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20th March | Current Affairs | MB Books


1. भारत के CDRI में शामिल हुआ यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ में 27 सदस्य शामिल हैं, जो भारत के ‘Coalition for Disaster Resilient Infrastructure’ (CDRI) में शामिल हुए हैं। CDRI के चार्टर के समर्थन के बाद EU इस पहल में शामिल हुआ।

आपदा प्रतिरोधक बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) :

CDRI देशों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, निजी क्षेत्रों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और शैक्षणिक संस्थानों का एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है। इस पहल का उद्देश्य आपदा-लचीले बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। इस पहल की शुरुआत इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग और रिकवरी मैकेनिज्म के क्षेत्रों में रिसर्च और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यह सतत विकास का भी समर्थन करता है। CDRI पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में की थी। इस पहल की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में की गई थी। यह पहल पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे में आपदा-लचीलापन विकसित करने पर केंद्रित है। यह सदस्य देशों के नीतिगत ढाँचों में पर्याप्त परिवर्तन प्राप्त करना चाहता है।

यूरोपीय संघ CDRI में क्यों शामिल हुआ? : यूरोपीय संघ ने 18 मार्च, 2021 को अपना बयान जारी किया कि वैश्विक स्तर पर जलवायु संबंधी चरम घटनाएं बढ़ रही हैं। कोविड-19 महामारी ने मजबूत आपदा तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया है। इसने ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा और संसाधन दक्षता, नवीकरण परियोजनाओं, बड़े पैमाने पर रेट्रोफिटिंग और परिपत्र अर्थव्यवस्था में निवेश करने की आवश्यकता को भी मजबूत किया है।


2. भारत-अमेरिका ने शुरू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 18 मार्च, 2021 को यह सूचित किया कि, इंडो-यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम - IUSSTF ने यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। यह ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा जो दोनों देशों की प्राथमिकताएं हैं।

डीएसटी के सचिव आशुतोष शर्मा ने इस लॉन्च समारोह में बोलते हुए, दोनों देशों की समस्याओं को हल करने के साथ-साथ विकास के लिए विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

दूसरी ओर, यूएस ब्यूरो ऑफ़ ओसेन्स और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और वैज्ञानिक मामले के कार्यवाहक उप सहायक सचिव, जॉनाथन मार्गोलिस ने यह कहा कि, दोनों देशों के बीच खुलेपन, पारस्परिकता और पारदर्शिता पर यह सहयोग आधारित है।

उद्देश्य : यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव - USIAI एआई अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए चुनौतियों, अवसरों, बाधाओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच के तौर पर कार्य करेगा..

यह प्लेटफॉर्म एआई इनोवेशन को भी सक्षम करेगा, एआई वर्कफोर्स को विकसित करने के लिए विचारों को साझा करने में मदद करेगा, और साझेदारी को उत्प्रेरित करने के लिए प्रक्रियायों और मोड्स की भी सिफारिश करेगा।

इंडो-यूएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव: मुख्य विशेषताएं :

• यह पहल प्रमुख हितधारकों को अपने अनुभव साझा करने, नए अवसरों और R&D क्षेत्रों की पहचान करने का अवसर प्रदान करेगी जोकि सहक्रियात्मक गतिविधियों से लाभान्वित होंगे। • यह दोनों देशों को उभरते हुए AI परिदृश्य पर चर्चा करने के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कफोर्स विकसित करने की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। • यह महत्वाकांक्षी पहल अमेरिका और भारत के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने के लिए IUSSTF की क्षमता का लाभ उठाएगी ताकि तालमेल बनाए जा सकें और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और समाज के इंटरफेस पर अवसरों और चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी) : AI में प्रौद्योगिकी को 25 प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से भारत में प्रचारित और कार्यान्वित किया जा रहा है जो NM- ICPS (नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स) के तहत स्थापित ट्रिपल हेलिक्स के तौर पर काम कर रहे हैं।

भारत और अमेरिका के बीच AI सहयोग : नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक के अनुसार, ये दो बड़े लोकतंत्र सहयोग और तालमेल बनाकर चमत्कार करने में सक्षम होंगे, और इसे एक पहल के तौर पर लॉन्च करने का समय भी सही है।

IUSSTF के कार्यकारी निदेशक ने इस लॉन्च कार्यक्रम में बोलते हुए यह कहा कि, IUSSTF द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में AI पहल भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को उत्प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का एक और बेहतरीन उदाहरण है।


3. रूस ने अफगान शांति बैठक की मेजबानी की

18 मार्च, 2021 को रूस ने “अफगान शांति बैठक” (Afghan Peace Meet) की मेजबानी की। इस बैठक का आयोजन सरकारी प्रतिनिधियों और तालिबान सलाहकारों को एक साथ लाने के लिए किया गया था। अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया को शुरू करने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी इसमें भाग लिया।

