लॉक डाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को बिना किसी दिक्कत के राशन उपलब्ध हो सके इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक देश एक राशन कार्ड की .योजना शुरू कर सकती है. मोदी सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना जून से लागू होने वाली थी.
सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कहा है कि, हम केंद्र सरकार को इस समय यह योजना लागू करने की व्यवहारिकता पर विचार करने और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हैं. दरअसल, केंद्र सरकार एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करने का विचार लंबे समय से कर रही है. सूत्रों का कहना है कि इस साल यह योजना जून महीने से लागू करने का विचार किया जा रहा था.
इस योजना के लागू होन से पहले ही देश में कोरोना की वजह से लॉक डाउन लगाना पड़ा. इसी बीच अधिवक्ता रीपक कंसल ने अदालत में आवेदन करते हुए कहा था कि लॉक डाउन की वजह से अलग-अलग स्थानों पर फंसे कामगारों और दूसरे नागरिकों के लाभ के लिए इस योजना को शुरू करने का निवेदन किया था. अदालत ने अपने आदेश के साथ ही कंसल के आवेदन का निस्तारण कर दिया. माना जा रहा है कि अदालत के निर्देश के बाद यह योजना जल्द ही लागू हो सकती है.
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