16th September | Current Affairs | MB Books
1. लोकसभा ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 को मंजूरी दी
लोकसभा ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लोकसभा ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) बिल-2020 पास कर दिया। इस बिल में खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें और प्याज को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान है।
हालांकि, विपक्षी दल ने इस विधेयक का विरोध किया। विपक्षी दल ने केंद्र सरकार से विधेयक और अध्यादेश वापस लेने की मांग की। सरकार की ओर से कहा गया कि इससे निजी निवेशकों को बहुत ज्यादा नियामकीय हस्तक्षेपों (Regulatory Interventions) से निजात मिलेगी।
मुख्य बिंदु
• आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान करता है।
• इससे निजी निवेशकों को उनके व्यापार के परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी।
• उत्पाद, उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र/विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा।
• उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे ने निचले सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा, किसान मजबूत होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
• इस विधेयक में ऐसे प्रावधान किये गए है जिससे बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी, खरीद बढ़ेगी और किसनों को उचित मूल्य मिल सकेगा।
पृष्ठभूमि
संसद ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में पारित किया था। तब से सरकार इस कानून की मदद से 'आवश्यक वस्तुओं' का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण नियंत्रित करती है। इससे आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर उपलब्ध होती हैं। अब मोदी सरकार का कहना है कि संशोधित विधेयक से उत्पाद, उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण व आपूर्ति की आजादी मिलेगी और बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा।
2. COVID-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना का विस्तार किया गया
भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना का विस्तार कर COVID-19 स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया है। इस योजना को मार्च 2020 में 90 दिनों की अवधि के लिए घोषित किया गया था। इसे अब एक और 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।
COVID-19 लॉक डाउन के दौरान नागरिकों के जीवन को आसान बनाने में मदद करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना मार्च 2020 में शुरू की गई थी। यह बीमा योजना इस पैकेज का एक हिस्सा है।
मुख्य बिंदु
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने COVID-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बीमा राशि प्रदान करने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के साथ सहयोग किया है।
बीमा योजना के बारे में
यह योजना स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करती है। लाभार्थियों में मुख्य रूप से स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं जो COVID-19 रोगियों के सीधे संपर्क में हैं। इसमें COVID-19 संक्रमण के कारण जीवन की आकस्मिक हानि भी शामिल है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली बीमा राशि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है।
योजना के लिए कोई आयु सीमा तय नहीं की गई है और कोई भी व्यक्ति योजना में नामांकन कर सकता है।
अब तक, भारत सरकार ने योजना के तहत 61 दावों का भुगतान किया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की परीक्षा के तहत 156 दावे हैं।
लाभार्थियों को COVID-19 परीक्षण के प्रति सकारात्मक प्रमाण पत्र प्रदान करना आवश्यक है। हालांकि, COVID-19 संबंधित ड्यूटी के कारण जान-माल की हानि के मामले में प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
योजना के लाभार्थी
COVID-19 रोगियों के सीधे संपर्क में आने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता इस योजना में शामिल हैं। इन लाभार्थियों के अलावा, इस योजना में सेवानिवृत्त अस्पताल के कर्मचारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक, दैनिक वेतन भोगी, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, तदर्थ कार्यकर्ता, एम्स / आईएनआई कार्यकर्ता, स्वायत्त अस्पताल के कर्मचारी, राज्यों, केंद्रीय अस्पतालों, अस्पतालों में कार्यरत्त आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं।
3. आदित्य पुरी को यूरोमनी द्वारा 2020 के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित
एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है।
यूरोमोनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार, सर्वश्रेष्ट बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता हैं।
इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी और जो वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला पुरस्कार था।
4. केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया
केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल ने भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर एक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति में 16 सदस्य शामिल हैं, जिनमें भारतीय पुरातत्व सोसायटी के अध्यक्ष के.एन. दीक्षित हैं।
समिति के उद्देश्य क्या हैं?
