3rd June | Current Affairs | MB Books
1. 3 जून: विश्व साइकिल दिवस (World Bicycle Day)
विश्व साइकिल दिवस (World Bicycle Day) 3 जून को दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सामूहिक सवारी का आयोजन करके विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
पृष्ठभूमि :
2018 में, संयुक्त राष्ट्रमहासभा (UNGA) ने 3 जून को साइकिल की “विशिष्टता, दीर्घायु और बहुमुखी प्रतिभा” के उत्सव के रूप में मनाने के लिए विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया। मोंटगोमरी कॉलेज, मैरीलैंड, अमेरिका के प्रोफेसर लेस्ज़ेक सिबिल्स्की (Professor Leszek Sibilski) ने अपनी समाजशास्त्र कक्षा के साथ साइकिल दिवस घोषित करने और इसके सभी अच्छे गुणों को चिन्हित करने के लिए याचिका दायर की थी।
प्रोफेसर सिबिल्स्की और उनकी कक्षा ने तब विश्व साइकिल दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को बढ़ावा देने के लिए एक जमीनी अभियान का नेतृत्व किया, जिसने विश्व स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में चिह्नित करने के लिए नामित किया। इस अभियान को अंततः तुर्कमेनिस्तान और 56 अन्य देशों का समर्थन प्राप्त हुआ और अंततः 2018 में इसे अमल में लाया गया, जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे विश्व अवकाश घोषित किया।
महत्व :
यह दिन साइकिल को परिवहन के एक किफायती, विश्वसनीय, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ साधन के रूप में भी उजागर करता है क्योंकि वे किसी भी वायु-जनित प्रदूषक, धुएं, ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन नहीं करती हैं और यहां तक कि देशों के कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करती हैं।
एम्स्टर्डम में सभी यात्रियों में से 40% लोग काम पर जाने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं।
2. RDSO बना 'एक राष्ट्र, एक मानक' योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय
अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (RDSO), जो भारतीय रेलवे क्षेत्र के लिए मानक निर्धारित करता है, केंद्र सरकार की 'वन नेशन, वन स्टैंडर्ड (One Nation, One Standard)' योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय बन गया है।
RDSO, रेल मंत्रालय की एकमात्र आर एंड डी विंग, को अब तीन साल की अवधि के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा 'मानक विकासशील संगठन' के रूप में मान्यता दी गई है। BIS 'वन नेशन, वन स्टैंडर्ड' योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। RDSO और BIS अब संयुक्त रूप से रेलवे के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए मानकों को परिभाषित करेंगे।
'वन नेशन, वन स्टैंडर्ड' योजना 2019 में देश में एक उत्पाद के लिए मानक का एक टेम्प्लेट विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, इसके बजाय कई एजेंसियों ने इसे स्थापित किया, जिससे लंबे समय में 'ब्रांड इंडिया' की पहचान बनी।
3. भारत-यूके ने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए वर्कस्ट्रीम लॉन्च किया
भारत और यूनाइटेड किंगडम ने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक नया वर्कस्ट्रीम लांच किया है। स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (Clean Energy Ministerial – CEM) के इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव (Industrial Deep Decarbonization Initiative – IDDI) के तहत वर्कस्ट्रीम लॉन्च किया गया था।
क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल (CEM) :
12वें CEM का आयोजन चिली द्वारा वर्चुअल मोड में किया जा रहा है। यह 31 मई को शुरू हुआ था और 6 जून को समाप्त होगा।
भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक नया वर्कस्ट्रीम लॉन्च किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) द्वारा भी समन्वित किया गया है।
Industrial Deep Decarbonization Initiative (IDDI) : Clean Energy Ministerial Industrial Deep Decarbonisation Initiative (IDDI) एक वैश्विक गठबंधन है जिसमें सार्वजनिक और निजी संगठन शामिल हैं जो कम कार्बन औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। IDDI कार्बन आकलन को मानकीकृत करने और सरकारों के सहयोग से महत्वाकांक्षी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के खरीद लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए काम करता है। यह कम कार्बन उत्पाद और डिजाइन औद्योगिक दिशानिर्देशों में निवेश को भी प्रोत्साहित करता है। IDDI का समन्वय UNIDO द्वारा किया जाता है जबकि भारत और यूके द्वारा सह-नेतृत्व किया जाता है। इस पहल के अतिरिक्त सदस्य जर्मनी और कनाडा हैं।
