1. 5 जून: विश्व पर्यावरण दिवस
हर साल 5 जून को विश्व स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) मनाया जाता है। यह पर्यावरणीय मुद्दों और उनसे निपटने के लिए की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्व स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
थीम : Ecosystem Restoration
विश्व पर्यावरण दिवस
पृष्ठभूमि : जून 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन या स्टॉकहोम सम्मेलन (Stockholm Conference) के बाद , संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने दिसंबर 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव (A/RES/2994 (XXVII)) अपनाया। 5 जून की तारीख ऐतिहासिक स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन के साथ मेल खाती है। यह दिन पहली बार 1974 में मनाया गया था, और तब से यह 100 से अधिक देशों में व्यापक रूप से मनाया जाता है।
पर्यावरण और सतत विकास लक्ष्य :
सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा में हमारे ग्रह और अपने प्राकृतिक संसाधनों की स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
सतत विकास लक्ष्य, विशेष रूप से SDG14 और SDG15, पानी के नीचे और भूमि पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने पर केंद्रित हैं।
2. अमेरिका ने COVAX के लिए GAVI को 2 अरब डॉलर का योगदान दिया
अमेरिका ने अब तक COVAX के लिए GAVI को 2 अरब डॉलर का योगदान दिया है। इसका उद्देश्य सभी देशों के लिए समान रूप से टीके प्रदान करना है।
GAVI : GAVI का अर्थ Global Alliance for Vaccines and Immunisation है। इसका उद्देश्य “सभी के लिए टीकाकरण” के लक्ष्य के लिए कार्य करना है। इस गठबंधन का उद्देश्य महामारी के खतरे से दुनिया की रक्षा करना है। इसने अब तक सबसे गरीब देशों में 822 मिलियन से अधिक बच्चों का टीकाकरण करने में मदद की है और 14 मिलियन भविष्य की मौतों में कमी की है।
यह COVAX पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ काम करता है। COVAX एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य सभी विकासशील देशों को COVID-19 टीकों की समान पहुंच प्रदान करना है।
COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) : COVID-19 टीकों की समान पहुंच के लिए GAVI वैक्सीन गठबंधन द्वारा COVAX पहल शुरू की गई थी। यह Coalition for Epidemic Preparedness Innovations और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा समर्थित है। यह पहल “Access to COVID-19 Tools Accelerator” पहल के तीन स्तंभों में से एक है, जिसे WHO द्वारा अप्रैल, 2020 में शुरू किया गया था। WHO-अनुमोदित टीके जैसे ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, फाइजर-बायोएनटेक, सिनोवैक, सिनोफार्म और जॉनसन एंड जॉनसन टीके इस पहल के तहत वितरित किये जा सकते हैं।
3. चीन ने LAC के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की
चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली बनाई है। संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली को पश्चिमी थिएटर कमांड की वायु सेना और सेना के तत्वों के साथ विकसित किया गया है।
चीन ने पहली बार पश्चिमी सीमाओं पर एकीकृत सैन्य वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है।
सेना और वायु सेना की सभी संपत्तियों को केंद्रीय नियंत्रण में रखने के लिए संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। 2017 से चीन ने LAC के पास एयरबेस और हेलीपोर्ट की संख्या बढ़ा दी है।
4. रक्षा अधिग्रहण परिषद् (DAC) ने 6 पनडुब्बियों के सौदे को मंजूरी दी
रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council – DAC) ने भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों (conventional submarines) के निर्माण की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
मुख्य बिंदु :
इस परियोजना पर लगभग 43,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इसे रणनीतिक साझेदारी मोड के तहत मंजूरी दी गई है।
यह परियोजना चीन के बढ़ते नौसैनिक कौशल के साथ अंतर को कम करने का प्रयास करेगी।
‘P-75 India’ नामक मेक-इन-इंडिया परियोजना के लिए Request for Proposal (RFP) जल्द जारी किया जाएगा।
इस परियोजना के तहत पहली पनडुब्बी को सेवा में आने में 7 साल से अधिक समय लगेगा।
