Search

11th October | Current Affairs | MB Books


1. 11 अक्टूबर : अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस

11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है तथा उन्हें शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी अधिकार तथा भेदभाव से संरक्षण उपलब्ध करवाना है।

थीम: मेरी आवाज, हमारा समान भविष्य

मुख्य बिंदु

विश्व भर में लगभग 21 मिलियन लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही हो जाता है जबकि 62 मिलियन बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। अतः इस समस्याओं के समाधान के लिए इस दिवस के द्वारा बालिकाओं से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के कार्य किया जाता है।

पृष्ठभूमि

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गयी थी। इसके लिए “महिलाओं की स्थिति” के लिए कनाडा की मंत्री रोना अम्ब्रोस ने इसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसके लिए 19 दिसम्बर, 2011 को प्रस्ताव पारित किया था। सर्वप्रथम 11 अक्टूबर, 2012को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया।

राष्ट्रीय बालिका दिवस

भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर बाल लिंगानुपात के बारे में जागरूकता फैलाना तथा बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

बेटी बचाओ बेटी पढाओ

भारत सरकार ने 2015 में यह योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य देश की प्रत्येक बालिका को शिक्षा प्रदान करना है। यह बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को भी संबोधित करता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

यह योजना एक त्रि-मंत्रालयीय प्रयास है। यह महिला और बाल विकास, मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

बीजिंग घोषणा

यह महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन, 1995 में अपनाई गयी थी। इस सम्मेलन के दौरान दुनिया भर के नेताओं ने वैश्विक समानता हासिल करने की योजना पर सहमति व्यक्त की थी।

2. दिल्ली की लड़की बनी एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त

दिल्ली की एक लड़की को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनने का मौका मिला।सशक्तीकरण के लिए मिशन की पहल के तहत यह अवसर दिया गया। दिल्ली निवासी चैतन्या वेंकटेश्वरन को भारत में ब्रिटेन की वरिष्ठतम राजनयिक बनने का पिछले बुधवार को मौका मिला।वेंकटेश्वरन को दुनियाभर की महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करने और महिला सशक्तीकरण के लिए मिशन की पहल के तहत यह अवसर दिया गया। ब्रिटेन का उच्चायोग 2017 से हर साल ‘एक दिन के लिए उच्चायुक्त’ प्रतियोगिता आयोजित करता है, जिसमें 18 से 23 वर्ष की युवतियां भाग ले सकती हैं।ब्रिटेन के उच्चायोग ने एक बयान में बताया कि 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर ब्रिटेन के मिशन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के तहत वेंकटेश्वरन चौथी युवती हैं, जो ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनीं। उच्चायुक्त के रूप में वेंकटेश्वरन ने उच्चायुक्त के विभाग प्रमुखों को उनके काम सौंपे, वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों से बातचीत की, मीडिया से मुलाकात की और भारतीय महिला प्रतिभागियों पर ब्रिटिश काउंसिल स्टेम छात्रवृत्ति के असर का पता लगाने संबंधी अध्ययन की शुरुआत की। वेंकटेश्वरन ने कहा, मैं जब छोटी थी, तब नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश काउंसिल के पुस्तकालय जाया करती थी और तभी से मेरे अंदर सीखने की इच्छा पैदा हुई। एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनना एक सुनहरा अवसर है।

भारत में ब्रिटेन के कार्यवाहक उच्चायुक्त जैन थॉम्पसन ने कहा कि यह प्रतियोगिता उन्हें बहुत पसंद है, जो असाधारण युवतियों को मंच मुहैया कराती है।

प्रतियोगिता के तहत इस साल प्रतिभागियों से सोशल मीडिया पर एक मिनट का वीडियो डालने को कहा गया था, जिसमें उन्हें यह बताना था कि कोविड-19 संकट में लैंगिक समानता के लिए क्या वैश्विक चुनौतियां और अवसर हैं?

