Search

29th July | Current Affairs | MB Books


1. भारत सरकार की राष्ट्रीय किसान डेटाबेस स्थापित करेगी

भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान डेटाबेस स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। इस डेटाबेस में देश के डिजीटल भूमि रिकॉर्ड शामिल होंगे और सार्वभौमिक पहुंच के लिए ऑनलाइन सिंगल साइन-ऑन सुविधाओं में सहायता मिलेगी और किसानों को मौसम परामर्श, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और बीमा सुविधाओं आदि की जानकारी भी मिलेगी।

मुख्य बिंदु :

  • भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 27 जुलाई को लोकसभा में किसानों के लिए इस डेटाबेस की घोषणा की।

  • इस डेटाबेस के माध्यम से किसान विभिन्न व्यक्तिगत सेवाओं जैसे मिट्टी और पौधों के बारे में स्वास्थ्य सलाह, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, सिंचाई सुविधाएं, निर्बाध ऋण और बीमा सुविधाएं, मौसम संबंधी सलाह, बीज, कीटनाशक से संबंधित जानकारी, उर्वरक, पीयर टू पीयर लेंडिंग का लाभ उठा सकते हैं।

राष्ट्रीय किसान डेटाबेस का उद्देश्य : इस डेटाबेस का प्राथमिक उद्देश्य उपलब्ध डेटा से डेटा आधारित समाधान विकसित करके देश के किसानों की आय के स्तर में वृद्धि करना है ताकि किसानों की इनपुट लागत कम हो। यह खेती में आसानी, बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने पर भी फोकस करेगा। एक बार डेटाबेस तैयार हो जाने के बाद, भारत सरकार उच्च दक्षता दर और समयबद्ध और केंद्रित तरीके से लक्षित सेवा वितरण के लिए उपलब्ध डेटा का उपयोग करने में सक्षम होगी।


2. बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के सीएम के रूप में शपथ ली

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बुधवार को बसवराज बोम्मई ने मुख्‍यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के ग्लास हाउस में हुआ।

बसवराज बोम्मई के शपथग्रहण समारोह में पूर्व मुख्‍यमंत्री बीएस येदियुरप्पा समेत कई दिग्गज भाजपा नेता उपस्थित थे। अपनी 'बेदाग और गैर-विवादास्पद' छवि के लिए चर्चित बोम्मई को येदियुरप्पा का करीबी माना जाता है।

भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में चुने जाने के तुरंत बाद बोम्मई ने मंगलवार को सरकार बनाने का दावा पेश किया था।

येदियुरप्पा ने सोमवार को अपनी सरकार के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल ने येदियुरप्पा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था और उनकी अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया था, लेकिन उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए कहा गया था।

बोम्मई (61) इससे पहले येदियुरप्पा की सरकार में गृह, कानून, संसदीय मामलों एवं विधायी कार्य मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और साथ ही हावेरी और उडुपी जिलों के प्रभारी मंत्री भी थे।

मुख्‍य बिंदु :

  • बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री के रूप में शपथ ली

  • राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बोम्मई को दिलाई शपथ

  • शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के ग्लास हाउस में हुआ

  • येदियुरप्पा समेत कई दिग्गज कार्यक्रम में शामिल

3. GSI ने लीथियम की खोज पर परियोजना शुरू की

सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India – GSI) ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर राज्यों में सात लिथियम अन्वेषण परियोजनाओं (lithium exploration projects) को शुरू कर दिया है।

मुख्य बिंदु :

  • राजस्थान और कर्नाटक राज्यों में लिथियम अन्वेषण परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (AMDER) द्वारा किया गया है जो परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के दायरे में आता है।

  • भारत सरकार ने देश में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ 18,100 करोड़ रुपये की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना की घोषणा की है।

  • भारत में लिथियम-आयन बैटरी और अन्य उपयोगों के निर्माण के लिए लिथियम भंडार का अभाव है। अधिकांश लिथियम बैटरी देश में आयात की जाती हैं।

खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड : खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम फर्म है। यह विदेशों में लिथियम और कोबाल्ट खदानों के अधिग्रहण के लक्ष्य के साथ उनकी तलाश कर रही है। KABIL ने YPF, JEMSE और CAMYEN के साथ गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं जो अर्जेंटीना के स्वामित्व में हैं।