परियोजना का महत्व : यह परियोजना ‘मेक इन इंडिया’ की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। यह पनडुब्बी निर्माण के लिए एक स्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा, आयात पर वर्तमान निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि यह परियोजना स्वदेशी स्रोतों से आपूर्ति की अधिक निर्भरता सुनिश्चित करेगी।
रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council – DAC) : DAC रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है जो सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ-साथ भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेती है। रक्षा मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद “राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार” पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के बाद 2001 में DAC का गठन किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय में खरीद पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।
5. केरल ने लांच किया ‘नॉलेज इकोनॉमी मिशन’ (Knowledge Economy Mission)
केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए ‘नॉलेज इकोनॉमी मिशन’ (Knowledge Economy Mission) लांच किया है।
मुख्य बिंदु : 4 जून को राज्य के बजट में इस पहल की घोषणा की गई। इसका नेतृत्व केरल विकास और नवाचार सामरिक परिषद (Kerala Development and Innovation Strategic Council – K-DISC) द्वारा किया जा रहा था और वे 15 जुलाई से पहले एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
नॉलेज इकोनॉमी मिशन (Knowledge Economy Mission) : शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और ‘ज्ञान कार्यकर्ताओं’ (knowledge workers) का समर्थन करने के लिए चल रहे प्रयासों को एक कार्यक्रम के तहत लाने के लिए यह परियोजना शुरू की जाएगी। अपने घरों के करीब काम करने वाले और नियोक्ताओं के साथ इंटरैक्ट करने वाले ज्ञान श्रमिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने की योजना बनाई जाएगी। कार्यान्वयन और वित्त पोषण उद्देश्यों के लिए, ‘नॉलेज इकोनॉमी फंड’ (Knowledge Economy Fund) बनाया जाएगा। कौशल को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए, Knowledge Economy Fund को ₹200 करोड़ से बढ़ाकर ₹300 करोड़ कर दिया गया है।
Kerala Digital Workforce Management System : Kerala Digital Workforce Management System की स्थापना एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (APJ Abdul Kalam Technological University) द्वारा की गयी थी। इसने अब तक 27,000 से अधिक नौकरी के इच्छुक लोगों को पंजीकृत किया है। यह प्रणाली कुदुम्बश्री मिशन (Kudumbasree Mission) का एक उप-मिशन है। यह K-DISC और Additional Skill Acquisition Programme (ASAP) के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।
6. नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली (Rameswar Teli) की उपस्थिति में इंडस बेस्ट मेगाफूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया।
मेगा फूड पार्क मूल्यवर्धन सुनिश्चित करेगा, कृषि उत्पादों के लिए लंबी शेल्फ लाइफ, किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति, उत्कृष्ट भंडारण सुविधा और क्षेत्र में किसानों के लिए एक वैकल्पिक बाजार प्रदान करेगा।
यह पार्क लगभग 5,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा तथा CPC और PPC जलग्रह क्षेत्रों में लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा।
पार्क में निर्मित खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे से छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के प्रसंस्करणकर्ताओं और उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभ होगा और छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में एक बड़ा बढ़ावा साबित होगा।
7. लद्दाख ने लांच की YounTab योजना
लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने छात्रों के लिए यूनटैब योजना (YounTab Scheme) लांच की। इस योजना के तहत लेह में करीब 12,300 टैबलेट बांटे गए।
