30th October | Current Affairs | MB Books

1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईसीटी में भारत-जापान सहयोग को मंज़ूरी दी
29 अक्टूबर, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जापान के बीच हस्ताक्षरित सहयोग समझौते (MoC) को मंजूरी दी।
मुख्य बिंदु
यह ज्ञापन संचार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा। इस समझौते में दूरसंचार सुरक्षा, 5जी, सबमरीन केबल, नवीनतम वायरलेस प्रौद्योगिकियों के उपयोग, आपदा राहत, ब्लॉक श्रृंखला, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, संचार उपकरणों का मानक प्रमाणन और बहुपक्षीय प्लेटफार्मों पर सहयोग करने में भी मदद मिलेगी।
महत्व
यह MoC (Memorandum of Cooperation) भारत को वैश्विक मानकीकरण प्रक्रिया में आने के अवसरों को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही, यह आईसीटी के क्षेत्र में मानव क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्यों को साकार किया जा सकेगा।
पृष्ठभूमि
जापान को भारत के साथ “विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी” प्राप्त है।
भारत-जापान के बीच हालिया घटनाक्रम
अक्टूबर 2020 में, भारत और जापान ने 5जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला पहल को गति देने के लिए भी दोनों देश सहमत हुए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआतमें साइबरस्पेस के क्षेत्रों में देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन को लागू करने के समझौते को मंजूरी दी थी।
सितंबर 2020 में, विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर, QUAD मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए जापान गए।
भारत और जापान नेउत्तरी अरब सागर में सैन्य अभ्यास JIMEX 2020 का आयोजन किया ।
सितंबर 2020 में, भारत और जापान ने लॉजिस्टिक्स समझौते पर हस्ताक्षर किए।यह समझौता दोनों देशों के सशस्त्र बलों को आपूर्ति और सेवाओं में निकटता से समन्वय स्थापित करने की अनुमति देगा।
सितंबर, 2020 में, जापान ने कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के रूप में भारत को 2,500 करोड़ रुपये का ऋण दिया।
2. UNSC एजेंडा पर भारत-अमेरिका के बीच बातचीत, इस बात पर बनी सहमति
भारत और अमेरिका (India and America) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के एजेंडे से जुड़े विषयों पर व्यापक बातचीत की और लोकतंत्र, बहुलवाद के साथ ही नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के साझा मूल्यों को देखते हुए मिलकर काम करने पर सहमति जताई।
भारत को इस साल की शुरुआत में मेक्सिको और आयरलैंड के साथ एक जनवरी, 2021 से दो साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया था।
भारत और अमेरिका के बीच बातचीत ऐसे अनेक वैश्विक मुद्दों पर समन्वय की दोनों देशों की कोशिशों को दिखाती है जो अगले साल सुरक्षा परिषद के सामने आ सकते हैं।
वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार को एक बयान में कहा, ‘दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे और हालिया घटनाक्रमों से संबंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चा की।’
इसमें कहा गया, ‘उन्होंने 2021-22 के दौरान यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के आगामी कार्यकाल के दौरान लोकतंत्र, बहुलवाद तथा नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के साझा मूल्यों को देखते हुए मिलकर काम करने पर सहमति जताई।’
यूएनएससी में पांच स्थायी सदस्य समेत कुल 15 सदस्य भारत सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र में कुछ सुधारों की वकालत करता रहा है। भारत का कहना है कि सुरक्षा परिषद की संरचना मौजूदा वास्तविकताओं को नहीं परिलक्षित करती है और उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हैं।
यूएनएससी में पांच स्थायी सदस्य समेत कुल 15 सदस्य हैं। इसके स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं। चीन यूएनएससी का एकमात्र स्थायी सदस्य है जो इस शक्तिशाली इकाई में भारत के शामिल होने का विरोध करता है। इसके 10 अस्थायी सदस्यों में से आधे सदस्य हर साल दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।
अमेरिका के साथ बुधवार और गुरुवार को हुई दो दिवसीय वार्ता के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन) विनय कुमार ने की।
अमेरिकी दल का नेतृत्व विदेश विभाग के अंतरराष्ट्रीय संगठन मामलों के ब्यूरो की अधिकारी पामेला डी प्रियोर ने किया।
