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4th September | Current Affairs | MB Books


1. चीन के सुखोई-35 विमान को ताइवान ने मार गिराया!

चीन के साथ तनाव के बीच ताइवान के एक चीनी लड़ाकू विमान के मार गिराने की खबरें आ रही हैं। हालांकि चीन और ताइवान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। खबरों के अनुसार ताइवान ने अपने एयर स्‍पेस में घुस आए चीनी सुखोई-35 विमान को मार गिराया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरस हुआ है। खबरों के अनुसार इस हमले में ताइवान ने अमेरिकी पेट्रियाट मिसाइल डिफेंस सिस्‍टम का इस्‍तेमाल किया है।

खबरों के मुताबिक ताइवान ने चीनी विमान को कई बार चेतावनी दी लेकिन उसके बाद चीनी विमान ताइवान के एयरस्‍पेस में बना रहा। इसके बाद ताइवान ने उसे मार गिराया। बताया जा रहा है कि इसमें विमान का पायलट घायल हो गया है। चीन के किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैए से निपटने के लिए ताइवान की नेवी और एयरफोर्स अलर्ट पर है। राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने ताइवान के सैन्य ताकत में बढ़ोतरी करने के लिए रिजर्व सैन्य बलों को और मजबूत करने के लिए कई ऐलान किए हैं।

2.एयर इंडिया को मिलेगी अमेरिकी हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन की इजाजत

सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया (Air India) को अमेरिकी हवाई अड्डों पर अपनी ग्राउंड हैंडलिंग परिचालन खुद संचालित करने की इजाजत मिल सकती है। अमेरिका ने घोषणा की है कि वह अमेरिकी हवाई अड्डों पर जमीनी संचालन (Ground Handling) की एयर इंडिया की क्षमता को बहाल करने की योजना बना रहा है। अमेरिका के परिवहन विभाग ने अपने जुलाई 2019 के आदेश को पटलते हुए इस संबंध में नया आदेश जारी कर रहा है। जुलाई 2019 में परिवहन विभाग ने अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर स्वत: संचालन के एयर इंडिया के अधिकार को रद्द कर दिया था।

एविएशन एंड इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन के अस्सिटेंट सेक्रेटरी जोएल सजाबत की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस मामले का संतोषजनक हल निकालने के लिए भारत सरकार ने अमेरिका के परिवहन और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ काम किया है। हालिया सकारात्मक घटनाक्रमों को देखते हुए विभाग ने अस्थायी तौर पर परमिट कंडीशन को हटाने का फैसला किया है, जो जुलाई 2019 में लगाई गई थी।

परिवहन विभाग ने कहा, ‘‘हमने अस्थायी रूप से उस शर्त को हटाने के लिए एयर इंडिया के परमिट में संशोधन करने का फैसला किया है।''प्रस्ताव के अंतिम रूप लेने और इसके लागू होने से पहले हितधारकों और जनता के पास इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए 21 दिन हैं।

अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू के परिवहन मंत्री इलैने चाओ से बातचीत करने के एक दिन बाद यह घोषणा की गई है। राजदूत ने ट्वीट किया, ‘‘ भारत और अमेरिका ने इन कठिन समय में विमानन क्षेत्र में भागीदारी की है।

3. लद्दाख और लक्षद्वीप ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना में हुआ शामिल

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS)' पर ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना में शामिल किया गया है।

इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद, कुल 26 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश योजना से जुड़ चुके हैं और जिन्हें अब लगभग 65 करोड़ लोगों को लाभ होगा।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, रामविलास पासवान ने हाल ही में योजना के कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति की समीक्षा की और लद्दाख और लक्षद्वीप के एकीकरण को मंजूरी दी है।

लद्दाख और लक्षद्वीप ने अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह में शामिल होने की अपेक्षित तकनीकी तैयारियों को पूरा कर लिया है।

