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14th October | Current Affairs | MB Books


1. बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दी

बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद ने बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा बढ़ाकर मृत्युदंड करने संबंधी अध्यादेश को 13 अक्टूबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। बांग्लादेश में अब तक ऐसे मामलों में अधिकतम सजा उम्रकैद थी। बांग्लादेश में अब रेप (दुष्कर्म) का आरोप साबित होता है तो मौत की सजा मिलेगी।

हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं में वृद्धि को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। बांग्लादेश के मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म के मामलों में मौत की सजा संबंधी अध्यादेश को एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी प्रदान कर दी और महिला एवं बाल अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधी अध्यादेश जारी किया।

कानून मंत्रालय ने क्या कहा?

कानून मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि दुष्कर्म के लिए अब अधिकतम सजा सश्रम आजीवन कारावास के बदले मृत्युदंड होगी। बर्बर दुष्कर्म का एक वीडियो सामने आने के आद बांग्लादेश में पिछले हफ्ते व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की थी।

2013 से अब तक 23 लोगों को फांसी दी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय अधिकार समूहों का कहना है कि बांग्लादेश ने 2013 से अब तक 23 लोगों को फांसी दी है। अब भी 1,718 दोषियों को फांसी देना बाकी है।

महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले संगठन आइन-ओ-सालिश केंद्र के अनुसार देश में जनवरी से अगस्त के बीच बलात्कार की 889 घटनाएं हुईं और कम से कम 41 पीड़िताओं की जान चली गयी।

पृष्ठभूमि

बांग्लादेश के कैबिनेट ने 12 अक्टूबर 2020 को रेप (Rape and Murder) के मामलों में अधिकतम सजा के बतौर फांसी देना तय किया है। बांग्लादेश सरकार (Bangladesh Government) ने पिछले दिनों हुई एक बलात्कार की घटना पर देश में कोहराम मचने के बाद यह फैसला लिया।


2. उत्तराखंड अन्य राज्यों में वृक्षारोपण अभियान शुरू करेगा

उत्तराखंड वन विभाग जल्द ही उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों में वृक्षारोपण अभियान शुरू करेगा। अगले दो वर्षों के लिए प्रतिपूरक वनीकरण के लिए बैकलॉग को हटाने के लिए वन विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

मुख्य बिंदु

गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के हस्तांतरण की पृष्ठभूमि में क्षतिपूरक वनीकरण किया जाता है।

गैर-वानिकी उद्देश्यों में बांध, खनन और उद्योग या सड़कों का निर्माण शामिल है।

प्रतिपूरक रोपण के तहत, 1100 पौधों को एक हेक्टेयर के क्षेत्र में लगाना पड़ता है।

उत्तराखंड क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) की संचालन समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने अब तक 24,908 हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण किया है।

चुनौतियां

उत्तराखंड को शेष 5,535 हेक्टेयर में रोपण अभियान के लिए उपयुक्त भूमि की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

अन्य राज्यों को क्यों चुना गया है?

भूमि की कमी की चुनौती को कम करने के लिए, उत्तराखंड CAMPA संचालन समिति ने अन्य राज्यों में वृक्षारोपण अभियान का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए, उत्तराखंड सरकार को राज्य के भीतर भूमि की उपलब्धता या अनुपलब्धता के बारे में एक रिपोर्ट लाने की आवश्यकता होगी। उत्तराखंड के जिला अधिकारियों को प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि बैंक बनाने के लिए भी कहा गया है।

CAMPA

2001 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष और क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA – Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) की स्थापना की गई थी।

CAMPA अधिनियम

वन क्षेत्र के नुकसान की भरपाई के लिए CAMPA अधिनियम की शुरुआत की गई थी। यह अधिनियम जंगलों की स्थिरता को भी बनाए रखता है। इस अधिनियम में एक राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना का प्रावधान है, जिसे भारत के सार्वजनिक खाते के तहत वित्त पोषित किया जाता है, इसके अलावा राज्यों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था है।


3. भारत, मालदीव ने GMCP कार्यान्वयन के लिए 400 मिलियन डॉलर के LOC समझौते पर किए हस्ताक्षर