3. SBI ने JBIC के साथ 1 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर किए हस्ताक्षर
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (JBIC) के साथ 1 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस ऋण से भारत में जापानी कार कंपनियों के संचालन में आसानी होगी। यह वित्तपोषण भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल में सहायता करेगा।
जबकि JBIC द्वारा $ 600 मिलियन का वित्त पोषण किया जाएगा, शेष अन्य भाग लेने वाले उधारदाताओं से आएंगे, जिसमें सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, MUFG बैंक, मिज़ूहो बैंक, शिज़ुओका बैंक और बैंक ऑफ योकोहामा शामिल हैं।
JBIC भाग लेने वाले बैंकों द्वारा सह-वित्त वाले हिस्से के लिए गारंटी प्रदान करेगा। ऋण का उद्देश्य भारत में जापानी ऑटोमोबाइल निर्माताओं के व्यवसाय संचालन की पूरी श्रृंखला के लिए निधियों के निर्बाध प्रवाह को बढ़ावा देना है।
4. मोदी ने केवडिया में आरोग्य वन, एकता मॉल, बच्चों के लिए पोषक पार्क का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट नवनिर्मित आरोग्य वन, एकता मॉल और बच्चों के लिए पोषक पार्क का उद्घाटन किया। आरोग्य वन में 15 एकड़ में औषधीय गुणों से युक्त पौधे लगाए गए हैं। इसमें 380 प्रजाति के 5 लाख पेड़ हैं। योग व आयुर्वेद को ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया गया।
दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री ने पहले गांधीनगर में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल और गुजराती सिनेमा के सुपरस्टार नरेश कनोडिया व उनके संगीतकार भाई महेश कनोडिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां से प्रधानमंत्री केवडिया पहुंचे और आरोग्य वन का लोकार्पण किया। उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ इसका अवलोकन भी किया।
प्रधानमंत्री ने एकता मॉल का भी उद्घाटन किया। इस मॉल में भारत की मौजूदा हस्तकलाओं और पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। यहां पर पूरे देश से आए उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं।एक आधिकारिक बयान के मुताबिक उसका उद्देश्य एकता का संदेश देना है। यह मॉल 35 हजार वर्गफुट में फैला हुआ है। मॉल में 20 एम्पोरियम हैं, जो प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधत्व करते हैं। एकता मॉल को केवल 110 दिनों में निर्मित किया गया है।
प्रधानमंत्री ने बच्चों के लिए पोषक पार्क का भी उद्घाटन किया। उन्होंने पार्क का भ्रमण किया और बच्चों को आकर्षित करने वाली विभिन्न सुविधाओं का अवलोकन किया। यह दुनिया का पहला प्रौद्योगिकी आधारित पार्क है जो 35 हजार वर्गफुट में फैला हुआ है। पार्क में एक न्यूट्री ट्रेन की भी व्यवस्था है, जिसके स्टेशन के नाम भी काफी रोचक रखे गए हैं। जिनके फलशाखा गृहम, पायोनागिरी, अन्नपूर्णा, पोषण पुराण, स्वस्थ भारत नाम दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने न्यूट्री ट्रेन की सवारी करते हुए विभिन्न स्टेशनों का मुआयना किया।
इस पार्क का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के जरिए पोषक भोजन के प्रति जागरूकता फैलाना है। पार्क में इसके लिए मिरर मेज, 5डी वर्चुअल रियल्टी थिएटर और ऑगमेंटेंड रियल्टी गेम की भी व्यवस्था की गई है। मार्च में कोरोनावायरस महामारी फैलने के बाद से मोदी का अपने गृह राज्य गुजरात का यह पहला दौरा है। इस दौरान वह केवडिया और अहमदाबाद के बीच समुद्री विमान सेवा की शुरुआत भी करेंगे।
वह सरदार पटेल जुओलॉजिकल पार्क जंगल सफारी का उद्घाटन करेंगे, जो भारत के लौहपुरुष की 182 मीटर लंबी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। मोदी अपनी यात्रा के दौरान स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को 31 अक्टूबर को उनकी जयंती के दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे।
5. डॉ सतीश मिश्रा ने "डॉ तुलसी दास चुघ पुरस्कार -2020" से सम्मानित
नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (इंडिया) ने प्रिंसिपल साइंटिस्ट, डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, (CSIR-CDRI) -लखनऊ, डॉ. सतीश मिश्रा को "डॉ. तुलसी दास चुघ अवार्ड 2020" के लिए चुना है।
उन्हें मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, जो दो मेजबानों और तीन आक्रामक चरणों को शामिल करने वाली एक जटिल प्रक्रिया है।
6. भारत ने एससीओ विदेश व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 19वीं SCO विदेश व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की।
