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19th September | Current Affairs | MB Books


1. गिलगित-बाल्टिस्तान को पूर्ण राज्य का दर्जा देगा पाकिस्तान

पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान के दर्जे को बढ़ाकर इसे एक पूर्ण प्रांत बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान मीडिया में 17 सितम्बर 2020 को एक वरिष्ठ मंत्री के हवाले से दी गई रिपोर्ट में यह बात कही गयी। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री के बयान का हवाला देते हुए दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को एक पूर्ण प्रांत का दर्जा देने पर विचार कर रही है।

कश्मीर एवं गिलगित-बाल्टिस्तान के मामलों के मंत्री अली अमीन गंडापुर ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही क्षेत्र का दौरा करेंगे और गिलगित-बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की औपचारिक घोषणा करेंगे। इसके साथ ही गिलगित-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली समेत सभी संवैधानिक निकायों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्त्व दिया जाएगा। विदित हो कि पाकिस्तान सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

भारत ने क्या कहा?

भारत ने कई अवसरों पर पाकिस्तान को स्पष्ट तौर पर कहा है कि कानूनी तौर पर संपूर्ण जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, जिसमें गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग हैं और इस लिहाज़ से पाकिस्तान को इनकी स्थिति में बदलाव का कोई अधिकार नहीं है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में ठोस बदलाव करने के इस्लामाबाद के प्रयासों का विरोध करते हुए मई में कहा था कि पाकिस्तान की सरकार या न्यायपालिका का गैर कानूनी तरीके से कब्जाए गए इन इलाकों पर कोई अधिकार नहीं है। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को गैर कानूनी तरीके से कब्जाए इन इलाकों को तुरंत खाली कर देना चाहिए।

गिलगित-बाल्टिस्तान: एक नजर में

गिलगित-बाल्टिस्तान जम्मू-कश्मीर के उत्तर-पश्चिमी में स्थित अत्यधिक ऊँचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था, किंतु साल 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के बाद से यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है। पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान दोनों अलग-अलग इलाके हैं, जबकि भारत इन्हें जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा मानता है।

गिलगित-बाल्टिस्तान की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में गिलगित-बाल्टिस्तान के पास सीमित शक्तियों वाली एक विधानसभा है, जो कि पाकिस्तान सरकार में कश्मीर एवं गिलगित-बाल्टिस्तान मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की वास्तविक शक्तियाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक परिषद में निहित हैं।

पाकिस्तान के चार प्रांत

वर्तमान में बलूचिस्तान, खैबर-पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, पाकिस्तान के चार प्रांत हैं, इस प्रकार यदि गिलगित-बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत बनाने की घोषणा की जाती है तो यह पाकिस्तान का 5वाँ प्रांत होगा।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा

इस क्षेत्र के महत्त्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) इसी इलाके से होकर बनाया जा रहा है और चूँकि यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है कि, इसलिये भविष्य में इस परियोजना के समक्ष समस्याएँ आ सकती हैं। चीन इस परियोजना के लिए पाकिस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में पैसा निवेश कर रहा है कि वो साल 2008 से पाकिस्तान में होने वाले सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के दोगुने से भी ज़्यादा है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य रेलवे और हाइवे के माध्यम से तेल और गैस का कम समय में वितरण करना है।

2. अमेरिका ने चीन को दिया बड़ा झटका,TikTok, WeChat के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध

भारत द्वारा कई चीनी ऐप (Chinese App) पर प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ हफ्तों बाद अमेरिका (America) ने शुक्रवार को आदेश जारी किए कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वह लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक (TikTok) और वीचैट (WeChat) पर रविवार से प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका ने कहा कि वे देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रही थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही कहा कि वह चीनी स्वामित्व वाले वीडियो- शेयरिंग ऐप टिकटॉक के लिए अमेरिकी कंपनी ओरेकल की कथित बोली पर गौर कर रहे हैं, लेकिन वह सौदे को मंजूरी देने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता न हो।