IDDI का उद्देश्य : इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और कम कार्बन वाली औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करना है।
4. जापान ने COVAX के लिए अतिरिक्त 800 मिलियन डॉलर देने का निर्णय लिया
जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा (Yoshihide Suga) ने COVAX सुविधा के लिए अतिरिक्त 800 मिलियन डॉलर देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
मुख्य बिंदु :
COVAX को 800 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त अनुदान का उद्देश्य “दुनिया भर में कोरोनावायरस टीकों का उचित वितरण” करना है।
यह घोषणा एक “ऑनलाइन वैक्सीन शिखर सम्मेलन” के दौरान की गई थी, जिसे जापान द्वारा GAVI वैक्सीन गठबंधन के साथ आयोजित किया गया था।
ऑनलाइन वैक्सीन समिट : ऑनलाइन वैक्सीन शिखर सम्मेलन में की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamala Harris); संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया।
COVAX में जापान का योगदान : जापान ने पहले COVAX में 200 मिलियन डॉलर का योगदान दिया था। उन्होंने आगे बताया, COVAX सुविधा के तहत 120 देशों और क्षेत्रों में कोरोनावायरस टीकों की 76 मिलियन खुराक की आपूर्ति की गई है। जापान ने कोरोना वायरस वेरिएंट के प्रसार और वैक्सीन शिपमेंट में देरी पर विचार करने के बाद 30 मिलियन वैक्सीन खुराक की आपूर्ति करने की योजना बनाई है।
COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) : COVID-19 टीकों की समान पहुंच के लिए GAVI वैक्सीन गठबंधन द्वारा COVAX पहल शुरू की गई थी। यह Coalition for Epidemic Preparedness Innovations और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा समर्थित है। यह पहल “Access to COVID-19 Tools Accelerator” पहल के तीन स्तंभों में से एक है, जिसे WHO द्वारा अप्रैल, 2020 में शुरू किया गया था। WHO-अनुमोदित टीके जैसे ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, फाइजर-बायोएनटेक, सिनोवैक, सिनोफार्म और जॉनसन एंड जॉनसन टीके इस पहल के तहत वितरित किये जा सकते हैं।
5. यूनिसेफ ने मॉडर्ना के साथ वैक्सीन आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किये
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण प्रयासों की आपूर्ति के लिए वैक्सीन निर्माता मॉडर्ना (Moderna) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
मुख्य बिंदु : इस आपूर्ति समझौते के तहत, यूनिसेफ और इसके खरीद भागीदारों जैसे पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (PAHO) को कोविड -19 वैक्सीन की 34 मिलियन खुराक तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसका उपयोग 2021 में लगभग 92 देशों और क्षेत्रों को कवर करने के लिए किया जा सकता है। यूनिसेफ ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फाइजर, एस्ट्राजेनेका और ह्यूमन वैक्सीन के साथ कोरोनावायरस टीकों के लिए चार अन्य आपूर्ति सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं।
टीकों की आपूर्ति कैसे की जाएगी? : COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) को टीकों की आपूर्ति की जाएगी। COVAX सुविधा सभी भाग लेने वाले देशों और क्षेत्रों में उनकी आय के स्तर की परवाह किए बिना टीकों तक पहुंच प्रदान करने का प्रयास करती है।
यूनिसेफ (United Nations Children’s Emergency Fund – UNICEF) : यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकास सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। यह सबसे प्रमुख सामाजिक कल्याण संगठनों में से एक है और यह 192 देशों में मौजूद है। इसकी कुछ गतिविधियों में शामिल हैं-
टीकाकरण और रोग की रोकथाम के लिए कार्य करता
HIV वाले बच्चों और माताओं के लिए उपचार का प्रबंध करना
बचपन और मातृ पोषण को बढ़ावा देना
स्वच्छता में सुधार करना
शिक्षा को बढ़ावा देना
आपदाओं में आपातकालीन राहत प्रदान करना।
6. बिहार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की
हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की। गौरतलब है कि राज्य सरकार के अनुसार इस कदम से इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
