1. भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता प्राप्त की
भारत ने 25 फरवरी, 2021 को तीन-दिवसीय शेरपाओं की बैठक के उद्घाटन के साथ अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता शुरू की है।
मुख्य बिंदु : विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि सचिव ने इस बैठक की अध्यक्षता की और ब्रिक्स 2021 के लिए विषयों, प्राथमिकताओं और कैलेंडर पर प्रकाश डाला।
इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सुषमा स्वराज भवन में ब्रिक्स के सचिवालय में भारत की ब्रिक्स 2021 वेबसाइट लॉन्च की थी।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी बाद में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत आ सकते हैं।
चीन ने भी बैठक की मेजबानी करने में भारत को अपना समर्थन प्रदान किया था और वह ब्रिक्स देशों के साथ काम करने के लिए तैयार है ताकि राजनीति, अर्थव्यवस्था और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान के क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार कर सके।
ब्रिक्स : इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ये सदस्य क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर, 2020 को रूस द्वारा COVID-19 महामारी के बीच आयोजित किया गया था।
ब्रिक्स का संयुक्त क्षेत्र 39,746,220 वर्ग किलोमीटर है और इन देशों की कुल आबादी लगभग 3.21 बिलियन है। यह दुनिया की भूमि की सतह का लगभग 26% और विश्व की आबादी का 41% हिस्सा है। ब्रिक्स के सभी सदस्य G20 के सदस्य भी हैं।
पृष्ठभूमि : माना जाता है कि “ब्रिक” शब्द 2001 में जिम ओ’नील द्वारा गढ़ा गया था, जो गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के तत्कालीन अध्यक्ष थे। लेकिन यह शब्द वास्तव में रूपा पुरुषोत्तमन द्वारा गढ़ा गया था। इस समूह की पहली बैठक जून 2009 में येकातेरिनबर्ग में हुई थी।
2. UK की जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी
इंग्लैंड की एक ब्रिटिश महिला, जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। यूके के नॉर्थ यॉर्कशायर के थर्स्क से 21 वर्षीय जैस्मिन, ने अटलांटिक अभियान द्वारा आयोजित 2020 तालिस्कर व्हिस्की अटलांटिक चैलेंज में शीर्ष स्थान हासिल करके यह उपलब्धि हासिल की।
हैरिसन, जो पेशे से एक तैराकी प्रशिक्षक और बारटेंडर हैं, ने 70 दिन, 3 घंटे और 48 मिनट में अटलांटिक महासागर के पार 3,000 मील (4,828 किमी) की यात्रा की। हैरिसन ने 12 दिसंबर, 2020 को स्पेन के कैनरी द्वीप में अपनी यात्रा शुरू की और 20 फरवरी, 2021 को एंटीगुआ पहुंची।
3. भारतीय सेना खरीदेगी ARHMD सिस्टम
भारतीय सेना 556 ऑगमेंटेड रियलिटी हेड माउंटेड डिस्प्ले (ARHMD) सिस्टम प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। सेना इसे मेक-II श्रेणी के तहत खरीदेगी।
मुख्य बिंदु : ARHMD सिस्टम को भूमि आधारित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों के लिए क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है।
भूमि पर आधारित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों में ZU 23mm 2B AD गन सिस्टम और IGLA कंधे से संचालित इंफ्रा-रेड होमिंग एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम शामिल हैं।यह सिस्टम ऑपरेटर को रडार और थर्मल इमेजिंग (TI) आउटपुट प्रदान करेगा।
वेंडर प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करने के बाद 22 फरवरी, 2021 को छह विक्रेताओं को प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए परियोजना स्वीकृति आदेश (पीएसओ) जारी किये गये थे।
डीएपी 2020 के प्रावधानों के अनुसार प्रोटोटाइप को सफलतापूर्वक विकसित करने के बाद अनुबंध को किसी एक फर्म को प्रदान किया जाएगा।
मेक-II परियोजनाएं : रक्षा खरीद प्रक्रिया में, पूंजीगत अधिग्रहण की ‘मेक’ श्रेणी का प्रावधान ‘मेक इन इंडिया’ पहल के विज़न को साकार करने का प्रमुख आधार है। यह श्रेणी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योग द्वारा आवश्यक रक्षा उपकरणों, उत्पाद या प्रणालियों के डिजाइन और विकास द्वारा स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देती है। ‘मेक’ प्रक्रिया दो उप-श्रेणियों में विभाजित है:
मेक-I– इस उप-श्रेणी के तहत परियोजनाओं में 90% की सरकारी फंडिंग शामिल है। सरकार से फंड्स को चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाता है। इसे रक्षा मंत्रालय और वेंडर के बीच स्वीकृत शर्तों के अनुसार जारी किया गया है।
मेक-II– इस उप-श्रेणी के तहत परियोजनाओं में उपकरण, प्रणाली या प्लेटफॉर्म का प्रोटोटाइप विकास शामिल है। इसमें उपकरण या प्रणाली का अपग्रेडेशन भी शामिल है। प्रोटोटाइप के विकास के लिए सरकारी धन प्रदान नहीं किया जाता है।
4. नागालैंड में स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारत, विश्व बैंक ने किया समझौता
भारत सरकार, नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने "नागालैंड : कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजना को बढ़ाना (Nagaland : Enhancing Classroom Teaching and Resources Project)" के लिए $68 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए, ताकि नागालैंड में स्कूलों का शासन बढ़ाया जा सके।