पिछले महीने ट्रंप ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत दोनों चीनी कंपनियां अपना स्वामित्व किसी अमेरिकी कंपनी को देकर ही प्रतिबंध से बच सकती हैं।

वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा, ‘राष्ट्रपति के निर्देश पर हमनें अमेरिकी नागरिकों के व्यक्तिगत आंकड़े एकत्र करने के चीन के दुर्भावनापूर्ण कृत्य से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई की है, जिससे हम हमारे राष्ट्रीय मूल्यों, लोकतांत्रिक नियमों पर आधारित मान्यताओं और अधिक आक्रामक तरीके से अमेरिकी कानूनों और नियमों को लागू कर पाएंगे।’

वाणिज्य विभाग ने अन्य सोशल मीडिया ऐप को भी वीचैट या टिकटॉक के अवैध व्यवहार की नकल करने को लेकर चेतावनी दी है। राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि क्या क्या ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अतिरिक्त आदेश की जरूरत है।

विभाग ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने 20 सितंबर से ऑनलाइन मोबाइल ऐप्लीकेशन स्टोर के जरिए अमेरिका में वीचैट या टिकटॉक मोबाइल ऐप, उनके घटक कोड या अप्लीकेशन अद्यतन की सेवा या वितरण को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके तहत अमेरिका में किसी भी तरह के वित्तीय लेनदेन पर भी रोक रहेगी।

इसमें कहा गया कि 20 सितंबर से वीचैट के लिए और 12 नवबंर से टिकटॉक के लिए अमेरिका में ऐसी किसी भी इंटरनेट होस्टिंग सेवा पर प्रतिबंध रहेगा, जो इन मोबाइल ऐप्लीकेशन के संचालन का प्रावधान करती हों। इनमें कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सेवा पर प्रतिबंध भी शामिल होगा जो उसे संचालन या उसके अनुकूलन के सक्षम बनाए।

भारत ने 29 जुलाई को टिकटॉक, वीचैट और यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में 244 और चीनी ऐप पर भी प्रतिबंध लगाया गया था।

3. नेपाल की पाठ्य पुस्तकों में भारत के क्षेत्रों को दिखाने वाला मानचित्र शामिल

नेपाल (Nepal) के स्कूलों के पाठ्यक्रम (Text Book) में नई पुस्तकें लाई गई हैं जिनमें भारत (India) के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 3 क्षेत्रों को नेपाल का भाग प्रदर्शित करने वाले संशोधित राजनीतिक मानचित्र (Map) शामिल हैं। नेपाल के नए मानचित्र में भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। इस मानचित्र को नेपाल की संसद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति दिए जाने के बाद भारत ने इसे सीमाओं का कृत्रिम विस्तारीकरण कहा था। शिक्षा मंत्रालय के अधीन पाठ्यक्रम विकास केंद्र ने हाल ही में संशोधित मानचित्र वाली पुस्तकें प्रकाशित की हैं। केंद्र में सूचना अधिकारी गणेश भट्टराई ने यह जानकारी दी। नेपाल के क्षेत्र और सीमाओं के मुद्दों पर पठन सामग्री शीर्षक वाली नई पुस्तकें नौवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए लिखी गई हैं और इनकी प्रस्तावना शिक्षामंत्री गिरिराज मणि पोखरेल ने लिखी है। भारत द्वारा नवंबर 2019 में नया मानचित्र जारी करने के छह महीने से अधिक समय के बाद नेपाल ने मई में देश का संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जारी किया था जिसमें उत्तराखंड के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तीन क्षेत्रों पर दावा किया गया था। नेपाल सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा नए मानचित्र को स्वीकृति मिलने के बाद सरकार के तत्कालीन प्रवक्ता और वित्तमंत्री युवराज खातिवाड़ा ने मीडिया से कहा था कि सरकार ने संविधान की अनुसूची को अद्यतन करने और संशोधित मानचित्र को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसने पहले ही इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था, सीमा विस्तार के कृत्रिम दावे ऐतिहासिक तथ्य या साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं और तर्कसंगत नहीं हैं। सीमा के मुद्दों पर बातचीत की हमारे बीच जो समझ विकसित हुई है यह उसका भी उल्लंघन है।

