1. UNGA ने 2023 को “मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष” घोषित किया
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने वर्ष 2023 को “मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष” (International Year of Millets) घोषित किया है। इस वर्ष को घोषित करने का संकल्प भारत द्वारा प्रायोजित किया गया था।
महत्त्व : मोटे अनाज उपभोक्ता तथा किसान दोनों के लिए लाभदायक हैं। मोटे अनाज को भोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त इसे फीड व जैव इंधन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। 2019 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किये जाने से मोटे अनाज के उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि होगी। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को भोजन प्राप्त होगा, यह जलवायु परिवर्तन का असर कम करने में भी उपयोगी है।
मोटे अनाज : मोटे अनाज में छोटे बीज वाले पौधों को शामिल किया जाता है, यह पोषक युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं। यह आम तौर पर शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं, इसमें ज्वार, रागी इत्यादि शामिल हैं। यह शुष्क क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
मोटे अनाज के लाभ :
पोषक तत्त्व : मोटे अनाज में गेहूं और चावल की अपेक्षा अधिक प्रोटीन, क्रूड फाइबर, आयरन, जिंक तथा फॉस्फोरस होते हैं। बच्चों और महिलाओं में पोषण की कमी को दूर करने के लिए यह काफी उपयोगी हैं।
स्वास्थ्य लाभ : पेल्लाग्रा, अनेमिया, बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन की कमी को दूर करने के लिए मोटे अनाज लाभदायक होते हैं। इसके अलावा मोटापा, मधुमेह तथा अन्य जीवनशैली से सम्बंधित रोगों को दूर करने के लिए भी यह काफी उपयोगी होते हैं। मोटे अनाज में डाइटरी फाइबर तथा एंटी-ऑक्सीडेंट उच्च मात्रा में पाए जाते हैं।
आय का साधन : मोटे अनाज किसानों को पोषण, सुरक्षा, आय तथा जीविका प्रदान करते हैं। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ, फीड, चारा तथा जैव इंधन के रूप में किया जा सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन : मोटे अनाज प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होते हैं, यह जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए भी उपयोगी होती है। इसका जल व कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है। यह काफी उच्च तापमान को सह सकते हैं और कम उपजाऊ भूमि में भी उग सकते हैं।
2. ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के उच्चायुक्त बने मनप्रीत वोहरा
वरिष्ठ राजनयिक, मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 1988 बैच की भारतीय विदेश सेवा (Indian Foreign Service-IFS) अधिकारी वोहरा, वर्तमान में मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं।
वे शीघ्र ही कार्यभार संभाल सकते हैं। वोहरा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत-आस्ट्रेलिया के संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दोनों देश खास तौर पर हिन्द प्रशांत क्षेत्र में सहयोग मजबूत कर रहे हैं।
3. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का प्रदर्शन
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 11वां संस्करण 4 मार्च, 2021 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट को Quacquarelli Symonds (QS) द्वारा संकलित किया गया था। सीमे 14,435 व्यक्तिगत विश्वविद्यालय कार्यक्रम के प्रदर्शन के बारे में स्वतंत्र तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत के निजी संस्थानों ने नवीनतम रिपोर्ट में अपने प्रदर्शन में सुधार किया है।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु : QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, निजी संस्थानों की तुलना में सार्वजनिक ‘इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस’ को रैंकिंग में बेहतर प्रतिनिधित्व दिया गया।
दस निजी विश्वविद्यालयों में से जिन्हें ‘इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस’ के रूप में चुना जाता है, छह विश्वविद्यालयों को विषय रैंकिंग में स्थान मिला।
ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी एकमात्र निजी ‘इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस’ है जो शीर्ष 100 में शामिल है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि, भारत के निजी तौर पर चलने वाले संस्थानों में कई कार्यक्रमों ने प्रगति की है।
