1. लंदन में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया
Global Partnership for Education (GPE) के लिए 5 बिलियन अमरीकी डालर जुटाने के उद्देश्य से केन्या और यूनाइटेड किंगडम, लंदन में एक वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन (Global Education Summit) की मेजबानी कर रहे हैं। GPE 90 क्षेत्रों और देशों में सार्वजनिक शिक्षा को फण्ड देता है।
मुख्य बिंदु :
जिन देशों में सार्वजनिक शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है, वहां दुनिया के 80% ड्राप-आउट बच्चें हैं।
यह शिखर सम्मेलन इसलिए आयोजित किया जा रहा है क्योंकि सरकारें कोविड-19 महामारी के कारण भारी चुनौतियों का सामना कर रही हैं जिससे व्यवधान उत्पन्न हुआ है।
महामारी के कारण अधिकांश देशों में स्कूल अचानक बंद हो गए हैं।
इसने COVID-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीखने में गंभीर अंतराल पैदा कर दिया है, क्योंकि निम्न व मध्यम आय वाले देशों में लोगों के पास स्मार्टफ़ोन तक सीमित पहुँच है।
बच्चों की शिक्षा की दिशा में व्यवधान ने, विभिन्न देशों की सरकारों को उन देशों की शिक्षा प्रणाली में इस लंबे समय से चली आ रही असमानता को दूर करने के लिए अधिक संसाधनों और ध्यान देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, देशों के शिक्षा मंत्रालयों को वित्त पोषण की आवश्यकता है जो अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी और उनके संबंधित शिक्षा बजट को संभावित कटौती से बचाएगी।
2. अमेरिका ने भारत में COVID-19 टीकाकरण का समर्थन करने के लिए 25 मिलियन डालर की सहायता की घोषणा की
अमेरिका ने देश भर में COVID-19 टीकाकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत को 25 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता की घोषणा की है।
मुख्य बिंदु :
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन (Antony Blinken) ने घोषणा की है कि अमेरिकी सरकार भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ-साथ देश भर की विभिन्न राज्य सरकारों के साथ वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला का समर्थन करने, झिझक और गलत सूचना को दूर करने में मदद करेगी। अमेरिका स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण में भी सहायता करेगा ताकि वे प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से टीके वितरित कर सकें।
यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, GAVI और WHO के साथ मिलकर महामारी की तैयारियों को मजबूत करने और समान वैक्सीन वितरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहयोग करेगी।
भारत को मिली पिछली सहायता : वर्ष 2020 से, USAID ने भारत को COVID-19 राहत के रूप में 226 मिलियन डॉलर से अधिक का आवंटन किया है। इसमें दूसरी लहर से निपटने के लिए भारत की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए $100 मिलियन और आपातकालीन आपूर्ति में $50 मिलियन से अधिक की राशि भी शामिल हैं।
3. आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मप्र सरकार ने बनाई 'देवारण्य' योजना
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में आयुष (AYUSH) को बढ़ावा देने और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने 'देवारण्य (Devaranya)' योजना बनाई है।
यह योजना राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
देवारण्य योजना के माध्यम से प्रदेश में आयुष (AYUSH) दवाओं के उत्पादन के लिए एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित की जाएगी। इस कार्य में स्वयं सहायता समूह भी अहम भूमिका निभाएंगे।
इसके लिए गांवों के खूबसूरत मैदानों में औषधीय पौधों की खेती करनी चाहिए। आयुष (AYUSH) और पर्यटन (tourism) को एक साथ लाया जाएगा।
4. इंटेल, शिक्षा मंत्रालय और CBSE ने ‘AI For All’ पहल लॉन्च की
इंटेल ने ‘AI For All’ पहल के लांच की घोषणा करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। यह पहल देश में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
मुख्य बिंदु :
AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
AI के लिए नीति आयोग की राष्ट्रीय रणनीति समावेशी विकास के लिए AI का लाभ उठाने और विभिन्न सामाजिक जरूरतों के लिए AI समाधान विकसित करने पर केंद्रित है।
भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी देश के छात्रों को AI संचालित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने पर जोर देती है।
AI For All : इंटेल का ‘AI For All’ 4 घंटे का सीखने का कार्यक्रम है। यह सभी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है और एक छात्र के लिए उतना ही लागू होता है जितना कि घर में रहने वाले माता-पिता या किसी भी क्षेत्र में एक पेशेवर और यहां तक कि देश के एक वरिष्ठ नागरिक के लिए भी। इंटेल के इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम के पहले वर्ष में 1 मिलियन नागरिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके उपयोग और कार्य से परिचित कराना है।
5. पुरी भारत का गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर बना
