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21st July | Current Affairs | MB Books


1. बाढ़ग्रस्त असम में राहत कार्य में भारत सरकार की मदद करने को तैयार संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र बाढ़ग्रस्त असम में राहत कार्यों के लिए मदद की दरकार होने पर भारत सरकार की सहायता के लिए पूरी तरह तैयार है। असम में बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर हो गए हैं और 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

असम में बाढ़ से एक और व्यक्ति की मौत, 24 लाख से अधिक लोग प्रभावित

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को कहा कि हमारे मानवीय कार्यों के लिए हमारे सहयोगियों ने बताया है कि भारत में असम और पड़ोसी देश नेपाल में मानसून की बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण करीब 40 लाख लोग बेघर हो गए हैं और 189 लोगों की जान गई है।

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र जरूरत पड़ने पर भारत सरकार की मदद को तैयार है। उन्होंने कहा कि नेपाल प्राधिकारियों ने तराई क्षेत्र के निचले इलाकों तथा नदी के तट पर रहने वाले लोगों से बाढ़ के खतरे के कारण सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। असम में बाढ़ से तबाही, पीएम मोदी ने असम के सीएम से की बात

दुजारिक ने कहा कि प्रभावित इलाकों में पहुंच पाना एक बड़ी समस्या है। दूरदराज के इलाकों में भूस्खलन होने के कारण राहत एवं तलाश अभियान बाधित हो रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) प्रभावित समुदायों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उन तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है।

प्रवक्ता ने कहा कि हम नेपाल में सबसे संवेदनशील समुदायों को अतिरिक्त मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए भी तैयार हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने बताया कि असम में बाढ़ के कारण 24 जिलों से 24.3 लाख से अधिक लोग बेघर हुए हैं। राज्य में इस साल बाढ़ और भूस्खलन से 111 लोगों की जान गई है।

इस बीच संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने कहा है कि पूर्वी अफ्रीका, भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में जलवायु परिवर्तन के कारण टिड्डी दल का हमला खाद्य सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसे कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में तापमान और वर्षा में वृद्धि, और ऊष्णकटिबंधीय चक्रवातों से जुड़ी तेज हवाएं कीट प्रजनन, विकास और प्रवास के लिए एक नया वातावरण प्रदान करती हैं।


2. भारत-अमेरिका द्वारा PASSEX अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है

अमेरिकी नौसेना के वाहक यूएसएस निमित्ज ने मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोतों के साथ समुद्री अभ्यास किया।

PASSEX अभ्यास एक ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव है।

मुख्य बिंदु

यूएसएस निमित्ज (दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक) दक्षिण चीन सागर से अपने रास्ते पर था। नौसैनिक वाहक ने हाल ही में यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित सैन्य अभ्यास में भाग लिया।

PASSEX

भारतीय नौसेना ने जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और फ्रांसीसी नौसेना के साथ इसी तरह का PASSEX संचालित किया है। PASSEX एक Passage Exercise है।

महत्त्व

समान विचार वाली नौसेनाओं के साथ लगातार अभ्यास करना अच्छा है। यह विनिमय के अवसरों में मदद करेगा। मालाबार अभ्यास आमतौर पर भारत, जापान और अमेरिका के बीच होता है। इस साल ऑस्ट्रेलिया के तिकड़ी में शामिल होने की संभावना है।

जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स

यह जापान की नौसेना है। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। इसमें 154 जहाजों और 346 विमानों का बेड़ा है। 2000 के बाद से, यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नौसेना है।


3. CBDT ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर के स्वैच्छिक अनुपालन के लिए शुरू किया ई-अभियान

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर के स्वैच्छिक अनुपालन के लिए एक ई-अभियान शुरू किया है। यह अभियान 20 जुलाई से 31 जुलाई, 2020 के बीच कुल 11 दिनों तक चलेगा।

करदाताओं की सुविधा के लिए यह 11 दिवसीय ई-अभियान शुरू किया गया है। यह उन करदाताओं और आकलनकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा जो वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नॉन-फाइलर्स हैं या उनके रिटर्न में विसंगतियां/ कमियां हैं।

उद्देश्य

इस ई-अभियान का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को आयकर विभाग के पास उपलब्ध अपने वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी की पुष्टि करने में मदद करना है। यह वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए कर निर्धारितियों पर लागू होता है। यह अभियान नोटिस और जांच प्रक्रिया से बचने के लिए स्वैच्छिक अनुपालन को सक्षम करने का प्रयास करता है।

