1. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कोष के लिए भारत देगा 150,000 अमेरिकी डॉलर
भारत ने इस साल संयुक्त राष्ट्र कोष में शांति स्थापित करने की विभिन्न गतिविधियों के लिए 150,000 अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। 25 जनवरी, 2021 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने इस बारे में घोषणा की।
टीएस तिरुमूर्ति ने यह बताया कि, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में शांति स्थापित करने की गतिविधियों के लिए अपना समर्थन बढ़ाया है और अपने इस कार्य के टोकन के रूप में, भारत इस वर्ष शांति स्थापित करने की विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रम के समर्थन के लिए 150,000 अमेरिकी डालर देगा।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यह कहा कि, वे उन देशों के प्रति आभारी हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना कोष के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के शांति और संघर्ष की रोकथाम के काम में 439 मिलियन डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है। उन्होंने यह कहा कि, दुनिया भर में अशांति में वृद्धि को रोकने के लिए और तनाव को कम करने के लिए, बड़े पैमाने पर गहन प्रयासों की आवश्यकता है।
इससे पहले 24 जनवरी को, उन्होंने ट्वीट किया था, "संघर्ष को रोकने और शांति बनाए रखने से अनगिनत लोगों की जान बच सकती है। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक साथ मिलकर #InvestInPeace के लिए अपना योगदान देने का आग्रह करता हूं।"
संयुक्त राष्ट्र में भारत के शांति स्थापित करने के प्रयास
• संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत ने कहा कि, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत लोकतंत्र और कानून के शासन को मजबूत करने के लिए शासन संरचना के निर्माण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। • विश्व मंच पर भारत की भूमिका के बारे में बात करते हुए, तिरुमूर्ति ने यह कहा कि, भारत ने हमेशा विकासशील देशों के साथ, विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया के साथ अपनी व्यापक विकास साझेदारी के माध्यम से शांति निर्माण के संदर्भ में एक रचनात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। • उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि, भारत पर्याप्त अनुदान और उदार ऋण प्रदान करके संघर्षोत्तर स्थितियों में द्विपक्षीय रूप से विभिन्न देशों की सहायता करना जारी रख रहा है।
पृष्ठभूमि
संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का लक्ष्य मुख्य रूप से विभिन्न देशों को संघर्ष से शांति तक के कठिन मार्ग से गुजरने में मदद करना है। संयुक्त राष्ट्र की शांति व्यवस्था में वैधता, भार को मिलकर वहन करना और दुनिया भर से सैनिकों और पुलिस को तैनात करने की क्षमता के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा निर्धारित जनादेशों का पालन करवाने के लिए नागरिक शांति दूतों के साथ उन्हें एकीकृत करने की क्षमता भी शामिल है।
2. काजा कलास बनी एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री
काजा कलास, रिफार्म पार्टी की नेता एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी।
कलास के नेतृत्व वाली रिफॉर्म पार्टी ने देश की 101 सीटों वाली संसद,रिगिकोगु में 34 सांसदों के साथ एस्टोनिया में 2019 का संसदीय चुनाव जीता।
एस्टोनिया, इस प्रकार वर्तमान में दुनिया का एकमात्र देश बन जाएगा जहां राष्ट्रपति केर्स्टी कालजुलैद और प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं हैं।
3. भारतीय वायुसेना में शामिल हुए तीन और राफेल फाइटर जेट्स
27 जनवरी को भारत को तीन राफेल लड़ाकू जेट कीतीसरी खेप मिली। ये राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायु सेना के राफेल स्क्वाड्रन में शामिल हो गए हैं।
मुख्य बिंदु : यह फ्रांस से राफेल की तीसरी डिलीवरी है। भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस सौदे की कुल लागत 59,000 करोड़ रुपये है। इन तीन राफेल लड़ाकू विमानों के साथ, IAF की सूची में राफेल की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। यह लड़ाकू विमान अंबाला में स्थित वायुसेना के एकमात्र राफेल स्क्वाड्रन की ताकत में वृद्धि करेंगे।
राफेल जेट का पहला स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस से चालू होगा, दूसरा एयरएस पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में स्थित होगा, ताकि चीनी खतरे का मुकाबला किया जा सके। 5 राफेल जेट की पहली खेप 29 जुलाई, 2020 को अंबाला एयरबेस पर पहुंची थी। जबकि 3 राफेल सेनानियों की दूसरी खेप नवंबर 2020 में पहुंची।
हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान पहली बार 2021 के गणतंत्र दिवस फ्लाईपास्ट में भी शामिल किया गया था। इन राफेल विमानों का निर्माण फ्रांसीसी विमान निर्माता डसॉल्ट एविएशन द्वारा किया गया है।
4. धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड ने जे के शिवन को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी
