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15th July |Current Affairs|MB Books


1. ब्रिटेन ने अपने 5जी नेटवर्क से चीन की दिग्गज कंपनी हुआवेई को चरणबद्ध तरीके से हटाने का आदेश दिया

ब्रिटेन ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हुए और चीन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अपने 5जी नेटवर्क से चीन की दिग्गज कंपनी हुआवेई को चरणबद्ध तरीके से हटाने का आदेश दिया है। बता दें कि हुआवेई (Huawei) दुनिया की जानी-मानी दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कंपनी है। हुआवेई को इस तरह ब्रिटेन में 5जी नेटवर्क से बाहर करना चीन के लिए बड़ा झटका हो सकता है। इसे भूराजनीतिक मोर्चे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की चीन के साथ चल जंग में जीत माना जा रहा है।

इस फैसले पर व्हाइट हाउस ने कहा कि यह निर्णय "इस बात का संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह माना जा रहा है कि हुआवेई और इस तरह के गैर-भरोसेमंद विक्रेता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि वे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं। इससे पहले, अमेरिका ने चीन की कंपनी हुआवेई को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया था।

ब्रिटेन के इस कदम से चीन के साथ उसके संबंधों पर असर पड़ सकता है. इसके अलावा, ब्रिटेन के मोबाइल सेवा प्रदाताओं को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जो कि करीब 20 साल से हुआवेई के उपकरणों पर निर्भर हैं।

ब्रिटेन के इस कदम को चीनी कंपनी Huawei ने "राजनीति" से प्रेरित बताया है और कहा कि इससे ब्रिटेन में डिजिटल सेवाओं की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।

लंदन में चीन के राजदूत लियू शियोमिंग ने इसे "गलत और निराशाजनक" फैसला बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- "यह फैसला इस बात संदेह पैदा करता है कि क्या ब्रिटेन दूसरे देशों की कंपनियों के को गैर-भेदभावपूर्ण, मुक्त एवं उचित कारोबारी माहौल दे सकता है।"


2. क्या है Hong Kong Autonomy Act जिस पर हस्ताक्षर करने की बात कह रहे President Donald Trump

चीन ने हांगकांग में नया कानून लागू किया तो अब अमेरिका ने हांगकांग का विशेष दर्जा खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब हांगकांग के साथ चीन की ही तरह पेश आया जाएगा, उसे कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, आर्थिक रूप से उसके साथ कोई खास बर्ताव नहीं किया जाएगा। ये बातें उन्होंने मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कह दी है। इसी के साथ अब वो हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट पर भी हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे हैं, इस एक्ट पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद इस कानून के बाद दुनियाभर के बैंक चीन और अमेरिका में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

सबसे सख्त अमेरिकी राष्ट्रपति

प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉनल्ड ट्रंप ने खुद को चीन के प्रति सबसे सख्त अमेरिकी राष्ट्रपति बताया था। चीन पर हमला करके हुए उन्होंने कहा कि बीजिंग ने हाल ही में हांगकांग पर सख्त नया सुरक्षा कानून लगाया है, उनकी आजादी छीन ली गई है, उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। इसके बाद मेरी राय में हांगकांग बाजार में प्रतिस्पर्धा करने लायक नहीं बचेगा। इस कानून के लागू हो जाने के बाद अब बहुत से लोग अब हांगकांग छोड़ देंगे।

हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट

"हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट" पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद हांगकांग पुलिस और चीनी अधिकारियों पर और उनके साथ जुड़े बैंकों पर शहर की स्वायत्ता (Autonomy) की अवहेलना के आरोप में प्रतिबंध लग सकेंगे। ट्रंप ने कहा कि इस कानून के तहत मेरी सरकार को ऐसे शक्तिशाली साधन मिलेंगे जिनसे वे ऐसे लोगों और संस्थाओं को जिम्मेदार ठहरा सकेंगे, जो हांगकांग की स्वतंत्रता खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

चीन ने कहा जवाबी कार्रवाई करेंगे

इसके बाद चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। चीन ने अमेरिका के हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट को जानबूझ कर चीन को बदनाम करने वाला बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि चीन अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी प्रतिक्रिया देगा और अमेरिकी अधिकारियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाएगा। नए कानून के तहत अमेरिका राष्ट्रपति अगर चाहें भी, तो एक बार लगे प्रतिबंधों को आसानी से हटा नहीं सकेंगे। संसद अगर चाहे तो प्रतिबंध हटाने के उनके फैसले को उलट सकती है।

बढ़ेगा हांगकांग का कष्ट

अमेरिकी सांसदों में इसे लेकर उत्साह है। डेमोक्रैट सांसद क्रिस वान हॉलन का कहना है कि आज अमेरिका ने चीन को साफ कर दिया है कि वह बिना गंभीर नतीजों के हांगकांग में स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर हमला करना जारी नहीं रख सकता। अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक की जूलिया फ्रीडलैंडर का कहना है कि कुल मिला कर इस कानून से चीन को फायदा होगा और हांगकांग का कष्ट और बढ़ जाएगा।

नवंबर में चुनाव, चीन बना मुद्दा

अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन को मुद्दा बना रहे हैं। पहले कोरोना महामारी को लेकर और अब हांगकांग के मुद्दे पर ट्रंप लगातार चीन से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि चुनावों के मद्देनजर ट्रंप जानबूझ कर अमेरिकी जनता को चीन के मुद्दों में उलझाए रखना चाहते हैं और एक सख्त राष्ट्रपति की छवि बनाना चाहते हैं ताकि उनकी विफलताओं की चर्चा ना हो सके। एक दिन पहले ही अमेरिका ने दक्षिण चीन महासागर में चीन की दावेदारी को गैरकानूनी घोषित किया था इससे पहले उइगुर मुसलामानों के मुद्दे पर भी अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही कई उच्च चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए थे।