भारत और मालदीव ने 12 अक्टूबर, 2020 को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) के कार्यान्वयन के लिए 400 मिलियन अमरीकी डालर के क्रेडिट ऑफ लाइन (LOC) समझौते पर हस्ताक्षर किये। यह द्वीप राष्ट्र में एकल सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना है।

एक्ज़िम बैंक के महाप्रबंधक और मालदीव के वित्त मंत्री इब्राहिम आमेर के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस LOC समझौते पर हस्ताक्षर करने की खबर मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने एक आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से साझा की है।

GMCP के कार्यान्वयन के लिए अनुदान

अगस्त, 2020 में भारत ने यह घोषणा की थी कि, वह ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) के कार्यान्वयन के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान और लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC) के माध्यम से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अनुसार, माले को गुलफिहालु पोर्ट और थिलाफुशी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने वाली 6.7 किलोमीटर की यह पुल परियोजना मालदीव की अर्थव्यवस्था को बदलने और पुनर्जीवित करने में मदद करेगी।

भारत के विदेश मंत्री और मालदीव के विदेश मंत्री के बीच बैठक के बाद इस अनुदान की घोषणा की गई थी। एस. जयशंकर ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच नियमित कार्गो फेरी सेवा शुरू करने की भी घोषणा की थी।

मालदीव को भारत से मिली वित्तीय सहायता

इससे पहले 20 सितंबर, 2020 को भारत ने अपने इस पड़ोसी देश को कोविड -19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 250 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि भी प्रदान की थी।

कोविड -19 के प्रकोप के कारण हुए वित्तीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव के राष्ट्रपति, इब्राहिम मोहम्मद सोलीह द्वारा किए गए एक तत्काल अनुरोध के जवाब में भारत द्वारा यह आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी।


4. स्कूली छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने सीजीआई के साथ साझेदारी की

अटल इनोवेशन मिशन (AIM), नीति आयोग, और CGI इंडिया ने 13 अक्टूबर, 2020 को एक स्टेटमेंट ऑफ़ इंटेंट (SOI) पर हस्ताक्षर किए हैं। स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस SOI पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह साझेदारी AIM की अटल टिंकरिंग लैब (ATL) पहल को निरंतर समर्थन देने का एक हिस्सा था। वे एक सफल और अभिनव कार्यबल बनाने की दिशा में काम करेंगे।

मुख्य बिंदु

इस SOI के तहत CGI 100 स्कूलों को गोद लेगा। छात्रों को बढ़ावा देने और प्रशिक्षित करने के लिए यह बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में एटीएल स्थापित करेगा। सीजीआई स्वयंसेवक एटीएल में छात्रों को कोचिंग और सलाह देंगे। वे तकनीकी साक्षरता बढ़ाने और एसटीईएम उपकरणों का उपयोग करने वाले छात्रों के बीच सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए काम करेंगे। CGI डिजाइन थिंकिंग, रोबोटिक्स, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और कोडिंग सहित विषयों पर चुनिंदा स्कूलों में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करेगा।

अटल इनोवेशन मिशन (AIM)

एआईएम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम देश भर में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देता है। वर्तमान में, AIM प्रोग्राम के तहत ATL भारत में लगभग 2.5 मिलियन स्कूली छात्रों द्वारा एक्सेस किया जाता है।

अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) पहल

एटीएल एक समर्पित नवाचार कार्यक्षेत्र है जिसे स्कूलों में स्थापित किया गया है। इस पहल के तहत, छात्रों को डू-इट-योरसेल्फ (DIY) किट तक पहुंच मिलती है। वे आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अभिनव समाधान बनाना भी सीखते हैं।


5. IMF का अनुमान, 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में होगी 10.3% की गिरावट, 2021 में चीन को छोड़ देगी पीछे

कोरोनावायरस से बुरी तरह प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वर्ष के दौरान 10.3 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आने का अनुमान है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने मंगलवार को यह कहा। इस दौरान विश्व अर्थव्यवस्था में 4.4 प्रतिशत की गिरावट और 2021 में 5.2 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि के साथ आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

हालांकि इसके साथ ही आईएमएफ ने कहा है कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में संभवत: 8.8 प्रतिशत की जोरदार बढ़त दर्ज की जाएगी और वह चीन को पीछे छोड़ते हुए तेजी से बढ़ने वाली उभरती अर्थव्यवस्था का दर्जा फिर से हासिल कर लेगी। चीन के 2021 में 8.2 प्रतिशत वृद्धि हासिल करने का अनुमान है।