3. प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की ‘स्वामित्व योजना’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2020 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज आपके पास एक अधिकार है, एक कानूनी दस्तावेज है कि आपका घर आपका ही है, आपका ही रहेगा।

पीएम मोदी ने इस मौके पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को भी याद किया और कहा कि इन दोनों महापुरुषों का सिर्फ जन्मदिन ही एक तारीख को नहीं पड़ता, बल्कि इनके संघर्ष और आदर्श भी एक समान रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव और गरीब की आवाज़ को बुलंद करना जेपी और नानाजी के जीवन का साझा संकल्प रहा है।

मुख्य बिंदु

• प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इस योजना को ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाली ऐतिहासिक पहल बताया है।

• सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी जिसके एवज में वह बैंकों से कर्ज और दूसरा वित्तीय फायदा उठा सकेंगे।

• योजना की लॉन्चिंग के ये लाभार्थी छह राज्यों के 763 गाँवों से हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांव शामिल हैं।

• बयान के मुताबिक महाराष्ट्र को छोड़कर इन सभी राज्यों के लाभार्थियों को एक दिन के भीतर अपने संपत्ति कार्ड की भौतिक रूप से प्रतियां प्राप्त होंगी। महाराष्ट्र में संपत्ति कार्डों के लिये कुछ राशि लिये जाने की व्यवस्था है, इसलिए इसमें एक महीने का समय लगेगा।

स्वामित्व योजना क्या है?

स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर इसकी शुरूआत की थी। योजना का उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकार्ड से संबद्ध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। पीएमओ के मुताबिक इस योजना को चरणबद्ध तरीके से चार साल (2020-24) में पूरे देश में लागू किया जाना है। इसके दायरे में लगभग 6.62 लाख गांव आएंगे।

स्वामित्व योजना कैसे लागू होगा

स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की योजना है. इस लागू करने के लिए नोडल एजेंसी पंचायती राज मंत्रालय है। राज्यों में इसे लागू करने के लिए राजस्व विभाग या लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट को नोडल विभाग बनाया गया है जो राज्य के पंचायती राज्य विभाग के सहयोग से इस योजना को लागू करेगा। इस योजना को लागू करने में सर्वे ऑफ इंडिया तकनीकी सहयोगी के रूप में कार्य करेगा।

स्वामित्व योजना के लाभ

इस योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वे तकनीक की सहायता से गांव के आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा। इससे गांव में रहने वाले लोगों को अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स हासिल होगा। इस योजना से ग्रामीण योजना के लिए जमीन के सटीक आंकड़े मिलेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स के आकलन में सरकार को मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त इससे जमीन से जुड़े कानूनी झगड़े कम करने में मदद मिलेगी।

4. विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगी केंद्र सरकार

केंद्र सरकार दिवंगत भाजपा नेता विजयाराजे सिंधिया के जन्म शताब्दी समारोहों के तहत उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगी। सिंधिया जनसंघ की नेता थीं और भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि कल, 12 अक्टूबर को राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती है। इस खास अवसर पर सुबह 11 बजे 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। यह उनके जन्मशताब्दी उत्सव का हिस्सा है और उनके महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने का एक अवसर है।

राजघराने से ताल्लुक रखने वाली सिंधिया भाजपा के बड़े चेहरों में से एक थीं और हिन्दुत्व मुद्दों पर काफी मुखर थीं। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1919 को हुआ था। उनकी बेटियां वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और पौत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं।

5. भारत के आठ समुद्र तटों को मिला ‘ब्लू फ्लैग’

भारत के आठ समुद्र तटों को सुरक्षा, साफ-सफाई और जागरूकता के लिए ब्लू फ्लैग (Blue Flag) सर्टिफिकेट मिला है। पर्यावरण मंत्री (Environment Minister) प्रकाश जावड़ेकर ने इसे गर्व का क्षण बताया है।

‘ब्लू फ्लैग' एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मान्यता है, जो पर्यावरण समेत सभी मानकों पर खरे उतरने वाले समुद्र तटों को दिया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह मान्यता भारत के समुद्र तटों के संरक्षण और सतत विकास के प्रयासों को वैश्विक मान्यता है। पांच राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों के आठ समुद्री तटों को ‘ब्लू फ्लैग' मिला है।