मालूम हो कि चीन में उइगर मुसलमानों पर काफी आत्याचार किया जाता है, इन मुसलमानों को अरबी भाषा में कुरान पढ़ने तक की इजाजत नहीं है। उनकी मस्जिदों पर भी अरबी में कुछ लिखा नहीं जा सकता है। इसके लिए उनकी चीनी भाषा का ही इस्तेमाल करना होता है। जबकि पूरी दुनिया में कुरान को सिर्फ अरबी में ही पढ़ने के लिए कहा जाता है। कुरान अरबी में ही लिखी गई है मगर चीन में कुरान को भी वहां की भाषा में लिखवाया गया है और वहां रहने वाले मुसलमानों को उसी भाषा में कुरान को पढ़ना पड़ता है। मस्जिदों में ऊपर गुंबद आदि भी नहीं दिख सकते हैं। जैसे सरकार निर्देश देती है उसी हिसाब से उनको बनाया जाता है।


3. 15 जुलाई: विश्व युवा कौशल दिवस

हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। यह दिन युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और अच्छे काम के कौशल से लैस करने के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का दिन निम्नलिखित विषय पर केंद्रित है

Theme: Skills for a resilient youth

मुख्य बिंदु

यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्य विश्व संगठनों के साथ मनाया जाता है। इस दिवस से संबंधित कार्यक्रम यूनेस्को और आईएलओ द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य आज के युवाओं के लिए बेहतर सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को प्राप्त करना है। इसमें बेरोजगारी और रोजगार के तहत चुनौतियां शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र ने 2014 के बाद से दिन को चिह्नित करने का निर्णय लिया। श्रीलंका ने G77 और चीन की सहायता से दिसंबर 2018 में एक प्रस्ताव पारित किया। तब से 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारत

भारत में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विश्व युवा कौशल दिवस मनाने के लिए एक डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। पीएम मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित ने किया।

सतत विकास लक्ष्य

सतत विकास लक्ष्य 4 का उद्देश्य तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह सभी के लिए व्यापक और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करता है।

इंचियोन घोषणा

15 जुलाई, 2015 को दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित विश्व शिक्षा मंच में इस घोषणा को अपनाया गया था। इस घोषणा ने आजीवन सीखने के अनुभवों को पहचानते हुए कार्रवाई के लिए ‘शिक्षा 2030’ की रूपरेखा को अपनाया।

महत्व

1997 और 2017 के बीच, युवा आबादी में 139 मिलियन की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, युवा श्रम शक्ति की आबादी में 58.7 मिलियन की कमी हुई। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पांच युवा श्रमिकों में से दो प्रति दिन 3.10 डालर से कम पर गुजर-बसर कर रहे हैं।

ग्लोबल ट्रेंड्स फॉर यूथ 2020

ग्लोबल ट्रेंड्स फॉर यूथ रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 के बाद से टेक्नोलॉजी और भविष्य की नौकरियों में बढ़ोतरी हुई है।


4. अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्‍यक्ष नियुक्‍त किए गए

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा (Election Commissioner Ashok Lavasa) को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक-निजी साझेदारी के क्षेत्र से जुड़े कामकाज के लिए अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। एडीबी ने बुधवार को एक बयान में कहा, ‘‘वह (लवासा) वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्तों में से एक हैं और पूर्व में भारत के केंद्रीय वित्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव सहित कई वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं।''

62 वर्षीय श्री लवासा जल्द ही चुनाव आयुक्‍त अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्हें जनवरी 2018 में नियुक्त किया गया था और उनके कार्यकाल में दो साल बाकी हैं। वह अगले साल अप्रैल में सुनील अरोड़ा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त पद की दौड़ में थे। अरोड़ा का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार अब एक नए CEC की नियुक्ति करेगी। लवासा एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है। बयान में कहा गया है कि राज्य और संघीय स्तर पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बुनियादी ढांचे के विकास क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव है, जहां उनका सार्वजनिक नीति और निजी क्षेत्र की भूमिका के बारे में गहन जानकारी है। पूर्व वित्त सचिव को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था।

एजेंसी ने आगे कहा कि लवासा ने पेरिस समझौते के लिए जलवायु परिवर्तन वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और भारत के राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदानों को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें निजी क्षेत्र को एक प्रमुख भूमिका में शामिल किया गया था। लवासा के पास ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी क्रॉस विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री, और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में एमफिल डिग्री है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बीए आनर्स और अंग्रेजी साहित्य में स्नात्कोत्तर की डिग्री पूरी की है।


5. भारत में 5G लांच करने के लिए तैयार है रिलायंस Jio: मुकेश अंबानी

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन (Reliance Group Chairman) मुकेश अंबानी ने (Mukesh Ambani) घोषणा की है कि ग्रुप की डिजिटल शाखा Jio देश में पूरी तरह से तैयार 5G दूरसंचार तकनीक (5G Telecom Solution) विकसित कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना आम बैठक में बुधवार को अंबानी ने कहा, "Jio ने 5G तकनीक को तैयार और विकसित किया है। यह 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध होते ही ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगा और अगले साल फील्ड डेवलपमेंट के लिए तैयार हो सकता है।" गौरतलब है कि Jio का वैश्विक स्तर का 4G और फाइबर नेटवर्क कई मुख्य सॉफ्टवेयर तकनीकों और घटकों द्वारा संचालित है। उन्‍होंने कहा, Jio Platforms ने 20 से अधिक स्टार्टअप पार्टनर्स के साथ 4G, 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिवाइसेस और OS, बिग डेटा, AI, AR / VR, ब्लॉकचेन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और कंप्यूटर विजन जैसी तकनीकों में विश्व स्तरीय क्षमताओं का निर्माण किया है। .अंबानी ने कहा, अगले तीन वर्षों में, Jio आधे बिलियन (50 करोड़) मोबाइल ग्राहकों, एक अरब स्मार्ट सेंसर और पांच करोड़ घरेलू और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़ेगा, श्री अंबेडकर ने कहा।