नेपाल सरकार ने कालापानी क्षेत्र को शामिल कर सिक्के जारी करने का भी निर्णय लिया है। सरकार ने नेपाल राष्ट्रीय बैंक को संशोधित मानचित्र वाले सिक्के बनाने का भी निर्देश दिया है।

4. मेक्सिको SDG के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला बना दुनिया का पहला देश

संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रि‍क बॉण्ड (sovereign bond) जारी करने वाला मेक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है।

इसने इस बॉन्ड्स के जरिए 750 मिलियन EUR ($ 890 मिलियन) जुटाए हैं।

एसडीजी बांड सितंबर 2027 में मेच्यूर होगा और 1.603% की मेच्यूरिटी दर और 1.350% की कूपन दर के से बढ़ेगा है।

यह नया बॉन्ड मेक्सिको के नए "SDG सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क" के तहत जारी किया गया है, जिसे फरवरी में French investment bank Natixis के साथ साझेदारी में जारी किया गया था।

5. अमेरिका से आगे निकला भारत, दुनियाभर में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट, कोरोना के 53 में 42 लाख मरीज स्वस्थ

कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से निपटने में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। दुनियाभर में भारत की रिकवरी रेट सबसे ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर कहा है कि पिछले 24 घंटों में इस संक्रमण से 95 हजार 885 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ताजा आंकड़े के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 93 हजार, 337 है जो स्वस्थ मरीजों से कम है। यानी जितने नए मरीज आ रहे हैं। उससे ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। फिलहाल देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 53 लाख को पार कर चुकी है। इनमें से 42 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

विश्व स्तर पर, भारत कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित दूसरा सबसे बड़ा देश है दुनियाभर में सभी मामलों में लगभग 17 प्रतिशत मामले भारत में है देश की रिकवरी रेट 79.28 फीसदी हो गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका श्रेय लिए केंद्र सरकार की मजबूत रणनीति, ठोस उपाय के लिए आक्रामक परीक्षण, प्रारंभिक पहचान, शीघ्र ट्रैकिंग और निगरानी के लिए उठाए गए कदमों को दिया है

आंकड़ों के मुताबिक केवल सितंबर महीने में देश में अब तक 16,86,769 नए संक्रमण के मामले सामने आए जबकि 21,150 लोगों की मौत हुई है देश में एक्टिव मरीज़ों की संख्या 19.10% है, जबकि डेथ रेट 1.61% है पॉजिटिविटी रेट 10.58 फीसदी है पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 93,337 नए मामले सामने आए हैं

देश में अब तक सामने आए कुल मामलों की संख्या 53 लाख 08 हजार 14 हो गई है अब तक 42,08,431 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इसके अलावा पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1247 लोगों की मौत हुई है देश में अब तक हुई कुल मौतों की संख्या 85,619 है देश में फिलहाल कुल एक्टिव मामले 10,13,964 हैं

6. उदित सिंघल को 2020 Class of Young leaders for Sustainable Development Goals (SDG) के लिए नामित किया गया

संयुक्त राष्ट्र ने एक 18 वर्षीय भारतीय किशोरी उदित सिंघल को 17 अन्य लोगों के साथ 2020 Class of Young leaders for Sustainable Development Goals (SDG) सूची में शामिल किया है।

Young leaders for SDG

Young leaders for SDG पहल युवा लोगों के लिए उच्चतम प्रोफ़ाइल पहचान का अवसर है जो दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का मुकाबला करने के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं और प्रयास करते हैं। यह पहल संयुक्त राष्ट्र द्वारा द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है।

उदित सिंघल को क्यों चुना गया?