मुख्य बिंदु
इस बैठक के दौरान, मंत्री ने टिप्पणी की कि देशों को इस क्षेत्र में व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए अपनी आर्थिक शक्ति का लाभ उठाना चाहिए। मंत्री के अनुसार यह कोविड-19 महामारी से रिकवरी की गति को बढ़ाने में मदद करेगा। यह वैश्विक आर्थिक विकास में मदद करेगा।
शंघाई सहयोग संगठन में अन्य हालिया घटनाक्रम
28 अक्टूबर, 2020 को शंघाई सहयोग संगठन के परिवहन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किया। कनेक्टिविटी में भारत की भागीदारी बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल में परियोजनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
एससीओ स्टार्टअप फोरम
27 अक्टूबर, 2020 को पहली बार एससीओ स्टार्टअप फोरम आयोजित किया गया था। सभी शंघाई सहयोग संगठन देशों के स्टार्ट-अप ने भारत की अध्यक्षता में फोरम में भाग लिया। स्टार्टअप फोरम का शुभारंभ वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)
यह एक राजनीतिक और सुरक्षा समूह है जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने वर्ष 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में एससीओ की स्थापना की थी। यह 40% से अधिक मानवता एवं वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया वर्तमान में इसके पर्यवेक्षक है। वर्ष 2005 में भारत और पाकिस्तान को इस समूह के पर्यवेक्षकों के तौर पर शामिल किया गया था. दोनों देशों को वर्ष 2017 में पूर्ण सदस्य बनाया गया।
7. सरबप्रीत सिंह ने एक नई किताब "नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स'' प्रकाशित
सरबप्रीत सिंह ने एक नई किताब "नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स: स्टोरीज फ्रॉम 1984"/"Night of the Restless Spirits: Stories from 1984" लिखी है।
लेखक सरबप्रीत सिंह इस पुस्तक में 1984 के सिख नरसंहार को याद करते हैं। पुस्तक वास्तविक घटनाओं का काल्पनिक संस्करण है जिसमें सिर्फ आठ अध्याय शामिल हैं।
यह सिखों पर कई जीवन और प्रभाव के प्रिज्म के माध्यम से 1984 की घटनाओं को दर्शाता है। पुस्तक पेंग्विन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है।
8. ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 'सुमंगल' और छात्र छात्रवृत्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 'ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल' और 'सुमंगल पोर्टल' नाम से दो वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं।
पूर्व पोर्टल, राज्य के योग्य छात्रों को सहज और पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने में मदद करने के लिए है, जबकि बाद वाला एक अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने में लोगों की मदद करने के लिए है।
9. भारतीय सेना ने सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया
29 अक्टूबर, 2020 को भारतीय सेना ने SAI नाम से एक मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। यह एप्प भारतीय सेना के सैनिकों को सुरक्षित वौइस्, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाएं प्रदान करेगा। SAI मॉडल अन्य वाणिज्यिक एप्लीकेशन्स जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, SAMVAD के समान है। यह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है।
मुख्य बिंदु
भारतीय सेना द्वारा विकसित इस मोबाइल एप्लीकेशन को सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट (SAI) कहा जाता है। यह भारतीय सेना के कर्मियों के बीच सुरक्षित संचार की सुविधा प्रदान करती है।
सेना ने एक अलग मोबाइल एप्लीकेशन क्यों विकसित किया?
वाणिज्यिक मोबाइल अनुप्रयोगों का उपयोग करने में भारतीय सेना के सामने चिंताएँ थीं। इसने सुरक्षा की चिंता प्रमुख थी। इससे पहले 2020 में, भारतीय सेना ने अपने कर्मियों के लिए 89 एप्लीकेशन्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। सेना के जवानों को ट्रूकॉलर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम जैसे लोकप्रिय एप्लीकेशन्स को हटाने के लिए भी कहा गया था। यह सैन्य कर्मियों के फोन से राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी के लीकेज को रोकने के लिए किया गया था। इंटरनेट के लिए सुरक्षा एप्लिकेशन की जांच सेना साइबर समूह और सीईआरटी द्वारा की गई थी। बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत इस एप्प को पंजीकृत करने की प्रक्रिया अभी जारी है।
इस एप्प को किसने विकसित किया?