शेष राज्यों को मार्च 2021 तक इस योजना में एकीकृत किया जाएगा।

4. रूस सरकार का बड़ा फैसला, पाकिस्तान को 'नो आर्म्स सप्लाई' नीति पर कायम

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 02 सितम्बर 2020 को रूस की राजधानी मास्को पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। रूस ने एक बार फिर से यह दोहराया है कि वो पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा।

रूस ने यह आश्‍वासन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 03 सितम्बर 2020 को बैठक के दौरान दिया। राजनाथ सिंह के साथ बैठक में रूस के रक्षामंत्री जनरल सर्गेई शोइगू ने कहा कि पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति पर रूसी प्रतिबद्धता भारतीय अनुरोध का पालन करती है।

रूस 'नो आर्म्स सप्लाई' नीति पर कायम

रूस ने पाकिस्तान के साथ No Arms Supply की पॉलिसी जारी रखेगा। यानी पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भारत के सुरक्षा से जुड़े मामलों पर रूस ने पूरे साथ का भरोसा भी दिया है। इस बैठक में रूस ने भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का समर्थन किया और अपनी ओर से योगदान की बात कही।

भारत को सबसे ज्‍यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश

रूस भारत को सबसे ज्‍यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन शामिल है। रूस ने यह भी कहा है कि वह भारत की व्‍यापक स्‍तर पर सुरक्षा हितों में मदद करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगू के बीच बैठक में मास्‍को ने यह आश्‍वासन दिया।

अमेठी में राइफल फैक्ट्री की स्थापना

भारत और रूस ने अपने रक्षा उद्योगों की व्यस्तता को बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की और एक बड़ी डील को अंतिम रूप दिया। इस डील के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक AK-203 असॉल्ट राइफल फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। एके-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्‍तेमाल किया जा सकता है।

रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिलहाल रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। रुस में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में हिस्सा लेंगे। यह बैठक द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु

• रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री के साथ दोनों देशों के संबंधों को लेकर बातचीत की है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच करीब एक घंटे तक बैठक हुई।

• इस दौरान भारत के साथ अपने दोस्ती निभाते हुए रूस ने वादा किया है कि वो पाकिस्‍तान को हथियार नहीं देगा। रूस ने इसके अलावा भारत के सुरक्षा से जुड़े मामलों पर पूरा साथ देने का भरोसा भी दिया है।

• राजनाथ सिंह ने पहले हुए समझौतों के तहत रूस द्वारा भारत को कई हथियार प्रणालियों, गोला बारूद और कल पुर्जों की आपूर्ति में तेजी लाने को भी कहा।

• राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री को आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की भी जानकारी दी। दोनों पक्षों ने एके-203 रायफल के उत्पादन के लिए भारत-रूस संयुक्त उद्दम की भारत में स्थापना पर अंतिम चरण की चर्चा का भी स्वागत किया।

• रूस ने दोहराया कि उसने भारतीय सुरक्षा हितों का समर्थन किया है। रूस ने भारत के मेक इन इंडिया (Make in India) प्रोग्राम की भी सराहना की है और अपनी ओर से योगदान की बात कही।

आठ सदस्य देशों के रक्षा मंत्री लेंगे हिस्सा

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की एक बैठक में भी शामिल होंगे, जिसमें आठ सदस्य देशों के रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। बैठक में आतंकवाद, अतिवाद जैसी क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और उनसे एकजुट होकर निपटने के तरीकों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

5. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने लॉन्च किया "ग्रीन टर्म अहेड मार्केट"

केन्द्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राज कुमार सिंह ने नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (GTAM) का शुभारंभ किया।

GTAM नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व का मार्केट पहला विशेष उत्पाद है। GTAM अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा।

यह प्रतिस्पर्धी कीमतों तथा पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी (RE) के खरीदारों को लाभान्वित करेगा।

GTAM अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा।

यह प्रतिस्पर्धी कीमतों तथा पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी (RE) के खरीदारों को लाभान्वित करेगा।

6. उषा पाढे बनीं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पाढे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security) के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

इस नियुक्ति के साथ ही, वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी हैं।

