1. आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग पर ब्रिक्स सेमिनार का आयोजन किया गया
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) ने हाल ही में “आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट का दुरुपयोग” पर ब्रिक्स देशों के साथ दो दिवसीय आभासी कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत ने वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालते हुए इस सेमिनार की मेजबानी की।
सेमिनार के बारे में : इस सेमिनार का आयोजन उभरती हुई तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डार्क वेब, सोशल मीडिया का हथियार के रूप में उपयोग, क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल एसेट पर चर्चा करने के लिए किया गया था।
इंटरनेट कट्टरता (Internet Radicalisation) : आतंक के वित्तपोषण के लिए और कट्टरपंथीकरण के लिए आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट का उपयोग आमतौर पर इंटरनेट कट्टरता (Internet Radicalisation) के रूप में जाना जाता है। आतंकवादी इंटरनेट का उपयोग धार्मिक, राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्य के लिए हिंसा के लिए करते हैं। इसमें चित्र, वीडियो, भाषण शामिल हो सकते हैं जो हिंसा या घृणा को प्रोत्साहित करते हैं।
भारत और इंटरनेट कट्टरता : भारत के पश्चिमी तट के कई युवाओं को इंटरनेट कट्टरता का शिकार बनने की सूचना है। भारत में इंटरनेट की वृद्धि अब 500 मिलियन के करीब है और अभी भी बढ़ रही है। यह इंटरनेट रेडिकलाइजेशन को नियंत्रण में लाने में चुनौती का पैमाना दिखाता है।
2. PM CARES Fund : 100 नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाये जायेंगे
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि लगभग 100 नए अस्पतालों में PM CARES Fund के तहत ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किये जायेंगे। PM CARES Fund का अर्थ Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund है।
मुख्य बिंदु : भारत सरकार ने ऑक्सीजन बनाने के लिए 162 Pressure Swing Adsorption Plants को मंजूरी दी है। इससे अस्पताल ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इनमें से लगभग 100 प्लांट्स को PM CARES Fund के तहत मंजूरी दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय Pressure Swing Adsorption Plants की स्थापना को मंजूरी देने के लिए दूर दराज के स्थानों में 100 अस्पतालों की पहचान करेगा।
Pressure Swing Adsorption क्या है? : यह एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल दबाव में गैसों के मिश्रण से अलग करने के लिए किया जाता है। यह प्लांट परिवेश के तापमान पर संचालित होता है।
PM CARES Fund : यह कोविड-19 जैसी किसी भी तरह की संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इस ट्रस्ट के अन्य सदस्यों में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं।
PM CARES फंड में योगदान को CSR (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज) में गिना जायेगा। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, कम से कम 500 करोड़ रुपये और 1000 करोड़ रुपये के बीच की न्यूनतम नेटवर्क्स वाली कंपनियों को अपने औसत लाभ का कम से कम 2% सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक है।
3. Flipkart करेगा Cleartrip का अधिग्रहण
फ्लिपकार्ट ने हाल ही में घोषणा की कि यह क्लियरट्रिप का अधिग्रहण करेगा। क्लियरट्रिप एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल और टेक्नोलॉजी कंपनी है।
Cleartrip : क्लियरट्रिप 2006 में स्थापित किया गया था। यह कंपनी भारत में और मध्य पूर्व के देशों में ट्रेन और फ्लाइट टिकट, होटल आरक्षण और अन्य गतिविधियों को बुक करती हैं। इस कंपनी के सऊदी अरब, यूएई, भारत और मिस्र में कार्यालय हैं।
Flipkart : फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय बैंगलोर में है।यह शुरू में पुस्तक बिक्री पर केंद्रित था। बाद में इसका विस्तार फैशन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू आवश्यक, जीवन शैली उत्पादों और किराने जैसे अन्य उत्पादों तक हुआ। फ्लिपकार्ट अमेज़न और स्नैपडील की प्रमुख प्रतियोगी कंपनी है।
2017 तक, फ्लिपकार्ट के पास भारत के ई-कॉमर्स उद्योग का 5% बाजार हिस्सा था। Myntra के अधिग्रहण के बाद इसने परिधान खंड (apparel segment) में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया।
फ्लिपकार्ट के पास PhonePe का स्वामित्व भी है।
2018 में, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 77% नियंत्रण हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था।
फ्लिपकार्ट के संस्थापक : फ्लिपकार्ट की स्थापना सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी। वे IIT दिल्ली के पूर्व छात्र और अमेज़न के पूर्व कर्मचारी भी थे।
भारत में ई-कॉमर्स : मई 2020 तक लगभग 40% भारतीय आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है। इसके साथ ही चीन के बाद दुनिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार है।हालांकि, अमेरिका और फ्रांस के बाजारों की तुलना में ई-कॉमर्स की पहुंच कम है। 84% से अधिक अमेरिकी नागरिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं।
भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग के 2026 तक 200 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ने की उम्मीद है।
4. IMF अगस्त तक सदस्य देशों को SDR वितरित करेगा
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में घोषणा की कि वह अगस्त के मध्य तक अपने सदस्य देशों को विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights) वितरित करेगा।
मुख्य बिंदु : IMF ने 650 मिलियन अमरीकी डालर के एसडीआर आवंटन का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की है। यह आईएमएफ के इतिहास में सबसे बड़ा है। हाल ही में, G 20 वित्त मंत्री अपने सदस्य देशों को नए एसडीआर प्रदान करने के लिए सहमत हुए थे।
अंतर्राष्ट्रीय संधि : विशेष आहरण अधिकार का उपयोग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी फॉर मैरीटाइम क्लेम हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन : विशेष आहरण अधिकार का उपयोग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस प्रकार हैं:
जापान बाहरी व्यापार संगठन
इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक
अफ्रीकी विकास बैंक
एशियाई विकास बैंक
कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) : आईएमएफ एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है।इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इस संस्था में 190 देश शामिल हैं जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह अपने संसाधनों के लिए विश्व बैंक पर निर्भर है। इसकी स्थापना वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। हालाँकि, यह औपचारिक रूप से 1945 में अस्तित्व में आया।
5. गगनयान : इसरो ने फ्रांस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES का अर्थ Centre National d’etudes Spatiales (National Centre for Space Studies) है। इस समझौते के अनुसार, CNES भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में भारत की मदद करेगा।
समझौते के बारे में :
फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय दल को अंतरिक्ष उपकरण की आपूर्ति करेगी।फ्रांस के अनुसार, इन उपकरणों का परीक्षण किया गया था और अभी भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में चल रहे हैं।
सीएनईएस विकिरण और झटके से बचाने वाले उपकरणों के लिए फायरप्रूफ कैरी बैग भी देगा।
इस समझौते के तहत, CNES फ्रांस में भारतीय उड़ान चिकित्सकों और CAPCOM मिशन नियंत्रण टीमों को प्रशिक्षित करेगा। यह प्रशिक्षण CADMOS केंद्र और यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री केंद्र में आयोजित किया जाना है। CAPCOM का अर्थ Capsule Communicator है। यह अंतरिक्ष यान संचारक है।
CNES खाद्य पैकेजिंग और पोषण कार्यक्रम पर जानकारी का आदान-प्रदान भी करेगा।
भारत-फ्रांस अंतरिक्ष संबंध : भारत और फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में मजबूत संबंध साझा करते हैं।1964 में दोनों देशों के बीच पहला अंतरिक्ष समझौता हुआ था।
भारत 2021 में संयुक्त Oceansat 3-Argo मिशन लांच करेगा। यह विश्व स्तर पर और विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रांस के रीयूनियन द्वीप समूह में जाने वाले जहाजों की आवाजाही को ट्रैक करेगा।
भारत और फ्रांस ने शुक्र और मंगल पर अंतर-ग्रहों के मिशन पर काम करने के लिए सहमति व्यक्त की है।
6. मिस्र में खोजा गया लक्सर का खोया हुआ सोने का शहर
मिस्र में पुरातत्वविदों ने लक्सर के खोये हुए सोने के शहर को खोज लिया है।3,400 साल पुराने इस शाही शहर का निर्माण अमेनहोटप III (Amenhotep III) द्वारा किया गया था, जिसे उनके विधर्मी बेटे, अखेनातेन (Akhenaten) द्वारा त्याग दिया गया था, और इसमें आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित अवशेष शामिल हैं।
मिस्र के पुरातत्वविद् बेट्सी ब्रायन (Betsy Bryan) ने इस खोज को 'तुतनखामुन की कब्र के बाद से दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खोज' कहा है।
अखेनातेन, जिन्होंने अमरना में एक नई राजधानी के लिए 'गोल्डन सिटी' छोड़ दी, ने मिस्र की कला की एक अलग तरह की शैली को प्रोत्साहित किया। यहां उन्हें अपनी पत्नी, नेफ़र्टिटी और तीन बेटियों के साथ दिखाया गया है।
7. भारत सरकार आयात करेगी 50 हजार मीट्रिक टन ऑक्सीजन
केंद्र ने गुरुवार को कहा कि कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते 50000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी, जबकि इसके संसाधनों और उत्पादन क्षमता का अत्यधिक मामलों वाले 12 राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चिह्नीकरण किया गया है। इसने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसके लिए निविदा प्रक्रिया को पूरा करने तथा विदेश मंत्रालय के मिशनों द्वारा चिह्नित आयात के लिए संभावित संसाधन तलाशने का भी निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वह इस संबंध में आदेश जारी कर रहा है और इसे गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। जरूरत वाले इन 12 राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं।
