1. बांग्लादेश ने ऑक्सफ़ोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को मंज़ूरी दी
हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने ऑक्सफ़ोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को आपातकालीन मंज़ूरी दे दी है। बांग्लादेश के Directorate General of Drug Administration (DGDA) ने Beximco Pharmaceuticals Ltd. (BPL) को वैक्सीन आयात करने की अनुमति दी है। इससे पहले BPL ने वैक्सीन के 30 मिलियन शॉट्स के लिए सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
गौरतलब है कि इससे पहले भारत और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने भी ऑक्सफ़ोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन को मंज़ूरी दी थी। इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है, इसका विकास ऑक्सफ़ोर्ड और एस्ट्राज़ेनेका ने किया है। जबकि इसका उत्पादन भारत में सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया द्वारा किया जाता है।
ऑक्सफोर्ड वैक्सीन फाइजर वैक्सीन से बेहतर क्यों है?
ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ने फाइजर वैक्सीन की तुलना में बेहतर प्रभावकारिता दिखाई है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के विपरीत मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन का परिवहन -20 से -80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाना चाहिए। जबकि ऑक्सफोर्ड के टीके सामान्य दो से आठ डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेट किए जा सकते हैं।
फाइजर को अनिवार्य रूप से डिज़ाइन किए गए “थर्मल शिपर” में अपने टीके को अनिवार्य रूप से वितरित करना पड़ता है जो -80 डिग्री सेल्सियस को बनाए रखने के लिए शुष्क बर्फ का उपयोग करता है।
इसके अलावा, हाल ही में यह साबित हुआ कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की आधी खुराक से उच्च सुरक्षा मिलने की संभावना है। इससे आम जनता के लिए अधिक खुराक उपलब्ध हो सकेगी।
2. ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्वदेशी लोगों के सम्मान के लिए अपने राष्ट्रीय गान में किया संशोधन
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 31 दिसंबर, 2020 को यह सूचित किया है कि, देश के स्वदेशी समुदायों और इतिहास को पहचान प्रदान करने के लिए देश अपने राष्ट्रगान ‘एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर’ को एक नए रूप में प्रस्तुत करके नए साल में लाया है। 01 जनवरी 2021 को राष्ट्रगान में यह बदलाव लागू किया गया है।
राष्ट्रगान की पहली पंक्ति, "हम सभी आस्ट्रेलियाई आनंद मनायें, क्योंकि हम युवा और स्वतंत्र हैं", अब "एक और मुक्त" के साथ समाप्त होगा। राष्ट्रगान में यह परिवर्तन ऑस्ट्रेलिया की एकता और स्वदेशी आबादी की भावना को दर्शाता है। राष्ट्रगान ‘एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर’ की रचना पीटर डोड्स मैककॉर्मिक ने की थी। यह पहली बार वर्ष, 1878 में प्रदर्शन किया गया था और बाद में वर्ष, 1984 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था।
राष्ट्रगान में परिवर्तन पर प्रधानमंत्री का बयान
प्रधानमंत्री के अनुसार, यह सुनिश्चित करने का समय है कि देश में महान एकता राष्ट्रगान में पूरी तरह से परिलक्षित हो रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत पहले से ही दुनिया में सबसे सफल बहुसांस्कृतिक राष्ट्र था।
स्वदेशी आस्ट्रेलियाई मंत्री ने भी दिया अपना समर्थन
स्वदेशी आस्ट्रेलियाई मंत्री केन व्याट ने यह बताया कि, उनसे राष्ट्रगान में परिवर्तन के बारे में पूछा गया और उनसे सलाह ली गई और उन्होंने इस परिवर्तन के लिए अपना पूरा समर्थन देने का फैसला किया।
