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6th November | Current Affairs | MB Books


1. पहला भारत-नॉर्डिक-बाल्टिक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया

5 नवंबर, 2020 को पहला भारत-नॉर्डिक-बाल्टिक कॉन्क्लेव वर्चुअली आयोजित किया गया था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने किया।

मुख्य बिंदु

इस कॉन्क्लेव को संयुक्त रूप से विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपूर्ति श्रृंखला लॉजिस्टिक्स और ब्लॉक चेन आधारित परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

नॉर्डिक बाल्टिक ऐट (Nordic Baltic Eight)

नॉर्डिक बाल्टिक ऐट में एस्टोनिया, डेनमार्क, फिनलैंड, लातविया, आइसलैंड, नॉर्वे, लिथुआनिया और स्वीडन शामिल हैं। बाल्टिक देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया हैं। ये तीनों देश बाल्टिक समुद्र के पास स्थित हैं और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं।

बाल्टिक देश भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?

लिथुआनिया में LASER तकनीक की उच्च विशेषज्ञता है। LASER संबंधित उत्पाद भारत के साथ लिथुआनिया के व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं।

लातविया भारत के लिए भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है। लातविया एक प्राचीन मार्ग से जुड़ा हुआ है जिसे “द अंबर वे” कहा जाता है। इसे एम्बर वे कहा जाता है क्योंकि मार्ग का उपयोग पहले बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के तटीय क्षेत्रों से भूमध्य सागर तक एम्बर परिवहन के लिए किया जाता था। इसके अलावा, लातविया बाल्टिक क्षेत्र को शेष यूरोप, रूस और मध्य एशिया से जोड़ता है। इस प्रकार, यह भारतीय निर्यात को इन बाजारों तक आसानी से पहुंचने में मदद करता है।

एस्टोनिया में नाटो सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र है। इस प्रकार, भारत इस देश से साइबर सुरक्षा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लाभ उठा सकता है।

नॉर्डिक क्षेत्र

नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड जैसे देश नॉर्डिक देश हैं। पहला भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 में आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास पर केंद्रित था।

नॉर्डिक परिषद

यह 1952 में स्थापित की गयी थी। इस परिषद का मुख्यालय कोपेनहेगन, डेनमार्क में स्थित है। यह सरकारों, नॉर्डिक देशों के संसदों के बीच एक कड़ी प्रदान करता है। नॉर्डिक परिषद के सदस्य डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड हैं। 1955 में फिनलैंड इसमें शामिल हुआ।


2. अलसेन औट्टारा तीसरी बार बने आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति

आइवरी कोस्ट के पदधारी राष्ट्रपति अलसेन औट्टारा (Alassane Ouattara) ने तीसरा 5 साल का कार्यकाल जीत लिया है, जिसके साथ ही उन्होंने चुनाव में 94 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल करके इतिहास रच दिया है।

78 वर्षीय औट्टारा को पहली बार 2010 में राष्ट्रपति पद की दिलाई गई थी और फिर वे 2015 में पुनः निर्वाचित हुए थे।

इसके अलावा, उन्होंने नवंबर 1990 से दिसंबर 1993 तक Côte d’Ivoire के प्रधान मंत्री के रूप में भी कार्य किया था।


3. भारत-ओपेक ऊर्जा वार्ता वर्चुअली आयोजित की गई

5 नवंबर, 2020 को भारत-ओपेक ऊर्जा वार्ता की चौथी उच्च स्तरीय बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। भारत का प्रतिनिधित्व तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। यह वार्ता 2015 से आयोजित की जा रही है।

मुख्य बिंदु

इस बातचीत के दौरान, भारत ने तेल आपूर्ति के COVID-19 प्रेरित व्यवधानों का आकलन करने के लिए बल दिया। इस बैठक के दौरान भारत ने ओपेक से विभिन्न क्षेत्रों के लिए ओपेक सदस्यों द्वारा तय किए गए कच्चे तेल की कीमतों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने का आग्रह किया।

भारत-ओपेक

2019-20 में, भारत ने ओपेक देशों से 92.8 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हाइड्रोकार्बन आयात किए।

