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26 June 2020 Hindi Current Affairs


जम्मू और कश्मीर में देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन किया गया

आभासी मंच के माध्यम से केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने  सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा निर्मित  देविका और पुनेजा पुल का  उद्घाटन 24 जून, 2020 को किया।

देविका पुल

यह पुल जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में स्थित है। 75 लाख रुपये की लागत से बने इस पुल ने आस-पास के स्थानीय लोगों की 70 साल पुरानी मांग को पूरा किया। भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में स्थित है। यातायात के मुद्दों को हल करने के अलावा, यह पुल भारतीय सेना के वाहनों और काफिले के लिए एक सहज मार्ग प्रदान करेगा। यह पुल 10 मीटर लंबा है।

पुनेजा  पुल

यह पुल जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में भदरवाह शहर में स्थित है। इस पुल के निर्माण की लागत 4 करोड़ रुपये थी। यह पुल 50 मीटर लंबा है।

सीमा सड़क संगठन (BRO)

सीमा सड़क संगठन (BRO) भारत के सीमान्त क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण तथा प्रबंधन करता है। यह संगठन अफ़ग़ानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी अधोसंरचना निर्माण कार्य करता है। इसकी स्थापना 7 मई, 1960 को की गयी थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।


एमएसएमई के लिए शुरू की गई 20,000 करोड़ रुपये की गारंटी कवर वाली योजना

इस योजना की घोषणा  वित्त मंत्री द्वारा आत्म निर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में की गई थी।  24 जून, 2020 Credit Guarantee Scheme for Sub-ordinate Debt (CGSSD) शुरू की गई थी। इस योजना को Distressed Assets Fund- Sub- Ordinate Debt for MSMEs भी कहा जाता है।

केंद्रीय मध्यम, लघु और सीमांत उद्यम (MSMEs) मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना का शुभारंभ किया। भारतीय रिज़र्व बैंक, SIDBI और वित्त मंत्रालय के परामर्श के बाद, इस योजना को आर्थिक मामलों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

पृष्ठभूमि

COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के परिणामस्वरूप, अधिकांश आर्थिक गतिविधियां दुनिया भर में रुक गईं। भारत में भी, लाखों लोगों की आजीविका MSME क्षेत्र पर निर्भर है।

सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन MSMEs के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने कारोबार को फिर से शुरू करने के लिए पूंजी प्राप्त करने की थी।

योजना के बारे में

यह योजना पूरे देश में लगभग 2 लाख MSME को सहायता प्रदान करेगी। योजना के तहत गारंटी कवर के 20,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

इस योजना के तहत गारंटी कवर बैंकों से प्रमोटरों को प्रदान किया जाएगा। केवल वे ही प्रमोटर, जो एमएसएमई या तो एक नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) बन गए हैं या आर्थिक रूप तनाव में हैं, इस योजना के लिए पात्र होंगे।


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए, मंत्रिमंडल ने विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी।

भारत सरकार का यह लंबे समय से प्रतीक्षित कदम वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक के रूप में भारत की स्थिति स्थापित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।  यह निर्णय पूरे अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊर्जा और आयाम लाएगा, जो लंबे समय में अंतरिक्ष क्षेत्र को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाकर एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी मदद करेगा।

IN-SPACe और NSIL की भूमिका

  • मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अनुकूल नियामक और उत्साहजनक नीतियों के माध्यम से, IN-SPACe के पास विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी होगी।

  • सरकारी स्वामित्व वाली उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) की स्थापना मार्च 2019 में हुई थी। एनएसआईएल के पास अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक और सामाजिक नीतियों को बदलने की जिम्मेदारी होगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मोबाइल एप्लीकेशन ‘eBloodServices’ लांच की

COVID-19 महामारी ने दुनिया भर में लोगों की गतिविधियों और आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया है, एक चुनौती जो सभी राज्यों और साथ ही केंद्र सरकार के लिए उभर कर आई है, वह उन नागरिकों के लिए सुरक्षित रक्त सुनिश्चित करना है जिन्हें रक्त के लिए नियमित रक्तदान की आवश्यकता होती है या जो रक्तस्राव विकार जैसे हीमोफिलिया इत्यादि से पीड़ित हैं।

मुख्य बिंदु

25 जून, 2020 को डॉ. हर्षवर्धन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन ‘eBloodServices’ लांच की। यह मोबाइल एप्लीकेशन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की एक पहल है। रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा नई दिल्ली के सभी इलाकों में मोबाइल रक्त संग्रह इकाइयाँ भेजी जाएंगी।

इस एप्प के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य उन लोगों की चिंताओं को समाप्त करना है, जिन्हें नियमित रक्त की आवश्यकता होती है। यह मोबाइल एप्लीकेशन शहर में ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। एक व्यक्ति एक बार में चार यूनिट रक्त के लिए ऑर्डर दे सकेगा।

‘EBloodServices’ मोबाइल एप्लीकेशन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) की ई-रक्तकोष टीम द्वारा विकसित की गयी है।


ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हिंद महासागर में स्थायी बेस स्थापित करेगा

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। यह घोषणा 23 जून, 2020 को एलिरेज़ा तंगसिरी द्वारा की गयी। एलिरेज़ा तंगसिरी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नौसेना कमांडर है।

नेवी कमांडर ने जानकारी दी कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निर्देशों के अनुसार हिंद महासागर में स्थायी सैन्य ठिकाना स्थापित करने का कदम उठाया जा रहा है।

इस्लामिक रेवोलुशनरी गार्ड कॉर्प्स

इस्लामिक रेवोलुशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान के सशस्त्र बल की एक शाखा है, इसकी स्थापना 1979 की क्रांति के बाद 22 अप्रैल, 1979 को की गयी थी। इसकी स्थापना अयातुल्ला खोमीनी के आदेश पर की गयी थी। ईरान के संविधान के अनुसार इस्लामिक रेवोलुशनरी गार्ड कॉर्प्स का कार्य विदेशी हस्तक्षेप से इस्लामिक प्रणाली की सुरक्षा करना है। वर्तमान में इस्लामिक रेवोलुशनरी गार्ड कॉर्प्स में 1,20,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत्त हैं। इसे सऊदी अरब, बहरीन तथा अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है।



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