लाभ

करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए यह ई-अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत, आईटी विभाग उन करदाताओं की पहचान करने के लिए ईमेल और एसएमएस भेजेगा, जिनके ऐसे वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी को सत्यापित करने के लिए होगा, जो आईटी विभाग द्वारा विभिन्न स्रोतों जैसेकि, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस), स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस (एसएफटी), टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) और फॉरेन रिमिटेंस (फॉर्म 15CC) से प्राप्त किये गये थे।

मुख्य विशेषताएं

इस ई-अभियान के तहत, करदाता एक निर्दिष्ट पोर्टल पर अपने उच्च मूल्य लेनदेन के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

करदाताओं को किसी भी आयकर कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिक्रिया ऑनलाइन जमा करनी होगी।

वे निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का चयन करके अपनी प्रतिक्रिया ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे:

(i) सूचना सही है

(ii) सूचना पूरी तरह से सही नहीं है

(iii) किसी अन्य व्यक्ति/ वर्ष से संबंधित जानकारी

(iv) सूचना डुप्लिकेट/ अन्य प्रदर्शित जानकारी में शामिल है

(v) सूचना अस्वीकृत है

I-T विभाग के डाटा विश्लेषण से यह पता चला था कि उच्च मूल्य लेनदेन वाले कुछ करदाताओं ने आकलन वर्ष 2019-20 (वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रासंगिक) के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

इस विश्लेषण से रिटर्न फाइलरों के एक और ऐसे समूह का भी पता लगा, जिनके उच्च मूल्य के लेनदेन उनके आयकर रिटर्न के अनुरूप नहीं थे।

पृष्ठभूमि

इस आकलन वर्ष 2019-20 (वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रासंगिक) के लिए आयकर रिटर्न भरने और संशोधित करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2020 है। आईटी विभाग ने करदाताओं से अपनी सहजता और लाभ के लिए ई-अभियान में भाग लेने का अनुरोध किया है।


4. केंद्र सरकार ने 20 जुलाई से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू किया

इस 20 जुलाई, 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू हो गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, रामविलास पासवान ने कहा कि, यह नया कानून उपभोक्ताओं को सशक्त बनायेगा।

यह नया कानून अपने अधिसूचित नियमों और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उत्पाद देयता, मध्यस्थता और मिलावटी सामान से बने उत्पादों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा जैसे विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा, संवर्धन और इन अधिकारों को लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना करना भी शामिल है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: मुख्य विशेषताएं

ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक नियम इस अधिनियम के तहत कवर किए जाएंगे।

प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को धनवापसी, वापसी, वारंटी और गारंटी, विनिमय, वितरण और शिपमेंट, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीके, भुगतान के साधन, भुगतान के तरीकों की सुरक्षा और शुल्क-वापसी के विकल्प सहित संबद्ध वस्तु के मूल देश के बारे में जानकारी देनी होगी, जो उपभोक्ताओं को उनके प्लेटफॉर्म पर खरीद के पहले चरण में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होगा।

मध्यस्थता प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस नए अधिनियम के तहत मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विवाद तंत्र भी प्रदान किया गया है। मध्यस्थता के लिए एक उपभोक्ता आयोग को शिकायत सौंपी जायेगी, जहां शुरुआती निपटान की गुंजाइश मौजूद होगी और दोनों/ सभी पार्टियां इसके लिए सहमत हों।

उपभोक्ता आयोगों के तहत स्थापित विभिन्न मध्यस्थता सेल्स में यह मध्यस्थता वार्ता की जाएगी। ऐसी मध्यस्थता के माध्यम से निपटान के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नियमों के अनुसार, कुल 5 लाख रुपये तक के मामले दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

CCPA का उद्देश्य:

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ संस्थान के मुकदमों या शिकायतों की जांच करने का भी अधिकार होगा। यह भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने का आदेश भी दे सकता है, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं की वापसी का आदेश दे सकता है, निर्माताओं या प्रकाशकों या भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन करने वालों पर जुर्माना भी लगा सकता है।

उपभोक्ताओं को लाभ

सभी उत्पादों में मिलावट और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए कठोर सजा का प्रावधान।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले तीव्र क्रियान्वयन उपाय।

