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1st June | Current Affairs | MB Books


1. 1 जून: विश्व दुग्ध दिवस (World Milk Day)

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization – FAO) द्वारा हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस (World Milk Day) मनाया जाता है । यह दिन डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों के प्रति जागरूकता और ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है।

मुख्य बिंदु : 2001 में FAO द्वारा 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाने के लिए चुना गया था। इस दिन को इसलिए चुना गया था क्योंकि कई अन्य देश उस विशेष दिन पर दुग्ध दिवस मना रहे थे।

भारत : भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 70% दूध के नमूने FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप थे।

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (National Milk Day) : भारत 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाता है। यह दिन 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि यह वर्गीज कुरियन (Verghese Kurien) की जयंती है। उन्हें भारत में दुग्ध क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड (Operation Flood) शुरू करना उनका विचार था।

ऑपरेशन फ्लड (Operation Flood) : ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को दोगुना करना था। इस ऑपरेशन ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करने में भी मदद की। इस ऑपरेशन की सफलता से भारत सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन गया।


2. गोवा ने सोलर बेस्ड विद्युतीकरण कार्यक्रम लांच किया

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) ने गोवा के राज्य स्थापना दिवस (30 मई) के अवसर पर राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए सौर-आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम लांच किया।

सौर-आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम : यह कार्यक्रम गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके बिजली लाएगा जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है। इसे सभी को स्वच्छ, विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा देने पर फोकस के साथ लॉन्च किया गया था। Convergence Energy Services Ltd (CESL) और Goa Energy Development Agency (GEDA) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने के दो दिन बाद सोलर पीवी-आधारित होम लाइटिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया।

यह परियोजना किस प्रकार भिन्न है? : यह विद्युतीकरण परियोजना CESL द्वारा पहली ऑफ-ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी इंगेजमेंट है जो Remote Village Electrification (RVE) कार्यक्रम के तहत पांच साल के लिए सौर पीवी सिस्टम स्थापित करेगा। CESL ग्राम पंचायतों के समन्वय से गांवों और बस्तियों में यह कार्यक्रम चलाएगा।

CESL : CESL EESL की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह एक नई ऊर्जा कंपनी है जो स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करने पर केंद्रित है।

Energy Efficiency Services Limited (EESL) : ईईएसएल, दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक ऊर्जा सेवा कंपनी का स्वामित्व भारत सरकार के पास है। यह सरकारी स्वामित्व वाली एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और पावरग्रिड का संयुक्त उद्यम है। यह ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं (energy efficiency projects) को सुविधाजनक बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय के तहत स्थापित की गयी थी।


3. गोवा सरकार ने Goa Institution for Future Transformation (GIFT) की स्थापना की

गोवा सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर “गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन (गिफ्ट)” की स्थापना की।

GIFT : GIFT नीति आयोग की तर्ज पर काम करेगा।यह नीति निर्माण और इसके कार्यान्वयन पर सरकार की सहायता, सलाह और मार्गदर्शन करेगा।

यह सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी और कई विकास योजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं के मूल्यांकन में भी मदद करेगा।

योजना, सांख्यिकी और मूल्यांकन निदेशालय ने एक अधिसूचना जारी की है।

स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत इसका समर्थन किया जाएगा।

गिफ्ट गोवा के ज्ञान केंद्र के रूप में भी काम करेगा, जो राज्य के सतत विकास के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करेगा।

पृष्ठभूमि : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गिफ्ट की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बाद में, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर ने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग को बंद करने के बाद 1 अप्रैल, 2017 से राज्य योजना बोर्ड को बंद कर दिया था। गिफ्ट के गठन की घोषणा गोवा के मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने बजट भाषण में की थी। गिफ्ट को पहले “State Institution for Transforming Goa (SIT-Goa)” के रूप में नामित किया गया था।

