1. भारत ने सार्क विदेश मंत्रियों के अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया
24 सितंबर, 2020 को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों अनौपचारिक बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सार्क को सीमा पार आतंकवाद, संपर्क को अवरुद्ध करने और व्यापार में बाधा को दूर करना चाहिए। इन तीनों को वर्तमान में सार्क समूह की तीन सबसे बड़ी चुनौतियां माना जाता है।
मुख्य बिंदु
इस शिखर सम्मेलन के दौरान, विदेश मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत अपने सार्क पड़ोसियों मालदीव, श्रीलंका और भूटान को कोविड-19 की शुरुआत से ही समय पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के माध्यम से समृद्ध, एकीकृत और कनेक्टेड एशिया के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
बैठक के बारे में
इस बैठक की मेजबानी नेपाली विदेश मंत्री ने की थी।
इस बैठक के दौरान, विदेश मंत्री ने निम्नलिखित की पुष्टि की:
भारत ने 2020 में भूटान को 200 मिलियन डॉलर और मालदीव को 150 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
सार्क ने पिछले 35 वर्षों में सहयोग, सामूहिक समृद्धि की दिशा में प्रगति की है।
वर्तमान में, SAARC के सदस्यों के लिए सामूहिक विश्वास और आत्मविश्वास अर्जित करना आतंकवाद को हराने के लिए महत्वपूर्ण है
भारत ने सीधे तौर पर दक्षेस के कामकाज को रोकने, कनेक्टिविटी को अवरुद्ध करने और आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया।
बैठक में पाकिस्तान
पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने किया था। उन्होंने विवादित क्षेत्रों की बदलती स्थिति का विरोध और निंदा की। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस तरह की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन करती है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने 24 सितंबर, 2020 को गिलगित-बाल्टिस्तान के लिए चुनाव की तारीख की घोषणा की है। इस विवादित क्षेत्र का चुनाव 15 नवंबर, 2020 को होना है।
इस शिखर सम्मेलन के दौरान, पाकिस्तान ने 19वें सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की अपनी इच्छा पर जोर दिया । 2016 में, भारत ने उरी हमले के बाद पाकिस्तान में आयोजित होने वाले 19वें सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किया था।
2. रूसी राष्ट्रपति पुतिन वर्ष 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वर्ष 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। रूस के जाने-माने लेखक सरगेई कोम्कोव ने पुतिन को इस पुरस्कार के लिए नामित किया है। रूसी सरकार के प्रवक्ता दामित्री पेस्कोव ने कहा कि इस पद के लिए राष्ट्रपति को नामित करने की यह शुरुआत है।
उन्होंने कहा कि इस पद के नामितों के चुनाव के लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं। अगर इस संबंध में काई निर्णय लिया जाता है तो अच्छा होगा और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। इस संबंध में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है।
इसके पहले 9 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नॉर्वे की सांसद ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था। ट्रंप को इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नामित किया गया है।
3. अन्त्योदय दिवस : 25 सितम्बर
25 सितम्बर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म वर्षगाँठ के उपलक्ष्य पर देश भर में अन्तोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक विचारक, इतिहासकार तथा राजनीतिक कार्यकर्ता थे। अन्त्योदय का अर्थ समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाना है। इस अवसर पर देश में रक्त दान शिविर, संगोष्ठी तथा सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय (1916-88)
पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितम्बर, 1916 को हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्तित्व तथा विचारक थे। वे जन संघ के समन्वयक तथा नेता थे, जन संघ से ही भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई थी। वे साम्यवाद व पूँजीवाद दोनों के आलोचक थे। उन्होंने एकीकृत मानवता का समर्थन किया, इसमें राजनीती में नैतिकता तथा अर्थशास्त्र में मानव केन्द्रित दृष्टिकोण शामिल है। उन्होंने स्वदेशी तथा लघु स्तरीय औद्योगिकीकरण का समर्थन किया। वे राष्ट्रवादी विचार के समर्थक थे, उनका मानना था कि आंखें मूँद कर पश्चिमी विचारधारा का पालन करना भारत के लिए उचित नहीं है। उन्होंने राष्ट्र धर्मं प्रकाशन और मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्मं की स्थापना की। बाद में उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य तथा दैनिक पत्रिका स्वदेश की शुरुआत की। उन्होंने हिंदी में चन्द्रगुप्त मौर्य नामक नाटक की रचना हिंदी में की। इसके अतिरिक्त उन्होंने शंकराचार्य की जीवनी भी लिखी।
4. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमन्टेटर, डीन जोन्स का निधन हुआ।
उन्होंने अपनी शुरुआत 1984 में वेस्टइंडीज में एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए की थी।
उन्होंने कमेंट्री में जाने से पहले 1984 से 1994 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 164 वनडे खेले। उन्होंने लगभग 9500 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए।
5. बॉलीवुड अभिनेता भूपेश पंड्या का निधन
थिएटर व्यक्तित्व और बॉलीवुड अभिनेता भूपेश पंड्या, जो आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म 'विक्की डोनर' में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, का निधन हो गया है।
वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) के पूर्व छात्र थे।
6. FAME योजना: 670 नई इलेक्ट्रिक बसें और 241 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किये गये
भारत सरकार ने हाल ही में FAME योजना के चरण II के तहत 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। FAME का पूर्ण स्वरुप Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles है। इसे देश में विद्युत् वाहनों के परिवहन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है।
प्रमुख विशेषताऐं
इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण करना है। यह तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है, विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन। इस योजना का दूसरा चरण 2019 में शुरू किया गया था।
इस योजना के तहत, लाभ केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाता है जो उन्नत बैटरी जैसे कि लिथियम आयन बैटरी से सुसज्जित होते हैं। इस योजना का उद्देश्य 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले मेट्रो शहरों में और स्मार्ट सिटीज और अन्य शहरों में 2,700 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है। इस योजना के तहत, चार्जिंग स्टेशन उन प्रमुख राजमार्गों पर भी स्थापित किए जाएंगे जो शहर के समूहों को जोड़ रहे हैं।
राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना, 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए FAME योजना शुरू की गई है।
उद्देश्य
पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना का दूसरा चरण इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ाने, चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर काम करने, प्रौद्योगिकी के लिए एक मंच प्रदान करने का प्रयास रखता है।
FAME II
दूसरे चरण के तहत, 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसे 2019 और 2022 के बीच लागू किया जाना है। इस आवंटित बजट में, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने 5 लाख तीन पहिया, 35,000 चार पहिया और 7,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना बनाई है।
राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना, 2020
इसे 2020 तक इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की 6 से 7 मिलियन बिक्री का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को वाहन खरीदते समय नागरिकों की पहली पसंद बनाना है।
विवाद
भारत सरकार ने हाल ही में बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की अनुमति दी है। बैटरी अलग से दी जा सकती है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक किफायती बनाने के लिए किया गया था। बैटरियों की कीमत इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत से लगभग आधी होती है। अब सवाल यह उठता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन पॉलिसी के तहत सब्सिडी कैसे निर्धारित की जाएगी।
7. आईसीएआर की राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना द्वारा ‘कृतज्ञ’ हैकाथॉन
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (NAHEP) के अंतर्गत “कृतज्ञ (KRITAGYA)” नामक हैकाथॉन की योजना बनाई गई है।
यह हैकथॉन महिला अनुकूल उपकरणों पर विशेष जोर देने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। देश भर के किसी भी विश्वविद्यालय / तकनीकी संस्थान के छात्र, संकाय और नवप्रवर्तक / उद्यमी, समूह बनाकर इस कार्यक्रम में आवेदन कर भाग ले सकते हैं।
"KRITAGYA" छात्रों, संकायों, उद्यमियों, नवप्रवर्तनकर्ताओं और अन्य पणधारकों को भारत में कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी समाधान दिखाने का अवसर देगा।
यह फार्म मशीनीकरण क्षेत्र में सीखने की क्षमताओं, नवाचारों और विघटनकारी समाधानों, रोजगार और उद्यमशीलता ड्राइव को बढ़ाने में भी मदद करेगा।
8. सौभाग्य योजना के तीन साल पूरे हुए
25 सितंबर, 2020 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ने सफलता के तीन साल पूरे किए। यह योजना 2017 में देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी घरों के विद्युतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गयी थी।
मुख्य बिंदु
