24th November | Current Affairs | MB Books

1. भारत और यूरोपीय संघ ने निरस्त्रीकरण और अप्रसार मामलों पर परामर्श के 6वें दौर का आयोजन किया

भारत और यूरोपीय संघ ने निरस्त्रीकरण और अप्रसार मामलों पर छठे दौर के परामर्श को एक वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया।

मुख्य बिंदु

इस परामर्श में परमाणु, रासायनिक, जैविक निरस्त्रीकरण और अप्रसार, पारंपरिक हथियारों, बाहरी अंतरिक्ष सुरक्षा मुद्दों, निर्यात नियंत्रण व्यवस्था, रणनीतिक स्थिरता पर्यावरण और पारस्परिक हित के क्षेत्रों पर आदान-प्रदान शामिल था। इस परामर्श का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच आपसी समझ को बढ़ाना है। ये भारत के प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में यूरोपीय संघ के साथ व्यापक संवाद का हिस्सा हैं।

इससे पहले 19 नवंबर, 2020 को भारत और यूरोपीय संघ ने काउंटर टेररिज्म डायलॉग आयोजित की थी। इस बातचीत के दौरान, रणनीतिक भागीदारों ने सभी रूपों में आतंकवाद की निंदा की। इस संवाद ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न खतरों की भी समीक्षा की। भारत और यूरोपीय संघ जल्द ही मुक्त व्यापार समझौते का समापन करने वाले हैं। इस बातचीत के दौरान, यूरोपीय संघ ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया। ऐसा इसलिए है, क्योंकि यूरोपीय संघ ने कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखा है।

भारत-यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत के कुल व्यापार में यूरोपीय संघ का 12.5% योगदान ​​है।

2. मलेशिया ने APEC समिट का आयोजन किया

एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) हाल ही में मलेशिया द्वारा आयोजित किया गया। APEC के कई नेता इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी भाग लिया। अगली APEC बैठक की मेजबानी न्यूजीलैंड द्वारा की जाएगी।इससे पहले 17 नवंबर, 2020 को एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के सदस्यों ने मंत्रिस्तरीय बैठक की। इसके बाद सदस्यों ने मुक्त और खुले व्यापार और निवेश के लिए प्रतिबद्धता ज़ाहिर की।

शिखर सम्मेलन के बारे में

इस शिखर सम्मेलन के दौरान APEC Putrajaya विजन 2040 को अपनाया गया था। इसका उद्देश्य 2040 तक एशिया प्रशांत समुदाय को शांत और मुक्त बनाना है। अर्थव्यवस्थाएं व्यापार, निवेश, समावेशी विकास, नवाचार और डिजिटलाइजेशन जैसे आर्थिक ड्राइवरों के माध्यम से विज़न को प्राप्त करने का प्रयास करेंगी।

बाधाएं

2018 से शिखर सम्मेलन का संचालन करने के लिए APEC को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 2018 में, चिली ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया था। बाद में 2018 में पापुआ न्यू गिनी शिखर सम्मेलन में, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच ‘ट्रेड वार’ के कारण एपीईसी अर्थव्यवस्था एक संयुक्त बयान निर्मित करने में असफल रही।

एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के सदस्य

इस समूह के सदस्य ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चीन, हांगकांग, चिली, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, रूस, थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान और अमेरिका हैं।

भारत एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का सदस्य क्यों नहीं है?