योजना आयोग : यह भारत सरकार की संस्था है, जिसे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में आयोग को भंग करने की घोषणा के बाद इसे भंग कर दिया था। इस आयोग के पदेन सदस्य वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री, कानून मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, योजना राज्य मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री थे।


4. जस्टिस अरुण मिश्रा होंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के नए अध्यक्ष होंगे। सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस अरुण मिश्रा 2 सितंबर 2020 को रिटायर हुए थे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय नियुक्ति समिति ने सोमवार को उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी। मिश्रा के साथ ही

महेश मित्तल कुमार और डॉ. राजीव जैन को भी आयोग का सदस्य बनाया गया है। हालांकि समिति में शामिल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एससी-एसटी समुदाय के प्रतिनिधि को मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई।


5. वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने नौसेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला

वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने 01 जून 2021 को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने वाइस एडमिरल एमएस पवार की जगह ली है, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें अपने शानदार करियर के दौरान आधा दर्जन से अधिक प्रकार के विमान उड़ाने का अनुभव है।

वाइस एडमिरल रवनीत सिंह 01 जुलाई 1983 को भारतीय नौ सेना में कमीशन किए गए और एविएशन में विशेषज्ञ हैं। फ्लैग ऑफिसर मास्टर ग्रीन इंस्ट्रुमेंट के साथ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंसट्रक्टर हैं। विमानन क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल होने से वह मास्टर ग्रीन इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के साथ एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं।


6. साइबर सुरक्षा फर्म Sophos ने State of Ransomware 2021 पोर्ट जारी की

वैश्विक साइबर सुरक्षा फर्म, सोफोस (Sophos) ने “द स्टेट ऑफ रैंसमवेयर 2021 रिपोर्ट” (State of Ransomware 2021) प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 महीनों में 68% भारतीय संगठन रैंसमवेयर से प्रभावित हुए थे।

मुख्य निष्कर्ष :

  • रैंसमवेयर हमलों के मामले में भारत सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है।

  • रैंसमवेयर हमलों के लिए शीर्ष 30 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर है।

  • पिछले 12 महीनों में 68 फीसदी भारतीय संगठन रैंसमवेयर की चपेट में आ गए। हालांकि, यह संख्या 2020 की रिपोर्ट में बताये गये 82 प्रतिशत से कम है।

  • 72 प्रतिशत भारतीय संगठनों ने माना, सबसे महत्वपूर्ण रैंसमवेयर हमले में डेटा एन्क्रिप्ट किया गया था।

  • हालाँकि हमलों में गिरावट आई है। कुछ जगहों पर हमलावर के व्यवहार में बदलाव आया है। सोफोस में, यह बताया गया था, हमलावर अधिक लक्षित हमलों पर स्विच कर रहे थे जिसमें ह्यूमन हैंड्स-ऑन कीबोर्ड हैकिंग शामिल है ताकि संगठन की सुरक्षा को बायपास किया जा सके।

  • 67 प्रतिशत भारतीय संगठन, जिनका डेटा एन्क्रिप्ट किया गया था, ने 32 प्रतिशत के वैश्विक औसत के विपरीत फिरौती का भुगतान किया।

  • 86 प्रतिशत भारतीय संगठनों का मानना ​​है कि साइबर हमले अब इतने जटिल हैं कि उनकी अपनी आईटी टीम के लिए इन्हें संभालना मुश्किल हो गया है।

हमले का प्रभाव : रैंसमवेयर हमलों के महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव होते हैं। इस सर्वेक्षण पर प्रकाश डाला गया, रैंसमवेयर हमले से वसूली की औसत कुल लागत एक वर्ष में दोगुने से अधिक थी। यह दुनिया भर में 2020 में $ 7,61,106 से बढ़कर 2021 में $ 1.85 मिलियन हो गयी है। हालांकि, भारत में, वसूली लागत एक वर्ष में तीन गुना, 2020 में $1.1 मिलियन से 2021 में $3.38 हो गई है।