इस योजना की शुरुआत 16,320 करोड़ रुपये के बजट के साथ हुई थी। इसमें से 14,000 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रोंऔर बाकी शहरी लोगों के लिए आवंटित किए गए थे। 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के तहत घरों की पहचान की गई थी। इस योजना के तहत वर्तमान में पात्र परिवारों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को एलईडी लाइट, डीसी पावर प्लग प्रदान किया जाता है।
जून, 2019 तक 91% से अधिक भारतीय घरों को योजना के तहत विद्युतीकृत किया गया है।
प्रमुख विशेषताऐं
इस योजना के तहत, निजी क्षेत्र में शामिल DISCOMs वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।
एसईसीसी के तहत कवर नहीं किए गए घरों को भी योजना में शामिल किया गया है। हालांकि, इन घरों को 500 रुपये देने होंगे।
योजना में कमियां
यह योजना बिजली क्षेत्र के संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित नहीं करती है। यह परिवारों द्वारा लिए गए अवैध कनेक्शनों को संबोधित करने में भी विफल रही है।
कानून
विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली प्रदान करें। इस अधिनियम के तहत, राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण और स्थानीय वितरण पर एक राष्ट्रीय नीति प्रदान करनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्टैंड-अलोन बिजली व्यवस्था करनी चाहिए।
ग्रामीण विद्युत नीति, 2006 को उपरोक्त कानून के तहत लाया गया था। इसके अलावा, 2005 में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की गई। 2014 में, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई थी।
आगे का रास्ता
भारत सरकार को अक्षय ऊर्जा को व्यापक रूप से राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करना चाहिए। वर्तमान में, भारत 73.35 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करता है।
भारत वैश्विक स्तर पर बिजली उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है और स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में पांचवें स्थान पर है।
9. भारत की ख़ुशी चिंदालिया बनी UNEP की क्षेत्रीय एंबेसडर
17 वर्षीय ख़ुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) टुंजा इको-जेनरेशन (Tunza Eco-Generation) द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत (Regional Ambassador) के रूप में नियुक्त किया गया है।
अपनी नई भूमिका में, ख़ुशी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व तथा पर्यावरण खजाने की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी।
वह फरवरी 2021 तक विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों पर TEG के साथ काम करेगी।
10. केंद्र सरकार ने पांच राज्यों को 9,913 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज की अनुमति दी
केंद्र सरकार ने 24 सितम्बर 2020 को पांच राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी। यह अनुमति कोविड-19 संकट के कारण राजस्व में कमी के बीच व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिये राज्यों को दी गयी है।
वित्त मंत्रालय ने खुले बाजार में उधार के माध्यम से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा को 9,913 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। यह अनुमति इन राज्यों को 'वन नेशन वन राशन कार्ड' के कार्यान्वयन की शर्त के बाद मिली है।
पांच राज्यों को 9,913 करोड़ रुपये की अनुमति
वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाला व्यय विभाग ने कर्नाटक के लिये 4,509 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिये 2,508 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश के 2,525 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज लेने को मंजूरी दी है। गोवा को 223 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 148 करोड़ रुपये बाजार से कर्ज लेने की मंजूरी दी गयी है।
2 प्रतिशत तक अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति
केंद्र सरकार ने कोविड-19 संकट को देखते हुए मई में राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2 प्रतिशत तक अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी थी। कर्ज की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गयी थी। इसके तहत सभी राज्य कुल मिलाकर 4,27,302 करोड़ रुपये तक जुटा सकते हैं। कुल 2 प्रतिशत में से केवल 0.5 प्रतिशत बिना किसी शर्त के है।
राज्य स्तर पर चार सुधार
राज्यों को राज्य स्तर पर चार सुधारों को लागू करना होगा। इसमें प्रत्येक सुधार के लिये भारांश जीएसडीपी का 0.25 प्रतिशत रखा गया। इसके आधार पर प्रत्येक सुधार के लिये 0.25 प्रतिशत की दर से कर्ज जुटाने की अनुमति होगी। ये चार सुधार हैं एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था, कारोबार सुगमता में सुधार, शहरी स्थानीय निकाय/ उपयोगी सेवाओं में सुधार तथा वितरण कंपनियों के निजीकरण के जरिये बिजली क्षेत्र में सुधार। शेष एक प्रतिशत कर्ज सीमा दो किस्तों 0.50 प्रतिशत-0.50 प्रतिशत में जारी की जाएगी। पहले किस्त की अनुमति बिना किसी शर्त के सभी राज्यों को तुंरत मिलेगी। वहीं 0.50 प्रतिशत की दूसरे किस्त की अनुमति कम-से-कम उक्त सुधारों में से तीन को लागू करने पर मिलेगी।