उत्पाद दायित्व का प्रावधान निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को अपूर्ण सेवाओं और दोषपूर्ण उत्पाद उपलब्ध करवाने से रोकना है।

उपभोक्ता आयोगों में अपील करना आसान होगा और अधिनिर्णयन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।

इस कानून के तहत, मध्यस्थता के माध्यम से विभिन्न मामलों के शीघ्र निपटान की गुंजाइश है।

नए युग के उपभोक्ता मुद्दों जैसेकि, प्रत्यक्ष बिक्री और ई-कॉमर्स के लिए नियमों का भी प्रावधान है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: पृष्ठभूमि

यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पिछले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त और प्रतिस्थापित करता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, राम विलास पासवान ने पहली बार 8 जुलाई, 2019 को लोकसभा में एक उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 पेश किया था।


5. यूपी सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए शुरू की 'नवीन रोजगार छतरी योजना’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए 'नवीन रोजगार छतरी योजना’ शुरू की है। उन्होंने 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना’ के तहत 3,484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की और रायबरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, आजमगढ़ और मुरादाबाद जिलों के कुछ लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की।

  • राज्य सरकार लोगों को आत्म निर्भर बनाने के लिए वित्तीय मदद बढ़ा रही है।

  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री: योगी आदित्य नाथ; राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल


6. मोरिसाना कॉयेट ​​और मारियाना वर्दिनॉयनिस बने 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता

गिनीयन डॉक्टर मोरिसाना कॉयेट ​​और ग्रीस की मारियाना वर्दिनॉयनिस को 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता चुने गये हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मुहम्मद-बंदे ने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है, जो उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं।

कॉयेट, अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों में एक अग्रणी व्यक्ति हैं, जिसमें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन (FGM) भी ​​शामिल है। उन्हें अपने काम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पुरस्कार मिले हैं।

वर्दिनॉयनिस पिछले 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं और उनकी मेहनत से हजारों बच्चे ठीक हो चुके हैं।

संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है।


7. वित्त मंत्री तीसरी G20 FMCBG बैठक में शामिल

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सऊदी अरब प्रेसीडेंसी के तहत तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स (FMCBG) की बैठक की गयी।

बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया।

बैठक के दौरान, प्रतिभागियों ने वर्ष 2020 के लिए अन्य G20 वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं के साथ COVID-19 महामारी संकट के विकास के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श किया।

वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान, निर्मला सीतारमण ने COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत द्वारा उठाए गए उपायों जैसे कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, कृषि और MSME क्षेत्रों को विशेष समर्थन, ग्रामीण रोजगार गारंटी उपाय आदि पर प्रकाश डाला।

ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी (G20) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो इस महाद्वीप से विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक साथ लाता है।

G20 समूह के सदस्य - अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, रिपब्लिक ओफ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूरोपीय संघ (EU)​ हैं।

8. जर्मनी के फॉरवर्ड फुटबॉलर और विश्व कप विजेता आंद्रे शूरले ने रिटायरमेंट का किया ऐलान

  • जर्मनी फॉरवर्ड खिलाड़ी और विश्व कप विजेता टीम के सदस्य आंद्रे शूरले (Andre Schurrle) ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है।

  • उन्होंने 2014 अपने देश के लिए फीफा विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी।

  • उन्होंने जर्मनी के लिए खेले 57 मैचों में कुल 22 गोल किए।

  • इसके अलावा वे 2013-15 तक चेल्सी के लिए खेले और 2015 में प्रीमियर लीग विजेता पदक भी जीता था।

9. लुईस हैमिल्टन ने जीता हंगरी ग्रां प्री 2020

  • लुईस हैमिल्टन ने हंगरी के मोगोरोड, हंगरिंग में फॉर्मूला -1 हंगरी ग्रां प्री 2020 जीता।

  • दूसरे स्थान पर मैक्स वेरस्टापेन (डच-रेड बुल), तीसरे स्थान पर वाल्टेरी बोटास (मर्सिडीज- फिनलैंड) रहे।

  • हंगरी ग्रां प्री 2020 2020 फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तीसरी रेस थी।

  • हंगरी की राजधानी: बुडापेस्ट

  • हंगरी की मुद्रा: हंगेरियन फ़ोरिंट

  • हंगरी के राष्ट्रपति: जानोस एडर

10. ICC ने लिया बड़ा फैसला, टी-20 वर्ल्ड कप 2020 हुआ स्थगित

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला टी-20 विश्व कप कोरोना (कोविड-19) महामारी के कारण 20 जुलाई 2020 को स्थगित कर दिया। आईसीसी ने दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप 2020 को अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया गया है।

बता दें कि आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप को अब 2021 के अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा। आइसीसी टी-20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने के चलते इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के आयोजन के दरवाजे खुल गए हैं। बीसीसीआइ को आइपीएल 2020 के आयोजन के लिए अक्टूबर-नवंबर की विंडो मिल गई है।

आइसीसी की बोर्ड मीटिंग यह फैसला लिया गया?

