1. भारत के अंतरराष्ट्रीय विज्ञान फिल्म पुरस्कार-2020 घोषित
इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (आईएसएफएफआई)-2020 में देश एवं दुनिया की कुल 20 फिल्मों को पुरस्कार मिला है। आईएसएफएफआई का आयोजन 22-25 दिसंबर तक चले इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 6वें संस्करण के प्रमुख घटक के रूप में आयोजित किया गया था। इस साइंस फिल्म फेस्टिवल में छह फिल्मों को अंतरराष्ट्रीय और 14 फिल्मों को राष्ट्रीय श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। अंतराष्ट्रीय श्रेणी में, ‘आत्मनिर्भर भारत और/या विश्व कल्याण के लिए विज्ञान’ विषय पर केंद्रित फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार जर्मनी के एंड्रयूज एवेल्स द्वारा निर्देशित अंग्रेजी भाषा की फिल्म ‘द इंस़ेक्ट रेस्क्यूअर्स’ को मिला है। जबकि, इसी वर्ग में, ‘विज्ञान तथा कोविड-19 पर जागरूकता और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियां’ विषय पर केंद्रित समारोह का सर्वोच्च पुरस्कार ईरान के अश्कान हतामी द्वारा निर्देशित पारसी भाषा की फिल्म ‘नाइट नर्स’ को मिला है। तीन फिल्मों को अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में जूरी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें यू.के. की क्रिस्टिना क्यूका द्वारा निर्देशित अंग्रेजी फिल्म ‘ए नेचुरल कोड’, ऑस्ट्रेलिया के राधेया जेगथेवा द्वारा निर्देशित अंग्रेजी फिल्म ‘आइरनी’ और ईरान के हसन मुख्तारी द्वारा निर्देशित बिना डायलॉग की फिल्म ‘कीप योर स्माइल’ शामिल है। इसी वर्ग में, एक विशेष जूरी पुरस्कार इटली के विटोरियो कैरेतोज्जोलो ऐंड क्लास-3ए द्वारा निर्देशित फिल्म इतालवी भाषा की फिल्म ‘केमिकल इंडस्ट्रीज वर्सेज कोविड-19’ को मिला है। अंतरराष्ट्रीय वर्ग में पुरस्कृत सभी फिल्मों को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। भारतीय फिल्म वर्ग में पुरस्कार दो श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं, जिनमें स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं और कॉलेज / स्कूली छात्रों की फिल्में शामिल हैं। स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्मों में अंग्रेजी फिल्म 'द ट्रायल्स ऐंड ट्रिअम्फ्स ऑफ जी.एन. रामचंद्रन', जिसका निर्माण विवेक कन्नादी और निर्देशन राहुल अय्यर द्वारा किया गया है, को 'आत्मनिर्भर भारत और / या वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान' विषय पर समारोह का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। 'कोविड-19 जागरूकता तथा विज्ञान और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियां' विषय पर बीकन टेलीविजन द्वारा निर्मित और सीमा मुरलीधरा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म `राजा, रानी और वायरस’ को भी स्वतंत्र फिल्मकारों की श्रेणी में समारोह का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। इन दोनों पुरस्कारों के रूप में प्रत्येक को एक लाख रुपये नकद, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। भारतीय नागरिकों की स्वतंत्र फिल्मकारों की श्रेणी में जी.एस. उन्नीकृष्णन नायर द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म ‘रिटर्न ऑफ द होली ग्रेन’, सीमा मुरलीधरा द्वारा निर्देशित अंग्रेजी फिल्म ‘वर्थ देअर सॉल्ट’, अंशुल सिन्हा द्वारा निर्देशित अंग्रेजी फिल्म ‘हयूमन्स वर्सेज कोरोना’और डार्क स्टूडियो द्वारा निर्मित एवं राकेश मोइरंगथम द्वारा निर्देशित संवाद रहित फिल्म ‘माई मॉम’ को जूरी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस श्रेणी में, जूरी पुरस्कार के रूप में 25 हजार रुपये नकद, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इसी श्रेणी में तीन विशेष जूरी पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। विशेष जूरी पुरस्कार प्राप्त फिल्मों में राजकुमार द्वारा निर्देशित तमिल ‘इफ एवरीबॉडी लाइक दिस…!’, साजीद नादुथोडी द्वारा निर्देशित ‘मैंग्रोव्सः नेचर्स हार्डी फूट सोल्जर्स’और जी.