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) से $68 मिलियन का ऋण की 5 (पांच) वर्षों की अनुग्रह अवधि सहित 14.5 वर्षों की अंतिम परिपक्वता है।
"नागालैंड : कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजना को बढ़ाना (Nagaland : Enhancing Classroom Teaching and Resources Project)" कक्षा निर्देश में सुधार; शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए अवसर प्रदान, और छात्रों एवं शिक्षकों को मिश्रित और ऑनलाइन सीखने के लिए अधिक पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ नीतियों और कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी की अनुमति देने के लिए प्रौद्योगिकी प्रणाली का निर्माण करेगा।
5. पीएम मोदी मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे
बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च, 2021 को वर्चुअल मोड में मैरीटाइम इंडिया समिट (एमआईएस) के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे।
मुख्य बिंदु :
इसके अलावा, मंत्रालय पहले ही विभिन्न संस्थाओं के साथ कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना शुरू कर चुका है।
हाल ही में, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने 7,400 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
इस शिखर सम्मेलन के एक भाग के रूप में 20,000 करोड़ मूल्य के एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सत्र मंत्री-स्तरीय भागीदारी को चिह्नित करेगा।इसमें रूस, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान और आर्मेनिया से प्रतिभागी शामिल होंगे।
यह एक अनूठा मंच भी प्रदान करेगा जो कि समुद्री विशेषज्ञों जैसे सेक्टर विशेषज्ञों, नीति नियोजकों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, शिपिंग लाइन मालिकों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और दुनिया के कई हिस्सों से प्रमुख बंदरगाहों के प्रतिनिधियों में हितधारकों की भागीदारी को चिह्नित करेगा।
इस शिखर सम्मेलन में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों, शिपिंग और समुद्री कंपनियों और निवेशकों के साथ बातचीत और सहयोग के लिए मंचों की मेजबानी भी की जाएगी।
शिखर सम्मेलन का उद्देश्य : वैश्विक समुद्री सेक्टर में भारत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन किया जा रहा है।
पृष्ठभूमि : केंद्रीय जहाजरानी मंत्री ने हाल ही में मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण के लिए एक ब्रोशर और http://www.maritimeindiasummit.in नामक एक वेबसाइट लॉन्च की है। इस वर्ष शिखर सम्मेलन को COVID-19 महामारी के कारण वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन के लिए प्रदर्शकों और आगंतुकों के लिए पंजीकरण 11 फरवरी, 2021 को शुरू किया गया था।
6. राजनाथ सिंह ने 'हुनर हाट' के 26वें संस्करण का उद्घाटन किया
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 'हुनर हाट' के 26वें संस्करण का उद्घाटन किया। "हुनर हाट" 21 फरवरी से 01 मार्च, 2021 तक "वोकल फॉर लोकल" के विषय के साथ आयोजित किया जाएगा। 31 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं।
हुनर हाट के माध्यम से, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का लक्ष्य 2022 तक 75 हुनर हाट का आयोजन करके 7,50,000 कारीगरों को रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 साल का जश्न मनाएगा।
हुनर हाट hunarhaat.org पर ऑनलाइन और सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल पर भी उपलब्ध है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी ऑनलाइन उत्पाद खरीद सकते हैं।
हुनर हाट भारत की पारंपरिक कला और शिल्प की एक सुंदर प्रदर्शनी है और अपने उत्कृष्ट स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए देश भर के स्वदेशी कारीगरों और शिल्पकारों को एक साथ लाता है।
7. कैबिनेट ने आईटी हार्डवेयर और फार्मा क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (Production-Linked Incentive Scheme) को मंजूरी दी है।
मुख्य बिंदु :
पीएलआई योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
यह आईटी हार्डवेयर के मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने का भी प्रस्ताव करती है।
इस प्रस्तावित योजना में टैबलेट, लैपटॉप, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर जैसे सेक्टर शामिल हैं।
इस प्रस्तावित योजना की कुल लागत 4 वर्षों के लिए लगभग 7,350 करोड़ रूपये है।
बजट में 25 करोड़ रुपये के प्रशासनिक शुल्क के अलावा 725 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन परिव्यय भी शामिल है।
इस योजना में 4 वर्षों में 1,80,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता है।
यह योजना क्यों शुरू की गई? : वर्तमान में भारत में 30,000 करोड़ रुपये के लैपटॉप और 3,000 करोड़ रुपये के टैबलेट बेचे जाते हैं। उनमें से 80 फीसदी आयात किए जाते हैं। इस प्रकार, यह नई पीएलआई योजना शुरू की गई जिसके साथ सरकार भारत के लिए शीर्ष 5 वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करेगी।
