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4th December | Current Affairs | MB Books


1. भारत-सूरीनाम ने 7वीं संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की

विदेश मंत्रालय ने हाल ही में 2 दिसंबर, 2020 को 7वीं भारत-सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की।

मुख्य बिंदु

इस बैठक में, दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए मैकेनिज्म तंत्र के महत्व पर चर्चा की।

उन्होंने राजनीतिक संवाद को गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की।

दोनों देशों ने बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर भी अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।

भारत और सूरीनाम ने पारस्परिक संबंधों पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की।दोनों देश ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं।

अगली संयुक्त आयोग की बैठक वर्ष 2022 में पारामारिबो में होगी।

7वीं भारत-सूरीनाम संयुक्त आयोग बैठक

दोनों देशों के मंत्रियों ने व्यापार और निवेश के क्षेत्र को गति देने पर सहमति व्यक्त की।

दोनों देश स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली, कृषि, खनन, रक्षा और विकास भागीदारी, संस्कृति, शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।

इस बैठक के दौरान, सूरीनाम के साथ भारत की विकास साझेदारी को भी स्वीकार किया गया।

दोनों देशों ने पाइपलाइन परियोजनाओं पर भी चर्चा की।इस परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता में योगदान देना है।

भारत-सूरीनाम संबंध

भारत और सूरीनाम ने वर्ष 1976 में अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। 1997 में, भारत ने पारामारिबो में अपना दूतावास खोला था। सूरीनाम ने वर्ष 2000 में नई दिल्ली में अपना दूतावास स्थापित किया था। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 228.49 मिलियन डॉलर का है। भारत, सूरीनाम से एल्यूमीनियम, लकड़ी और इलेक्ट्रिकल मशीनरी का आयात करता है, जबकि यह सूरीनाम को लोहा, स्टील, मशीनरी, बॉयलर, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, साउंड रिकॉर्डर, चाय, वाहन और वस्त्र का निर्यात करता है। सूरीनाम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का भी समर्थन किया है।


2. भारतीय नौसेना दिवस : 4 दिसम्बर

भारत में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत की नौसेना की उपलब्धियों तथा भारतीय नौसेना की भूमिका पर प्रकाश डालना है। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बल का हिस्सा है। भारत की तीनो सेनाओं का प्रमुख देश का राष्ट्रपति होता है।

भारतीय नौसेना

देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा का भार भारतीय नौसेना पर है। वर्तमान में भारतीय नौसेना में 67,228 सैनिक/कर्मचारी कार्यरत्त हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 ईसवी में हुई थी। महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का पिता कहा जाता है।भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य “शं नो वरुणः” है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं।

मार्च 2018 के अनुसार भारतीय नौसेना के पास एक एयरक्राफ्ट कैरिएर, 1 उभयचर परिवहन डॉक, 8 लैंडिंग शिप टैंक, 11 डिस्ट्रॉयर, 13 फ्रिगेट, 1 परमाणु उर्जा संचालित पनडुब्बी, 1 बैलिस्टिक मिसाइल युक्त पनडुब्बी, 14 परंपरागत पनडुब्बीयां, 22 कार्वेट, 4 फ्लीट टैंकर तथा अन्य कई पोत हैं।

भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर

आईएनएस विक्रांत

इसे Indigenous Aircraft Carrier One भी कहा जाता है। यह भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा है, इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड, केरल में किया जा रहा है। आईएनएस विक्रांत की लागत 2014 में 3.5 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई थी। 2019 में परियोजना के चरण 3 के लिए अतिरिक्त 420 मिलियन अमरीकी डालर मंज़ूरी किए गए थे।

आईएनएस विशाल

इसे Indigenous Aircraft Carrier Two भी कहा जाता है। यह एक प्रस्तावित एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जायेगा। इसे CATOBAR (Catapult based Aircraft Launch Mechanism) पर बनाया जायेगा। यह अमेरिकी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम (EMALS) के समान है।

आईएनएस विक्रमादित्य

भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर वर्तमान में सेवा में है, इसे वर्ष 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।


3. ब्रिटिश पीएम जॉनसन हो सकते हैं गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में मुख्य अतिथि

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन को वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है।

इससे पहले जॉनसन ने अपनी ओर से, अगले साल ब्रिटेन में पीएम मोदी को G-7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है।

गणतंत्र दिवस परेड में आखिरी बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1993 में जॉन मेजर मुख्य अतिथि थे।