पुरी (Puri) भारत का पहला शहर बन गया है जहां लोग 24 घंटे के आधार पर सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल (high-quality drinking water) प्राप्त कर सकते हैं।
इसने पुरी के लोगों को सीधे नल से गुणवत्तापूर्ण पेयजल (quality drinking water) एकत्र करने में सक्षम बनाया है। अब से लोगों को पीने के पानी को स्टोर (store) या फिल्टर (filter) करने की जरूरत नहीं है।
इस परियोजना से पुरी के 2.5 लाख नागरिकों और हर साल पर्यटन स्थल पर आने वाले 2 करोड़ पर्यटकों को लाभ होगा। उन्हें पानी की बोतल लेकर इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा।
पुरी पर अब 400 मीट्रिक टन (metric tonnes) प्लास्टिक कचरे (plastic waste) का बोझ नहीं रहेगा। पुरी में 400 स्थानों पर पानी के फव्वारे (Water fountains) विकसित किए गए हैं।
6. केंद्र सरकार ने सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज लॉन्च किया
केंद्र सरकार ने सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज (Secured Logistics Documents Exchange) लॉन्च किया है। इसके अलावा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक कैलकुलेटर भी लॉन्च किया गया है।
मुख्य बिंदु :
लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, लॉजिस्टिक्स दक्षता और स्थिरता में सुधार करने और मल्टी-मोडलिटी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए यह पहल शुरू की गई है।
इन डिजिटल पहलों को सरकार द्वारा उन अंतरालों को भरने के लिए शुरू किया गया है जहां सरकार या देश की निजी फर्मों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
लॉन्च इवेंट के दौरान बैंकों, केंद्रीय मंत्रालयों, आईटी कंपनियों, उद्योग निकायों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के हितधारकों के 75 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित थे।
यह पहल क्यों शुरू की गई? : यह पहल इसलिए शुरू की गई थी ताकि देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (Logistics Performance Index) में देश की रैंकिंग में सुधार, स्वदेशी भारत-विशिष्ट मेट्रिक्स की स्थापना और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल परिवर्तन किया जा सके।
रसद प्रभाग : लॉजिस्टिक्स डिवीजन ने विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में विभिन्न डिजिटल सिस्टम को एकीकृत करने के उद्देश्य से डिजिटल पहल की योजना बनाई है।
SLDE प्लेटफॉर्म : लॉजिस्टिक्स संबंधी दस्तावेजों के डिजिटल आदान-प्रदान के लिए SLDE प्लेटफॉर्म और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक कैलकुलेटर विकसित किया गया है। एसएलडीई प्लेटफॉर्म एक सुरक्षित, डिजीटल और एक निर्बाध दस्तावेज़ विनिमय प्रणाली के साथ संबंधित रसद दस्तावेजों के आदान-प्रदान, उत्पादन और अनुपालन की वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करेगा। यह डेटा प्रमाणीकरण और सुरक्षा के लिए ब्लॉकचैन और आधार आधारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग करके डिजिटल रूप से रसद से संबंधित दस्तावेजों के भंडारण, उत्पादन और इंटरचेंज को सक्षम करेगा। यह शिपिंग लागत को कम करने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी मदद करेगा।
जीएचजी उत्सर्जन के लिए कैलकुलेटर : जीएचजी कैलकुलेटर एक उपयोगकर्ता के अनुकूल उपकरण है जो विभिन्न तरीकों से जीएचजी उत्सर्जन की तुलना और गणना करने के लिए प्रदान करता है। यह कैलकुलेटर एक तुलना के लिए अनुमति देता है जिसे जीएचजी उत्सर्जन, परिवहन की कुल लागत, पर्यावरणीय लागत सहित, रेल और सड़क द्वारा आवाजाही के बीच वस्तु के अनुसार बनाया जाएगा।
7. रूस में आयोजित होगा भारत-रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास 'एक्सर्साइज़ इंद्र 2021'
भारत-रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12 वां संस्करण जिसे 'एक्सर्साइज़ इंद्र (Exercise INDRA) 2021' कहा जाता है, 01 से 13 अगस्त 2021 तक रूस (Russia) के वोल्गोग्राड (Volgograd) में आयोजित किया जाएगा।
यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के जनादेश के तहत एक संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ और आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करेगा।
अभ्यास INDRA-21 भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और अंतःक्रियाशीलता को और मजबूत करेगा और दोनों देशों की टुकड़ियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम करेगा।
यह अभ्यास सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर साबित होगा और भारत (India) और रूस (Russia) के बीच लंबे समय से चले आ रहे दोस्ती के बंधन को मजबूत करने का काम करेगा।
दोनों देशों के 250 कर्मी अभ्यास का हिस्सा होंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अंतरराष्ट्रीय आतंकी समूहों (international terror groups) के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियान शामिल होंगे।
एक मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री बटालियन (Mechanised Infantry Battalion) वाली भारतीय सेना की टुकड़ी ने संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए अपने अभ्यास को परिष्कृत करने के लिए भारत में विभिन्न स्थानों पर कठोर प्रशिक्षण लिया।
