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2nd April | Current Affairs | MB Books


1. 2 अप्रैल : विश्व ऑटिज्म दिवस (World Autism Day)

विश्व ऑटिज्म दिवस (World Autism Day) 2 अप्रैल को मनाया जाता है।

विश्व ऑटिज्म दिवस : विश्व ऑटिज्म दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) द्वारा नामित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के 7 आधिकारिक स्वास्थ्य विशिष्ट दिनों में से एक है।

ऑटिज्म के लिए भारत सरकार की पहल : भारत सरकार के ऑटिज्म से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कई कार्यक्रम शुरू किये हैं:

  • ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट

  • समर्थ योजना: आवासीय सेवाएं प्रदान करती है।

  • घरौंदा (दिव्यांग वयस्कों के लिए सामूहिक गृह और पुनर्वास गतिविधियाँ)

  • निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना

  • विकास डे केयर

  • यात्रा, कराधान आदि में रियायतें।


2. ‘Global Gender Gap Index : 2021’

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (World Economic Forum) ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है। भारत की रैंकिंग में 28 स्थानों की गिरावट दर्ज की गयी है।

मुख्य बिंदु :

  • इस इंडेक्स में 156 देशों में से भारत को 140वां स्थान दिया गया है। इसके साथ, भारत दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया है।

  • 2020 में, भारत 153 देशों में से 112वें स्थान पर था।

  • यह गिरावट आर्थिक भागीदारी और अवसर सब-इंडेक्स पर हुई।

  • इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल भारत का जेंडर गैप 3% बढ़ा है।

  • अधिकांश कमी राजनीतिक सशक्तीकरण उप-सूचकांक पर देखी गई है, जहां भारत को 5 प्रतिशत अंक का नुकसान हुआ हैं। 2019 में महिला मंत्रियों की संख्या 23.1% से घटकर 9.1% हो गई है।

  • महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर में भी कमी आई है, जो 8% से घटकर 22.3% हो गई है।

  • पेशेवर और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी घटकर 2% रह गई।

  • वरिष्ठ और प्रबंधकीय पदों पर भी महिलाओं की हिस्सेदारी कम है। इनमें से केवल 6% पद महिलाओं के पास हैं और केवल 8.9% फर्म महिला शीर्ष प्रबंधकों के पास हैं।

  • भारत में महिलाओं द्वारा अर्जित आय पुरुषों द्वारा अर्जित की गई केवल 1/5वीं है। इसने भारत को वैश्विक स्तर पर बॉटम 10 में रखा है।

  • महिलाओं के खिलाफ भेदभाव स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में भी देखा जाता है। इस उप-क्षेत्र में भारत को निचले पांच देशों में स्थान दिया गया है।

भारत और उसके पड़ोसी :

  • भारत के पड़ोसियों में नेपाल को 106, बांग्लादेश को 65, अफगानिस्तान को 156, पाकिस्तान को 153, श्रीलंका को 116 और भूटान को 130वां स्थान दिया गया है।

  • सभी क्षेत्रों के बीच सूचकांक पर दक्षिण एशिया का प्रदर्शन दूसरा सबसे ख़राब है।इस क्षेत्र में कुल लिंग अंतर 3% है।

  • दक्षिण एशिया क्षेत्र में, केवल दो देशों- पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भारत से नीचे का स्थान दिया गया है।

  • आइसलैंड ने 12वीं बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है और यह दुनिया में सबसे अधिक लिंग-समान देश है। शीर्ष 10 सबसे अधिक लिंग-समान देश आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, रवांडा, स्वीडन, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड हैं।

3. ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन के अश्‍वेत सलाहकार कासुमु ने दिया इस्‍तीफा

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) के वरिष्ठतम अश्वेत सलाहकार सैम्युएल कासुमु (Samuel Kasumu) ने सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटीज के विशेष सलाहकार के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार की विवादास्पद नस्लीय समीक्षा जारी होने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को यह मामला सामने आया है। कासुमु का इस्तीफा एक मई से प्रभावी होगा। हालांकि, डाउनिंग स्ट्रीट ने उस खबर को "पूरी तरह से गलत" बताकर खारिज कर दिया है कि यह इस्तीफा नस्लीय और जातीय असमानता (सीआरईडी) रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि ब्रिटेन एक संरचनात्मक रूप से नस्लवादी राष्ट्र नहीं है लेकिन यह स्पष्ट है कि नस्लवाद देश में एक वास्तविकता बन गया है।