पहले स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई, जो संघीय संसद के निचले सदन के लिए चुने गए थे, ने यह कहा है कि, एक शब्द परिवर्तन प्रकृति में छोटा था, लेकिन इसका बहुत अधिक महत्व है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि, यह परिवर्तन इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि, देश में मूल निवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर संस्कृतियां 65,000 वर्ष पुरानी हैं।
न्यू साउथ वेल्स स्टेट प्रीमियर, ग्लेडिस बेरेज़िकक्लियान के सत्ता में आने के दो महीने से भी कम समय में, राष्ट्रगान में यह परिवर्तन किया गया है, इन्होंने स्वदेशी आस्ट्रेलियाई लोगों के लिए अपना समर्थन दिया है। स्वदेशी लोगों ने यह उल्लेख किया था कि, देश के राष्ट्रगान ने उन्हें और उनके इतिहास को प्रतिबिंबित नहीं किया है।
इस परिवर्तन की आलोचना
दक्षिण वेल्स विश्वविद्यालय के विधि प्रोफेसर मेगन डेविस ने राष्ट्रगान में किये गये इस परिवर्तन के बारे में ऑस्ट्रेलिया के स्वदेशी लोगों के साथ परामर्श न करने पर इस परिवर्तन की आलोचना की है। उन्होंने यह उल्लेख किया है कि, यह वर्ष, 2020 के अंत और वर्ष, 2021 को शुरू करने का एक निराशाजनक तरीका है।
3. GRSE ने भारतीय नौसेना सौंपा 8 वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप
कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (LCU) MK IV श्रेणी के पोत ‘IN LCU L-58’ (Yard 2099) भारतीय नौसेना को सौंप दिया है।
इस जलस्थलचर पोत को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अहम स्थान पर तैनात किया गया है, जो दक्षिण चीन सागर में जाने वाले विभिन्न मार्गों के करीब है।
भारतीय नौसेना सौंपा गया जीआरएसई द्वारा निर्मित LCU L-58, 8 LCU श्रृंखला का अंतिम जहाज है।
4. भारत सरकार शुरू करेगी सागरमाला सी-प्लेन सेवा परियोजना
भारत सरकार कुछ एक चयनित मार्गों पर सागरमाला सी-प्लेन सेवा की परियोजना शुरू करेगी। सागरमाला सी-प्लेन सेवा जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
मुख्य बिंदु
इस परियोजना का उद्देश्य जल निकायों के पास पर्यटको, धार्मिक और दूरस्थ स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करना है। इससे यात्रा करने में आसानी होगी और इन नए स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना देश की जीडीपी को बढ़ावा देने में योगदान देगी।
गौरतलब है कि इस परियोजना के तहत सीप्लेन सेवाएं ‘उड़ान’ (उड़े देश का आम नागरिक) पहल के तहत संचालित की जाएगी।
सागरमाला सीप्लेन सेवाओं के लिए प्रस्तावित स्थान क्या हैं?
सागरमाला सीप्लेन सर्विसेज के तहत शामिल स्थान इस प्रकार हैं:
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह
लक्षद्वीप द्वीपसमूह
गुवाहाटी रिवरफ्रंट
यमुना रिवरफ्रंट
उमरांगसो जलाशय
मुंबई
द्वारका
कांडला
खिन्दसी बांध
ईराई बांध
भारत में मौजूदा सीप्लेन सेवा
अहमदाबाद में केवडिया और साबरमती रिवरफ्रंट के बीच समुद्री विमान सेवा पहले से चालु है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह सेवा स्पाइस जेट की सहायक कंपनी स्पाइस शटल द्वारा संचालित की जा रही है। वर्तमान में यह देश में चालू एकमात्र सीप्लेन सेवा है।
सीप्लेन सर्विसेज की आवश्यकता
सीप्लेन सेवाएं पूरे भारत में तेज और आरामदायक परिवहन प्रदान करने में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं।
यह विभिन्न पर्यटक और धार्मिक स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करेगा। इसलिए, यह पर्यटन राजस्व में वृद्धि करेगा।
सीप्लेन सेवाओं से यात्रा का समय भी बचेगा।
पूरे भारत में कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन में सुधार होगा और पर्यटकों के लिए भारत एक आकर्षक गंतव्य बन जाएगा।
