17th June | Current Affairs | MB Books

1. 17 जून : मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस

संयुक्त राष्ट्र हर साल 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस (World Day to Combat Desertification and Drought) मनाता है।

थीम : Restoration. Land. Recovery

मुख्य बिंदु : मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के प्रति सार्वजनिक दृष्टिकोण को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है।

महत्व : जैसे-जैसे वैश्विक जनसंख्या बढ़ रही है और दुनिया समृद्ध होती जा रही है, भोजन, वस्त्र और पशुओं के चारे के लिए भूमि की अधिक आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व की जनसंख्या 2050 तक 10 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इतनी बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2010 के स्तर की तुलना में 2050 तक अतिरिक्त 593 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि की आवश्यकता है। यह भारत के क्षेत्रफल का दोगुना है।

दूसरी ओर, जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की उर्वरता और उत्पादकता घट रही है। इस प्रकार, मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस लोगों को भूमि क्षरण के प्रभावों को कम करने के बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित है।

पृष्ठभूमि : संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के मसौदा तैयार किए जाने के बाद इस दिन की घोषणा की थी ।

सतत विकास लक्ष्य : एसडीजी के लिए 2030 एजेंडा में पृथ्वी को क्षरण से बचाना शामिल है। एसडीजी 15 का उद्देश्य भूमि क्षरण को रोकना

2. ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 12 पायदान फिसलकर 55वें स्थान पर

नाइट फ्रैंक की नवीनतम में शोध रिपोर्ट "ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स" - Q1 2021 में भारत, घरेलू कीमतों में 1.6 प्रतिशत की गिरावट के साथ वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 2021 की पहली तिमाही में 12 स्थानों की गिरावट के साथ 55वें स्थान पर आ गया है, जबकि 2020 की पहली तिमाही में 43वें स्थान पर था।

ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स लंदन स्थित नाइट फ्रैंक द्वारा तैयार किया गया है, जो 56 देशों में आवास की कीमतों पर नज़र रखता है। सालाना रैंकिंग में तुर्की 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, इसके बाद न्यूजीलैंड का स्थान है।

3. रेलवे अब तक देश भर में 31,000 मीट्रिक टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन डिलीवर कर चुका है

कोरोना काल में भारतीय रेल निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा है। अब तक भारतीय रेलवे ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31,000 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की डिलीवरी की है।

मुख्य बिंदु : रेल मंत्रालय के अनुसार ऑक्सीजन एक्सप्रेस (Oxygen Express) ट्रेनों ने देश भर में 31,000 मीट्रिक टन से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। यह ऑक्सीजन 1814 टैंकरों से पहुंचाई गई है।

ऑक्सीजन एक्सप्रेस : रेल मंत्रालय ने घोषणा की थी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों की तेज आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जायेगा। ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे से निपटने में देश की मदद के लिए इन ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जायेगा। इस योजना के तहत भारतीय रेलवे बोईसर (Boisar) और कालांबोली (Kalamboli) रेलवे स्टेशनों से खाली टैंकरों को स्थानांतरित करेगा। वे मुंबई के पास स्थित हैं। इन टैंकरों को मेडिकल ऑक्सीजन लोड करने के लिए जमशेदपुर, विजाग, बोकारो और राउरकेला भेजा जायेगा।

भारतीय रेलवे : भारतीय रेलवे विश्व के सबसे उत्कृष्ट रेलवे नेटवर्क में से एक है, भारतीय रेलवे का 1,51,000 किलोमीटर ट्रैक, 7000 स्टेशन, 13 लाख कर्मचारी तथा 160 वर्षों का इतिहास है। भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल, 1853 को बोरी बंदर और थाने के बीच हुई थी। तत्पश्चात भारतीय रेलवे का काफी विस्तार हुआ, देश के आर्थिक विकास में भारतीय रेलवे की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।

4. मई में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति पहुंची 6.3%

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मई में छह महीने के उच्च स्तर 6.3 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो अप्रैल में तीन महीने से निचले स्तर 4.23 प्रतिशत पर थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित मुद्रास्फीति ने पांच महीने के बाद पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की लक्ष्य सीमा को पार किया है।