केरल स्थित धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक मंडल ने जे के शिवन को बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह याद किया जा सकता है कि केरल स्थित शेयरधारकों ने 30 सितंबर, 2020 को एमडी और सीईओ सुनील गुरबक्सनी के खिलाफ मतदान किया था। फिर उसी साल दिसंबर में, ऋणदाता ने शिवन को नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया।
हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंकिंग नियामक ने धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड को जे के शिवन को बैंक के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त करने से पहले शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए कहा था।
5. प्रधानमंत्री ने विश्व आर्थिक मंच के कार्यक्रम को संबोधित किया, जानें विस्तार से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2021 को विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) के डावोस एजेंडा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आशंकाओं के बीच मैं आपने सामने आत्मविश्वास, सकारात्मकता और दुनिया के लिए उम्मीद के साथ 130 करोड़ से अधिक भारतीयों का संदेश लेकर आया हूं।
प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल माध्यम से हुए इस सम्मेलन में कहा कि केवल 12 दिन में भारत ने 23 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में हम देश में 30 करोड़ बुजुर्ग और अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।
भारत ने दुनिया को नई ऊर्जा दी
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने ऐसे समय में भी खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। हमने कोरोना के लिए खास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और लोगों को कोरोना के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया। भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया और कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जनआंदोलन में बदल दिया।
गौरतलब है कि दावोस संवाद एजेंडा कोविड-19 महामारी के बाद की दुनिया में विश्व आर्थिक मंच की महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में दुनिया के उद्योग जगत के 400 से अधिक शीर्ष प्रतिनिधि भाग लिए।
WEF दावोस को ये नेता कर चुके संबोधित
अन्य वैश्विक नेताओं के अतिरिक्त इस सम्मेलन को अभी तक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्कल और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संबोधित कर चुके है। बयान के अनुसार दावोस संवाद एजेंडा कोविड-19 महामारी के बाद की दुनिया में विश्व आर्थिक मंच की महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत का प्रतीक है।
कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ती असामानता
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की प्रमुख ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ती असामानता पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सतत और संतुलित पुनरूद्धार के लिए चाहे वह कंपनी हो या फिर सरकार, या केंद्रीय बैंक, सभी की मदद की जरूरत है। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का नियमित वार्षिक सम्मेलन इस साल मई में स्विट्जरलैंड के दावोस के बजाय सिंगापुर में होगा।
01 फरवरी को बजट पेश
गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 01 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का बजट पेश करेंगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार इस बार कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ा सकती है। केंद्र विभिन्न कंपोनेंट्स के कुछ हिस्सों पर सीमा शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
6. HSBC ने गुजरात में किया अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन
वैश्विक वित्तीय सेवाओं के प्रमुख HSBC ने गुजरात में गांधीनगर शहर के पास GIFT सिटी में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (IBU) शाखा का उद्घाटन किया है।
HSBC भारत के गिफ्ट सिटी में एक शाखा स्थापित करने वाले सबसे पहले वैश्विक वित्तीय संस्थानों में से एक है और नए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) से लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बैंक था।
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT सिटी) में HSBC की आईबीयू शाखा 27 जनवरी से प्रभावी होगी।
HSBC देश में 160 से अधिक वर्षों से मौजूद है और विश्व स्तर पर इसकी चौथी शाखा भारत में खोली गई थी। HSBC दुनिया के सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में काम करता है और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गिफ्ट सिटी के विकास के लिए तत्पर है।
7. भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम की बैठक आयोजित की गयी
भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक 28 जनवरी को नई दिल्ली में भारत और जापान के बीच आयोजित की गई।
मुख्य बिंदु :
पांचवीं भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम की संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।
