानों ने 1965 तक भारत-पाकिस्तान सीमा की रक्षा की जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल का निर्माण किया गया। CRPF ने 2001 में भारतीय संसद पर हमला करने वाले सभी 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। वर्तमान में, CRPF कर्मियों द्वारा भारत में आतंकवाद रोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। 2008 में, देश में नक्सली आंदोलन का मुकाबला करने के लिए कमांडो बैटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन नामक एक सीआरपीएफ विंग बनाया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय मिशन : सीआरपीएफ को श्रीलंका में शांति कार्यों के लिए तैनात किया गया था। उन्हें मालदीव, सोमालिया, नामीबिया, हैती में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के एक भाग के रूप में तैनात किया गया है। हैती मिशन के तहत, उन्होंने देश में राजनीतिक स्थिरता रखने में मदद की। पूरी तरह से गठित महिला पुलिस यूनिट 2007 में लाइबेरिया मिशन के तहत तैनात की गई थी।
4. वियतनाम नेशनल असेंबली ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चयन किया
वियतनाम (Vietnam) की विधायिका ने देश के अगले प्रधान मंत्री के रूप में, पूर्व सुरक्षा अधिकारी और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य फाम मिन्ह चीन्ह (Pham Minh Chinh) को वोट दिया। निवर्तमान प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक (Nguyen Xuan Phuc) को नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया।
नेशनल असेंबली के लगभग 500 सदस्यों के मतों पर मुहर लगने के बाद जनवरी में राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान बनी कम्युनिस्ट पार्टी को चुन लिया गया।
5. सरकार ने एस रमण को नियुक्त किया सिडबी का CMD
सरकार ने एस रमन (S Ramann) को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 1991 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी, रमन वर्तमान में भारत की पहली सूचना उपयोगिता नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ हैं।
यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक के लिए की गई है। बैंक बोर्ड ब्यूरो, राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, ने पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी।
6. विश्व बैंक-IMF ने गरीब देशों के लिए जलवायु परिवर्तन प्लेटफार्म लांच किया
विश्व बैंक (World Bank) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने गरीब देशों को संरक्षण और जलवायु गतिविधियों के लिए फंड्स देने की सलाह के लिए एक प्लेटफार्म लांच किया है।
वर्तमान परिदृश्य : विश्व बैंक और आईएमएफ के अनुसार, दो प्रमुख वैश्विक समस्याएं हैं। वे इस प्रकार हैं:
गरीब देशों के भारी ऋण बोझ को पुनर्गठन या कम करने की आवश्यकता है
जलवायु परिवर्तन में योगदान करने वाले जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता है
इसलिए, ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन के समाधान से गरीब देशों के कुछ प्रतिशत ऋण को माफ़ करने के लिए संप्रभु ऋणदाताओं को प्रेरित करने में मदद मिलेगी। मूल रूप से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन जलवायु परिवर्तन और COVID-19 इस संकट का हवाला देते हुए गरीब देशों के ऋण को कम करने के लिए बातचीत करेंगे।
जलवायु परिवर्तन प्लेटफार्म बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई गरीब देश जलवायु परिवर्तन के कारण अपने खाद्य आपूर्ति और बुनियादी ढांचे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये देश बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस का उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं। हालांकि, वे दुनिया के बाकी हिस्सों से प्रभाव का खामियाजा भुगत रहे हैं। यह प्लेटफार्म इस मुद्दे को संबोधित करेगा।
मंच के बारे में : इस प्लेटफार्म के सलाहकारों में संयुक्त राष्ट्र, निजी निवेशक और रेटिंग एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे।
यह प्लेटफार्म G20 अर्थव्यवस्थाओं द्वारा भी समर्थित है।
चाड, इथियोपिया और जाम्बिया जैसे तीन देशों ने नए मंच के तहत लेनदारों के साथ बातचीत शुरू की है।
विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहल के अलावा, गरीब देशों के ऋण को कम करने के लिए अन्य पहल की गई हैं। ऐसा ही एक पहल ऋण सेवा निलंबन पहल है।
