1. देश में 7 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज, मृतक संख्या 20 हजार पार
भारत में कोविड-19 के 22,252 नए मामले सामने आने के बाद मंगलवार को देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 7 लाख के पार पहुंच गए, वहीं 467 और लोगों की जान जाने के बाद इससे मरने वालों की संख्या 20,160 हो गई।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लगातार 5वें दिन देश में 20,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 7,19,665 पर पहुंच गई है। इनमें से अभी तक 4,39,947 लोग ठीक हो चुके हैं और 2,59,557 लोगों का इलाज जारी है। अधिकारी ने कहा कि मरीजों के ठीक होने की दर अभी 61.13 प्रतिशत है। कोविड-19 के कुल पुष्ट मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।
आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में जिन 467 लोगों की जान गई है, उनमें से सबसे अधिक 204 लोग महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद तमिलनाडु के 61, दिल्ली के 48, कर्नाटक के 29, उत्तरप्रदेश के 24, पश्चिम बंगाल के 22, गुजरात के 17, तेलंगाना तथा हरियाणा के 11-11, मध्यप्रदेश के 9, आंध्रप्रदेश के 7, जम्मू-कश्मीर के 6, राजस्थान तथा पंजाब के 5-5, केरल तथा ओडिशा के 2-2 और अरुणाचल प्रदेश तथा झारखंड का 1-1 व्यक्ति है।
2. मिस्र में 486 दिन तक कैद में रहने के बाद अमेरिकी छात्र रिहा
मिस्र में बिना किसी सुनवाई के तकरीबन 500 दिन तक हिरासत में रहने के बाद एक अमेरिकी मेडिकल छात्र को अमेरिका वापस जाने के लिए रिहा कर दिया गया है।
अमेरिका के विदेश विभाग ने सोमवार को बताया कि छात्र की रिहाई की पैरवी करने वाले 'फ्रीडम इनिशिएटिव' समूह के अनुसार उसकी पहचान मोहम्मद अमाशाह के तौर पर हुई है। वह न्यूजर्सी में जर्सी सिटी का रहने वाला है और उसके पास मिस्र एवं अमेरिका की दोहरी नागरिकता है। उसकी रिहाई ट्रंप प्रशासन के दबाव के कारण हुई है।
विदेश विभाग ने कहा कि हम मिस्र की हिरासत से अमेरिकी नागरिक मोहम्मद अमाशाह की रिहाई का स्वागत करते हैं और उसके स्वदेश आने में सहयोग के लिए मिस्र को धन्यवाद देते हैं।
3. अमेरिका में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1 लाख 30 हजार के पार
दुनियाभर में 200 से ज्यादा देश कोरोना का कहर झेल रहे हैं। दुनिया में कोरनावायरस से अब तक 1 करोड़ 14 हजार से अधिक संक्रमितों की संख्या है और अब तक करीब 5 लाख 34 लाख लोगों की इस जानलेवा वायरस से मौत हो चुकी है। इस बीच जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की टैली के अनुसार, कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में इससे जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1 लाख 30 हजार के पार पहुंच गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार, अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,888,729 है और अब तक 130,007 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है जहां मौत भी सबसे ज्यादा हुई है और संक्रमितों की संख्या भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। मालूम हो कि अमेरिका में शनिवार को रिकॉर्ड 57,683 मामले दर्ज किये गए थे।
बीते 27 मई को जब मौत का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया था तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संतोष जताया था कि संक्रमितों की संख्या घट रही है। हालांकि विशेषज्ञों ने इसके फिर से बढ़ने की चेतावनी दी थी।
4. कोरोना के बीच ब्यूबोनिक प्लेग का मामला आने से बढ़ी चीन की चिंता, सतर्कता बढ़ाई गई
कोरोनावायरस (Coronavirus) के खतरे के बीच चीन में एक और मुसीबत ने दस्तक दी है। इस बीमारी का नाम ब्यूबोनिक प्लेग (Bubonic Plague) । चीन के उत्तरी इनर मंगोलिया क्षेत्र में एक चरवाहे को ब्यूबोनिक प्लेग होने की पुष्टि हुई है। मामले के सामने आने के बाद अधिकारियों ने सतर्कता बढ़ा दी है अर्थात् एहतियाती कदम उठाने में तेजी लाए हैं। सिटी हेल्थ कमीशन ने एक बयान में कहा कि पीड़ित व्यक्ति बायानूर में एक अस्पताल में भर्ती है और फिलहाल उसकी हालत स्थिर है।
कमीशन ने खतरे को देखते हुए लोगों से इस साल के अंत तक ऐसे जानवरों खासकर मारमॉट (Marmots) का शिकार करने से मना किया है, जिनसे प्लेग होने का खतरा है। साथ ही मरे या बीमार चूहों के बारे में सूचना देने के लिए भी कहा गया है। मारमॉट गिलहरी की जाति का एक जन्तु है। बताया गया है कि येर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया संक्रमित चूहे से इंसान में आसानी से फैल सकता है।
चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक, तेजी से फैलने वाली प्लेग बीमारी के चीन में बहुत ही कम मामले हैं और इसका इलाज किया जा सकता है। 2014 में से अब तक इस बीमारी से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है।
चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने कहा कि मंगोलिया के नजदीक सोमवार को एक 15 साल के लड़के में प्लेग के लक्षण देखे गए हैं। एजेंसी ने कहा कि चूहा खाने के बाद लड़के को बुखार आ गया था।
शिन्हुआ ने कहा कि मंगोलिया के खोवद प्रांत में पिछले हफ्ते ब्यूबोनिक प्लेग के दो मामलों की पुष्टि हुई थी। मर्मोट का मांस खाने के बाद दो भाई ब्यूबोनिक प्लेग से संक्रमित पाए गए थे। इन दोनों के संपर्क में आए करीब 146 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है।
5. अमेरिका में Online क्लास वाले विदेशी छात्रों को वापस भेजा जाएगा अपने देश, स्टूडेंट वीजा वापस लेने का ऐलान
Student VISA USA: कोरोनावायरस के प्रकोप के चलते अमेरिका में रह रहे भारतीय छात्रों को बड़ा झटका लग सकता है। सोमवार को अमेरिका ने ऐलान किया है कि ऐसे छात्रों का वीजा वापस लिया जाएगा जिनकी क्लासेज केवल ऑनलाइन मॉडल पर हो रही है। इमिग्रेशन और कस्टम इनफोर्समेंट डिपार्टमेंट (आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग) की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया कि नॉनइमिग्रैंट F-1 और M -1 छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिनकी केवल ऑनलाइन क्लासेज चल रही है। विभाग के अनुसार ऐसे छात्रों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी या फिर अगर वह अभी भी अमेरिका में रह रह हैं तो उन्हें अमेरिका छोड़कर अपने देश जाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो छात्रों को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
ICE ने स्टेट्स के विभागों से कहा कि ऐसा छात्र जिनकी कक्षाएं पूरी तरह से ऑनलाइन चल रही हैं उन्हें अगले सेमेस्टर के लिए वीजा जारी नहीं किया जाएगा और न ही ऐसे छात्रों को राज्य में घुसने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि ICE के अनुसार, F-1 के छात्र अकैडमिक कोर्स वर्क में हिस्सा लेते हैं जबकि M-1 स्टूडेंट 'वोकेशनल कोर्सवर्क' के छात्र होते हैं। हालांकि अमेरिका की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने अब तक अगले सेमेस्टर के लिए योजना के बारे में नहीं बताया है। ज्यादातर कॉलेजों के लिए हाइब्रिड मॉडल का ऐलान किया था लेकिन हॉर्वर्ड जैसे कुछ बड़े विश्वविद्यालयों ने छात्रों के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेज का इंतजाम किया था।
इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन (IIE) के अनुसार अमेरिका में 2018-2019 एकैडमिक इयर के लिए 10 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल छात्र हैं। जिनमें बड़ी संख्या में चीन, भारत, साउथ कोरिया, सउदी अरब और कनाडा जैसे देश शामिल हैं।
6. यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को SC से राहत, कोरोना की वजह से माता-पिता के अस्पताल में भर्ती होने पर मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा (Sanjay Chandra) को एक महीने की अंतरिम जमानत दी है। वे तीन साल के जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता के बीमार होने और अस्पताल में भर्ती होने के आधार पर उन्हें जमानत दी गई है। उनके माता-पिता अभी अस्पताल में हैं। कोराना वायरस होने के कारण संजय के माता-पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अदालत ने संजय के भाई को जमानत नहीं दी। संजय चंद्रा पर होम बॉयर्स से धोखाधड़ी करने का आरोप है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में यूनिटेक के मौजूदा बोर्ड को बदलने की अनुमति दी थी, जिसमें पूर्व IAS अफसर युदवीर सिंह मलिक नए अध्यक्ष बनाए गए थे। यह मामला यूनिटेक द्वारा घर-खरीदारों के पैसे की कथित तौर पर धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसके प्रमोटरसंजय चंद्रा और अजय चंद्रा अगस्त 2017 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। पिछले साल कंपनी के फॉरेंसिक ऑडिट में कंपनी के प्रबंधन द्वारा कथित तौर पर धनराशि को डायवर्ट किया गया था, जिसके कारण हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पूरे करने में देरी हुई थी।