आगे का रास्ता

ओपेक के वर्ल्ड आयल आउटलुक, 2020 ने अनुमान लगाया है कि 2045 तक भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का 16% हिस्सा होगा। इसके अलावा, भारत की प्रति दिन तेल की माँग 2045 तक 4.7 मिलियन बैरल प्रति दिन से बढ़कर 10.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो जाएगी।

ओपेक (OPEC)

ओपेक एक अंतरसरकारी संगठन है, इसमें 15 तेल निर्यातक देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 1960 में इराक के बगदाद में की गयी गयी थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना में स्थित है। ओपेक का उद्देश्य पेट्रोलियम नीति पर सदस्य देशों के साथ समन्वय करना है तथा तेल बाज़ार की स्थिरता तथा पेट्रोलियम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

ओपेक देश विश्व के कुल 43% तेल का उत्पादन करते हैं, विश्व के तेल भंडार का 73% हिस्सा ओपेक देशों में स्थित है। ओपेक का दो तिहाई मध्य पूर्व के देशों द्वारा ही किया जाता है।

ओपेक के सदस्य

एशिया व मध्य पूर्व : ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और क़तर

अफ्रीका : अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया, नाइजीरिया, भूमध्य गिनी तथा गाबोन

दक्षिण अमेरिका : इक्वेडोर तथा वेनेज़ुएला


4. पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की

5 नवंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में दुनिया के 20 सबसे बड़े सॉवरिन वेल्थ फंड्स की भागीदारी देखी गई। इन प्रतिभागियों के पास 6 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की कुल संपत्ति थी।

इस सम्मेलन में चर्चा का मुख्य फोकस 5 ट्रिलियन यूएसडी अर्थव्यवस्था बनने में भारत सरकार के विज़न के बारे में था।

मुख्य बिंदु

इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय निवेश व अवसंरचना कोष और वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसने वित्तीय बाजार नियामक और भारत सरकार के निर्णय निर्माताओं और निवेशकों के लिए एक साझा मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में विश्व के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों जैसे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और मध्य पूर्व के निवेशकों ने भाग लिया। कई संगठन थे जिन्होंने पहली बार भारत सरकार के साथ वार्ता की।

परिणाम

इस सम्मेलन के प्रतिभागियों का मानना ​​था कि भारत सरकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्टार्टअप इंडिया और इंडिया एआई जैसी पहलों से भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सफलता हासिल करने में मदद मिलेगी।

महत्व

इस सम्मेलन ने सभी हितधारकों को वैश्विक निवेशकों के साथ भागीदारी और जुड़ाव बढ़ाने के लिए एक अवसर प्रदान किया।


5. COVID-19 वैक्सीन पर भारत-बांग्लादेश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

5 नवंबर, 2020 को बांग्लादेश सरकार ने 3 करोड़ COVID-19 वैक्सीन खुराक की प्राथमिकता वितरण के लिए सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस COVISHIELD वैक्सीन को AstraZeneca और ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु

इस समझौते के अनुसार, शुरू में 1.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को दो टीकों की खुराक की आवश्यकता होती है।

भारत में COVID-19 वैक्सीन

वर्तमान में भारत में परीक्षण के तहत तीन COVID-19 टीके हैं। वे हैं – स्पुतनिक वी नामक रूसी वैक्सीन हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन जिसे कॉविशील्ड कहा जाता है और कॉवाक्सिन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

COVAX

भारत GAVI एलायंस की COVAX सुविधा का एक हिस्सा है। इस सुविधा का उद्देश्य सभी देशों को COVID-19 टीके उपलब्ध कराना है। इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य टीका राष्ट्रवाद को रोकना है। GAVI का पूर्ण स्वरुप Global Alliance for Vaccines है।

eVIN

भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का उपयोग करके COVID-19 वैक्सीन को स्टोर करने की योजना बनाई है। भारत सरकार eVIN के माध्यम से रियल-टाइम ट्रैकिंग का उपयोग करेगी। EVIN एक स्वदेशी विकसित प्रणाली है। यह सिस्टम वैक्सीन स्टॉक को डिजिटाइज करता है। यह सिस्टम कोल्ड चेन के तापमान पर भी नजर रखता है और इम्यूनिटी सप्लाई चेन सिस्टम को मजबूत करता है।


