1. 23 जून: संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस
20 दिसम्बर, 2002 को प्रस्ताव 57/277 को 20 अपनाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाने की घोषणा की थी।
यह दिन इसलिए भी मनाया जाता है ताकि समाज के विकास के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य को युवा पीढ़ी समझ सके और आगे उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
महत्व : COVID-19 महामारी ने लाखों लोगों को संक्रमित किया है और विश्व स्तर पर लाखों लोगों की जान ले ली है। इस कठिन समय में जब स्वास्थ्य देखभाल संगठन तनाव में हैं, लॉकडाउन के कारण नौकरियों का नुकसान हुआ है और वित्तीय संकट, शिक्षा प्रणाली, सामाजिक जीवन आदि बाधित हैं, इस वर्ष का संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता) को सम्मानित करने के लिए है।
सतत विकास लक्ष्य के लिए लोक सेवा : देशों के लिए सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक संस्थान समाज में सभी के लिए समावेशी, प्रभावी और जवाबदेह हों। यह दिन दुनिया भर की सरकारों को यह याद दिलाने के लिए भी है कि लोक प्रशासन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण और आवश्यक भूमिका निभाता है।
2. रॉयटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 जारी की गयी
रॉयटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 का 10वां संस्करण 23 जून, 2021 को प्रकाशित किया गया। यह रिपोर्ट रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ जर्नलिज्म (Reuters Institute for Study of Journalism – RISJ) द्वारा प्रकाशित की गई है।
प्रमुख निष्कर्ष :
रॉयटर्स (Reuters) द्वारा सर्वेक्षण किए गए 46 मीडिया बाजारों में से “समाचार में विश्वास” की श्रेणी मेंभारत 31वें स्थान पर था।
एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म (ACJ) ने भारतीय बाजार का सर्वेक्षण करने के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की।
इस अध्ययन ने समाचारों में विश्वास पर ध्यान केंद्रित किया और इस वर्ष भारत को अपनी मुख्य रिपोर्ट में पहली बार चित्रित किया।
इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 73% उत्तरदाता समाचार प्राप्त करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं जबकि 82% सोशल मीडिया का उपयोग करके ऑनलाइन समाचार प्राप्त करते हैं।
उत्तरदाताओं में से 63% केवल व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।
भारत में 38% उत्तरदाताओं ने कुल मिलाकर समाचारों पर भरोसा किया।
फ़िनलैंड में, 65% के साथ, समाचारों में समग्र विश्वास का उच्चतम स्तर है।
अमेरिका में, 29% के साथ, विश्वास का निम्नतम स्तर है।
उत्तरदाता : ACJ और RISJ ने केवल ऑनलाइन समाचार उपयोगकर्ताओं और अंग्रेजी बोलने वाले संपन्न, युवा, शिक्षित और शहर में रहने वाली आबादी का साक्षात्कार लिया। वे भारतीय जनसँख्या का एक छोटा सा हिस्सा हैं और उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं माना जा सकता है।
3. बिहार सरकार ने शुरू की 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना'
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhya Mantri Yuva Udyaymi Yojna)' और 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (Mukhya Mantri Mahila Udyami Yojana)' नाम से दो महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं।
दोनों योजनाएं राज्य की 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Mukhaya Mantri Udyami Yojana)' के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। योजनाओं का वादा मुख्यमंत्री ने 2020 के बिहार चुनाव के दौरान किया था।
युवा और महिला-जाति और पंथ से अलग, उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले को 10 लाख रुपये का ऋण मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपये ऋण के रूप में आएंगे, जो 84 किश्तों में वापस किए जाएंगे उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया, जिस पर सभी वर्गों के युवा और महिलाएं सरकार से ऋण प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण करा सकती हैं।
4. असम में लगाया गया दुनिया का पहला GM (genetically modified) रबड़
रबर बोर्ड ने असम राज्य में दुनिया के पहले जीएम (जेनेटिकली मॉडिफाइड) रबड़ का फील्ड ट्रायल शुरू कर दिया है।
मुख्य बिंदु : इस जीएम रबड़ को पुथुपल्ली, कोट्टायम में भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान (Rubber Research Institute of India) में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में विकसित किया गया था।