भारत ने समूह में सदस्यता के लिए अनुरोध किया था। हालांकि, समूह के सदस्यों ने भारत को अनुमति नहीं देने का फैसला किया था क्योंकि भारत प्रशांत महासागर की सीमा साझा नही करता है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में मुख्य रूप से वे देश शामिल हैं जो प्रशांत महासागर की सीमा पर हैं। दूसरी तरफ, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, पापुआ गिनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया से समूह के पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए समर्थन प्राप्त किया है। भारत वर्तमान में इस समूह का पर्यवेक्षक है। उल्लेखनीय है कि इंडो-पैसिफिक को पहले एशिया पैसिफिक कहा जाता था।

3. सऊदी अरब की अध्यक्षता में किया गया G20 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन

21-22 नवम्बर, 2020 को सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी थीम “Realising the Opportunities of the 21st Century for All” थी। यह बैठक एक वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित की गयी। यह शिखर सम्मेलन इस वर्ष, जी-20 नेताओं की दूसरी बैठक है।

मुख्य बिंदु

इस G20 शिखर सम्मेलन का फोकस COVID-19 से एक समावेशी, लचीली और सतत रिकवरी पर था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान, नेताओं ने महामारी की तैयारियों और नौकरियों को बहाल करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की।

इस वर्ष मार्च में अंतिम G20 असाधारण नेता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहाँ नेताओं ने COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए एक वैश्विक समन्वित प्रतिक्रिया बनाने पर बल दिया था।

इटली इस साल 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।

जी-20

जी-20 सरकारों व केन्द्रीय बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, इसमें विश्व के सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। जी-20 का गठन 26 सितम्बर, 1999 को किया गया था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुख्य बिन्दुओं व समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित करना है। जी-20 समूह के सदस्य इस प्रकार हैं : अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपियन संघ।

सऊदी अरब

सऊदी अरब पश्चिम एशिया में स्थित एक इस्लामिक राष्ट्र है, इसका क्षेत्रफल 21,49,690 वर्ग किलोमीटर है। यह एक सुन्नी इस्लामिक देश है। सऊदी अरब की सीमा उत्तर में जॉर्डन तथा इराक, उत्तर पूर्व में कुवैत, पूर्व में क़तर, बहरीन तथा संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण-पूर्व में ओमान तथा दक्षिण में यमन से लगती है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था मध्य पूर्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा विश्व की 18वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है।

4. जो बाइडेन ने चुने अपने कैबिनेट के शीर्ष अधिकारी, लैटिन अमेरिकन को बनाया इमिग्रेशन का हेड

अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे डेमोक्रेटिक जो बाइडेन (Joe Biden) ने सोमवार को अपने कैबिनेट (US Cabinet) के शीर्ष पदों के लिए अधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने लंबे समय से रहे विदेशी नीति के सलाहकार एंटनी ब्लिंकेन को विदेश मंत्री बनाया है, वहीं, पूर्व अमेरिकी मुख्य डिप्लोमैट जॉन केरी को अपना विशेष क्लाइमेट राजदूत बनाया है।

वहीं, बाइडेन ने एक अहम फैसला लेते हुए सबसे पहले-पहले लैटिन अमेरिकन, क्यूबा में जन्म वकील अलेहान्द्रो मायोरकस को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का हेड बनाया है। यही डिपार्टमेंट अमेरिका में इमिग्रेशन के मामले देखता है।

उन्होंने ने पूर्व सीआईए डायरेक्टर एवरिल हेन्स को अपना डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलीजेंस बनाया है। एवरिल यह पद संभालने वाली पहली महिला होंगी। अगले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फेडरल रिजर्व की पूर्व अध्यक्ष जैनेट येलेन को वित्त मंत्री पद के लिए चुना है। येलेन बाइडेन की आर्थिक नीतियों को आकार और दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। वित्त विभाग की कमान संभालने वाली वह पहली महिला होंगी। येलेन, बाइडेन की अहम सलाहकार तथा उनके आर्थिक एजेंडे की प्रवक्ता भी होंगी।

बाइडेन ने यह भी कहा कि वो अनुभवी डिप्लोमैट लिंडा-थॉमस-ग्रीनफील्ड को कैबिनेट के सदस्य का दर्जा देते हुए उन्हें यूनाइटेड नेशंस का दूत बनाएंगे। बाइडेन ने एक ट्वीट करते हुए अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम और फॉरेन पॉलिसी टीम के सदस्यों की घोषणा की थी।