6. प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल में "पर्यटक सुविधा केंद्र" का किया उद्घाटन

केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल के गुरुवायूर में "पर्यटक सुविधा केंद्र" सुविधा का वर्चुली उद्घाटन किया।

इस सुविधा केंद्र का निर्माण "केरल की गुरुवायूर पर्यटन विकास" परियोजना के तहत 11.57 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (PRASHAD) के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था।

PRASHAD योजना का उद्देश्य पहचान किए गए तीर्थ और विरासत स्थलों का एकीकृत विकास है।

इसमें बुनियादी ढांचा विकास जैसे कि प्रवेश बिंदु (सड़क, रेल और जल परिवहन), अंतिम-मील कनेक्टिविटी, सूचना / व्याख्या केंद्र, एटीएम / मुद्रा विनिमय, परिवहन के पर्यावरण के अनुकूल साधन, क्षेत्र प्रकाश और अक्षय स्रोतों के साथ ऊर्जा, पार्किंग, पीने का पानी, शौचालय, कपड़द्वार, प्रतीक्षालय, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, शिल्प बाजार / हाट / स्मारिका दुकानें / कैफेटेरिया, रेन शेल्टर, दूरसंचार सुविधाएं, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि जैसी बुनियादी पर्यटन सुविधाएं शामिल हैं।


7. WhatsApp Pay भारत में हुआ लॉन्च

व्हाट्सऐप ने 06 नवंबर 2020 को कहा कि उसने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से अनुमति पाने के बाद भारत में अपनी भुगतान सेवाओं की शुरुआत की है। एनपीसीआई के मुताबिक व्हाट्सऐप अपने UPI यूजर बेस को चरणबद्ध तरीके से बढ़ा सकता है।

भारत में फिलहाल 40 करोड़ व्हाट्सऐप यूजर हैं जिनमें से चुनिन्दा 2 करोड़ लोगों के लिए व्हाट्सऐप पेमेंट ऑप्शन मौजूद होगा। मौजूदा समय में, पेटीएम, गूगल पे और फोन पे डिजिटल भुगतान के बाजार में बड़े खिलाड़ी हैं। व्हाट्सऐप पे का भारत में दो साल से बीटा टेस्टिंग में चल रही है।

व्हाट्सऐप यूजर्स की संख्या 40 करोड़

सरकार की ओर से व्हाट्सऐप Pay को मंजूरी तो मिल गई है लेकिन शर्त यह है कि इसे फिलहाल 2 करोड़ यूजर्स की इस्तेमाल कर पाएंगे, जबकि भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स की संख्या 40 करोड़ से अधिक है। व्हाट्सऐप काफी समय से अपनी पेमेंट सर्विस की शुरुआत करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वह भारत में डिजिटल पेमेंट मार्केट में आना चाहती है।

कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा

व्हाट्सऐप Pay के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसकी जानकारी खुद फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने दी है। व्हाट्सएप पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सिस्टम पर काम करेगा। जैसे कि गूगल पे और फोन पे के साथ होता है।

WhatsApp Pay क्या है?

व्हाट्सऐप पे सर्विस भारत में पिछले दो सालों से बीटा टेस्टिंग पर चल रही थी। हालांकि इसमें आ रही कुछ दिक्कतों के कारण इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया गया था। लेकिन अब एनपीसीआई से मिली मंजूरी के बाद इसे भारतीय यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। व्हाट्सऐप पे एक यूपीआई बेस्ड सर्विस है और इसकी मदद से यूजर्स चैटिंग बॉक्स में ही फोटो की तरह पैसे भी भेज सकते हैं।

भारत की 10 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध

व्हाट्सऐप पे सर्विस भारत की 10 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है और यूजर्स अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। यह फीचर एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपना व्हाट्सऐप अकाउंट अपडेट करना होगा। इस फीचर का लाभ उठाने के लिए यूजर्स के साथ यूपीआई आधारित डेबिट कार्ड होना जरूरी है।