8. इसरो प्राकृतिक आपदा निगरानी के लिए एक उपग्रह लॉन्च करेगा
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है जिसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु :
यह उपग्रह एक जियो-इमेजिंग उपग्रह, EOS-3 होगा, जो विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, बाढ़ आदि की वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम होगा।
इसे साल 2021-22 में लॉन्च किया जा सकता है।
यह उपग्रह न केवल प्राकृतिक आपदा बल्कि दिन में कम से कम 4 से 5 बार देश की इमेजिंग करने में भी सक्षम होगा और फसलों, जल निकायों, वन आवरण में परिवर्तन और वनस्पति की स्थिति की निगरानी करने में भी सक्षम होगा।
अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक : अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक, जो देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी फर्मों के प्रचार और विनियमन से संबंधित है, सरकार द्वारा विचाराधीन है। सरकार एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहती है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों, उपकरणों और सेवाओं के स्वदेशी उत्पादन में अधिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करे।
भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) : जून, 2020 के महीने में, सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित कई सुधारों की घोषणा की थी और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) भी बनाया था। यह एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है जो अंतरिक्ष विभाग के दायरे में आती है। इसका उद्देश्य देश में निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देना, लाइसेंस देना, निगरानी और अधिकृत करना है।
9. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक पारित किया गया
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक (Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Amendment Bill) पारित हो गया है। यह विधेयक गोद लेने और बच्चे की देखभाल से संबंधित मामलों के संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों और जिला मजिस्ट्रेटों की भूमिका को बढ़ाने का प्रयास करता है।
मुख्य बिंदु :
यह विधेयक गोद लेने और बच्चे की देखभाल से संबंधित मामलों के संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों और जिला मजिस्ट्रेटों की भूमिका को बढ़ाने का प्रयास करता है।
यह विधेयक किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करने का प्रयास करता है।
इस अधिनियम में कहा गया है कि केवल दीवानी अदालत द्वारा गोद लेने का आदेश जारी करने पर ही बच्चे को गोद लेना फाइनल हो जाता है।
इस संशोधन के बाद अदालत के बजाय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट गोद लेने के आदेश जारी करेंगे।
किशोरों द्वारा किए गए अपराध : 2015 के अधिनियम में कहा गया है कि देश के किशोरों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न अपराधों को गंभीर अपराधों, छोटे अपराधों और जघन्य अपराधों की तीन श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जाना है। गंभीर अपराध वे अपराध हैं जिनमें तीन से सात साल की कैद की सजा होती है। अब से, गंभीर अपराधों में अधिकतम सजा हो सात साल से अधिक कारावास होगी और न्यूनतम सजा के लिए सात साल से कम होगी।
यह संशोधन क्यों आवश्यक था? : जुलाई 2018 के महीने तक, देश भर में विभिन्न अदालतों में गोद लेने के 629 मामले लंबित थे। गोद लेने की कार्यवाही को तेज करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
10. नागालैंड से ‘राजा मिर्च’ का निर्यात लन्दन को किया गया
राजा मिर्च, जिसे नागा राजा मिर्च (Naga King Chilli) के नाम से भी जाना जाता है, को नागालैंड से लंदन में निर्यात किया गया है। यह पहली बार है जब नागालैंड राज्य से राजा मिर्च का निर्यात किया जा रहा है,।
मुख्य बिंदु :
वर्ष 2008 में राजा मिर्चा को भौगोलिक संकेत (Geographical Indication) प्रमाणन प्राप्त हुआ था।
स्कोविल हीट यूनिट्स (Scoville Heat Units) के आधार पर राजा मिर्च दुनिया की शीर्ष पांच सबसे तेज़ मिर्चों में से एक है।
इसका एक अलग स्वाद और सुगंध है।
नागालैंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड और कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने नागालैंड के पेरेन जिले से निर्यात के लिए मिलकर कार्य किया।
स्कोविल हीट यूनिट्स : स्कोविल हीट यूनिट वह माप है जो एक काली मिर्च या एक गर्म सॉस की गर्मी को मापने के लिए किया जाता है। यह आम तौर पर चीनी से भरे पानी में कैप्साइसिन (capsaicin) को घोलने की आवश्यकता की संख्या की जाँच करके किया जाता है। गर्म सॉस या काली मिर्च में स्कोविल हीट यूनिट (SHU) की संख्या काली मिर्च या गर्म सॉस में मौजूद कैप्साइसिन की मात्रा को इंगित करती है। काली मिर्च जितनी अधिक गर्म होती है रेटिंग उतनी ही अधिक होती है।
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