बाइडेन के उपराष्ट्रपति कार्यकाल में उनके सिक्योरिटी सहायक रहे जेक सलिवन को व्हाइट हाउस का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। ये सभी अधिकारी 2009-2017 में ओबामा-बाइडेन प्रशासन का हिस्सा रह चुके हैं और अपने-अपने क्षेत्र में काफी अनुभवी हैं।

5. भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ 9 वाँ P-8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान

भारतीय नौसेना को 2016 में हस्ताक्षरित चार अतिरिक्त विमानों के लिए अमेरिका के साथ किए एलगभग 1 बिलियन डॉलर के सौदे तहत अपना नौवां बोइंग P-8I लंबी दूरी की समुद्री खोजी और एंटी-पनडुब्बी युद्धक विमान मिल गया है।

भारत, जिसने पहली बार आठ के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

2009 में इस तरह के पहले सौदे के अलावा सरकार-से-सरकार मार्ग के तहत अमेरिका के साथ छह और P-8I के सौदे पर बातचीत जारी हैं।

नौवें विमान को इस साल जुलाई में भारतीय नौसेना को सौंपने का कार्यक्रम था, कोविद महामारी की योजना में देरी हो गई।

शेष तीन को 2021 में भारत को सौंपने का कार्यक्रम है। संयोग से, विमान, इसका नवीनतम गोवा में INS हंसा में शामिल हुआ।

6. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने UMANG App का अंतरराष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया

केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को उमंग ऐप (Umang App) का अंतरराष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की। यह संस्करण विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों, प्रवासी भारतीयों और भारतीय अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए उपयोगी होगा।

इस ऐप की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर ने एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया। इसी दौरान इसके अंतरराष्ट्रीय संस्करण को पेश करने की घोषणा की गयी।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उमंग ऐप ने वहां तक पहुंच बनायी है जो यह अहम है कि इसे आवाज के निर्देश पर काम करने वाली ऐप बनाने पर ध्यान दिया जाए और इसके लिए एआई की संभावनाओं को तलाशा जाए। उन्होंने कहा कि इसे करने में ध्यान रखा जाए कि यह उन लोगों की भाषा समझने में सक्षम हो जो डिजिटल दुनिया की भाषा के साथ सहज नहीं है।

UMANG App का अंतरराष्ट्रीय संस्करण

अब उमंग ऐप का अंतरराष्ट्रीय संस्करण अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड में उपलब्ध होगा।

UMANG App का फायदा

इस ऐप की मदद से प्रवासी भारतीय, भारतीय छात्र एवं पर्यटक किसी भी समय पर भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में 3.75 लाख साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से उमंग ऐप पर सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध हैं।

एआई प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से इसे ऐसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है जो डिजिटल दुनिया की भाषा को आसानी से नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि उमंग ऐप को आवाज के निर्देश पर काम करने वाली ऐप के तौर पर विकसित करने के लिए एआई प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना पर ध्यान देना चाहिए।

उमंग ऐप क्या है?

प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों तक एक ही मोबाइल एप के माध्यम से प्रमुख सरकारी सेवाओं को पहुँचाने के लिये साल 2017 में उमंग ऐप लॉन्च किया था। उमंग का पूर्ण रूप ‘नए युग के शासन के लिये एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन’ (Unified Mobile Application for New-age Governance) है।

यह भारत सरकार का ऑल-इन-वन सिंगल, एकीकृत, सुरक्षित, मल्टी-चैनल, मल्टी-प्लेटफॉर्म, बहुभाषी, मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है जो केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों की महत्त्वपूर्ण सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है।

7. LIC ने लॉन्च की अपनी पहली डिजिटल ऐप 'ANANDA'

भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लिकेशन लॉन्च की है।

इस डिजिटल एप्लिकेशन का नाम "ANANDA" रखा गया है, जिसका पूरा नाम आत्म निर्भर एजेंट न्यूबिजनेस डिजिटल एप्लिकेशन है।