यह समिति भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का एक समग्र अध्ययन 12,000 साल पहले से वर्तमान तक करेगी। यह दुनिया भर की अन्य संस्कृतियों के साथ अध्ययन और उसके इंटरफेस का भी अध्ययन करेगा।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य क्या है?
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व अनुसंधान और संरक्षण के साथ-साथ भारत में सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण के लिए की थी। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक सरकारी एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
12,000 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी?
12,000 वर्षों से पहले के समय के चरण के दौरान जिसे मेसोलिथिक युग के रूप में जाना जाता है, आधुनिक मानव या होमो सेपियन्स भारतीय उपमहाद्वीप में बस चुके थे। उस समय तक अंतिम हिमयुग बस समाप्त हो गया था। जलवायु गर्म और शुष्क थी। भारत में मनुष्यों की पहली बस्तियाँ भीमबेटका (वर्तमान मध्य प्रदेश) में पाई जाती हैं। उस समय लोगों का व्यवसाय शिकार, मछली पकड़ना और भोजन एकत्र करना था।
5. Oracle के साथ किया जायेगा TikTok का विलय
चीनी कंपनी बाइटडांस TikTok नामक एक लोकप्रिय वीडियो-शेयरिंग एप्प की मालिक है, बाइटडांस ने विलय सौदे के लिए अमेरिकी कंपनी ओरेकल को चुना है। बाइटडांस को ट्रम्प प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया था कि वह या तो अमेरिका में अपने ऑपरेशन को बंद कर दे या कंपनी को अमेरिका स्थित किसी और कंपनी को बेच दे।
मुख्य बिंदु
हाल ही में TikTok एक विवाद में फंस गया था जब भारत ने देश में इसके संचालन और एप्प के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। जबकि अमेरिका ने कंपनी को या तो देश में अपना परिचालन बंद करने के लिए या फिर अपना परिचालन जारी रखने के लिए किसी भी यूएस-आधारित फर्म को बेच देने के लिए कहा था। ट्रम्प प्रशासन ने अपनी जांच में पाया कि टिकटॉक का चीन में अपना डेटाबेस है जो अमेरिकी लोगों और अमेरिकी सरकार में संघीय कर्मचारियों की गोपनीयता के लिए एक बड़ा खतरा है। TikTok डेटा में हेरफेर कर सकता है और इसे गलत तरीके से उपयोग कर सकता है। इसके कारण, डोनाल्ड ट्रम्प ने चीनी कंपनी को 15 सितंबर की समय सीमा दी थी कि वह अपना स्वामित्व या तो किसी अमेरिकी फर्म को बेच दे या अमेरिका में भी इस एप्प को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
अब अगला कदम क्या है?
पहले अटकलें तेज थीं कि चीनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ विलय कर लेगी, लेकिन दोनों कंपनियों के बीच बातचीत किसी सकारात्मक नतीजे पर नहीं पहुँच सकी और आखिरकार बाइटडांस ने ऑरेकल के साथ विलय का निर्णय लिया। अब विलय अंतिम चरण में है। चीनी फर्म ने अमेरिका के ट्रेजरी विभाग को एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसे सुरक्षा चिंताओं से संबंधित अंतिम मंजूरी का इंतजार है।
6. हरिवंश नारायण सिंह दोबारा चुने गए राज्यसभा के उपसभापति
जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है।
उन्होंने उच्च सदन में ध्वनि मत से जीत हासिल की।
हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने का प्रस्ताव भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सदन में रखा गया था।
हरिवंश नारायण सिंह पहली बार 8 अगस्त, 2018 को राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे।
राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त हो गया था।
7. राजेश खुल्लर बने विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक
1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक (Executive Director) नियुक्त किया गया है।
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने राजेश खुल्लर को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल के कार्यकाल या उनके पद से मुक्त होने की तारीख (23 अगस्त, 2023) तक की मंजूरी दे दी है।
खुल्लर वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात हैं। वह नवंबर के पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल होंगे।
खुल्लर कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे।