इस बैठक की अध्यक्षता भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने की।
इस फोरम की बैठक ने भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जलविद्युत, कनेक्टिविटी, सतत विकास, कौशल विकास और जल संसाधनों के दोहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
भारत-जापान द्विपक्षीय सहयोग के तहत चल रही विभिन्न परियोजनाओं पर भी चर्चा की गयी।
दोनों देशों ने एसएमई, स्वास्थ्य, बांस मूल्य श्रृंखला विकास, पर्यटन, स्मार्ट सिटी जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
एक्ट ईस्ट फोरम : एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। इस फोरम को स्थापित करने के लिए सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री अबे की भारत यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गये थे। यह फोरम भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आर्थिक आधुनिकीकरण के लिए विशिष्ट परियोजनाओं को चिन्हित करती है, जिसमें विकासात्मक अवसंरचना, कनेक्टिविटी, संस्कृति, औद्योगिक संपर्क और खेल-संबंधी गतिविधियाँ शामिल हैं।
8. मेघालय ने जीता बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, मेघालय को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार -2020 में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए एक विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया था।
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस पुरस्कार समारोह में मेघालय के सीईओ एफ.आर. ख़ारकोंगर को वर्चुअली पुरस्कार प्रदान किया गया।
यह पुरस्कार सीईओ के कार्यालय द्वारा सम्पूर्ण चुनावी नामांकन (E2E) प्रक्रिया में निर्वाचक गतिविधियों में निरंतर और सुसंगत आईटी अनुप्रयोग प्रयासों और सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिए, दोनों सामान्य और विकलांग व्यक्तियों (PWD) के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए दिया जाता है।
ECI लगातार गैर-चुनावी अवधि जैसे कि मतदाता पोर्टल, मतदाता हेल्पलाइन ऐप, एसएमएस, 1950 हेल्पलाइन, राजनीतिक पार्टी पंजीकरण और ऑनलाइन ट्रैकिंग को कवर करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है।
9. भारत ने ‘वैक्सीन मैत्री पहल’ के तहत श्रीलंका को कोविशील्ड वैक्सीन भेजी
भारत ने अपनी “वैक्सीन मैत्री पहल” का विस्तार अब श्रीलंका तक कर दिया है। इस समझौते के अनुसार, भारत ने कोविशील्ड की 5,00,000 खुराक श्रीलंका को अनुदान सहायता के रूप में भेजीं है। ‘वैक्सीन मैत्री’ पहल ने अब तक भारत ने पड़ोस के सात देशों में लगभग पांच मिलियन खुराक वितरित की है।
पृष्ठभूमि : सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाये गये टीके श्रीलंका को दिए गए हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के समकक्ष महिंदा राजपक्षे के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। पीएम मोदी ने श्रीलंका में महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए सभी संभावित सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता ज़ाहिर की थी।
वैक्सीन मैत्री पहल :
वैक्सीन मैत्री पहल 20 जनवरी 2021 को लांच की गई थी।
इस पहल के तहत, भारत अपने पड़ोसी देशों को मेड-इन-इंडिया कोविड-19 टीके की आपूर्ति कर रहा है।नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अन्य प्रमुख साझेदारों को भी वैक्सीन दी जाएगी।
भूटान और मालदीव टीके प्राप्त करने वाले पहले देश थे।
इसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को टीके दिए गये।
विनियामक अनुमोदन के बाद श्रीलंका को वैक्सीन की खुराक मिल रही है।
अफगानिस्तान और मॉरीशस को भी आवश्यक नियामक मंजूरी देने के बाद टीके मिलेंगे।
अब तक, भारत ने भूटान को 1,50,000 खुराक, मालदीव को 100,000 खुराक, बांग्लादेश को 2 मिलियन खुराक, नेपाल को 1 मिलियन खुराक, म्यांमार को 5 मिलियन खुराक, सेशेल्स को 50,000 खुराक और मॉरीशस को 100,000 खुराक प्रदान की है।
कोविशील्ड की वाणिज्यिक आपूर्ति : भारत ने ब्राजील और मोरक्को को कोविशिल्ड की दो मिलियन खुराक और बांग्लादेश को पांच मिलियन खुराक की आपूर्ति की है। इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब को भी यह वैक्सीन भेजी जाएगी।
भारत की वैक्सीन कूटनीति : अनुदान सहायता के रूप में टीकों का वितरण भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नीति’ और SAGAR सिद्धांत के अनुरूप है।
वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 2020 में, भारत ने श्रीलंका में 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा का विस्तार किया था। भारत ने 26 टन आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों की सहायता भी प्रदान की।
भारत ने महामारी के दौरान सक्रिय रूप से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, रेमेडिसविर, पेरासिटामोल टैबलेट, डायग्नोस्टिक किट, मास्क, दस्ताने, वेंटिलेटर और कई देशों को अन्य चिकित्सा आपूर्ति की।