आईएमएफ ने अपनी ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’ पर जारी ताजा रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किये हैं। ये रिपोर्ट आईएमएफ और विश्व बैंक की सालाना वार्षिक बैठक से पहले जारी की गई हैं। इसमें कहा गया है कि 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.4 प्रतिशत की गिरावट आयेगी और 2021 में यह 5.2 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि हासिल करेगी।

आईएमएफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 5.8 प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान है जबकि अगले वर्ष इसमें 3.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ष 2020 के दौरान दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में केवल चीन ही एकमात्र देश होगा जिसमें 1.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जाएगी।

आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आर्थिक गतिविधियों के मामले में अनुमान में संशोधन भारत के मामले में बड़ा है जहां सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दूसरी तिमाही (अप्रैल- जून, भारत के वित्त वर्ष के मुताबिक पहली तिमाही) के दौरान अनुमान से कहीं बड़ी गिरावट रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवसथा के 2020 में 10.3 प्रतिशत घटने का अनुमान है जबकि 2021 में इसमें 8.8 प्रतिशत वृद्धि के साथ बड़ा उछाल आएगा। इससे पहले 2019 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत रही।

आईएमएफ के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत शामिल है। यह इसके शुरुआती उच्च तापमान को परिलक्षित करता है। पिछले सप्ताह विश्व बैंक ने कहा कि भारत की जीडीपी इस वित्त वर्ष में 9.6 प्रतिशत घटेगी। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया आर्थिक रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया।


6. ई- संजीवनी पहल के तहत 5 लाख टेलीकंसल्टेशन रिकॉर्ड किए गए

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ई-संजीवनी पहल के तहत 5 लाख टेलीकंसल्टेशन दर्ज किये गये। सरकार ने कहा है कि पिछले एक लाख टेली परामर्श सिर्फ 17 दिनों में पूरे हुए हैं। उच्चतम टेलीकॉन्ल्स्यूटेशन वाले शीर्ष 3 राज्य तमिलनाडु (1,69,977) उत्तर प्रदेश (1,34,992) और हिमाचल प्रदेश (39,326) हैं।

मुख्य बिंदु

ई-संजीवनी पर टेलीकंसल्टेशन की संख्या प्रति दिन 8,000 कंसल्टेशन है।

वर्तमान में, 26 राज्य eSanjeevani के टेलीमेडिसिन के दो संस्करणों का उपयोग कर रहे हैं : डॉक्टर से परामर्श हेतु रोगी के लिए eSanjeevani OPD और डॉक्टर से डॉक्टर के परामर्श के लिए eSanjeevani AB-HWC।

ई-संजीवनी ओपीडी

13 अप्रैल, 2020 को इस पहल को शुरू किया गया था। यह देश भर में लॉकडाउन के चलते ओपीडी बंद होने के दौरान शुरू किया गया था। eSanjeevani ओपीडी की सीधे सेवाओं का लाभ सीधे घर से उठाया जा सकता है। टेली ओपीडी को रोगियों और डॉक्टरों दोनों द्वारा समान रूप से स्वीकार किया गया है। लगभग 100 टेलीमेडिसिन चिकित्सकों ने पहले ही लगभग 1,000 टेलीकॉन्लेशन किए हैं। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, 20% रोगियों ने एक से अधिक बार परामर्श के लिए eSanjeevani सेवा का उपयोग किया है।

eSanjeevani AB-HWC

यह टेलीमेडिसिन सेवा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लांच की गई थी। आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर (AB-HWC) के तहत नवंबर 2019 में यह सेवा शुरू की गई थी। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत मेडिकल कॉलेजों के सहयोग से 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में यह सेवा शुरू और लागू करने की योजना है।


7. केरल बना पूरी तरह से डिजिटल हाई-टेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य

केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा की है, जिसके बाद केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत-तकनीक से लैस हैं।

केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (KITE) द्वारा केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) की वित्तीय सहायता से उच्च तकनीक कक्षा परियोजना को लागू किया गया है।

इन कक्षाओं की हाई-टेक बनाए के लिए सांसद और विधायक निधि, स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों के फंड का भी उपयोग किया गया।


8. केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, किसान रेल से फलों और सब्जियों की ढुलाई में मिलेगी 50 प्रतिशत छूट

किसान रेल के जरिए से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया। यह सब्सिडी ‘आपरेशन ग्रीन-टॉप टू टोटल’ योजना के तहत दी जाएगी। केंद्र सरकार ने रेल यात्रियों के साथ ही किसानों को बड़ी राहत दी है। अब फल व सब्जियों को किसान रेल के जरिए सस्ती दर पर एक जगह से दूसरी जगह भेज सकेंगे।

केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पायलट आधार पर छह महीने के लिये आपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार कर टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) से लेकर सभी फल एवं सब्जियों (टोटल) को इसके दायरे में लाने की घोषणा की थी। हालांकि, किसान अधिसूचित की गई सब्जियों व फलों पर ही इस सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे।

रेल मंत्री पीयूष गोयल की ट्वीट

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित की गई सब्जियां व फलों को किसान रेल के माध्यम से लदान करते है तो उन्हें ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत रेलवे किसानों को फलों और सब्जियों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी।

50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ

ऑपरेशन ग्रीन योजना में टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) को शामिल किया गया है। किसान अब और कम लागत पर अपने उत्पाद नये मार्केट तक भेज सकेंगे। जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। केंद्र सरकार ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत अधिशेष उत्पादन वाले क्षेत्रों से प्रमुख उपभोग केंद्रों तक परिवहन और भंडरण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दे रही थी। इसके अंतर्गत 18 तरह के फल-सब्जियों के भंडारण और परिवहन पर सब्सिडी कोरोना काल में मिल रहा है। ताकि खेते में यह फसल बर्बाद नहीं हो सके।

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना: एक नजर में

ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत टमाटर, प्याज और आलू को इस योजना के दायरे में रखा गया है। ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत खाद्य जिंसों की सूची को टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसलों के लिए सब्सिडी प्रदान करने की बात की गई थी।

दस फलों में आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, खट्टे फल, अनानास, अनार, कटहल और आठ सब्जियों में फ्रेंच बीन्स, लौकी, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, मिर्च को शामिल किया गया है। रेलवे ने इसी योजना के अंतर्गत फल व सब्जियों की किसान रेल से ढुलाई पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का घोषणा किया है।

योजना के लिये 10 करोड़ रुपये

रेल मंत्रालय ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शुरू में योजना के लिये 10 करोड़ रुपये देगा। इस राशि को दक्षिण मध्य रेलवे जोन के पास जमा कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष के बजट में विशेष पार्सल ट्रेन ‘किसान रेल’ चलाने की घोषणा की थी।


9. भारत को ‘Oxfam International’ द्वारा जारी CRI इंडेक्स में मिला 129 वां स्थान

भारत को वर्ष 2020 के Commitment to Reducing Inequality (CRI) Index यानि असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से 129 वें स्थान पर रखा गया है।

यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है, जो COVID-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। वर्ष 2020 के CRI सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है।

158 वें स्थान पर काबिज दक्षिण सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है।


10. जनरल नरवणे को मानद सेनाध्यक्ष का दर्जा देगा नेपाल

भारत-नेपाल (Indo-Nepal) के बीच चल रही कड़वाहट के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे (General Narwane) अगले महीने नेपाल का दौरा करेंगे। उन्हें नेपाल सेना के मानद अध्यक्ष (Honorary Army Chief) के पद से सम्मानित किया जाएगा।

ओली से मिलेंगे जनरल नरवणे जानकारी के मुताबिक जनरल नरवणे नवंबर के पहले सप्ताह में नेपाल जाएंगें। उनका यह दौरा तीन दिन का होगा। इस दौरान वे नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली, रक्षामंत्री और वहां के आर्मी चीफ से भी मुलाकात करेंगे। उन्हें वहां पर नेपाल सेना का मानद अध्यक्ष का दर्जा दर्जा दिया जाएगा।

दोनों देशों के बीच संधि के तहत हो रहा है दौरा बता दें कि भारत और नेपाल में बरसों पुरानी एक संधि है। जिसके तहत दोनों देश एक-दूसरे के आर्मी चीफ को अपने देश में आमंत्रित करते हैं और फिर समारोह के बीच उसे अपनी सेना के मानद अध्यक्ष का दर्जा देते हैं।

राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी प्रदान करेंगी जनरल की रैंक नेपाल सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक नेपाल सरकार ने 3 फरवरी 2020 को ही जनरल नरवणे की विजिट को मंजूरी दे दी थी। लेकन उसी दौरान कोरोना की वजह से दोनों देशों में लॉकडाउन हो गया। जिसके चलते जनरल नरवणे का दौरा स्थगित हो गया। विजिट के दौरान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जनरल नरवणे को नेपाल आर्मी के जनरल का रैंक प्रदान करेंगी।

दोनों देशों में बना हुआ है गंभीर तनाव बता दें कि यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है। जब दोनों देशों में सीमा को लेकर गंभीर विवाद बना हुआ है। चीन के इशारे पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत के लिपुलेख, लिम्प्युधारा और कालापानी इलाके को अपने नक्शे में शामिल कर चुके हैं। इसके लिए वे नेपाल की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाकर संविधान में संशोधन भी करवा चुके हैं।

भारत ने नेपाल सरकार के दावों को नहीं माना भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल सरकार के इस ऐक्शन पर निराशा जताते हुए कहा था कि यह कार्रवाई ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। दोनों देशों में सभी द्विपक्षीय विवाद आपसी बातचीत से हल करने की संधि है। नेपाल की यह कार्रवाई उस संधि का उल्लंघन करती है। भारत सीमा विस्तार के नेपाल के इन दावों को स्वीकार नहीं कर सकता।


11. पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान कार्लटन चैपमैन का निधन

पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान कार्लटन चैपमैन (Carlton Chapman) का निधन। उनका जन्म 13 अप्रैल 1971 को बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था।

उन्होंने 2001 में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी।

वह 1997 में साउथ एशियाई फुटबॉल महासंघ का गोल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे

वह 1995 से 2001 के दौरान भारतीय टीम के प्रमुख मिडफील्डर थे।

वह क्वार्ट्ज एफसी, कोझीकोड से 2017 में तकनीकी निदेशक के तौर पर जुड़े थे।


12. नागालैंड के पर्यावरण मंत्री सी एम चेंग का निधन

नागालैंड के पर्यावरण मंत्री सी एम चेंग (C M Chang) का COVID-19 के कारण निधन।

वह एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पूर्व लोकसभा (2009-13) सांसद थे।

वह 2013 में तुएनसांग जिले के तहत आने वाली 51 नोकेसेन निर्वाचन क्षेत्रों से नागालैंड विधान सभा के लिए चुने गए थे और बाद में राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के टिकट पर 2018 में उसी सीट को बरकरार रखा।


13. सुरक्षा कवच – सेना और पुलिस द्वारा संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास आयोजित किया गया

अग्निबाज़ डिवीजन जो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के तहत है, ने 9 अक्टूबर, 2020 को लुल्लानगर पुणे में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया। अग्निबाज़ डिवीजन का मुख्यालय पुणे में है और इसे 41 आर्टिलरी डिवीज़न के रूप में भी जाना जाता है।

मुख्य बिंदु

इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय सेना और पुलिस के अभ्यास और प्रक्रियाओं का सामंजस्य बनाना था।

यहपुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद-रोधी त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (QRTs) को सक्रिय करने के लिए किया गया था

प्रतिभागी

इस अभ्यास में क्विक रिएक्शन टीम, डॉग स्क्वॉड, सेना की बम डिस्पोजल टीमो, आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) और महाराष्ट्र पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया टीम की भागीदारी शामिल है।

अभ्यास के बारे में

लुल्लनगर में पारिवारिक आवास में आतंकवादी की उपस्थिति के संबंध में सिमुलेटेड अभ्यास वातावरण का निर्माण किया गया था। सेट अप के आधार पर, सेना की त्वरित प्रतिक्रिया टीमों ने शुरू में बाहरी घेरा स्थापित किया। आस-पास की सड़कों पर यातायात नियंत्रण महाराष्ट्र यातायात पुलिस और सैन्य पुलिस कोर द्वारा एक साथ किया गया था। फिर, सेना की काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स (CTTF) और महाराष्ट्र पुलिस की क्विक रिएक्शन टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, कमरे के प्रवेश की कवायद के माध्यम से आतंकवादियों को बेअसर किया गया, डॉग स्क्वॉड द्वारा किसी अज्ञात वस्तुओं या विस्फोटकों की तलाश की गयी और बम डिस्पोजल यूनिटों द्वारा बमों को डिफ्यूज किया गया।