विश्व बैंक समूह में 25 कार्यकारी निदेशक शामिल हैं जो प्रत्येक देश या देशों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, या तो पद पर नियुक्त किए जाते हैं अथवा चुने जाते हैं।
8. समीर कुमार खरे बने ADB के कार्यकारी निदेशक
कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक (एडीबी), मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।
खरे 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) असम कैडर के अधिकारी हैं।
वह वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं।
उन्हें तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए पद के प्रभारी की नियुक्ति की तारीख से या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया है।
9. 16 सितम्बर : अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस
अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस (विश्व ओजोन दिवस) को प्रत्येक वर्ष 16 सितम्बर को मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसम्बर, 1994 में की गयी थी। इसी दिन 1987 में मोंट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये गये थे। इसका उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना तथा इसकी संरक्षण के लिए समाधान ढूंढना है।
ओजोन परत
ओजोन परत गैस की एक सुरक्षा परत है, यह पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इस परत में ओजोन (O3) की काफी अधिक मात्रा पायी जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलॉन तथा कार्बनटेट्राक्लोराइड जैसे तत्त्व ओजोन परत के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं।
मोंट्रियल प्रोटोकॉल
यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए बनाया गया था। इस संधि पर 26 अगस्त, 1987 को कनाडा के मोंट्रियल में सहमती प्रकट की गयी थी, यह संधि 26 अगस्त, 1989 से लागू हुई थी। इस संधि के बाद मई, 1989 में हेलसिंकी में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CTC हेलॉन, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म तथा कार्बनटेट्राक्लोराइड को कम करने पर चर्चा की गयी थे। इस प्रस्ताव के विश्व भर के 197 देशों द्वारा पारित किया गया था। यह संधि काफी सफल भी रही है।
ओजोन परत संरक्षण के लिए विएना सम्मेलन
यह एक बहुराष्ट्रीय समझौता है, इस पर 1985 में सहमती प्रकट की गयी थी और यह 1988 में लागू हुआ था। इस 197 सदस्य देशों द्वारा पारित किया गया है। यह ओजोन परत की संरक्षण के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है। परन्तु इस समझौते में ओजोन परत को नष्ट करने वाले कारकों को कम करने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।
10. पंजाब कृषि फसल अवशेष को बायोमास ईंधन में परिवर्तित करेगा
पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA) पंजाब सरकार के साथ मिलकर जल्द ही धान के भूसे के उपयोग के लिए एक विकल्प लेकर आ रही है। कृषि फसल अवशेष को जलाने की समस्या उत्तर भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पंजाब सरकार की अपनी एजेंसी; PEDA के माध्यम से इस समस्या को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
समस्या क्या है?
धान और गेहूं के खेत से बचा हुआ अवशेष आमतौर पर खेत में ही जलाया जाता है। इससे जलाने से पर्यावरण संबंधी समस्याओं के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा होती हैं। पंजाब में, लगभग बीस मिलियन टन धान का अवशेष उत्पन्न होता है, इनमें से केवल पांच प्रतिशत का उपयोग जैव ईंधन बनाने के लिए किया जाता है, शेष खेत में ही जला दिया जाता है। कृषि फसल अवशेष का जलाना दिल्ली में प्रदूषण और धुंध के सबसे बड़े कारणों में से एक है। इसके अलावा स्टब बर्निंग से मिट्टी की उर्वरता भी कम हो जाती है और इससे निकलने वाली गर्मी बैक्टीरिया को मार देती है और मिट्टी की नमी को कम कर देती है।
समाधान
PEDA, जो एक राज्य नोडल एजेंसी है, पिछले तीस वर्षों से अधिक समय से नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन और विकास की दिशा में काम कर रही है। एजेंसी ने 11 बायोमास बिजली संयंत्र स्थापित किए हैं जहां 97.50 मेगावाट बिजली (मेगावाट) उत्पन्न होती है। इन संयंत्रों में, कुल 20 मिलियन टन धान की कुल मात्रा का 5 प्रतिशत से भी कम, जो कि लगभग 8.80 लाख मीट्रिक टन धान के अवशेष है, का उपयोग प्रतिवर्ष बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। इनमें से अधिकांश संयंत्र 4-18 मेगावाट के हैं और सालाना 36,000 से 1,62,000 मीट्रिक टन अवशेष का उपयोग कर रहे हैं।