गुजरात और कर्नाटक के तट शामिल गुजरात में शिवराजपुर, दीव में घोघला, कर्नाटक में कासरकोड और पदुबद्री, केरल में कप्पाड़, आंध्र प्रदेश में रुशिकोंडा, ओडिशा में गोल्डन और अंडमान और निकोबार का राधानगर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग मिला है। सरकार ने 18 सितंबर को इन आठ तटों को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल इको-लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए प्रस्ताव भेजा था।

डेनमार्क की संस्था देती है मान्यता ब्लू फ्लैग प्रमाणन डेनमार्क की एक संस्था की ओर से दिया जाता है। इसके लिए चार प्रमुख मानकों के आधारों पर आकलन किया जाता है। इनमें पर्यावरण की शिक्षा एवं सूचना, नहाने के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और समुद्र तटों पर संरक्षण, सुरक्षा एवं सेवा शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं लगाती हैं मुहर मंत्रालय ने कहा कि यह प्रमाणन एक अंतरराष्ट्रीय जूरी द्वारा किया जाता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ), डेनमार्क स्थित एनजीओ फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (एफईई) और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) के प्रख्यात सदस्य शामिल होते हैं।

6. वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट, पर्यावरण मंत्री ने NCRTC की निर्माण साइट पर लगाया 50 लाख का जुर्माना

दिल्ली में हर साल सर्दियां शुरू होते है होने वाले वायु प्रदूषण (Air Pollution) को लेकर केजरीवाल सरकार पहले से ही सतर्कता बरत रही है। राष्ट्रीय राजधानी की सरकार द्वारा कंस्ट्रकशन साइटों का निरीक्षण कर वहां हो रही लापरवाही पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कस्तूरबा नगर में नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानि एनसीआरटीसी (NCRTC) की निर्माण साइट पर नियमों की अनदेखी के लिए 50 लाख का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस शीतऋतु में शहर में प्रदूषण के स्तर पर निगरानी के लिए दिल्ली सचिवालय में ‘हरित वॉर रूम' (Green War Room) का 8 अक्टूबर को उद्घाटन किया था मंत्री ने कहा था कि प्रारंभिक प्रदूषकों की निगरानी,प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों और मोबाइल ऐप ‘दिल्ली ग्रीन'के जरिए प्राप्त हुई शिकायतों पर की गई कार्रवाई की जानकारी के लिए 10 सदस्यीय दल गठित किया गया है पड़ोसी राज्यों में खेतों में पराली जलाने से संबंधित आंकडों की भी समीक्षा ‘वॉर रूम' में की जाएगी

राय ने कहा था कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने की दिशा में कई एजेंसियां काम कर रही हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ‘हरित वॉर रूम' बनाया गया है उन्होंने कहा कि नियंत्रण कक्ष निर्माण और विध्वंस स्थलों, सीमेंट संयंत्रों और कचरा जलाने पर धूल प्रदूषण को समाप्त करने के लिए दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगा

उन्होंने कहा था, ‘‘ धूल विरोधी यह अभियान 15 अक्टूबर तक मिशन मोड में जारी रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी'' उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों और शिकायतों के निवारण की दैनिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजी जाएगी

7. राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता

स्पेन के स्टार टेनिस प्लेयर राफेल नडाल ने 11 अक्टूबर 2020 को सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में मात दे अपना 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता। नडाल ने रोलां गैरों में जोकोविच को एकतरफा 6-0, 6-2, 7-5 से एकतरफा मात देते हुए अपना कुल 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता।

इस खिताबी जीत के साथ नडाल ने स्विटजरलैंड के रोजर फेडरर के 20 ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। इससे पहले मेंस सिंगल्स में सबसे ज्यादा ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड फेडरर के नाम था। नोवाक जोकोविच 18वां ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने के लिए चुनौती पेश कर रहे थे।