5. BEL और भारतीय नौसेना ने लेजर डेजलर्स की प्रारंभिक आपूर्ति के लिए किया समझौता
भारतीय नौसेना ने भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ रेडिएशन डेजलर्स (लेजर डैज़लर्स) के तीव्र प्रवर्तन (Stimulated Emission of Radiation Dazzlers) के माध्यम से प्रकाश प्रवर्धन (Light Amplification) की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
शुरुआत में, 20 लेजर डेज़लर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लेजर डेज़लर तकनीक को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है और इसका निर्माण BEL, पुणे संयंत्र द्वारा किया जाएगा।
यह पहला मौका है जब यह अनूठा उत्पाद स्वदेशी रूप से सशस्त्र बलों के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है।
6. पीएम मोदी ने किया 450 लंबी गैस पाइपलाइन का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि-मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे वन नेशन, वन गैस ग्रिड की दिशा में बड़ा कदम बताया।
पीएम मोदी 450 किमी लंबी इस पाइपलाइन को देश को समर्पित करते हुए कहा कि पाइप लाइन इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि विकास को प्राथमिकता देकर सभी मिलकर काम करें, तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता।
उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में कई दिक्कतें भी आईं, लेकिन हमारे श्रमिकों, इजीनियरों, किसानों और राज्य सरकारों के सहयोग से ये काम पूर्ण हुआ। कहने को तो ये पाइप लाइन है, लेकिन दोनों राज्यों के विकास को गति देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पाइप लाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। दूसरा ये पाइप लाइन दोनों ही राज्यों के गरीब, माध्यम वर्ग और उद्यमियों के खर्च कम करेगी।
तीसरा फायदा यह होगी कि ये पाइप लाइन शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम का माध्यम बनेगी। चौथा, ये अनेक शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांस्पोर्ट सिस्टम को विकसित करने का माध्यम बनेगी।
पीएम मोदी ने कहा कि पांचवां ये मैंगलोर कैमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी, कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी। छठा ये पाइप लाइन मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रो कैमिकल को ऊर्जा देगी, स्वच्छ ईंधन देगी।
उन्होंने कहा कि ये दोनों ही राज्यों में प्रदूषण कम करेगी। 8वां, प्रदूषण कम करने का सीधा असर पर्यावरण पर होगा। 9वां, पर्यावरण बेहतर होने से लोगों की सेहत अच्छी होगी। 10वां, जब प्रदूषण कम होगा, शहरों में गैस आधारित सेवा होगी, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा
7. DCGI ने SII और भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को दी मंजूरी
ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने कोरोनावायरस रोग (Covid-19) के लिए ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका के "Covishield" और भारत बायोटेक के "Covaxin" टीके को आपातकालीन उपयोग करने की औपचारिक अंतिम मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने सीरम और भारत बायोटेक कोविड टीकों पर गठित विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है।
कोवाक्सिन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जाने वाली स्वदेशी वैक्सीन है।
8. भारत वियतनाम को चावल निर्यात करेगा
वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण भारत से खाद्यान्न, विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है। गौरतलब है कि दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
वियतनाम ने भारत से चावल आयात करना क्यों शुरू किया?
