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27th & 28th December | Current Affairs | MB Books


1. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने COVID राहत पैकेज पर हस्ताक्षर किये

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 27 दिसंबर को कोविड ​​राहत और सरकारी फंडिंग पैकेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस बिल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस बिल में कुछ एक संशोधन की मांग की थी।

मुख्य बिंदु

इससे पहले राष्ट्रपति ने इस बिल का विरोध किया था क्योंकि इसमें अमेरिका के लोगों के लिए 2,000 डॉलर की बजाय केवल 600 डॉलर का प्रत्यक्ष भुगतान शामिल था। अब सदन ने प्रत्यक्ष भुगतान राशि को 600 डॉलर से 2,000 तक बढ़ाने के लिए मतदान करने की योजना बनाई है। 20 दिसंबर, 2020 को अमेरिकी कांग्रेस ने 900 बिलियन डॉलर का COVID राहत बिल पारित किया था।

इस बिल में 600 का प्रत्यक्ष भुगतान और 300-डॉलर प्रति सप्‍ताह का अस्थाई भुगतान शामिल है।

हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव्स ने कोविड राहत बिल को-53 मतों से अनुमोदित किया था। निचले सदन से अनुमोदन के बाद, सीनेट ने भी बिल को 92-6 वोट से पास कर दिया। अब, यह राष्ट्रपति ट्रम्प के हस्ताक्षर के बाद यह एक कानून बन जाएगा।

हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव्स

हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव्स अमेरिकी कांग्रेस का निचला सदन है। इसमें 435 मतदान करने वाले सदस्य हैं। साथ ही, वर्तमान में, 6 गैर-मतदान सदस्य भी हैं। इस प्रकार सदन के वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या 441 है।

अमेरिकी सीनेट

यह अमेरिकी कांग्रेस का ऊपरी सदन है। वर्तमान में, इस सदन में 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 सीनेटर हैं।


2. भारत और वियतनाम की नौसेनाओं ने PASSEX अभ्यास में भाग लिया

हाल ही में भारत और वियतनाम के नौसेनाओं ने PASSEX नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया। यह अभ्यास दो दिन तक किया गया। इसका आयोजन दक्षिण चीन सागर में किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मज़बूत करना था।

मुख्य बिंदु

पिछले कुछ समय में भारत और वियतनाम के बीच संबंधों में काफी मजबूती आई है। हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज किल्टन मानवीय सहायता लेकर मिशन सागर- III के तहत बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन राहत सामग्री लेकर वियतनाम की ची मिन्ह सिटी में पहुंचा था। आईएनएस किल्टन का यह मिशन भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) का हिस्सा है, इस मिशन का उद्देश्य Covid-19 महामारी के दौरान मित्रवत देशों को सहायता प्रदान करना है।

भारत-वियतनाम सम्बन्ध

हाल ही में 21 दिसम्बर को भारत और वियतनाम के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व किया, जबकि वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने वियतनाम का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान भारत और वियतनाम ने विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

इस शिखर सम्मेलन के दौरान परमाणु सुरक्षा और विकिरण सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) और विकिरण और परमाणु सुरक्षा के लिए वियतनाम की एजेंसी (VARANS) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

पेट्रोलियम अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम पेट्रोलियम संस्थान और सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

इसके अलावा वियतनाम नेशनल कैंसर अस्पताल और भारत के टाटा मेमोरियल सेंटर एक समझौते पर हस्ताक्षर किये है। यह समझौता कैंसर रोगियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, प्रशिक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान, निदान में सहयोग और उपचार के क्षेत्र में आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

नेशनल सोलर फेडरेशन ऑफ इंडिया और वियतनाम क्लीन एनर्जी एसोसिएशन ने दोनों देशों के सौर ऊर्जा उद्योगों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और व्यापार के नए अवसरों की खोज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भारत वियतनाम के न्हा ट्रांग में नेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनिवर्सिटी में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्रदान करेगा।इस कार्य के लिए लिए हनोई में भारतीय दूतावास और वियतनाम के दूरसंचार विश्वविद्यालय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत के रक्षा उत्पादन विभाग और वियतनाम के सामान्य रक्षा उद्योग विभाग के बीच एक कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत के Centre for United Nations Peacekeeping Operations ने संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना कार्यों के लिए सहयोग के लिए Vietnam Dept. of Peacekeeping Operations for Cooperation के बीच एक कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं।


3. अमेरिका ने तिब्बत के समर्थन में बिल पारित किया

अमेरिका के सीनेट ने हाल ही में तिब्बती के समर्थन में एक बिल को पारित किया है। इस बिल को जनवरी 2020 में अमेरिका के हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव्स में पारित कर दिया गया था।