गौरतलब है कि रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के 43वें AGM (Annual General Meeting) में कंपनी के चैयरमैन मुकेश अंबानी ने घोषणा की कि इंटरनेट की दिग्गज कंपनी Google रिलायंस के वेंचर Jio Platforms में 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में 33,737 करोड़ का निवेश करके कंपनी में 7.7 फीसदी की हिस्सेदारी खरीदेगा। बता दें कि Jio Platforms रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डिजिटल सर्विस वेंचर है, जिसके तहत टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio Infocomm आता है। गूगल का यह निवेश 22 अप्रैल के बाद से अबतक कंपनी में 14वां निवेश है। इसके पहले Facebook और Qualcomm सहित कई प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने कंपनी में पैसे लगाए हैं।

अंबानी ने AGM के दौरान कहा कि 'हम गूगल का जियो प्लेटफॉर्म्स में रणनीतिक निवेशक के तौर पर स्वागत करते हैं। हमने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है और समझौते के तहत गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में 7.7 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ का निवेश करेगा।' उन्होंने कहा कि इसके साथ ही रिलायंस ने पिछले तीन महीनों से भी कम वक्त में 2,12,809 तक का क्युमुलेटिवं फंड जुटा लिया है।


6. Jio Platforms में 7.7% हिस्सेदारी के लिए Google करेगा 33,737 करोड़ रुपए का निवेश: मुकेश अंबानी

Reliance Industries के 43वें AGM (Annual General Meeting) में बुधवार को कंपनी के चैयरमैन मुकेश अंबानी ने घोषणा की इंटरनेट की दिग्गज कंपनी Google रिलायंस के वेंचर Jio Platforms में 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में 33,737 करोड़ का निवेश करके कंपनी में 7.7 फीसदी की हिस्सेदारी खरीदेगा। बता दें कि Jio Platforms रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डिजिटल सर्विस वेंचर है, जिसके तहत टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio Infocomm आता है। गूगल का यह निवेश 22 अप्रैल के बाद से अबतक कंपनी में 14वां निवेश है। इसके पहले Facebook और Qualcomm सहित कई प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने कंपनी में पैसे लगाए हैं।

मुकेश अंबानी ने कंपनी के AGM के दौरान कहा कि 'हम गूगल का जियो प्लेटफॉर्म्स में रणीनीतिक निवेशक के तौर पर स्वागत करते हैं। हमने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है और समझौते के तहत गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में 7.7 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ का निवेश करेगा।' उन्होंने कहा कि इसके साथ ही रिलायंस ने पिछले तीन महीनों से भी कम वक्त में 2,12,809 तक का क्युमुलेटिवं फंड जुटा लिया है।

यह खबर तब आई है जब अभी सोमवार को ही गूगल ने घोषणा की थी कि वो अगले पांच से सात सालों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 10 बिलियन डॉलर यानी 70 हजार करोड़ के आस-पास निवेश करेगा। गूगल की पैरेंट कंपनी Alphabet Inc. के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा था कि कोरोनावायरस महामारी के चलते बिजनेस और निजी तौर पर टेक्नोलॉजी की अहमियत को बड़े स्तर पर समझा गया है।

अंबानी ने कंपनी की कुल संपत्ति के कर्जमुक्त होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रिलायंस कंपनी की ओर से रखी गई मार्च, 2021 की डेडलाइन से काफी पहले ही कंपनी ज़ीरो कर्ज वाली कंपनी बन गई है। उन्होंने कहा, 'कंपनी का बैलेंस शीट अभी बहुत मजबूत है, जिससे इसके हाइपर-ग्रोथ इंजन- Jio, Retail और O2C के ग्रोथ में मदद मिलेगी।'


7. एक दिन में सबसे ज़्यादा 29,429 नए COVID-19 मामले आए सामने, 582 ने जान गंवाई

Coronavirus Cases In India: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब-करीब रोजाना COVID-19 के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में 29,429 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। यह एक दिन में नए COVID-19 मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 9,36181 पर पहुंच गया है। बुधवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 582 लोगों की वायरस की वजह से मौत हुई। अब तक कुल 24309 लोगों की जान गई है। हालांकि, कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 592032 हो गई है। यह थोड़ी राहत की बात है। मरीजों का रिकवरी रेट 63.23 प्रतिशत हो गया है।

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच टेस्टिंग प्रक्रिया में तेजी लाने की कवायद जारी है। 14 जुलाई यानी मंगलवार को 3,20,161 नमूनों का परीक्षण किया गया है। एक दिन में हुई टेस्टिंग का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं, 14 जुलाई तक कुल 1,24,12,664 सैंपलों का टेस्ट किया गया है। पॉज़िटिविटी रेट 9.19 प्रतिशत पर है। यानी कि टेस्टिंग के दौरान, कुल नमूनों में से 9.19 प्रतिशत लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं

दुनिया में

1,33,19,582 मामले

53,45,964 सक्रिय

73,95,056 ठीक हुए

5,78,562 मौत

कोरोनावायरस अब तक 188 देशों में फैल चुका है। July 15, 2020 9:18 am बजे तक दुनियाभर में कुल 1,33,19,582 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 5,78,562 की मौत हो चुकी है। 53,45,964 मरीज़ों का उपचार जारी है और 73,95,056 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। .