डिजिटल एप्लिकेशन एजेंट या सहयोगियों की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया का एक साधन है।

8. 500 प्रभावशाली व्यक्तियों में PM मोदी देश में सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय नेता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) देश में सोशल मीडिया (social media) पर सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं, क्योंकि अगस्त से अक्टूबर के दौरान ट्विटर, गूगल सर्च और यूट्यूब जैसे मंचों पर सर्वाधिक ट्रेंड उनसे जुड़े रहे। चेकब्रांड की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।

एक ऑनलाइन सेंटिमेंट एनालिसिस कंपनी चेकब्रांड ने इस साल अगस्त से अक्टूबर के बीच सोशल मीडिया पर शीर्ष 95 राजनीतिक नेताओं के साथ-साथ शीर्ष 500 प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन विश्लेषण किया। इसने रिपोर्ट के प्रथम संस्करण के लिए 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन मतों का विश्लेषण किया।

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘पिछली तिमाही में ट्‍विटर, गूगल सर्च और यूट्यूब जैसे मंचों पर सर्वाधिक 2,171 ट्रेंड प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े रहे और इसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी से 2,137 ट्रेंड जुड़े रहे।’

रिपोर्ट के अनुसार कई महत्वपूर्ण ट्रेंड पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी जुड़े रहे। रिपोर्ट के अनुसार, मोदी के पास 70 का समेकित ब्रांड स्कोर था, जो निकटतम राजनीतिक नेता की तुलना में लगभग दोगुना है।

ब्रांड स्कोर 5 मापदंडों पर आधारित है- फॉलोअर्स (20), ट्रेंड (10), सेंटिमेंट (30), इंगेजमेंट (20) और मेन्संस(20)।

गृह मंत्री अमित शाह का स्कोर 36.43 था जबकि असम के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगाई का 31.89, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू का 31.89 और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 27.03 था। गोगोई का सोमवार को निधन हो गया।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम का पिछले तीन महीनों में सोशल मीडिया पर 40,000 बार उल्लेख आया।

9. नसीरुद्दीन शाह को आदित्य विक्रम बिड़ला कलाशिखर पुरस्कार से किया गाया सम्मानित

जाने-माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को साल 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कलाशिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

साथ ही, नाट्यशास्त्र के दो उभरते सितारों - नील चौधरी और इरावती कार्णिक को आदित्य विक्रम बिड़ला कलाकिरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वर्ष के पुरस्कारों का विषय "Theatre" पर केन्द्रित है।

संगीत कला केंद्र (SKK) द्वारा 1996 में आदित्य विक्रम बिड़ला कलाशिखर और कलाकिरण पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी, जिसकी स्थापना 1973 में आदित्य विक्रम बिड़ला (आदित्य बिड़ला समूह के पूर्व अध्यक्ष) द्वारा की गई थी, जिन्होंने थिएटर और प्रदर्शन कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

10. NSE ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को डिफॉल्टर घोषित किया, सदस्यता समाप्त

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने नियामकीय प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है।

एनएसई की ओर से मंगलवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इसके अलावा कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग की एक्सचेंज की सदस्यता समाप्त कर दी गई है।

सर्कुलर में कहा गया है कि यह आदेश 23 नवंबर से प्रभावी है। एनएसई ने कहा कि ब्रोकर कंपनी एक्सचेंज के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में विफल रही है।

दिशानिर्देशों के तहत शेयर ब्रोकरों के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना जरूरी होता है। इसके अलावा वे किसी तरह की अनुशासनहीनता या गैर-पेशेवर बर्ताव नहीं कर सकते हैं।

इससे पहले कार्वी ने गैरकानूनी तरीके से ग्राहकों द्वारा दिए गए मुख्तारनामे (पावर ऑफ अटर्नी) का दुरुपयोग कर उनकी प्रतिभूतियों को अपने डीमैट खाते में स्थानांतरित कर लिया था।