भारत ने अपने पड़ोसी देशों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया है ताकि क्लिनिकल परीक्षण (PACT) कार्यक्रम के लिए भागीदारी के तहत अपनी नैदानिक क्षमताओं को बढ़ाया जा सके।
10. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने खोला NCLAT चेन्नई बेंच
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने नैशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की चेन्नई पीठ का वर्चुअली उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच के बाद यह देश की दूसरी NCLAT बेंच होगी।
NCLAT के पास कंपनी अधिनियम, दिवाला और दिवालियापन संहिता और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तहत मामलों पर अधिकार क्षेत्र है।
कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा लक्षद्वीप और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के न्यायाधिकरण के खंडपीठों के आदेशों के खिलाफ ताज़ा अपील चेन्नई बेंच के समक्ष दायर करनी होगी।
न्यायमूर्ति बंसीलाल भट, कार्यवाहक अध्यक्ष, NCLAT; राजेश वर्मा, सचिव, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय; और जस्टिस वेणुगोपाल एम, न्यायिक सदस्य और NCLAT चेन्नई बेंच के तकनीकी सदस्य बलविंदर सिंह उपस्थित थे।
11. कैबिनेट ने पीएसयू निजीकरण पर नीति को मंज़ूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के निजीकरण पर नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के बारे में विवरण आगामी केंद्रीय बजट में घोषित किया जाएगा जो 1 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत किया जाएगा।
मुख्य बिंदु :
यह नीति रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं की उपस्थिति के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करेगी।
यह नीति आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने मई 2020 में की थी।
इसकी घोषणा एक सुसंगत नीति के रूप में की गयी थी जिसमें सभी क्षेत्रों को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोला जाएगा।
सरकार ने रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों की उपस्थिति को एक से चार तक सीमित करने की भी घोषणा की थी।
सरकार शेष कंपनियों का निजीकरण, विलय या एक होल्डिंग कंपनी के तहत लाने का प्रयास कर रही है।
इस नीति के लागू होने के बाद, सरकार गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में कंपनियों से पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी।
गैर-रणनीतिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण के मामले पर बारी-बारी से निर्णय लिया जाएगा।
सामरिक क्षेत्र : निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने 18 क्षेत्रों को रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया था। इसमें शामिल हैं- उर्वरक, दूरसंचार, बिजली, बैंकिंग, रक्षा और बीमा।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) : सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) कहा जाता है। PSU का स्वामित्व केंद्र सरकार या राज्य या क्षेत्रीय सरकारों में से एक के पास होता है। इसका स्वामित्व दोनों भागों में भी हो सकता है। PSU कंपनी के अधिकांश शेयर आमतौर पर सरकार के पास होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम दो प्रकार के होते हैं- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSU, CPSEs) या राज्य स्तर के सार्वजनिक उपक्रम (SLPEs)। पीएसयू को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।
भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या : वर्ष 1951 तक सार्वजनिक क्षेत्र में सिर्फ 5 उद्यम थे। समय के साथ इस संख्या में वृद्धि हुई है। मार्च 2019 तक, यह संख्या बढ़कर 348 हो गई है।
12. क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ICC ने शुरू किये प्लेयर ऑफ़ द मंथ अवार्ड्स
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 27 जनवरी, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी तीन रूपों में खेलने वाले पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए 'ICC प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कारों की घोषणा की।
ICC ने आगे विस्तार से यह बताया कि, एक स्वतंत्र ICC वोटिंग एकेडमी में दुनिया भर के पूर्व खिलाड़ी, पत्रकार और ब्रॉडकास्टर शामिल होंगे जो प्रशंसकों के साथ मिलकर ICC में’स और महिला प्लेयर ऑफ़ द मंथ को वोट देंगे। इस महीने से पुरस्कारों की शुरुआत की जाएगी।
जनवरी, 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर
जनवरी, 2021 में कुछ बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिले, खासकर युवा क्रिकेटरों जैसेकि वाशिंगटन सुंदर (भारत), ऋषभ पंत (भारत), मोहम्मद सिराज (भारत) और टी. नटराजन (भारत) और स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया), सहित अन्य प्रसिद्ध खिलाड़ी जैसेकि, जो रूट (इंग्लैंड), रविचंद्रन अश्विन (भारत), नेडिन डी क्लर्क (दक्षिण अफ्रीका), मारिजाने कप (दक्षिण अफ्रीका) और निदा डार (पाकिस्तान) के प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहे।
ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का निर्धारण कैसे होगा?