आगे की योजना
उपरोक्त संयंत्र के अलावा, 14 मेगावाट क्षमता वाली दो और बायोमास बिजली परियोजनाएं विचाराधीन हैं और जून 2021 से पूरी तरह से यह काम करना शुरू कर देंगी। इन 14 मेगावाट के संयंत्र के संचालन के लिए प्रति वर्ष 1.26 लाख मीट्रिक टन धान अवशेष की आवश्यकता होगी। ये बायोमास बिजली परियोजनाएं अपेक्षाकृत कम CO2 और कण उत्सर्जन के कारण पर्यावरण के अनुकूल हैं और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन को भी विस्थापित करती हैं, यह पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद है।
11. छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया का निधन
वरिष्ट कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया COVID-19 के कारण का निधन।
वे 1977 में पहली बार तत्कालीन अविभाजित मध्य प्रदेश के धरमजिगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे।
राठिया ने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में पशुपालन मंत्री के रूप में कार्य किया था।
इसके अलावा राठिया ने 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद अजीत जोगी सरकार (2000-2003) में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में भी काम किया था।
12. Coronavirus India Updates : भारत में कोविड-19 के 90,123 मामले सामने आए, संक्रमितों की कुल संख्या 50 लाख के पार
Coronavirus India Updates : भारत में कोविड-19 के 90,123 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 50,0000 के आंकड़े को पार कर गई। देश में केवल 11 दिन के अंदर मामले 40 लाख से बढ़कर 50 लाख के पार चले गए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बुधवार तक 39,42,360 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद देश में कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर 78.53 प्रतिशत हो गई है। मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 50,20,359 हो गई है। वहीं, पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 1,290 लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 82,066 हो गई। भारत में कोविड-19 के मामले 21 दिन में 10 से 20 लाख के पार पहुंचे थे। इसके बाद 16 दिन में 30 लाख और 13 दिन में 40 लाख के आंकड़े को पार किया था। वहीं, 40 लाख के बाद 50 लाख की संख्या को पार करने में केवल 11 दिन लगे। देश में 110 दिन में कोविड-19 के मामले एक लाख हुए थे और 59 दिनों में वह 10 लाख के पार चले गए थे। वहीं, कोविड-19 से मृत्यु दर गिरकर 1.63 प्रतिशत हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 9,95,933 मरीजों का कोरोना वायरस का इलाज जारी है, जो कि कुल मामलों का 19.84 प्रतिशत है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार देश में 15 सितम्बर तक कुल 5,94,29,115 नमूनों की कोविड-19 की जांच की गई, जिसमें से 11,16,842 नमूनों की जांच मंगलवार को ही की गई।
13. दिल्ली मेट्रो ने ''मेक इन इंडिया'' के अंतर्गत स्वदेशी सिग्नल प्रौद्योगिकी विकसित की
दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने मंगलवार को कहा कि उसने सरकार की प्रमुख ''मेक इन इंडिया'' (Make in India) पहल के तहत मेट्रो ट्रेनों (Metro Train) के लिए स्वदेश निर्मित सिग्नल प्रौद्योगिकी (Signal technology) के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। डीएमआरसी ने कहा कि इसी के हिस्से के तौर पर आई-एटीएस (सिग्नल प्रणाली की उप प्रणाली) की मंगलवार को शुरुआत की।
उन्होंने एक बयान में कहा, '' डीएमआरसी ने 15 सितंबर को अभियंता दिवस के मौके पर स्वदेश निर्मित सीबीटीसी (संचार आधारित रेल नियंत्रण) आधारित मेट्रो रेल सिग्नल प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में एक बडा कदम उठाया है।'' एटीएस एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जोकि ट्रेन संचालन का प्रबंधन करती है।
अधिकारियों ने बताया कि आई-एटीएस स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी है जिसकी सहायता से अब भारतीय मेट्रो ट्रेन की निर्भरता विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर से काफी हद तक कम हो जाएगी।