यूनटैब योजना (YounTab Scheme) : यह स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी सहयोग से लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों, वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन से प्री-लोडेड 12,300 टेबलेट कक्षा 6 से 12 के छात्रों के बीच वितरित किये जायेंगे। इस योजना को शिक्षा प्रणाली में दीर्घकालीन प्रौद्योगिकी संचार के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है।
लद्दाख (Ladakh) : जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद 31 अक्टूबर, 2019 को लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। यह पूर्व में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू और कश्मीर और उत्तर में काराकोरम दर्रे के शिनजियांग से घिरा है। यह काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से उत्तर से दक्षिण तक महान हिमालय तक फैला हुआ है। इसका पूर्वी भाग निर्जन अक्साई चिन मैदानों से युक्त है, जो 1962 से चीनी नियंत्रण में है। लद्दाख का सबसे बड़ा शहर लेह और उसके बाद कारगिल है। लेह जिले में श्योक, सिंधु और नुब्रा नदी घाटियां शामिल हैं। जबकि कारगिल जिले में द्रास, सुरू और ज़ांस्कर नदी घाटियाँ शामिल हैं। यह भारत में दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है।
8. CBSE स्कूलों में कोडिंग और डेटा साइंस की पढ़ाई शुरू करेगा
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से स्कूली पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा साइंस को शामिल किया है।
मुख्य बिंदु : कक्षा 6 से कक्षा 8 के छात्रों के लिए कोडिंग की शुरुआत की जाएगी जबकि कक्षा 8 से कक्षा 12 के लिए डेटा साइंस को नए कौशल विषयों के रूप में पेश किया जाएगा।
इन दोनों पाठ्यक्रमों को 2021-2022 शैक्षणिक सत्र में पेश किया जाएगा।
कोडिंग और डेटा विज्ञान पाठ्यक्रम : ये दोनों कौशल विषय क्रिटिकल थिंकिंग, कम्प्यूटेशनल कौशल, रचनात्मकता, समस्या को सुलझाने के कौशल और नई तकनीकों के लिए व्यावहारिक प्रदर्शन पर केंद्रित हैं। इन विषयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy – NEP) 2020 के अनुरूप लॉन्च किया जाएगा।
माइक्रोसॉफ्ट की भूमिका : माइक्रोसॉफ्ट ने NCERT पैटर्न और संरचनाओं के अनुरूप कोडिंग के साथ-साथ डेटा साइंस के लिए पूरक हैंडबुक तैयार की है। माइक्रोसॉफ्ट MakeCode के आयामों के संपर्क में आने के उद्देश्य से पुस्तकें वास्तविक जीवन के उदाहरणों को कवर करती हैं।
माइक्रोसॉफ्ट मेककोड (Microsoft MakeCode) : यह एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जो छात्रों को बेहतर तरीके से सीखने में सक्षम बनाता है। इसमें भाषा, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे सभी विषयों के छात्र शामिल होंगे। इसके अलावा, यह डेटा साइंस के AI -आधारित एप्लीकेशन के लिए भी नींव तैयार करेगा।
9. ADB और भारत ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए किए समझौते पर हस्ताक्षर
एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के वित्तपोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
ADB सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन से संबंधित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए $2.5 मिलियन परियोजना तत्परता वित्तपोषण (PRF) ऋण देगा। यह कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा।
प्रोजेक्ट रेडीनेस नैन्सिंग (PRF) प्रमुख जिले और अन्य सड़कों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ने में मदद करेगा।
2011 में, सिक्किम में सड़क संपर्क में सुधार के लिए ADB द्वारा वित्त पोषित उत्तर पूर्वी राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था।
राज्य की एजेंसियां चयनित उप-परियोजनाओं के विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करेंगी और व्यवहार्यता अध्ययन करेंगी। लगातार भूस्खलन और कटाव के कारण सिक्किम के सड़क नेटवर्क को नियमित उन्नयन की आवश्यकता है।
10. विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 (World Sustainable Development Summit) का आयोजन किया गया
विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) की पूर्व संध्या पर 4 जून को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन (World Sustainable Development Summit) आयोजित किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और संरक्षण प्रौद्योगिकियों को अपनाने और जल उपयोग की आदतों को बदलकर जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया।