फार्मा सेक्टर में पीएलआई : सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स के लिए 15,000 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को बढ़ाया है। आयात को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया था। वर्तमान में, भारतीय दवा उद्योग $40 बिलियन का है और वैश्विक बाजार में इसका योगदान लगभग 3.5 प्रतिशत है। लेकिन हाई-एंड पेटेंट दवाओं अभी भी आयात किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स को पीएलआई योजना का विस्तार इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना देगा।
उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) योजना : घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को मार्च 2020 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य आयात में कटौती करना है। यह योजना घरेलू निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजनास्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए प्रोत्साहित करती है।
8. दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 की हुई घोषणा
फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें भारतीय सिनेमा, टेलीविजन, संगीत और OTT के बेस्ट सेलेब्रिटी को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत 'क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
2021 के पुरस्कार के विजेता इस प्रकार हैं :
बेस्ट एक्टर (Female): दीपिका पादुकोण, छपाक
बेस्ट एक्टर (Male): अक्षय कुमार, लक्ष्मी
क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस: किआरा आडवाणी, Guilty
क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर: स्व. सुशांत सिंह राजपूत, दिल बेचारा
बेस्ट फिल्म: Tanhaji: The Unsung Warrior
बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म: Parasite
मोस्ट वर्सटाइल एक्टर – के. के. मेनन
बेस्ट डायरेक्टर: अनुराग बासु, लूडो
बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल: विक्रांत मैसी, छपाक
बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल: राधिका मदान, अंग्रेजी मीडियम
बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल: कुणाल केमू, लूटकेस
बेस्ट एक्टर (Web Series): बॉबी देओल, आश्रम
बेस्ट एक्ट्रेस (Web Series): सुष्मिता सेन, आर्या
बेस्ट वेब सीरीज: Scam (1992)
एल्बम ऑफ इयर: तितलियां
बेस्ट टेलीविज़न सीरीज: कुंडली भाग्या
फोटोग्राफर ऑफ द इयर: डब्बू रत्नानी
Style Diva ऑफ द इयर: दिव्या खोसला कुमार
बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविज़न सीरीज: सुरभि चंदना
बेस्ट एक्टर इन टेलीविज़न सीरीज: धीरज धूपर
पर्फोमेर ऑफ द इयर: नूरा फतेही
आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री: धर्मेंदर
आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन टू लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा: चेतन भगत
9. वित्त मंत्रालय ने सभी निजी बैंकों को सरकारी व्यवसाय में भाग लेने की अनुमति दी
वित्त मंत्रालय ने सभी निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकार से संबंधित व्यवसाय में भाग लेने की अनुमति दी है जैसे कि छोटी बचत योजनाएं और करों का भुगतान, पेंशन संग्रह आदि।
मुख्य बिंदु : वर्तमान में, केवल कुछ बड़े निजी क्षेत्रों को ही सरकार से संबंधित व्यवसायों के संचालन की अनुमति है।
इसलिए, अब एम्बार्गो को हटा दिया गया है और इस कदम से ग्राहक सुविधा बढ़ेगी और प्रतियोगिता में भी वृद्धि होगी।
इससे ग्राहक सेवाओं के मानकों में भी बेहतरी आएगी।
बैंकिंग में नवीनतम तकनीक और नवाचार को लागू करने में निजी बैंक सबसे आगे हैं।अब वे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बराबर के भागीदार बन गए हैं।
पृष्ठभूमि : 2021-22 के बजट में सरकार ने IDBI बैंक के अलावा दो सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के निजीकरण की घोषणा की थी। सरकार ने यह भी घोषणा की कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का निजीकरण 75 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश करने का एक हिस्सा है। दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की भी घोषणा की गई थी। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने मार्च 2017 में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चार में विलय कर दिया था। इस प्रकार, PSB की कुल संख्या 27 से घटकर 12 हो गई।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय : इस विलय योजना के तहत, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिला दिया गया था।इस प्रकार यह दूसरा सबसे बड़ा PSB बन गया।
सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय कर दिया गया।
इलाहाबाद बैंक को भारतीय बैंक के अधीन रखा गया था।
आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया।
एसबीआई ने अपने पांच सहयोगी बैंकों, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक का भी विलय कर दिया था।