दरअसल, 20 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आइसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई। इसी मीटिंग में टी-20 वर्ल्ड कप 2020 के भविष्य का फैसला करना था, क्योंकि अब इस टूर्नामेंट में बहुत कम समय बाकी रह गया था। ICC Men's T20 World Cup 2020 ऑस्ट्रेलियाई की मेजबानी में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आयोजित होना था, लेकिन काफी समय से लग रहा था कि कोरोना महामारी की वजह से इस साल ये टूर्नामेंट नहीं खेला जाएगा, क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन संभव नहीं लगता।

आईसीसी मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप के तीन सालों का शिड्यूल

  • आईसीसी मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप 2020 को 2021 के अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा। इसका फाइनल मैच 14 नवंबर 2021 को खेला जाएगा।

  • आईसीसी मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप 2022 को 2022 के अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा। इसका फाइनल मैच 13 नवंबर 2022 को खेला जाएगा।

  • आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को 2023 के अक्टूबर-नवंबर में भारत में आयोजित किया जाएगा। इसका फाइनल मैच 26 नवंबर 2023 को खेला जाएगा।

कोरोना वायरस के कारण पहले ही सभी खेलों को काफी नुकसान हुआ है। यहां तक कि कई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज और टूर्नामेंट भी कोरोना के कारण रद हुए हैं या फिर टाल दिए हैं। टी-20 फॉर्मेट में होने वाला एशिया कप भी इस साल कोरोना की भेंट चढ़ गया है, लेकिन टी-20 विश्व कप साल का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय टूर्नामेंट है, जो स्थगित किया गया है।

क्यों रद्द किया गया?

आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव मनु साहनी ने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच हम किसी भी कीमत पर लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए इस समय वर्ल्ड कप को रद्द करने का फैसला लिया गया है।

आईपीएल 2020 का रास्ता साफ

आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2020 स्थगित होने से सबसे ज्यादा खुशी आईपीएल फैंस में हैं। बता दें कि BCCI पहले ही कह चुका है कि यदि वर्ल्ड कप स्थगित होता है तो वो अक्टूबर-नवंबर की इस अवधि में आईपीएल 2020 का आयोजन कराने के लिए तैयार है।


11. मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन, मेदांता में ली अंतिम सांस

मध्य प्रदेश के राज्यपाल और लखनऊ से पूर्व सांसद लालजी टंडन (Lal Ji Tandon) का निधन हो गया। वह 85 वर्ष के थे। लखनऊ के मेदांता में उनका इलाज चल रहा था। उनके बेटे और कैबिनेट मंत्री आशुतोष टण्डन (Ashutosh Tondon) ने लालजी टंडन के निधन की जानकारी ट्वीटर के माध्यम से दी। आशुतोष टंडन ने ट्वीटर पर लिखा बाबू जी नहीं रहे। बता दें कि लालजी टण्डन (Lal Ji Tandon) पिछले काफी वक्त से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। लखनऊ के मेदांता में वह 14 जून से भर्ती थे। ज्यादातर समय वह वेंटिलेटर पर ही रहते थे।

लालजी टंडन की निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भी शोक व्यक्त किया। अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि श्रीलाल जी टंडन संवैधानिक मामलों के अच्छे जानकार थे। उन्होंने अटल जी के साथ लंबे और करीबी संबंध का आनंद लिया। दुख की इस घड़ी में श्री टंडन के परिवार और शुभचिंतकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। लालजी टंडन की गिनती भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में रही। मध्य प्रदेश से पहले वह बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लालजी, अटल बिहारी बाजपेयी के करीबियों में माने जाते थे। जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली तो टंडन ने लखनऊ सीट से चुनाव लड़ा था। 2009 में उन्होंने रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ सीट से हराया था।