4. बाइडेन सरकार का बड़ा फैसला, भारतीय मूल के अमेरिकी विवेक मूर्ति को नियुक्त किया सर्जन जनरल

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने कोविड—19 (COVID-19) पर अपने प्रमुख सलाहकार एवं भारतीय मूल के अमेरिकी डा. विवेक मूर्ति (Vivek Murthy) को अगला सर्जन जनरल नियुक्त किया है। बहरहाल, इसकी औपचारिक घोषणा अभी नहीं की गयी है। मीडिया में आयी खबर में इसकी जानकारी दी गयी है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि मूर्ति को ओबामा प्रशासन में भी यही भूमिका दी गई थी। ट्रम्प प्रशासन के दौरान उन्हें अचानक पद से हटना पड़ा था।

बाइडेन के तीन सदस्यीय कोविड—19 सलाहकार बोर्ड में 43 साल के भारतीय मूल के डॉक्टर मूर्ति शामिल हैंइस निर्णय में शामिल रहने वाले एक व्यक्ति के हवाले से गुरूवार को वाशिंगटन पोस्ट की खबरों में कहा गया है कि अमेरिका के पूर्व सर्जन जनरल विवेक एच मूर्ति को पुरानी भूमिका अदा करने के लिये कहा गया है इस बारे में औपचारिक घोषणा जल्द ही की जायेगी

अमेरिका में सर्जन जनरल का कार्यकाल चार साल का होता है और वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामलों में सरकार का शीर्ष अधिकारी होता है मौजूदा कार्यकाल में इस पद पर जेरोम एडम्स नियुक्त हैं सीनेट में 51—43 मतों की मंजूरी के बाद मूर्ति को 15 दिसंबर 2014 को सर्जन जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 21 अप्रैल 2017 को उन्हें पदमुक्त कर दिया थाडॉक्टर्स फॉर अमेरिका के सह संस्थापक डा मूर्ति ने कई अस्पतालों में काम किया है

5. टाइम पत्रिका ने भारतीय मूल की गीतांजलि राव को ‘Kid of the Year’ चुना

भारतीय मूल की अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव को उनके कार्यों के लिए टाइम मैगज़ीन द्वारा के ‘Kid of the Year’ के रूप मेंनामित किया गया है। उन्हें यह सम्मान ‘दूषित पेयजल से लेकर अफीम की लत और साइबरबुलिंग तक की समस्याओं से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए’ दिया गया है।

15 वर्षीय गीतांजली राव अमेरिका के कोलोराडो में रहती हैं। ‘Kid of the Year’ के खिताब के लिए उनका चयन 5000 उम्मीदवारों में से किया गया। गौरतलब है कि TIME पत्रिका के लिए उनका इंटरव्यू प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री अंजेलिना जोली द्वारा लिया गया था।

उपलब्धियां

11 साल की उम्र में, राव ने Discovery Education 3M Scientist Challenge जीता था और फोर्ब्स ने उन्हें उनके नवाचारों के लिए “30 अंडर 30” सूची में शामिल किया था। उनकी नवीनतम खोज एक एप्प है, जिसका नाम ‘Kindly’ है, यह एप्प कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक पर आधारित है, यह प्रारंभिक चरण में साइबरबुलिंग का पता लगा सकती है। इसके अलावा गीतांजली राव ने टेथिस नामक एक उपकरण विकसित किया है, यह कार्बन नैनोट्यूब की मदद से पानी मेंलेड संदूषण को माप सकता है।

टाइम पत्रिका

यह एक अमेरिकी पत्रिका है। इसका प्रकाशन न्यूयॉर्क से किया जाता है। इसे विश्व से सबसे अधिक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक माना जाता है। यह पत्रिका समय-समय पर विश्व के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करती रहती है। इस पत्रिका का पहला संस्करण 3 मार्च, 1923 को जारी किया गया था


6. न्यूजीलैंड ने की जलवायु आपातकाल की घोषणा

न्यूजीलैंड ने "जलवायु आपातकाल" की घोषणा करने साथ ही 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्युट्रल बनाने घोषणा की है।

इस घोषणा के बाद न्यूजीलैंड अब उन 32 अन्य देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने जलवायु आपातकाल घोषित किया है।

इनमें देशों जापान, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं।

न्यूजीलैंड की प्रधान मंत्री जैकिंडा अर्डर्न ने लेजिस्लेटर्स से कहा कि "जलवायु आपातकाल की घोषणा कर हम उस बोझ पर संज्ञान ले रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाला है, साथ ही यह उस देश के लिए है जिसमें आगामी पीढ़ियां जन्म लेने वाली हैं और यह उस कर्ज के बारे में है जो उन पर पड़ेगा यदि हम इस मुद्दे पर अभी निर्णय नहीं लेंगे।"