भारत में

9,36,181 29429 मामले

3,19,840 8275 सक्रिय

5,92,032 20572 ठीक हुए

24,309 582 मौत

भारत में, 9,36,181 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 24,309 मौत शामिल हैं। July 15, 2020 8:00 am बजे तक भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 3,19,840 है और 5,92,032 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है।

राज्यवार व जिलावार विवरण

राज्य मामले सक्रिय ठीक हुए मौत

Maharashtra 267665 6741 107963 2028 149007 4500 10695 213

Andhra Pradesh 33019 1916 15144 870 17467 1003 408 43

Karnataka 44077 2496 25845 1269 17390 1142 842 85

Goa 2753 170 1128 102 1607 67 18 1

Tamil Nadu 147324 4526 47915 97310 4743 2099 67

Kerala 8930 608 4458 426 4438 181 34 1

Chhattisgarh 4379 162 1084 88 3275 73 20 1

Telangana 37745 1524 12530 353 24840 1161 375 10

Odisha 14280 543 4342 9864 609 74 4

Madhya Pradesh 19005 798 4757 421 13575 367 673 10

Gujarat 43637 915 11065 168 30503 733 2069 14

Rajasthan 25571 635 5885 104 19161 531 525

Haryana 22628 734 5226 242 17090 488 312 4

Uttar Pradesh 39724 1594 13758 786 24983 780 983 28

Delhi 115346 1606 18664 93236 1924 3446 35

Assam 17807 1001 6351 475 11416 522 40 4

Sikkim 209 17 122 16 87 1 0

Bihar 19284 1325 6261 779 12849 532 174 14

West Bengal 32838 1390 11927 648 19931 718 980 24

Andaman And Nicobar Islands

166 57 109 0

Puducherry 1531 63 684 19 829 44 18

Arunachal Pradesh 462 75 306 66 153 8 3 1

Nagaland 896 51 550 45 346 6 0

Dadra And Nagar Haveli 0 0 0 0

Jharkhand 4091 193 1628 114 2427 76 36 3

Tripura 2170 90 630 27 1538 63 2

Ladakh 1093 146 946 1

Jammu And Kashmir11173 346 4755 210 6223 128 195 8

Himachal Pradesh 1309 66 347 55 951 11 11

Punjab 8511 333 2635 247 5663 77 213 9

Uttarakhand 3686 78 769 66 2867 11 50 1

Manipur 1672 46 702 46 970 0

Chandigarh 600 12 144 446 23 10 2

Meghalaya 318 250 66 2

Mizoram 238 5 79 159 8 0

Lakshadweep 0 0 0 0

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना का सबसे ज्यादा नए मामले और COVID-19 से सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। यहां 24 घंटे में 6741 नए मरीज मिले हैं और 213 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। कोरोना के मामलों के लिहाज से देश में पहले पायदान पर महाराष्ट्र है।

8. NABARD वाटरशेड विकास परियोजनाओं हेतु बैंकों के पुनर्वित्तपोषण के लिए 5,000 करोड़ रुपये देगा

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 5000 करोड़ रुपये का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस पैसे का उपायोग वे जल संग्रहण क्षेत्र परियोजनाओं के लाभार्थियों को कर्ज सहायता उपलब्ध करेंगे।

नाबार्ड ने जल समस्या के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेशों के लिए एक-एक स्प्रिंग शेड आधारित वाटरशेड परियोजना की मंजूरी दी है। नाबार्ड के अनुसार, लेह में तीन कृत्रिम ग्लेशियर बनाने की परियोजना से भविष्य में अप्रैल-मई के दौरान स्थानीय लोगों को सिंचाई हेतु आने वाली मुश्किलों से निजात मिलेगी और इससे 1643 ग्रामीणों को लाभ पहुंचेगा।

वाटरशेड विकास परियोजना

इस योजना से 2,150 वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों की मदद होगी। नाबार्ड ने प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीसीएस) को बहु सेवा केंद्रों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के अतरिक्त वित्तपोषण का भी निर्णय लिया है।

पहला 'डिजिटल चौपाल' आयोजित

नाबार्ड ने 13 जुलाई 2020 को अपने 39 वें स्थापना दिवस के मौके पर पहला 'डिजिटल चौपाल' आयोजित किया। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस पहल के कारण दूसरे प्रेदशों से गांव वापस आए मजदूरों के इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह रियायती दर वाली सहायता वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 तक तीन वर्षों के लिए उपलब्ध होगी।

वाटरशेड कार्यक्रम के बारे में

वाटरशेड कार्यक्रम का शुभारम्भ 1994-95 में हुआ था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण एवं मृदा संरक्षण हेतु वर्षा के जल के बहाव की गति को कम कर, जल में मृदा अवसाद को कम किया जाये तथा वर्षा की बूँदों को भूमि की सतह पर रोककर मिट्टी के कटाव के साथ जल को संरक्षित किया जाना है।

इससे भूजल स्तर बढ़ने के साथ-साथ बाद में इसका उपयोग सिंचाई एवं अन्य कार्यों में किया जाये। सूखा प्रभावित और मरुस्थलीय क्षेत्रों में वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम द्वारा फसल एवं पशुधन पर सूखे के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

जल संरक्षण द्वारा पारिस्थितिक सन्तुलन बनाकर मरुस्थलीयकरण की प्रक्रिया को रोकने में सहायता मिलेगी। वाटरशेड प्रबन्धन योजना में जल संरक्षण की परम्परागत तकनीकी के साथ-साथ आधुनिक तकनीकी के प्रयोग पर बल दिया गया है। इसके तहत सिंचाई में जल की होने वाली बर्बादी पर प्रभावी रोकथाम लगाने हेतु आधुनिक तकनीकी पर बल दिया जा रहा है।


