1. 13 फरवरी : विश्व रेडियो दिवस
13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन, सूचना तथा संचार माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व को रेखांकित करना है। इस अवसर पर यूनेस्को प्रसारकों, संगठनों तथा समुदायों के साथ मिलकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है।
रेडियो मनोरंजन, सूचना तथा संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, यह सूचना के माध्यम के रूप में लोगों के सशक्तिकरण का कार्य भी करता है।
विश्व रेडियो दिवस : यूनेस्को ने 2011 में 36वीं महासभा में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा की थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। इसी दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो ने पहला कॉल साइन ट्रांसमिट किया था। पहली बार विश्व रेडियो दिवस को 2012 में मनाया गया था।
2. एक्ज़िम बैंक मालदीव की परियोजना के लिए 400 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा
भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम बैंक) मालदीव को 400 मिलियन अमरीकी डालर प्रदान करेगा। यह फण्ड ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए प्रदान करेगा।
मुख्य बिंदु : एक्जिम बैंक ने 12 अक्टूबर, 2020 को 400 मिलियन डालर की लाइन प्रदान करने के लिए मालदीव सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
क्रेडिट ऑफ लाइन के तहत समझौता 28 जनवरी, 2021 से प्रभावी है।
ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) :
जीएमसीपी परियोजना मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह का एक चुनावी वादा था।
यह परियोजना गुलिफालु पोर्ट और थिलाफुशी औद्योगिक क्षेत्र को 7 किलोमीटर लंबे पुल से जोड़ेगी।
यह मालदीव, विलिंगिली, गुलिफालु और थिलाफुशी जैसे चार द्वीपों के बीच कनेक्टिविटी को सुव्यवस्थित करेगी।
यह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करेगी और रोजगार भी पैदा करेगी।
यह मालदीव के माले क्षेत्र में समग्र शहरी विकास को भी बढ़ावा देगा।
भारत-मालदीव संबंध : मालदीव के साथ भारत के संबंध 1966 में स्थापित किया गया था। भारत उन देशों में से है जिन्होंने 1965 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद मालदीव को मान्यता दी थी। दोनों देश एक भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक लिंक साझा करते हैं। वर्तमान में, मालदीव में 25,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। दोनों देश सार्क के संस्थापक सदस्य हैं। भारत मालदीव को भी अपनी ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति का हिस्सा मानता है।
3. ‘जलाभिषेकम’ जल संरक्षण अभियान
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 फरवरी, 2021 को नई दिल्ली से “जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान” के तहत 57,000 जल संरचनाओं का उद्घाटन किया।
मुख्य बिंदु : इन जल संरचनाओं का निर्माण मध्य प्रदेश में किया गया था।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जनता की भागीदारी के साथ जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है।
यह संरक्षण कार्य जल संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में मदद करेगा।
रक्षा मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ‘जलाभिषेकम’ अभियान’ हर खेत के लिए पानी और हर हाथ के लिए काम’ के उद्देश्य को पूरा कर रहा है।यह अभियान गांवों की बेहतरी में मददगार होगा।
जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर यह अभियान महत्वपूर्ण हो गया है।
जल संरचना के बारे में : COVID युग के दौरान 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया था।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 : यह एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है। इस अधिनियम को ‘काम के अधिकार’ की गारंटी देने के उद्देश्य से पारित किया गया था। यह अधिनियम 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करता है। यह एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करता है।
अधिनियम का महत्व : यह अधिनियम आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और ग्रामीण संपत्ति का निर्माण करता है। यह पर्यावरण की रक्षा करने और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में भी मदद करता है। यह अधिनियम 100 दिनों के काम की गारंटी देता है, जिससे ग्रामीण-शहरी प्रवासन में कमी आती है। इसने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वित्तपोषण पैटर्न, निगरानी और अन्य उपायों का भी उल्लेख किया है।
4. 2017-2019 के दौरान भारत में 18 मिलियन हेक्टेयर पर फसल का नुकसान हुआ: सरकार
सरकार ने 11 फरवरी, 2021 को लोकसभा में डेटा साझा किया है कि भारत को 18.176 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर भारी फसल नुकसान हुआ है।
मुख्य बिंदु :
176 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फसल का नुकसान कुल फसली क्षेत्र का लगभग 8.5% है।