लिथियम की आवश्यकता : भारत को लिथियम आपूर्ति सुरक्षित करने की आवश्यकता है और ऐसा करने से भारतीय ऊर्जा क्षेत्रों को देश की हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ावा मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने पहले ही एक उन्नत ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, अदानी ग्रुप, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, टाटा केमिकल्स, ग्रीनको ग्रुप, रिन्यू पावर आदि देश में लिथियम-आयन सेल निर्माण संयंत्रों के निर्माण में रुचि रखते हैं।


4. जमा बीमा ऋण गारंटी निगम विधेयक 2021 संसद में पेश किया जाएगा

28 जुलाई, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के जमा बीमा कानूनों (deposit insurance laws) में परिवर्तन को मंजूरी दे दी। इन परिवर्तनों के अनुसार, किसी बैंक को RBI द्वारा स्थगन (moratorium) के तहत रखे जाने की स्थिति में 90 दिनों के भीतर खाताधारक को 5 लाख रुपये तक की धनराशि प्रदान की जाएगी।

मुख्य बिंदु :

  • पहले, खाताधारकों को अपनी बीमित जमा राशि प्राप्त करने के लिए संकटग्रस्त ऋणदाता के पुनर्गठन (restructuring) या परिसमापन (liquidation) तक वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था।

  • जमा बीमा प्रीमियम में भी तत्काल प्रभाव से 20% और अधिकतम प्रीमियम सीमा 50% की वृद्धि की गई है।

  • इस प्रीमियम का भुगतान विभिन्न बैंकों द्वारा DICGC को किया जाता है।

  • केंद्र ने संसद के चालू सत्र में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक 2021 (Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation Bill 2021) पेश करने की योजना बनाई है।

  • वर्ष 2020 में जमा बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ा कर 5 लाख रुपये दिया गया था।

  • जमाकर्ताओं को आम तौर पर अपनी जमा राशि प्राप्त करने से पहले किसी संकटग्रस्त बैंक के परिसमापन के लिए 8 से 10 साल तक इंतजार करना पड़ता है। नियम में इस बदलाव के साथ, 90 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को संकटग्रस्त बैंकों के परिसमापन की प्रतीक्षा किए बिना बीमा राशि मिल जाएगी।

  • बैंक को स्थगन के तहत रखने के साथ, पहले 45 दिनों में, DICGC सभी जमा खातों से संबंधित जानकारी एकत्र करेगा। फिर अगले 45 दिनों में जानकारी की समीक्षा की जाएगी और जमाकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।

  • वर्तमान में, बीमा कवर के प्रीमियम के रूप में, बैंक प्रत्येक 100 रुपये की जमा राशि पर DICGC को 10 पैसे का भुगतान करते हैं। इसे हर 100 रुपये पर बढ़ाकर 12 पैसे किया जा रहा है।

DICGC द्वारा किसका बीमा किया जाता है? : DICGC निजी और सार्वजनिक बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों के साथ-साथ विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं में जमा राशि का बीमा करता है ।

DICGC : DICGC भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसकी स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी। DICGC भारत में कार्यरत सभी बैंकों का बीमा करता है। वर्तमान में RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा में इसके अध्यक्ष हैं।


5. मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान डिजिटल भुगतान में 30.19% की वृद्धि हुई

RBI के आंकड़ों से पता चला है कि मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में डिजिटल भुगतान में 30.19% की वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्य बिंदु : नवगठित डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payments Index – RBI-DPI) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मार्च 2021 के अंत में, सूचकांक पिछले वर्ष के 207.84 से बढ़कर 270.59 हो गया है।

डिजिटल भुगतान सूचकांक : भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश के डिजिटल भुगतान डेटा के अवलोकन के लिए एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक – डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI) के निर्माण की घोषणा की थी। मार्च 2018 को डिजिटलाइजेशन डेटा प्राप्त करने के लिए आधार वर्ष के रूप में चुना गया था।

RBI-DPI के पैरामीटर्स : RBI-DPI में पांच पैरामीटर शामिल हैं जो देश भर में डिजिटल भुगतान की पैठ और गहराई को मापने में सक्षम बनाता है।