यह दावा किया गया है कि डाउनिंग स्ट्रीट के भीतर कुछ समय से चल रहे तनाव के कारण कासुमु ने इस्तीफा दिया है और यह सीधे तौर पर अति विवादित रिपोर्ट से जुड़ा नहीं है। डाउनिंग स्ट्रीट के एक प्रवक्ता ने कहा, "कासुमु ने अपने समय के दौरान बहुत ही मूल्यवान भूमिका निभाई है।"प्रवक्ता ने कहा, “जैसा कि उन्होंने पहले बताया था कि वह मई में अपना पद छोड़ेंगे। कई महीनों से उनकी यह योजना थी और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसी अफवाहें कि इस सप्ताह लिया गया उनका यह निर्णय सीआरईडी रिपोर्ट से जुड़ा है, जो पूरी तरह से गलत है।''


4. भारतीय सेना बांग्लादेश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ‘शांतीर ओग्रोशेना-2021’ (Shantir Ogroshena) में भाग लेगी

भारतीय सेना बांग्लादेश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ‘शांतीर ओग्रोशेना-2021’ (Shantir Ogroshena) में भाग लेगी। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान (Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman) के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में और मुक्ति के 50 वर्षों की स्मृति में इस नौ दिवसीय अभ्यास का आयोजन किया जायेगा, ये अभ्यास 4 अप्रैल को शुरू होगा।

मुख्य बिंदु : डोगरा रेजिमेंट (Dogra Regiment) के 30 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी भूटान, श्रीलंकाई और बांग्लादेश सेनाओं की टुकड़ियों के साथ अभ्यास में भाग लेगी। इस अभ्यास की थीम है – ‘Robust Peace Keeping Operations’। अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के सैन्य पर्यवेक्षक भी इस अभ्यास के दौरान उपस्थित रहेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा : 26 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश शेख हसीना की प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर गये। इस यात्रा में शेख मुजीबुर रहमान की जयंती और बांग्लादेश मुक्ति के 50 साल के उत्सव पर फोकस था।

इनके अलावा, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण के लिए कनेक्टिविटी, वाणिज्य, आईटी और खेल से संबंधित पांच समझौता ज्ञापनों पर पीएम मोदी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

  • आपदा प्रबंधन और शमन पर एमओयू।

  • बांग्लादेश नेशनल कैडेट कॉर्प्स (BNCC) और नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑफ इंडिया (INCC) पर समझौता ज्ञापन पीएम मोदी द्वारा

  • बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार उपचारात्मक उपायों के क्षेत्र में सहयोग की एक रूपरेखा की स्थापना पर समझौता ज्ञापन।

  • राजशाही कॉलेज मैदान और आसपास के क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की स्थापना पर त्रिपक्षीय एमओयू।

  • बांग्लादेश-भरोट डिजिटल सेवाओं और रोजगार और प्रशिक्षण (BDSET) केंद्रके लिए आईसीटी उपकरण, कोर्सवेयर और संदर्भ पुस्तकों और प्रशिक्षण की आपूर्ति पर त्रिपक्षीय एमओयू ।

अन्य मुद्दों पर चर्चा :

  • रोहिंग्या का मुद्दा: राखीन से विस्थापित लोगों की सुरक्षित और स्थायी सुविधा पर भी चर्चा की गयी।

  • तीस्ता नदी: तीस्ता और फेनी नदी के जल बंटवारे के लिए मसौदे को जल्द अंतिम रूप देने के लिए अनुरोध किया गया।

  • BBIN प्रोजेक्ट: भारत के माध्यम से नेपाल और भूटान को बांग्लादेश निर्यात की सुविधा।

  • परमाणु ऊर्जा संयंत्र: बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ट्रांसमिशन लाइन भारतीय कंपनियों द्वारा विकसित की जाएगी।

  • मैत्री दिवस: 6 दिसंबर, जिस दिन भारत ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश को मान्यता दी है, को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