वर्ष 2017 से 2019 तक बाढ़ के कारण फसल का यह नुकसान हुआ।
इस घाटे में से, केवल 2019 में ही लगभग 68 मिलियन हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई थी।
2018 में, 2.515 मिलियन हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई, जबकि 2017 में973 मिलियन हेक्टेयर फसली क्षेत्र का नुकसान हुआ।
सरकार ने आगे कहा किभारत में अत्यधिक बाढ़ की तीव्रता बढ़ गई है। बाढ़ ने उन नए क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है जो पहले बाढ़-ग्रस्त नहीं थे।
आंकड़ों के अनुसार बिहार, असम और उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित राज्यों में अत्यधिक बाढ़ दर्ज की गयी।
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भीषण बाढ़ देखी गई। इराज्यों में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की घटनाएँ देखि गयीं।
बाढ़ के कारण मध्य प्रदेश सभी राज्यों में सबसे अधिक प्रभावित हुआ। 2017 और 2018 में राज्यों में शून्य फसल नुकसान हुआ था, लेकिन 2019 में मध्य प्रदेश में 047 मिलियन हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ।
उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी फसल में भारी हानि हुई।
बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) योजना : मंत्री ने आगे बताया कि बाढ़ प्रबंधन के लिए पूरे देश में बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) योजना काम कर रही है। इस योजना के तहत सरकार ने मार्च, 2020 तक 6,409.96 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की है। नदी प्रबंधन से संबंधित कार्यों के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान यह योजना शुरू की गई थी।
5. NDB देगा NIIF फंड में 100 मिलियन अमरीकी डालर
नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड - NIIF ने 11 फरवरी, 2021 को यह घोषणा की थी कि, शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो NIIF फंड्स ऑफ फंड्स - FoF में लगभग 728 करोड़ रुपये है। इस बहुपक्षीय विकास बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा की गई है।
NDF के इस निवेश के साथ FoF प्रतिबद्धताओं में 800 मिलियन अमरीकी डालर सुरक्षित कर सकेगा। इस निर्णय के साथ, NDB एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक - AIIB, भारत सरकार, और एशियन डेवलपमेंट बैंक - ADB के साथ FoF में एक निवेशक के रूप में शामिल हो गया है।
वर्ष, 2015 में एक श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित, NIIF वर्तमान में, अलग-अलग रणनीतियों के साथ तीन फंडों का प्रबंधन करता है - फंड्स ऑफ फंड्स, मास्टर फंड और स्ट्रैटेजिक अपॉर्च्युनिटीज़ फंड।
भारत में NDB का पहला इक्विटी निवेश : एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह निवेश भारत में न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले इक्विटी निवेश और फंड ऑफ़ फंड्स में निरंतर निवेश करेगा।
FoF में इस निवेश के साथ, NDB का लक्ष्य भारत में ऐसे समय में निजी पूंजी निवेश का समर्थन करना है, जबकि भारतीय कंपनियां अपने दीर्घकालिक विकास को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक इक्विटी की मांग कर रही हैं।
निधियों के कोष (FoF) के बारे में :
• यह वर्ष, 2018 में स्वदेशी भारतीय निजी इक्विटी फंड प्रबंधकों को भारत केंद्रित संस्थागत निवेशक तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, जो बड़े पैमाने पर संचालित होता है। • FoF के माध्यम से NIIF का उद्देश्य ऐसे निजी इक्विटी फंड प्रबंधकों का समर्थन करना है जिन्होंने निवेशकों को रिटर्न देने का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है। • FoF वैश्विक संस्थागत निवेशकों को भारत में विकास-केंद्रित निधियों के एक पोर्टफोलियो के निर्माण के साथ-साथ चुनिंदा निवेश अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला में भी अवसर प्रदान करता है। • FoF द्वारा किया गया यह निवेश विभिन्न क्षेत्रों में है, जिसमें सामाजिक बुनियादी ढांचा, हरित ऊर्जा, उपभोक्ता सेवायें, मध्य-आय और किफायती आवास, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवायें और अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
FoF द्वारा की गई प्रतिबद्धतायें : इस तिथि तक, FoF ने चार फंडों के लिए प्रतिबद्धताएं निर्धारित की हैं, जो कुल मिलाकर 2,750 करोड़ (लगभग 370 मिलियन अमरीकी डालर) रुपये है।
ये चार फंड मध्यम-आय और किफायती आवास; हरित ऊर्जा और जलवायु; किफायती स्वास्थ्य सेवा और उद्यमी-संचालित मध्य-बाजार विकास कंपनियों पर केंद्रित हैं।
6. 7वां वेतन आयोग : पारिवारिक पेंशन सीमा में वृद्धि की गयी
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 12 फरवरी, 2021 को कहा कि पारिवारिक पेंशन के लिए ऊपरी सीमा को 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
मुख्य बिंदु :
यह निर्णय मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है।
यह परिवार के सदस्यों को पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगा।
पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) ने भी स्वीकार्य राशि को स्पष्ट किया है जब बच्चा माता-पिता की मृत्यु के बाद दो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होता है।
इस अधिसूचना में कहा गया है कि दोनों पारिवारिक पेंशन की राशि प्रति माह 1,25,000 रुपये तक सीमित होगी।यह पहले की सीमा से ढाई गुना अधिक है।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के तहत नियम 54 के उप-नियम (11) में कहा गया है कि यदि पत्नी और पति दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उस नियम के प्रावधानों से संचालित होते हैं, तो उनकी मृत्यु पर जीवित बच्चा दो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा।
वेतन आयोग : यह आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। यह कर्मचारियों की वेतन संरचना में बदलाव के संबंध में सिफारिशें प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। पहला वेतन आयोग वर्ष 1947 में स्थापित किया गया था। तब से, काम और वेतन संरचना की समीक्षा करने और सिफारिश करने के लिए नियमित आधार पर सात वेतन आयोगों की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है।
7वां केंद्रीय वेतन आयोग : 7वें वेतन आयोग की स्थापना सितंबर 2013 में की गई थी। वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2016 से इसके कार्यान्वयन प्रभाव के साथ अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं थी।
7. मध्य प्रदेश में चंबल के डाकुओं पर पुलिस संग्रहालय बनाया जायेगा
मध्य प्रदेश राज्य के भिंड में पुलिस मुख्यालय में एक पुलिस संग्रहालय लॉन्च किया है। यह डाकुओं पर अपनी कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा संग्रहालय है।
मुख्य बिंदु :
इस संग्रहालय में कई अनूठी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग डकैतों फूलन देवी और निर्भय गुर्जर द्वारा किया गया था।
इसमें बॉलीवुड फिल्म ‘चंबल के डाकू’ की मेकिंग के चित्र भी दिखाए गये हैं।
चंबल के डकैतों से संबंधित कई अन्य सामान भी पुलिस संग्रहालय में दिखाए जायेंगे।
इन संग्रहालयों में डाकुओं के अपराधों को भी दिखाया जायेगा।
यह संग्रहालय चंबल के डाकुओं के किसी भी अपराध को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए गए बलिदानों को भी उजागर करेगा।
यह पिछले पांच दशकों में लगभग 2,000 डिजिटल पुलिस रिकॉर्ड और सामग्री का प्रदर्शन करेगा, जिसमे इन डाकुओं के हत्या, लूट और अपहरण के अपराधों को दर्ज किया गया है।
भिंड पुलिस मुख्यालय के चार कमरों में यह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।
इसमें 28 पुलिसकर्मियों के चित्र होंगे, जो डकैतों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इसमें 30 वीरता पुरस्कार जीतने वाले पुलिसकर्मियों के चित्र भी दिखाए जायेंगे।
चंबल : यह उत्तर-मध्य भारत में स्थित एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। यह क्षेत्र चंबल और यमुना नदी की घाटियों के साथ स्थित है। इसमें दक्षिण-पूर्वी राजस्थान, दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं। यह क्षेत्र अपने बैडलैंड्स और बीहड़ प्रणालियों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में डकैतों रहे हैं। यह अधिक विंध्य बेसिन का हिस्सा है। यह क्षेत्र मध्य विंध्य पठार के उत्तर-पश्चिम और अरावली रेंज के दक्षिण-पूर्वी भाग में फैला है।
8. देश का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च हुआ
देश के पहली 'CNG ट्रैक्टर' को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह और केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। ट्रैक्टरों के लिए CNG तकनीक से डीज़ल की तुलना में 85 फ़ीसदी कम प्रदूषण होगा। किसान हर वर्ष लगभग 1.5 लाख रुपये ईंधन पर बचत कर पायेंगे। इसके साथ ही यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय का भी साधन बनेगा।
ट्रैक्टर को डीजल से सीएनजी ईंधन वाला बनाया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा था, ‘‘रावमैट टेक्नो सॉल्यूशंस और टॉमासेटो ऐशिल इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से परिवर्तित और विकसित इस ट्रैक्टर से किसानों की लागत कम करने और ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।''
बयान में यह भी कहा गया था कि यह अधिक सुरक्षित है क्योंकि सीएनजी टैंक पर कड़ी सील लगायी गयी है। इससे इसमें ईंधन भरने के दौरान या ईंधन फैलने की स्थिति में विस्फोट खतरा कम होता है।
बयान में कहा गया, ‘‘इसका भविष्य है, क्योंकि वर्तमान में, दुनिया भर में लगभग 1.2 करोड़ वाहन पहले से ही प्राकृतिक गैस से संचालित हैं और हर दिन और अधिक कंपनियां और नगर पालिकाएं सीएनजी वितरण में शामिल हो रही हैं।'' इसमें कहा गया, ‘‘डीजल की तुलना में सीएनजी में कार्बन उत्सर्जन में 70 फीसदी की कमी होती है। इससे किसानों को ईंधन की ईंधन लागत में भी 50 प्रतिशत तक की बचत होती।''
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