वियतनाम ने भारत से चावल आयात करना शुरू कर दिया है क्योंकि सीमित घरेलू आपूर्ति के कारण देश में स्थानीय कीमतें नौ वर्षों में सबसे अधिक हो गई हैं।वियतनाम ने भविष्य के लिए भारी मात्रा में चावल का भण्डारण करना शुरू कर दिया है।
इसके अलावा, भारतीय चावल की कीमतें बेहद आकर्षक हैं। भारत वियतनाम में लगभग 310 डालर प्रति टन की कीमत पर 70,000 टन चावल का निर्यात करेगा। भारत को जनवरी और फरवरी, 2021 के दौरान वियतनाम को टूटे चावल का निर्यात करेगा।
वैश्विक महामारी ने वियतनाम और अन्य देशों को चावल के भण्डारण के लिए प्रेरित किया है।ऐसा इसलिए है क्योंकि खाद्यान्नों की सिकुड़ती आपूर्ति खाद्य असुरक्षा के बारे में चिंता बढ़ा रही है।
वियतनाम दुनिया भर में कोविड-19 आपूर्ति श्रृंखला अवरोधों के बीच भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2,70,000 अमरीकी डालर चावल का भंडार करने की योजना बना रहा है।इस प्रकार, यह कमी का सामना कर रहा है और आयात पर निर्भर है।
भारतीय चावल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य में वृद्धि
भारत टूटे हुए चावल को 381 डॉलर से 387 डॉलर प्रति टन पर बेच रहा है। दूसरी ओर, वियतनाम टूटे हुए चावल को 500 डालर से 505 डालर प्रति टन की दर से बेच रहा है। भारतीय चावल की इस आकर्षक कीमत ने एशियाई और अफ्रीकी देशों से इसकी मांग बढ़ा दी है। यह उम्मीद की जाती है कि थाईलैंड जैसे अन्य एशियाई देश चावल आयात के लिए भारत की ओर रुख करेंगे।
वियतनाम में धान की खेती और निर्यात
2019 की तुलना में 2020 में वियतनाम का कुल उत्पादन 1.85% गिर गया। इसके अलावा, 2020 में वियतनाम के चावल का निर्यात 2019 की तुलना में 3.5% कम हो गया है।
9. गोवा के लियोन मेंडोंका बने भारत के 67वें ग्रैंडमास्टर
गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेंडोंका इटली में आयोजित एक टूर्नामेंट में तीसरा और आखिरी नॉर्म जीतकर भारत के 67 वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं।
मेंडोंका, जिन्होंने 14 साल, 9 महीने और 17 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की, तटीय राज्य से दूसरी ग्रैंडमास्टर हैं।
उनसे पहले चेन्नई के खिलाड़ी जी. आकाश, जुलाई में देश के 66 वें ग्रैंडमास्टर बने थे। साथ ही वह दुनिया के 29 वें सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर बन गए।
गोवा के पहले ग्रैंडमास्टर इवाना मारिया फर्टाडो हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि 2011 में हासिल की थी।
खिलाड़ी ने रिगो शतरंज जीएम राउंड रॉबिन में अपना पहला जीएम नॉर्म हासिल किया, जबकि दूसरा नवंबर में बुडापेस्ट में और इटली के वेर्गनी कप में तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल किया।
10. इसरो ने अगले दशक के लिए अपनी योजना जारी की
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में अगले एक दशक के लिए अपनी योजना जारी की। इस योजना में री-यूज़ेबल उपग्रह लांच व्हीकल, हैवी लिफ्ट रॉकेट और सेमी-क्रायोजेनिक इंजन शामिल हैं।
मुख्य बिंदु
2021-2030 के दशक में इसरो को अपने चंद्र मिशन चंद्रयान -3, सौर मिशन आदित्य-एल 1 और पहले भारतीय डेटा रिले उपग्रह के कार्य को पूरा करेगा। साथ ही, अंतरिक्ष एजेंसी लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन की पहली विकासात्मक उड़ान को भी पूरा करेगी।
तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (Liquid Propulsion Systems Centre) सेमी-क्रायोजेनिक प्रणोदन क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसके साथ, भारतीय रॉकेट 5.5 टन के पेलोड को जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम होंगे।
आदित्य मिशन
आदित्य-एल 1 मिशन सूर्य के लिए पहला भारतीय वैज्ञानिक अभियान है। आदित्य प्रोब को L1 लग्रेंज बिंदु नामक अंतरिक्ष में एक बिंदु पर रखा जाएगा और इसलिए इसका नाम आदित्य-एल 1 मिशन रखा गया है। यह मिशन सूर्य के प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर, कोरोना का अध्ययन करेगा। यह सौर हवाओं, सौर उत्सर्जन और कोरोनल मास इजेक्शन का भी अध्ययन करेगा।