इसे गुवाहाटी में रबड़ बोर्ड के सरुतारी अनुसंधान फार्म में लगाया गया था।
केरल सरकार द्वारा पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण इसकी अनुमति देने से इनकार करने के एक दशक बाद रबर बोर्ड ने असम में जीएम रबड़ का फील्ड परीक्षण शुरू किया।
पृष्ठभूमि : जीएम रबड़ दूसरी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है जिसके लिए बीटी कपास (Bt. Cotton) के बाद फील्ड ट्रायल शुरू हो गया है। Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) ने 2010 में कोट्टायम के चेचक्कल, थोम्बिकंडोम में जीएम रबड़ के फील्ड परीक्षण शुरू करने की अनुमति दी थी।
जीएम रबड़ का महत्व : जीएमर रबड़ प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों को झेलने की क्षमता रखता है। इससे भारत में रबर उत्पादन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। ट्रायल खत्म होने के बाद इससे किसानों को काफी फायदा होगा। यह फसल कम नमी या सूखे, कम और उच्च तापमान के साथ-साथ उच्च प्रकाश तीव्रता के लिए प्रतिरोधी है। यह रबड़ की परिपक्वता अवधि को भी कम कर देगा।
रबड़ के विकास के साथ समस्या : उत्तर पूर्व में सर्दियों के मौसम में नए रबड़ की वृद्धि धीमी हो जाती है क्योंकि मानसून के दौरान पौधों को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी की कमी भी पौधों को तनाव पैदा करती है। इस प्रकार, जीएम रबड़ इन मुद्दों को दूर कर सकता है और तेजी से विकास कर सकता है।
5. WHO ने दुनिया भर में आत्महत्या पर रिपोर्ट जारी की
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2019 में दुनिया भर में आत्महत्या की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।
प्रमुख निष्कर्ष :
इस रिपोर्ट में पाया गया है कि, वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर को एक तिहाई तक कम करना एक संकेतक के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र-अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में एक लक्ष्य है। लेकिन दुनिया इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी।
अभी तक केवल 38 देशों में राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति है।
2019 में आत्महत्या का संकट पहले से ही था। 2019 में लगभग 7,03,000 लोगों (100 में से एक) की आत्महत्या से मृत्यु हो गई।
2019 में, वैश्विक आयु-मानकीकृत आत्महत्या दर 9 प्रति 1,00,000 जनसंख्या थी।
58% आत्महत्याएं 50 वर्ष की आयु से पहले हुईं।
2019 में दुनिया भर में 15-29 आयु वर्ग के युवाओं में आत्महत्या मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण था।
2019 में 77 फीसदी वैश्विक आत्महत्याएं निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों में हुईं।
अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया में आत्महत्या की दर विश्व के औसत से अधिक है।
भारत में आत्महत्या : WHO की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में आत्महत्या की दर सबसे अधिक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से पता चलता है कि 2018 में आत्महत्या के लगभग 1,34,516 मामले सामने आए। 2017 में आत्महत्या की दर 9.9 थी जो 2018 में बढ़कर 10.2 हो गई।
6. कृषि में सहयोग के लिए भारत और फिजी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और फिजी के कृषि, जलमार्ग और पर्यावरण मंत्री डॉ. महेंद्र रेड्डी के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
मुख्य बिंदु :
भारत और फिजी आपसी सम्मान, सहयोग और मजबूत सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंधों पर आधारित सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिजी यात्रा और Forum for India Pacific Islands Cooperation ने फिजी और प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत के जुड़ाव को और बढ़ावा दिया है।
इसी की तर्ज पर इस एमओयू पर हस्ताक्षर से दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग और मजबूत होगा।
दोनों देशों के बीच सहयोग : खाद्य और कृषि का जलवायु परिवर्तन से गहरा संबंध है। दोनों देश कृषि में वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के बीच, भारत ने फिजी को चक्रवात यास से प्रभावित समुदायों की आजीविका बहाली के लिए अनुदान के रूप में 14 किस्मों के फलों और सब्जियों के लगभग 7 टन बीज वितरित किए हैं।