• ICC अवार्ड्स नॉमिनेशन कमेटी अपने ऑन-फील्ड प्रदर्शन और संबद्ध महीने के दौरान समग्र उपलब्धियों के आधार पर प्रत्येक क्रिकेट रूप के लिए तीन उम्मीदवारों का निर्धारण करेगी। खिलाड़ियों के चयन की अवधि प्रत्येक कैलेंडर माह के पहले और अंतिम दिन के बीच की होगी। • शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों को तब स्वतंत्र ICC वोटिंग एकेडमी और दुनिया भर के प्रशंसकों द्वारा वोट दिया जाएगा। • ICC वोटिंग एकेडमी में क्रिकेट परिवार के प्रमुख सदस्य शामिल होंगे। एकेडमी अपने वोट ईमेल द्वारा जमा करवाएगी और वोट का 90% हिस्सा बनाए रखेगी। • ICC के साथ पंजीकृत प्रशंसक भी अपने पसंदीदा पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए हर महीने ऑनलाइन वोट कर सकेंगे, जो प्रत्येक महीने में खेले गए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी तीनों प्रारूपों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर होगा। प्रशंसकों के पास इस वोट का 10% हिस्सा होगा। • ICC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हरेक महीने के दूसरे सोमवार को इन पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की जाएगी।
13. भारत और मोहन बागान के पूर्व गोलकीपर प्रशांत डोरा का निधन
पूर्व भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर, प्रशांत डोरा का निधन हो गया है। उन्होंने घरेलू फुटबॉल में टॉलीगंज अग्रगामी, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था।
1997-98 और 99 में जब बंगाल ने बैक-टू-बैक संतोष ट्रॉफी खिताब जीता, तब उन्हें भी बेस्ट गोलकीपर के रूप में चयन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर, डोरा ने SAFF कप और SAF गेम्स जैसी प्रतियोगिताओं में पांच प्रदर्शन किए।
14. हिंद महासागर में शार्क एवं शंकुश मछलियों की आबादी में भारी गिरावट
हिंद महासागर में, शार्क और शंकुश मछलियों की आबादी में भारी गिरावट हो रही है। एक ताजा अध्ययन में हिंद महासागर क्षेत्र में वर्ष 1970 के बाद शार्क एवं शंकुश मछलियों की आबादी में 84.7 प्रतिशत तक गिरावट आने का पता चला है। कनाडा की सिमोन फ्रासेर यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटेर, ऑस्ट्रेलिया की जेम्स कुक यूनिवर्सिटी एवं चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी समेत दुनियाभर के कुछ अन्य प्रमुख शोध संस्थानों के संयुक्त अध्ययन में यह बात उभरकर आयी है। इस अध्ययन से प्राप्त आंकड़े हैरान करते हैं, जिसमें कहा गया है कि पिछले करीब 50 वर्षों के दौरान दुनियाभर में शार्क और शंकुश मछलियों की जनसंख्या में 71 फीसदी की गिरावट हुई है। इसका सीधा असर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ रहा है, और महासागरों में रहने वाले जीव विलुप्ति की कगार पर बढ़ रहे हैं। शार्क और शंकुश मछलियों की 31 में से 24 प्रजातियां अब संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में आ गई हैं। समुद्र में पायी जाने वाली ओसेनिक वाइटटिप और ग्रेट हैमरहेड शार्क पर भी संकट गहराता जा रहा है। अध्ययन में पता चला है कि हिंद महासागर जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये समुद्री जीव द्रुत गति से विलुप्त हो रहे हैं। हिंद महासागर में शार्क एवं शंकुश मछलियों की आबादी में गिरावट के लिए इस क्षेत्र में अत्यधिक मछली पकड़े जाने को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1970 से अब तक मछली पकड़ने पर दबाव 18 गुना बढ़ा है। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि समुद्र में अत्यधिक मछली पकड़े जाने के कारण मछलियों की आबादी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। शोधकर्ताओं का कहना यह भी है कि समुद्र की पहचान कहे जाने वाले इन जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए समय रहते प्रभावी उपाय किये जाने आवश्यक हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटेर में समुद्री मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर रिचर्ड शेर्ले ने कहा है कि अगर तत्काल रूप से प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते, तो बहुत देर हो जाएगी। शार्क मछलियों को समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए बेहद अहम माना जाता है।
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