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18th September | Current Affairs | MB Books


1. ब्रिक्स एनएसए शिखर सम्मेलन: मुख्य तथ्य

17 सितंबर, 2020 को राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधि की बैठक वर्चुअली की गयी। इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की।

मुख्य बिंदु

ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने ब्रिक्स देशों के बीच सुरक्षा और सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक के दौरान सदस्य देशों ने जैव सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।

महत्व

दो एशियाई महाशक्तियों भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिखर सम्मेलन का महत्व बढ़ गया है। एनएसए-स्तरीय बैठक भारत और चीन के बीच तीसरी उच्च स्तरीय बैठक है। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर ने पहले ही शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के अवसर पर अपने चीनी समकक्षों के साथ बैठक की थी।

विवाद

भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने हाल ही में एससीओ एनएसए की एक आभासी बैठक से बाहर निकल गए क्योंकि उनके पाकिस्तानी समकक्ष एक नए राजनीतिक मानचित्र के सामने बैठे थे जिसमें कश्मीर और जूनागढ़ के विवादित क्षेत्रों को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। नए राजनीतिक मानचित्र को अगस्त 2020 में पाकिस्तानी संघीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

ब्रिक्स

मूल रूप से इस समूह का गठन इसके चार सदस्यों अर्थात् ब्राजील, भारत, रूस और चीन के साथ किया गया था। 2010 में, दक्षिण अफ्रीका को समूह में जोड़ा गया था। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर, इनमें से चार सदस्य जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में से हैं। ये देश विश्व भूमि का 25 प्रतिशत तक हिस्सा बनाते हैं।

2012 से, देश ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन संचार केबल प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इस प्रणाली का उपयोग सदस्य देशों के बीच दूरसंचार का उपयोग करने के लिए किया जायेगा। इसे ब्रिक्स केबल के रूप में जाना जाता है।

चीन-भारतीय प्रतिद्वंद्विता

भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों का दक्षिण एशियाई क्षेत्र और ज्यादातर ब्रिक्स के विकास पर काफी असर पड़ेगा। चीन अपनी ‘गुड नेबर पॉलिसी’ के तहत दक्षिण एशिया के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक जुड़ाव को बढ़ा रहा है। दूसरी ओर भारत अपनी ‘लुक ईस्ट पालिसी’ के तहत पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

2. ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने सुरेश रैना को बनाया को अपना ब्रांड एम्बेसेडर

ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है।

इस साझेदारी के बाद रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों देखा जाएगा, जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9stacks को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे।

रैना, जिन्होंने पिछले महीने ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी।

वह ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेगा।

3. कोविड -19 महामारी: ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 818 करोड़ रुपये का आवंटन

केंद्र सरकार ने शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए ऑनलाइन लर्निंग (शिक्षण) को बढ़ावा देने के लिए 818 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह कहा है कि, ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग के लिए 267 करोड़ रुपये पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं।

शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया है कि, शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के साथ कई परामर्श किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल जाने वाले छात्र इस महामारी के दौरान अपने अध्ययन में पीछे न रहें।

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

• उन्होंने यह बताया है कि, भारत नेट योजना के तहत सरकारी संस्थानों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया गया है।

• छात्रों के लाभ के लिए विभिन्न पहलें जैसेकि दीक्षा मंच, पीएम ई-विद्या, मनोदर्पण, और परीक्षा के लिए सिलेबस की ई-टेक्स्टबुक्स का सुव्यवस्थीकरण भी शुरू किये गये थे।

• केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि, स्वयंप्रभा पहल के माध्यम से, शिक्षा मंत्रालय स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए शैक्षिक सामग्री को कवर करने के लिए 24 शैक्षिक टीवी चैनल उपलब्ध करवा रहा है।

• राज्य सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, रमेश पोखरियाल निशंक ने यह भी बताया कि, नियमित डिग्री कार्यक्रमों में ऑनलाइन सामग्री को 20 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

स्कूलों और संस्थानों में कोविड जागरूकता के लिए निधि का आवंटन

• शिक्षा मंत्रालय ने कोविड-19 जागरूकता हेतु स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए 304 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

• मंत्रालय ने मीडिया और सामुदायिक संचालन के लिए 153 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया है।

• स्कूल स्तर पर सुरक्षा और संरक्षा के लिए 51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

• इसके अलावा, सुरक्षा और सुरक्षा पर शिक्षकों के उन्मुखीकरण (टीचर्स’ के ओरिएंटेशन) के लिए 417 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इस मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षित स्कूल संचालन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, और हाथ धोने की बुनियादी सुविधाएं, सफाई करने के लिए सामग्री, आवश्यक सामग्री जैसेकि, स्वच्छता डिसइंफेक्टेंट, थर्मल स्क्रीनिंग सुविधाएं आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समग्र स्कूल अनुदान के तहत कुल 3,771 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

4. फिमिसिनो एयरपोर्ट बना "5-star COVID-19” रेटिंग पाने वाला बना दुनिया का पहला एयरपोर्ट