मुख्य बिंदु : यह बैठक एक दिन के लिए आयोजित की गई थी। यह तीन नियोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बीच पहली बैठक थी। अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो सैनिकों की अंतिम वापसी के लिए 1 मई, 2021 की समयसीमा के पहले तीन बैठकों की योजना बनाई गई है। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी की यह तारीख अमेरिका और तालिबान के बीच एक समझौते में तय की गई थी जिसे 2019 में हस्ताक्षरित किया गया था।

रूस की मध्यस्थता : रूस अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया की मध्यस्थता कर रहा है क्योंकि अफगान सरकार और तालिबान के बीच दोहा में वार्ता ठप हो गई है। अमेरिका और अफगानिस्तान युद्ध विराम के लिए कह रहे हैं।


4. इच्छामृत्यु को वैध करने के लिए स्पेन ने कानून पारित किया

स्पेन की संसद ने 18 मार्च, 2021 को इच्छामृत्यु को वैध बनाने वाले कानून पारित किया। इस प्रकार, स्पेन उन कुछ राष्ट्रों में से एक बन गया है, जो गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति देते हैं।

मुख्य बिंदु : इस कानून को पारित करना समाजवादी प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ की सरकार के लिए प्राथमिकता थी। यह कानून जनता के दबाव के बाद तैयार किया गया था, जो कई हाई-प्रोफाइल मामलों के कारण उत्पन्न हुआ था। इसमें सबसे विशिष्ट मामला रेमन सेम्पेड्रो (Ramon Sampedro) का था, जिनकी स्थिति “द सी इनसाइड” (The Sea Inside) नामक ऑस्कर विजेता फिल्म में दर्शाई गयी थी। इस प्रकार, संसद ने कानून के पक्ष में मतदान किया। इस कानून को पक्ष में 202 मत और विरोध में 141 मतों के साथ पारित किया गया।

कानून के बारे में : स्पेनिश कानून निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देगा जिसमें चिकित्सा कर्मचारी जानबूझकर दुख को दूर करने के लिए जीवन समाप्त कर देंगे। यह कार्य चिकित्सा उपचार को रोककर किया जाएगा। इस कानून ने सहायता प्राप्त आत्महत्या (assisted suicide) की भी अनुमति दी है जिसमें रोगी जीवन को समाप्त करने की प्रक्रिया को अंजाम देगा। इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए, रोगी को एक स्पेनिश राष्ट्रीय या कानूनी निवासी होना चाहिए। अनुरोध करते समय रोगियों को “पूरी तरह से जागरूक और सचेत” भी होना चाहिए। अनुरोध को 15 दिनों के अंतराल के साथ दो बार लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा। आवश्यकताएं पूरी न होने पर डॉक्टर द्वारा मरीजों के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, अनुरोध को दूसरे डॉक्टर और मूल्यांकन निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।


5. Mobile Seva Appstore – भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एप्प स्टोर

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में कहा है कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित एप्प स्टोर “मोबाइल सेवा एप्प स्टोर” (Mobile Seva Appstore) विकसित किया है। यह एप्प स्टोर कई डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों के कुछ 965 लाइव एप्पको होस्ट करता है। यह भारतीय एप्प स्टोर प्रारंभिक चरणों में मुफ्त में उपलब्ध होगा।

मुख्य बिंदु : मंत्री ने आगे कहा कि, सरकार जहां निजी खिलाड़ियों को ऐप्स की मेजबानी के लिए प्रोत्साहित कर रही है, वहीं अपने स्वयं के मोबाइल एप्प स्टोर को विकसित करने और मजबूत करने के लिए भी अपनी रुचि दिखा रही है। यह उत्तर मंत्री द्वारा इस सवाल पर दिया गया था कि क्या भारत के अपने डिजिटल स्टोर की अनुपस्थिति और Google और Apple के बाहरी एप्प स्टोरों पर इसकी निर्भरता भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समस्याएं पैदा कर रही है या मंत्रालय स्वयं के लिए अपना डिजिटल स्टोर रखने पर विचार कर रहा है।

मोबाइल एप्प का सबसे बड़ा यूजर : मंत्री ने यह भी बताया कि, भारत मोबाइल एप्लीकेशन का सबसे बड़ा यूजर है। इसके अलावा, इंडिया एप्प मार्केट स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट 2021 के अनुसार, एंड्रॉइड पर लगभग 5 प्रतिशत एप्प भारतीय ऐप डेवलपर्स के हैं।

मोबाइल सेवा (Mobile Seva) : यह एक अभिनव पहल है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) द्वारा लागू किया गया है। यह सभी केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी विभागों और एजेंसियों को SMS, USSD, IVRS, मोबाइल एप्लीकेशन जैसी अपनी सेवाएं देने में सक्षम बनाता है। यह एक केंद्रीय रूप से होस्ट किया गया क्लाउड आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो पूरे भारत में मोबाइल उपकरणों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है।