यह एप्प भारतीय सेना के कर्नल शंकर द्वारा विकसित किया गया था। संचार लिंक प्रदान करने के अलावा, यह एप्लीकेशन अधोसंरचना प्रबंधन में भी मदद करेगी। यह भारतीय सेना को भूमि अतिक्रमण की निगरानी करने और कैंटोनमेंट सड़कों का प्रबंधन करने में मदद करेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम
भारतीय सेना ने इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम नामक एक सॉफ्टवेयर भी पेश किया है। यह सॉफ्टवेयर सेना कमांडर सम्मेलन के दौरान 28 अक्टूबर, 2020 को पेश किया गया था। यह सॉफ्टवेयर स्वचालन में मदद करेगा और सभी हितधारकों को कुशल बनने में मदद करेगा।
CERT क्या है?
CERT का अर्थ Computer Emergency Response Team है। यह 2004 में स्थापित किया गया था। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित होता है। यह एक नोडल एजेंसी है जो फ़िशिंग और हैकिंग जैसी साइबर सुरक्षा खतरों पर नज़र रखती है। यह भारतीय इंटरनेट प्रणाली की सुरक्षा को मजबूत करने का काम करती है।
10. पीएम नरेंद्र मोदी ने किया चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन
पीएम नरेंद्र मोदी ने HIS Markit द्वारा आयोजित CERAWeek द्वारा चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया है।
इस संस्करण का विषय "भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन"/"India's Energy Future in a World of Change" है।
भारत घरेलू विमानन के मामले में तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विकसित होने वाला विमानन बाजार है और 2024 तक भारतीय विमानवाहक पोत अपने बेड़े का आकार 600 से बढ़ाकर 1200 करने का अनुमान है।पीएम के अनुसार, भारत की ऊर्जा योजना का उद्देश्य टिकाऊ विकास के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह से पालन करते हुए ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करना है।
इसका मतलब है कि एक छोटे कार्बन पदचिह्न के साथ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। उन्होंने भारत के ऊर्जा क्षेत्र को विकास केंद्रित, उद्योग के अनुकूल और पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की कल्पना की।
11. तमिलनाडु सरकार ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 7.5 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का फैसला किया
तमिलनाडु सरकार ने मौजूदा 2020-21 शैक्षणिक वर्ष से स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले को लेकर राज्य संचालित स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण का आदेश बृहस्पतिवार को अधिसूचित किया।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि चूंकि राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के परिणाम घोषित हो चुके हैं और दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए इस मुद्दे पर ‘जल्द' फैसला करने की जरूरत थी। पिछले महीने राज्य विधानसभा ने आरक्षण को लेकर जो विधेयक पारित किया था उसे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से अब तक मंजूरी नहीं मिली है।
सरकारी आदेश के मुताबिक, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से एमबीबीएस, बीडीएस, बीएसएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस में दाखिले के लिए 7.5 प्रतिशत सीटों पर नीट में सफल होने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को तरजीह दी जाएगी। आरक्षण लागू करने के लिए शासकीय रास्ता अपनाते हुए अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाली सरकार मुद्दे पर विपक्षी द्रमुक से आगे निकलना चाहती है, जिसने जोर शोर से इसे उठाया था और आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था।
कुछ दिन पहले द्रमुक प्रमुख एम के स्टालिन ने विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रदर्शन का नेतृत्व किया था और कहा था कि उनकी पार्टी छात्रों को आरक्षण मिलने तक प्रदर्शन जारी रखेगी। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश में कहा गया है कि आरक्षण प्रदान करने के लिए नीतिगत फैसला किया गया है।
आरक्षण का यह विषय राज्य के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है जहां अगले साल अप्रैल-मई में विधानसभा का चुनाव होना है। मंत्रियों के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल से विधेयक पर जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उन्हें इस पर गौर करने के लिए तीन से चार हफ्ते का समय लगेगा।