इसके अलावा बिहार सरकार राज्य में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और मेडिकल विश्विद्यालय की स्थापना के लिए एक बिल तैयार कर रही है। इससे राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई के लिए इच्छुक छात्रों को काफी लाभ होगा।
बिहार (Bihar) : बिहार जो पूर्वी भारत का एक राज्य है, भारत में यह जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह क्षेत्र के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। इसके तीन मुख्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में मिथिला, मगध और भोजपुर शामिल हैं। राज्य की आधिकारिक भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं।
7. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वाईएसआर जगन्ना कॉलोनी परियोजना का शुभारंभ किया
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में वाईएसआर जगन्ना कॉलोनी परियोजना को लांच किया। इस परियोजना के तहत राज्य में 15.6 लाख घरों का निर्माण किया जायेगा, इसके लिए 28,084 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इस परियोजना को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्य बिंदु : इससे पहले राज्य सरकार ने 30.76 लाख लाभार्थियों को घर के लिए जमीन वितरित की थी। अब राज्य सरकार इन घरों का निर्माण करेगी। इस परियोजना के पहले चरण में 28,084 करोड़ रुपये की लागत से 15,60,277 घरों का निर्माण किया जायेगा। इस योजना के दोनों चरणों में कुल मिलाकर 28,30,277 घरों का निर्माण 50,944 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा। पहले चरण में 15.50 लाख घरों और दूसरे चरण में 12.70 लाख घरों का निर्माण किया जायेगा। पहले चरण का काम जून, 2022 तक पूरा हो जायेगा, जबकि दूसरे चरण का काम 2023 तक पूरा हो जायेगा।
गौरतलब है कि इन घरों के निर्माण से 21.70 करोड़ मानव दिवसों का रोज़गार उत्पन्न होगा, जिससे श्रमिकों को बड़ी संख्या में रोज़गार प्राप्त होगा, जो कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते रोज़गार और आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
8. अदार पूनावाला बने मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष
मैग्मा फिनकॉर्प (Magma Fincorp) ने पूनावाला द्वारा नियंत्रित राइजिंग सन होल्डिंग्स (Rising Sun Holdings) में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने के बाद प्रबंधन में बदलाव के हिस्से के रूप में अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। राइजिंग सन ने इस महीने की शुरुआत में गैर-बैंक ऋणदाता में 3,456 करोड़ रुपये का निवेश किया था।
मैग्मा को जल्द ही पूनावाला ग्रुप कंपनी के रूप में रीब्रांड किया जाएगा। ऋणदाता ने अभय भुटाडा (Abhay Bhutada) को एमडी और विजय देशवाल (Vijay Deshwal) को सीईओ नियुक्त किया है।
9. वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया
वाइस एडमिरल रवनीत सिंह (Ravneet Singh), अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM), और नौसेना पदक (NM) धारक ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया।
उन्होंने वाइस एडमिरल एमएस पवार (MS Pawar), एक परम विशिष्ट सेवा पदक (PVSM), AVSM, विशिष्ट सेवा पदक (VSM) धारक का स्थान लिया, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हुए थे।
10. न्यायमूर्ति ए.के. मिश्रा होंगे NHRC के अध्यक्ष
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा (Arun Kumar Mishra) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के नए अध्यक्ष होंगे, जब एक उच्चस्तरीय सिफारिश समिति ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था।
चयन पैनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति, हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे।
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, महेश मित्तल कुमार, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक, राजीव जैन को भी NHRC के सदस्यों के रूप में उच्चाधिकार प्राप्त पैनल द्वारा अनुशंसित किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट के दाखिल होने तक आधिकारिक अधिसूचना अभी बाकी है।
11. IBF के अध्यक्ष बने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) विक्रमजीत सेन