Mobile Seva AppStore : यह एक मोबाइल एप्लीकेशन होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म है जो भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह एप्प स्टोर भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एप्प स्टोर है जिसमें केंद्र, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के मंत्रालय और विभाग पहले से ही शामिल हैं। मंच पर, सरकारी विभाग या निजी डेवलपर्स स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऑनलाइन भुगतान, वित्तीय, चुनावी सेवाओं, सामाजिक कल्याण, परिवहन, भोजन और ऊर्जा से संबंधित सरकारी और अन्य सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी के लिए अपने मोबाइल एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं।


6. सर्कुलर इकोनॉमी की ओर देश को ले जाने के लिए 11 समितियां गठित की गईं

केंद्र सरकार ने 11 समितियां बनाई हैं, जिनका नेतृत्व संबंधित मंत्रालय, पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और नीति आयोग के अधिकारी करेंगे। यह समितियां एक रेखीय अर्थव्यवस्था से सर्कुलर अर्थव्यवस्था में भारत के परिवर्तन के लिए कार्य करेंगी।

मुख्य बिंदु : ये समितियां संबंधित फोकस क्षेत्रों में रैखिक (linear) से परिपत्र अर्थव्यवस्था (circular economy) में परिवर्तन के लिए मदद करने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करेंगी। यह समिति आवश्यक तौर-तरीके भी अपनाएगी, जो निष्कर्षों और सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

फोकस क्षेत्रों : सरकार ने रैखिक अर्थव्यवस्था से परिपत्र अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करने के लिए 11 फोकस क्षेत्र का चयन किया है। इन क्षेत्रों में शामिल हैं: नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, स्क्रैप धातु (लौह और अलौह), सौर पैनल, जिप्सम, लिथियम-आयन बैटरी, कृषि अपशिष्ट, विषाक्त खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट, प्रयुक्त तेल अपशिष्ट, टायर और रबर पुनर्चक्रण और ELVs (End-of-life Vehicles)।

परिवर्तन की आवश्यकता : सतत विकास आत्मनिर्भर भारत पहल का प्रमुख तत्व है। इसलिए, भारत को संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक विकास मॉडल की आवश्यकता है। इस प्रकार, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या, तेजी से शहरीकरण और पर्यावरण प्रदूषण के चलते परिपत्र अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।

परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy) : यह एक आर्थिक प्रणाली है जिसका उद्देश्य कचरे को कम करना है और पुनःउपयोग को बढ़ावा देना है। यह प्रणाली पुन: उपयोग, मरम्मत, साझाकरण, नवीनीकरण, पुन: निर्माण और पुनर्चक्रण पर फोकस करती है। यह प्रदूषण, अपशिष्ट और कार्बन उत्सर्जन को भी कम करती है।


7. UNESCO जल संरक्षण कार्यक्रम के लिए USO India में शामिल हुआ

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) छात्रों के लिए जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम में USO India और Toonz Media Group में शामिल हो गया है।

मुख्य बिंदु : जल संरक्षण कार्यक्रम के लिए, छात्रों ने एनीमेशन वीडियो बनाए हैं जिनका अनावरण 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर किया जाएगा। इसका अनावरण “H2Ooooh! – Waterwise Program” के एक भाग के रूप में किया जाएगा। यह कार्यक्रम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वाटर डाइजेस्ट पत्रिका, यूनाइटेड स्कूल्स ऑर्गनाइजेशन इंडिया (USO India) और Toonz Media Group की साझेदारी में आयोजित किया गया है।

H2Ooooh! – Waterwise Program : यह जल संरक्षण कार्यक्रम सितंबर 2020 में यूनेस्को नई दिल्ली द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम भारत के स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूली बच्चों को भारत में बढ़ते जल संकट के संबंध में कहानी के विचारों और कार्टून प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस कार्यक्रम को तीन चरणों में विभाजित किया गया है। इसका उद्देश्य रचनात्मकता को बढ़ावा देना और जल संरक्षण और स्कूली छात्रों के बीच सतत उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के लांच के बाद से, भारत भर में 43 स्कूलों के लगभग 17,000 छात्र इस कार्यक्रम में संलग्न हुए हैं।

प्रथम चरण : इस मिशन के पहले चरण के तहत, स्कूलों ने अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में 24 एनीमेशन वीडियो की स्क्रीनिंग रखी। कक्षा एक से आठवीं के छात्रों के लिए अलग-अलग पानी के मुद्दों पर वीडियो बनाए गए थे। ये वीडियो मूल रूप से यूनेस्को वेनिस द्वारा विकसित किए गए थे। बाद में इसे यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया।