7. बांग्लादेश : बाशान चार द्वीप के लिए रोहिंग्याओं का स्थानांतरण शुरू हुआ

बांग्लादेश में बाशान चार द्वीप में नवनिर्मित सुविधाओं के लिए रोहिंग्याओं का स्थानांतरण शुरू हो गया है। यह म्यांमार के शरणार्थी समुदाय के लिए रहने का एक बेहतर स्थान प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन कई मानवाधिकार संगठनों ने इस आपत्ति ज़ाहिर की है।

बाशान चार द्वीप में समस्याएँ

बाशान चार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह बांग्लादेश तट से 37 मील की दूरी पर है। इसका निर्माण हाल ही में 2006 में हिमालयन गाद द्वारा किया गया था। पर्यावरणविदों के अनुसार, बाशान चार द्वीप बाढ़, कटाव, उच्च ज्वार और चक्रवात से ग्रस्त है।

हालांकि, बांग्लादेश सरकार का दावा है कि द्वीप में घरों का निर्माण करते समय इन मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। शरणार्थियों को उच्च ज्वार की लहरों से बचाने के लिए जमीन से चार फीट ऊपर घर बनाए गए हैं।

पृष्ठभूमि

2017 में एक सैन्य कार्यवाही के बाद लगभग 1 मिलियन रोहिंग्या म्यांमार के राखीन राज्य से भाग गए थे। चूंकि कॉक्स बाजार में काफी भीड़-भाड़ है, इसलिए रोहिंग्याओं को बाशान चार द्वीप में स्थानांतरित किया जा रहा है।

भारत में रोहिंग्या

भारत में 40,000 से अधिक रोहिंग्या हैं। चूंकि भारत शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त द्वारा रोहिंग्याओं को प्रदान की गई शरणार्थी की स्थिति भारत के लिए अप्रासंगिक है। वर्तमान में भारत रोहिंग्या की पहचान कर बांग्लादेश वापस भेज रहा है।

भारत आसियान के साथ संकट को हल करने के लिए तैयार है। भारत म्यांमार के साथ हितों के टकराव के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यह देश भारत की लुक ईस्ट पालिसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।


8. बिदादी में स्थापित किया जाएगा कर्नाटक का पहला 11.5 मेगावाट का पॉवर प्लांट

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु के बिदादी में नगरपालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी।

यह कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPCL) द्वारा स्थापित किया जा रहा राज्य का अपनी तरह का पहला बिजली संयंत्र है, जो नगरपालिका के 600 टन कचरे को 11.5-मेगावाट ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करेगा।

यह पावर प्लांट मौजूदा पावर ग्रिड में 80.59 मिलियन यूनिट बिजली जोड़ेगा।

पावर प्लांट प्रोजेक्ट का निर्माण 260 करोड़ रु. की लागत से किया जा रहा है और इसके 2022 तक चालू होने की संभावना है।

9. राजस्व खुफिया निदेशालय ने 63वां स्थापना दिवस मनाया

आज राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। COVID-19 महामारी के मद्देनजर, इस बार यह समारोह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के स्थापना दिवस समारोह के भाग के रूप में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की जा रही है।

राजस्व खुफिया निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence)

यह निदेशालय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है। यह भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसियों में से एक है।इसकी अध्यक्ष भारत सरकार के विशेष सचिव के स्तर के महानिदेशक द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कारण भारत के राष्ट्रीय और आर्थिक हितों की रक्षा करना है। यह प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका अलावा यह काला धन औरट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग और वाणिज्यिक फ्रॉड के विरुद्ध भी कार्य करता है।

यह मुख्य रूप से नशीली दवाओं, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा, नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी को रोकने के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, देश भर में इसके 7 जोन हैं, जिनके कार्यभार अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा संभाला जाता है। वर्तमान में राजस्व ख़ुफ़िया निदेशालय के महानिदेशक भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी बलेश कुमार हैं।


10. ले. जनरल राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया BRO का नया महानिदेशक

लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation) का 27 वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी की नियुक्ति लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के स्थान पर की गई हैं जिनकी नियुक्ति भारतीय सेना के नए इंजीनियर-इन-चीफ के रूप में की गई है।