ऋण सेवा निलंबन पहल (Debt Service Suspension Initiative) : चीन, अमरीका और G20 सदस्यों ने देशों से ऋण सेवा भुगतान को निलंबित करके गरीब देशों को अस्थायी राहत दी। इसे ऋण सेवा निलंबन पहल कहा जाता है।
7. RBI ने बढ़ाई राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए WMA सीमा
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने श्री सुधीर श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वे एंड मीन्स एडवांस (WMA) के लिए सीमा 32,225 करोड़ रुपये (फरवरी 2016 में निर्धारित) से 47,010 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी है। यह लगभग 46% की वृद्धि दर्शाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 51,560 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई अंतरिम WMA सीमा को (राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए महामारी के दौरान सामने आने वाली कठिनाइयों से निपटने में मदद करने के लिए पिछले वित्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत वर्तमान सीमा में 60 प्रतिशत की वृद्धि) आगे की छह महीने की अवधि अर्थात् 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है।
8. RBI ने पेमेंट्स बैंकों में बढ़ाई प्रति खाता अधिकतम बैलेंस लिमिट
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेमेंट्स बैंक में दिन के अंत में अधिकतम बैलेंस की सीमा को प्रति ग्राहक 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है।
वित्तीय समावेशन के लिए पेमेंट्स बैंक के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और MSMEs, छोटे व्यापारियों और व्यापारियों सहित अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की उनकी क्षमता का विस्तार करने के लिए उठाया गया कदम है।
27 नवंबर, 2014 को जारी किए गए “भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश” भुगतान बैंकों को प्रति ग्राहक 1 लाख रुपये का अधिकतम बैलेंस रखने की अनुमति देता है।
भुगतान बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर और वित्तीय समावेशन के लिए अपने प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए और MSMEs, छोटे व्यापारियों और व्यापारियों सहित अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की उनकी क्षमता का विस्तार करने की अनुमति देता है।
9. वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI इंडेक्स) वार्षिक रूप से जारी करेगा RBI
भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) ने घोषणा की है कि वह पिछले मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए समय-समय पर "वित्तीय समावेशन सूचकांक" (FI इंडेक्स) को वार्षिक रूप से जुलाई में प्रकाशित करेगा।
एफआई इंडेक्स कई मापदंडों पर आधारित होगा और देश में वित्तीय समावेशन के व्यापक और गहरे होने को प्रतिबिंबित करेगा, आरबीआई के नियामक और विकास संबंधी नीतियों पर एक बयान में कहा गया है।
वित्तीय समावेशन, सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य नियामकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, जिसमें वर्षों से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। देश में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए, रिज़र्व बैंक कई मापदंडों के आधार पर वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI इंडेक्स) के निर्माण और प्रकाशन का प्रस्ताव करता है।
10. पशुपालन व डेयरी मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और उसके सहयोगी विषयों की अवधारणा को पशु चिकित्सा विज्ञान में पेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
मुख्य बिंदु :
मंत्रालयों के बीच सहयोग से पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के लिए एक नियामक तंत्र विकसित करने में मदद मिलेगी।
यह प्रशिक्षण के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
यह एमओयू सतत आधार पर हर्बल पशु चिकित्सा दवाओं के लिए विपणन संभावनाओं का पता लगाएगा।
यह औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण के लिए सेवाएं प्रदान करेगा।
इस सहयोग से हर्बल पशु चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम विकसित होंगे।
यह किसानों और डेयरी किसानों में हर्बल पशु चिकित्सा के महत्व और उपयोग और औषधीय जड़ी-बूटियों की खेती के बारे में जागरूकता पैदा करेगा।