इटली का रोम स्थित फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट (FCO), U.K.-आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फर्म Skytrax से “COVID-19 5-star airport rating” पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है।

इटली के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे FCO को लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।

Skytrax द्वारा स्वच्छता के लिए COVID-19 रेटिंग प्रक्रियात्मक दक्षता जांच, विजन निगरानी विश्लेषण और एटीपी नमूना परीक्षण के संयोजन पर आधारित थी।

फिमिसिनो हवाई अड्डे ने कोरोनोवायरस के प्रसार को कम करने में कारगर स्वच्छता प्रक्रियाओं और अन्य निवारक प्रयासों के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की है।

5. “गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्‍यापकों के विकास” पर वेबिनार का हुआ आयोजन

शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व पहल के तहत “गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्‍यापकों के विकास” पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया।

इस वेबिनार का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को ध्‍यान में रखते हुए शिक्षकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को दर्शाने, क्षमता विकास और प्राध्‍यापकों की कैरियर की प्रगति के विभिन्न पहलुओं को समझने के उद्देश्य से किया गया था।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे ले जाने के लिए 8 सितम्‍बर से 25 सितम्‍बर 2020 तक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है।

6. मंत्रियों एवं सांसदों के वेतन भत्ते में होगी 30% की कटौती, विधेयकों को राज्यसभा की मिली मंजूरी

राज्यसभा ने मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक और सांसदों के वेतन-भत्ते में 1 वर्ष के लिए 30 प्रतिशत की कटौती करने के प्रावधान वाले विधेयकों को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा।

उच्च सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020 और संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेशन संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। यह विधेयक इससे संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है।

इसके माध्यम से सांसदों के वेतन में 30% की कटौती के लिए संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 और मंत्रियों के सत्कार भत्ते में कटौती के लिए मंत्रियों का वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952 में संशोधन किया गया है।

राज्यसभा में इन विधेयकों पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए अधिकतर विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सांसदों के वेतन में कटौती से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को सांसद निधि के निलंबन पर पुनर्विचार करना चाहिए। संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह कदम उनमें से एक है।

उन्होंने कहा कि परोपकार की शुरुआत घर से होती है, ऐसे में संसद के सदस्य यह योगदान दे रहे हैं और यह छोटी या बड़ी राशि का सवाल नहीं है बल्कि भावना का है। कुछ सदस्यों द्वारा नोटबंदी, जीएसटी जैसे मुद्दे उठाने का जिक्र करते हुए जोशी ने कहा कि 2019 के चुनाव में इसके बारे में कई दलों एवं लोगों ने मिथ्यारोप किया था और कुछ लोग उच्चतम न्यायालय भी गए थे लेकिन देश की जनता ने हमें जबर्दस्त जनादेश दिया।

सांसद क्षेत्र विकास निधि (एमपीलैड) के बारे में सदस्यों के सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सांसद निधि को अस्थायी रूप से 2 वर्षो के लिए निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की मदद के लिए कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि यह अस्थायी है।

दरअसल, कांग्रेस, राकांपा, आम आदमी पार्टी सहित अधिकतकर विपक्षी दलों के सदस्यों ने सांसद निधि को बहाल करने की मांग की थी, वहीं गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 के समय में आम लोग, रेहड़ी पटरी वाले व श्रमिक आदि प्रभावित हुए हैं। ऐसे में हम सांसदों एवं मंत्रियों को आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।

चर्चा के दौरान कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यहां 70 प्रतिशत सांसद सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा करते हैं लेकिन छोटी-सी तनख्वाह से गरीबों और देश के लिए योगदान करने को वे तत्पर हैं लेकिन सांसद निधि हमारा पैसा नहीं है, यह गरीबों का पैसा है। पहले तो इसे 2 साल के लिए निलंबित नहीं किया जाना चाहिए था, निलंबन 1 साल के लिए करते और इसमें भी आधा पैसा यानी 2.5 करोड़ रूपए की कटौती करते।

कांग्रेस सदस्य राजीव सातव ने कहा कि उनकी पार्टी इस प्रस्ताव का समर्थन करती है लेकिन सरकार को विकास कार्य के लिए महत्वपूर्ण अहम 'एमपीलैड' को बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि उसे पीएम केयर्स फंड का हिसाब लोगों को देना चाहिए।


7. PM मोदी ने बिहार में 'कोसी रेल महासेतु' का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनावों (Bihar Assembly Elections-2020) के पहले कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करते हुए इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। कोसी महासेतु परियोजना को 2003-04 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है और इसके निर्माण में 516 करोड़ रुपए की लागत आई है।

पीएम मोदी ने जिन परियोजाओं का शुभारंभ किया उनमें किउल नदी पर एक नया रेल पुल, दो नई रेल लाइनें, पांच विद्युतीकरण परियोजनाएं, एक विद्युत लोकोमोटिव शेड और बाढ़-बख्तियारपुर के बीच तीसरी नई लाइन परियोजना शामिल हैं इनके अलावा प्रधानमंत्री ने दो नई लाइन परियोजनाओं हाजीपुर-घोसवार-वैशाली और इस्लामपुर-नातेशर का भी उदघाटन किया हैउन्होंने करनौती-बख्तियारपुर संपर्क बाईपास और बाढ़-बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन का भी उद्घाटन किया है

