1. भारत-सेशेल्स उच्च स्तरीय वर्चुअल इवेंट : मुख्य बिंदु
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया। प्रधानमंत्री ने मुलाकात के दौरान सेशेल्स को कई उपहार दिए।
इवेंट की मुख्य विशेषताएं :
इस मुलाकात के दौरान, दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से सेशेल्स में नए मजिस्ट्रेट कोर्ट भवन का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ रुपये का फास्ट पेट्रोल वेसल और 1 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट भी सौंपा।
दोनों नेताओं ने 10 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDP) का भी उद्घाटन किया।
COVID-19 के दौरान सेशेल्स ने भारतीय सहायता की सराहना की।भारत ने अब तक सेशेल्स को COVISHIELD वैक्सीन की 50,000 खुराकें भेजी हैं।
सेशेल्स के राष्ट्रपति : सेशेल्स के वर्तमान राष्ट्रपति वेवल रामकलावन (Wavel Ramkalwan) हैं। उनके दादाजी बिहार से थे। हालाँकि, सेशेल्स के राष्ट्रपति का जन्म नहीं हुआ था। उनका जन्म माहे, सेशेल्स में हुआ था।
भारत-सेशेल्स सम्बन्ध :
मई 2020 में, भारत ने मिशन SAGAR लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत, मॉरीशस, सेशेल्स और मालदीव को COVID-19 संबंधित आवश्यक दवाएं भेजी गईं।
भारत ने COVID-19 के दौरान हिंद महासागर में देशों की सहायता के लिए INS केसरी भी भेजा था। इसजहाज ने सेशेल्स, मॉरीशस, मेडागास्कर, मालदीव और कोमोरोस जैसे देशों में दवाओं को पहुंचाया था।
भारत और सेशेल्स के बीच करीबी रक्षा संबंध हैं।
सेशेल्स सरकार ने Assumption Island में विदेशी बेस ऑपरेशन के लिए भारतीय नौसेना को यह द्वीप लीज पर दिया था।2015 में हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत 30 वर्षों के लिए यह द्वीप भारत को लीज पर दिया गया था।
2018 में, पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत सेशेल्स में रक्षा क्षमताओं को विकसित करने के लिए 100 मिलियन डॉलर के क्रेडिट का विस्तार करेगा।
2. जल जीवन मिशन : 2021-22 के लिए राज्य-वार योजना अभ्यास शुरू हुआ
जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ वार्षिक योजना अभ्यास शुरू करेगा।
योजना क्या है? :
यह अभ्यास पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा किया जायेगा।
यह समिति प्रति दिन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर काम करेगी।
यह समिति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए तैयार की गयी प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना की कठोर जांच करेगी। फिर योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
वार्षिक कार्य योजना में प्राथमिकताएं : राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना में पानी की गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकांश गांवों, सूखे से प्रभावित गांवों और रेगिस्तानी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है।
जल जीवन मिशन के लिए आवंटित धन :
भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) को 50,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
इसके अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत 26,940 करोड़ रुपये का आश्वासन दिया गया है।
2021-22 में, भारत सरकार ने ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की योजना बनाई है।
3. जीडीपी के अनुपात में भारत का कर्ज बढ़कर 90% हुआ : IMF
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने हाल ही में घोषणा की कि COVID-19 संकट के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में ऋण 74% से बढ़कर 90% हो गया है। यह 2021 में बढ़ाकर 99% हो जायेगा। International Monetary Fund ने यह भी कहा है कि यह आर्थिक सुधार के बाद घटकर 80% हो जायेगा।
जीडीपी ऋण अनुपात क्या है? (What is Debt to GDP Ratio?) : जब ऋण जीडीपी अनुपात कम होता है, तो इसका मतलब है कि देश माल और सेवाओं का उत्पादन और बिक्री करता है जो कि आगे ऋण वापस भुगतान करने के लिए पर्याप्त हैं। 1991 से भारत का जीडीपी अनुपात 70% बना हुआ है। वर्तमान वृद्धि मुख्य रूप से COVID-19 संकट के कारण हुई है।
अन्य देशों का जीडीपी ऋण अनुपात :
2020 की तीसरी तिमाही के अंत में, अमेरिका का जीडीपी ऋण अनुपात 3% था।
इसी अवधि के दौरान, यह जापान का ऋण अनुपात 1% और चीन का ऋण अनुपात 46.7% था।
सार्वजनिक ऋण क्या है? (What is Public Debt?) : भारत में सार्वजनिक ऋण केंद्र सरकार की कुल देनदारी है जिसका भुगतान भारत के समेकित कोष (Consolidated Fund of India) से किया जाना चाहिए। लगभग एक-चौथाई सरकारी खर्च ब्याज भुगतान में जाता है।
सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (Public Debt Management Agency) : इसकी स्थापना 2016 में वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी सरकार के उधार को सुव्यवस्थित करती है और बेहतर नकदी प्रबंधन प्राप्त करने में मदद करती है। यह आरबीआई में ही एक अंतरिम व्यवस्था थी। हालाँकि, इसे RBI से एक अलग वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।
PDMA ने सरकारी उधार की योजना बनाई है। यह सरकार की देनदारियों का प्रबंधन करती है। यह नकदी संतुलन की निगरानी करती है और नकदी के पूर्वानुमान में सुधार करती है।
4. डॉ. हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा ने जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग 'अनामय' का शुभारंभ किया
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन (Dr Harsh Vardhan) और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा (Arjun Munda) ने संयुक्त रूप से 07 अप्रैल, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग, 'अनामय (Anamaya)’ का शुभारंभ किया। यह पहल पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF) द्वारा समर्थित है।
अनामय, विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयासों को परिवर्तित करके भारत के आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को बढ़ाने के लिए एक बहु-हितधारक पहल है।
इस सहयोग के हिस्से के रूप में, मंत्रालय जनजातीय स्वास्थ्य में नीतिगत पहल करने के लिए जनजातीय स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय परिषद की स्थापना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण की बारीकी से निगरानी करने और जनजातीय स्वास्थ्य कार्य योजना लागू करने के लिए तंत्र तैयार करने के लिए कई गतिविधियाँ शुरू करेगा।
5. Central Mine Planning and Design Institute को ड्रोन का उपयोग करने के लिए अनुमति मिली
नागरिक विमानन मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय खदान योजना डिजाइन संस्थान (Central Mine Planning Design Institute) को कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला क्षेत्र क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी। दी गई अनुमति के अनुसार, ड्रोन को मानचित्रण और सर्वेक्षण गतिविधि, कोयला क्षेत्र के निरीक्षण की निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा। यह एक सशर्त छूट है और 4 अप्रैल, 2022 तक वैध है।
कोयला क्षेत्रों में मानव रहित हवाई वाहन (Unmanned Aerial Vehicle) उड़ाने के लिए केंद्रीय खदान योजना डिजाइन संस्थान को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से परिचालन से पहले UAS Rules, 2021 के तहत छूट प्राप्त करनी होगी।
UAS Rules, 2021 :
DGCA द्वारा अनुमति के अलावा कोई भी मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) पेलोड नहीं ले जा सकती।
भारत में केवल नैनो क्लास ड्रोन ही काम कर सकते हैं। हालांकि, एक क्वालिफाइड रिमोट पायलट को भारी ड्रोन संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) के पास मानवरहित हवाई प्रणाली के विनिर्माण या इसके रखरखाव की सुविधा का निरीक्षण करने की पूरी शक्तियां हैं।
ड्रोन का मालिक होने के लिए आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
खाद्य स्टार्टअप को ड्रोन के लिए परीक्षण करने की अनुमति दी गई है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय चिकित्सा आपूर्ति या ई-कॉमर्स पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए नियमों का एक अलग सेट जारी करेगा।
केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान (Central Mine Planning and Design Institute) :
यह कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) की सहायक कंपनी है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे अनुसूची बी और मिनी रत्न- II कंपनी के रूप में दर्जा दिया गया है। यह पर्यावरण इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लगी हुई है और पूरे विश्व में परामर्श और इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करती है।
6. ADB ने CKIC प्रोजेक्ट के लिए 484 मिलियन डॉलर मंज़ूर किये
एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) ने हाल ही में तमिलनाडु में CKIC (चेन्नई-कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) के लिए 484 मिलियन डॉलर स्वीकृत किए।
परियोजना के बारे में :
यह परियोजना CKIC प्रभाव क्षेत्रों में 590 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करेगा।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों को राजमार्ग उन्नयन में शामिल किया जायेगा। इसमें जल निकासी में सुधार, पुलों और पुलियों का आकार बदलना, महत्वपूर्ण खंडों में सड़क के तटबंधों का निर्माण शामिल है।