शीर्ष प्रदर्शन करने वाले भारतीय संस्थानों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास शामिल हैं।अपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय को 30वें स्थान पर रखा गया है।
आईआईटी बॉम्बे को 41वां स्थान दिया गया, जबकि आईआईटी खड़गपुर खनन इंजीनियरिंग के लिए 44वें स्थान पर स्थान पर था।
दिल्ली विश्वविद्यालय को विकास अध्ययन के लिए 50वां स्थान दिया गया।
भारत के सामने चुनौतियां : इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती मांग के संबंध में शैक्षिक-उच्च गुणवत्ता वाली तृतीयक शिक्षा प्रदान करना है। इस चुनौती को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा चिन्हित किया गया था।
4. चीन का रक्षा बजट 209 अरब डॉलर, भारत के मुकाबले 3 गुना से अधिक
चीन का रक्षा बजट पहली बार 200 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। चीन ने शुक्रवार को वर्ष 2021 के लिए अपना रक्षा बजट 6.8 प्रतिशत बढ़ाकर 209 अरब डॉलर कर दिया। यह आंकड़ा भारत के रक्षा बजट के मुकाबले 3 गुना से भी अधिक है।
चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने चीन की संसद 'नेशनल पीपुल्स कांग्रेस' के अधिवेशन के पहले दिन इस बजट की घोषणा की। यह लगातार 6ठा वर्ष है, जब चीन के रक्षा बजट में 1 अंकीय वृद्धि हुई है। चीन की संसद में 209 अरब डॉलर का रक्षा बजट ऐसे समय पेश किया गया है, जब चीन और भारत के बीच लद्दाख क्षेत्र में तनाव चल रहा है और अमेरिका के साथ भी चीन का सैन्य तनाव जारी है।
चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बजट की जानकारी देते हुए कहा कि इस साल (2021) का योजनाबद्ध रक्षा व्यय 1,350 अरब युआन (करीब 209 अरब अमेरिकी डॉलर) होगा। एजेंसी ने कहा कि यह लगातार 6ठा साल है, जब रक्षा बजट में एक अंकीय वृद्धि की गई है। एजेंसी ने कहा है कि चीन का रक्षा बजट अमेरिका के रक्षा बजट का एक-चौथाई के करीब है। अमेरिका का रक्षा बजट 2021 के लिए 740.5 अरब डॉलर रखा गया है, वहीं भारत के रक्षा बजट के मुकाबले चीन का बजट 3 गुना से भी अधिक है। भारत का रक्षा बजट (पेंशन सहित) 65.7 अरब डॉलर के करीब है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इससे पिछले साल चीन का रक्षा बजट 196.44 अरब डॉलर रहा था।
प्रधानमंत्री ली ने रक्षा बजट के बारे में 35 पन्ने की 2020 की चीन की उपलब्धि और 2021 के लिए प्रस्तावित कार्यों की रिपोर्ट में पिछले साल यानी 2020 को चीन की सशस्त्र सेनाओं के लिए 'बड़ी उपलब्धि' बताया। हालांकि उन्होंने इसमें चीन के 60 हजार सशस्त्रों सैनिकों, जिन्हें वार्षिक अभ्यास के लिए तैयार किया गया था, उन्हें पूर्वी लद्दाख में पैंगांग जैसे विवादित इलाकों में भेजे जाने का कोई जिक्र नहीं किया। इसके बाद भारत को भी चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के मुकाबले अपने सैनिकों को वहां तैनात करना पड़ा। दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीब 8 माह तक तनातनी बनी रही। बातचीत के लंबे दौर के बाद पैंगांग टीएसओ क्षेत्र से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं और अन्य क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी को लेकर बातचीत चल रही है।
पीएलए ने सशस्त्र सेनाओं में कुशल युवाओं को आकर्षित करने के लिए वेतन में 40 प्रतिशत बढ़ोतरी की भी घोषणा की है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछले साल एक सम्मेलन में 2027 तक अमेरिका के बराबर की पूरी तरह से आधुनिक सेना बनाए जाने की योजना को अंतिम रूप दिया था। वर्ष 2027 चीन की सेना का शताब्दी वर्ष भी है। अमेरिका के बाद रक्षा क्षेत्र पर चीन सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है।
5. विश्व बैंक ने सौर रूफटॉप परियोजनाओं के लिए बनाई $100 मिलियन की गारंटी योजना
विश्व बैंक ने भारत के रूफटॉप सौर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है, जिसने पर्याप्त कर्षण प्राप्त नहीं किया है।
यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को रूफटॉप सौर इकाइयां स्थापित करने के लिए रियायती ऋण वित्तपोषण का लाभ उठाने की अनुमति देगी।
रूफटॉप सौर इकाइयों को अपनाने में तेजी लाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और MSME मंत्रालय के साथ-साथ विश्व बैंक की योजना MSME को लगभग 1 बिलियन डॉलर के ऋण का उपयोग करने में मदद करेगी।
यह व्यवस्था उन फर्मों के लिए फायदेमंद होगी, जो covid-19 महामारी द्वारा बढ़ते उनके वित्तीय संकट के साथ अक्सर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के उधार मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं।
6. फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भारत को ‘आंशिक रूप से मुक्त’ घोषित किया गया
अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन “फ्रीडम हाउस” ने हाल ही में वैश्विक राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट की शीर्षक “Freedom in the World 2021 – Democracy under Siege” है।
रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष : इस रिपोर्ट में, लोकतंत्र और मुक्त समाज के रूप में भारत की स्थिति “आंशिक रूप से मुक्त” दर्शाई गयी है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि, ऐसा लगता है कि भारत ने वैश्विक लोकतांत्रिक नेता की अपनी क्षमता को छोड़ दिया है। इसने यह भी रेखांकित किया कि, मुक्त राष्ट्रों के ऊपरी रैंक से भारत की डाउनग्रेड रैंक वैश्विक लोकतांत्रिक मानकों पर प्रभाव को विशेष रूप से नुकसान पहुंचाएगी। भारत को 100 में से 67 का स्कोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट दर्ज की गयी है।
पृष्ठभूमि : वर्ष 2018, 2019 और 2020 के लिए फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भारत को “स्वतंत्र” के रूप में दर्जा दिया गया था। नवीनतम रिपोर्ट में, भारत का स्कोर 100 में से 67 था।
विश्व रिपोर्ट में स्वतंत्रता : विश्व में स्वतंत्रता रिपोर्ट को वर्ष 1973 में फ्रीडम हाउस द्वारा लॉन्च किया गया था। इस रिपोर्ट में, इसने स्कोर के आधार पर देशों में स्वतंत्रता के स्तर का आकलन किया और उन्हें “मुक्त”, “आंशिक रूप से मुक्त” या “मुक्त नहीं” घोषित किया।
7. सरकार ने किया बीमा लोकपाल नियम 2017 में संशोधन
भारत सरकार ने बीमा सेवा की कमियों के बारे में, समयबद्ध, लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से, बीमाधारकों की शिकायतों के बेहतर समाधान के लिए, बीमा लोकपाल नियम (Insurance Ombudsman Rules), 2017 में व्यापक संशोधन अधिसूचित किए हैं।
इससे समय पर लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से बीमा सेवाओं में कमियों के संबंध में शिकायतों के समाधान को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।
लोकपाल तंत्र को बीमा कंपनियों के कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया गया था। अब इसका नाम बदलकर बीमा लोकपाल परिषद कर दिया गया है।
इससे पहले, लोकपाल को शिकायतों का दायरा केवल विवादों तक सीमित था, लेकिन अब बीमाकर्ताओं, एजेंटों, दलालों और अन्य बिचौलियों की ओर से सेवा में कमियों को शामिल करने के लिए इसे बढ़ा दिया गया है।
बीमा दलाल को लोकपाल तंत्र के दायरे में भी लाया गया है। लोकपालों को बीमा दलालों के खिलाफ अधिनिर्णय भी देने का अधिकार दिया गया है।
तंत्र की समयबद्धता और लागत-प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए, पॉलिसीधारकों को अब लोकपाल को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत करने के लिए सक्षम किया जाएगा।
एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली बनाई जाएगी ताकि पॉलिसीधारक अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकें।
नियम यह भी प्रदान करते हैं कि, लोकपाल मामलों को सुनने के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कर सकता है।
8. “ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स -2020” (Ease of Living Index 2020) – मुख्य बिंदु
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 4 मार्च 2021 को अपना “ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स -2020” जारी किया। इसमें दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की रैंकिंग और दस लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए एक अलग रैंकिंग भी शामिल है।
मुख्य बिंदु : ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 (रहने में आसानी सूचकांक) के तहत उन शहरों के लिए रैंकिंग की घोषणा की गई, जिनके लिए वर्ष 2020 में मूल्यांकन किया गया था। इस मूल्यांकन में लगभग 111 शहरों ने भाग लिया था।
मुख्य निष्कर्ष :
दस लाख से अधिक की आबादी वाले भारतीय शहरों की सूची में, “बंगलौर” सभी शहरों में “ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स” के मापदंडों पर सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में उभरा।
इस सूचकांक में बेंगलुरु ने पुणे को दूसरे स्थान पर धकेल दिया है।
111 शहरों में अहमदाबाद तीसरे स्थान पर था।
इस सूचकांक से पता चलता है कि, धनबाद, बरेली और श्रीनगर में ‘ईज ऑफ लिविंग’ सबसे कम है।