राफेल नडाल का 13वां फ्रेंच ओपन

राफेल नडाल का यह 13वां फ्रेंच ओपन और कुल मिलाकर 20वां ग्रैंडस्लैम खिताब है। राफेल नडाल ने फाइनल में विश्व नंबर-1 सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-0, 6-2, 7-5 से मात दी। यह मुकाबला 2 घंटे 41 मिनट तक चला।

फ्रेंच ओपन में ये 100वीं जीत

राफेल नडाल ने अपने पसंदीदा टूर्नामेंट में खिताबी जीत के दौरान इस साल एक भी सेट नहीं गंवाया। विश्व के दूसरे नंबर के इस खिलाड़ी की फ्रेंच ओपन में ये 100वीं जीत भी है। उन्होंने रोलां गैरो पर जीत-हार के रिकॉर्ड को 100-2 तक पहुंचाया। इस ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल में नडाल का रिकार्ड 26-0 हो गया है। पेरिस में राफेल नडाल की यह लगातार चौथी खिताबी जीत है।

राफेल नडाल फ्रेंच ओपन खिताब: एक नजर में

राफेल नडाल ने इससे पहले 2005-08 के बीच लगातार चार और फिर 2010-14 के बीच लगातार 5 बार फ्रेंच ओपन खिताब जीता था। वे इसके अतिरिक्त चार बार अमेरिकी ओपन, 2 बार विंबडलन और 1 बार आस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी जीत चुके हैं। राफेल नडाल ने पहली बार ग्रैडस्लैम जीतने के मामले में फेडरर की बराबरी की थी।

दोनों के नाम साल 2003 में एक भी ग्रैंडस्लैम खिताब नहीं था। फेडरर ने उसी साल विंबलडन ने अपना पहला खिताब जीता जबकि नडाल ने अपना पहला खिताब पेरिस में साल 2005 में जीता। नडाल साल 1972 से फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। पेरिस में राफेल नडाल की यह लगातार चौथी खिताबी जीत है।

जोकोविच के नाम 17 ग्रैंड स्लैम खिताब

सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अब तक 17 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं। उन्होंने 3 यूएस ओपन, 8 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 5 विंबलडन और 1 फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया है।

8. केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश केके उषा का निधन

केरल उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केके उषा का निधन।

उन्होंने 1991 से 2000 के दौरान एक न्यायाधीश के रूप में सेवाए दी थी।

इसके बाद जब उन्हें 2000 से 2001 तक केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो न्यायमूर्ति उषा बार से उच्च न्यायालय न्यायपालिका में शामिल होने वाली पहली महिला बनीं और मुख्य न्यायाधीश बनीं थी।

9. आंध्र प्रदेश में जगन्ना विद्या कनुका योजना लांच की गयी

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लांच की है। राज्य सरकार ने योजना के लिए 650 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार 43.32 लाख सरकारी स्कूली छात्रों को स्कूल किट प्रदान करेगी।

मुख्य बिंदु

प्रदान की जाने वाली किट को विद्या कनुका किट नाम दिया गया है। किट में एक जोड़ी जूते, तीन जोड़ी वर्दी, दो जोड़ी मोजे, पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, स्कूल बैग और बेल्ट शामिल हैं।

वर्दी के सिलाई शुल्क को माता के खातों में जमा किया जायेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में माताओं के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं।

अम्मा वोडी योजना

जनवरी 2020 में, आंध्र प्रदेश अम्मा वोडी योजना मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी द्वारा लांच की गई थी। इस योजना के तहत, राज्य में 43 लाख माताओं के खातों में 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता जमा की गई थी। यह माताओं को अपने बच्चों को शिक्षित करने में मदद करने के लिए किया गया था। यह योजना देश में अपनी तरह की पहली योजना थी। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 14,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

वाईएसआर आसरा योजना

यह योजना सितंबर 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने चार अलग-अलग चरणों में अप्रैल 2019 तक महिला स्व-सहायता समूहों के बकाया ऋणों की प्रतिपूर्ति की।