2019 में, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय कर दिया गया था।
10. अंतरिक्ष यान का नाम ब्लैक वूमन 'हिडेन फिगर्स’ गणितज्ञ के सम्मान में रखा गया
एक अंतरिक्ष आपूर्ति जहाज, 'एस.एस. कैथरीन जॉनसन के रूप में सिग्नस एनजी -15 कार्गो को कैथरीन जॉनसन, एक ब्लैक नासा गणितज्ञ, जिन्होंने पहले अमेरिकी क्रू स्पेसफलाइट, मर्करी-एटलस 6 मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, के सम्मान में नामित किया गया है।
एस.एस. कैथरीन जॉनसन 22 फरवरी, 2021 को आई और मई 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेगी।
श्रीमती जॉनसन एक अग्रणी गणितज्ञ थीं, जिन्हें उनके हस्त लिखित गणनाओं के लिए जाना जाता था। उन्होंने अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन की मदद की, जो अपने बुध मिशनों की कक्षीय प्रक्षेपवक्र गणनाओं का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करने के बाद, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी बने थे। उनके योगदान को ऑस्कर नामांकित फिल्म हिडन फिगर्स में भी दिखाया गया था।
11. पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन को कैबिनेट ने मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विश्वास प्रस्ताव के बाद पुडुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता से बाहर हो गयी थी।
मुख्य बिंदु : यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि किसी भी पार्टी ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद पुडुचेरी में सरकार बनाने का दावा नहीं किया था।
इस्तीफे के बाद, लेफ्टिनेंट जनरल ने पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।
चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी।
राष्ट्रपति शासन : भारत में राष्ट्रपति शासन राज्य सरकार का निलंबन है। राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है। यह तब लगाया जाता है जब राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है। इसके बाद, कार्यकारी शक्ति का उपयोग केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल उनकी सहायता के लिए अन्य प्रशासकों को भी नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन के तहत, मंत्री परिषद को भंग कर दिया जाता है और मुख्यमंत्री का कार्यालय खाली कर दिया जाता है। अब तक, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं, जहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है।
12. TRAI के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का निधन
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का निधन हो गया है। वह 1975-बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी थे, जिन्हें मई 2012 में TRAI अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
उन्होंने तीन साल तक TRAI में सेवा की। TRAI अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने से पहले, वह वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय के एक सचिव थे।
13. भारतीय एक्टिविस्ट को अमेरिका के ‘इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड’ से सम्मानित किया गया
भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता,अंजलि भारद्वाज, जो पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम करती हैं, को “यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी-करप्शन चैंपियंस अवार्ड” के लिए चुना गया है, उनके साथ-साथ 11 अन्य लोगों को भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन नामों की घोषणा जो बाईडेन प्रशासन द्वारा की गई थी।
अंजलि भारद्वाज : वह एक 48 वर्षीय कार्यकर्ता हैं, जो ‘सतरक नागरिक संगठन (SNS)’ की संस्थापक भी हैं।
एसएनएस एक नागरिक समूह है जो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है।
उन्होंने भारत में “सूचना का अधिकार आंदोलन” में एक सक्रिय सदस्य के रूप में भी काम किया है।
वह लोगों की सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय अभियान की संयोजक हैं।इस अभियान के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल और व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम की स्थापना हुई थी।
अन्य विजेता : अन्य विजेताओं में शामिल हैं- इक्वाडोर की डायना सालाजार, माइक्रोनेशिया की सोफिया प्रेट्रिक, अल्बानिया के अर्दियन डोरवानी, सिएरा लियोन के फ्रांसिस बेन कैफला, गिनी के इब्राहिमा कलिल गुए, इराक के दुआ ए मोहम्मद, ग्वाटेमाला के जुआन फ्रांसिस्को सैंडोवल अल्फारो, लीबिया के मुस्तफा अब्दुल्ला सनाबला, किर्गिज़ गणराज्य के बोलोट टेमीरोव, फिलीपींस के विक्टर सोतो और यूक्रेन के रुस्लान रयाबोशपका।
व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 : इस अधिनियम में किसी लोक सेवक के खिलाफ शक्ति के दुरुपयोग करने संबंधित शिकायतें प्राप्त करने का प्रावधान शामिल है। इसमें पूछताछ करने या ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए मैकेनिज्म की व्यवस्था भी है।
Source of Internet
Comments