7. FICCI ने Business Confidence Survey प्रकाशित किया

फिक्की (FICCI) ने अपना त्रैमासिक “बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे” प्रकाशित किया है। इसके मुताबिक, भारतीय कंपनियों का कारोबारी विश्वास मई में तीन तिमाहियों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। पिछले सर्वेक्षण में, आत्मविश्वास दशक के उच्च स्तर पर था।

सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष :

  • वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में भाग लेने वाली कंपनियों के आशावाद स्तरों में गिरावट के कारण व्यापार विश्वास सूचकांक (BCI) में गिरावट आई है।

  • पिछले सर्वेक्षण में 2 के स्तर को छूने के बाद, नवीनतम सर्वेक्षण में BCI 51.5 पर है।

  • हालाँकि, सूचकांक अभी भी 2020 (42.9) से अधिक है जब देशव्यापी लॉकडाउन लागू हुआ था।

  • इस सर्वेक्षण के अनुसार, जहां 2020 में महामारी से प्रेरित लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार देखा जा रहा था, वहीं दूसरी लहर ने एक बार फिर व्यवधान पैदा कर दिया है।यह स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफी तेज प्रभाव डालता है और आर्थिक मोर्चे पर किए गए शुरुआती लाभ को कम करता है।

फिक्की का सुझाव : फिक्की ने सुझाव दिया है कि अर्थव्यवस्था को कोविड के झटके से उबरने के लिए मांग का समर्थन करने के उपाय महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, टीकाकरण की बढ़ी हुई गति से हालात जल्दी ही सामान्य हो सकते हैं।

चिंताएं : इस सर्वेक्षण के अनुसार कच्चे माल की बढ़ती लागत लगातार चौथे सर्वेक्षण के लिए एक बड़ी समस्या है। लगभग 65% प्रतिभागियों ने कहा कि कच्चे माल की उच्च लागत एक बाधा है।

रोजगार और निर्यात : इस सर्वे में रोजगार और निर्यात में भी गिरावट आई है। केवल 19% प्रतिभागी बेहतर हायरिंग संभावनाओं के बारे में आशावादी थे जबकि 27% प्रतिभागियों ने उच्च आउटबाउंड शिपमेंट का संकेत दिया। 80% कंपनियों को अपना व्यवसाय करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।


8. SBI ने वित्त 22 के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को संशोधित कर 7.9% किया

भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने “इकॉरैप 2021” (Ecowrap 2021) रिपोर्ट प्रकाशित की है और वित्तीय वर्ष 2022 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को पहले के 10.4 प्रतिशत से संशोधित कर 7.9 प्रतिशत कर दिया है। इस रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बड़े प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।

मुख्य बिंदु :

  • इसमें कहा गया है, चालू वित्त वर्ष में अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं कीमतों के प्रक्षेपवक्र (trajectory) से जीडीपी आउटलुक प्रभावित होगा।

  • वस्तुओं की ऊंची कीमतों का प्रभाव घरेलू कीमतों पर दिखाई देगा जिसका असर खपत पर भी पड़ेगा।

  • कुल खपत प्रक्षेपवक्र व्यापार, परिवहन, होटल, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं में सुधार पर निर्भर करेगा, जो 25 करोड़ परिवारों का समर्थन करता है।

  • वित्तीय वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में कॉर्पोरेट ने बेहतर विकास संख्या दर्ज की। हालाँकि, रिपोर्ट के अनुसार प्रवृत्ति उलट हो सकती है।

  • H1 (अप्रैल 2020-सितंबर 2020) में ₹4 लाख करोड़ की हानि दर्ज की गई, जबकि H2 (अक्टूबर 2020 – मार्च 2021) में 3 लाख करोड़ की सूचना दी गई है। इस प्रकार, कुल वार्षिक नुकसान ₹6.1 लाख करोड़ था।