दस लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में शिमला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है।इसके बाद भुवनेश्वर है।
इस श्रेणी में बिहार के मुजफ्फरपुर शहर को सबसे नीचे स्थान दिया गया।
ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स : यह सूचकांक एक मूल्यांकन उपकरण है जो शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता और कई पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। यह सूचकांक जीवन की गुणवत्ता, शहर की आर्थिक क्षमताओं, स्थिरता और लचीलापन के आधार पर भाग लेने वाले शहरों की व्यापक समझ प्रदान करता है। यह मूल्यांकन शहर के प्रशासन द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में निवासियों के दृष्टिकोण की सहायता से किया जाता है।
Municipal Performance Index (MPI) : केंद्र ने Municipal Performance Index (MPI) को भी प्रकाशित किया। इस सूचकांक में, इंदौर को मिलियन-प्लस शहरों की श्रेणी में पहले स्थान पर रखा गया था। इसके बाद सूरत और भोपाल हैं।
9. SBI म्यूचुअल फंड्स ने पहला ओवरसीज फंड लॉन्च किया
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) म्युचुअल फंड ने 1 मार्च 2021 को अपनी पहली विदेशी पेशकश शुरू की है। SBI इंटरनेशनल एक्सेस नाम का फंड - यूएस इक्विटी FOF म्यूचुअल फंड स्कीम / ETF में निवेश करने वाली फंड स्कीम का एक ओपन-एंडेड फंड है, जो अमेरिकी बाजारों में निवेश करता है, जो विदेशों में अधिवासित हैं।
यह योजना आम तौर पर अमुंडी फंड - यूएस पायनियर फंड (ETF सहित) में अपनी शुद्ध संपत्ति का 95-100 प्रतिशत निवेश करेगी, जो मुख्य रूप से अमेरिकी बाजारों में निवेश करती है।
योजना में रुचि रखने वाले ग्राहकों को पहली बार कम से कम 5,000 रुपये का निवेश करना होगा। हालांकि, अतिरिक्त खरीद के लिए, न्यूनतम आवेदन राशि 1,000 रुपये है।
इस फंड में निवेश के लिए कोई ऊपरी कैप नहीं है।
10. HDFC ERGO ने लांच किया बिज़नस किश्त सुरक्षा कवर
HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस ने “बिजनेस किश्त सुरक्षा” कवर लॉन्च किया है। यह कवर किसी भी तबाही या प्राकृतिक आपदा के आने पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एमएफआई), वित्तीय संस्थानों और बैंकों की बैलेंस शीट की सुरक्षा के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
बिज़नस सुरक्षा कवर : यह वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट पर प्रभावों को सीमित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जो उधारकर्ताओं द्वारा ईएमआई का भुगतान न करने या भूकंप, बाढ़, चक्रवात जैसी कई आपदाओं के कारण होता है। बिजनेस किश्त को व्यक्तिगत MFI या वित्तीय संस्थान (FI) की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। यह उधारकर्ता, एमएफआई या किसी एफआई की भौगोलिक उपस्थिति के आधार पर दर्जी भी हो सकता है।
HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी : यह एचडीएफसी और ईआरजीओ इंटरनेशनल एजी के बीच 51:49 की संयुक्त उद्यम कंपनी है। ईआरजीओ BFSI क्षेत्र के तहत बीमा क्षेत्र में कार्य करता है। एचडीएफसी ईआरजीओ कॉर्पोरेट, खुदरा और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पाद प्रदान करता है। खुदरा क्षेत्र के उत्पादों में मोटर, स्वास्थ्य, घर, यात्रा, साइबर सुरक्षा नीति और व्यक्तिगत दुर्घटना शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र फसल बीमा और पशु बीमा इत्यादि शामिल है। एचडीएफसी ईआरजीओ हेल्थ इंश्योरेंस और एचडीएफसी ईआरजीओ का विलय नवंबर 2020 में पूरा हुआ था।
Housing Development Finance Corporation Limited (HDFC) : यह मुंबई में स्थित एक वित्तीय सेवा कंपनी है। यह भारत में एक प्रमुख आवास वित्त प्रदाता है। यह कंपनी के पास बैंकिंग, जीवन और सामान्य बीमा, परिसंपत्ति प्रबंधन, जमा, शिक्षा और शिक्षा ऋण जैसे क्षेत्र में काम करती है।
11. हुरुन की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में इलॉन मस्क टॉप पर
हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 (Hurun Global Rich List 2021) का 10 वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें 2,402 कंपनियों और 68 देशों के 3228 अरबपति शामिल हैं। रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि COVID-19 महामारी के बावजूद, दुनिया ने 2020 में हर हफ्ते 8 अरबपति जोड़े और एक साल में 421, उनकी कुल संख्या रिकॉर्ड 3,288 तक हो गई है।टेस्ला अध्यक्ष इलॉन मस्क (Elon Musk) ने हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में पहली बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो कि वर्ष 2020 के दौरान बड़े पैमाने पर 151 बिलियन डॉलर जोड़ने के बाद उनकी कुल संपत्ति 197 बिलियन डॉलर हो गई है।
एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में आठवें स्थान पर हैं। अंबानी की कुल संपत्ति 24% बढ़कर 83 अरब डॉलर (लगभग 6.09 लाख करोड़ रुपये) हो गई है।
12. झारखंड में पहला “परिणाम पर आधारित बजट” पेश किया गया
झारखंड सरकार ने पहली बार 3 मार्च, 2021 को “परिणाम-आधारित बजट” (Outcome-Based Budget) प्रस्तुत किया है। इस बजट में, सभी विभागों को विशिष्ट लक्ष्य और जिम्मेदारियाँ दी गई हैं जिन्हें एक निर्धारित समय में पूरा किया जाना आवश्यक है। उन लक्ष्यों के संबंध में परिणामों का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2022 के अंत में किया जाएगा।
मुख्य बिंदु : वित्त मंत्री रामेश्वर ओरान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91, 277 करोड़ रुपये के परिणाम आधारित बजट को पेश किया। यह बजट 2019-2020 में 86, 370 करोड़ रुपये के बजट से बढ़ाया गया था। सरकार ने यह भी कहा कि, 2021-22 में, राजकोषीय घाटा 10, 210.87 करोड़ रुपये के बराबर होगा। इसमें राज्य की जीडीपी का 2.83 प्रतिशत हिस्सा है।
नए बजट के तहत कौन से विभाग शामिल हैं? : जिम्मेदारी तय करने की नई पहल के तहत पशुपालन, कृषि, सहकारिता, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा जैसे 11 विभागों को परिणाम आधारित बजट के तहत शामिल किया गया है। इन विभागों ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो काम करने की योजना बनाई है, उसके बारे में विस्तृत दस्तावेज पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं।
बजट के दौरान योजनाओं की घोषणा : इस योजना के तहत सभी वृद्धों, अनाथ और विकलांगों के लिए “यूनिवर्सल पेंशन” योजना की घोषणा की गई थी। इससे राज्य 365 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसी तरह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज के संचालन के मद्देनजर एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से काम कर रहा है।
परिणाम आधारित बजट (Outcome Based Budget) : बजट पेश करने की इस तकनीक की सिफारिश 2007- 08 के बजट से की गई थी। इस तंत्र के तहत, एक क्षेत्र को संभालने वाले प्रत्येक मंत्रालय को वित्त मंत्रालय को प्रारंभिक परिणाम आधारित बजट पेश करने की आवश्यकता होती है। यह बजट बजट के परिव्यय, उत्पादन और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है।
13. स्वदेशी रूप से विकसित "स्पेक्ट्रोग्राफ" नैनीताल में स्थापित
आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (Aryabhatta Research Institute of observational sciences-ARIES), नैनीताल के भारतीय वैज्ञानिकों ने एक कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ को एरीज (ARIES)-देवस्थल फैंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा (ADFOSC) के रूप में डिजाइन और विकसित किया है।
यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 3.6-m देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप (डीओटी) पर स्थापित किया गया है। ADFOSC स्पेक्ट्रोस्कोप भारत में मौजूदा खगोलीय स्पेक्ट्रोग्राफ में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रोस्कोप है।
14. असम का लाल चावल अमेरिका को निर्यात किया गया
4 मार्च, 2021 को ‘लाल चावल’ की पहली खेप को अमेरिका के लिए रवाना किया गया। यह भारत के चावल निर्यात क्षमता को बढ़ाता है।
मुख्य बिंदु : निर्यात खेपों को हरी झंडी दिखाने की प्रक्रिया को APEDA के अध्यक्ष डॉ. एम. अंगामुथु ने हरियाणा में पूरा किया। एपीडा मूल्य श्रृंखला के साथ कई हितधारकों की मदद से चावल के निर्यात को बढ़ावा देने में शामिल है। सरकार ने APEDA के तहत एक ” Rice Export Promotion Forum (REPF)” भी स्थापित किया था।
लाल चावल : लाल चावल आयरन से भरपूर होता है और यह असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाया जाता है। यह किसी भी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किए बिना उगाया जाता है। चावल की इस किस्म को ‘बाओ-धान’ कहा जाता है, जो असम में खाद्य पदार्थों का एक अभिन्न अंग है।
भारत से चावल का निर्यात : भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल-जनवरी 2020-21 के महीनों के लिए भारत का गैर-बासमती चावल निर्यात बढ़कर 26,058 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2019 में इसी अवधि के लिए 11,543 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था।