उषा का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को समाप्त होगा।

उनकी नियुक्ति राकेश अस्थाना (आईपीएस) के सस्थान पर की गई है, जिन्हें 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

7. एसीसी ने वी के यादव को रेलवे बोर्ड का CEO नियुक्ति करने की दी मंजूरी

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमेन वीके यादव को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। चेयरमेन और सीईओ अब कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा जो डीजी (एचआर) की मदद से मानव संसाधनों के लिए जिम्मेदार होगा।

इससे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसके सदस्यों की संख्या 8 से घटाकर 5 कर दी गई है।

रेलवे के 8 विंग्स को मिलाकर एक सेंट्रल सर्विस बनाने का काम चल रहा है, जिसे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस (IRMS) नाम दिया गया है।

ये सुधार, रेलवे की "विभागवाद" व्यवस्था को समाप्त कर देंगे और रेलवे के सुचारू कामकाज को बढ़ावा देने, निर्णय लेने में तेजी लाने, संगठन के लिए एक सुसंगत दृष्टि पैदा करने और तर्कसंगत निर्णय लेने में मददगार होंगे।

इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस (IRMS) का नाम बदलकर इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस (IRHS) किया जाएगा।

8. मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया "गंदगी भारत छोडो" अभियान

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15-दिनों तक चलने वाले "गंदगी भारत छोडो" नामक एक अभियान को शुरू किया गया है।

अभियान के तहत सात हजार 178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान में मध्यप्रदेश के 378 नगरीय निकायों के लगभग 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया।

अभियान के दौरान, शहरी निकायों के प्रदर्शन के अनुसार, सबसे बेहतर को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।

7 लाख से अधिक के अभियान के दौरान, लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली और आठ लाख 70 हजार लोगों से गीले कचरे से खाद बनाने के लिए संपर्क किया गया।

मास्क जागरूकता अभियान के तहत नागरिकों की मदद से चार लाख 65 हजार मास्क वितरित किए गए।

लगभग 10,000 कोरोना योद्धा स्वच्छता कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। पॉलिथीन कैरी-बैग के खिलाफ कुल 18 हजार 560 चालान किए गए।

9. जम्मू और कश्मीर सरकार ने किया जैव विविधता परिषद का गठन

जम्मू और कश्मीर सरकार ने 02 सितंबर 2020 को केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है। यह परिषद स्थानीय शासन निकायों के प्रतिनिधियों की मदद से पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR) बनाए रखेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, यह जैव विविधता परिषद राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से कार्य करेगी। प्रत्येक पंचायत और नगरपालिका समिति में एक पीपुल्स जैव विविधता रजिस्टर को बनाए रखने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

जम्मू और कश्मीर राज्य की लगभग सभी पंचायतों में इस उद्देश्य के लिए बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है।

जैव विविधता परिषद - संरचना

• इस जैव विविधता परिषद में 10 सदस्य होंगे जिसमें पांच पदेन सदस्य और पांच गैर-आधिकारिक सदस्य शामिल होंगे। इस परिषद की अध्यक्षता जम्मू और कश्मीर के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मोहित गेरा कर रहे हैं।

• जम्मू और कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान निदेशक इस परिषद के सदस्य सचिव के तौर पर काम करेंगे। इस परिषद के अन्य सदस्यों में प्रमुख वन्यजीव वार्डन, वन विभाग के एक प्रतिनिधि और अन्य अधिकारी शामिल होंगे।

• इस परिषद के गैर-आधिकारिक सदस्यों में पूर्व IFS अधिकारी - डॉ. सीएम सेठ, डॉ. सुशी वर्मा, डॉ. अंजार खूरू, डॉ. ओम प्रकाश शर्मा और प्रोफेसर गीता सुंबली शामिल हैं।

अवधि

इस परिषद के गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद कोष

इस जैव-विविधता परिषद में वित्त विभाग की सहमति के बाद एक कोष निर्मित किया जायेगा, जिसे "जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद निधि" के नाम से जाना जाएगा।