14. COVID-19 in India : देश में Corona जांच का आंकड़ा 9 करोड़ के पार, नए मामलों में आई कमी

देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) की रोकथाम के लिए अधिक से अधिक जांच कर संक्रमितों का पता लगाने की मुहिम में 13 अक्टूबर को परीक्षण का कुल आंकड़ा 9 करोड़ को पार कर गया और प्रति 10 लाख की आबादी पर जांच का औसत भी 65 हजार को लांघ गया।इस बीच सुकून यह है कि पिछले 5 सप्ताह से लगातार नए मामलों में दैनिक औसत आधार पर तेजी से कमी आई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की तरफ से बुधवार को जारी आंकड़़ो में बताया गया कि देश में 13 अक्टूबर को कोरोना वायरस नमूनों की कुल जांच का आंकड़ा नौ करोड़ 90 हजार 122 पर पहुंच गया। इसमें से 11 लाख 45 हजार 15 जांच मंगलवार को की गई। देश में प्रति दस लाख की आबादी पर जांच का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ 13 अक्टूबर को 65 हजार 216 हो गया। कोरोना वायरस के बड़े स्तर पर फैलाव की रोकथाम के लिए देश में दिन प्रतिदिन इसकी अधिक से अधिक जांच की मुहिम में 24 सिंतबर को एक रोज में रिकार्ड 14 लाख 92 हजार 409 नमूनों की जांच की गई थी। देश में वैश्विक महामारी कोविड-19 के भयावह रुप के बीच सुकून यह है कि पिछले पांच सप्ताह से लगातार नए मामलों में दैनिक औसत आधार पर तेजी से कमी आई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के आज के आंकड़ो के अनुसार नौ से 15 सितंबर के दौरान रोजाना औसतन कोरोना के नए मामले 92 हजार 830 थे जो सात अक्टूबर से 12 अक्टूबर की अवधि में घटकर दैनिक 72 हजार 576 रह गए।


15. ट्राइफेड, आईआईटी कानपुर और छत्तीसगढ़ एमएफपी फेडरेशन द्वारा शुरू की गयी “टेक फॉर ट्राइबल्स” पहल

13 सितंबर, 2020 को छत्तीसगढ़ एमएफपी फेडरेशन और आईआईटी कानपुर के सहयोग से आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा “टेक फॉर ट्राइबल्स” पहल को ई-लॉन्च किया गया।

टेक फॉर ट्राइबल्स

TRIFED ने ESDP के तहत लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के सहयोग से ‘टेक फॉर ट्राइबल्स’ कार्यक्रम शुरू किया।

यह पहल आदिवासियों के समग्र विकास के उद्देश्य के लिए है।

यह उद्यमिता विकास, सॉफ्ट स्किल्स, आईटी और बिजनेस डेवलपमेंट पर केंद्रित है।

यह वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) के तहत संचालित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से संचालित होगा।

प्रशिक्षण मॉड्यूल

यह प्रशिक्षण 13 अक्टूबर से 7 नवंबर 2020 तक 6 सप्ताह लंबा होगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के वन धन लाभार्थियों को सूक्ष्म उद्यम निर्माण, प्रबंधन और कामकाज के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण मॉड्यूल IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल का उपयोग करना है। यह उनकी आय में वृद्धि करने के लिए ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग कौशल को भी जोड़ेगा। यह वन धन केंद्रों (VDVKs) की स्थापना करके बाजार के नेतृत्व वाले उद्यम मॉडल के माध्यम से किया जाएगा। TRIFED ने अब तक 21 राज्यों और 12 केंद्र शासित प्रदेशों में 1243 वन धन केंद्रों को मंजूरी दी है, जिसमें लगभग 3.68 लाख आदिवासी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री वन धन योजना

यह योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य संवर्धन द्वारा आदिवासी आय बढ़ाने में मदद करना है। यह एक मार्केट लिंक्ड ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यह जनजातीय स्वयं सहायता समूह का निर्माण करता है। इस योजना के तहत क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन प्रदान करने के लिए वन धन विकास केंद्र की भी स्थापना की गई है। वन धन विकास केंद्र आदिवासियों के वित्तीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

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