7. मराठा आरक्षण मामला : रोजाना सुनवाई करेगा SC, 15 जुलाई को तय होगा कि महाराष्ट्र में इस साल आरक्षण दिया जाए या नहीं
मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वो इस केस में रोजाना सुनवाई करेगा। अदालत ने कहा कि इस संबंध में वो अगले महीने सुनवाई की तारीख तय करेगी। कोर्ट ने पक्षकारों को कहा कि वो इस संबंध में अपनी लिखित दलीलें व बहस की समय सीमा दाखिल करें। अदालत ने कहा कि सभी कांफ्रेस कर तय करें। अदालत किसी सोमवार से सुनवाई शुरू करके पूरे हफ्ते सुनवाई कर सकते हैं।
पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। मराठा पर आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि रोक का अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16 फीसदी प्रदान किए गए आरक्षण को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि इंदिरा साहनी में संविधान पीठ द्वारा तय आरक्षण पर 50% कैप का उल्लंघन हुआ है।
मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ''इस मामले को वर्चुअल सुनवाई के जरिए सुना नहीं किया जा सकता है। इसके लिए खुली अदालत में शारीरिक रूप से सुनवाई की जाए।'' सुप्रीम कोर्ट अगले बुधवार को इस पहलू को सुनने के साथ-साथ इस साल मराठा कोटा लागू करने पर अंतरिम राहत के लिए याचिका पर सुनवाई कर आदेश जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को तय करेगा कि इस साल के लिए महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण दिया जाए या नहीं।
8. मध्य प्रदेश : शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में '33' का फेर, कांग्रेस ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट के गठन के बाद कांग्रेस ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है जो बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकता है। कांग्रेस नेता ने राकेश सिंह ने कहा है कि 33 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं जबकि विधानसभा में 206 सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि यह संविधान के एकदम विरुद्ध है। राकेश सिंह ने कहा, मैंने राज्यपाल और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर इसके खिलाफ ऐक्शन लेने के लिए कहा है। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मंत्रिमंडल के गठन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में मध्यप्रदेश का मंत्रिमंडल ऐसा मंत्रिमंडल है , जिसमें कुल 33 मंत्रियों में से 14 वर्तमान में विधायक ही नहीं हैं। यह संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है। प्रदेश की जनता के साथ मज़ाक हैं।
क्या कहता है नियम नियम के मुताबिक किसी भी सरकार में मंत्रियों की संख्या सदन में मौजूदा सदस्यों की संख्या का 15 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 206 है जिसका 15 फीसदी 30.9 आता है। यानी इस हिसाब से 31 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं।
सबको खुश करना थी मजबूरी दरअसल इस बीजेपी आलकमान के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं को भी खुश करने की मजबूरी थी। हालांकि इस चक्कर में शिवराज के चाहते नेताओं को भी ज्यादा कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई है। ज्योतिरादित्य खेमे से 10 लोगों को मंत्री बनाया गया है।
उमा भारती ने जताई नाराजगी वहीं इस समय राजनीति से दूर चल रहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी कैबिनेट गठन पर नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने मध्यप्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा और विनय सहस्त्रबुद्धे को पत्र लिखा है। उमा भारती ने मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
9. धोखाधड़ी मामले में फंसे गुरु राघवेंद्र बैंक के पूर्व CEO बेंगलुरू में घर के बाहर मृत पाए गए
