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7th October | Current Affairs | MB Books


1. 7 अक्टूबर : विश्व कपास दिवस

7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस को मनाया जाता है, इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र, विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन (UNCTAD), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति द्वारा मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 2019 में किया गया था। इस दिवस के द्वारा कपास के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। कपास कपडा उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसके अलावा यह लोगों को बड़ी संख्या रोज़गार भी प्रदान करता है। एक टन कपास 5 या 6 लोगों को वर्ष भर का रोजगार प्रदान करता है।

उद्देश्य

कपास तथा इससे सम्बंधित लोगों को अवसर प्रदान करना

विकासशील देशों के लिए निजी सेक्टर तथा निवेशकों के बीच सहयोग प्राप्त करना।

कपास विकास को बल देना।

विश्व कपास दिवस के अवसर पर विश्व भर में विभिन्न किस्म के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, इन कार्यक्रमों में कपास किसान, अनुसन्धानकर्ता तथा व्यापारी हिस्सा ले रहे हैं। इस इवेंट के दौरान विभिन सम्मेलन, सेमिनार तथा परिचर्चाओं का आयोजन किया जा रहा है।

महत्व

कपास का उत्पादन 75 देशों में किया जाता है। इसका वार्षिक व्यापार लगभग 18 अरब डॉलर का होता है। कपास की खेती में लगभग 26 मिलियन लोग किसान शामिल हैं। चीन कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन के बाद कपास के बड़े उत्पादक देश भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, पाकिस्तान और तुर्की हैं।

2. IACC ने रतन टाटा को दिया लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार

इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (IACC) ने बिजनेस आइकॉन रतन टाटा को भारत-यूएसए के बिजनेस रिलेशंस में निभाई उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और ग्लोबल लीडरशिप में हासिल की उनकी जीवन भर की उपलब्धि के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है।

इस पुरस्कार की घोषणा IACC के वर्चुअल कार्यक्रम “COVID Crusader Award-2020” के दौरान की गई।

यह पहला मौका होगा, जब IACC ने किसी व्यक्ति को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया।

3. ADIA ने Reliance Retail में किया 5512.5 करोड़ रुपए का निवेश

नामचीन उद्योगपति मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस रिटेल वेंचर्स लि. ने मंगलवार को अबुधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआईए) से 5,512.50 करोड़ रुपए जुटाए। कंपनी अब तक 4 सप्ताह से भी कम समय में 37,710 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स (आरवीएल) ने एक बयान में कहा, एडीआईए का निवेश 1.20 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। इस निवेश में आरआरवीएल का मूल्य (प्री मनी इक्विटी मूल्य) 4.285 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। बयान के अनुसार, इस निवेश के साथ आरवीएल चार सप्ताह से भी कम समय में सिल्वर लेकर, केकेआर, जनरल अटलांटिक, मुबाडला, जीआईसी, टीपीजी और एडीआई से 37,710 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। आरआरवीएल की अनुषंगी रिलायंस रिटेल लि. भारत के सबसे बड़े और तेजी से विकसित होने वाले खुदरा कारोबार का परिचालन कर रही है। इसमें सुपर मार्केट, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें, थोक बाजार, फैशन, ऑनलाइन किराना दुकान जियो मार्ट शामिल हैं। रिलायंस रिटेल लिमिटेड की देशभर में फैली 12 हजार से ज्यादा दुकानें हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा, एडीआईए का यह निवेश रिलायंस रिटेल के प्रदर्शन, क्षमता, समावेशी पहल और नए वाणिज्यिक कारोबारी मॉडल के लिए उठाए जा रहे कदमों का अनुमोदन है।

उन्होंने कहा कि रिलायंस को एडीआईए के विश्व स्तर पर मूल्य निर्माण के चार दशकों के अनुभव से लाभ की उम्मीद है। यह निवेश नियामकीय और अन्य जरूरी मंजूरी पर निर्भर है।

4. पुडुचेरी हवाई अड्डा बना एएआई का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा

पुडुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का पहला हवाई अड्डा बन गया है।

500KWp भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र को 2 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया था।

इस संयंत्र की अनुमानित लागत 2.8 करोड़ रुपये है।

पूरी तरह से बिजली-तटस्थ होने के साथ, पुडुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपनी पूरी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा।

5. 42वीं GST काउंसिल बैठक में सरकार ने किया सभी राज्यों को 20 हजार करोड़ रुपये के उपकर मुआवजे का भुगतान