एस. उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म ‘द चेरुवयल रामन इफेक्ट’ शामिल हैं। विशेष जूरी पुरस्कार के रूप में ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। भारतीय नागरिकों की स्कूल / कॉलेजों द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत और / या विश्व कल्याण के लिए विज्ञान’ विषय पर निर्मित फिल्मों के लिए फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार दो फिल्मों को संयुक्त रूप से दिया गया है, जिसमें आदित्य द्वारा निर्देशित अंग्रेजी फिल्म ‘क्रॉकिंग फ्रॉग्स’ और राहुल कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म ‘कैचिंग द सन’ शामिल है। इसके अंतर्गत पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक विजेता को 37,500 रुपये नकद, टॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। स्कूली एवं कॉलेज छात्रों के वर्ग में, ‘विज्ञान तथा कोविड-19 पर जागरूकता और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियां’ विषय पर केंद्रित समारोह का सर्वोच्च पुरस्कार नीलू शर्मा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म ‘कैन ब्रेक कैंसर’ को मिला है। इस पुरस्कार के रूप में 75,000 रुपये नकद, टॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसके अलावा, दो जूरी पुरस्कार संटू कुमार द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म ‘मास्क’ और मोमिता मजूमदार की अंग्रेजी फिल्म ‘कोरोना एट डोरस्टेप’ को दिया गया है। इसके तहत प्रत्येक विजेता को 35,000 रुपये नकद, ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. विश्व बैंक ने भारत में राजमार्गों को विकसित करने के लिए 500 मिलियन डॉलर की परियोजना पर किए हस्ताक्षर
भारत सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में सुरक्षित और ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कोरिडोर के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए।
यह परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाने की क्षमता भी बढ़ाएगी।
विश्व बैंक की सहयोगी संस्था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा 500 मिलियन डॉलर का लोन, 18.5 साल की परिपक्वता अवधि के लिए दिया जाएगा, जिसमें पांच साल का ग्रेस पीरियड भी शामिल है।
3. पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर में लांच की PMJAY-SEHAT योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेहत (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana SEHAT) की शुरुआत की।
यह योजना राज्य में रहने वाले 21 लाख लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाएगी।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन जम्मू-कश्मीर के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज जम्मू-कश्मीर के सभी लोगो को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
पीएम मोदी कहा कि सेहत स्कीम- अपने आप में ये एक बहुत बड़ा कदम है। और जम्मू-कश्मीर को अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री ने अटलजी को याद करते हुए कह कि उनका जम्मू कश्मीर से एक विशेष स्नेह था। अटल जी इनसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत की बात को लेकर हम सबको आगे के काम के लिए दिशा-निर्देश देते रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर इसी भावना को लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी बधाई देता हूं।
उन्होंने कहा कि डीडीसी के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। जम्मू कश्मीर के हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए, बेहतर भविष्य का विश्वास देखा।
4. कैबिनेट ने चार सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को दी मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार द्वारा संचालित चार फिल्म और मीडिया इकाइयों-फिल्म डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, और बाल फिल्म सोसायटी का विलय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (National Film Development Corporation) के साथ करने की मंजूरी दे दी है।
फिल्म मीडिया इकाइयों के एक निगम के अंतर्गत विलय से कार्यों और साधनों में एकरूपता आएगी तथा बेहतर समन्वय स्थापित होगा जिससे प्रत्येक मीडिया इकाई द्वाराआदेश पत्र हासिल करने में एकरूपता और कुशलता सुनिश्चित हो सकेगी।
इससे कार्यों का दोहराव कम करने में मदद मिलेगी और खजाने की सीधे तौर पर बचत होगी।
5. गुजरात में बनाई जाएगी भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी
भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। इसके लिए सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक मणिकरण पावर लिमिटेड 1000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस रिफाइनरी के लिए लिथियम अयस्क को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जायेगा।
मुख्य बिंदु
भारत में लिथियम का उत्पादन करने के लिए नियोमेटल्स (ऑस्ट्रेलियाई फर्म) और मणिकरण पॉवर लिमिटेड ने समझौता किया है। भारत में लिथियम की भविष्य की मांग परिवहन के विद्युतीकरण और नवीकरणीय उर्जा के भंडारण से प्रेरित है। मणिकरण भारत की तीसरी सबसे बड़ी पावर ट्रेडिंग कंपनी है।
पृष्ठभूमि
लिथियम एक दुर्लभ तत्व है और यह भारत में नहीं पाया जाता है। भारत ने हाल ही में बोलिवियाई लिथियम भंडार तक पहुंच प्राप्त की है। भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन संख्या को 30% तक बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए आवश्यक सभी लिथियम का आयात कर रहा है।
भारत वर्तमान में अपनी इलेक्ट्रिकल बैटरी के लिए चीन, जापान और ताइवान पर निर्भर है क्योंकि भारत में लिथियम अत्यधिक महंगा है।
भारत और बोलीविया
अप्रैल 2019 में, भारत और बोलीविया ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत बोलीविया भारत को लिथियम कार्बोनेट की आपूर्ति करेगा। बोलीविया के पास दुनिया का एक-चौथाई लिथियम भंडार है। हालांकि, बोलीविया ने अभी तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं किया है। यह समझौता FAME-Faster Adoption और Manufacturing of Hybrid और Electric वाहनों के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करेगा।
चीन
चीन वैश्विक लिथियम का 51% और कोबाल्ट का 62% नियंत्रित करता है। ये दो तत्व लिथियम आयन बैटरी के मुख्य घटक हैं। चीनी बाजार के लिए अधिकांश लिथियम दक्षिण अमेरिकी लिथियम बेल्ट से आता है। यह बेल्ट बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली के जंक्शन पर केंद्रित है। इस बेल्ट में दुनिया का 75% से अधिक लिथियम भंडार है।
शीर्ष लिथियम उत्पादको
दुनिया में शीर्ष लिथियम उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन, अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे और पुर्तगाल हैं।
6. कर्नाटक ने किसानों के लिए किया "FRUITS" पोर्टल का अनावरण
कर्नाटक सरकार ने एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों इकठ्ठा करने के लिए ई-गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली (Farmer Registration and Unified beneficiary Information System-FRUITS) का अनावरण किया है।
इसमें सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और पोर्टल पर एक पहचान संख्या दी जाएगी।
FRUITS पोर्टल को भूमि विवरण प्राप्त और वैलिडेट करने के लिए कर्नाटक राज्य के भूमि पैकेज में एकीकृत किया जाएगा है।
इस पोर्टल की एक अन्य महत्वपूर्ण सुविधा ऑनलाइन सृजन है, जिसके द्वारा किसानों को उप-पंजीयक कार्यालय में जाने की आवयश्कता नहीं होगी।
केनरा बैंक ने पायलट आधार पर FRUITS चलाने की सहमति दी है।
7. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 581.131 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंचा
18 दिसम्बर, 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 बिलियन डॉलर की बढ़ोत्तरी के साथ 581.131 अरब डॉलर तक पहुँच गया है, यह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का उच्चतम स्तर है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है, इस सूची में चीन पहले स्थान पर है।
विदेशी मुद्रा भंडार
इसे फोरेक्स रिज़र्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियाँ’ कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्त्वपूर्ण भाग हैं। इसमें केवल विदेशी रुपये, विदेशी बैंकों की जमाओं, विदेशी ट्रेज़री बिल और अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिये परन्तु इसमें विशेष आहरण अधिकारों , सोने के भंडारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार अवस्थितियों को शामिल किया जाता है। इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अथवा अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना अधिक उचित है।
18 दिसम्बर, 2020 को विदेशी मुद्रा भंडार
विदेशी मुद्रा संपत्ति (एफसीए): $537.727 बिलियन गोल्ड रिजर्व: $ 37.02 बिलियन आईएमएफ के साथ एसडीआर: $ 1.515 बिलियन आईएमएफ के साथ रिजर्व की स्थिति: $ 4.870 बिलियन