9. रक्षा मंत्रालय ने उत्‍तरी सीमा पर सशस्‍त्र बलों को ऑपरेशनल जरूरतों के लिए 300 करोड़ रुपये दिया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की एक विशेष बैठक बुलाई गई। इसमें जोर दिया गया कि उत्तरी सीमाओं के साथ मौजूदा स्थिति को देखते हुए सशस्त्र बलों को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

इसके मद्देनजर डीएसी ने सशस्त्र बलों को 300 करोड़ रुपये की राशि को आकस्‍मिक ऑपरेशनल जरूरतों के लिए दिया है। यह खरीद की समय सीमा को कम करेगा और 6 महीने के भीतर आदेशों की नियुक्ति सुनिश्चित करेगा और एक साल के भीतर वितरण शुरू करेगा।

10. कोरोना संक्रमण से मरनेवाले का अंतिम संस्‍कार करने पर मिलेंगे 15 हजार रुपये

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरनेवालों के अंतिम संस्‍कार को लेकर भी राज्‍य सरकारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आंध्र प्रदेश सरकार कोविड-19 से मरनेवालों के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये की राशि देने का निर्णय किया है। ये राशि अगर परिवार अंतिम संस्‍कार करता है, तो उनको मिलेगी या अंतिम संस्कार करने वाले नगर निगम/ पंचायत कर्मचारियों को भी दी जा सकती है। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आयुक्त काटामानेनी भास्कर ने बताया कि कोरोना संक्रमण से मरनेवाले शख्‍स का जो कोई भी अंतिम संस्‍कार करता है, उसे सरकार की ओर से 15 हजारे रुपये की राशि दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश से लगातार कोरोना वायरस संक्रमण से मरनेवालों के शवों के साथ बदसलूकी के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों राज्‍य में 72 वर्षीय कोरोना संक्रमित बुजुर्ग का शव उसके घर से श्मशान घाट तक एक जेसीबी मशीन में रखकर ले जाया गया। पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें जेसीबी चलाने वाले भी पीपीई किट पहने नजर आ रहे हैं। इस घटना को लेकर विपक्ष ने हंगामा मचा दिया है, जिसके बाद राज्य का राजनीतिक पारा गर्मा गया है।

विपक्ष ने आलोचना के बाद मुख्‍यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने इसे अमानवीय घटना करार देते हुए सख्त कार्रवाई करने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे केस को डील करने के लिए प्रोटोकॉल स्पष्ट है। पीड़ित को शिफ्ट करने के लिए जरूरी प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो किया गया। हालांकि, इन कर्मचारियों के खिलाफ क्‍या कार्रवाई की गई, ये तो पता नहीं चल पाया। अब राज्‍य सरकार ने कोरोना से मरनेवालों के शवों के अंतिम संस्‍कार के लिए 15000 रुपये देने का ऐलान कर दिया है। उम्‍मीद है कि अब शवों के साथ राज्‍य में बदसलूकी नहीं होगी।


11. आयुष मंत्रालय ने की 'मेरा जीवन-मेरा योग' वीडियो ब्लॉगिंग कोंटेस्ट के विजेताओं की घोषणा

आयुष मंत्रालय ने मंगलवार को 'मेरा जीवन - मेरा योग' वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता के विजेताओं के नामों की घोषणा की। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 मई, 2020 को इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किया गया था। आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वैश्विक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

पीआइबी की एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, "प्रतियोगिता को छह श्रेणियों में आयोजित किया गया था- पेशेवर, वयस्क (18 वर्ष से अधिक) और युवा (18 वर्ष से कम) तथा पुरुष और महिला को प्रतियोगिता में अलग-अलग रखा गया है। भारत से कुल 35,141 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं और 2,000 प्रविष्टियां अन्य देशों से प्राप्त की गई थी। अन्य देशों की प्रविष्टियों का मूल्यांकन संबंधित भारतीय मिशनों द्वारा किया जा रहा है।"

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, "भारत से प्राप्त प्रविष्टियों को 200 योग विशेषज्ञों द्वारा दिखाया गया था और 160 वीडियो को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसके अलावा, इन श्रेणियों में 15 सदस्यीय जूरी ने शॉर्टलिस्ट की गई प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया था। विजेताओं का निर्णय जूरी सदस्यों द्वारा स्वतंत्र रूप से आवंटित अंकों से किया गया था और औसतन थे। उच्चतम औसत अंक प्राप्त करने वालों को प्रतियोगिता के विजेता घोषित किए गए हैं।"

इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे- फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तीन मिनट का वीडियो, #MyLifeMyYoga के साथ पोस्ट करने के लिए कहा गया था। इस वीडियो में प्रतिभागियों को 3 योगिक अभ्यासों (क्रिया, आसन, प्राणायाम, बंध या मुद्रा) को दर्शाना था, इसके साथ एक लघु संदेश में यह विवरण भी देना था कि योग ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया है।

इसके तहत, विदेश भारतीय मिशन प्रत्येक देश में पुरस्कार देंगे। वैश्विक स्तर पर ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के साथ 2,500, USD 1,500 और USD 1,000 रुपये के नकद पुरस्कार पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वालों को दिए जाएंगे।


12. DRDO ने विकसित किया पी-7 हेवी ड्रॉप सिस्टम, 7 टन के भार को विमान से गिराने में सक्षम

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने पी-7 हेवी ड्रॉप सिस्टम (P7 Heavy Drop System) विकसित किया है। इसके जरिए 7-टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को आईएल 76 विमान से नीचे गिराया जा सकेगा। डीआरडीओ ने बताया कि यह प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है और एलएंडटी द्वारा निर्मित की जा रही है जो ऑर्डनेंस फैक्ट्री में पैराशूट और प्लेटफॉर्म सिस्टम बनाती है।