एक दिन में एक लाख रुपये तक ट्रांसफर

व्हाट्सऐप पे सर्विस में मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो इस फीचर की सहायता से यूजर्स एक दिन में एक लाख रुपये तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इस फीचर का उपयोग कर आप कभी भी कहीं भी अपने किसी भी व्हाट्सऐप नंबर पर पैसे भेज सकते हैं।

कई बैंको के साथ साझेदारी

व्हाट्सऐप ने पेमेंट सर्विस के लिए ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, SBI और JIo Payments Bank के साथ साझेदारी की है। हालांकि यदि इन बैंक में आपका खाता नहीं है तब भी आप व्हाट्सऐप पेमेंट का इस्तेमाल कर सकेंगे। गूगल पे और फोन पे की तरह व्हाट्सऐप पे में भी एक यूपीआई पिन की जरूरत होगी, ताकि आप सुरक्षित पेमेंट कर सकें।


8. एके गुप्ता बने ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO

एके गुप्ता ने ONGC विदेश लिमिटेड (OVL) के नए प्रबंध निदेशक और CEO का कार्यभार संभाला है।

इससे पहले, वह कंपनी के निदेशक (परिचालन) के पद पर कार्यत थे।

इसके अलावा गुप्ता ओएनजीसी में मार्केटिंग में नए व्यवसायों के प्रमुख और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए ओएनजीसी विदेश के बिजनेस डेवलपमेंट के प्रमुख भी होंगे थे।

इस पद पर वह साझेदारों सहयोगियों, नियामकों, ग्राहकों और राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ वाणिज्यिक वार्ता को संभालेंगे।


9. बीईई का “गो इलेक्ट्रिक अभियान”: आंध्र प्रदेश में 400 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे

आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन के समन्वय में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) द्वारा “गो इलेक्ट्रिक” अभियान शुरू किया गया था।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में 400 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग वाहन स्थापित करने जा रही है। यह कार्य बीईई के “गो इलेक्ट्रिक” अभियान के समन्वय में किया जायेगा।

मुख्य बिंदु

चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करके ईवी सेक्टर में निवेश को आकर्षित करना एक मुख्य कदम है।

योजना क्या है?

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रदर्शन अध्ययन करेगे। इसके लिए वाहनों और ऑटो घटकों के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित की जाएँगी। आंध्र प्रदेश का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम (NREDCAP) आंध्र प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए नोडल एजेंसी है। इसने 250 करोड़ रुपये के निवेश के साथ परीक्षण सुविधाओं को स्थापित करने के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के साथ समन्वय किया है।

नियम

भारत सरकार के नियम के अनुसार शहरों में हर 3 किमी रोडवेज के पास एक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्गों में, प्रत्येक 25 किमी के लिए एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाना चाहिए।

लाभ

चार्जिंग स्टेशन ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करेंगे, वायु गुणवत्ता में सुधार करेंगे और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे।

BEE

यह विद्युत मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा संरक्षण के लिए विकासशील रणनीतियों में सहायता करता है। BEE इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी है।

आंध्र प्रदेश सरकार की पहलें

NREDCAP ने इलेक्ट्रिक कारों को तैनात करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विभिन्न सरकारी संगठनों में अब तक 300 से अधिक इलेक्ट्रिक कारें तैनात की गई हैं। इसके अलावा, एनआरईडीसीएपी ने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरआईईएल) और एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन) के साथ चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए समझौते किए हैं। FAME II योजना के तहत, आंध्र प्रदेश में 83 स्थानों पर लगभग 460 चार्जर स्थापित किए जायेंगे।


10. रिलायंस रिटेल में सऊदी अरब की पीआईएफ करेगी 9,555 करोड़ का इंवेस्टमेंट

मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी रिलायंस रिटेल में निवेशकों का तांता लगा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) में गुरुवार को पीआईएफ ने 2.04% इक्विटी के लिए 9,555 करोड़ रुपए के इंवेस्टमेंट की घोषणा की। सौदे में रिलायंस रिटेल की प्री-मनी इक्विटी को 4.587 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। पिछले निवेशों की तुलना में प्री-मनी इक्विटी करीब 30 हजार करोड़ अधिक है।