बीआरओ चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे सीमावर्ती इलाकों सहित सभी सीमा सड़कों के निर्माण और रखरखाव का जिम्मा संभालता है।

11. आरबीआई ने कांटेक्ट-लेस ट्रांजेक्शन की सीमा को बढ़ाकर 5000 रुपये किया

4 दिसम्बर, 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक की बैठक आयोजित की गयी, इस बैठक के दौरान देश में आरबीआई ने कांटेक्ट-लेस ट्रांजेक्शन की सीमा को बढ़ाकर 5000 रुपये किया। पहले यह सीमा 2000 रुपये थी। यह बढ़ी हुई सीमा 1 जनवरी, 2021 से लागू होगी।

कांटेक्ट-लेस ट्रांजेक्शन क्या है?

कांटेक्ट-लेस ट्रांजेक्शन भुगतान करने की एक नई प्रणाली है, इस प्रणाली के तहत भुगतान करने वाले व्यक्ति को पिन डालने की ज़रुरत नही पड़ती। यह प्रणाली भुगतान के लिए NFC (Near Field Communication) का उपयोग करती है। इसके लिए केवल कार्ड स्वाइप मशीन पर कार्ड को रखना होता है और भुगतान प्रक्रिया अपने आप पूरी हो जाती है। अब NFC-इनेबल्ड कार्ड से भुगतान करने के लिए पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती। यूजर्स इस प्रणाली से भुगतान के लिए अपने कार्ड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई थी। शुरू में रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था लेकिन 1937 में स्थायी रूप से इसे मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह स्थान है, जहां गवर्नर बैठता है तथा जहां नीतियां तैयार की जाती हैं। 1949 मे राष्ट्रीयकरण के बाद से रिज़र्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है।


12. SBI के योनो ऐप में तकनीकी खामी, लेन-देन प्रभावित

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो में गुरुवार को तकनीकी खामी रही। इसके वजह से ऐप पर लेन-देन प्रभावित हुआ। बैंक ने कहा कि सेवा को सुचारू बनाने और ऐप को ठीक करने के कदम उठाए गए हैं।

एसबीआई की योनो (यू नीड ओनली वन) ऐप में खामी उस दिन आई है जिस दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर नयी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पेश करने पर अस्थायी रोक लगा दी। रिजर्व बेंक ने एचडीएफसी पर पिछले 2 साल में सेवा में कटौती किए जाने के चलते नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी अस्थायी रोक लगाई है।

ग्राहकों को भेजे संदेश में एसबीआई ने कहा कि

योनो ऐप में तकनीकी खामी आ गई है। सेवा को सुचारू बनाने और ऐप को दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बैंक ने ग्राहकों से योनो ऐप के स्थान पर इंटरनेट बैंकिंग और योनो लाइट ऐप के इस्तेमाल का आग्रह किया है।

पिछले महीने 24 नवंबर को भी तकनीकी खामी की वजह से देश के सबसे बड़े बैंक की सेवाएं बाधित हुई थी। तब बैंक ने ट्वीट कर सर्वर में दिक्कत होने की जानकारी दी थी। इस बीच पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों को भी गुरुवार को डिजिटल सेवाएं उपयोग करने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

बैंक ने ग्राहकों को संदेश भेजा कि कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से हमारी इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और ऐप सेवा में परेशानी आ रही है। बैंक को इसके लिए खेद है। हमारी टीम इसे जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास कर रही है।


13. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020: भारत रहा आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित 8वां देश

ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स (GTI) 2020 में भारत को 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में वैश्विक स्तर पर 8 वें स्थान पर रखा गया है।

भारत का GTI स्कोर 10.7 में से 7.353 रहा। भारत में 2019 में आतंकवाद के कारण 277 हत्याए, 439 घायल और 558 घटनाएं दर्ज की गईं।

इस सूचकांक में दक्षिण एशिया 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा, जहां किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक हत्याएं दर्ज की गईं।

इसके अलावा, विश्व स्तर पर आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में 2018 की तुलना में 2019 में 15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 13,286 दर्ज की गईं।

अफगानिस्तान 163 देशों में 9.592 के स्कोर के साथ सबसे अधिक आतंकी प्रभावित वाले देश के रूप में सूचकांक में सबसे ऊपर है।

इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर इराक (8.682) और नाइजीरिया (8.314) हैं।