गुरु राघवेंद्र बैंक (Guru Raghavendra Bank) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एम. वासुदेव मइया (M Vasudev Maiya) सोमवार शाम को शहर में अपने घर के बाहर मृत पाए गए। पुलिस ने अभी तक एम वासुदेव मइया की मौत के कारण की पुष्टि नहीं की है। गुरु राघवेंद्र बैंक का मुख्यालय दक्षिण बेंगलुरु में है। गौरतलब है कि यह बैंक इस साल जनवरी में उस समय सुर्खियों में आया था जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं (Financial irregularities) की जांच शुरू की थी। केंद्रीय बैंक ने जनवरी के शुरू में अगले छह महीने तक कुछ प्रतिबंध लगाए थे, इसके तहत राघवेंद्र बैंक को आगे कोई लेनदेन करने की अनुमति नहीं थी और हर जमाकर्ता की निकासी (withdrawal) की राशि की अधिकतम सीमा 35,000 रुपये तय कर दी गई थी।
इन प्रतिबंधों के बीच बैंक की शाखाओं में धनराशि निकालने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की कतार लगी थी। गौरतलबब है कि इस बैंक के जमाकर्ताओं में से ज्यादातर सेीनियर सिटीजन (वरिष्ठ नागरिक) हैं जो अपने खर्चों के लिए अपने निवेश से मिलने वाले ब्याज पर निर्भर हैं। एम वासुदेव मइया के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया था और उन्हें जनवरी में बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हटा दिया गया था। मइया ने निकासी सीमा की घोषणा के बाद कहा था कि निवेशकों को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे क्योंकि बैंक ने ऋण देने से पहले पर्याप्त 'सिक्युरिटी अमाउंट' है।
बेंगलुरु साउथ के सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी निवेशकों को घबराने के लिए नहीं कहा था। जून में, बैंक के बाहर कतारें फिर से देखी गईं जब RBI ने जमाकर्ताओं के लिए निकासी की राशि 35,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी थी। कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के बावजूद, कई वरिष्ठ नागरिक अतिरिक्त राशि को निकालने के लिए कतारों में खड़े नजर आए थे। धोखाधड़ी के मामले की जांच जारी रहने के साथ ही वासुदेव के घरपर जून में छापा मारा गया था। सरकार द्वारा धन की वसूली की देखरेख के लिए एक प्रशासक एसी दिवाकर की नियुक्ति की गई थी। उन्होंने जून में बताया था कि अब तक 22 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं.
10. 69000 शिक्षक भर्ती मामला : यूपी सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका सुनने से इनकार किया
यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाइकोर्ट की डबल बेंच के प्रश्रपत्रों को यूजीसी पैनल को न भेजने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है। गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की याचिकाओं पर दखल देने से इनकार कर दिया था।
दरअसल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार द्वारा आठ मई 2020 को घोषित परीक्षा परिणाम पर सवालिया निशान लगाते हुए कुछ प्रश्नों एवं उत्तर कुंजी पर भ्रम की स्थिति पाते हुए पूरी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए प्रश्रपत्र को जांचने के लिए यूजीसी पैनल को भेजने के लिए कहा था। इस फैसले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले को याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती का मामला बीते 2 सालों से विवादों में घिरा हुआ है लेकिन अभी तक इन भर्तियों को पूरा नहीं किया जा सका है। पहले यह मामला परीक्षा के कट ऑफ को लेकर कोर्ट में अटका हुआ था। जिसमें छात्रों के एक गुट ने का कहना था कि सरकार का परीक्षा के बाद कट ऑफ निर्धारित गलत है। इतना ही नहीं सरकार ने पिछली बार की तुलना में ज्यादा कट ऑफ निर्धारित कर दिया है। हालांकि कोर्ट में सरकार की ओर से दी यह दलील काम आई कि उसने शिक्षा की गुणवत्ता के लिए ज्यादा कट ऑफ का निर्धारण किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और 1 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया करने समाप्त करने के लिए कहा। वहीं सीएम योगी ने इसे एक हफ्ते के अंदर इसे निर्धारित करने के आदेश दिया था। लेकिन इसके बाद छात्रों का एक गुट गलत प्रश्नों के मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गया। वहीं कई अन्य मामलों के साथ कई याचिकाएं कोर्ट में दे दी गई थीं।
11. पूर्वी लद्दाख में रात के समय भी सघन अभियान चला रही वायुसेना, गश्त करते दिखे अपाचे हेलीकॉप्टर
पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में चीन साथ जारी तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना रात को भी सघन अभियान चला रही है। चीन की सीमा के पास फॉरवर्ड एयरबेस पर भारतीय वायुसेना अपने मिग-29 और सुखोई 30 एमकेआई जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ अपाचे और चिनाकू जैसे युद्धक हेलीकॉप्टरो के साथ के साथ रात के समय सघन पेट्रोलिंग करते दिखाई दिए। एलएसी पर गरजते इन विमानों की धमक सीमा पार पहुंच रही है। आपको बता दें कि वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई और जगुवार लगातार सरहद पर फ्लाई कर रहे है। मकसद बस इतना है कि अगर चीन से आमना सामना हो तो किसी भी कीमत पर उससे उन्नीस नहीं बीस ही पड़ेगे।
चीन से लगी सरहद पर वायुसेना का लड़ाकू विमान सुखोई हथियारों से लैस दुश्मन के फारवर्ड बेस पर नजर रखे हुए है। साथ देने के लिए अटैक फाइटर जगुवार, मिग 29 और मिराज जैसे अत्याधुनिक विमान। हिमालय पार के इस सर्द और ऊंचे इलाके में दुश्मन को जवाब देने के लिए अमेरिका से ख़रीदे गए अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर और चिनूक हेवी लिफ्ट हेलिकॉप्टर भी तैनात हैं।
वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 15 जून को चीनी सैनिको के साथ हिंसक झड़प के बाद से वायुसेना हाई अलर्ट पर है। केवल वायुसेना ही नही नौसेना के P-8I विमान भी निगरानी के लिए आसमान में गश्त कर रहे हैं. ट्रांसपोर्ट एयरकाफ्ट सी 130 और सी-17 फारवर्ड एरिया में रसद और हथियार पहुंचाने में जुटे हैं। वायुसेना पूरी तरह तैयार है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए।
बता दें कि 1962 में चीन के साथ हुई जंग में वायुसेना का लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ था। कई जानकार मानते हैं कि तब युद्ध का नतीजा अनुकूल न निकलने की ये भी एक वजह थी, लेकिन इस बार वायुसेना भी पूरी तरह तैयार रखा गया है।
12. दिल्ली में COVID-19 के मामले एक लाख के पार, 19 दिनों बाद रोजाना मामले में आई गिरावट
दिल्ली में सोमवार को कोरोनावायरस Coronavirus) के मामले एक लाख के ऊपर पहुंचने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी इस संख्या तक पहुंचने वाली देश का पहला शहर बन गई, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रोजाना मामलों और संक्रमण में आई गिरावट स्थिति में सुधार का संकेत है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार, सोमवार को यहां कोरोनावायरस के 1,359 नए मामले सामने आए जो 19 दिनों बाद कोविड-19 के मामलों में रिकॉर्ड गिरावट है। इससे पहले, 16 जून को दिल्ली में कोरोनावायरस के 1,859 नए मामले सामने आए थे। तब से इस वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई और रोजाना आंकड़े 2000-3000 के बीच थे। यहां 23 जून को एक दिन में सर्वाधिक 3,947 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,00,823 हो गई है। पिछले चौबीस घंटे में कोविड-19 से 48 लोगों की मौत हुई। इसे मिलाकर इस महामारी से अब तक 3,115 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के बाद मुंबई में कोरोनावायरस के सर्वाधिक 85,724 मामले हो चुके हैं जबकि 4,938 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। चेन्नई 70,017 संक्रमितों और 1082 मौतों के साथ कोविड-19 संक्रमण में तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या 2,11,987 है और 9,026 मरीजों की इससे जान जा चुकी है। तमिलनाडु में संक्रमितों की कुल संख्या 1,14,978 और मृतकों की संख्या 1,571 है। दिल्ली में कोविड-19 महामारी के मरीजों की संख्या 1,00,823 है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा कि शहर में कोरोनावायरस संक्रमण से उबरने की दर 72 फीसदी तक पहुंच गई है और अधिकाधिक लोग दिन-प्रतिदिन स्वस्थ हो रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, पिछले तीन महीनों में दिल्ली में कोरोनावायरस के मरीजों की संख्या करीब एक लाख तक पहुंच गई, लेकिन चिंता करने या घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन एक लाख लोगों में से 72000 लोग स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली में संक्रमण से उबरने की दर 72 फीसदी हो गई है जो बड़ा आंकड़ा है।
केजरीवाल ने कहा, पिछले तीन महीनों में दिल्ली में कोरोनावायरस के मरीजों की संख्या करीब एक लाख तक पहुंच गई, लेकिन चिंता करने या घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन एक लाख लोगों में से 72000 लोग स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली में संक्रमण से उबरने की दर 72 फीसदी हो गई है जो बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी कोविड-19 के 15,000 बिस्तर हैं जिनमें से 5,100 पर मरीजों का इलाज हो रहा है।