तीसरी लहर का प्रभाव : इस रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष देशों के लिए तीसरी लहर की औसत अवधि 98 दिन है जबकि दूसरी लहर की 108 दिन है। इस प्रकार, यह सुझाव देता है कि तीसरी लहर की तीव्रता गंभीर हो सकती है। हालांकि, अगर भारत बेहतर तरीके से तैयार होता है, तो गंभीर मामलों की दर में गिरावट से मौतों की संख्या में कमी आएगी।


9. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) ने भारत का Q4 जीडीपी डेटा जारी किया

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office – CSO) ने वित्त वर्ष 2020-21 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार, दिसंबर तिमाही से भारतीय अर्थव्यवस्था के सकारात्मक क्षेत्र में विस्तार होने की संभावना है।

मुख्य बिंदु :

  • कोविड -19 की दूसरी लहर से पहले, भारत की जीडीपी 2020-21 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में 6 प्रतिशत बढ़ी।

  • हालांकि, सभी तिमाहियों के लिए, सकल घरेलू उत्पाद संकुचित होकर 3 प्रतिशत हो गया।सरकारी खर्च में तेज वृद्धि के कारण फरवरी के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 8 प्रतिशत संकुचन के पहले के अनुमान से इसमें सुधार हुआ।

  • चौथी तिमाही में सुधार विनिर्माण क्षेत्र के द्वारा किया गया था, तब भी जब सेवाएं तुलनात्मक रूप से सुस्त थीं।

  • अक्टूबर-दिसंबर में 5 प्रतिशत की वृद्धि से जनवरी-मार्च में कृषि विकास धीमा होकर 3.1 प्रतिशत हो गया।

  • खनन और व्यापार, परिवहन क्षेत्र, होटल नकारात्मक क्षेत्र में रहे और इसमें 7 प्रतिशत और 2.3 प्रतिशत का संकुचन हुआ।

  • सकल स्थायी पूंजी निर्माण में जनवरी-मार्च में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विकास का पूर्वानुमान : दूसरी लहर की गंभीरता के कारण 2021-22 की पहली तिमाही में विकास दर कम रहेगी। 2020-21 के सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमान थोड़े बेहतर हैं।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय : यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक सरकारी एजेंसी है। यह भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। यह सांख्यिकीय मानकों को बनाए र है और इसमें एक अच्छी तरह से सुसज्जित ग्राफिकल यूनिट है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है।


10. OECD ने भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 9.9% किया

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 9.9% कर दिया है। मार्च में, इसने 12.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। कोविड लॉकडाउन को देखते हुए विकास दर में कटौती की गई है।

मुख्य बिंदु :

  • OECD के अनुसार, महामारी को जल्दी से नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि अभी भी 2021-22 में लगभग 10% और 2022-23 में 8% रहेगी।

  • बढ़ती उपभोक्ता मांग, आसान वित्तीय स्थितियों और मजबूत बाहरी बाजार वृद्धि के साथ रिकवरी को गति मिल रही है।

  • विश्व अर्थव्यवस्था पिछले साल की महामारी के बाद अलग-अलग स्तर पर है।उन्नत अर्थव्यवस्थाएं और उभरती अर्थव्यवस्थाएं मजबूती से ठीक हो रही हैं जबकि भारत सहित शेष विश्व पिछड़ गया है।

दूसरी लहर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया? : कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को बुरी तरह प्रभावित किया है। लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों को ठप कर दिया है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर दूसरी लहर घट रही है, वायरस भीतरी इलाकों में फैल रहा है, जो आगे चलकर आर्थिक सुधार को अज्ञात क्षेत्र में धकेल रहा है।

अनुमानित वृद्धि : यह अनुमान लगाया गया है कि; भारत 2021 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली G20 अर्थव्यवस्था होगा। उपभोक्ता वस्तुओं की मांग और निर्मित वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात से अर्थव्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) : यह एक अंतरसरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें 37 सदस्य देश शामिल हैं। यह आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार की देखभाल के लिए वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। यह एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक भी है।