भारत में पशुपालन :
आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, पशुधन का योगदान 2014-15 में 32% से बढ़कर 2018-19 में 28.63% हो गया है।
20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार, भारत में कुल पशुधन आबादी 78 मिलियन है। भारत में दुनिया में सबसे अधिक पशुधन है।
जून 2020 में, भारत सरकार ने पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund) की स्थापना की थी। इसे 15,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्थापित किया गया था।
भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Programme) लांच किया है। इसकार्यक्रम को ब्रुसेलोसिस, पैर और मुंह के रोगों के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए लगभग 13,343 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) 2014-15 में शुरू किया गया था।यह पशुधन उत्पादन प्रणाली में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लांच किया गया था।
राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (National Artificial Insemination Programme) को मादा नस्लों में संसेचन लाने के लिए नवीन तरीकों का सुझाव देने के लिए शुरू किया गया था।
11. भारती एयरटेल ने रिलायंस जियो को तीन सर्कल में बेचा 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम
भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली फर्म को अपने तीन सर्कल में 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में से कुछ के लिए 'राइट टू यूज' हस्तांतरित करने के लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम के साथ एक समझौता किया है।
इस समझौते के बाद, भारती एयरटेल को प्रस्तावित हस्तांतरण के लिए रिलायंस जियो से 1,037.6 करोड़ रुपये का विचार प्राप्त होगा। इसके अलावा, रिलायंस जियो स्पेक्ट्रम से संबंधित 459 करोड़ रुपये की भविष्य की देनदारियों को स्वीकार करेगा।
वैधानिक अनुमोदन के अधीन समझौते के अनुसार, रिलायंस जियो स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के माध्यम से आंध्र प्रदेश (3.75 मेगाहर्ट्ज), दिल्ली (1.25 मेगाहर्ट्ज) और मुंबई (2.50 मेगाहर्ट्ज) में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के अधिकार का उपयोग करेगा।
12. फीफा ने पाकिस्तान और चाड फुटबॉल संघों को निलंबित किया
बाहरी हस्तक्षेप के दावों के कारण फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन (PFF) और चाडियन फुटबॉल एसोसिएशन (FTFA) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार के संबंधित फैसले निरस्त होते ही निलंबन हटा लिया जाएगा।
अशफाक हुसैन (Ashfaq Hussain) के नेतृत्व में फुटबॉल अधिकारियों का एक समूह ने, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में PFF चलाने के लिए चुना था, लेकिन फीफा द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी, हाल ही में मुख्यालय पर कब्जा कर लिया और हारुन मलिक (Haroon Malik) की अध्यक्षता वाली फीफा सामान्यीकरण समिति से नियंत्रण हटा लिया।
चाडियन के युवा और खेल मंत्रालय ने 10 मार्च को देश की एफए को भंग करके खेल के संचालन के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति करने और संचार टूटने के बाद निलंबित किया गया।
13. ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप की मौत, 99 साल के थे
ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप की मौत हो गई है। वह 99 साल के थे। प्रिंस फिलिप को हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां से हार्ट इनफेक्शन का इलाज कराने के बाद वे घर लौटे थे। रॉयल फैमिली की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, बेहद दुख के साथ महारानी ने यह घोषणा की है कि उनके पति और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप अब इस दुनिया में नहीं रहे। विंडसर कैसल में शुक्रवार सुबह उनकी मौत हो गई।
फिलिप को 'ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग' भी कहा जाता था और उनकी 1947 में एलिजाबेथ से विवाह हुआ था। उन्होंने 2017 में सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया था। फिलिप यूनानी शाही परिवार के सदस्य थे और उनका जन्म 1921 में यूनानी द्वीप कोर्फू में हुआ था। उनकी खेलों में काफी दिलचस्पी थी। उनके चार बच्चे व आठ पोते-पोतियां हैं।