पीएम मोदी ने पीएम हसीना को 109 एंबुलेंस भेंट की, साथ ही उन्हें 1.2 मिलियन वैक्सीन खुराक के उपहार के रूप में दी। पीएम हसीना ने शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वर्ण और रजत सिक्का भेंट किया गया।


5. 2000 बांग्लादेशी छात्रों को मुक्तिजोद्धा छात्रवृत्ति (Muktijoddha Scholarship) प्रदान की जाएगी

भारत सरकार ने अपनी नई मुक्तिजोद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानियों के 2000 वंशजों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। यह योजना 2017 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान शुरू की गई थी।

मुख्य बिंदु : ढाका में भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उच्च माध्यमिक और स्नातक श्रेणियों में से प्रत्येक में 1000 छात्र बुधवार से सीधे अपने खाते में छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करना शुरू कर चुके हैं।

नई योजना का उद्देश्य पांच वर्षों की अवधि में बांग्लादेश के 10,000 छात्रों को लाभान्वित करना है। यह छात्रवृत्ति उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए 20,000 टका और स्नातक श्रेणी के छात्रों के लिए 50,000 टका की राशि प्रदान करती है, जो मुक्तिजोद्धा या बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानियों के प्रत्यक्ष वंशज हैं।

भारत सरकार ने संयुक्त रूप से दोनों योजनाओं के लिए 35 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। अब तक, 17,082 छात्रों को इस योजना के तहत लाभ हुआ है, और इस उद्देश्य के लिए 37.99 करोड़ टका की राशि का उपयोग किया गया है।

मुक्तिजोद्धा के वंशजों के लिए वर्ष 2006 में ‘मुक्तिजोद्धा छात्रवृत्ति योजना’ (Muktijoddha Scholarship Scheme) शुरू की गई थी। मूल रूप से, उच्च माध्यमिक और स्नातक स्तर के छात्रों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। स्नातक छात्रों को चार साल के लिए प्रति वर्ष 24,000 टका और उच्चतर माध्यमिक छात्रों को दो साल के लिए प्रति वर्ष 10,000 टका प्रदान किया जाता था।


6. एक्सिस बैंक टेक प्लेटफार्म को बेचेगा यूके आर्म

निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक (Axis Bank) ने अपनी सहायक कंपनी, एक्सिस बैंक यूके लिमिटेड से ओपनपेड होल्डिंग्स लिमिटेड (OpenPayd Holdings Ltd.) में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है।

यह समझौता 31 मार्च, 2021 को दर्ज किया गया था, और लेनदेन यूके फाइनेंशियल रेगुलेटर, प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी (PRA) द्वारा अनुमोदन के अधीन है।

लेन-देन के लिए विचार या मूल्य, पूर्ण शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (पूरा होने की तारीख पर बैंक का अंकित मूल्य) होगा, साथ ही $ 5,500,000 का निश्चित प्रीमियम भी होगा।

एक्सिस बैंक को उम्मीद है कि यूके फाइनेंशियल रेगुलेटर, PRA से प्राप्त 'चेंज इन कंट्रोल’ के अनुमोदन के अधीन 30 सितंबर, 2021 तक बिक्री पूरी हो जाएगी।


7. सरकार ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना जून तक बढ़ायी

केंद्र सरकार ने आपातकाालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme)(ECLGS 3.0) को 30 जून, 2021 तक तीन महीने के लिए या फिर योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी किये जाने तक बढ़ायी गयी है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने आर्थिक पुनरुत्थान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ECLGS योजना में कुछ संशोधन भी किए हैं।

29 फरवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार विभिन्न वित्तीय संस्थानों में कुल बकाया कर्ज का 40 प्रतिशत तक ऋण दिया जाएगा। यह सीमा पहले 20 प्रतिशत थी।

यह सुविधा उन उद्यमों के लिए है, जिनका कुल ऋण 500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और उन पर 29 फरवरी, 2020 तक किसी कर्ज का बकाया पहले के 30 दिनों की तुलना में 60 दिन या इससे कम का रहा हो।