राज्यों के पास अतिरिक्त राशि उपलब्ध
केंद्र सरकार पहले ही जून 2020 में खुले बाजार से कर्ज (ओएमबी) के जरिये 0.50 प्रतिशत की अनुमति दे चुकी है। इससे राज्यों के पास 1,06,830 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध हुई है। राज्यों के लिये वित्त वर्ष 2020-21 के लिये शुद्ध रूप से 6.41 लाख करोड़ रुपये (3 प्रतिशत) कर्ज की सीमा तय है।
11. भारत ने पृथ्वी II मिसाइल का सफल परीक्षण किया
भारत ने हाल ही में पृथ्वी II मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो स्वदेशी रूप से विकसित की गयी है। यह परीक्षण ओडिशा की चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में आयोजित किया गया।
मुख्य बिंदु
इस मिसाइल ने 350 किमी की दूरी तय की। यह परीक्षण नियमित अभ्यास का हिस्सा था। मिसाइल के प्रक्षेपवक्र को डीआरडीओ के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री स्टेशनों द्वारा ट्रैक किया गया था। प्रक्षेपण गतिविधि सेना के सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी।
पृथ्वी मिसाइल
यह भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था। यह DRDO द्वारा विकसित पहली मिसाइल थी।
एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम
दिवंगत श्री अब्दुल कलाम के नेतृत्व में यह परियोजना शुरू की गई थी। रणनीतिक मिसाइलों के सफल विकास के बाद यह कार्यक्रम 2008 में समाप्त हो गया था। इस कार्यक्रम के तहत चार मुख्य परियोजनाएं आयोजित की गईं। वे इस प्रकार हैं :
पृथ्वी: कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल
त्रिशूल: कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल
आकाश: मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल
नाग: एंटी टैंक मिसाइल
इस परियोजना को MTCR (मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम) से कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एमटीसीआर के तहत, भारत उन तकनीकों तक पहुंचने के लिए प्रतिबंधित था जो देश को मिसाइल विकास कार्यक्रम बनाने में आवश्यक थे। हालांकि, भारत ने MTCR द्वारा सभी प्रतिबंधित घटकों को सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित किया।
एमटीसीआर
MTCR की स्थापना G-7 देशों द्वारा की गई थी। इसने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को प्रतिबंधित कर दिया था। MTCR मुख्य रूप से मानवरहित हवाई वाहन और रॉकेट पर केंद्रित था। इसके अलावा, MTCR ने परमाणु हथियारों के उत्पादन को प्रतिबंधित करने पर फोकस किया।
सामरिक बल कमान (Strategic Forces Command)
यह भारत का परमाणु कमांड विंग है। यह मुख्य रूप से देश में रणनीतिक परमाणु हथियारों का प्रबंधन करता है। इसे 2003 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने बनाया था। स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के तहत आने वाली मिसाइलें पृथ्वी, अग्नि और सूर्य हैं।
12. पूर्व विद्रोही नेता इश्माएल तोरोमा बने बोगेनविल के राष्ट्रपति
पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर, इश्माएल तोरोमा को पापुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र, बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है।
नवंबर 2019 में पापुआ न्यू गिनी से बोगेनविल के अलग होने के लिए भारी मतदान के बाद यह पहला आम चुनाव था। बोगेनविल दक्षिण प्रशांत में एक खनिज युक्त और हरे-भरे द्वीपों का समूह है।
13. UNCTAD ने 2020 में भारत की GDP -5.9% का अनुमान लगाया
व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) का पूर्वानुमान है कि भारत की जीडीपी वर्ष 2020 में 5.9% तक संकुचित होगी।
वर्ष 2021 के लिए, UNCTAD ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.9% से वृद्धि का अनुमान लगाया है। यह पूर्वानुमान व्यापार और विकास रिपोर्ट 2020 में किया गया था।
मूल परिदृश्य में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 2020 में कड़े लॉकडाउन उपायों के रूप में देश भर में कई उत्पादक गतिविधियों में तेज़ी से गिरावट हुई हैं।
14. RBI ने ए.के दीक्षित को PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ए.के दीक्षित (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक), को पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है।
उन्होंने जेबी भोरिया का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से बैंक के प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दिया है।
सितंबर 2019 में, RBI ने PMC बैंक में धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के कारण PMC बैंक के बोर्ड को अलग कर दिया था।
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