11. मुंबई बेस्ड स्टार्ट-अप इंद्र वाटर ने “वज्र कवच कीटाणुशोधन प्रणाली” विकसित की

मुंबई बेस्डस्टार्ट-अप, इंद्र वाटर (Indra water) ने “वज्र कवच कीटाणुशोधन प्रणाली” (Vajra Kavach Disinfection System) विकसित की है जो फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से वायरल कणों को दूर करती है।

कीटाणुशोधन प्रणाली के बारे में : यह कीटाणुशोधन प्रणाली व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कोट, दस्ताने, N95 मास्क और गाउन से SARS-Cov-2 वायरस के किसी भी संभावित निशान को हटा देती है।

इस प्रकार, यह स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पीपीई और अन्य उपकरणों के पुन: उपयोग (reuse) को सक्षम बनाटी है।

यह एक तरह से बायोमेडिकल कचरे को कम करके पर्यावरण की भी रक्षा करेगी।

यह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को अधिक उपलब्ध, किफायती और सुलभ बनाएगी।

इसके द्वारा कीटाणुशोधन कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है।

यह प्रणाली सूक्ष्मजीवों की संख्या में 1,00,000 गुना कमी प्राप्त कर सकती है।

प्रणाली का विकास किसने किया? : इस प्रणाली का सत्यापन और परीक्षण IIT बॉम्बे में बायोसाइंसेज और बायोइंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया गया था।

इसका परीक्षण कैसे किया गया? : यह एक लंबी परीक्षण प्रक्रिया से गुजरा। एस्चेरिचिया वायरस MS2 (Escherichia virus MS2) के साथ परीक्षण किया गया था; जो इन्फ्लूएंजा वायरस और कोरोनावायरस जैसे मानव श्वसन वायरस के समान आरएनए वायरस है; इसके अलावा ई. कोलाई स्ट्रेन C3000 पर भी इसका परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण करते समय, वायरस और बैक्टीरिया के नमूनों को पीपीई किट रखा गया और उसके बाद इसे वज्र कवच के अंदर रखा गया। कीटाणुशोधन चक्र के बाद, पीपीई को हटा दिया गया और वायरस की वृद्धि दर और कमी का आकलन करने के लिए नमूने की दोबारा जांच की गई।

यह प्रणाली सामग्री को कैसे कीटाणुरहित करती है? : इस सिस्टम में उन्नत ऑक्सीकरण, कोरोना डिस्चार्ज और यूवी-सी लिघ स्पेक्ट्रम वाली मल्टीस्टेज कीटाणुशोधन प्रक्रिया शामिल है जो सामग्री से वायरस, बैक्टीरिया और अन्य माइक्रोबियल उपभेदों को निष्क्रिय करती है।


12. नाओमी ओसाका (Naomi Osaka) ने फ्रेंच ओपन से हटने का निर्णय लिया

नाओमी ओसाका (Naomi Osaka) ने फ्रेंच ओपन द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद, रोलांड गैरोस 2021 से अपनी वापसी की घोषणा की।

मुख्य बिंदु : फ्रेंच ओपन ने उन पर 15,000 डॉलर का जुर्माना लगाया और चेतावनी दी कि उन्हें टूर्नामेंट से निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उसने टूर्नामेंट के दौरान प्रेस से बात नहीं करने का फैसला किया था।

पृष्ठभूमि : ओसाका ने अपना पहला मैच पेट्रीसिया मारिया टाइग (Patricia Maria Tig) के खिलाफ जीता था। रोलैंड गैरोस (Roland Garros) के दौरान मीडिया दायित्वों को छोड़ने के अपने इरादे को जारी करने से पहले उन्हें दूसरे दौर में एना बोगडान का सामना करना था। उन्होंने ऐसा इसलिए फैसला किया क्योंकि मीडिया की बातचीत उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही थी।