समझौता ज्ञापन के बारे में : दोनों देशों के बीच यह समझौता ज्ञापन डेयरी उद्योग विकास, जड़ फसल विविधीकरण, चावल उद्योग विकास, जल संसाधन प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास, नारियल उद्योग विकास, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, कृषि अनुसंधान, बागवानी उद्योग विकास, कीट के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। यह समझौता ज्ञापन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत और कृषि मंत्रालय, फिजी द्वारा निष्पादित किया जाएगा। प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह भी स्थापित किया जाएगा। यह एमओयू पांच साल के लिए वैध होगा।
7. 2020 में FDI का पांचवां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत : UN रिपोर्ट
व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UN Conference on Trade and Development - UNCTAD) द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत 2020 में दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment - FDI) का पांचवां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था।
देश ने 2020 में 64 बिलियन अमरीकी डालर का FDI प्राप्त किया, जो 2019 में 51 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक, 27 प्रतिशत की वृद्धि है।
संयुक्त राज्य अमेरिका FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा, हालांकि, 2020 में देश में FDI प्रवाह 40 प्रतिशत घटकर 156 बिलियन डॉलर हो गया।
चीन 149 बिलियन अमरीकी डालर के FDI के साथ दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था।
वैश्विक FDI प्रवाह 2020 में 35 प्रतिशत घटकर 2019 में 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर से 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर हो गया।
8. 2021 के लिए भारत की विकास दर 9.6% रहेगी: मूडीज
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस (Moody’s Investors Service) ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 9.6% कर दिया है, जो पहले के 13.9% था। इसके अनुसार, 2022 में विकास दर 7% तक सीमित रहेगी।
प्रमुख निष्कर्ष : इस रिपोर्ट के अनुसार, उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतक (high-frequency economic indicators) दर्शाते हैं कि भारत में COVID-19 की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है।
यह रिपोर्ट हाइलाइट करती है कि अब प्रतिबंधों में अब ढील दी जा रही है।
आर्थिक नुकसान को जून 2021 तक सीमित रखने में तेजी से टीकाकरण की प्रगति महत्वपूर्ण होगी।
इसमें आगे कहा गया है, वायरस के पुनरुत्थान ने 2021 के लिए भारत के विकास के पूर्वानुमान में अनिश्चितता बढ़ा दी है। लेकिन यह संभावना है कि अप्रैल-जून तिमाही के लिए आर्थिक क्षति सीमित रहेगी।
कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं? : भारत के 10 राज्य दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वे भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्व-महामारी स्तर का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक चार राज्य हैं जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा योगदान दिया।
9. सेबी ने चार सदस्यीय टेकओवर पैनल का पुनर्गठन किया
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने चार सदस्यीय टेकओवर पैनल का पुनर्गठन किया है। टेकओवर पैनल उन आवेदनों को देखता है जो अनिवार्य ओपन ऑफर से छूट चाहते हैं जो एक अधिग्रहणकर्ता को अल्पांश शेयरधारकों को देने की आवश्यकता होती है। सेबी ने डेलॉइट इंडिया के एमडी और सीईओ, एन वेंकटराम (N Venkatram) को इस टेकओवर पैनल के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। सेबी ने सबसे पहले नवंबर 2007 में बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व चेयरमैन के कन्नन (K Kannan) की अध्यक्षता में इस टेकओवर पैनल का गठन किया था।
पैनल के सदस्य हैं :
अध्यक्ष: न्यायमूर्ति एन. के. सोढ़ी (कर्नाटक और केरल के उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पूर्व पीठासीन अधिकारी);
सदस्य: डेरियस खंबाटा (पूर्व महाधिवक्ता, महाराष्ट्र);
सदस्य: थॉमस मैथ्यू टी (भारतीय जीवन बीमा निगम के पूर्व अध्यक्ष);
सदस्य: एन वेंकटराम (एमडी और सीईओ, डेलॉइट इंडिया)
10. कैबिनेट ने CWC और CRWC के विलय को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोनों कंपनियों के समान कार्यों को एकीकृत करने के लिए Central Railside Warehouse Company (CRWC) और उसके होल्डिंग एंटरप्राइज Central Warehousing Corporation (CWC) के विलय को मंजूरी दे दी है। दक्षता में सुधार और वित्तीय बचत बढ़ाने के उद्देश्य से इन कंपनियों का विलय किया जा रहा है।
महत्व : इस विलय के साथ कॉर्पोरेट कार्यालय के किराए, कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रशासनिक लागतों में बचत के कारण Railside Warehouse Complexes (RWCs) के प्रबंधन व्यय में 5 करोड़ रुपये की कमी आने की उम्मीद है।