ECLGS 3.0 के तहत दिये जाने वाले कर्ज की मियाद छह साल होगी। इसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 2 साल की मोहलत शामिल होगी। ECLGS 2.0 में, मियाद 12-महीने की मोहलत के साथ पांच साल थी।

इसके अलावा, योजना ने MLI (सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं) को एक प्रोत्साहन भी प्रदान किया है ताकि पात्र लाभार्थियों को अतिरिक्त धन की सुविधा उपलब्ध हो सके।

ECLGS को MSMEs, व्यवसाय उद्यमों, व्यवसाय उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत ऋण और MUDRA उधारकर्ताओं के लिए पूरी तरह से गारंटीकृत और संपार्श्विक-मुक्त अतिरिक्त ऋण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के आत्म निर्भार भारत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।


8. मार्च 2021 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.23 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पंहुचा

मार्च 2021 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह ने 1,23,902 करोड़ रुपये के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च में जीएसटी राजस्व देश में वस्तु व सेवा कर (GST) लागू होने के बाद सबसे अधिक है। इस महीने के दौरान, माल के आयात से राजस्व 70 प्रतिशत अधिक था।

जीएसटी क्या है? : जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है जो 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ था। इसने कई मौजूदा अप्रत्यक्ष करों जैसे वैल्यू एडेड टैक्स (वैट), सर्विसेज टैक्स, एक्साइज आदि की जगह ली।

वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लगाया जाता है।

जीएसटी शासन के तीन घटक हैं- इंट्रा-स्टेट सेल्स, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी।

इसके अलग-अलग टैक्स स्लैब भी हैं- 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। वस्तुओं और सेवाओं को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है और फिर विभिन्न स्लैब के अनुसार उन पर कर लगाया जाता है।

जीएसटी अधिनियम मार्च 2017 में पारित किया गया था।

वस्तु व सेवा कर परिषद् : वस्तु व सेवा कर परिषद् देश में GST कर निर्धारण से सम्बंधित प्रमुख नीति-निर्माता संगठन है। यह परिषद् GST कर दर, कर छूट, कर नियम तथा कर डेडलाइन इत्यादि का निर्धारण करती है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इसके सदस्य केन्द्रीय राज्य राजस्व व वित्त मंत्री तथा राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं।

इस परिषद् के निर्णय न्यूनतम तीन चौथाई बहुमत के पश्चात् लिए जाते हैं। इसमें केंद्र सरकार के वोट का भार कुल वोट का एक चौथाई होता है, जबकि राज्यों के वोट का भार दो चौथाई होता है।


9. SBI ने जापान बैंक के साथ USD1 बिलियन का ऋण समझौता किया

भारत के सबसे बड़े ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक, ने भारत में जापानी ऑटोमोबाइल उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को ऋण देने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (JBIC) से 1 बिलियन डॉलर जुटाए हैं।

यह ऋण भारत में जापानी ऑटोमोबाइल के निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और डीलरों को प्रदान किए गए धन के समर्थन के खिलाफ पुनर्वित्त के रूप में है।

SBI और JBIC के बीच यह सहयोग बैंक को संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में उस समय ऋण सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा जब लोग परिवहन के एक निजी मोड को प्राथमिकता दे रहे हैं।

अब SBI और JBIC के बीच कुल ऋण सुविधा $2 बिलियन हो गई है। इससे पहले अक्टूबर 2020 में, SBI ने JBIC के साथ $1 बिलियन के लिए एक समान समझौता किया था।


10. सरकार ने 4 पीएसबी में 14,500 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की घोषणा की

केंद्र सरकार ने 2020-21 में चार राज्य-स्वामित्व वाले उधारदाताओं जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक में 14,500 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की है। ​

यह संचार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये के कुल पूंजीगत संचार को पूरा करेगा। इससे पहले दिसंबर 2020 में, इसने पंजाब और सिंध बैंक में 5,500 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

पुनर्पूंजीकरण बांड छह विभिन्न परिपक्वताओं के साथ जारी किए जाएंगे, और पात्र बैंकों द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार राशि के लिए विशेष प्रतिभूतियां "सममूल्य पर" होंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा रखी गई अनिवार्य आरक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने, खराब ऋणों के लिए प्रावधान बनाने और अर्थव्यवस्था में मांग को पुनर्जीवित करने के लिए उधार चक्र शुरू करने के लिए बैंकों को पूंजी की आवश्यकता होती है।