यह मामला सामने आने के बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने कार्वी के नए ब्रोकरेज ग्राहक लेने पर रोक लगा दी थी। ब्रोकरेज कंपनी ने कथित रूप से अपने ग्राहकों की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिभूतियों का दुरुपयोग किया है।

11. असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन

23 नवंबर, 2020 को असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। श्री गोगोई अगस्त 2020 में COVID-19 से संक्रमित पाए गये थे। तब उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। ब्लड प्लाज्मा थेरेपी एक कोविड-19 उपचार है जिसमें रिकवर्ड कोविड-19 रोगी के प्लाज्मा को सक्रिय कोविड-19 रोगी में इंजेक्ट किया जाता है। रिकवर्ड कोविड-19 रोगी के रक्त प्लाज्मा में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी होती हैं। इस प्रकार, वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है। इससे जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है।

तरुण गोगोई

तरुण गोगोई ने 2001 से 2015 के बीच असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। अब तक वह असम के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे। 1991 और 1996 के बीच गोगोई ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के अधीन भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में कार्य किया।

गोगोई एक असमिया ताई-अहोम परिवार से थे।

ताई अहोम

वे असम और अरुणाचल प्रदेश के जातीय समूह हैं।वे ताई लोगों के वंशज हैं। अहोम राज्य की स्थापना सुकफा और उनके 9000 अनुयायियों ने की थी। उन्होंने 1826 तक ब्रह्मपुत्र घाटी के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित किया। असम में ताई समूह के 3 मिलियन से अधिक लोग हैं।

वे बान-मोंग नामक एक सामाजिक व्यवस्था का पालन करते हैं।यह कृषि और सिंचाई से संबंधित है। बान नदी के किनारे बसे परिवार की एक इकाई है। बानं से मिलकर एक मोंग (राज्य) बनता है।

चो कलोंग ताई अहोम लोगों के बीच प्रमुख वैवाहिक अनुष्ठान है।

अहोम भाषा क्र-दाई भाषाओं की ताई शाखा की सदस्य है।क्र-दाई भाषाएँ अब मृत हो चुकी हैं।

क्र-दाई भाषाएँ क्या हैं?

यह दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्व भारत और दक्षिणी चीन की एक भाषा है। वे थाईलैंड और लाओस की राष्ट्रीय भाषाएँ थीं। इस भाषा का कोई पुनर्निर्माण आज तक प्रकाशित नहीं हुआ है।

12. साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता शेख खाजा हुसैन का निधन

प्रसिद्ध तेलुगु कवि, पत्रकार, पटकथा लेखक और केंद्र साहित्य अकादमी के पुरस्कार विजेता शेख खाजा हुसैन, जिन्हें लोकप्रिय रूप से देवी प्रिया के नाम से जाना जाता है, का निधन।

उनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ताड़ीकोंडा में हुआ था।

उन्होंने अपनी पुस्तक गाली रंगू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 प्राप्त किया था।

उदयम तेलुगु में समकालीन राजनीति पर उनकी "रनिंग कमेंट्री" बहुत लोकप्रिय और सोची-समझी थी।

13. शिक्षा मंत्री ने 46 ऑनलाइन ATAL संकाय विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन किया

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 46 AICTE Training and Learning (ATAL) Academy Faculty Development Programmes (FDPs) का उद्घाटन किया। एफडीपी 22 भारतीय राज्यों में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर, श्री पोखरियाल ने कहा, वर्ष 2020-21 में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, जीवन कौशल, डिजाइन और मीडिया क्षेत्र को फोकस एरिया में शामिल किया गया है।