शिखर सम्मेलन की थीम : विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 “Redefining our common future: Safe & Secure Environment for All” विषय के तहत आयोजित किया गया।
मुख्य बिंदु : मंत्री के अनुसार, पानी की उपलब्धता लगातार घट रही है और अकेले कृषि क्षेत्र में उपलब्ध पानी का 85% खपत होता है। इस प्रकार, उपलब्ध जल संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए कृषि में जल संरक्षण विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए।
विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन : विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन The Energy and Resources Institute (TERI) द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम है। यह शिखर सम्मेलन राजनीतिक नेताओं, नोबेल पुरस्कार विजेताओं, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थानों के निर्णय निर्माताओं, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं और मीडिया कर्मियों को सतत विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है।
शिखर सम्मेलन का उद्देश्य : विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एक मंच पर विभिन्न हितधारकों को इकट्ठा करके वैश्विक समुदाय के लाभ के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रदान करना है।
विश्व पर्यावरण दिवस 2021 : विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह पर्यावरण पर दुनिया भर में जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख दिन है। इस वर्ष, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के साथ साझेदारी में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा है।
11. विप्रो 3 ट्रिलियन रुपये की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म बनी
विप्रो ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपये को छुआ है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इंफोसिस के बाद मील का पत्थर हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म बन गई है।
कंपनी ने जर्मन रिटेलर मेट्रो से अपनी अब तक की सबसे बड़ी और 7.1 बिलियन डॉलर की डील जीती है। भारत में कुल 13 सूचीबद्ध फर्म हैं, जिन्होंने 3 ट्रिलियन एम-कैप को पार कर लिया है। विप्रो अब 14वें स्थान पर है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है, जिसका बाजार पूंजीकरण 14.05 ट्रिलियन रुपये है, इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक क्रमशः 11.58 ट्रिलियन रुपये और 8.33 ट्रिलियन रुपये के एम-कैप के साथ हैं।
12. SpaceX ने ISS के लिए 22वां आपूर्ति मिशन लॉन्च किया
SpaceX ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए कार्गो ड्रैगन 2 कैप्सूल का उपयोग करके SpaceX CRS 22 नामक अपना 22वां पुन: आपूर्ति सेवा मिशन लॉन्च किया है ।
22वां वाणिज्यिक आपूर्ति सेवा (Commercial Resupply Services – CRS) मिशन :
नासा के साथ SpaceX के नए CRS अनुबंध के तहत यह दूसरा मिशन है और पिछले 12 महीनों में पांचवां कैप्सूल है जिसे स्पेसएक्स ने ISS को भेजा है। 22वां लॉन्च नए Falcon 9 रॉकेट बूस्टर पर 2021 का पहला लॉन्च है। फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च व्हीकल 7,300 पाउंड की शोध सामग्री, आपूर्ति, हार्डवेयर और नए सौर सरणियों को ले जा रहा है।
स्पेसएक्स ड्रैगन (SpaceX Dragon) : इसे ड्रैगन 1 या कार्गो ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। स्पेसएक्स ने पुन: प्रयोज्य कार्गो अंतरिक्ष यान (reusable cargo spacecraft) के इस वर्ग को विकसित किया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए ज़रूरी समान की आपूर्ति करने के लिए स्पेसएक्स के फाल्कन 9 लॉन्च वाहन द्वारा कक्षा में लॉन्च किया गया था। इसे पहली बार 2010 में व्यावसायिक रूप से निर्मित और संचालित पहले सफल अंतरिक्ष यान के रूप में लॉन्च किया गया था। 2012 में, ड्रैगन का कार्गो संस्करण आईएसएस के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने और संलग्न करने वाला पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान बन गया था। स्पेसएक्स ने ISS को कार्गो पहुंचाने के लिए नासा के वाणिज्यिक पुन: आपूर्ति कार्यक्रम के साथ अनुबंध किया था और ड्रैगन ने अक्टूबर 2012 में अपनी नियमित कार्गो उड़ानें शुरू कीं।