यह परियोजना सड़क निगरानी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करेगी।
यह परियोजना तमिलनाडु राजमार्ग और लघु बंदरगाह विभाग (Minor Ports Department) की योजना क्षमता में भी सुधार करेगी।
CKIC (Chennai-Kanyakumari Industrial Corridor) :
CKIC पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारे (East Coast Economic Corridor) का एक हिस्सा है।
CKIC का मुख्य उद्देश्य उत्पादन नेटवर्क में विनिर्माण उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना और गलियारे के साथ नौकरियां पैदा करना है।
प्रोजेक्ट की आवश्यकता : तमिलनाडु राज्य में कई विनिर्माण उद्योगों जैसे इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और एयरोस्पेस के साथ अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति है। हालांकि, राज्य के मध्य और दक्षिणी क्षेत्र जो कि चेन्नई के आसपास मौजूदा औद्योगिक केंद्रों से दूर हैं, में समावेशी विकास के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। यह परियोजना का मुख्य उद्देश्य है।
ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर (East Coast Corridor) :
यह पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है।
पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारा भारत को दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के उत्पादन नेटवर्क से जोड़ता है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंड की मदद से पूरा ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर विकसित किया गया था।यह एक बहु-क्षेत्रीय क्षेत्रीय समुद्री गलियारा है जो घरेलू बाजार को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2016 में, एडीबी ने ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर के चरण 1 को मंजूरी दी, जो विशाखापट्टनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारा (Vishakhapatnam-Chennai Industrial Corridor) है।
मेक इन इंडिया अभियान में ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह सागर माला पहल (Sagar Mala Initiative) के तहत बंदरगाह के नेतृत्व वाली औद्योगीकरण रणनीति का समर्थन करता है।
7. eNWR / NWR के खिलाफ RBI ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत ऋण सीमा बढ़ाई
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) द्वारा पंजीकृत और विनियमित गोदामों द्वारा जारी किए गए निगोशिएबल वेयरहाउस प्राप्तियों (NWRs) / इलेक्ट्रॉनिक-NWRs (e-NWRs) द्वारा समर्थित कृषि उपज के संकल्प / परिकल्पना के विरुद्ध प्रति उधारकर्ता 50 लाख रुपये से 75 लाख रुपये तक की ऋण सीमा को बढ़ाया है।
अन्य वेयरहाउस प्राप्तियों द्वारा समर्थित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण सीमा 50 लाख रुपये प्रति उधारकर्ता जारी रहेगी।
इस संबंध में परिपत्र अलग से जारी किया जाएगा। WDRA द्वारा पंजीकृत और विनियमित गोदामों द्वारा NWR / (e-NWRs) की कृषि उपज के संकल्प / परिकल्पना और निहित सुरक्षा का लाभ उठाने के विरुद्ध व्यक्तिगत किसानों को कृषि ऋण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जारी किए गए।
8. इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां संस्करण शुरू हुआ
9 अप्रैल, 2021 को इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां संस्करण शुरू हो गया है। आईपीएल 14 का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियन्स के बीच हुआ, इसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीत हासिल की। इस बार आईपीएल में स्टेडियम में दर्शकों के आने पर पाबंदी है।
इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) : इंडियन प्रीमियर लीग विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल इवेंट्स में से एक है। आईपीएल के पहले सीजन की शुरुआत 2008 में हुई थी। इसमें 8 टीमें हिस्सा लेती हैं। मुंबई इंडियन्स ने सबसे ज्यादा 5 पार आईपीएल का खिताब जीता है। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन 5878 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विराट कोहली के नाम हैं। आईपीएल में लसिथ मलिंगा ने सबसे ज्यादा 170 विकेट लिए हैं।
आईपीएल में हिस्सा लेने वाली टीम्स इस प्रकार हैं : चेन्नई सुपरकिग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाईट राइडर्स, मुंबई इंडियन्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद।
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