12. पी. अमुधा बनीं पीएमओ में संयुक्त सचिव, केशव चंद्र एसएफआइओ निदेशक

केंद्र सरकार ने सोमवार को वरिष्ठ नौकरशाहों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया है। इसके तहत कुल 16 अधिकारियों को विभिन्न केंद्रीय विभागों में संयुक्त सचिव या उनके समकक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वरिष्ठ आइएएस अधिकारी पी. अमुधा को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि केशव चंद्र को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआइओ) का निदेशक बनाया गया है।

अमुधा तमिलनाडु कैडर की 1994 बैच की आइएएस अधिकारी हैं। फिलहाल वह लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (एलबीएसएनएए) मसूरी में प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम एवं केंद्रशासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारी केशव चंद्र को कारपोरेट मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एसएफआइओ का निदेशक बनाया गया है। उनका कार्यकाल 17 दिसंबर, 2022 तक होगा। उनके ही बैच की वर्षा जोशी को पांच साल के लिए पशुपालन व डेयरी विभाग का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। जोशी को इसी साल मई में उत्तरी दिल्ली नगर निगम का आयुक्त बनाया गया था।

कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, एजीएमयूटी कैडर के 1999 बैच के आइएएस अधिकारी सुधीर कुमार को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) में अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है। वरिष्ठ नौकरशाह सौरव राय को पांच साल के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले शत्रु संपत्ति का कस्टोडियन बनाया गया है।

आइएएस अधिकारी सज्जन एस. यादव को व्यय विभाग का संयुक्त सचिव, निधि पांडेय व विनायक गर्ग को केंद्रीय विद्यालय संगठन व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का आयुक्त बनाया गया है। अनुपम मिश्रा व राकेश मित्तल को क्रमश: उपभोक्ता मामलों व रक्षा विभाग का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) की 1991 बैच की अधिकारी पल्लवी अग्रवाल महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त सचिव बनी हैं। अपर्णा एस. शर्मा को उर्वरक विभाग, अमित मेहता को भारी उद्योग विभाग, परमा सेन को निवेश व सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। जल संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव नितेश्वर कुमार को एनसीटीई के सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। नितेश्वर की जगह पर भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी संजय अवस्थी को तैनात किया गया है।


13. केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में घर-घर राशन योजना को मंजूरी

  • कोरोना काल में केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला करते हुए दिल्ली में घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को मंजूरी दे

  • केजरीवाल ने कहा कि गरीबों को राशन लेने में बहुत परेशानी होती है। राशन गरीब का हक है। आज हमारी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी। अब सरकार लोगों को उनके घर पर राशन पहुंचाएगी।

  • उन्होंने कहा कि जो राशन कार्ड धारक इस योजना में शामिल नहीं होना चाहेंगे और दुकान से ही राशन लेना चाहेंगे तो उन्हें वह अधिकार रहेगा।

  • केजरीवाल ने स्पष्ट कहा कि जिस दिन दिल्ली में राशन की होम डिलीवरी शुरू होगी उसी दिन केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना दिल्ली में लागू हो जाएगी।

14. रक्षा मंत्रालय ने 1,512 माइन प्लो की खरीद के लिए BEML के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) के साथ 557 करोड़ रुपये की लागत से 1,512 माइन प्लो उपकरणों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिंदु

माइन प्लो एक उपकरण है जो टैंकों को माइनफील्ड्स को साफ करने में मदद करता है। इन माइन प्लो को टी-90 टैंकों में लगाया जायेगा।

माइन प्लो

माइन प्लोव एक टैंक माउंटेड डिवाइस है जो एक माइनफील्ड के माध्यम से एक लेन को साफ करता है जिससे अन्य वाहन परिवहन कर सकते हैं।

मेक इन इंडिया

यह सौदा मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री के साथ खरीद और निर्माण श्रेणीकरण है।

मेक इन इंडिया के तहत, सरकार ने रक्षा में पीएम मोदी की फ्लैगशिप योजना मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उपकरणों के विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित किया है। इससे रक्षा क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई।


15. आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत सरकार ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की

युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश में युवा स्वयंसेवकों को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है, ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य हासिल किया जा सके। यानी ऐसे उपायों के जरिए भारत को आत्मनिर्भर बनना है।

मुख्य बिंदु

भारत सरकार ने यूनिसेफ के ‘युवा’ के साथ एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। यह यूनिसेफ द्वारा गठित एक बहु-हिस्सेदारी धारक मंच है।