दूसरी तरफ डीआरडीओ ने क्वारंटाइन के दौरान लोगों की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इसके तहत क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रह रहे लोगों की ट्रैकिंग की जाएगी। यह सॉफ्टवेयर नियमों का उल्लंघन करने पर अधिकारियों को अलर्ट भेजेगा। ऐप को मरीजों के स्मार्टफोन पर इंस्टॉल किया जाएगा, जो हर 10 मिनट में कोविड-19 सर्वर पर एक सुरक्षित संदेश भेजेगा।


13. तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मेडिकल दाखिले में मिलेगा 7.5% आरक्षण

तमिलनाडु कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के हित में अभूतपूर्व फैसला किया है। कैबिनेट ने उस प्रावधान पर मुहर लगा दी है, जिसके तहत राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मेडिकल के स्नातक कोर्सो में दाखिले के दौरान 7.5 फीसद का आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

इस कोटे का प्रावधान मौजूदा आरक्षण के भीतर किया गया है। सूत्रों ने बताया कि 'कोटा के भीतर कोटा' की यह व्यवस्था निजी कॉलेजों की सरकारी सीटों पर भी लागू होगी। यह प्रावधान राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) के सफल अभ्यर्थियों पर लागू होगा। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थियों के लिए नीट से राहत प्रदान करने की मांग की थी। हालांकि, द्रमुक समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की थी।

सचिवालय में मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में छह कंपनियों के प्रस्तावों को तत्काल अनुमोदन प्रदान करने का फैसला किया गया। इन कंपनियों ने तमिलनाडु में करीब 5,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है।

मेडिकल प्रवेश में ओबीसी कोटे पर मद्रास हाई कोर्ट जल्द फैसला करे

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट से मेडिकल के 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डेंटल कोर्स में ऑल इंडिया कोटे में तमिलनाडु सरकार द्वारा छोड़ी गई सीटों में राज्य के ओबीसी छात्रों को 50 फीसद आरक्षण का लाभ नहीं देने के केंद्र के फैसले के खिलाफ लंबित याचिकाओं पर शीघ्र फैसला लेने को कहा। इन में से एक याचिका राज्य सरकार ने दायर कर रखी है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट को शीर्ष अदालत में एक अन्य मामला लंबित होने के बावजूद राज्य सरकार तथा अन्य की याचिकाओं पर फैसला करना चाहिए।


14. अरुण जेटली के नाम पर शुरू की गई कर्मचारी योजना

राज्यसभा सचिवालय ने दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना में दिवंगत नेता के पारिवारिक पेंशन की राशि इस्तेमाल की जाएगी। दिवंगत नेता संसद के ऊपरी सदन के सदस्य और सदन के नेता थे। इस योजना के तहत सचिवालय के समूह सी के कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा और पेशेवर शिक्षा के लिए तीन छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। इसके अलावा निधन और चिकित्सकीय आपात स्थिति में कर्मचारियों को आर्थिक मदद दी जाएगी।

अरुण जेटली की पत्नी संगीता ने राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू से पिछले वर्ष पारिवारिक पेंशन का इस्तेमाल करने को कहा था। नायडू के निर्देश पर सचिवालय ने समूह सी कर्मचारियों के लिए श्री अरुण जेटली वित्तीय सहायता योजना का गठन किया है। श्रीमती जेटली को सालाना पारिवारिक पेंशन के रूप में तीन लाख रुपये से ज्यादा मिलती है। पिछले वर्ष भाजपा नेता के दिवंगत होने के बाद मिली राशि उन्होंने सचिवालय को सौंप दी। सभापति ने इसके लिए ट्वीट के माध्यम से उनको धन्यवाद दिया।

अरुण जेटली स्टेडियम हुआ नाम

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने अरुण जेटली स्टेडियम को और भी भव्य बनाने के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी में संघ एक नया शानदार लाउंज बनाने जा रहा है। इस स्टेडियम का नाम पहले फिरोजशाह कोटला स्टेडियम था, लेकिन डीडीसीए के पूर्व अध्यक्ष रहने के नाते दिवंगत भाजपा नेता और गृह मंत्री रहे अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है।

डीडीसीए के सचिव विनोद तिहारा ने कहा, "हम इस स्टेडियम को और भी शानदार तरीके से बनाना चाहते हैं और मेरी टीम इसके लिए काफी मेहनत कर रही है। हमने फैसला लिया है कि एक विश्वस्तरीय लाउंज बनाएंगे, जो इस स्टेडियम को भव्य बनाने में अहम होगा। इस लाउंज की खास बात है कि इसमें क्लब के सदस्य आराम से मैच देख सकेंगे। इसमें बार और शैंपियन जोन भी बनाया जाएगा और कार्ड जोन भी रहेगा। इसमें विश्व स्तर के लाउंज जैसी सभी सुविधाएं रहेंगी। बार रूम में टीवी पर लाइव मैच भी देख सकेंगे और साथ ही लाउंज में रेस्तरां भी रहेगा।"


15. इजरायल से हेरोन ड्रोन और स्पाइक एंटी-टैंक मिसाइल खरीदेगा भारत

पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ विवाद को देखते हुए भारत सीमा पर निगरानी रखने और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता को और मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। इसी के तहत भारतीय फौज इजरायल से हेरोन ड्रोन और स्पाइक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदेगी। सरकार द्वारा दी गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के तहत यह खरीद की जाएगी।

भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना में पहले से ही मानवरहित हेरोन ड्रोन (हेरोन यूएवी) हैं। भारतीय सैन्य दलों द्वारा लद्दाख सेक्टर में इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि वायु सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके मौजूदा बेड़े में और हेरोन यूएवी की जरूरत थी। इसको पूरा करने के लिए खरीद की योजना बनाई जा रही है।

10 हजार मीटर की ऊंचाई से टोह लेने में सक्षम

हेरोन ड्रोन लगातार दो दिनों से अधिक समय तक उड़ान भरने और 10 हजार मीटर की ऊंचाई से टोल लेने में सक्षम है। भारतीय सेनाएं यूएवी के आ‌र्म्ड वर्जन को हासिल करने की तैयारी में है। साथ ही भारतीय वायुसेना के महत्वाकांक्षी 'ऑपरेशन चीता' के तहत मौजूदा यूएपी को अपग्रेड कर उन्हें लड़ाकू यूएवी में बदलने की भी योजना है।

दूसरी ओर, सेना भी इजरायल से और स्पाइक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल ख्ररीदने की तैयारी में है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सरकार की तरफ से मिले आपातकालीन वित्तीय अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सेना ने पिछले साल 12 लांचर और 200 स्पाइक मिसाइलें खरीदी थी। सूत्रों ने बताया कि दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए सेना और अधिक संख्या में ये मिसाइलें खरीदना चाहती है।

DRDO देसी एंटी टैंक मिसाइल बनाने पर कर रहा है काम

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) भी देसी एंटी टैंक मिसाइल बनाने पर काम कर रहा है। इन मिसाइलों को सैनिकों द्वारा कंधे पर रखकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकेगा। इससे सेना की पैदल इकाई की 50 हजार से ज्यादा मिसाइलों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

इसके अलावा चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेनाओं द्वारा पहले ही स्पाइस-2000 बम, असाल्ट राइफलें, गोला बारूद और मिसाइलें खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।


16. अटल इनोवेशन मिशन ने स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए “डेमो डेज़ इनिशिएटिव” का आयोजन किया

नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने COVID-19 “डेमो डेज़” पहल की श्रृंखला का समन्वय और समापन किया। यह पहल उन आशाजनक स्टार्टअप्स की पहचान करेगी जिनमें COVID-19 नवाचारों की क्षमता है।

मुख्य बिन्दु

अटल इनोवेटिव मिशन द्वारा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT), AGNI, स्टार्टअप इंडिया जैसे सरकारी निकायों के साथ साझेदारी में “डेमो डेज़” पहल शुरू की गई थी।

पहल के बारे में

इस पहल के तहत, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई), चिकित्सा उपकरणों, प्रौद्योगिकी समाधानों पर 9 डेमो डेज आयोजित किए गए थे। लगभग 70 स्टार्टअप को पहल के तहत शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये स्टार्टअप फंडिंग, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण क्षमताओं तक पहुंच के रूप में समर्थन प्राप्त करेंगे।

लाभ

इस पहल ने 50 से अधिक स्टार्टअप से जुड़े 340 कनेक्शन बनाने में मदद की है। इसने व्यावसायीकरण में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद की और इसके सुधार के लिए सुझाव भी दिए।


17. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ‘प्रज्ञता’ दिशानिर्देश जारी किये

केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने डिजिटल शिक्षा पर PRAGYATA दिशानिर्देश जारी किए।

मुख्य बिंदु

PRAGYATA दिशानिर्देश डिजिटल शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा पर केंद्रित विकसित किए गए हैं। यह मुख्य रूप से उन छात्रों की मदद करेगा जो वर्तमान में लॉकडाउन के कारण घर पर हैं। दिशानिर्देशों में ऑनलाइन सीखने के आठ चरण शामिल हैं। वे प्लान, रिव्यू, गाइड, अरेंज, टॉक, असाइन, ट्रैक एंड एप्रिशिएट हैं।

महत्व

COVID-19 महामारी ने स्कूलों को बंद कर दिया है। इससे देश में 240 मिलियन से अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं। इसलिए, कई स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को अपनाया है। इसलिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने मानक में सुधार के लिए डिजिटल शिक्षा पर दिशा-निर्देश लॉन्च किए हैं।

सुझाव

दिशानिर्देशों ने स्कूल प्रमुखों, प्रशासकों, अभिभावकों, शिक्षकों को निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :

हस्तक्षेप के तौर-तरीके

डिजिटल शिक्षा की योजना पर चिंता। इसमें स्क्रीन टाइम, अवधि, समावेशी, संतुलित ऑनलाइन और ऑफ़लाइन गतिविधियां शामिल हैं।

डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य।

साइबर सुरक्षा

18. पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार नागिदास संघवी का निधन

  • पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुजराती पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नागिदास संघवी का निधन।

  • भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2019 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

  • उन्हें महात्मा गांधी, गुजरात और अन्य विषयों पर लिखी उनकी पुस्तकों के लिए जाना जाता था।

  • नागिन्दास संघवी 1951 से 1980 तक भवन कॉलेज अंधेरी में एक शिक्षक थे। वे राजनीती घटनाओं का विश्लेषण करने के बहुत प्रसिद्ध थे।

19. BCCI ने हेमांग अमीन को बनाया अपना अंतरिम CEO

  • भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा हेमांग अमीन को अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है।

  • वह राहुल जौहरी का स्थान लेंगे जिन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद से इस्तीफा दे दिया था और जिसे बीसीसीआई के पदाधिकारियों ने स्वीकार कर लिया गया था।

20. वीजा ने "Visa Secure" प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक की साझेदारी

  • विश्व में पेमेंट टेक्नोलॉजी में सबसे आगे Visa ने फेडरल बैंक के साथ बैंक के कार्डधारकों के लिए "Visa Secure" प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता किया है।

  • "Visa Secure" एक आधुनिक तकनीक है जो उपभोक्ताओं को त्वरित और स्वाइप रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करेगी।

  • वीजा सिक्योर एक ग्लोबल ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम है जो EMVCo 3DS (3D Secure) 2.0 प्रोटोकॉल पर तैयार किया गया है।

  • यह तकनीक उपभोक्ताओं को मोबाइल, वेब, इन-ऐप और कनेक्टेड डिवाइस जैसे कई भुगतान माध्यमों में आसान और अधिक सुसंगत उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करेगी।

  • फेडरल बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ: श्याम श्रीनिवासन.

21. भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया

भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हरित रेलवे बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसने प्रयासों को गति दी है। इसकी कुछ पहलों में लाइनों का विद्युतीकरण, ट्रेनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार, स्टेशनों के लिए हरित प्रमाणन, कोचों में जैव शौचालयों की फिटिंग और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल करना शामिल है।

हाल ही में, BHEL के सहयोग से मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगा वाट का प्लांट लगाया गया है। अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) योजना के तहत, भारत में सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता- भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने मध्य प्रदेश के बीना जिले में 1.7 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक परियोजना शुरू की थी। यह भारतीय रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से सीधे जुड़ेगा। भारतीय रेल और BHEL के बीच सौर ऊर्जा परियोजना पर 9 अक्टूबर, 2019 को हस्ताक्षर किये गये थे।

भारतीय रेलवे

भारतीय रेलवे विश्व के सबसे उत्कृष्ट रेलवे नेटवर्क में से एक है, भारतीय रेलवे का 1,51,000 किलोमीटर ट्रैक, 7000 स्टेशन, 13 लाख कर्मचारी तथा 160 वर्षों का इतिहास है। भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल, 1853 को बोरी बंदर और थाने के बीच हुई थी। तत्पश्चात भारतीय रेलवे का काफी विस्तार हुआ, देश के आर्थिक विकास में भारतीय रेलवे की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।


22. अल्कोहल बेस्ड हैंड सेनिटाइजर पर 18% GST लगाया जायेगा : अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग

जीएसटी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) की गोवा बेंच ने कहा कि अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र पर 18% जीएसटी लगाया जायेगा।

मुख्य बिंदु

स्प्रिंगफिल्ड डिस्टिलरीज जीएसटी दरों और आवश्यक वस्तुओं के रूप में हैंड सेनिटाइजर के वर्गीकरण को लेकर गोवा एएआर में चली गई थी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में आवश्यक वस्तुओं के रूप में हैंड सेनिटाइजर को वर्गीकृत किया था।

आवश्यक वस्तु

आवश्यक वस्तु वे सामान हैं जिन्हें न्यूनतम स्वीकार्य जीवन स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम

कुछ उत्पादों और वस्तुओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था। ये उत्पाद वे हैं जिनकी आपूर्ति बाधित होने पर लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित होगा।

इस कानून के तहत वस्तुओं की सूची में उर्वरक, दवाएं, खाद्य तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। इस कानून के तहत, केंद्र नई वस्तुओं को आवश्यकतानुसार शामिल कर सकता है। वर्तमान में इसमें 9 वस्तुएं शामिल हैं, वे इस प्रकार हैं :

  • उर्वरक-कार्बनिक, अकार्बनिक और मिश्रित

  • खाद्य पदार्थ (खाद्य तेलों सहित)

  • खाद्य फसल, फल और सब्जियों के बीज

  • फेस मास्क

  • हैंड सेनिटाइजर

  • दवाएं

  • पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद

  • कच्चा जूट और जूट वस्त्र

प्रस्तावित संशोधन

मई 2020 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने घोषणा की थी कि अधिनियम में संशोधन किया जायेगा। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, अधिनियम के तहत स्टॉक सीमा केवल आपदाओं और अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही लागू की जाएगी। अन्य प्रस्तावित संशोधन :

  • आपूर्ति श्रृंखला मालिकों के लिए कोई स्टॉक सीमा नहीं होगी

  • प्याज, दालें, आलू और अनाज जैसे कृषि उत्पादों का वितरण।

मामला क्या है?

एक वस्तु को आवश्यक घोषित करके भारत सरकार वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है और स्टॉक सीमा भी लागू कर सकती है। इस प्रकार, यह उन व्यवसायों को प्रभावित करेगा जो इस तरह की वस्तुओं पर निर्भर हैं। इस प्रकार, निजी फर्म ने गोवा एएआर के साथ मामला दर्ज किया था।

अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग

AAR व्यवसायों को उनकी गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करता है जो GST के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं।


23. डॉ. के. सिवान ने इंटरनेशनल अकैडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार जीता

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉ. कैलासादिवु सिवान को 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स (IAA) द्वारा गठित किया गया था और मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा। इसका नाम एयरोस्पेस इंजीनियर और वायुगतिकी विशेषज्ञ थियोडोर वॉन कर्मन के नाम पर रखा गया है। के. सिवान , कस्तूरीरंगन और यू.आर. राव के बाद यह पुरस्कार पाने वाले केवल तीसरे भारतीय हैं।

के. सिवान

के. सिवान तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से हैं। उन्होंने मद्रास इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी से 1980 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस, बंगलुरु से मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद वे इसरो में शामिल हुए थे। उन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर के निर्देशक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने इसरो के लांच व्हीकल के डिजाईन व विकास में कार्य किया है। उनके नेतृत्व में GSLV ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ उड़ान भरी थी। उनके कार्यकाल में ही चंद्रयान-2 मिशन को लांच किया गया। उन्हें 1999 में डॉ. विक्रम साराभाई रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

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