RBI को,इसके मुद्रास्फीति लक्ष्य के हिस्से के रूप में दोनों तरफ 2 प्रतिशत अंक मार्जिन के साथ, मध्यम अवधि में महत्वपूर्ण संख्या को 4 प्रतिशत पर बनाए रखना अनिवार्य है।

खुदरा मुद्रास्फीति के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों से पता चलता है कि मांस, मछली, अंडे, तेल और वसा जैसी प्रोटीन वस्तुओं की कीमतों में तेजी के कारण खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल में 2% से बढ़कर मई में 5% हो गई।

2 मई को राज्य के चुनाव परिणामों के बाद सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में वृद्धि के कारण ईंधन बिल भी 11.6% बढ़ गया। महामारी की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य, परिवहन और व्यक्तिगत देखभाल की लागत में वृद्धि के रूप में सेवाओं की मुद्रास्फीति में उछाल आया।

5. शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह दोगुना होकर 1.86 लाख करोड़ रुपये हुआ

इस वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था पर COVID-19 महामारी के कारण काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, परन्तु इसके बावजूद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 100% से अधिक बढ़ा है।

मुख्य बिंदु : वित्त मंत्रालय के अनुसार शुद्ध संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि में 92,762 करोड़ रुपये की तुलना में 1,85,871 करोड़ रुपये है। इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्यक्ष कर का सकल संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1,37,825 करोड़ रुपये की तुलना में 2,16,602 करोड़ रुपये है। इस वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम कर संग्रह 28,780 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 146% की वृद्धि दर्शाता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) : केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है, आयकर विभाग केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह एक संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत की गयी है। प्रत्यक्ष कर नीति निर्माण के सन्दर्भ में यह देश की सर्वोच्च संस्था है, यह बोर्ड देश में प्रत्यक्ष कर कानून प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है।

6. भारती एयरटेल के अजय पुरी 2021-22 के लिए फिर बने COAI के अध्यक्ष

भारती एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी, अजय पुरी (Ajai Puri) को 2021-22 के लिए उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है।

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने 2021-22 के लिए नेतृत्व की घोषणा करते हुए कहा कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष प्रमोद कुमार मित्तल (Pramod Kumar Mittal) एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे।

7. कैबिनेट ने उर्वरक सब्सिडी के लिए 14,775 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों के लिए ‘पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दर’ (Nutrient Based Subsidy Rates) के निर्धारण के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु : मंत्रिमंडल ने DAP (Di-ammonium Phosphate) उर्वरक पर सब्सिडी दरें ₹ 700 प्रति बैग बढ़ा दी हैं। डीएपी के हर बैग की कीमत अभी ₹ 2,400 है। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त ₹ 14,775 करोड़ का भार पड़ेगा।

इससे पहले केंद्र सरकार ने गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए सब्सिडी घटा दी थी, जिससे सरकारी खजाने के ऊपर से 22,186.55 करोड़ रुपये का भार कम होगा।

नाइट्रोजन के लिए सब्सिडी को घटाकर ₹18.78 प्रति किलो, फास्फोरस ₹ 14.88 प्रति किलो, पोटाश ₹ 10.11 प्रति किलो और सल्फर ₹ 2.37 कर दिया गया है।

2019-20 के लिए नाइट्रोजन के लिए सब्सिडी ₹ 18.90 प्रति किलोग्राम, फास्फोरस ₹ 15.21 प्रति किलोग्राम, पोटाश ₹ 11.12 प्रति किलोग्राम और सल्फर ₹ 3.56 प्रति किलोग्राम निर्धारित की गयी थी। और 2019-20 के दौरान अपेक्षित व्यय ₹ 22,875 करोड़ था ।

2010 में, सरकार ने पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (Nutrient-Based Subsidy – NBS) कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत यूरिया को छोड़कर, सब्सिडी वाले फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर उनमें मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा पर वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है।

डी-अमोनियम फॉस्फेट (DAP), म्यूरेट ऑफ पोटाश (MoP) और एनपीके जैसे गैर-यूरिया उर्वरकों की खुदरा कीमतों को विनियंत्रित किया जाता है और इनकी कीमतों को निर्माताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि केंद्र सरकार हर साल एक निश्चित सब्सिडी देती है।

8. केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया

हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा (Arjun Munda) ने ‘आदि प्रशिक्षण’ पोर्टल लांच किया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme) के सहयोग से यह पोर्टल विकसित किया है।

मुख्य बिंदु : इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करना है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचने की एक पहल है ताकि आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों और लाभों तक पहुंच प्राप्त हो सके। यह प्रशिक्षण संस्थानों, संगठनों, विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को एक साथ लाने का एक प्रयास है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) : यह संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। इसका गठन वर्ष 1965 में किया गया था। यह कार्यक्रम देशों के बीच निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है। यह विकासशील देशों को अनुदान, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है और कम विकसित देशों पर ध्यान केंद्रित करता है।

9. Microsoft ने भारतवंशी सीईओ सत्या नडेला को बनाया कंपनी का चेयरमैन

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने भारतवंशी सीईओ सत्या नडेला को कंपनी का अध्यक्ष बनाया है जिस अतिरिक्त भूमिका में वे बोर्ड का एजेंडा निर्धारित करने में अगुवाई करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने बुधवार को घोषणा की कि बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों ने सर्वसम्मति से नडेला को बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिका के लिए चुना। इसके अलावा जॉन डब्ल्यू थॉम्पसन को सर्वसम्मति से मुख्य स्वतंत्र निदेशक के रूप में चुना गया। वे इस भूमिका को 2012 से 2014 तक पहले भी निभा चुके हैं।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस भूमिका में नडेला बोर्ड के लिए एजेंडा तय करने के काम का नेतृत्व करेंगे, सही रणनीतिक अवसरों का लाभ लेने और मुख्य जोखिमों की पहचान करने तथा उनके असर को कम करने के लिए कारोबार की अपनी गहरी समझ का लाभ उठाएंगे। नडेला (53), थॉम्पसन की जगह लेंगे, जो मुख्य स्वतंत्र निदेशक के रूप में आगे अपनी भूमिका निभाएंगे। नडेला 2014 में स्टीव बाल्मर के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने थे।

10. डी. गुकेश ने जीता गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब

डी. गुकेश (D. Gukesh) ने सनसनीखेज तरीके से 15,000 डॉलर का गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीता और इसके साथ ही कुलीन मेल्टवाटर्स चैंपियंस चेस टूर के लिए एक 'वाइल्ड कार्ड' भी जीता।

उन्होंने प्रज्ञानानंद (Praggnanandhaa) के खिलाफ महत्वपूर्ण बैटल सहित सभी चार राउंड जीते, और अन्य खिताब-दावेदारों से जुड़े खेलों के अनुकूल परिणामों की एक श्रृंखला के बाद शीर्ष पर उभरे।

11. क्रिकेटर सुरेश रैना ने जारी की अपनी आत्मकथा 'बिलीव'

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina) ने अपनी आत्मकथा 'बिलीव - व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी' का विमोचन किया है।

पुस्तक के सह-लेखक भरत सुंदरसन (Bharat Sundaresan), सुरेश रैना ने भारत के लिए अपनी यात्रा और सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द (बिलीव) का वर्णन किया है, जिसे उन्होंने टैटू के रूप में अपनी बांह पर उकेरा था।

क्रिकेटर ने अपने क्रिकेट करियर की एक झलक साझा की जिसमें सफलता, असफलता, चोट, झटके और वह इसके शीर्ष पर कैसे आए।

उन्होंने बताया कि कैसे BCCI, वरिष्ठ खिलाड़ियों और एयर इंडिया की छात्रवृत्ति ने उन्हें छात्र जीवन के दौरान एक क्रिकेटर के रूप में विकसित होने में मदद की।

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व महान जोंटी रोड्स द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ फील्डर के रूप में नामित होना बहुत अच्छा था और युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़ के जैसे खेलने के अनुभव से सीखा।

पुस्तक में, उन्होंने आशा, प्रेम, काम और सौहार्द के महत्व को बताया, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे सम्मानित सफेद गेंद वाले बल्लेबाजों में से एक बना दिया।

12. चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को किया रवाना

चीन ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को गुरुवार को अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना कर दिया, जहां वे 3 महीने तक रहेंगे। 5 साल में चीन का यह पहला मिशन है जिसमें उसने इंसान को अंतरिक्ष में भेजा है।