13. अटल पेंशन योजना में अंशधारकों को मिली बड़ी सुविधा
पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने बैंकों से अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंशधारकों के योगदान राशि में साल के दौरान किसी भी समय बदलाव के आग्रह को स्वीकार करने और उसके लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। इस पहल का मकसद योजना को और आकर्षक बनाना है।
यह व्यवस्था एक जुलाई से लागू हो गई है। इससे पहले, अंशधारकों को केवल अप्रैल महीने में ही में योगदान राशि में बदलाव की अनुमति थी।
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एक विज्ञप्ति में कहा, 'इस व्यवस्था से एपीवाई अंशधारक अपनी आय और एपीवाई योगदान देने की क्षमता में बदलाव के अनुसार योगदान राशि को घटा/बढ़ा सकेंगे। यह 60 साल तक योजना में योगदान बनाये रखने के लिए जरूरी है।'
विज्ञप्ति के अनुसार नियामक ने सभी बैंकों से साल में कभी भी एपीवाई अंधारकों के आग्रह के अनुसार पेंशन राशि को घटाने-बढ़ाने के बारे में कदम उठाने को कहा है। यह व्यवस्था एक जुलाई से प्रभाव में आ गई है।
पीएफआरडीए के अनुसार, अंशधारक वित्त वर्ष में केवल एक बार पेंशन योजना में बदलाव कर सकते हैं।
अटल पेंशन योजना के तहत करीब 2.28 करोड़ अंशधारक पंजीकृत हैं।
पीएफआरडीए ने यह भी कहा कि एक जुलाई 2020 से एपीवाई योगदान राशि संबंधित अंशधारक के बचत खाते से स्वत: कटनी शुरू हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण योगदान राशि जमा करने पर 30 जून तक के लिए रोक लगाई गई थी।
मौजूदा व्यवस्था के तहत अगर एपीवाई योगदान अप्रैल-अगस्त 2020 के बीच लंबित है, वह 30 सितंर तक अंशधारकों के बचत खातों से 30 सितंबर तक स्वत: कट जाएगा और उसके लिए जुर्माना स्वरूप कोई ब्याज नहीं देना होगा।
अटल पेंशन योजना मई 2015 में शुरू की गई। यह योजना 18 से 40 वर्ष के देश के सभी नागरिकों के लिए खुली है।
इस योजना के तहत अंशधारकों को 60 साल के होने पर हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक पेंशन की गारंटी दी जाती है जो उसके द्वारा दी गई योगदान राशि पर निर्भर है।
14. सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन, सरकार को मिला एक माह का वक्त
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन एवं कमांड पोस्ट संबंधी अपने आदेश पर अमल के लिए केंद्र सरकार को और एक महीने की मोहलत दी है।
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को केंद्र सरकार की अर्जी पर विचार करते हुए एक माह की मोहलत दी। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने यह समय दिया है। रक्षा मंत्रालय के जरिए केंद्र सरकार ने न्यायालय से कम से कम छह माह की मोहलत देने का अनुरोध किया था।
इससे पहले सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बाला सुब्रह्मण्यम ने कहा कि न्यायालय के गत 17 फरवरी के आदेश पर अमल का निर्णय अंतिम चरण में है। सुब्रह्मण्यम ने खंडपीठ से कहा कि कार्यालय आदेश कभी भी जारी किया जा सकता है, लेकिन कोरोना को देखते हुए और वक्त दिया जाना चाहिए।
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन के कारण दफ्तर बंद रहे और कर्मचारियों की उपस्थिति कम रही, इसलिए न्यायालय की ओर से दी गई तीन माह की अवधि में इसे लागू नहीं किया जा सका।
खंडपीठ ने महिला सैन्य अधिकारियों की ओर से पेश वकील मीनाक्षी लेखी से पूछा कि क्या सरकार को और वक्त नहीं दिया जाना चाहिए? इस पर सुश्री लेखी ने कहा कि समय दिया जा सकता है, लेकिन शीर्ष अदालत खुद इसकी निगरानी करे।
गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी के अपने आदेश में कहा था कि उन सभी महिला अधिकारियों को तीन महीने के अंदर सेना में स्थायी कमीशन दिया जाए, जो इस विकल्प को चुनना चाहती हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र की उस दलील को निराशाजनक बताया था, जिसमें महिलाओं को कमांड पोस्ट न देने के पीछे शारीरिक क्षमताओं और सामाजिक मानदंडों का हवाला दिया गया था।
पूर्वी नेपाल के प्रांत 1 के इलम जिले में संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया। इस विधालय का नाम ‘श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय’ है।
उद्घाटन समारोह वर्चुअली काठमांडू में (भारत सरकार की ओर से) भारतीय दूतावास द्वारा बारबोट ग्राम विकास समिति और संस्कृत विद्यालय की स्कूल प्रबंधन समिति ने भाग लिया था।