11. RBI ने ऑटो डेबिट पेमेंट लागू करने की समयसीमा 6 महीने बढ़ाई

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन को संसाधित करने की समयसीमा 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी है।

इससे पहले दिसंबर 2020 में, RBI ने RRB, NBFC और पेमेंट गेटवे सहित सभी बैंकों को निर्देश दिया था कि कार्ड या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उपयोग करके आवर्ती लेनदेन (घरेलू या क्रॉस-बॉर्डर) का संसाधन,यदि वे अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण (AFA) का अनुपालन नहीं करते हैं, तो 31 मार्च, 2021 से आगे जारी नहीं रहेगा।


12. लुईस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता

मर्सिडीज स्टार लुईस हैमिल्टन (Lewis Hamilton) ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जीत के साथ आठवें विश्व खिताब के लिए अपनी जीत दर्ज की।

हैमिल्टन के करियर की 96 वीं जीत के बाद, मैक्स वेर्स्टाप्पेन (रेड बुल) और वी बोटास (मर्सिडीज) क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।


13. हरिद्वार महाकुंभ के लिए केंद्र से मिले 700 करोड़ रुपए

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गुरुवार को कहा कि केंद्र ने महाकुंभ की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। केंद्र से मिले इस सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समय पर योजना के साथ प्रस्ताव रखने के कारण राज्य को केंद्र से यह धनराशि मिली है। उन्होंने कहा कि इसमें से 375 करोड़ रुपए कल रात ही मिले हैं और आज की तारीख तक केंद्र से 700 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से बातचीत करते हुए बताया कि इसमें नमामि गंगे परियोजना के तहत सफाई व्यवस्था के लिए 58 करोड रुपए उपलब्ध कराए गए हैं जिसके तहत 11800 अस्थाई शौचालय एवं 6674 अस्थाई मूत्रालयों की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे के तहत ही सुंदर कुंभ मेला के लिए एक करोड़ रुपए तथा 78 चेंजिंग रूम के लिए 50 लाख रुपए दिए गए हैं। महाकुंभ को आस्था का विषय बताते हुए रावत ने कहा कि 12 साल में एक बार होने वाले इस धार्मिक आयोजन के दौरान कोई सख्ती या गैरजरूरी रोकटोक नहीं की जाएगी और सबको स्नान करने दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ क्षेत्र की सीमाओं पर मास्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था की गई है जिससे कोविड के प्रसार को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में होने वाले शाही स्नानों में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आने की संभावना के मद्देनजर और अच्छी व्यवस्था की जाएगी। महाकुंभ मेले में किए गए स्वास्थ्य इंतजामों के बारे में बताते हुए रावत ने कहा कि डेढ़ सौ बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश से भी डॉक्टर, नर्स एवं अन्य मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 463 बिस्तरों की क्षमता के 39 अस्थाई चिकित्सालयों के लिए उपकरण, दवाइयां, मक्खी- मच्छर नियंत्रण एवं अस्थाई कार्मिकों, श्रमिकों की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में भीड़ प्रबंधन पर खास ध्यान दिया गया है और भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा हेतु 17.34 करोड रुपए की लागत से पुलिस निगरानी प्रणाली की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को कुंभ क्षेत्र की सीमाओं से स्नान घाटों तक पहुंचाने और स्नान के बाद वापस वहीं छोड़ने के लिए बसों की संख्या को चौगुना कर दिया गया है। रावत ने कहा कि श्रद्धालुओं के अलावा साधु-संतों के लिए भी महाकुंभ में अच्छी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले शाही स्नान में पहली बार कुंभ के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई, जिससे साधु-संत बहुत प्रसन्न हैं, जबकि संतों की जरूरत के हिसाब से उन्हें कुंभ क्षेत्र में जमीनें भी आवंटित की गई हैं। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित अमृत महोत्सव के लिए उन्होंने अधिकारियों को 75 दिन के कार्यक्रमों का एक कैलेंडर बनाने को कहा है, जिसमें जिला स्तर तक कार्यक्रम आयोजित होंगे।






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