8. Corona मरीजों के लिए 100 टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगी Reliance
अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी रिफाइनरियों से उत्पादित ऑक्सीजन की आपूर्ति कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र जैसे राज्यों को स्थानांतरित कर रही है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी की ओर से भेजे गए ऑक्सीजन ट्रक रास्ते में अटके हुए हैं। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि रिलायंस की जामनगर की दो रिफाइनरियों ने प्रक्रिया में मामूली बदलाव के जरिए औद्योगिक ऑक्सीजन को चिकित्सा इस्तेमाल की ऑक्सीजन में बदला है। इसका इस्तेमाल कोविड-19 के मरीजों के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर जामनगर रिफाइनरियों से 100 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। एक व्यक्ति ने कहा कि यह आपूर्ति मानवीय आधार पर की जा रही है। इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस बात की पुष्टि की कि राज्य को रिलायंस से 100 टन ऑक्सीजन मिलेगी। एक व्यक्ति ने कहा कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर रास्ते में हैं।
वहीं एक अन्य सूत्र ने कहा कि ये ट्रक जामनगर में ही फंसे हुए हैं क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने इन्हें रोक लिया है। तेजी से आपूर्ति नहीं होने की वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है।
महाराष्ट्र महामारी से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में है। गुजरात में भी संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सूत्रों ने बताया कि जामनगर में चार दर्जन ऑक्सीजन ट्रक फंसे हुए हैं। इस बारे में कंपनी को भेजे ई-मेल का जवाब नहीं मिला।
9. केन विलियमसन को मिला सर रिचर्ड हैडली पदक
न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर केन विलियमसन (Kane Williamson) को हाल ही में सर रिचर्ड हैडली पदक (Sir Richard Hadlee medal) से सम्मानित किया गया था। यह 6 वर्षों में उनका चौथा सर रिचर्ड हैडली पुरस्कार था।
दूसरी ओर, महिला टीम की ऑलराउंडर अमेलिया केर को आगामी स्टार डेवोन कॉनवे के साथ न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स में 2020-21 सत्र के लिए सम्मानित किया गया। इस बीच, डेवोन कॉनवे को एकदिवसीय और T20 दोनों में मेंस प्लेयर ऑफ़ द इयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
जबकि 21 वर्षीय फिन एलेन को 193 के स्टैगरिंग स्ट्राइक रेट के लिए सुपर स्मैश प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
10. केंद्र सरकार का फैसला, अब मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट में बनेगी Covaxin
केंद्र सरकार ने मुंबई स्थित हाफकिन बायो फार्मास्युटिकल को भारत बायोटेक (Bharat Biotech) की एंटी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) बनाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अधिकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले केंद्र से अनुरोध किया था कि वह हाफकिन इंस्टीट्यूट को कोवैक्सीन का उत्पादन करने की अनुमति दे।
वर्तमान में इसका निर्माण हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कर रहा है। उद्धव सरकार की अपील पर मुहर लगाते हुए केन्द्र ने अपनी मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अनुमति देने के लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद दिया।
ऑक्सिजन की मांग प्रतिदिन 2,000 मीट्रिक टन : मुख्यमंत्री ठाकरे ने 15 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि राज्य में उत्पादित 1,200 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सिजन की आवश्यकता है। अप्रैल के आखिर तक ऑक्सिजन की मांग प्रतिदिन 2,000 मीट्रिक टन तक जा सकती है।
ऑक्सिजन लेने के लिए मंजूरी : केंद्र सरकार ने देश के पूर्व और दक्षिण इलाकों से स्टील परियोजना से ऑक्सिजन लेने के लिए मंजूरी दी है। राज्य सरकार स्थानीय इलाकों और आस-पास से ऑक्सिजन उपलब्ध करा रही है, लेकिन समय बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत ऑक्सिजन को हवाई मार्ग से लाने के लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है।
मिशन कोविड सुरक्षा : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि ‘मिशन कोविड सुरक्षा’ के तहत हाफकिन बायो फार्मास्युटिकल को आइसीएमआर द्वारा तकनीक के हस्तांतरण की अनुमति मिलनी चाहिए जिससे कोरोनावायरस वैक्सीन का निर्माण किया जा सके। इसे फर्म फिल और फिनिश ऑपरेशंस के साथ आरंभ किया जा सकता है। इस फर्म में 126 मिनियन वैक्सीन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
बड़े पैमाने पर टेस्टिंग : मुख्यमंत्री ठाकरे का कहना है कि राज्य में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जा रही है और इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि हाफकिन राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। हाफकिन ने इससे पहले भी कई तरह के टीके विकसित किए हैं जिनमें एंटी-रेबीज सीरम, एंटी-वेनम सीरम, ओरल पोलियो वैक्सीन आदि प्रमुख हैं।
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