8. PayU ने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए Google pay के साथ की साझेदारी
PayU ने Google पे के साथ मिलकर भारतीय व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान सेवा की शुरुआत की है।
डिजिटल टोकन के साथ जुड़ी फोन और कार्ड की जानकारी से Google पे उपयोगकर्ता बार-बार सीमलेस और सुरक्षित रूप से भुगतान कर सकते हैं।
वन-क्लिक भुगतान के विकल्प के माध्यम से, पेमेंट डिटेल को फिर से डालने की आवश्यकता नहीं है, और ओटीपी आटोमेटिक रीड करके भुगतान तुरंत प्रोसेस हो जाएगा।
9. झारखंड ने कृषि ऋण माफी योजना को मंज़ूरी दी
झारखंड मंत्रिमंडल ने हाल ही में 9.07 लाख किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण को माफ़ करने के लिए मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने इस उद्देश्य के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।
मुख्य बिंदु
झारखंड सरकार के अनुसार, राज्य में 12.93 लाख किसान हैं। उनके पर 5,800 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है।
अन्य स्वीकृतियां
झारखंड मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना की जगह अपनी ‘फसल राहत योजना’ को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने फसल राहत योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
इसके अलावा, झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
साथ ही, कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी कि झारखण्ड सरकार लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत भूमि का अधिग्रहण नहीं करेगी।
कर्जमाफी के लाभ
आय में गिरावट, बढ़ती लागत और ऋणग्रस्तता की बढ़ती घटनाओं के कारण किसान आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के बीच यह समस्या काफी बड़ी है। इसकर्जमाफी से राज्य के किसानों को कुछ राहत मिलेगी।
किसान संकट के दो प्रमुख कारण हैं – आय में कमी और ऋणग्रस्तता।नाबार्ड के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेश सर्वेक्षण के अनुसार, किसानों की आय के प्रमुख स्रोत मजदूरी और खेती हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार खेती से कृषि परिवारों की मासिक आय 2013 और 2017 के बीच लगभग स्थिर रही। 2013 में यह 3081 रुपये और 2017 में 3140 रुपये थी।
कर्जमाफी पर चिंता
ऋण माफी का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा है जिन्होंने संस्थागत स्रोतों से ऋण लिया है।एनएसएसओ के सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 52% किसानों ने ऋण लिया है। इनमें से केवल 60% किसानों ने संस्थागत स्रोतों से ऋण लिया था।
ऋण माफी के कारण किसानों के पुनर्भुगतान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
पहले के ऋण माफ करने से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता या निवेश में वृद्धि नही हुई है।देश में पहली ऋण माफी 1990 में शुरू की गई थी।
ऋण माफी से बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियां (Non-Performing Assets) में वृद्धि होती है।
ऋण माफी से सरकार का राजकोषीय घाटा भी बढ़ता है।
10. कमलादेवी चट्टोपाध्याय-NIF बुक प्राइज का हुआ ऐलान
कमलादेवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 के समकालीन/आधुनिक भारत पर लिखी सर्वश्रेष्ठ गैर-काल्पनिक बुक के विजेताओं की घोषणा कर दी गई हैं।
यह पुरस्कार अमित आहूजा को उनके Mobilizing the Marginalized: Ethnic Parties without Ethnic Movements (Oxford University Press) और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को उनके A Chequered Brilliance: The Many Lives of VK Krishna Menon (Penguin Random House), जो राजनीतिज्ञ और राजनयिक वीके कृष्ण मेनन की जीवनी हैं, के लिए संयुक्त रूप से दिया गया।
इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है, जिसे दोनों लेखकों द्वारा साझा किया जाएगा।
11. मध्य प्रदेश में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी लांच की गयी
मध्य प्रदेश के वन मंत्री ने हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी लांच की। वर्तमान में देश में कई हॉट एयर बैलून राइड हैं। लेकिन, यह पहली हॉट एयर बैलून सफारी है।
हॉट एयर बैलून राइड
यह सफारी बफर क्षेत्र तक सीमित होगी। यह सेवा जयपुर बेस्ड स्काई वाल्ट्ज कंपनी द्वारा संचालित की जाएगी।