दूसरा चरण : दूसरा चरण दिसंबर 2020 में लागू किया गया था। इस चरण के दौरान, शीर्ष विचारों को लेने के लिए स्कूलों में एक प्रतियोगिता शुरू की गई थी। क्वालीफायर राउंड में कुल 2000 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें से 93 छात्रों को Toonz Media द्वारा प्रशिक्षण से गुजरने के लिए चुना गया था।


8. राजस्थान ने की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की घोषणा

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 मार्च, 2021 को घोषणा की कि बहुप्रतीक्षित सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना जिसे “मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना” कहा जाता है, 1 मई, 2021 को शुरू की जाएगी।

मुख्य बिंदु : मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जो लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) या सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) लाभार्थी सूची में शामिल नहीं हैं उनके लिए पंजीकरण 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होगा। उन्होंने आगे MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट (MLA LAD) को मौजूदा 2.25 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की।

पृष्ठभूमि : इस सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना की घोषणा 24 फरवरी, 2021 को राज्य के बजट भाषण में की गई थी। सरकार ने इस योजना की घोषणा 3,500 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ की थी। मुख्यमंत्री ने 25 जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की भी घोषणा की है। उन्होंने यह भी बताया कि, सभी सात संभागीय मुख्यालयों में सार्वजनिक स्वास्थ्य महाविद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे।

मुख्मंत्री चिरंजीवी योजना : इस योजना के तहत, राजस्थान में सभी परिवारों को एक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। परिवारों को 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

सार्वजनिक स्वास्थ्य का राजस्थान मॉडल (Rajasthan Model of Public Health – RMPH) :

“राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ” की घोषणा 2021-22 के राज्य के बजट के दौरान की गई थी। इस मॉडल के तहत, राज्य सरकार मरीजों के अधिकारों पर जोर देने के साथ “स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक” लाएगी। राज्य इस मॉडल के तहत निवारक देखभाल उपाय, प्राथमिक देखभाल उपाय और उपचारात्मक देखभाल उपाय करेगा। ये उपाय विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की सिफारिशों के अनुसार किए जाएंगे। इस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्लान के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये का हेल्थ कवर मिलेगा। यह ‘आयुष्मान भारत – महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना (AB-MGRSBY)’ के लाभार्थी को भी कवर करेगा।


9. मणिपुर वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित

मणिपुर को एक विजेता राज्य के तौर पर घोषित किया गया है, जहां सरकार की वन धन विकास योजना राज्य में रहने वाले स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार का प्रमुख स्रोत सिद्ध हुई है।

अक्टूबर, 2019 में यह कार्यक्रम शुरू होने के बाद से अब तक 100 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में 1500 एसएचजी का गठन किया गया है और यह राज्य के 30,000 आदिवासी उद्यमियों को लाभान्वित कर रहा है जो लघु वनोपज से मूल्य वर्धित उत्पादों के प्रसंस्करण, संग्रह, पैकेजिंग, मूल्य-संवर्धन और विपणन में शामिल हैं।

ट्राइफेड - ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आदिवासी उत्थान के क्षेत्रों में काम करने वाली नोडल एजेंसी के तौर पर अपनी स्थापना के बाद से कई कार्यक्रमों और पहलों को लागू कर रही है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत इन पहलों का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।

मुख्य विशेषताएं :

• मणिपुर सरकार की हर स्तर पर सक्रिय भागीदारी और सहयोग से, राज्य में वन धन विकास केंद्र देश के बाकी हिस्सों के लिए एक मॉडल उद्यम बन गए हैं। • जिला प्रशासन और अन्य हितधारकों से समर्थन और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ TRIFED नोडल कार्यालय, मणिपुर में टीम बैठकों, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, पक्ष समर्थन के माध्यम से आदिवासी उद्यमियों को वन धन विकास योजना के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करने में बेहद महत्वपूर्ण रहा है। • विभिन्न कौशल विकास और क्लस्टर-वार प्रशिक्षण और NTFPs के मूल्य संवर्धन के लिए उन्नयन का आयोजन किया गया। • मीरा फूड्स, ज़िंगरान फूड्स, थांगजामग्रो इंडस्ट्रीज और कांगला फूड्स जैसी मौजूदा कंपनियों के सहयोग से जिला स्तर पर उद्यमशीलता प्रबंधन भी आयोजित किया गया था।

वन धन विकास योजना : यह वन आधारित जनजातियों के लिए स्थायी आजीविका के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वन धन केंद्रों की स्थापना करके, लघु वन उपज का विपणन, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक कार्यक्रम है।

वन धन जनजातीय स्टार्ट-अप कार्यक्रम एक ऐसी योजना है जिसने रोजगार और आय बढ़ाने में प्रमुख योगदान दिया है। यह एमएसपी के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन के लिए तंत्र का एक अंग है और एमएफपी योजना के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास है।


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