नाओमी ओसाका कौन हैं? : नाओमी ओसाका एक जापानी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्हें महिला टेनिस संघ (WTA) द्वारा नंबर 1 स्थान दिया गया है। वह एकल में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी हैं। वह चार बार ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन जीत चुकी हैं। वह यूएस ओपन के साथ-साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी चैंपियन रह चुकी हैं। 2018 यूएस ओपन और 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन में, उन्होंने अपने पहले दो ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते। वह 2015 में सेरेना विलियम्स के बाद लगातार ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली महिला बनीं।

फ्रेंच ओपन (French Open) : यह एक प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट है, जिसे रोलैंड-गैरोस भी कहा जाता है। फ्रांस के पेरिस में स्टेड रोलैंड-गैरोस में दो सप्ताह से अधिक समय तक यह टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। यह हर साल मई के अंत में शुरू होता है। इस टूर्नामेंट और स्थल का नाम फ्रांसीसी एविएटर रोलैंड गैरोस के नाम पर रखा गया है।


13. ICC का बड़ा फैसला, वनडे वर्ल्ड कप में खेलेंगी 14 टीमें

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 01 जून 2021 को हुई बोर्ड की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए हैं। अब 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में 14 टीमें भाग लेंगी, जबकि टी-20 वर्ल्ड कप हर दो साल बाद आयोजित होगा। आईसीसी ने 01 जून 2021 को यह जानकारी दी।

इसके अलावा चैंपियन्स ट्रॉफी (मिनी वर्ल्ड कप) की भी वापसी हो गई है। इससे पहले साल साल 2017 यह ट्रॉफी आखिरी बार खेली गई थी और इसके बाद आईसीस ने इसे खत्म करने का फैसला लिया था। आईसीसी की यह बैठक फ्यूचर टूर्स कार्यक्रम (FTP) तय करने के संबंध में थी। इस बैठक में 2024 से 2031 तक के शेड्यूल पर फैसला लिया गया।

मुख्य बिंदु :

• आईसीसी ने बोर्ड की बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति में कहा कि आईसीसी बोर्ड ने 2024 से 2031 तक के शेड्यूल की आज पुष्टि की जिसमें पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप और टी-20 विश्व कप खेला जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी फिर से आयोजित होगी।

• इसमें कहा गया कि पुरुषों के विश्व कप में 2027 और 2031 में 14 टीमें होंगी जबकि 2024-30 के बीच टी-20 विश्व कप में 20 टीमें होंगी। 2024, 2026, 2028 और 2030 में 55 मैच का टूर्नामेंट होगा। वर्तमान में 50 ओवरों के विश्व कप में दस टीमें होती है।

• इस बार टी20 विश्व कप में 16 टीमें होंगी। आठ टीमों की चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 और 2029 में खेली जायेगी। आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल्स 2025, 2027, 2029 और 2031 में खेले जायेंगे।

• आईसीसी ने वर्ल्ड कप का फॉर्मेट भी साझा किया है। इसके तहत मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में दो अलग-अलग ग्रुप में 7-7 टीमें होंगे। हर ग्रुप से 3 टीमें चुनी जाएंगी, जो सुपर-6 स्टेज पर पहुंचेंगी और इन्हीं के बीच सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। ये वही फॉर्मेट है जो 2003 के वर्ल्ड कप में इस्तेमाल किया गया था।

वुमन्स क्रिकेट का शेड्यूल भी जारी : मेन्स क्रिकेट के साथ-साथ आईसीसी ने वुमन्स क्रिकेट का शेड्यूल भी जारी किया है। साल 2024 से लेकर 2031 के बीच हर दो साल में महिला टी-20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 2024, 2026, 2028 और 2030 में होगा। 2025 और 2029 में वर्ल्ड कप और 2027 और 2031 में चैम्पियंस ट्रॉफी