मुख्य बिंदु

ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि लंदन स्थित संगठन ने एफडीपी को एक विश्व रिकॉर्ड के रूप में मान्यता दी है, जिसके तहत 100 से अधिक उभरते हुए क्षेत्रों में 1,000 ऑनलाइन एफडीपी को आईआईटी, एनआईटी और आईआईआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों में एक लाख संकाय सदस्यों को लाभ होगा। इस साल ऑनलाइन एफडीपी कार्यक्रम पर 10 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल डी. सहस्रबुद्धे ने कहा कि डिजिटल लर्निंग और कंप्यूटर, स्मार्ट फोन और टैबलेट जैसे स्मार्ट उपकरणों के बढ़ते उपयोग ने सीखने के रुझान में वृद्धि की है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की स्थापना नवम्बर, 1945 में की गयी थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आरम्भ में यह एक परामर्शदाता संस्था थी, 1987 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा AICTE को संवैधानिक दर्जा मिला। AICTE भारत में तकनीकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षण संस्थानों से सम्बंधित निर्णय लेता है। AICTE नए तकनीकी शिक्षण संस्थान शुरू करने, पाठ्यक्रम तथा तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षा में परिवर्तन के सम्बन्ध में अनुमोदन देती है। AICTE के क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नई, कानपूर, चंडीगढ़, भोपाल और बैंगलोर में स्थित हैं।

14. नैनीताल जिले में स्थापित किया गया भारत का पहला 'मॉस गार्डन'

उत्तराखंड वन विभाग में नवनिर्मित मॉस गार्डन को लोगों को समर्पित कर दिया गया है, इस गार्डन के संदर्भ दावा किया जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा उद्यान है, जो कुमाऊं के नैनीताल जिले में 10 हेक्टेयर में फैला है।

मॉस गार्डन, जिसे बनाने में लगभग एक साल का समय लगा था, का उद्घाटन वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह (प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता) ने किया था।

राज्य के वन विभाग ने मॉस प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, जो पारिस्थितिकी तंत्र के उतार-चढ़ाव का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है क्योंकि वे आवास और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।

15. पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की जनसंख्या दोगुनी करने के लिए पहला TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया

पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग ने पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को चार वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए सम्मानित किया गया था। दस साल में संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य तय इया गया था। यह लक्ष्य 2010 में पुरस्कार के भागीदारों द्वारा निर्धारित किया गया था। यह पार्टर हैं – ग्लोबल टाइगर फोरम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, कंज़र्वेशन टाइगर स्टैंडर्ड्स और लायंस शेयर हैं।

अन्य तेरह टाइगर रेंज देशों में से कोई भी देश दस साल के भीतर बाघों की आबादी को दोगुना करने में सफल नहीं हो सका।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पुरस्कार के लिए क्यों चुना गया?

पीलीभीत टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2018 में आयोजित टाइगर जनगणना के आधार पर चुना गया था। इस जनगणना के अनुसार, रिजर्व में 57 बाघ हैं। चार साल की छोटी अवधि में लगभग 40 बाघ बढ़ गए हैं।

तेरह टाइगर रेंज के देश कौन से हैं?

तेरह बाघ रेंज वाले देश वे देश हैं जहां बाघ अभी भी स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। “स्वतंत्र रूप से घूमने” के मानदंड महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बाघों को विशाल क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। एक नर बाघ को 60 से 100 वर्ग किलोमीटर और एक बाघिन को 20 वर्ग किलोमीटर की आवश्यकता होती। दुनिया के सभी बाघों में से साइबेरियाई बाघों की सबसे बड़ी रेंज है। इसके प्रदेशों का विस्तार 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है।

टाइगर रेंज के देश भारत, भूटान, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, चीन, रूस, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और नेपाल हैं।

विश्व बाघ दिवस : 29 जुलाई

हर साल, वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है।

बाघ की जनगणना

भारत की बाघ जनगणना के अनुसार, देश में 2,967 बाघ हैं। 2014 की तुलना में इसमें 33% की वृद्धि हुई है। भारत में बाघ 2006 के बाद से 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहे हैं। सभी राज्यों में, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबस अधिक हैं, इसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड का स्थान है।