इस परिषद द्वारा प्राप्त सभी शुल्क, प्रभार और लाभ-साझा राशि को इस कोष में जमा किया जाएगा।

अन्य जरुरी विवरण

• इस जैव विविधता परिषद द्वारा किए गए कार्य की निगरानी जैव विविधता समितियों द्वारा तीन स्तरों पर की जाएगी

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण मुख्यालय

- जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद

- पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय (ULB)

• कश्मीर में ऐसी सात ULBs को छोड़कर, जो "कुछ कारणों" के कारण पूरी नहीं हुई हैं, सभी पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में समितियों की स्थापना की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर के एक अधिकारी के अनुसार, अब उन्हें पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR) में केंद्र शासित प्रदेश की इस जैव विविधता परिषद को पंजीकृत करना होगा और यह प्रक्रिया पंचायत और ULs स्तर पर BMC के गठन के बाद शुरू होगी, जो इस जैव विविधता की संरक्षण और टिकाऊ उत्पत्ति का मुख्य स्रोत है।

10. हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड

हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अथवा जीएमआर द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को "ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता" के लिए 21 वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में "नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिसेंट यूनिट" पुरस्कार प्रदान किया गया है।

इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड-विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (RINL-VSP) को भी ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में CII-GBC द्वारा ‘Excellent Energy Efficient Unit’ पुरस्कार प्रदान किया गया है।

11. असम विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया

असम के धरोहर स्थलों की रक्षा के लिए विधानसभा विधेयक: एक नवीनतम जानकारी के अनुसार, असम की विधानसभा ने अपने राज्य के ऐसे विभिन्न धरोहर स्थलों की रक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है। यह असम धरोहर (मूर्त) रक्षण, संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव विधेयक, 2020 असम राज्य विधानसभा द्वारा ऐसे मूर्त धरोहर स्थलों की रक्षा, संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए पारित किया गया था, जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीय या राज्य कानून के तहत शामिल नहीं हैं। इस 31 अगस्त 2020 से शुरू होने वाले 4-दिवसीय विधानसभा सत्र में यह विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक के पारित होने के बाद, राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम समझौते के खंड 6 को लागू करने की दिशा में इसे एक ’ऐतिहासिक’ कदम बताया है। असम राज्य सांस्कृतिक मामलों (पुरातत्व) के मंत्री केशब महंत के मार्गदर्शन में पुरातत्व निदेशालय द्वारा इस बिल का मसौदा तैयार किया गया है।

असम समझौते का खंड 6 क्या है?

असम समझौते के खंड 6 के अनुसार, असमिया लोगों की संस्कृति, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए राज्य सरकार को ऐसे सभी संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार प्रदान किया जाएगा, जो उचित हों।

इस नए बिल के तहत कवर की जाने वाली मूर्त धरोहर क्या है?

इस समझौते के अनुरूप, हाल ही में पारित यह विधेयक राज्य की मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और जीर्णोद्धार करेगा। इसमें विभिन्न संग्रहालय वस्तुओं जैसे सिक्के, मूर्तियां, पांडुलिपियां, एपिग्राफ या कला और शिल्प कौशल के अन्य कार्य और स्वदेशी लोगों की सभी सांस्कृतिक कलाकृतियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, विरासत स्थल जैसेकि मठ, स्तूप, नामघर, मस्जिद, दरगाह, और चर्चों के अलावा पारंपरिक वास्तुकला वाले सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थानों और बस्ती संरचनाओं के साथ-साथ राज्य में बने विभिन्न स्मारकों और उनके परिसरों को भी इस नए कानून के तहत शामिल किया जाएगा।

इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, ऐसी सभी धरोहरों को मूर्त विरासत के तहत कवर किया गया है जो कम से कम 75 वर्षों से अस्तित्व में हैं और जो असम प्राचीन स्मारक और रिकॉर्ड अधिनियम, 1959 के तहत कवर नहीं हैं, उन्हें इस नए कानून के तहत संरक्षित किया जाएगा।

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