ये पैरामीटर हैं :

  • भुगतान सक्षमकर्ता (25%)

  • भुगतान अवसंरचना – मांग-पक्ष कारक (10%)

  • भुगतान अवसंरचना – आपूर्ति-पक्ष कारक (15%)

  • भुगतान प्रदर्शन (45%)

  • उपभोक्ता केंद्रितता (5%)।

निष्कर्ष : आरबीआई ने घोषणा की है कि यह सूचकांक मार्च 2021 से शुरू होकर अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा और चार महीने के अंतराल के बाद प्रकाशित किया जाएगा। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि देश डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।


6. IMF World Economic Outlook – Update जारी की गयी

27 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund – IMF) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर के पूर्वानुमान को घटाकर 9.5% हैकिया। इससे पहले, IMF ने 12.5% ​​​​जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया था।

मुख्य बिंदु :

  • COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण आर्थिक गतिविधियों पर असर का हवाला देते हुए जीडीपी पूर्वानुमान में कटौती की गई है।

  • मार्च से मई के महीनों के दौरान दूसरी लहर के कारण भारत की विकास संभावना कम हो गई है और उम्मीद है कि रिकवरी धीमी होगी।

  • इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के किसी भी देश में तब तक स्थिर रिकवरी का आश्वासन नहीं दिया जाता है जब तक कि आबादी COVID-19 वायरस और इसके विभिन्न उत्परिवर्तन के प्रति संवेदनशील रहती है।

  • वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, आईएमएफ को 8.5% की आर्थिक वृद्धि की उम्मीद है, जो कि अप्रैल में उनके द्वारा अनुमानित 6.9% से अधिक है।

  • S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी में 9.5% और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

  • RBI ने भी 9.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

  • विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 8.3% रहने का अनुमान लगाया है।

  • एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है।

विश्व अर्थव्यवस्था : IMF द्वारा प्रकाशित नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में, वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि वर्ष 2021 में 6% और वर्ष 2022 के लिए 4.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुधार जारी है, लेकिन यह अंतर विकासशील, उभरती और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच की खाई को चौड़ा कर रहा है। IMF ने अनुमान लगाया है कि इस COVID-19 महामारी ने दुनिया की सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति आय में 2.8% की कमी की है।


7. लोकसभा ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया

28 जुलाई, 2021, लोकसभा ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2021 (Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill 2021) पारित किया। इस विधेयक द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2021 की जगह ली जाएगी।

मुख्य बिंदु :

  • दिवाला (Insolvency) एक ऐसी स्थिति है जहां कोई कंपनी या व्यक्ति अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं।

  • सरकार ने अधिसूचित किया है कि एक पूर्व-पैक समाधान प्रक्रिया (pre-packaged resolution process) की शुरुआत के लिए एक डिफ़ॉल्ट की सीमा जो 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, अपरिवर्तित बनी हुई है।

  • 4 अप्रैल, 2021 को सरकार एक अध्यादेश पेश किया था जिसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए पूर्व-पैक समाधान प्रक्रिया (pre-packaged resolution process) की व्यवस्था की गयी थी।

  • इस अध्यादेश के तहत, एक प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (PIRP) स्थापित किया गया था जो एक वैकल्पिक MSME इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस प्रदान करता है।

प्री-पैक्ड दिवाला समाधान तंत्र क्या है? : प्री-पैक्ड इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन मैकेनिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें NCLT से मंजूरी लेने से पहले ऋणदाता और देनदार के बीच एक समाधान व्यवस्था तय की जाती है। इस प्री-पैक फ्रेमवर्क के तहत, एक देनदार ऋणदाता के साथ मिलकर समाधान की कार्यवाही शुरू करेगा और उसमें भाग लेगा। यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जो महंगी और लंबी अदालती प्रक्रियाओं से बचने में मदद करता है।

कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया : जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code – IBC) में कहा गया है, मौजूदा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के तहत, समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिकतम 270 दिन प्रदान किए जाते हैं। प्रशासन का नियंत्रण लेने के लिए एक समाधान पेशेवर (resolution professional ) की नियुक्ति की जाती है और प्रवर्तकों को पद छोड़ना पड़ता है। नियुक्त किया गया समाधान पेशेवर तब समाधान और बोली प्रक्रिया का प्रबंधन करता है, जिसमें आमतौर पर कई महीने लगते हैं। नई प्री-पैक योजना के तहत, समाधान के लिए समय सीमा कम हो जाएगी और प्रतिभागियों को समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा और NCLT उन्हें अगले 30 दिनों में स्वीकृत करेगा।

MSME के लिए नियम : एक MSME, जिसने अपने 10 लाख रुपये के भुगतान दायित्व को पूरा नहीं किया है, वह या तो उधारदाताओं की मंजूरी के साथ एक प्री-पैक दिवालियापन समाधान योजना शुरू कर सकता है या ऋणदाता जो व्यवसाय के 66% ऋण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे स्वयं प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।


8. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ESSDP (Earth System Science Data Portal) लॉन्च किया

अपने 15वें स्थापना दिवस पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल (ESSDP) लॉन्च किया।

मुख्य बिंदु :

  • विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization) के महासचिव डॉ. पेटेरी तालास ने इस कार्यक्रम के दौरान एक व्याख्यान दिया।

  • जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ ‘डब्ल्यूएमओ, आपदा, जलवायु और सीओपी-26’ पर एक रिपोर्ट पर चर्चा की गई।

ESSDP (अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल) : केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने MoES-ESSDP (अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल) लॉन्च किया। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संस्थानों का एक एकीकृत डिजिटल वेब पोर्टल है। यह वेब पोर्टल पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित डेटा को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। यह https://incois.gov.in/essdp पर उपलब्ध है और इसे नवीनतम तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके विकसित किया गया है। इस पोर्टल को भारत सरकार की पहल, डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज में बदलना है। यह पोर्टल समाज के लाभ के लिए पृथ्वी प्रणाली जैसे महासागर, वायुमंडल, भूविज्ञान, ध्रुव और भूकंप विज्ञान पर विज्ञान डेटा की पुनर्प्राप्ति और खोज में सुविधा प्रदान करेगा।

अन्य लॉन्च : एक नई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वेबसाइट भी लॉन्च की गई थी। यह नई वेबसाइट जनता को एक यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस के साथ-साथ साइबर सुरक्षा अनुभव प्रदान करेगी।

पुणे मौसम वेदर एप्प : भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक नया मोबाइल ऐप पेश किया है जिसका नाम ‘पुणे वेदर लाइव’ है। यह एप्प पुणे शहर के लिए स्थान-विशिष्ट और रीयल-टाइम मौसम अपडेट प्रदान करेगा। यह एप्प 80 से अधिक मौसम स्टेशनों से लाइव डेटा कैप्चर करके कार्य करता है जिसमें वर्षा की जानकारी भी शामिल है।


9. जैसलमेर में KVIC और BSF ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट बोल्ड (Project Bold)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स (BSF) के सहयोग से अपनी तरह की पहली परियोजना में राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण (green cover) विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रोजेक्ट बोल्ड (Project Bold) लॉन्च किया है।

मुख्य बिंदु :

  • 27 जुलाई, 2021 को BSF के साथ KVIC ने प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत 1000 बांस के पौधे लगाए।

  • जैसलमेर के तनोट गांव में यह पौधे लगाए गए।

  • KVIC के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने BSF के विशेष महानिदेशक श्री सुरेंद्र पंवार की उपस्थिति में इस तरह के पहले वृक्षारोपण कार्यक्रम को लांच किया।

  • Project Bold का अर्थ Bamboo Oasis on Lands in Drought है , इसका उद्देश्य क्षेत्र की स्थानीय आबादी को आजीविका प्रदान करना, मरुस्थलीकरण को कम करना और बहु-अनुशासनात्मक ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करना है।