सूचकांक में कतर (0.014) ने 133 वीं रैंक और उसके बाद उज़्बेकिस्तान (0.010) ने 134 वीं रैंक और करीब 29 देशों (0.000 के स्कोर) ने 135 वीं रैंक हासिल की, जिसका मतलब है कि यह आतंकवाद से सबसे कम प्रभावित देश हैं।

14. राकेट बनाने में अग्निकुल कॉसमॉस की सहायता करेगा इसरो

निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, चेन्नई स्थित रॉकेट स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस की मदद करेगा। यह कंपनी को अपने छोटे रॉकेट का परीक्षण करने में मदद करेगा, यह राकेट 100 किलोग्राम के उपग्रह को निम्न पृथ्वी की कक्षा में ले जा सकता है।

अग्निकुल कॉसमॉस एक निजी अन्तरिक्ष कंपनी है, इसकी शुरुआत 2017 में श्रीनाथ रविचंद्रन और मोईन एसपीएम ने की थी। गौरतलब है कि इस कंपनी ने मार्च 2020 में 23.4 करोड़ रुपये की प्री-सीरीज फंडिंग जुटाई थी।

भारत में एयरोस्पेस स्टार्ट-अप

भारत ने हाल ही में अपने स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों जैसे स्काईरुट, बेलाट्रिक्स और अग्निकुल के लिए खोला था। वे 3-डी प्रिंटेड इंजन के साथ छोटे लांचर का निर्माण कर रहे हैं। यह उपग्रह प्रक्षेपण की लागत को नीचे ला रहा है।

रिसर्च फर्म फ्रॉस्ट एंड सुलिवन अगले दशक में वैश्विक स्तर पर 10,000 से अधिक छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने की है।

निजी क्षेत्र

जून 2020 में, भारत सरकार ने निजी क्षेत्रों के लिए दरवाजे खोलकर अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा सुधार पेश किया। यह अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को विकास गतिविधियों, अन्वेषण, नई प्रौद्योगिकियों, अन्वेषण मिशन और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा।

निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए सामान अवसर प्रदान करने के लिए Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) बनाया गया था।


15. IOCL ने लॉन्च किया भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का पहला स्वदेशी रूप से तैयार किए गए विश्व स्तरीय प्रीमियम-ग्रेड पेट्रोल ‘100 Octane premium petrol’ का शुभारंभ किया।

ऑक्टेन पेट्रोल इंजन को उच्च गुणवत्ता और शक्ति प्रदान करेगा। ब्रांड 'XP-100' के रूप में इस प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल को उपलब्ध कराया जाएगा।

इसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) द्वारा उत्तर प्रदेश की मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया गया है।

XP-100 को पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा और पहले चरण में इसे 10 शहरों में उपलब्ध कराया जाएगा। यह शहर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद हैं।

इस लॉन्च के साथ ही भारत अब वैश्विक स्तर पर उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह का बेहतर गुणवत्ता वाला ईंधन हैं। अब तक, इस गुणवत्ता का ईंधन केवल छह देशों में उपलब्ध है, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेशिया, मलेशिया और इजरायल शामिल हैं।

16. भारत के रंजीत सिंह दिसाले ने जीता ग्लोबल टीचर प्राइज, 2020

रंजीत सिंह दिसाले ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, 2020 जीता। वह महाराष्ट्र के सोलापुर के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। गौरतलब है कि इस पुरस्कार की इनामी राशि 1 मिलियन डॉलर (लगभग 7.5 करोड़ रुपये) है।

मुख्य बिंदु

रंजीत सिंह दिसाले इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीतने के लिए रंजीत सिंह को बधाई दी है।दिसाले ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और क्यूआर कोडेड पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए पुरस्कार जीता। रंजीत सिंह महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी गाँव से हैं। गौरतलब है कि इस पुरस्कार के लिए दुनिया भर के 140 देशों के 12,000 शिक्षकों के नामांकन प्राप्त हुए थे। रंजीत सिंह ने घोषणा की है कि वे इनामी राशी के 50% को टॉप 10 फाइनलिस्ट के साथ साझा करेंगे, ताकि वे लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्य को जारी रख सकें।

ग्लोबल टीचर प्राइज

ग्लोबल टीचर प्राइज द्वारा शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित किया जाता है तथा सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले अध्यापक को सम्मानित किया जाता है। ग्लोबल टीचर प्राइज इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2015 में वरके फाउंडेशन द्वारा की गयी थी। इस पुरस्कार के विजेता को 1 मिलियन डॉलर इनामस्वरुप प्रदान किये जाते हैं। यह पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के संरक्षण में वरके फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है।


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