दिल्ली बेस्ड उदित सिंघल को उनकी ‘Glass2sand’ पहल के कारण चुना गया है।

Glass2sand पहल

यह एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र है जो कांच को रेत में परिवर्तित करता है।

यह प्रणाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कांच की बढ़ती समस्या को संबोधित करती है।

इसने कांच की खाली बोतलों को लैंडफिल में डंप होने से रोका है।

यह प्रोजेक्ट 2018 में शुरू किया गया था।

यह परियोजना शुरू की गई थी क्योंकि कांच की बोतलों की मांग में काफी गिरावट आई थी, क्योंकि उनकी परिवहन लागत अधिक थी और भंडारण क्षेत्र बड़े थे। जिसके परिणामस्वरुप, ये कांच की बोतलें लैंडफिल के रूप में जमा होने लगीं। पहल से लाभ

इस पहल ने 4,815 किलोग्राम उच्च ग्रैंड सिलिका रेत का उत्पादन किया है और 8,000 बोतलों को अब तक लैंडफिल में प्रवेश करने से रोका है।

वर्तमान परिदृश्य

भारत में कांच के कचरे को गैर-बायोडिग्रेडेबल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक रूप से, भारत में लगभग 960 मिलियन टन ठोस कचरा उत्पन्न हो रहा है। इसमें से केवल 68% कचरा एकत्र किया जाता है और एकत्र कचरे का केवल 28% नगरपालिका अधिकारियों द्वारा उपचार किया जाता है। इसलिए, देश में कचरे का संग्रहण और उपचार क्षमता खराब है और देश में ठोस अपशिष्ट उपचार और प्रबंधन में सुधार के लिए Glass2Sand पहल को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

7. व्यस्त स्टेशनों पर ‘यूजर फी’ वसूलेगा भारतीय रेलवे, जानें वजह

भारतीय रेलवे जल्द ही विमानों के किराए की तर्ज पर पुनर्विकसित और अत्यधिक व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों से किराए में ‘यूजर चार्ज’ वसूलना शुरू करेगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बी के यादव ने 17 सितम्बर 2020 को कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में राजस्व जुटाने के लिए यह निर्णय किया गया है।

हालांकि, यह शुल्क बेहद मामूली होगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी के यादव के मुताबिक ‘यूजर फीस’ वास्तव में रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट और आधुनिकीकरण के लिए जुटाया जा रहा है। इसे रेल टिकट के किराए में शामिल कर दिया जाएगा। इसके प्रभाव में आने के बाद यह पहली बार होगा जब रेल यात्रियों से इस तरह का शुल्क वसूला जाएगा।

यह शुल्क पहली बार लिया जाएगा

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बी के यादव ने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में राजस्व जुटाने के लिए यह निर्णय किया गया है। इसके प्रभाव में आने के बाद यह पहली बार होगा जब रेल यात्रियों से इस तरह का शुल्क वसूला जाएगा।

देशभर में रेलवे के 7000 स्टेशनों में से 10 से 15 प्रतिशत स्टेशनों पर ही यात्रियों से यूजर फीस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनमें 700 से 750 रेलवे स्टेशन ऐसे होंगे, जहां आने वाले सालों में भीड़ बढ़ेगी। रेलवे ने कहा कि ये चार्ज सिर्फ विकसित स्टेशनों पर ही वसूले जाएंगे। रेलवे ने कहा कि यूजर चार्ज वसूलने का काम धीरे-धीरे शुरू होगा।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बी के यादव ने क्या कहा?

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बी के यादव ने कहा कि हम रेल यात्रियों से बहुत मामूली यूजर फीस वसूल करेंगे। हम इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे और यह बताएंगे कि किन स्टेशन पर यूजर चार्ज चुकाना पड़ेगा। जब किसी स्टेशन का रीडेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तो यूजर फीस उस एजेंसी को चला जाएगा जिसने स्टेशन को विकसित किया है। इसके बाद रेलवे यूजर फीस के माध्यम से यात्रियों को बेहतर सुविधा देने पर फोकस करेगी।

उन्होंने कहा कि यूजर फीस के रूप में वसूला जाने वाला शुल्क मामूली होगा और यह देश के सात हजार रेलवे स्टेशन में से लगभग 10-15 प्रतिशत स्टेशन पर ही लागू होगा। उन्होंने कहा कि यूजर चार्ज केवल उन्हीं स्टेशन पर वसूल किया जाएगा जहां अगले पांच साल में यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। इसके दायरे में करीब 10-15 फीसदी स्टेशन ही आयेंगे।