रिलायंस रिटेल में निवेश का सिलसिला 9 सितंबर को सिल्वर लेक से शुरू हुआ था। इसके बाद केकेआर, जनरल अंटलांटिक, मुबाडला, जीआईसी, टीपीजी और एडीआईए जैसे वैश्विक निवेश फंड इंवेस्टमेंट कर चुके हैं। पीआईएफ की डील को मिलाकर अब तक 9 इनवेस्टमेंट के जरिए रिलायंस रिटेल में 10% से अधिक की इक्विटी के लिए 47,265 हजार करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने सौदों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सऊदी अरब के साथ लंबे समय से हमारे संबंध हैं। पीआईएफ सऊदी अरब के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मैं रिलायंस रिटेल में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में पीआईएफ का स्वागत करता हूं। हम 130 करोड़ भारतीयों और लाखों छोटे व्यापारियों के जीवन को समृद्ध करने और रिटेल सेक्टर को बदलने की हमारी महत्वकांक्षी योजना के लिए पीआईएफ के निरंतर समर्थन की आशा करते हैं। '

रिलायंस रिटेल लिमिटेड के देश भर मे फैले 12 हजार से ज्यादा स्टोर्स में सालाना करीब 64 करोड़ खरीददार आते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विकसित होने वाला रिटेल बिजनेस है। रिलायंस रिटेल के पास देश के सबसे लाभदायक रिटेल बिजनेस तमगा भी है।

कंपनी खुदरा वैश्विक और घरेलू कंपनियों, छोटे उद्योगों, खुदरा व्यापारियों और किसानों का एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहती है, जिससे उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर सेवा प्रदान की जा सके और लाखों रोजगार पैदा किए जा सकें।

रिलायंस रिटेल ने अपनी नई वाणिज्य रणनीति के तहत छोटे और असंगठित व्यापारियों का डिजिटलीकरण शुरू किया है। कंपनी का लक्ष्य 2 करोड़ व्यापारियों को इस नेटवर्क से जोड़ना है। यह नेटवर्क व्यापारियों को बेहतर टेक्नॉलोजी के साथ ग्राहकों को बेहतर मूल्य पर सेवाएं देने में सक्षम बनाएगा।


11. एडीबी ने मेघालय की बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 132.8 US डालर के ऋण को दी मंजूरी

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) ने मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने के लिए राज्य को 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है।

यह कोष मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MePDCL) की वितरण प्रणाली और वित्तीय स्थिरता को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

MePDCL का सेंट्रल पावर जनरेटिंग स्टेशनों और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGILIL) से खरीदी गई बिजली की काफी अधिक राशि बकाया है। यह ऋण इस बकाया को समाप्त में सहायता करेगा।


12. हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मिलेगा 75% आरक्षण

हरियाणा विधानसभा में 05 नवंबर 2020 को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान का बिल पास किया गया। इस बिल में प्रदेश की 50 हजार रुपये प्रतिमाह से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है।

इसके साथ ही राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन की घटक जननायक जनता पार्टी का एक प्रमुख चुनावी वादा पूरा हो गया। राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। विधानसभा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में कहा कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक-2020 लाने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना है। इससे निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी।

मुख्य बिंदु

• हरियाणा में इस आरक्षण बिल के पास होने के बाद अब प्रथम चरण में करीब ढाई लाख युवाओं को नौकरी मिल सकेगी।

• हरियाणा के क्षेत्रीय दल जननायक जनता पार्टी ने राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले यहां के लोगों को प्राइवेट नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण दिलाने की बात कही थी।

• दुष्यंत चौटाला के इस वादे के बाद लंबे वक्त तक जेजेपी गठबंधन में इस मुद्दे को लगातार उठा रही थी। अब हरियाणा सरकार ने फैसले को मंजूरी देते हुए आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है।

• हरियाणा के स्थानीय युवाओं को इससे बड़ा लाभ मिलने की बात कही जा रही है।

नियम तोड़ने पर सब्सिडी रद्द होगी

कानून का पालन ना करने वाली कम्पनियों पर इस बिल के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। इसमें अर्थदंड और सब्सिडी रद्द की जा सकती है। यह कानून अगले 10 साल तक लागू रहेगा।