चंद्रयान -3 मिशन
यह इसरो का तीसरा चंद्र अभियान है। यह बहुत हद तक चंद्रयान -2 से मिलता-जुलता है। चंद्रयान -2 मिशन के तहत, लैंडर चंद्र सतह पर उतरने में विफल रहा था। चंद्रयान -3 में केवल रोवर और लैंडर शामिल हैं। इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा।
भारतीय डेटा रिले उपग्रह
भारत अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को ट्रैक करने और अंतरिक्ष संपत्ति के बीच संचार को सक्षम करने के लिए डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम श्रृंखला लांच करेगा। इसरो ने इस श्रृंखला में तीन उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना बनाई है। प्रत्येक उपग्रह पृथ्वी का एक तिहाई भाग घेरेगा।
11. पर्वतारोही कर्नल 'नरेंद्र बुल कुमार' का निधन
भारत के सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाने वाले जाने-माने पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र 'बुल' कुमार का निधन।
उनका 1984 के ऑपरेशन मेघदूत की सफलता के में अहम योगदान था।
वह नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय थे।
उन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट, माउंट ब्लैंक (आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी), और बाद में माउंट कांगचेंगा पर चढ़ाई की।
उन्होंने अपने साहसी कार्यों के लिए 'बुल' नाम की उपाधि हासिल की थी।
कीर्ति चक्र, पद्म श्री, अर्जुन पुरस्कार और मैकग्रेगर पदक से सम्मानित किया जा चुके कर्नल कुमार ने 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक के प्रारंभ में सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में कई अभियान चलाए।
12. पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह का निधन
पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह का निधन।
अनुभवी राजनीतिज्ञ बूटा सिंह ने 1986 से 1989 के दौरान राजीव गांधी सरकार में गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था।
इसके अलावा बूटा सिंह ने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी काम किया था। वे जालोर-सिरोही लोकसभा क्षेत्र से चार बार सांसद रहे।
उन्होंने 2007 से 2010 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
13. एडीबी ने बेंगलुरु में बिजली आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 100 मिलियन डालर के ऋण पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक (ADB) ने बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण को अपग्रेड करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
मुख्य बिंदु
बेंगलुरु शहर में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए 100 मिलियन डालर के ऋण का उपयोग बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के तहत किया जायेगा। साथ ही, इस ऋण राशि का उपयोग 2,800 किलोमीटर की फाइबर ऑप्टिकल केबल को स्थापित करने के लिए किया जाएगा। इन फाइबर ऑप्टिकल केबल को भूमिगत वितरण केबलों के समानांतर रखा जायेगा।
डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड में स्मार्ट ऑप्टिकल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन सिस्टम के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल का उपयोग किया जायेगा। साथ ही, वितरण लाइन स्विच गियर को नियंत्रित करने के लिए परियोजना 1,700 ऑटोमेटेड रिंग मेन यूनिट्स को स्थापित करेगी।
बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट
इस परियोजना का उद्देश्य ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों को भूमिगत केबलों में बदलना है।
यह भूमिगत केबल के समानांतर ऑप्टिकल फाइबर केबल भी स्थापित करेगा।
बेंगलुरु शहर के छह डिवीजनों में स्वचालित रिंग इकाइयां स्थापित की जाएँगी।