नव निर्मित संस्कृत विद्यालय के बारे में
श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का निर्माण नेपाल-भारत मैत्री: विकास भागीदारी (नेपाल में भारत सरकार का एक उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना) के तहत किया गया है। संस्कृत विद्यालय के निर्माण की लागत लगभग 31.13 मिलियन नेपाली रुपए है।
प्राथमिक विद्यालय के रूप में, संस्कृत विद्यालय 2009 में स्थापित किया गया था जिसे बाद में वर्ष 2014 में माध्यमिक स्तर के स्कूल में अपग्रेड किया गया था। संस्कृत में वैदिक और साथ ही साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, स्कूल का नवनिर्मित बुनियादी ढांचा छात्रों के लिए सीखने के माहौल को बहुत अधिक बढ़ावा देगा।
नेपाल-भारत मैत्री के तहत जून 2020 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
नेपाल-भारत मैत्री परियोजना के तहत, पर 16 जून, 2020, एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भारत और नेपाल ने हस्ताक्षर किये, जिसके तहत भारत नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रतिष्ठित पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में एक स्वच्छता सुविधा का निर्माण करेगा। इस परियोजना की लागत 2.33 करोड़ रुपये है।
16. देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा
महीनों के विवाद के बाद, असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने के लिए निर्णय लिया है। यह निर्णय पर 6 जुलाई, 2020 को लिया गया और असम सर्वानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई।
विवाद
अप्रैल, 2020 के महीने में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यावरणविदों के नेतृत्व में एक विरोध अभियान चलाया गया था। यह अभियान स्टैंडिंग कमेटी की 57वीं बैठक के दौरान नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (एनबीडब्ल्यूएल) द्वारा किए गए विवादास्पद निर्णय के कारण था।
इस निर्णय के तहत सालेकी प्रस्तावित आरक्षित वन के 98.57 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी नार्थईस्टर्न कोलफील्ड (NEC) को कोयला खनन के लिए प्रारंभिक स्वीकृति दी गयी थी।
सालेकी प्रस्तावित आरक्षित वन ‘इको-सेंसिटिव ज़ोन’ के भीतर आता है, जो कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य के 10 किलोमीटर के दायरे में है।
विवाद के बाद, इस स्थान पर 3 जून को कोयला खनन कार्य बंद कर दिया गया। कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई NEC 2003 से बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के इस स्थान पर खनन कर रही थी। इसके लिए असम के वन विभाग ने मई, 2020 में कोल इंडिया लिमिटेड पर 43.24 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
देहिंग पटकाई
केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलीफेंट के तहत 1992 में देहिंग पटकाई को एलीफेंट रिजर्व घोषित किया गया था। पर बाद में 13 जून, 2004 को देहिंग पटकाई को एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था।
1987 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) बैच अधिकारी विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बन गयी हैं। उन्होंने करन अवतार सिंह की जगह ली, जिन्होंने शासन सुधारों के लिए विशेष मुख्य सचिव का पदभार संभाला।
विनी महाजन पंजाब राज्य में उपायुक्त का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी भी हैं। वह 1995 में रोपड़ जिले के उपायुक्त बनी थीं।
करियर के हाइलाइट्स
मॉडर्न स्कूल, नई दिल्ली से 12वीं करने के बाद , उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कलकत्ता के भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM कलकत्ता) से पोस्ट ग्रेजुएशन किया।
उनके नाम पर कई शैक्षणिक उपलब्धियाँ हैं जिनमें राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति, आईआईएम कोलकाता से रोल ऑफ ऑनर आदि शामिल हैं।
वैश्विक COVID-19 महामारी की पंजाब राज्य सरकार की प्रतिक्रिया में, उन्होंने पंजाब सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र प्रतिक्रिया और अधिप्राप्ति समिति के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न पहलों को संचालित करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह 2004-05 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में निदेशक के पद पर रह चुकी हैं।