इन लोगों को मिलेगा फायदा

हरियाणा सरकार का यह विधेयक 50 हजार रुपए मासिक सैलरी तक ही लागू होगा। इससे ज्यादा वेतन वालों पर इसका असर नहीं होगा। इसका लाभ लेने के लिए हरियाणा का निवास प्रमाणपत्र होना जरूरी होगा। साथ ही जिस पद के लिए वह आवेदन कर रहे हैं, उससे संबंधित योग्यता भी पूरी करनी होगी।

यह बिल किस फर्मों पर लागू होगा

यह बिल राज्य में स्थित निजी कंपनियों, सोसाइटीज़, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्मों पर लागू होगा। इस बिल पर राज्यपाल की मंजूरी मिलनी बाकी है जिसके बाद यह कानून में तब्दील हो जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया।

स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान

बिल में योग्य लोगों की कमी होने पर स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा 05 नवंबर 2020 को विधानसभा में ये बिल पास किया गया। सदन द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद चौटाला ने कहा कि लाखों युवाओं से किया गया वादा अब पूरा हो चुका है।

पृष्ठभूमि

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्थानीय युवकों को प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने संबंधी वादा किया था। इस बिल के पेश होने के साथ ही उन्होंने अपना वादा पूरा किया है।


13. कन्नड़ अभिनेता एचजी सोमशेखर राव का निधन

वयोवृद्ध कन्नड़ रंगमंच और फिल्म अभिनेता एचजी सोमशेखर राव का निधन।

उन्होंने अपने करियर के दौरान लगभग पांच दशकों में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया है।

उन्होंने 1975 की कन्नड़ फिल्म गीजगाना गुडु से बड़े पर्दे पर अपने करियर की शुरुआत की थी।

इसके अलावा, एचजी सोमशेखर राव एक प्रकाशित लेखक भी थे। उन्होंने एक आत्मकथा सहित 25 पुस्तकें लिखी हैं।


14. बॉलीवुड अभिनेता फराज खान का निधन

बॉलीवुड अभिनेता फराज खान का निधन।

उन्होंने 1990 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में कई लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया था।

उनमें से कुछ फिल्मों मेहंदी (1998), फरेब (1996), दुल्हन बनु में तेरी (1999) और चांद बुझ गया (2005) शामिल हैं।


15. ऑस्ट्रेलिया के फर्ग्युसन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से लिया संन्यास

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के अनुभवी खिलाड़ी कैलम फर्ग्युसन (Callum Ferguson) ने गुरुवार को प्रथम श्रेणी (First Class Cricket) क्रिकेट से संन्यास (Retirement) लेने की घोषणा कर दी। फर्ग्युसन अपना अंतिम प्रथम श्रेणी मुकाबला साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए अगले सप्ताह खेलेंगे, जिसके बाद वह अपने 16 वर्ष के करियर को अलविदा कह देंगे।

फर्ग्युसन हालांकि बिग बैश लीग में सिडनी थंडर की कप्तानी करते रहेंगे और साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए एकदिवसीय क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। फर्ग्युसन ने कहा, मैं अपने परिवार, माता-पिता, पत्नी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे करियर के दौरान मेरा भरपूर समर्थन किया। मैं अपने टीम के खिलाड़ियों, कोचों, साउथ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ और प्रशंसकों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मेरी इस अवधि को सुखद बनाए रखने में समर्थन किया। साउथ ऑस्ट्रेलिया की महान टीम से खेलने के लिए मैं हमेशा गर्व महसूस करूंगा।

35 वर्षीय खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी में अब तक 146 मुकाबले खेले है जबकि वह अपना अंतिम और 147वां मुकाबला अगले सप्ताह खेलेंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ष 2016 में एक अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मुकाबला भी खेला हैं।

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में फर्ग्युसन के 36.81 के औसत से 9278 रन हैं, जिसमें 20 शतक और 48 अर्धशतक शामिल हैं। वह वर्तमान में साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में पांचवें स्थान पर हैं और उन्हें लेस फावेल को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर जाने के लिए केवल 60 रन की जरूरत है।

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