इससे BESCOM (बैंगलोर बिजली आपूर्ति कंपनी) की संस्थागत परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी।
एडीबी की ऋण स्वीकृतियां
1 दिसंबर, 2020 को एडीबी ने मेघालय विद्युत वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 8 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।
8 दिसंबर, 2020 को एशियाई विकास बैंक ने दो ऋणों को मंजूरी दी।बेंगलुरु में 500 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए 300 मिलियन अमरीकी डालर मंज़ूर किये गये।
18 दिसंबर, 2020 को उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने ग्रामीण बिजली वितरण को उन्नत करने के लिए 300 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।
जनवरी 2021 में, भारत और एडीबी ने असम में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए 231 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।
14. दिल्ली सरकार ने की तमिल अकादमी की स्थापना
दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग ने दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है। दिल्ली में तमिलनाडु के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है और इसलिए तमिलनाडु के कला और संस्कृति का स्वाद लेने के लिए दिल्ली के लोगों के लिए एक मंच प्रस्तुत करना चाहते हैं।
दिल्ली सरकार ने पूर्व पार्षद और दिल्ली तमिल संगम एन राजा के सदस्य को अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।
दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग ने फैसला किया है कि नई अकादमी तमिल भाषा और संस्कृति में लोगों के अच्छे कामों को बढ़ावा देने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए विभिन्न पुरस्कारों की शुरुआत करेगी।
सरकार इस अकादमी के माध्यम से भाषा पाठ्यक्रम भी प्रदान करेगी। दिल्ली सरकार तमिलनाडु के लोगों के लिए सांस्कृतिक उत्सव भी मनाएगी और उनका आयोजन करेगी।
15. मध्य प्रदेश में TRIFOOD पार्क की स्थापना की जाएगी
जनजातीय मामले मंत्रालय के तहत कार्यरत ट्राइफेड (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India) ने मध्य प्रदेश में ट्राइफ़ूड पार्क स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
मुख्य बिंदु
इस समझौते के अनुसार, ट्राइफेड और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम मिलकर वन धन योजना को लागू करेंगे। यह कार्य स्वयं सहायता समूहों, ट्राइफर्ड पार्कों, वन धन विकास केंद्र के माध्यम से किया जायेगा। वे मशीनरी और उपकरण प्रदान करेंगे, स्वयं सहायता समूहों की पहचान करेंगे, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे का निर्माण करेंगे। वे अन्य गतिविधियों जैसे बागवानी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, पशुपालन और शिल्प पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। वे मुख्य रूप से आदिवासियों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे।
TRIFOOD क्या है?
TRIFOOD जनजातीय मामले मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और TRIFED की एक संयुक्त पहल है। इसे अगस्त 2020 में वन धन योजना के तहत लॉन्च किया गया था । ट्राइफ़ूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण केंद्र हैं। उनका लक्ष्य लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना होगा।
TRIFOOD के मुख्य कार्य क्या हैं?
TRIFOOD पार्क वन धन केंद्रों से कच्चे माल की खरीद करेगा। फिर उन्हें ट्राइब्स इंडिया आउटलेट के माध्यम से पूरे देश में बेचा जाएगा।
लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है?
जनजातीय मामलों का मंत्रालय लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। मंत्रालय के तहत गठित मूल्य निर्धारण सेल द्वारा इसे तीन साल में एक बार संशोधित किया जाता है।
खाद्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है?