उपरोक्त सभी योजनाएँ राज्य सरकार की नवरत्न कल्याणकारी योजनाओं का एक हिस्सा हैं।


10. 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना गोवा

जल शक्ति मंत्रालय ने घोषणा की कि गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य में लगभग 2.3 लाख घरों को कवर किया गया था।

मुख्य बिंदु

जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन पर, गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला “हर घर जल राज्य” बन गया है। राज्य में जल परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करने के लिए, गोवा 14 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। जल जीवन मिशन ने फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करने के लिए प्रत्येक गांव में पांच व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य कर दिया है। प्रशिक्षित किए जा रहे व्यक्तियों में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई।

गोवा राज्य अब पानी की आपूर्ति की कार्यक्षमता की निगरानी के लिए सेंसर-आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रहा है।

मनरेगा की भूमिका

अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन कार्यों को करने के लिए MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) श्रमिकों को अनुमति दी। यह जल जीवन मिशन को गति देने और उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए किया गया था, जो लॉकडाउन के कारण अपने मूल गांवों में लौट आए थे। इससे श्रमिकों को आजीविका प्रदान करने में मदद मिली और ग्रामीण विकास में भी मदद मिली। हालांकि, मनरेगा श्रमिकों को रोजगार देते समय, सिंचाई और जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता दी गई थी।

मिशन में चुनौतियां

इस मिशन को असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन राज्यों में 5% से कम नल जल कनेक्शन है।

जल जीवन मिशन

इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक सभी घरों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी प्रदान करना है। इस मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, तीन मुख्य घटकों जैसे जल स्रोत और इसके रखरखाव, ग्रेवाटर प्रबंधन के साथ एक ग्राम कार्य योजना तैयार की गई थी।

11. AMRUT मिशन: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्रोजेक्ट अपडेट्स

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में AMRUT योजना की प्रगति की समीक्षा की।

मुख्य बिंदु

इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में लगभग 32 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और 41 परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। उत्तराखंड राज्य में, लगभग 151 परियोजनाओं को लिया गया है। इनमें से सौ परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं और 47 पूरी हो चुकी हैं।

इनमें नए पानी के घरेलू नल कनेक्शन, सीवर कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट की जगह एलईडी लाइटें शामिल हैं।

इस योजना के तहत उत्तराखंड को 24वां और हिमाचल प्रदेश को 15वां रैंक दिया गया।

मंत्रालय द्वारा शहरों को “catch the rain” अभियान के लिए निर्देश दिया गया है। इस अभियान का उद्देश्य पानी की हर बूंद का संरक्षण करना है। इस अभियान के तहत शहरों की सभी संरचनाओं में वर्षा जल संचयन को शामिल किया जाएगा।

ऑनलाइन बिल्डिंग अनुमति प्रणाली

दोनों राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने ऑनलाइन बिल्डिंग अनुमति प्रणाली लागू की है। यह प्रणाली शहरों में व्यापार करने में आसानी का एक हिस्सा है।

AMRUT योजना

यह कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन है। यह हरित स्थान, गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन, बाढ़ को कम करने के लिए जल आपूर्ति पर केंद्रित है।

इस योजना के तहत 500 से अधिक शहरों का चयन किया गया है। निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर शहरों का चयन किया गया था :

1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर।

सभी राजधानी शहर जो उपरोक्त मानदंडों में शामिल नहीं हैं।

द्वीपों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी राज्यों से 10 शहर।

नदियों पर 75000 से अधिक और 1 लाख से कम आबादी वाले 13 शहर।

HRIDAY योजना के तहत सभी शहर जिन्हें हेरिटेज शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

HRIDAY योजना

यह राष्ट्रीय शहर विकास और वृद्धि योजना है जिसे 21 जनवरी, 2017 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य धरोहरों का संरक्षण करना और धरोहर शहरों की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रही है।

9 views0 comments