बिल की मुख्य विशेषताएं

Tibetan Policy and Support Act, 2020 2002 के तिब्बत नीति अधिनियम पर आधारित है।

यह अधिनियम तिब्बती लोगों के हर पहलू को संबोधित करता है।इसमें उनके मौलिक अधिकार, पर्यावरण अधिकार, मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता इत्यादि शामिल हैं।

यह अधिनियम तिब्बत के अंदर और बाहर तिब्बतियों के लिए फंडिंग को मजबूत करता है।

इस अधिनियम में दलाई लामा द्वारा एक लोकतांत्रिक शासन को लागू करने की सराहना की गई है।इसके अलावा, इस अधिनियम में तिब्बती निर्वासन समुदाय को स्वशासन की प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए सराहता की गयी है।

यह अधिनियम केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को एक वैध संस्थान के रूप में मान्यता देता है।यह संस्थान दुनिया भर में तिब्बती प्रवासी लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है।

इस अधिनियम में तिब्बती पठार के पर्यावरण और जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रावधान हैं।यह इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में पारंपरिक तिब्बती घास के मैदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

यह अधिनियम तिब्बत में व्यापारिक गतिविधियों में कार्यरत्त अमेरिकी नागरिकों और कंपनियों को व्यापार और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

यह अधिनियम तिब्बत की राजधानी ल्हासा में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास की स्थापना पर बल देता है।

लोबसांग सांगे

लोबसांग सांगे तिब्बत की निर्वासन में सरकार के अध्यक्ष हैं। इससे पहले अमेरिका ने निर्वासन में तिब्बती सरकार को मान्यता नहीं दी थी। इसलिए, लोबसांग सांगे को संयुक्त राज्यप्रशासन भवनों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। हालांकि, अक्टूबर 2020 में संयुक्त राज्य के राज्य विभाग ने लोबसांग सांगे की पहली और आधिकारिक प्रविष्टि की अनुमति दी थी। उनकी यात्रा के बाद इस अधिनियम को बनाया जा रहा है।


4. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया ई-संपाडा वेब पोर्टल

आवास और शहरी मामलों के मंत्री, हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस पर एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई-सम्पदा लॉन्च किया है

यह नया एप्लीकेशन एक लाख से अधिक सरकारी आवासीय व्यवस्थाओं के आवंटन, सरकारी संगठनों को 28 शहरों में 45 कार्यालय परिसरों में कार्यालय स्थान आवंटन और 1,176-हॉलिडे होमरूम की बुकिंग सहित सभी सेवाओं के लिए सिंगल-विंडो प्रदान करता है।

यह पोर्टल भारत भर में उपयोगकर्ताओं को शिकायतें दर्ज करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने और आभासी सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है।

आवंटन, प्रतिधारण, नियमितीकरण और नो ड्यूस प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न संपदा सेवाएं प्रदान करने में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

परिसंपत्तियों के उपभोग और सेवा वितरण पर वास्तविक समय की जानकारी संसाधनों के इष्टतम उपभोग की सुविधा प्रदान करेगी।

स्वचालित प्रक्रियाएं मानवीय हस्तक्षेप को कम कर अधिक पारदर्शिता लाएंगे।


5. प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो के परिचालन का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को दिल्ली मेट्रो की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन (जनकपुरी पश्चिम - बोटेनिकल गार्डेन) पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो (Driverless Metro Train) सेवा की शुरुआत की।

पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अलग-अलग शहरों अलग मेट्रो चलाने की योजना पर काम हो रहा है। पीएम ने इसके साथ ही कई तरह की मेट्रो की जानकारी दी। साथ ही वह एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सेवा की भी शुरुआत भी की। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए।

पीएम मोदी ने क्या कहा?

पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रुट पर देश की पहली ऑटोमेटिड मेट्रो का उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है।

साल 2025 तक 25 से ज़्यादा शहरों में होगी मेट्रो

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। साल 2025 तक हम इसे 25 से ज़्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं, साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन्स आपरेशनल थीं। आज ये लगभग तीन गुनी यानी सात सौ किलोमीटर से ज़्यादा है।

चालक रहित मेट्रो सेवा शुरू

दिल्ली मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन के बीच चालक रहित मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर मजलिस पार्क और शिव विहार के बीच 2021 के मध्य तक चालक रहित मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी।

6. पंजाब सरकार ने लॉन्च कियी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल ‘PR Insight’

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन, अमरिंदर सिंह ने सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए ‘PR Insight’ नामक मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है।

PR Insight का मूल उद्देश्य जनता की प्रतिक्रियाओं पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखने के बाद जनता की संतुष्टि के लिए राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को नई दिशा देना है।

सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा PR Insight एप्लिकेशन राज्य के सभी समाचार लेखों और सोशल मीडिया पोस्टों का एक एकल रिपॉजिटरी और डैशबोर्ड प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।


7. 100वीं किसान रेल को लांच किया गया

28 दिसंबर, 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सौवीं किसान रेल को लांच किया ।