लघु वन उपज के अलावा अन्य खाद्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि विभाग के सहयोग से संचालित कृषि लागत और कीमत आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 24 वस्तुओं के लिए वर्ष में दो बार निर्धारित किया जाता है।
16. ऑस्कर नॉमिनी 'अदर राउंड' मूवी के साथ होगी 51वें IFFI की शुरुआत
51 वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) 16 जनवरी से आरंभ होगा, जिसमें थॉमस विन्टरबर्ग की फिल्म 'अदर राउंड' का भारतीय प्रीमियर होगा।
कान्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विजेता मैड्स मिकेलसेन अभिनीत फिल्म IFFI में दिखाई जाने वाली फिल्मों की स्टार-स्टडेड लाइन है।
यह फिल्म ऑस्कर में डेनमार्क की आधिकारिक एंट्री भी है।
यह फेस्टिवल 'मेहरुनिसा' के विश्व प्रीमियर का भी गवाह बनेगा।
संदीप कुमार की फिल्म का प्रीमियर फेस्टिवल के मध्य में किया जाएगा।
इस फेस्टिवल का समापन 24 जनवरी को कियोशी कुरोसावा के ऐतिहासिक नाटक 'वाइफ ऑफ ए स्पाई' के इंडिया प्रीमियर के साथ होगा।
गोवा में 16 से 24 जनवरी के दौरान 51 वें IFFI का आयोजन किया जा रहा है।
17. भारत सरकार ने दिया 01 जनवरी से सभी निर्यात वस्तुओं को RoDTEP योजना का लाभ
केंद्र सरकार ने 01 जनवरी, 2021 से सभी निर्यात वस्तुओं के लिए कर वापसी योजना RoDTEP के लाभ का विस्तार करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 31 दिसंबर, 2020 को इस संबंध में घोषणा की गई थी।
सरकार ने देश के घटते निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए मार्च, 2020 में निर्यात उत्पाद (RoDTEP) योजना पर शुल्कों और करों की छूट को मंजूरी दी थी।
अब, भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े प्रयास के तौर पर, 01 जनवरी 2021 से सभी निर्यात वस्तुओं के लिए RoDTEP योजना के लाभों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
मुख्य विशेषतायें
निर्यात उत्पाद (RoDTEP) योजना पर शुल्कों और करों की छूट के तहत, निर्यातकों को उन सभी लागू केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों और करों का रिफंड किया जाएगा, जो अबतक वापस नहीं किए जा रहे थे, भारत के निर्यातकों को नुकसान को नुकसान हो रहा था।
इस नवीनतम आदेश के तहत, रिफंड को सीधे निर्यातक के बही खाते में सीमा शुल्क के साथ जमा किया जाएगा और आयातित वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। क्रेडिट की गई राशि को अन्य आयातकों को भी हस्तांतरित किया जा सकता है।
पूर्व वाणिज्य एवं गृह सचिव जीके पिल्लई की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर, वाणिज्य विभाग RoDTEP योजना की दरों को अधिसूचित करेगा।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह कहा है कि, एक निर्यातक जो RoDTEP योजना का लाभ उठाना चाहता है, को अपने शिपिंग बिल में प्रत्येक निर्यात की गई वस्तु के लिए अपना इरादा घोषित करने की आवश्यकता होगी।
अधिसूचना की तारीख के बावजूद अधिसूचित दरें, विभिन्न वस्तुओं के सभी योग्य निर्यात के लिए 01 जनवरी, 2021 से लागू की जाएंगी।
पृष्ठभूमि
इस वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर की अवधि में भारत का निर्यात 17.76 प्रतिशत तक घटकर 173.66 अरब डॉलर रह गया था।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने यह कहा है कि, RoDTEP दरों के संबंध में भारत सरकार की यह अधिसूचना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक निर्यातक को अपने उत्पादों की कीमत तय करने में मदद करेगी।
18. अमित शाह ने जारी किया ‘राष्ट्रीय पुलिस K-9 पत्रिका’ का पहला अंक
गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ‘राष्ट्रीय पुलिस K-9 पत्रिका’ का उद्घाटन किया।
पुलिस सेवा K9s, (पीएसके) अर्थात पुलिस श्वान (Police Dogs) विषय पर देश में यह पहला प्रकाशन है।
यह एक अनूठी पहल है जो देश में पुलिस सेवा डॉग, K-9, पीएसके टीमों से संबंधित विषयों को और अधिक समृद्ध करेगी।
देश में पुलिस आधुनिकरण डिविजन के तहत देशभर में पुलिस सेवा के-9 को बढ़ावा देने और उसे मुख्यधारा में लाने के लिए नवंबर 2019 में राष्ट्रीय पुलिस के-9 सेल की स्थापना की गई थी।
पुलिस K9 जर्नल का प्रकाशन इस महत्वपूर्ण संसाधन को बढ़ाने और प्रशिक्षित करने के लिए देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का एक और कदम है।
पत्रिका में हिंदी और अंग्रेजी में अलग-अलग खंड शामिल हैं। यह एक द्वैमासिक पत्रिका है जो हर साल अप्रैल और अक्टूबर में जारी की जाएगी।
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