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2 June 2020 Hindi Current Affairs


वन नेशन वन कार्ड योजना में तीन और राज्यों को शामिल किया गया

1 जून, 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने घोषणा की कि तीन और राज्यों सिक्किम, ओडिशा और मिजोरम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन (पीडीएस) में शामिल किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु

पीडीएस के एकीकृत प्रबंधन के माध्यम से, भारत सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अब तक यह योजना 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियाशील हो चुकी है। इनमें बिहार, आंध्र प्रदेश, गोवा, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

अगस्त तक तीन और राज्यों मणिपुर, उत्तराखंड और नागालैंड को इस क्लस्टर में जोड़ा जायेगा।

वन नेशन वन राशन कार्ड

इस योजना का उद्देश्य देश में कहीं भी नागरिकों को खाद्यान्न का कोटा प्रदान करना है। प्रवासी श्रमिकों के अपने घरों में लौटने के बाद यह योजना उनके लिए बहुत मददगार सिद्ध होगी।


प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने कन्वेंशन का आयोजन किया

भारत के थिंक टैंक नीति आयोग ने देश में कृषि और प्राकृतिक कृषि पर सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं ने भाग लिया।

मुख्य बिंदु

नीति आयोग  ने इस सम्मेलन में भारत की वर्तमान योजनाओं को प्रस्तुत किया। नीति  के अनुसार, प्राकृतिक खेती जो मुख्य रूप से गाय के गोबर, बायोमास इत्यादि पर निर्भर है, देश में खेती की स्वदेशी प्रणाली है। भारत ने अगले पांच वर्षों में जैविक खेती के 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 12 लाख हेक्टेयर को भारतीय प्राकृत कृषि पद्धति कार्यक्रम के तहत लाया जायेगा।


भारत सरकार ने शुरू की पीएम स्वनिधि योजना

1 जून, 2020 को भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए क्रेडिट राशि को मंजूरी दे दी है

मुख्य बिंदु

PM SVANidhi या PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करेगी। इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी।

इस योजना के तहत, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जायेगा। स्ट्रीट वेंडर्स एक वर्ष के भीतर मासिक किस्तों के रूप में राशि लौटाएंगे।

इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्म निर्भार भारत अभियान के पैकेज की घोषणा के दौरान की थी।


पीपीई को कीटाणुरहित करने के लिए डीआरडीओ ने “अल्ट्रा स्वच्छ” बूथ विकसित किया

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणुशोधन इकाई विकसित की। इस इकाई का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कपड़े आदि को कीटाणुरहित करने के लिए किया जाता है।

मुख्य बिंदु

यह यूनिट आइटमों कीटाणुरहित करने के लिए ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी नामक एक उन्नत ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया का उपयोग करती है। इस डिवाइस में ओजोन सीलेंट टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है।

अल्ट्रा स्वच्छ यूनिट में एक उत्प्रेरक कनवर्टर होता है जो इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। इसमें कई सुरक्षा विशेषताएं भी हैं जैसे कि डोर इंटरलॉक, आपातकालीन शट डाउन, विलंब चक्र, दोहरे दरवाजे, रिसाव मॉनिटर आदि। यह प्रणाली औद्योगिक, व्यक्तिगत, व्यवसायों और पर्यावरण सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करती है।


प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया CHAMPIONS नामक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म

1 जून, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CHAMPIONS नामक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म का शुभारंभ किया। CHAMPIONS  का पूर्ण स्वरुप Creation and Harmonious Application of Modern Processes for Increasing the Output and National Strength है। इस पोर्टल का उद्देश्य छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित करना, उनकी शिकायतों को हल करना और उनकी मदद करना है। यह MSME क्षेत्र की सभी संस्थाओं के वन-स्टॉप शॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा।


भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज ने लांच किया रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट

1 जून, 2020 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट (RTM) लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य डिस्कॉम को अपनी बिजली आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना है।

मुख्य बिंदु

यह मार्केट दिन के दौरान 48 नीलामी सत्र आयोजित करेगा और बोली सत्र बंद होने के एक घंटे के भीतर बिजली वितरित की जाएगी। यह बेहतर तरीके से बिजली आपूर्ति की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करेगा।

हरित ऊर्जा

RTM ग्रिड संचालकों को नए सिरे से संपर्क बढ़ाने में मदद करता है, जो कि डिस्कॉम को इंटरमिटेंसी की अपनी चुनौतियों का प्रबंधन करने की सुविधा प्रदान करता है, जो नवीकरण से जुड़ी होती हैं। RTM डिस्कॉम को पूर्वानुमान लगाने और हरित ऊर्जा को शेड्यूल करने में मदद करेगा। इससे भारत को 2022 तक 175 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

इंडिया एनर्जी एक्सचेंज

इंडिया एनर्जी एक्सचेंज एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा विनियमित किया जाता है। यह 2008 में शुरू किया गया था। इस एक्सचेंज में विभिन्न प्लेटफार्मों के प्रतिभागी हैं, जिनमें बिजली उत्पादक, राज्य बिजली बोर्ड, बिजली व्यापारी और ओपन एक्सेस उपभोक्ता शामिल हैं।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग

यह एक वैधानिक निकाय है जिसे विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित किया गया था। यह अर्ध-न्यायिक निकाय है। अर्ध-न्यायिक निकाय एक गैर-न्यायिक निकाय है जो कानून की व्याख्या कर सकता है।

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