इस सवारी के दौरान पर्यटक बाघ, इंडियन स्लॉथ बेयर और तेंदुए को ऊंचाई से देख सकते हैं। इस सेवा को राज्य के अन्य टाइगर रिजर्व जैसे पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व में भी लांच किया जायेगा।
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
बाघ अभ्यारण्य पूर्वी सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। यह अपने सदाबहार साल के वनों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र का नाम बांधवगढ़ किले के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि यह किला लक्ष्मण ने अपने भाई भगवान श्रीराम को दिया था।
बांधवगढ़ में गौर की वापसी
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गौर की बहुत कम आबादी थी। परन्तु, मवेशी से फैलने वाली एक बीमारी के कारण सभी गौर की मृत्यु हो गई। इसके बाद, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से गौरो को फिर से लाया गया। 2012 में लगभग 50 गौर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में स्थानांतरित किये गए थे। इस परियोजना को मध्य प्रदेश वन विभाग, ताज सफ़ारी और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा कार्यान्वित किया गया था।
कान्हा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है।
12. एनटीपीसी ने जीता प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020
देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादक संगठन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC) को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) डोमेन में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 में "उत्कृष्टता" से सम्मानित किया गया है।
एनटीपीसी को कॉरपोरेट एक्सीलेंस श्रेणी में सम्मानित किया गया है, जो अहम उपलब्धि के लिए प्रशंसा है।
यह CII-ITC द्वारा CSR डोमेन में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।
एनटीपीसी कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है।
एनटीपीसी ने दूसरी बार कॉर्पोरेट एक्सेलेंस श्रेणी में प्रतिष्ठित सीआईआई-आईटीसी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स लगातार दूसरी बार यानी वर्ष 2019 और 2020 में जीते हैं।
13. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ‘Oh Mizoram’ पुस्तक का किया विमोचन
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मिजोरम के गवर्नर श्री पी. एस. श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित ‘Oh Mizoram’ बुक का विमोचन किया।
पिल्लई वकील, विपुल लेखक, समाजसेवी, और एक विचारक है।
उन्होंने मलयालम और अंग्रेजी में 125 किताबें लिखी हैं। ओह, मिजोरम अंग्रेजी में उनका पहला कविता संग्रह है।
14. प्रख्यात मलयालम कवि सुगत कुमारी का निधन
प्रसिद्ध कवि और कार्यकर्ता सुगत कुमारी का कोरोनोवायरस संक्रमित होने के बाद निधन हो गया।
वह 1970 के दशक में आकार लेते Save Silent Valley Movement की सबसे सक्रिय प्रचारकों में से एक थी।
उन्होंने कविता मरातिनु स्तुति (एक पेड़ के लिए भजन) लिखी थी, जिसे साइलेंट वैली को बचाने के लिए हर दूसरे विरोध में सुनाया गया था।
सुगत कुमारी को साल 2006 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।
15. भारत के पहले जेंडर डाटा हब के लिए केरल सरकार और संयुक्त राष्ट्र महिला के बीच सहयोग
केरल की सरकार और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने देश के पहले लिंग डाटा हब की स्थापना के लिए सहयोग करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य के लिए 21 दिसंबर, 2020 को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के अधिकारियों ने केरल के स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय मंत्री के.के. शैलजा के साथ दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र हाउस में इस सहयोग के व्यापक ढांचे पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की थी।
यह जेंडर हब ऐसे लक्ष्य प्रस्तुत करता है जो जेंडर इक्वेलिटी पर नवंबर, 2015 में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से स्थापित किए गए थे। इन लक्ष्यों में अधिक सूक्ष्म डाटा एकत्र करना, विश्लेषण करना और नीति निर्माण के लिए इस डाटा को प्रस्तुत करना और इस डाटा का ऐसा उपयोग करना था जिसके केंद्र में महिलाओं के अधिकार हों।
जेंडर डाटा हब क्या होगा?
संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन और केरल राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की शुरुआत के लिए समझौते का आदान-प्रदान किया गया, जहां दक्षिण एशिया में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की महिलाएं जेंडर पार्क में क्षमता निर्माण और परियोजना विकास की पेशकश करेंगी।
जेंडर डाटा हब की स्थापना के पीछे उद्देश्य
केरल के मुख्यमंत्री के अनुसार, यह सहयोग केरल के जेंडर पार्क द्वारा शुरू की गई लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के लिए विभिन्न अग्रणी पहलों को गहन और व्यापक बनाने में मदद करेगा जोकि केरल के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा राज्य सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय, जेंडर पार्क के माध्यम से शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आगे यह कहा कि, सरकार का लक्ष्य लैंगिक समानता के लिए नीति और सामाजिक-आर्थिक पहल में निवेश करना है, जहां लिंग-संबंधी गतिविधियों के लिए, संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के साथ एक दक्षिण-एशियाई हब के रूप में यह जेंडर पार्क काम करेगा।
अपने इस सहयोग के बारे में बात करते हुए, संयुक्त राष्ट्र महिला उप-प्रतिनिधि, निष्ठा सत्यम ने यह कहा कि, हम एजेंडा 2030 को साकार करने के लिए और अपनाए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लैंगिक अंतर को समाप्त करने के लिए भी समान साझेदार के तौर पर एक-साथ आए हैं।
समझौता ज्ञापन में शामिल हैं सहयोग के ये तीन क्षेत्र
द जेंडर पार्क में जेंडर डाटा सेंटर स्थापित करना।
लैंगिक समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे वर्जन का शुभारंभ करना।
महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता पर वैश्विक आदर्शवादी प्रणालियों के प्रति वचनबद्धता को बढ़ाना।
केरल में जेंडर पार्क
इसे वर्ष, 2013 में केरल में लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण की दिशा में काम करने के लिए राज्य सरकार की एक पहल के तौर पर स्थापित किया गया था। लिंग न्याय पर मुख्य रूप से ध्यान देने के साथ, यह जेंडर पार्क अनुसंधान, नीति विश्लेषण, क्षमता विकास, वकालत, सामाजिक और आर्थिक पहल का एक मंच भी है।
16. देवेंद्र फड़नवीस ने किया माधव भंडारी द्वारा लिखित 'अयोध्या' पुस्तक का विमोचन
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के मौजूदा विपक्ष नेता देवेंद्र फड़नवीस ने माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक 'अयोध्या' का विमोचन किया है।
यह पुस्तक अयोध्या में राम मंदिर के लिए किए गए विरोध प्रदर्शनों को सारांशित करते हुए एक प्रमुख संदर्भ दस्तावेज के रूप में काम करेगी।
यह पुस्तक उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर से संबंधित विभिन्न संदर्भों को एक साथ प्रस्तुत करती हैं।
किस तरह आक्रमणकारियों ने वहां राम मंदिर को नष्ट कर दिया था और आने वाले वर्षों के लिए हिंदुओं पर एक पराजयवादी मानसिकता को जन्म दिया था।
इस मानसिकता का मुकाबला करने और समुदाय को जागृत करने के लिए (मंदिर) अभियान चलाया गया।
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