CRWC और CWC का विलय दोनों कंपनियों के समान कार्यों को एकीकृत करेगा जैसे वेयरहाउसिंग, हैंडलिंग और परिवहन।ये कार्य एकल प्रशासन के अंतर्गत आएंगे जो बदले में दक्षता, अधिकतम क्षमता उपयोग, जवाबदेही, पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे और वित्तीय बचत सुनिश्चित करेंगे।
यह गुड-शेड स्थानों के पास कम से कम 50 और रेलसाइड गोदाम स्थापित करने में मदद करेगा जो कुशल श्रमिकों के लिए 36,500-दिन और अकुशल श्रमिकों के लिए 9,12,500-दिन के रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
Central Railside Warehouse Company Limited (CRWC) : CRWC श्रेणी-द्वितीय का मिनी-रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसे 2007 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्मित किया गया था।
11. ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन (BRICS Green Hydrogen Summit) का आयोजन किया गया
भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा एकीकृत कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने दो दिवसीय ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन (BRICS Green Hydrogen Summit) की मेजबानी की।
मुख्य बिंदु :
ग्रीन हाइड्रोजन वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय और मांग वाले क्षेत्रों में से एक है और इसे ऊर्जा का अगला वाहक (next carrier of energy) माना जाता है।
इस ऑनलाइन कार्यक्रम में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया।
ब्रिक्स देशों ने हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में अपने देशों के विषय और नवीनतम विकास पर अपने विचार साझा किए।
विशेषज्ञों की प्रमुख टिप्पणियों पर प्रकाश डाला गया है कि, सरकार और उद्योग को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि मौजूदा नियम निवेश के लिए एक अनावश्यक बाधा नहीं हैं।
हरित हाइड्रोजन में ब्रिक्स का महत्व : पांच ब्रिक्स देशों में सतत विकास और समावेशी आर्थिक विकास का एक समान दृष्टिकोण है। इस समूह के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में शामिल हैं- ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना और सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, सुलभ और सुरक्षित ऊर्जा सुनिश्चित करना। ब्रिक्स देश शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन सुनिश्चित करने में सक्षम हैं क्योंकि ब्रिक्स देशों में उभरती प्रौद्योगिकियों की तैनाती की लागत विकसित देशों की तुलना में काफी कम है।
12. ब्रिटिश वकील करीम खान बने ICC के नए मुख्य अभियोजक
ब्रिटिश वकील करीम खान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) के नए मुख्य अभियोजक (chief prosecutor) के रूप में शपथ ग्रहण की हैं।
उन्होंने उन राष्ट्रों तक पहुंचने की प्रतिबद्धता जताई जो अभी कोर्ट के सदस्य नहीं हैं और उन देशों में परीक्षण करने का प्रयास करने का प्रयास करते हैं जहां अपराध किए जाते हैं।
उन्होंने लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर और केन्या के उप राष्ट्रपति विलियम रुटो का अंतरराष्ट्रीय अदालतों में बचाव किया हैं।
13. तडांग मीनू बनीं AIBA में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला
अरुणाचल प्रदेश की महिला, डॉ तडांग मीनू (Dr Tadang Minu), राज्य की पहली और देश की दूसरी भारतीय महिला हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (International Boxing Association) की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।
उन्हें मुक्केबाजी के क्षेत्र में उनके समृद्ध ज्ञान और अनुभव के लिए AIBA द्वारा नियुक्त किया गया है।
डॉ तडांग वर्तमान में राजीव गांधी विश्वविद्यालय (RGU) में शारीरिक शिक्षा विभाग की अध्यक्ष हैं और दो साल के लिए भारतीय महिला आयोग के बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं।
14. उपासना कामिनेनी बनी WWF इंडिया की 'फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एंबेसडर'
WWF इंडिया ने अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से अपोलो हॉस्पिटल्स की निदेशक उपासना कामिनेनी को "फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर" के रूप में शामिल किया है।
उनका फोकस देश भर के कई राज्यों पर होगा जो अधिकांश इको-क्षेत्रों को कवर करते हैं।
फ्रंटलाइन फारेस्ट कर्मचारी अक्सर स्थानीय समुदाय के सदस्य होते हैं और समुदायों और संरक्षण के बीच एक इंटरफेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