पीएम ने इस वर्चुअल कार्यक्रम में इस महासेतु का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 'कोसी और मिथिला क्षेत्र के लिए ये महासेतु सुविधा का साधन तो है ही, ये इस पूरे क्षेत्र में व्यापार-कारोबार, उद्योग-रोज़गार को भी बढ़ावा देने वाला है आज कोसी महासेतु होते हुए सुपौल-आसनपुर कुपहा के बीच ट्रेन सेवा शुरू होने से सुपौल, अररिया और सहरसा जिले के लोगों को बहुत लाभ होगायही नहीं, इससे नॉर्थ ईस्ट के साथियों के लिए एक वैकल्पिक रेलमार्ग भी उपलब्ध हो जाएगा'

पीएम ने कहा, 'जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, जब पासवान जी रेल मंत्री थे, तो उन्होंने भी इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया थालेकिन, फिर एक लंबा समय वो आया, जब इस दिशा में ज्यादा काम ही नहीं किया गया' पीएम ने कहा कि लगभग 3 हजार करोड़ रुपए वाले इन प्रोजेक्ट्स से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी

पीएम ने कहा कि 'आज बिहार में 12 हज़ार हॉर्सपावर के सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन बन रहे हैंबिहार के लिए एक और बड़ी बात ये है कि आज बिहार में रेल नेटवर्क के लगभग 90% हिस्से का बिजलीकरण पूरा हो चुका हैबीते 6 साल में ही बिहार में 3 हज़ार किलोमीटर से अधिक के रेलमार्ग का बिजलीकरण हुआ है'

बता दें कि पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ने बिहार को दर्जन भर से अधिक परियोजनाओं का सौगात दिया है बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैंचुनाव आयोग तारीखों को लेकर जल्द ही घोषणा कर सकता है

8. माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोरे का निधन

माली गणराज्य में 1968 से 1991 तक सत्ता में रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति जनरल मौसा त्रोरे (Moussa Traore) का निधन।

उनका जन्म 1936 में कायेस, माली में हुआ था।

वह एक पूर्व सैन्य नेता थे, जिन्होंने सैन्य तख्तापलट करते हुए, मोडिबो कीता (जिन्हें ‘father of independence’ के नाम से जाना जाता है) से जबरन शासन संभाला था।

हालांकि, उन्हें भी मार्च 1991 में, हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बाद एक सैन्य तख्तापलट का सामना करना पड़ा था।

9. फैशन डिज़ाइनर शरबरी दत्ता का 63 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन

सुप्रसिद्ध फैशन डिजाइनर (fashion designer) शरबरी दत्ता (Sharbari Dutta) का कोलकाता स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 63 वर्ष की थीं। उनके परिवार ने यह जानकारी दी। दत्ता अकेले रहती थीं और बृहस्पतिवार शाम को ब्रॉड स्ट्रीट स्थित अपने आवास के बाथरूम में मृत पाई गईं। परिवार ने बताया, कि सुबह से ही फोन पर उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि चिकित्सकों का कहना है कि उनकी मौत मस्तिष्काघात के कारण हुई है लेकिन शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।

बंगाली भाषा के कवि अजित दत्ता की बेटी शरबरी ने पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिजाइनिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई और पुरुषों के पारंपरिक वस्त्रों पर अपनी छाप छोड़ी। बाद में शरबरी दत्ता ने अपना खुद का ब्रांड शुनया बनाया, जिसकी कई दुकानें कोलकाता में है। गायक परमा बनर्जी और उज्ज्यनी मुखर्जी, अभिनय क्षेत्र की हस्ती श्रबोंती चटर्जी, रुकमणि मोइत्रा और पुजारिन घोष, रंगमंच की हस्ती और निर्देशक देबेश चटर्जी ने दत्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बता दें, कि शरबरी दत्ता का बेटा अमलीन दत्ता भी फैशन डिजाइनर हैं।

10. UBS सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष-2021 में भारत की जीडीपी -8.6% रहने का जताया अनुमान

UBS सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में -8.6% गिरावट अनुमान लगाया है। (इससे पहले यह -5.8% था)।

हालाँकि UBS सिक्योरिटीज ने अगले वित्त वर्ष यानि FY22 में भारत की GDP में 10% की दर से बढ़ने की संभावना जताई है।

यूबीएस सिक्योरिटीज एक चीनी निवेश बैंक और ब्रोकरेज फर्म है जिसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है।

11. OECD ने वित्त वर्ष 21 में भारत की जीडीपी में -10.2% की गिरावट की जताई संभावना

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Cooperation and Development-OECD) ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.2% गिरावट की संभावना जताई है।

हालंकि पेरिस स्थित ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 10.7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है।

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