SpaceX की हालिया गतिविधियाँ :
स्पेसएक्स अपने स्टार शिप रॉकेट की सफल लैंडिंग के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा है।यह हाल ही में कंपनी द्वारा अपने SN15 में सफल रहा था जिसने 7 मई, 2021 को लैंडिंग की थी।
अप्रैल, 2021 मेंस्पेसएक्स ने 60 स्टार लिंक उपग्रहों को लॉन्च किया।
नासा और स्पेसएक्स ने मिलकर चार अंतरिक्ष यात्रियों को क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया। इसे क्रू 2 मिशन नाम दिया गया था।
नवंबर 2020 में, स्पेसएक्स ने अपने क्रू 1 मिशन में अंतरिक्ष में चार अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया था।
13. NTPC संयुक्त राष्ट्र के CEO Water Mandate में शामिल हुआ
एनटीपीसी लिमिटेड हाल ही में यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के CEO Water Mandate का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है।
मुख्य बिंदु :
सीईओ वाटर मैंडेट (CEO Water Mandate) कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों की एक प्रतिष्ठित लीग है।
एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह (Gurdeep Singh), व्यापारिक नेताओं के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गए हैं, जो जल प्रबंधन के महत्व को पहचानते हैं और पानी के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं।
जल संरक्षण के लिए एनटीपीसी का उपाय :
एनटीपीसी ने जल प्रबंधन के लिए अपने संयंत्र स्थानों में कई उपाय किए हैं।
अब, यह बिजली पैदा करते समय जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए 3R (reduce, reuse, recycle) की नीति का पालन करेगा।
CEO Water Mandate : यह एक संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है जो सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप अपने पानी और स्वच्छता एजेंडा को बढ़ाने के लिए कंपनियों की प्रतिबद्धता और प्रयासों को प्रदर्शित करती है। इसे व्यापक जल रणनीतियों और नीतियों को विकसित करने, लागू करने और प्रकट करने में कंपनियों की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कंपनियों को समान विचारधारा वाले व्यवसायों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों आदि से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC Limited) : भारत सरकार के स्वामित्व वाले इस बिजली बोर्ड को पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहा जाता था। यह बिजली उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों के व्यवसाय में कार्य करता है। एनटीपीसी को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित किया गया था और यह विद्युत मंत्रालय के अधीन काम करता है। एनटीपीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बिजली उत्पादन के अलावा, यह इंजीनियरिंग, निर्माण प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन और बिजली संयंत्रों के संचालन और प्रबंधन से जुड़े परामर्श इत्यादि कार्य भी करता है।
14. मॉरीशस के पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन
मॉरीशस गणराज्य के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सर अनिरुद्ध जगन्नाथ (Sir Anerood Jugnauth) का निधन हो गया।
वह 18 साल से अधिक के कार्यकाल के साथ देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधान मंत्री हैं। उन्हें 1980 के दशक के मॉरीशस आर्थिक चमत्कार का जनक माना जाता था।
जगन्नाथ ने 1982 और 1995 के बीच, फिर 2000 और 2003 के बीच, और बाद में 2014 और 2017 के बीच, अपने बेटे प्रविंद जगन्नाथ (Pravind Jugnauth) को सत्ता देने से पहले, जो मॉरीशस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का पद संभाला।
15. FIH विश्व रैंकिंग: भारतीय पुरुष टीम चौथे स्थान पर बरकरार
हॉकी में, भारतीय पुरुष टीम ने अपना चौथा स्थान बनाए रखा जबकि महिला टीम नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में नौवें स्थान पर रही।
अप्रैल और मई में ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन और जर्मनी में FIH हॉकी प्रो-लीग श्रृंखला के यूरोपीय लेग को हारने के बावजूद, भारतीय पुरुष टीम ने अपना चौथा स्थान बनाए रखा।
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