15. भारत और अमेरिका की नौसेनाएं पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन करेंगी
भारत और अमेरिका जून, 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास (Passage Naval Exercise) आयोजित करने जा रही हैं। भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना के रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (Ronald Reagan Carrier Strike Group) के साथ अभ्यास में भाग लेने के लिए समुद्री गश्त वाले पोत और अन्य विमान ले जाएंगे।
मुख्य बिंदु : Passex भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच नियमित अभ्यास का हिस्सा है।
यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रारूप एक खुली, समावेशी और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में दोनों नौसेनाओं के साझा मूल्यों को रेखांकित करता है।
पृष्ठभूमि : भारतीय नौसेना ने अक्टूबर, 2020 में यूएसएस रोनाल्ड रीगन (USS Ronald Reagan) के साथ Passex अभ्यास में भाग लिया और बाद में भारतीय नौसैनिक जहाजों ने यूएसएस निमित्ज़ (USS Nimitz) के साथ एक और Passex अभ्यास में भाग लिया। सितंबर 2020 में, अमेरिकी नौसेना का P-8A लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान भी द्विपक्षीय लॉजिस्टिक्स सहायता समझौते के तहत पहली बार ईंधन भरने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में उतरा था।
रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप : यह वर्तमान में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के लिए सहायता प्रदान करने के लिए मध्य पूर्व जा रहा है। इससे पहले जून में, रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप दक्षिण चीन सागर के विवादित जलक्षेत्र में था जहां उसने सिंगापुर की नौसेना के साथ अभ्यास किया था।
उद्देश्य : भारत-अमेरिका Passex अभ्यास दो दिवसीय अभ्यास है जिसका उद्देश्य समुद्री ऑपरेशन में व्यापक रूप से एकीकृत और समन्वय करने की क्षमता का प्रदर्शन करके द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करना है।
16. सुमिता मित्रा प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार से सम्मानित
भारतीय-अमेरिकी रसायनज्ञ सुमिता मित्रा (Sumita Mitra) को 'गैर-यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश' श्रेणी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
वह मजबूत और अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन फिलिंग का उत्पादन करने के लिए दंत सामग्री में सफलतापूर्वक नैनो तकनीक को एकीकृत करने वाली पहली व्यक्ति थीं।
यह पुरस्कार, यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित नवाचार पुरस्कारों में से एक है, जो यूरोप और उसके बाहर के उत्कृष्ट आविष्कारकों को पहचानने के लिए यूरोपीय पेटेंट कार्यालय (EPO) द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है।
17. 23 जून : अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस
23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस में की गयी थी। इसलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार 1948 में मनाया गया था। 1948 में कुल 9 देशों ने अपने-अपने देशों में इस दिन को मनाया था। लेकिन आज समय के साथ ओलंपियनों ने जिस ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है, इसके चलते यह उत्सव अब वैश्विक बन गया है।
उम्र, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बावजूद, दुनिया भर में राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इस दिन रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करती हैं जो तीन स्तंभों ‘मूव, लर्न एंड डिस्कवर’ पर आधारित होती हैं।
2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक : 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मूल रूप से जुलाई 2020 में आयोजित किए जाने की योजना थी। लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह दूसरी बार है जब जापान ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले जापान ने 1964 में ओलंपिक की मेजबानी की थी।
2020 के ओलंपिक में पेश किए जाने वाले नए खेल बीएमएक्स, 3X3 बास्केटबॉल और मैडिसन साइकिलिंग हैं।
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) : IOC द्वारा ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। यह एक गैर-सरकारी खेल संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लौसेन में है। इसकी स्थापना पियरे डी कुबरटिन (Pierre de Coubertin) और डीमित्रियोस विकेलस (Demetrios Vikelas) द्वारा 23 जून, 1894 को की गयी थी।
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