KVIC की योजना : KVIC ने तनोट में हरे रंग क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई है। पौधों का रखरखाव BSF द्वारा किया जाएगा। 4 जुलाई को राजस्थान के उदयपुर जिले के एक आदिवासी गांव निचला मंडवा से बोल्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इस गांव में बांस की विशेष प्रजाति के 5000 पौधे लगाए गए हैं। बाँस का वृक्षारोपण हरित आवरण प्रदान करेगा और तनोट में इस क्षेत्र के मरुस्थलीकरण को कम करने में मदद करेगा। आने वाले वर्षों में बांस के पौधे कई गुना बढ़ेंगे और 5000 रुपये प्रति टन की मौजूदा बाजार दर से, इस उपज से लगभग 5 लाख रुपये की आय होगी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने में मदद करेगी।

बांस का उपयोग : बांस का उपयोग फर्नीचर, अगरबत्ती, संगीत वाद्ययंत्र और हस्तशिल्प और कागज के गूदे जैसी विभिन्न चीजों को बनाने के लिए किया जा सकता है। ईंधन ब्रिकेट और चारकोल बनाने में भी बांस के कचरे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बांस पानी के संरक्षण में मदद करने के लिए भी जाना जाता है और यह सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उपयोगी होगा।


10. भारत के शीर्ष 11 साइकिलिंग पायनियर्स की घोषणा की गयी

भारत सरकार द्वारा देश भर के 11 शहरों को भारत के शीर्ष 11 साइकिलिंग पायनियर्स के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है।

मुख्य बिंदु :

  • इस इंडिया साइकल4चेंज चैलेंज (India Cycles4Change Challenge) के पहले सीज़न में देश भर के 107 शहर एक साथ विभिन्न साइकिलिंग-अनुकूल पहलों को सीखने और परीक्षण करने के लिए एक साथ आए, जो भारत में साइकिलिंग क्रांति की शुरुआत करेंगे।

  • शीर्ष 25 शहरों को पहले 2021 में चुना गया था और प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिवहन विशेषज्ञों की जूरी ने देश भर के शीर्ष 11 शहरों का चयन किया है, जिनमे से प्रत्येक को 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिलेगा, जिसका उपयोग उनके द्वारा विभिन्न साइकिल चालन पहलों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

  • चार शहरों (औरंगाबाद, गुरुग्राम, जबलपुर और सिलवासा) को जूरी द्वारा इस चुनौती की पायलट पहलों के परीक्षण में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए विशेष उल्लेख प्राप्त हुआ है।

  • शीर्ष 11 विजेता शहरों की घोषणा एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से की गई। वे बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोहिमा, नागपुर, न्यू टाउन कोलकाता, पिंपरी चिंचवाड़, राजकोट, सूरत, वडोदरा और वारंगल हैं।

  • पहली चुनौती रिपोर्ट और शहरों की साइकिल यात्रा को प्रदर्शित करने वाली एक ऑनलाइन प्रदर्शनी भी जारी की गई।

  • इस चैलेंज का दूसरा सीजन अगस्त 2021 से शुरू होगा और स्मार्ट सिटी, 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर और राजधानी शहर अपने आवेदन भेज सकेंगे।

11. केन्द्र का बड़ा फैसला, मेडिकल शिक्षा में OBC और EWS को आरक्षण

केन्द्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मेडिकल शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है।

केन्द्र सरकार के फैसले के मुताबिक मेडिकल शिक्षा में आल इंडिया कोटा योजना के तहत ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाएगा। मेडिकल ग्रेजुएशन और पीजी में ओबीसी के विद्यार्थियों को 27 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पिछड़ा वर्ग और ईडब्लूएस वर्ग दोनों के लिए उचित आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस फैसले से करीब 5 हजार 550 छात्रों को फायदा होगा। प्रतिवर्ष MBBS में लगभग 1500 ओबीसी स्टूडेंट्स और पीजी में 2500 ओबीसी छात्रों को फायदा हो सकता है।

इसी तरह MBBS में करीब 550 EWS छात्रों और पीजी में 1000 EWS छात्रों को लाभ हो सकता है। यह व्यवस्था एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस के लिए मौजूदा अकादमिक सत्र 2021-22 से लागू होगी।

मुख्य बिन्दु :

  • मेडिकल शिक्षा में OBC और EWS को आरक्षण

  • ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण

  • EWS वर्ग को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

  • मौजूदा सत्र से लागू होगी आरक्षण व्यवस्था










  • Source of Internet