सरकार ने 5 अक्टूबर, 2020 को सभी राज्यों को लगभग 20,000 करोड़ रुपये का उपकर मुआवजा आवंटित किया है। GST परिषद की 42 वीं बैठक के बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की।

वित्त मंत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि, केंद्र उन राज्यों को वर्ष 2017-18 के लिए एकीकृत GST की दिशा में 25000 करोड़ रुपये का भुगतान अगले सप्ताह तक करेगा जिन्हें विभिन्न विसंगतियों के कारण कम राशि प्राप्त हुई थी।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि, GST परिषद ने आगामी 12 अक्टूबर की बैठक तक राज्यों को लंबित GST मुआवजे के हिस्से के भुगतान के तरीके पर फैसला टाल दिया है।

42वीं GST परिषद की बैठक: मुख्य विशेषताएं

इस बैठक में, GST परिषद ने एकीकृत माल और सेवा कर (इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स) के लंबे समय से लंबित मुद्दे को उठाया और विभिन्न कारणों से कम राशि प्राप्त करने वाले सभी राज्यों को 25000 करोड़ रुपये देने का फैसला किया।

इस राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए आवश्यक अवधि के लिए भी, GST परिषद ने इस संक्रमण काल ​​से परे मुआवजे के उपकर की अवधि के विस्तार की सिफारिश की है, जोकि जून 2022 से परे हो सकती है।

इसके अलावा, GST पैनल ने राज्यों को दिए गए केंद्र के पहले उधार विकल्प में उधार सीमा को 97,000 करोड़ रुपये के बजाय 1.1 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है।

GST परिषद की इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया।

बैठक के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि, लगभग 20 से 21 राज्यों ने केंद्र द्वारा दिए गए दो विकल्पों में से एक को चुना है, जिसने राज्यों को मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए उधार लेने की अनुमति प्रदान की है।

विपक्षी दलों द्वारा संचालित अन्य राज्यों ने किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया और वे चाहते थे कि केंद्र इस कमी के लिए उधार ले और भुगतान करे।

केंद्र सरकार के दो उधार विकल्प

केंद्र ने अगस्त के महीने में GST की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को दो विकल्प दिए थे जब कोविड - 19 महामारी के कारण राजस्व सृजन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा था। ये दो विकल्प इस प्रकार थे:

  • RBI द्वारा सुविधा प्रदत्त विशेष खिड़की से 97,000 करोड़ रुपये का उधार

  • बाजार से 2.35 लाख करोड़ रुपये का उधार लेना.

जबकि 21 राज्यों, जिनमें ज्यादातर भाजपा के नेतृत्व वाले राज्य थे या फिर, ऐसे राज्य थे जिन्होंने इसके विकल्पों का समर्थन किया था, ने चालू वित्त वर्ष में GST राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए मध्य-सितंबर तक 97,000 करोड़ रुपये उधार लेने का विकल्प चुना है, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पंजाब सहित अधिकांश विपक्षी शासित राज्यों ने अभी तक केंद्र द्वारा दिए गए दो उधार विकल्पों में से किसी को भी स्वीकार नहीं किया है।

GST मुआवजा मुद्दा

इस GST मुआवजे के तहत, देश के सभी राज्यों को GST के कार्यान्वयन के कारण राजस्व के किसी भी नुकसान की भरपाई करने की गारंटी दी गई है।

केंद्र के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में राज्यों द्वारा मुआवजे की आवश्यकता 3 लाख करोड़ रुपये होगी, जिसमें से 65,000 करोड़ रुपये GST व्यवस्था के तहत लगाए गए उपकर से मिलने की उम्मीद है। हालांकि, लगभग 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है।

यह उपकर लगाने के बाद, अगस्त 2019 से राजस्व में कमी के बाद राज्यों को GST मुआवजे का भुगतान एक मुद्दा बन गया है। यह GST मुआवजा भुगतान राशि वर्ष 2018-19 में 69,275 करोड़ रुपये और वर्ष 2017-18 में 41,146 करोड़ रुपये थी।

6. वयोवृद्ध समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का निधन

तीन बार के विधान परिषद के सदस्य और औरैया से समाजवादी पार्टी के नेता, मुलायम सिंह यादव का निधन।

वह एक दशक से अधिक समय तक औरैया और भाग्य नगर के ब्लॉक प्रमुख रहे थे।

1973 से 1988 तक, वह भाग्य नगर के ब्लॉक प्रमुख रहे और फिर 1990 में पहली बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए।

वह 2010 तक स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य बने रहे थे।

7. दिल्ली में स्टबल बर्निंग का मुकाबला करने के लिए बायो-डीकम्पोजर का छिड़काव का उपयोग किया जायेगा