गौरतलब है कि नौसेना के पूर्व कमांडर प्रिंस फिलिप ने अपनी पूरी जिंदगी क्वीन के पति के तौर पर चैरिटी वर्क करते हुए गुजारी। क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप ने अपनी 73वीं वेडिंग एनिवर्सिरी पिछले साल नवंबर में मनाई थी। उन्हें 16 फरवरी 2021 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था करीब एक माह से अधिक तक तक हार्ट प्रॉब्लम का इलाज कराने के बाद वे घर लौटे थे। उनके निधन की घोषणा करते हुए बीबीसी टेलीविजन ने फिलिप के मिलिट्री यूनिफॉर्म पहले फोटो दिखाते हुए नेशनल एंथम प्ले किया। प्रिंस फिलिप इसी साल जून में अपना 100वां जन्मदिन मनाने वाले थे लेकिन इसके कुछ माह पहले ही उनका निधन हो गया।
14. पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पत्रकार, फातिमा रफ़ीक ज़कारिया का निधन
पद्मश्री से सम्मानित, प्रसिद्ध पत्रकार, शिक्षाविद और मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष और खैरूल इस्लाम ट्रस्ट मुंबई की अध्यक्ष फातिमा रफ़ीक ज़कारिया (Fatima Rafiq Zakaria) का निधन हो गया है। उन्हें 2006 में शिक्षा में उनके काम के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।
सुश्री जकारिया, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, को 1983 में पत्रकारिता के लिए सरोजिनी नायडू एकीकरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
15. भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू का निधन
भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू (Chandra Naidu) का निधन हो गया है। वह देश के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू (CK Naidu) की बेटी थीं।
उन्होंने अपनी पहली कमेन्ट्री राष्ट्रीय चैंपियन बॉम्बे (अब मुंबई) और इंदौर में एमसीसी के बीच 1977 में एक मैच के दौरान की थी। उन्होंने अपने दिवंगत पिता, जो एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर थे, पर 'सीके नायडू: ए डॉटर रिमेम्बर्स (CK Nayudu: A Daughter Remembers)' नामक पुस्तक भी लिखी थी।
16. मधुक्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर लॉन्च किए गए
भारत में हनी मिशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मधुकांति पोर्टल (Madhukranti Portal) और NAFED के हनी कॉर्नर (Honey Corners) लॉन्च किए।
मधुक्रांति पोर्टल (Madhukranti Portal) : मधुक्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (National Bee Board) की एक पहल है। यह राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन (National Beekeeping and Honey Mission) के तहत संचालित है।
मधुक्रांति पोर्टल के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर शहद और मधुमक्खी के उत्पादों के ट्रैसेबिलिटी स्रोत को प्राप्त करने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है।
साथ ही, यह मंच शहद की गुणवत्ता और मिलावट के स्रोत की जांच करने में मदद करेगा।
मधुक्रांति पोर्टल का महत्व : यह पोर्टल किसानों की आय बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन बढ़ाने में मदद करेगा। यह पोर्टल शहद उत्पादन, विपणन श्रृंखला और बिक्री में शामिल सभी हितधारकों के डेटाबेस को मेन्टेन करेगा। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में शहद की पहुंच बढ़ेगी। इसके द्वारा, हितधारकों से आसानी से संपर्क किया जा सकता है।
हनी कार्नर्स (Honey Corners) : शहद की बिक्री के लिए हनी कॉर्नर विशेष स्थान हैं। यह NAFED द्वारा संचालित है। NAFED का अर्थ National Agricultural Cooperative Marketing Federation (राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) है। नैफेड ने 14-15 हनी कॉर्नर का विकास किया है।
बैंकिंग
इंडियन बैंक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास के लिए तकनीकी और बैंकिंग भागीदार है। इस प्लेटफार्म को लागू करने के लिए बैंक ने नेशनल बी बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
नेशनल मधुमक्खी पालन और हनी मिशन (National Beekeeping and Honey Mission) :
यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 500 करोड़ रुपये के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य “मीठी क्रांति” (Sweet Revolution) के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
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