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) : एपीडा की स्थापना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह एपीडा अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यह अधिनियम दिसंबर 1985 में पारित किया गया था। यह निकाय कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है।
चावल निर्यात संवर्धन मंच (REPF) : REPF की स्थापना भारत सरकार ने चावल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की थी। यह वैश्विक बाजार में निर्यात को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। REPF में निर्यातकों के प्रतिनिधि, APEDA, चावल उद्योग, वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी और उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा जैसे प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों से कृषि के निदेशक शामिल हैं।
15. मैरी कॉम बनीं AIBA की चैंपियंस और वेटरन्स कमेटी की नई अध्यक्ष
भारतीय मुक्केबाज़ मैरी कॉम को 3 मार्च, 2021 को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन (AIBA) की चैंपियन और वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
मुख्य बिंदु : AIBA के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मैरी कॉम अपने विशाल ज्ञान और अनुभव के साथ इस समिति की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।
मैरी कॉम : मैरी कॉम एक भारतीय मुक्केबाज हैं। वह भारतीय संसद की वर्तमान सदस्य भी हैं। 25 अप्रैल, 2016 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के ऊपरी सदन के सदस्य के रूप में उन्हें नामित किया गया था। उसने बॉक्सिंग के क्षेत्र में भारत के लिए कई इतिहास रचे हैं। वह एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं जो छह बार के रिकॉर्ड के लिए “विश्व मुक्केबाजी चैंपियन” बनीं हैं। उन्होंने आठ विश्व चैम्पियनशिप पदक जीते हैं। इसके अलावा, मैरी एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं, जिन्होंने पहले सात विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है।
पुरस्कार और सम्मान : मैरी कॉम को वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। 2006 में, उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया, जो भारत में चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। उन्हें 2013 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था जो तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है।
16. विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए
भारत के कप्तान विराट कोहली दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं, जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 32 वर्षीय कोहली इंस्टाग्राम पर चौथे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना फुटबॉल कप्तान और एफसी बार्सिलोना के दिग्गज लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) और ब्राजील के नेमार (Neymar) जो क्रमशः 186 मिलियन और 147 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, के बाद पुर्तगाल के फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) 265 मिलियन फॉलोअर्स के साथ शीर्ष पर हैं।
100 मिलियन क्लब में अन्य हॉलीवुड अभिनेता और पूर्व प्रो-रेसलर ड्वेन (द रॉक) जॉनसन (Dwayne (The Rock) Johnson), अमेरिकी गायक-गीतकार बेयोंस (Beyonce) और एरियाना ग्रांडे (Ariana Grande) हैं।
17. वेस्ट इंडीज के किरन पोलार्ड ने एक ओवर में 6 छक्के लगाये
वेस्ट इंडीज के किरन पोलार्ड ने हाल ही में एक टी-20 मैच में 6 चक्के लगाने का कारनामा किया, इसके साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाडी बन गये। उन्होंने श्रीलंका के अकिला धनंजय के खिलाफ यह 6 छक्के लगाये।
मुख्य बिंदु : इससे पहले एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा रवि शास्त्री, गारफील्ड सोबर्स, युवराज सिंह, हर्शल गिब्स, रोस व्हिटली, लियो कार्टर और हज़रतुल्लाह ज़जई ने किया है।
किरन पोलार्ड : किरण पोलार्ड का जन्म 12 मई, 1987 का त्रिनिदाद में हुआ था। वे वेस्ट इंडीज के सीमित ओवरों के कप्तान हैं। वे आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। वे एक आल-राउंडर हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक 113 एकदिवसीय मैच खेले हैं, जिनमे उन्होए 2496 रन बनाएं हैं और 53 विकेट लिए है। इसके अलावा उन्होंने 76 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैचों में 1226 रन बनाये हैं और 37 विकेट लिए हैं।
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