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (IBF) ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विक्रमजीत सेन (Vikramjit Sen) को अपने नवगठित स्व-नियामक निकाय डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल (DMCRC) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की।
DMCRC का गठन सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के जनादेश के अनुसार किया गया है। यह कदम प्रसारकों और OTT (ओवर-द-टॉप) प्लेटफार्मों को एक साथ लाने के लिए किया गया था।
12. केंद्र सरकार ने लांच किया बीज मिनीकिट कार्यक्रम (Seed Minikit Programme)
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने किसानों को तिलहन और दलहन की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज वितरित करके एक बीज मिनीकिट कार्यक्रम (Seed Minikit Programme) का शुभारंभ किया।
बीज मिनीकिट कार्यक्रम : यह कार्यक्रम खेतों में नई किस्मों के बीजों को पेश करने के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में शुरू किया गया है।
यह बीज प्रतिस्थापन दर (seed replacement rate) को बढ़ाने में भी मदद करेगा।
इस कार्यक्रम के तहत नैफेड (NAFED), राष्ट्रीय बीज निगम (National Seeds Corporation – NCS), और गुजरात राज्य बीज निगम (Gujarat State Seeds Corporation) द्वारा मिनी-किट प्रदान किए जा रहे हैं।
यह पूरी तरह से सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission) के माध्यम से वित्त पोषित है।
बीज मिनीकिट का वितरण :
इस मिशन के तहत बीजों का वितरण 15 जून, 2021 तक चलेगा। इस प्रकार, किसानों को खरीफ बुवाई का मौसम शुरू होने से पहले बीज मिल जाएंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission) के तहत सीधे किसानों को दलहन के लगभग 20,27,318 बीज मिनीकिट, मूंगफली के 74000 मिनीकिट और सोयाबीन के लिए 8 लाख मिनीकिट मुफ्त प्रदान किए जाएंगे।
कार्यक्रम का फोकस : यह मिशन तिलहन (oilseeds) और दलहन (pulses) के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।
तिलहन और दालों का उत्पादन : सरकार ने 2014-15 से तिलहन और दलहन के उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। नतीजतन, तिलहन का उत्पादन 2014-15 में 27.51 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में 36.57 मिलियन टन हो गया। इसी तरह दालों का उत्पादन इसी अवधि में 17.15 मिलियन टन से बढ़कर 25.56 मिलियन टन हो गया है।
13. सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 की घोषणा
सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (Centre for World University Rankings) 2021-22 ने घोषणा की है, 19,788 संस्थानों को स्थान दिया गया था, और जो शीर्ष पर थे, उन्होंने वैश्विक 2000 की सूची बनाई।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने विश्व स्तर पर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, इसके बाद क्रमशः मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्थान है।
सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (CWUR) 2021-22 के अनुसार, 68 भारतीय संस्थानों ने दुनिया भर के शीर्ष 2000 उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में जगह बनाई है।
भारतीय पैक का नेतृत्व IIM-अहमदाबाद करता है, जिसने 415वीं रैंक हासिल की है और उसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) ने 459वीं रैंक हासिल की है।
CWUR रैंकिंग 2021: शीर्ष 10 भारतीय संस्थान
ग्लोबल रैंक 415: IIM अहमदाबाद
ग्लोबल रैंक 459: भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु
रैंक 543: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई
रैंक 557: IIT मद्रास
रैंक 567: IIT बॉम्बे
रैंक 571: दिल्ली विश्वविद्यालय
रैंक 623: IIT दिल्ली
रैंक 708: IIT खड़गपुर
रैंक 709: पंजाब यूनिवर्सिटी
रैंक 818: IIT कानपुर
14. नीति आयोग ने SDG India Index और Dashboard 2020-21 जारी किया
नीति आयोग ने SDG India Index और Dashboard 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया। इस मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने “SDG India Index and Dashboard 2020-21: Partnerships in the Decade of Action” नामक एक रिपोर्ट जारी की।
मुख्य बिंदु : SDG India Index और डैशबोर्ड का उपयोग सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals -SDGs) की निगरानी के लिए किया जाता है।