6 अक्टूबर, 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार स्टबल बर्निंग का मुकाबला करने के लिए बायो-डीकम्पोजर का छिड़काव का उपयोग करेगी।

मुख्य बिंदु

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा के वैज्ञानिकों ने एक कम लागत वाली तकनीक बायो-डीकंपोजर छिड़काव का आविष्कार किया गया है। दिल्ली सरकार 11 अक्टूबर से इस समाधान को अपनाएगी।

बायो-डीकंपोजर छिड़काव

वैज्ञानिकों ने बायो-डीकंपोजर कैप्सूल की खोज की है। फसल के अवशेषों पर छिड़काव करने पर ये कैप्सूल उन्हें खाद में बदल देंगे। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और उर्वरकों का उपयोग कम होता है। दिल्ली सरकार के अनुमान के अनुसार, इस विधि के माध्यम से 700 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों के अवशेष का प्रबंधन करने के लिए केवल 20 लाख रुपये की आवश्यकता है। इस लागत में तैयारी, परिवहन और छिड़काव की लागत शामिल है।

पृष्ठभूमि

पड़ोसी राज्यों से जलने वाले फसल अवशेष का दिल्ली के प्रदूषण में 44% योगदान है। फसल के बाद बचे हुए अवशेष को जलाना स्टबल बर्निंग कहलाता है।

मामला क्या है?

मानसून की फसल (खरीफ की फसल) के बाद अगली सर्दियों की फसल (रबी की फसल) बोने के लिए अपने खेत को तैयार करने के लिए किसानों के पास बहुत कम अवधि होती है। इस प्रकार, वे फसल के बाद फसल अवशेषों में को जला देते हैं। यह धुआं वायु के द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्यों से दिल्ली तक पहुंचता है। दिल्ली में इमारतों के कारण यह धुआं यहीं रुक जाता है। इससे सर्दियों के दौरान स्मॉग होता है।

वेस्ट डीकंपोजर

इससे पहले नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ने वेस्ट डीकंपोजर्स विकसित किए। अपशिष्ट अपघटनकर्ताओं का उपयोग जैविक कचरे से त्वरित खाद बनाने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से देसी गाय के गोबर से निकाले गए सूक्ष्म जीव होते हैं।

अपशिष्ट अपघटनकर्ताओं को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मान्य किया गया था। 30 ग्राम अपशिष्ट डीकंपोजर की एक बोतल की कीमत सिर्फ 20 रुपये है और यह केवल 30 दिनों में 1000 मीट्रिक टन कचरे को विघटित कर सकती है।

8. भारत में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 72,049 नए COVID-19 केस, कोरोनावायरस से 986 की मौत

India Coronavirus Updates: पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के 72,049 नए मामले (Covid-19 new cases) सामने आए हैं। इसके साथ ही देश मे कोरोना के कुल मामले बढ़कर 67 लाख 57 हजार 131 हो गए हैं। बीते 24 घंटों में 986 मरीजों की मौत भी हुई है, जबकि 82,203 मरीज़ ठीक हुए हैं। अब तक देश में 57 लाख से ज़्यादा मरीज़ ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना की रिकवरी रेट अब 85.01% हो गई है। देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 13.43% रह गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट- 6% पर आ गई है। इसके अलावा डेथ रेट- 1.54% रह गया है।

देशभर में कोरोना वायपस संक्रमण से अब तक कुल 1, लाख 4 हजार 555 लोगों की जान जा चुकी हैताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल एक्टिव मामले 9,07,883 हैं पिछले 24 घंटों में 11,99,857 लोगों के टेस्ट हुए, जिनमें से 72,049 लोग पॉजिटिव पाए गए देश में अब तक कुल 8,22,71,654 सैंपल की जांच हो चुकी है

भारत में कोरोना के अब तक 8.22 करोड़ टेस्ट पूरे हो गए हैं दरअसल, भारत ने पिछले 10 दिन में 1 करोड़ टेस्ट किए हैं दुनिया में अमेरिका के बाद भारत दूसरा सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला देश बन गया है हालांकि, भारत की आबादी को देखते हुए प्रति दस लाख टेस्ट के हिसाब से टेस्ट की संख्या अभी भी बहुत कम है

इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि अभी अगले 10 महीनों तक इस वायरस का संकट खत्म होने के कोई संकेत नहीं हैं डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया भर में हर 10 में से एक शख्स इस माहामारी से संक्रमित हो सकता है

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