ये अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान 'शेनझोउ-12' में सवार हैं जिसे उत्तरी-पश्चिम जियुक्वान प्रक्षेपण केंद्र से सुबह 9 बजकर 22 मिनट के कुछ देर बाद प्रक्षेपित किया गया। इस यान को लॉन्ग मार्च-2एफ रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। ये 3 यात्री निए हैशेंग, लियु बोमिंग और तांग होंग्बो हैं।

अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाने वाला यह पहला चीनी मिशन है। चीनी अंतरिक्ष स्टेशन के अगले साल तक तैयार होने की संभावना है।

13. प्रित्जकर पुरस्कार विजेता गॉटफ्रीड बोहम का निधन

प्रित्ज़कर पुरस्कार (Pritzker Prize) से सम्मानित होने वाले पहले जर्मन वास्तुकार गॉटफ्रीड बोहम (Gottfried Bohm) का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।

उनकी अधिकांश उल्लेखनीय परियोजनाएं जर्मनी में बनाई गई थीं- जैसे नेविजेस पिलग्रिमेज चर्च (1968), बेन्सबर्गर सिटी हॉल (1969), और द म्यूज़ियम ऑफ़ द सूबा (1975)

बोहम, जो प्रतिष्ठित प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार के आठवें विजेता थे, वे व्यापक रूप से अपने कंक्रीट चर्चों के लिए जाने जाते थे, जो बड़े पैमाने पर जर्मनी में बनाए गए थे।

14. पूर्व भारतीय वॉलीबॉल कप्तान निर्मल मिल्खा सिंह का निधन

पूर्व भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान निर्मल मिल्खा कौर (Nirmal Milkha Kaur), जो स्प्रिंट लीजेंड मिल्खा सिंह (फ्लाइंग सिख) की पत्नी हैं, का COVID-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया है।

निर्मल मिल्खा सिंह पंजाब सरकार में महिलाओं के लिए पूर्व खेल निदेशक भी रह चुकी हैं।

15. केंद्र सरकार ने ‘आयुध निर्माण बोर्ड’ की जगह सात कंपनियां बनाने का फैसला लिया

केंद्र सरकार ने 16 जून 2021 को नीतिगत सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 200 साल पुराने आयुध निर्माण बोर्ड (ओएफबी) के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत बोर्ड को सात अलग-अलग कंपनियों में बदला जाएगा ताकि काम में जवाबदेही बढ़ सके। आयुध निर्माण बोर्ड इस समय हथियार और गोला-बारूद बनाने के 41 कारखाने चलाता है।

आयुध निर्माण बोर्ड को रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की तर्ज पर निगमित करने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक (Cabinet Meeting) में लिया गया। लगभग दो दशक बाद व्यावसायिकता लाने और इसकी उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए सुधार के कदम उठाए गए हैं। रक्षा मंत्री के अनुसार, सुधार प्रक्रिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता' के दृष्टिकोण के तहत लागू किया जा रहा है।

डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बढ़ावा : केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि संगठन के लगभग 70,000 कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। यह निर्णय भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयासों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा निर्णय है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह रक्षा उत्पादन के हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।

सात सरकारी स्वामित्ववाली संस्थाओं में विभाजित : सरकारी स्वामित्ववाली ऑर्डिनेन्स फैक्टरियों को आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) नियंत्रित करता है। इन ऑर्डिनेन्स फैक्टरियों को अब सात सरकारी स्वामित्ववाली संस्थाओं में विभाजित किया जायेगा। इसके साथ ही आर्डिनेन्स फैक्टरियों का अस्तित्व भी अब समाप्त हो जायेगा।

इन आर्डिनेन्स फैक्टरियों में गोला-बारूद, विस्फोटक, वाहन, हथियार, उपकरण, सैन्य सुविधा के सामान, पैराशूट, ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स गियर के साथ-साथ सैन्य उत्पादों का उत्पादन किया जायेगा।

मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन : कैबिनेट के फैसले के मुताबिक सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देनदारी सरकार वहन करती रहेगी। वर्तमान में, ओएफबी रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्य करता है।

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