इस रिपोर्ट के अनुसार, देश के समग्र SDG स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है, जो 2019 में 60 से 2020-21 में 66 हो गया है।इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सकारात्मक कदम काफी हद तक स्वच्छ जल और स्वच्छता और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में अनुकरणीय देशव्यापी प्रदर्शन से प्रेरित है।
इस सूचकांक में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं : केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम और महाराष्ट्र। जबकि मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड शीर्ष तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य हैं।
सतत विकास लक्ष्य : सतत विकास लक्ष में 17 वैश्विक गैर-बाध्यकारी लक्ष्य शामिल हैं, जो समावेशी, संपन्न व प्रगतिशील विश्व के लिए ज़रूरी हैं। इन लक्ष्यों को 2015 से 2030 के बीच पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश व पर्यावरण धरणीयता तथा सुशासन शामिल है।
15. केंद्र सरकार Biological-E से खरीदेगी 30 करोड़ COVID-19 वैक्सीन
केंद्र सरकार हैदराबाद बेस्ड कंपनी बायोलॉजिकल-ई (Biological-E) से कोरोनावायरस वैक्सीन की 30 करोड़ डोज़ खरीदने जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल-ई के साथ 30 करोड़ COVID-19 वैक्सीन खुराक आरक्षित करने की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है। ये वैक्सीन खुराक इस साल अगस्त से दिसंबर तक बायोलॉजिकल-ई द्वारा निर्मित और भंडारित की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बायोलॉजिकल-ई को एडवांस में 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।
मुख्य बिंदु : गौरतलब है कि बायोलॉजिकल-ई का COVID-19 वैक्सीन वर्तमान में फेज-1 और 2 क्लिनिकल ट्रायल में आशाजनक परिणाम दिखाने के बाद फेज-3 क्लिनिकल ट्रायल के दौर से गुजर रहा है। बायोलॉजिकल-ई द्वारा विकसित किया जा रहा वैक्सीन अगले कुछ महीनों में उपलब्ध होगा।
गौरतलब है कि भारत सरकार शुरुआत से ही इस वैक्सीन कैंडिडेट का समर्थन कर रही है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने इसे 100 करोड़ रुपये ग्रांट-इन-ऐड प्रदान की थी। यह भारत की दूसरी कोविड-19 वैक्सीन है, भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन भारत बायोटेक की ‘कोवाक्सिन’ है। जबकि कोवीशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया द्वारा लाइसेंस के तहत भारत में किया जा रहा है।
16. नासा ने शुक्र ग्रह के लिए दो रोबोटिक मिशनों की घोषणा की
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने शुक्र ग्रह पर वायुमंडल और भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच के लिए शुक्र के लिए अपने दो नए रोबोटिक मिशन दाविन्ची+ (Davinci+) और वेरिटास (Veritas) की घोषणा की है।
मुख्य बिंदु : प्रत्येक मिशन को $500m फंडिंग दी गयी है। उन्हें 2028 और 2030 के बीच लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन शुक्र ग्रह की जांच करने का मौका प्रदान करेंगे जो लगभग 30 वर्षों में प्रदान नहीं किया गया है। दोनों मिशनों को यह समझने के उद्देश्य से लॉन्च किया जाएगा कि शुक्र की सतह सीसा को पिघलाने में कैसे सक्षम है और यह ग्रह कैसे एक नरक जैसी दुनिया बन गया।
दाविन्ची+मिशन (Davinci+ Mission) : Davinci+ का अर्थ “Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging” मिशन है। यह मिशन शुक्र ग्रह के निर्माण और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह शुक्र के वातावरण का अध्ययन करेगा। इस मिशन द्वारा यह भी पता लगाया जायेगा कि क्या कभी शुक्र ग्रह पर महासागर था या नहीं।
वेरिटास मिशन (Veritas Mission) : वेरिटास मिशन का अर्थ “Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy” है। यह अपने भूगर्भिक इतिहास को समझने के लिए शुक्र की सतह का नक्शा तैयार करेगा। यह जांच करेगा कि यह पृथ्वी से अलग कैसे विकसित हुआ। यह सतह की ऊंचाई की जांच के लिए रडार का उपयोग करेगा और पता लगाएगा कि ज्वालामुखी और भूकंप अभी भी हो रहे हैं या नहीं।
पृष्ठभूमि : शुक्र ग्रह पर अंतिम बार 1990 में मैगलन ऑर्बिटर गया था।
शुक्र ग्रह (Venus) : शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और सूर्य से दूसरा ग्रह है। इसकी सतह का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस है जो सीसा को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म है।
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