8. जम्मू-कश्मीर ने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया

जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 18 सितंबर, 2020 को इस क्षेत्र के लिए नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लांच किया। यह जमीन की खरीद या बिक्री में लेनदेन के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली है।

नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम

इस सिस्टम को राष्ट्रीय इन्फार्मेटिक्स केंद्र (एनआईसी) द्वारा तैयार किया गया है।

इस पंजीकरण प्रणाली को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है।

यह प्रारूप, भाषाओं, प्रक्रियाओं और सूत्रों के संदर्भ में संघ राज्य क्षेत्र में व्याप्त विविधताओं को संबोधित करेगा।

यह सिस्टम कहीं से भी सूचना तक पहुंच प्रदान करेगा।

इस प्रणाली का डेटा प्रवर्तन एजेंसियों और आम आदमी दोनों के लिए उपलब्ध होगा।

इससे पहले, यह प्रणाली पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित तीन राज्यों में अपनाई जा चुकी है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, मिजोरम, मणिपुर, बिहार और झारखंड भी इस प्रणाली को शुरू करने पर सहमत हुए हैं।

डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग जैसी नई तकनीकों का उपयोग करके रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए एकीकृत डेटा को मैप करना और सर्वेक्षण करना है। यह कार्यक्रम बॉयोमीट्रिक पहचान और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके निर्णायक स्वामित्व स्थापित करने पर अधिक जोर देता है। यह कार्यक्रम केंद्रीय रूप से वित्त पोषित है और 2016 में लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य त्रुटि मुक्त भूमि रिकॉर्ड बनाना और सूचना तक आसान पहुंच बनाना है।

अनुच्छेद 35A के प्रावधानों के अनुसार, जिसे अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था, अन्य राज्यों के नागरिक इस क्षेत्र में भूमि खरीद या बेच नहीं सकते थे। अब दोनों अनुच्छेदों को निरस्त कर दिया गया है। इसलिए भारत सरकार जम्मू और कश्मीर को नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ एकीकृत कर रही है जो “वन नेशन वन सॉफ्टवेयर” के सिद्धांत पर काम करती है।

9. शेफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किया जाएगा सम्मानित

जाने-माने शेफ विकास खन्ना को प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने के लिए चुना गया है।

यह पुरस्कार उन्हें पुरे भारत में COVID-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान ‘FeedIndia’ के माध्यम से खाना-खिलाने के लिए दिया जाएगा।

वह अग्रणी संगठन द्वारा चुने गए छह सम्मानों में से एकमात्र भारतीय हैं।

उन्होंने भारत से हजारों मील दूर न्यूयॉर्क स्थित बैठे अपने मैनहट्टन घर से अपने विशाल भोजन वितरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाया।

10. VAIBHAV: वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन 2020

वर्चुअल वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (VAIBHAV) शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन लगभग एक महीने के विचार-विमर्श सत्र के बाद होगा जो कि 3 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। इसे एक वेबिनार के माध्यम से शोधकर्ताओं के बीच आयोजित किया जायेगा।

वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (VAIBHAV) शिखर सम्मेलन

यह S&T और Academic Organizations of India की एक पहल है ताकि विचार प्रक्रिया, प्रथाओं और अनुसन्धान व विकास संस्कृति पर विचार-विमर्श किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य उभरती और चल रही चुनौतियों को हल करने के लिए वैश्विक भारतीय शोधकर्ता की विशेषज्ञता और ज्ञान का उपयोग करने के लिए व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करना है।

मुख्य तथ्य

यह भारत में शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों के साथ सहयोग और सहयोग उपकरणों को प्रतिबिंबित करेगा।

यह वैश्विक पहुँच के माध्यम से देश में ज्ञान और नवाचार का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयास करना है।

इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सतत विकास के लिए एक तत्व के रूप में भारत में शिक्षा, अनुसंधान और उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने के लिए मैकेनिज्म प्रस्तुत करना है।

यह सभी S&T और शैक्षणिक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है।

यह शिखर सम्मेलन एनआरआई वैज्ञानिकों के लिए है, जो भारतीय मूल, वैश्विक दृष्टिकोण और अनुभव के साथ आत्मनिर्भर भारत पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

शिखर सम्मेलन के उद्देश्य

इस शिखर सम्मेलन का आयोजन एनआरआई वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाने के लिए किया जाएगा ताकि भारत में S&T बेस को मजबूत करने के लिए सहयोग तंत्र और तरीकों पर बहस की जा सके। यह उनके अनुभवों और विविध शैक्षणिक संस्कृतियों की दक्षता को एक साथ लाएगा और इस तरह आत्मनिर्भर पहल को मजबूत करेगा। यह अटल इनोवेशन मिशन में नए आयाम भी जोड़ेगा।

11. रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर अमिताभ घोष का निधन

भारतीय रिजर्व बैंक में सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया।

उन्होंने 15 जनवरी, 1985 से 4 फरवरी, 1985 के दौरान 21 दिनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के 16 वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था।

यह एक ऐसा समय था जब अमिताभ घोष RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे और नए 17 वें आरबीआई गवर्नर आरएन मल्होत्रा को प्रभार सौंपे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे।

12. जाने-माने आयुर्वेद चिकित्सक पीआर कृष्णकुमार का निधन

तमिलनाडु के प्रमुख भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक पीआर कृष्णकुमार का निधन। वह प्रतिष्ठित कोयम्बटूर आर्य वैद्य फार्मेसी (एवीपी) के संस्थापक और प्रबंध निदेशक होने के साथ-साथ कोयम्बटूर के प्रसिद्ध अविनाशिलिंगम विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे।

भारत सरकार ने उन्हें चिकित्सा में दिए उनके योगदान के लिए वर्ष 2009 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया।

13. राज्यसभा सांसद अशोक गास्ती का निधन

कर्नाटक से राज्यसभा सांसद अशोक गास्ती (Ashok Gasti) का COVID-19 के कारण निधन। उनका जन्म 1965 में हुआ था और वे कर्नाटक के रायचूर जिले थे।

पहली बार उन्होंने जुलाई, 2020 को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। उन्हें रायचूर जिले में भाजपा को जीत दिलाने का श्रेय दिया जाता है।

14. IPL का 13वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात में आज से शुरू होगा

आज 19 सितम्बर, 2020 से आईपीएल के 13वीं सीजन की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात में होगी। पहला मैच मुंबई इंडियन्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जायेगा। यह टूर्नामेंट 10 नवंबर, 2020 को समाप्त होगा। कोविड-​​19 महामारी के कारण यह निर्णय लिया गया है।

मुख्य बिन्दु

आईपीएल संचालन करने के लिए निर्णय 2 अगस्त को आयोजित आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लिया गया था, मुख्य निर्णय लिए हैं:

तारीखें : टूर्नामेंट 19 सितंबर से शुरू होगा और 53 दिनों की अवधि के लिए जारी रहेगा। इसका समापन समारोह 10 नवंबर को होगा। फाइनल के लिए पहले की तारीख 8 नवंबर तय की गई थी।

मैच-टाइमिंग: शाम के मैच 7:30 बजे से आयोजित किए जाएंगे, जबकि दोपहर के मैच 3:30 बजे से शुरू होंगे।

पृष्ठभूमि

यह टूर्नामेंट पहले 29 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन दुनिया भर में COVID-19 महामारी के प्रकोप के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। बाद में, बीसीसीआई ने आईसीसी द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी के स्थगित होने के कारण अक्टूबर-नवंबर में इसे रखने का निर्णय लिया। बीसीसीआई ने भारत सरकार से आवश्यक अनुमोदन लेने के बाद यूएई सरकार को प्रस्ताव भेजा और अब इसे यूएई द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह पहली बार है जब आईपीएल यूएई में हो रहा है।

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