इसके तहत निम्नलिखित मुद्दों पर काम किया जाएगा :

  • उद्यमिता में युवा लोगों का समर्थन करने के लिए सहयोग

  • युवा में कौशल निर्माण

  • परिवर्तन को बढ़ावा देना

  • युवाओं को करियर मार्गदर्शन सहायता प्रदान करना

  • युवा लोगों और नीति हितधारकों के बीच एक प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करना

यह साझेदारी नेहरू युवा केंद्र संगठन और एनएसएस स्वयंसेवकों को एक उपयोगी मंच प्रदान करेगी

YuWaah

इस पहल को नवंबर 2019 में भारत में यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया था। यह पहल औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंदर और बाहर युवाओं के लिए मूलभूत और 21वीं सदी के कौशल तक पहुंच को बढ़ावा देती है। इसमें जीवन कौशल, मूलभूत कौशल, लचीली शिक्षा और प्रभावशाली वितरण मॉडल को शामिल किया गया है।


16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू करेगा “मनोदर्पण” पहल

21 जुलाई, 2020 को मानव संसाधन और विकास मंत्रालय आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत “मनोदर्पण” पहल शुरू करेगा। छात्रों को उनकी मानसिक भलाई के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए यह पहल शुरू की जा रही है।

मुख्य बिंदु

मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का मानना ​​है कि शैक्षणिक महत्व के साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे देश में मानव पूंजी आधार को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही, इस पहल से देश में कामकाजी आयु की कुल उत्पादकता में वृद्धि होगी।

आत्म निर्भर भारत अभियान

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसे प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आवंटित धन का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाना है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसमें कृषि, एमएसएमई, मत्स्य पालन, पशुपालन, डायरी उद्योग आदि शामिल हैं।

आत्म निर्भर भारत अभियान में मनादर्पण कैसे मदद करेगा?

भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए, कार्यबल मजबूत और उच्च कुशल होना चाहिए। इस पहल के माध्यम से, भारत अपने भविष्य के कार्यबल को मजबूत करेगा, खासकर COVID-19 के दौरान। छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रेरित और केंद्रित रखा जाना चाहिए। वे भविष्य के भारत के कौशल की रीढ़ हैं। इस प्रकार, यह पहल देश को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी।


17. 2021 में भारत को चार पी-8 आई विमान प्राप्त होंगे

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2019 में छह पी -8 आई विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। इसमें से चार 2021 में भारत को मिल जायेंगे। छह और विमानों की खरीद के लिए बातचीत चल रही है।

मुख्य बिंदु

पी-8 आई विमान मुख्य रूप से समुद्री निगरानी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की लंबी दूरी की टोही, पनडुब्बी रोधी, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और निगरानी क्षमताओं को पी -8 आई के आगमन से बढ़ावा मिलेगा।

P-8I के बारे में

पी-8 आई, हारपून ब्लॉक II हवा से लॉन्च की गई मिसाइलों और हल्के टॉरपीडो के साथ एकीकृत है। यह 129 सोनोबॉय को ले जाने में सक्षम है जो पनडुब्बियों का पता लगाते हैं और पनडुब्बी को लोकेट करते हुए एंटी-शिप मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

अमेरिका ने पहले ही म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान और पूर्वी अफ्रीका में बंदरगाहों की एक श्रृंखला हासिल कर ली है ताकि भारतीय नौसेना को रोका जा सके और अमेरिकी केंद्रीय कमांड बलों, ब्रिटिश और फ्रांसीसी नौसेना की उपस्थिति को भी चुनौती दी जा सके।

चीन की बंदरगाहों की श्रृंखला

म्यांमार में क्यूकप्यू बंदरगाह, श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह और ईरान में जस्क बंदरगाह में चीन की हिस्सेदारी है।

भारत की योजनाएँ

भारत सतर्क हो रहा है कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ अपनी आक्रामक मुद्रा को दोहरा सकता है। भारत क्वैड समूह को भी औपचारिक रूप दे रहा है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया QUAD समूह के अन्य तीन सदस्य हैं।

COMCASA

पी-8 आई की खरीद संचार, अनुकूलता और सुरक्षा समझौते के कारण संभव हुई है, जिसे भारत ने अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित किया है। इस संधि ने एन्क्रिप्टेड संचार का आदान-प्रदान करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया।

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